अमेरिकी रणनीतिको अन्तर्य

ध्रुव कुमार

यही भदौ तेस्रो साता नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसितको भेटमा नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डको नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को पक्षमा नरहेको भनाइ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेपछि अमेरिकाले त्यसको औपचारिक पुष्टि खोजेको छ ।

नेपाल असंलग्न नीतिको प्रयोक्ता भएको हुँदा कुनै पनि किसिमको सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने प्रचण्डको भनाइको सार थियो । जुन उनका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । रह्यो, चीनको प्रश्न र अमेरिकी आशंका । बेइजिङबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘चीनको आर्थिक विकास र प्रगति नेपालकै निम्ति अवसर हुनाले चीनको विकास रोक्ने कुनै पनि प्रयासको नेपालले विरोध गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

प्रचण्डको भनाइमा सामान्य शिष्टाचार देखिए पनि त्यो नेपाल सरकार वा पार्टी सचिवालयबाट सञ्चारित नभई बेइजिङबाट सार्वजनिक भएकाले त्यसबारे खुल्दुली मच्चिएको हो । गत डिसेम्बरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओसितको भेटपछि वासिङटनबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा आबद्ध भएको जनाइएको थियो । अमेरिकी रणनीतिमा मुलुकको संलग्नतालाई ज्ञवालीले औपचारिक खण्डन गरे पनि ‘त्यसबाट नेपालको हितमा हुनेजति मात्र ग्रहण गर्छौं’ पनि भनेका छन् । यस भनाइको तात्पर्य सायद अर्धसंलग्नता हो, जस अनुसार अमेरिकी कूटनीतिक तथा आर्थिक सहयोगबाट नेपाल विमुख हुन चाहँदैन । तर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको जुनसुकै गतिविधि पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को दायराभित्र रहेर मात्र सञ्चालित गरिने नीतिगत तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।

ज्ञवालीको वासिङटन भ्रमणपछि नेपालमा उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण गर्ने पहिलो व्यक्ति हवाइस्थित इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड प्रमुख एडमिलर फिलिप डेभिडसन थिए । यसको स्पष्ट संकेत बुझ्नेलाई नै भारी हुन्छ । दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियाको निम्ति प्रतिरक्षा उपसहायक मन्त्री जोसेफ फेल्टरको आगमनले नेपालसित पेन्टागनको सैन्य सम्पर्क र सम्बन्ध मजबुतीकै चासो झल्किन्छ । फेल्टरको भ्रमण द्विपक्षीय संवाद र समझदारीमा मात्र सीमित रहेन । पत्रकारहरूसितको भेटमा उनले चीनको बीआरआई विरुद्ध नेपाललाई सचेत गर्दै ऋणमा फँस्ने त्रास देखाए ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को सदस्य राष्ट्र भनी स्पष्ट गर्दै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको ५० करोड डलर सहयोग उक्त रणनीतिकै अन्तर्गत भएको खुलासा गरे । यसले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा अर्धसंलग्नताको प्रश्न नै उठ्दैन भनी स्पष्ट गरेको छ । दोधारे नीति वा अन्योलकै कारण एकातिर नेपाल–चीन सम्बन्धमा त्यसको सम्भावित प्रभाव अर्कोतिर ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे नेपालले कुनै स्पष्ट धारणा राख्न नसक्दा त्यसले अमेरिकासित असमझदारी बढाउने सम्भावना छ ।

