कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

अमेरिकी रणनीतिको अन्तर्य

ध्रुव कुमार

यही भदौ तेस्रो साता नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसितको भेटमा नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डको नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को पक्षमा नरहेको भनाइ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेपछि अमेरिकाले त्यसको औपचारिक पुष्टि खोजेको छ ।

अमेरिकी रणनीतिको अन्तर्य

नेपाल असंलग्न नीतिको प्रयोक्ता भएको हुँदा कुनै पनि किसिमको सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने प्रचण्डको भनाइको सार थियो । जुन उनका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । रह्यो, चीनको प्रश्न र अमेरिकी आशंका । बेइजिङबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘चीनको आर्थिक विकास र प्रगति नेपालकै निम्ति अवसर हुनाले चीनको विकास रोक्ने कुनै पनि प्रयासको नेपालले विरोध गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।


प्रचण्डको भनाइमा सामान्य शिष्टाचार देखिए पनि त्यो नेपाल सरकार वा पार्टी सचिवालयबाट सञ्चारित नभई बेइजिङबाट सार्वजनिक भएकाले त्यसबारे खुल्दुली मच्चिएको हो । गत डिसेम्बरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओसितको भेटपछि वासिङटनबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा आबद्ध भएको जनाइएको थियो । अमेरिकी रणनीतिमा मुलुकको संलग्नतालाई ज्ञवालीले औपचारिक खण्डन गरे पनि ‘त्यसबाट नेपालको हितमा हुनेजति मात्र ग्रहण गर्छौं’ पनि भनेका छन् । यस भनाइको तात्पर्य सायद अर्धसंलग्नता हो, जस अनुसार अमेरिकी कूटनीतिक तथा आर्थिक सहयोगबाट नेपाल विमुख हुन चाहँदैन । तर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको जुनसुकै गतिविधि पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को दायराभित्र रहेर मात्र सञ्चालित गरिने नीतिगत तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।


ज्ञवालीको वासिङटन भ्रमणपछि नेपालमा उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण गर्ने पहिलो व्यक्ति हवाइस्थित इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड प्रमुख एडमिलर फिलिप डेभिडसन थिए । यसको स्पष्ट संकेत बुझ्नेलाई नै भारी हुन्छ । दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियाको निम्ति प्रतिरक्षा उपसहायक मन्त्री जोसेफ फेल्टरको आगमनले नेपालसित पेन्टागनको सैन्य सम्पर्क र सम्बन्ध मजबुतीकै चासो झल्किन्छ । फेल्टरको भ्रमण द्विपक्षीय संवाद र समझदारीमा मात्र सीमित रहेन । पत्रकारहरूसितको भेटमा उनले चीनको बीआरआई विरुद्ध नेपाललाई सचेत गर्दै ऋणमा फँस्ने त्रास देखाए ।


यसै सन्दर्भमा नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को सदस्य राष्ट्र भनी स्पष्ट गर्दै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको ५० करोड डलर सहयोग उक्त रणनीतिकै अन्तर्गत भएको खुलासा गरे । यसले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा अर्धसंलग्नताको प्रश्न नै उठ्दैन भनी स्पष्ट गरेको छ । दोधारे नीति वा अन्योलकै कारण एकातिर नेपाल–चीन सम्बन्धमा त्यसको सम्भावित प्रभाव अर्कोतिर ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे नेपालले कुनै स्पष्ट धारणा राख्न नसक्दा त्यसले अमेरिकासित असमझदारी बढाउने सम्भावना छ ।