अमेरिकाले आफ्नो रणनीति अनुसार वर्चस्व बढाउने कार्यमा नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा मानवीय सहायता तथा विपद् व्यवस्थापनदेखि प्रतिरक्षा क्षेत्रको विभिन्न तहमा सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै प्रतिआतंककारी गतिविधि बढाउन संयुक्त सैनिक अभ्यास जारी राख्न चाहेको छ । नेपाल र अमेरिका बीचको सैनिक सम्बन्ध नौलो होइन । नेपालबाट उच्चस्तरीय सैनिक तालिमको निम्ति सेनाका अधिकारीहरू अमेरिका पुगेका छन् । नेपालका सेनापति अमेरिकी सेनाको निम्तो मान्न गएका छन् । तर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा अमेरिकाले मुस्ताङ र मनाङजस्ता संवेदनशील उत्तरी सीमा क्षेत्रमा संयुक्त सैनिक अभ्यासको प्रयास गर्नाले अमेरिकी उद्देश्यप्रति नेपालमा शंका बढेको छ । अमेरिकासित प्रतिरक्षा सन्दर्भमा सहकार्य गरी आफ्नो सेनाको व्यावसायिक स्तर बढाउनमा नेपालको अभिरुचि रहेको छ । यदि अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्य त्यसमै सीमित नरहने हो भने द्विपक्षीय सम्बन्ध समस्याग्रस्त हुनेछ । अमेरिकाले आफ्नो क्षेत्रीय उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति नेपालसित साझेदारी बढाउन चाहेको छ । यो कुरा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले जुन १ मा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदन प्रकाशमा ल्याउँदा तत्कालीन कार्यबाहक प्रतिरक्षामन्त्री प्याट्रिक शानाहनले स्पष्ट रूपमा चीनले सेनाको आधुनिकीकरण र आर्थिक शक्तिको प्रभावबाट इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रीय संरचनालाई आफू अनुकूल ढाल्न खोजेको सन्देश दिएका छन् । उनको भनाइको आधारमा पेन्टागनको प्रतिवेदन नियाल्दा अमेरिकाको उद्देश्य विश्व महाशक्तिको रूपमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न क्षेत्रीय सुरक्षा सञ्जाल स्थापना गरी नियममा आधारित विश्व व्यवस्था संरक्षित गर्ने रहेको छ । यस निम्ति साझेदार राष्ट्रहरूबीच सहकार्यद्वारा अन्तरनिर्भर शक्ति र क्षमता विकास गरी शान्तिको निम्ति उपयोग गर्ने ।

अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्यलाई लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति राष्ट्रहरूसित साझेदारी गर्नुको कारण त्रासदी व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ । जुन अब अमेरिका एक्लैको बलबुताबाट सम्भव छैन । अमेरिकाको बुझाइमा चीनको अप्रत्यासित उदय खुला र स्वतन्त्र विश्व व्यवस्थाकै निम्ति त्रासदीयुक्त चुनौती भएको छ । चीनको आर्थिक क्षमता र बढ्दो लगानीले गर्दा पनि चीनप्रति विश्वकै आकर्षण बढेको छ । जबकि आफ्नै आन्तरिक कारण र मित्र शक्तिहरूसितै विवादित सम्बन्धले गर्दा अमेरिकाप्रति आकर्षण घट्दैछ । अमेरिकालाई आफ्नो प्रभाव र शक्ति सीमितताको आभासकै कारण क्षेत्रीय समीकरण जुटाउन आवश्यक भएको छ । शक्ति सन्तुलनको निम्ति इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका शक्तिराष्ट्रहरूसित साझेदारी गरी क्षेत्रीय चुनौती व्यवस्थापन गर्नु परेको छ ।

तसर्थ अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई ३१ डिसेम्बरमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरी कानुनी रूप दिएको ‘एसियन रियास्युरेन्स इनिसिएटिभ याक्ट (एसियालाई पुन: आश्वस्त गर्ने पहल ऐन) सित राखेर विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अमेरिकाले आफ्नो खस्कँदो छवि सुधार्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा छरिएर रहेका आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूलाई ढाडस दिन पछिल्लो ऐन पारित गरेको हो । यस ऐनको मूलभूत उद्देश्य एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको दबदबा रोक्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन ५ वर्षसम्म (२०१९–२०२३) वर्षेनि १.५ अर्ब डलर खर्च गर्ने रहेको छ । विकास लगानी कार्यमा ६० अर्ब डलर छुट्याइएको छ ।

सारांशमा, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा नियम कानुनमा आधारित राज्य व्यवस्था र नागरिक स्वतन्त्रताको साथै अमेरिकी आर्थिक र सामरिक वर्चस्व कायम गर्न नै उक्त ऐन पारित गरिएको हो । तर अमेरिकाले जसरी चीनको बढ्दो चुनौतीको त्रासदीलाई औंल्याएर ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को औचित्य प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले गर्दा अमेरिकी नियतप्रति मित्रराष्ट्रहरू नै आशंकित छन् । उदाहरणार्थ सन् १९५१ देखि अमेरिकासित प्रतिरक्षा र सुरक्षा सन्धि भएको राष्ट्र अष्ट्रेलियासमेत अमेरिकाको चीन नीतिप्रति सहमत हुनसकेको छैन । त्यसैगरी उक्त रणनीतिमा भारतको महत्ता अद्वितीय रहे पनि चीनलाई भारतले यस अन्योलग्रस्त विश्व राजनीतिमा आफूसितै स्थिरताको स्रोतको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । विदेश मन्त्रालयमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को छुट्टै ‘डेस्क’ खडा गरे पनि भारत अमेरिकी रणनीतिप्रति प्रतिबद्ध भने छैन । अष्ट्रेलिया र भारतजस्ता राष्ट्रहरूका लागि चीनसित व्यापारिक सम्बन्धको गहन महत्ता रहेको छ । ती चीनलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् ।

विश्व राजनीतिमा अमेरिकी वर्चस्व कायमै राख्ने मूलभूत नीति कार्यान्वयनकै निम्ति ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीति तर्जुमा गरिएको हो । तर विवादका साथै विडम्बनारहित भने छैन । एक, अमेरिकी वर्चस्वको निम्ति ‘पहिले अमेरिका’ (अमेरिका फस्ट) को उद्देश्य पूर्ति गरी साझेदार राष्ट्रहरूसित कसरी सहमति जुटाउने प्रश्न अनुत्तरित छ । दुई, चीनको महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदय हुने महत्त्वाकांक्षामा तगारो हाल्न मुठभेडमा उत्रे पनि अब रोक्न सम्भव छैन, जुन अमेरिका चाहँदैन । अर्को कुरा, वर्चस्व कायम राख्ने मात लागेर अमेरिका आफै युद्धमा होमिन चाहँदैन । जसले विनाश निम्त्याओस् । यथार्थमा चीनसित कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने प्रश्न अमेरिकाको निम्ति नसुल्झिएको मुद्दा भएको छ ।
नेपालको हकमा अमेरिकासित दौत्य सम्बन्धको महत्ता रहे पनि ऊ चीनलाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोणसित सहमत छैन । भूराजनीतिक संवेदनशीलताकै कारण नेपाल आफ्ना निकट छिमेकी चीन र भारत तथा अमेरिकाकै पक्ष वा विपक्षमा रहन चाहँदैन । उसको निम्ति यस्तो छनोट हितकर हुँदैन । यस विषयमा नेपाल अल्मलिएको पनि छैन । सम्प्रभूताकै सम्बर्द्धन तथा संरक्षणको निम्ति पनि अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्य पूर्तिमा नेपालको संलग्नताको औचित्य रहँदैन ।

प्राथमिकता अनुसार पूर्वाधार निर्माण र विकासमा अमेरिकी सहयोगको निरन्तरता नेपालको अपेक्षा हो । तर एमसीसी सहयोग सर्तरहित नभएकाले संसदमा अड्केको छ । त्यसरी नै ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत अन्य सहकार्यमा ‘अमेरिका फस्ट’ लाई नै स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आएमा नेपालजस्तो कमजोर र शक्तिहीन राष्ट्रको सम्प्रभुतामा आँच आउन सक्छ । मुख्य कुरा, नेपालमा अमेरिकी रणनीतिको अन्तर्यबारे अझै कुनै गम्भीर छलफल, शोध र खोज भएको छैन । ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को नेपालमा के कस्तो प्रभाव पर्नेछ, त्यसको निष्पक्ष विश्लेषण हुन बाँकी नै छ । हचुवाको भरमा निर्णय लिने आचरण र अभ्यास अनि कसैप्रति भक्ति र आशक्तिको व्यवहारले कूटनीति सञ्चालित हुँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा विचलन देखापरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७६ ०९:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गहिरिँदो कश्मीरी संकट

ध्रुव कुमार

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चारित्रिक विशेषता भन्नु नै त्यसले कूटनीतिक माध्यमद्वारा राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिन्छ । जनताप्रति अक्सर निरपेक्ष रहन्छ । आफ्नो स्वार्थनिहित सन्दर्भमा बाहेक कुनै पनि राष्ट्रले, केही अपवाद छोडेर, अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै संयुक्त राष्ट्र संघ वडापत्रको आधारमा अहस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्छ ।