अमेरिकाले आफ्नो रणनीति अनुसार वर्चस्व बढाउने कार्यमा नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा मानवीय सहायता तथा विपद् व्यवस्थापनदेखि प्रतिरक्षा क्षेत्रको विभिन्न तहमा सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै प्रतिआतंककारी गतिविधि बढाउन संयुक्त सैनिक अभ्यास जारी राख्न चाहेको छ । नेपाल र अमेरिका बीचको सैनिक सम्बन्ध नौलो होइन । नेपालबाट उच्चस्तरीय सैनिक तालिमको निम्ति सेनाका अधिकारीहरू अमेरिका पुगेका छन् । नेपालका सेनापति अमेरिकी सेनाको निम्तो मान्न गएका छन् । तर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा अमेरिकाले मुस्ताङ र मनाङजस्ता संवेदनशील उत्तरी सीमा क्षेत्रमा संयुक्त सैनिक अभ्यासको प्रयास गर्नाले अमेरिकी उद्देश्यप्रति नेपालमा शंका बढेको छ । अमेरिकासित प्रतिरक्षा सन्दर्भमा सहकार्य गरी आफ्नो सेनाको व्यावसायिक स्तर बढाउनमा नेपालको अभिरुचि रहेको छ । यदि अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्य त्यसमै सीमित नरहने हो भने द्विपक्षीय सम्बन्ध समस्याग्रस्त हुनेछ । अमेरिकाले आफ्नो क्षेत्रीय उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति नेपालसित साझेदारी बढाउन चाहेको छ । यो कुरा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।


अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले जुन १ मा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदन प्रकाशमा ल्याउँदा तत्कालीन कार्यबाहक प्रतिरक्षामन्त्री प्याट्रिक शानाहनले स्पष्ट रूपमा चीनले सेनाको आधुनिकीकरण र आर्थिक शक्तिको प्रभावबाट इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रीय संरचनालाई आफू अनुकूल ढाल्न खोजेको सन्देश दिएका छन् । उनको भनाइको आधारमा पेन्टागनको प्रतिवेदन नियाल्दा अमेरिकाको उद्देश्य विश्व महाशक्तिको रूपमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न क्षेत्रीय सुरक्षा सञ्जाल स्थापना गरी नियममा आधारित विश्व व्यवस्था संरक्षित गर्ने रहेको छ । यस निम्ति साझेदार राष्ट्रहरूबीच सहकार्यद्वारा अन्तरनिर्भर शक्ति र क्षमता विकास गरी शान्तिको निम्ति उपयोग गर्ने ।


अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्यलाई लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति राष्ट्रहरूसित साझेदारी गर्नुको कारण त्रासदी व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ । जुन अब अमेरिका एक्लैको बलबुताबाट सम्भव छैन । अमेरिकाको बुझाइमा चीनको अप्रत्यासित उदय खुला र स्वतन्त्र विश्व व्यवस्थाकै निम्ति त्रासदीयुक्त चुनौती भएको छ । चीनको आर्थिक क्षमता र बढ्दो लगानीले गर्दा पनि चीनप्रति विश्वकै आकर्षण बढेको छ । जबकि आफ्नै आन्तरिक कारण र मित्र शक्तिहरूसितै विवादित सम्बन्धले गर्दा अमेरिकाप्रति आकर्षण घट्दैछ । अमेरिकालाई आफ्नो प्रभाव र शक्ति सीमितताको आभासकै कारण क्षेत्रीय समीकरण जुटाउन आवश्यक भएको छ । शक्ति सन्तुलनको निम्ति इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका शक्तिराष्ट्रहरूसित साझेदारी गरी क्षेत्रीय चुनौती व्यवस्थापन गर्नु परेको छ ।


तसर्थ अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई ३१ डिसेम्बरमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरी कानुनी रूप दिएको ‘एसियन रियास्युरेन्स इनिसिएटिभ याक्ट (एसियालाई पुन: आश्वस्त गर्ने पहल ऐन) सित राखेर विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अमेरिकाले आफ्नो खस्कँदो छवि सुधार्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा छरिएर रहेका आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूलाई ढाडस दिन पछिल्लो ऐन पारित गरेको हो । यस ऐनको मूलभूत उद्देश्य एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको दबदबा रोक्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन ५ वर्षसम्म (२०१९–२०२३) वर्षेनि १.५ अर्ब डलर खर्च गर्ने रहेको छ । विकास लगानी कार्यमा ६० अर्ब डलर छुट्याइएको छ ।