यही नै पञ्चशीलको सैद्धान्तिक मान्यता रहिआएको छ । विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद तथा हिंसात्मक आन्तरिक विद्रोह चर्केको अवस्थामा सर्वसाधारण जनताको जीउधनप्रति रक्षाको दायित्व (रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रोटेक्ट) राष्ट्रको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ । यदि राष्ट्र नै प्रतिहिंसामा उत्रेर जनताको हुर्मत लिन्छ भने त्यस अवस्थामा मानवीयताको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा कुनै एक राष्ट्रले मानवीय हस्तक्षेप गर्नसक्ने धारणा प्रतिपादित गरिएको छ ।

दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा सन् १९७१ मा पूर्व पाकिस्तानमा भएको नरसंहार र शरणार्थीको ओइरो रोक्ने मनसायसित भारतले सैन्य हस्तक्षेप गरी पाकिस्तान टुक्र्याएको थियो । यस्तै उदाहरण हामीले १९७८ मा पोलपोटको कम्पुचियामा नरसंहार रोक्न भियतनामको सैनिक हस्तक्षेप तथा अन्य कतिपय मुलुकहरूसित १९९९ मा कोसोभोमा नेटो राष्ट्रहरूको सैनिक हस्तक्षेपमा पाउँछौं । मानवीयताको नाममा गरिएका ती सैनिक हस्तक्षेप निर्विवादित भने भएनन् ।

भारत अधीनस्थ कश्मीरमा भाजपा सरकारले संविधान प्रदत्त विशेषाधिकार खोसी सडकमा सुरक्षाकर्मीहरू थुपारेर बोल्न नसक्ने जनतालाई घेराबन्दीमा राखेर कराउनेहरूलाई थुनेर जसरी त्यस कृत्यलाई आन्तरिक मामला भनेर दाबी गर्दै आएको छ, त्यसलाई स्पष्ट शब्दमा राज्यको नृशंसता भन्न मिल्छ । केन्द्रीय सरकारले जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन गरी बहुमतीय आधारमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै मानव अधिकारको आधारभूत पक्षलाई समेत उपेक्षा गरी कश्मीरमा मानवीय संकट निम्त्याएको छ ।

राज्यशक्तिको निर्मम प्रयोग गरेर कश्मीरी जनतालाई मौन राख्न खोजेको ५ हप्ता नाघिसक्दा पनि त्यहाँको स्थिति सुध्रिएको छैन । त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूकै रजाइँ छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा मूल सडकमा काँडेतार ओछ्याइएको छ, इन्टरनेट लगायतका सञ्चार सेवामा प्रतिबन्ध हटेको छैन ।

आवागमन थुनिएका कश्मीरीहरू अहिले घर बाहिर निस्कँदैनन् । कर्मचारीहरू कार्यालय जाँदैनन् । व्यापारीहरू पसल खोल्दैनन् । अनि विद्यार्थीहरू स्कुल जाँदैनन् । कश्मीरमा अहिंसात्मक नागरिक अवज्ञा जारी छ । सायद भाजपा सरकार त्यसैलाई स्थिति सामान्यीकरण हुँदै गएको भन्दैछ । हालै कश्मीरमा ११ दिन बिताएर नयाँदिल्ली फर्केका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले अधिकांश कश्मीरी जनता विशेषाधिकार खारेज गरिएकोमा सन्तुष्ट रहेकोमा आफू विश्वस्त भएको गृहमन्त्री अमित शाहलाई सुनाएको खबर छ ।