सारांशमा, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा नियम कानुनमा आधारित राज्य व्यवस्था र नागरिक स्वतन्त्रताको साथै अमेरिकी आर्थिक र सामरिक वर्चस्व कायम गर्न नै उक्त ऐन पारित गरिएको हो । तर अमेरिकाले जसरी चीनको बढ्दो चुनौतीको त्रासदीलाई औंल्याएर ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को औचित्य प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले गर्दा अमेरिकी नियतप्रति मित्रराष्ट्रहरू नै आशंकित छन् । उदाहरणार्थ सन् १९५१ देखि अमेरिकासित प्रतिरक्षा र सुरक्षा सन्धि भएको राष्ट्र अष्ट्रेलियासमेत अमेरिकाको चीन नीतिप्रति सहमत हुनसकेको छैन । त्यसैगरी उक्त रणनीतिमा भारतको महत्ता अद्वितीय रहे पनि चीनलाई भारतले यस अन्योलग्रस्त विश्व राजनीतिमा आफूसितै स्थिरताको स्रोतको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । विदेश मन्त्रालयमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को छुट्टै ‘डेस्क’ खडा गरे पनि भारत अमेरिकी रणनीतिप्रति प्रतिबद्ध भने छैन । अष्ट्रेलिया र भारतजस्ता राष्ट्रहरूका लागि चीनसित व्यापारिक सम्बन्धको गहन महत्ता रहेको छ । ती चीनलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् ।


विश्व राजनीतिमा अमेरिकी वर्चस्व कायमै राख्ने मूलभूत नीति कार्यान्वयनकै निम्ति ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीति तर्जुमा गरिएको हो । तर विवादका साथै विडम्बनारहित भने छैन । एक, अमेरिकी वर्चस्वको निम्ति ‘पहिले अमेरिका’ (अमेरिका फस्ट) को उद्देश्य पूर्ति गरी साझेदार राष्ट्रहरूसित कसरी सहमति जुटाउने प्रश्न अनुत्तरित छ । दुई, चीनको महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदय हुने महत्त्वाकांक्षामा तगारो हाल्न मुठभेडमा उत्रे पनि अब रोक्न सम्भव छैन, जुन अमेरिका चाहँदैन । अर्को कुरा, वर्चस्व कायम राख्ने मात लागेर अमेरिका आफै युद्धमा होमिन चाहँदैन । जसले विनाश निम्त्याओस् । यथार्थमा चीनसित कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने प्रश्न अमेरिकाको निम्ति नसुल्झिएको मुद्दा भएको छ ।

नेपालको हकमा अमेरिकासित दौत्य सम्बन्धको महत्ता रहे पनि ऊ चीनलाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोणसित सहमत छैन । भूराजनीतिक संवेदनशीलताकै कारण नेपाल आफ्ना निकट छिमेकी चीन र भारत तथा अमेरिकाकै पक्ष वा विपक्षमा रहन चाहँदैन । उसको निम्ति यस्तो छनोट हितकर हुँदैन । यस विषयमा नेपाल अल्मलिएको पनि छैन । सम्प्रभूताकै सम्बर्द्धन तथा संरक्षणको निम्ति पनि अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्य पूर्तिमा नेपालको संलग्नताको औचित्य रहँदैन ।


प्राथमिकता अनुसार पूर्वाधार निर्माण र विकासमा अमेरिकी सहयोगको निरन्तरता नेपालको अपेक्षा हो । तर एमसीसी सहयोग सर्तरहित नभएकाले संसदमा अड्केको छ । त्यसरी नै ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत अन्य सहकार्यमा ‘अमेरिका फस्ट’ लाई नै स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आएमा नेपालजस्तो कमजोर र शक्तिहीन राष्ट्रको सम्प्रभुतामा आँच आउन सक्छ । मुख्य कुरा, नेपालमा अमेरिकी रणनीतिको अन्तर्यबारे अझै कुनै गम्भीर छलफल, शोध र खोज भएको छैन । ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को नेपालमा के कस्तो प्रभाव पर्नेछ, त्यसको निष्पक्ष विश्लेषण हुन बाँकी नै छ । हचुवाको भरमा निर्णय लिने आचरण र अभ्यास अनि कसैप्रति भक्ति र आशक्तिको व्यवहारले कूटनीति सञ्चालित हुँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा विचलन देखापरेको छ ।


प्रकाशित : आश्विन १०, २०७६ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?