तर भारत सरकारको आफ्नै व्यवहार भने त्यस्तो छैन । यही सेप्टेम्बर ४ मा मध्यप्रदेशको ग्वालियर सहरमा ‘धारा ३७०, सेतु या सुरङ’ नामक पुस्तिका बेचेको आरोपमा सीपीआई (एम) का नेता प्रहरी हिरासतमा परेको पीटीआईले समाचार प्रेषित गरेको छ । त्यसैगरी श्रीनगरको दुरुह स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी गराएका स्थानीय चिकित्सकलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जर्मन रेडियो डचेवेलेको हप्तादिने कार्यक्रममा तालिमेको रूपमा त्यहाँ जान लागेका कश्मीरी पत्रकार गोहर गिलानी नयाँदिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइउका छन् । त्यसैगरी भारतीय प्रशासकीय सेवा (आईएएस) का पूर्व अधिकृत तथा वर्तमान राजनीतिज्ञ शाहफैजललाई बोस्टन, अमेरिका जानबाट रोकी नजरबन्द गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्को उदेकलाग्दो प्रसंग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी इमिरेटस प्राध्यापक विख्यात इतिहासकार रोमिला थापरसित जेएनयुको हाताभित्र सैनिकट्यांक गुडाउनुपर्छ भन्ने उपकूलपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । ‘इमिरेटस’को सो मर्यादित सम्मानद्वारा विभूषित गरिराख्ने कि नराख्ने निर्णय गर्न केन्द्रीय प्रशासनले उनको व्यक्तिगत विवरण (सीभी) मागी अति भर्त्सनायोग्य काम गरेको छ ।

खासगरी कश्मीरी पत्रकार वा राजनीतिज्ञलाई सरकारले मुलुक बाहिर जानबाट रोक्नु कतै कश्मीरी जनताले भोगिरहेको यातनामयी जीवनको दुर्दान्त अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित गरिने त होइन भन्ने डरले हो । रोमिला थापर मोदी सरकारको कटु आलोचक हुनाले नै उनीप्रति निकृष्टता प्रदर्शन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा जसरी कश्मीर बन्द गरिएको छ, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउन सक्ने आशंकाले त्यसरी नै कश्मीरी पत्रकारहरू देश बाहिर जानबाट रोकिएका छन् ।

तर ‘इमिरेटस’को सम्मान हुनु वा नहुनुबाट रोमिला थापरको आलोचनात्मक क्षमता प्रभावित हुने त होइन ! उनी भारतीय सचेत वर्गको जीवन्त प्रतीक हुन् । मोदी सरकारले कश्मीरी जनताको लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीत देखाएको विभत्स व्यवहारको विरोधमा अहिलेसम्म दुई दक्षिण भारतीय युवा आईएएस अफिसरहरूले राजीनामा दिनु त्यही सचेतताको दृष्टान्त हो । यी त केही ताजा उदाहरण हुन्, जसले २०१४ मा पहिलोपटक केन्द्रमा मोदी सरकार गठन भएपछि फैलिएको असहिष्णुता र अनुदारवादी राजनीतिले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र चिन्तनप्रति नृशंस प्रहार गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले मानवीय पीडा बुझ्दैन । कश्मीरी जनताको आजादीको संघर्षलाई समेत आतंकवादको संज्ञा दिन चुक्दैन । भारतले त्यसलाई पाकिस्तानसितको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धसित गाँसेको छ । गत शनिबार अजित डोभलले कश्मीरमा सञ्चार माध्यमको प्रतिबन्ध हटाउने विषय पाकिस्तानको व्यवहारमा भर पर्छ भनी पत्रकारहरूलाई सुनाए ।

यही आधारमा भारतले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो कूटनीति अख्तियार गरेको छ । कश्मीरी मुद्दालाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पाकिस्तानसित गाँसेपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउन भारतले भरमग्दुर प्रयास गरेको छ । आफू अधीनस्थ कश्मीरलाई वर्षौंदेखि सेना र सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मा लगाएर त्यहाँ चालेको कदम आन्तरिक मामला भनी कूटनीति सक्रिय गरे पनि सीमा पारिबाट आतंककारी गतिविधि रोकिए पाकिस्तानसित द्विपक्षीय वार्ता हुनसक्ने विडम्बनापूर्ण वक्तव्यबाजी गर्नबाट पनि भारत चुकेको छैन ।

सन् १९४८ मै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा पाकिस्तानको ‘आक्रमण’ विरुद्ध आफैले उजुरी दिएको भारत अहिले कश्मीरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउन खोज्दैछ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय चासो भइनै सकेको छ । यसअघि कश्मीर आफ्नो अभिन्न अंग भएकोले त्यो ‘नन–नेगोसिएबल’ भनी राष्ट्रसंघीय साधारण सभामा भारतले अडान राखेको थियो ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको मध्यस्थता गर्ने मनसाय भारतले प्रतिवाद गर्दै आए पनि विगतमा भारत–पाकिस्तानबीच १९६५ को युद्धपछि ताशकन्द वार्तामा तत्कालीन सोभियत संघले अनौपचारिक मध्यस्थता गरेको इतिहास छ । ताशकन्द घोषणापत्रले कश्मीर विवादित भूमि भएको स्वीकारेको छ, जसलाई मेट्ने भारतको प्रयास अधिकांश कश्मीरी जनताको आजादीको संघर्षले नै असफल बनाएको छ ।

भाजपा सरकारको विशेषाधिकार खारेजीको निर्णयले कश्मीरी जनताको भारतप्रतिको वितृष्णा झन् बढाएको छ । त्यहाँ भारतप्रति असन्तुष्टिको लहर कति गहिरो छ भन्ने तथ्य २०१८ मा भाजपा सरकारले त्यहाँ गठबन्धन त्यागी राष्ट्रपति शासन लागू गरेपछि सम्पन्न मे २०१९ को आमनिर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा कम मतदान हुनु अनि श्रीनगरमा १४ प्रतिशतमात्र मतदान हुनाले कश्मीरीहरूको भारतीय लोकतन्त्रबाट विश्वास हराएको बुझ्न सकिन्छ । समस्या कश्मीरभित्रै छ ।

समाधान भने पाकिस्तानसित सम्झौता वार्ता र सुधारिएको सम्बन्धमा खोजिँदैछ । इतिहासले ताशकन्द घोषणा (१९६६), सिमला सम्झौता (१९७२) र लाहोर घोषणा (१९९९) लाई असफल सावित गरिसकेको छ । किनकि ती दस्तावेजहरूमा कश्मीरी जनताको माग सम्बोधन गरिएको थिएन । कश्मीरी जनताको भविष्य पाकिस्तानसितको सम्झौता वार्ताबाट निर्धारण गर्न सकिँंदैन ।

अहिलेको तनावपूर्ण स्थितिमा समेत कश्मीरी जनताप्रति भारत संवेदनशील नभएको उसको व्यवहारबाटै पुष्टि हुन्छ । त्यसैले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूसित जुधिरहनु कश्मीरी जनताको नियति नै भएको छ । र दमनले विद्रोहलाई नै उत्प्रेरित गर्नेछ ।

उग्रवाद, हिंसा र दमनले कश्मीरी मुद्दामा बाह्य सरोकारमात्र बढाउनेछ । तर यस आलेखको सुरुमा उल्लेख गरिएको मानवीय हस्तक्षेपको सम्भावना भने हुने छैन । आजसम्म जेजस्ता मुलुकहरूमा मानवीय हस्तक्षेप भएका छन्, ती सबै कमजोर अविकसित अधिनायकवादी राष्ट्र परेका छन् । तैपनि यदि त्यो हस्तक्षेपकारी राष्ट्र वा समुदायको स्वार्थनिहित भएन भने हस्तक्षेप भएको राष्ट्रको जनताको मानव अधिकार हनन र दमन विरुद्धको हस्तक्षेप गैरन्यायिक ठहरिन्छ ।

अर्को कुरा भारत स्वयं शक्तिराष्ट्र भएको हुँदा अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रको व्यापार, व्यवसायका साथै सामरिक सम्बन्ध गाँसिएकोले कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रताको माग र संघर्ष ओझेलमै पर्नेछ । कश्मीरी जनताले आफ्नो भविष्य आफैले निर्धारण गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्नेछ । तर भारतले कश्मीरको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग, साधारण सभामा पाकिस्तानसित जुहारी खेलेर सल्टाउन सक्दैन ।

त्यो आन्तरिक मामलालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा औपचारिक प्रस्तुतिमात्र हुनेछ । भारतलाई पाकिस्तान होइन, कश्मीर आफैमा नसुल्झिने चुनौती भएको छ । त्यसको व्यवस्थापन अधीनस्थ राख्दैमा गर्न नसकिने रहेछ । विशेषाधिकार खारेज गर्नाले पक्कै पनि स्थिति सुध्रिने छैन । किनकि त्यो दमनकै पर्याय भएको छ । त्यसैले स्थानीय नेता र जनतासित सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भारतको नीतिगत प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनताको अधिकार मिचेर केन्द्रीय शासन लाद्नु समस्यालाई जीवन्तता प्रदान गर्नु नै हुनेछ । बन्दुकले संकट टर्दैन ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT