गलत राजनीतिको परिणाम- विचार - कान्तिपुर समाचार

गलत राजनीतिको परिणाम

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

संविधान दिवसको अवसरमा जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुर भन्दै थिए, ‘यो संविधान पथप्रदर्शक हुनुको साटो समाजलाई बाँड्ने काम गरिरहेको छ  । ’ उनी जस्तै अन्य केही समूह पनि यो संविधानले विभेद समाप्त गर्न नसकेको अभिमत राख्छन्  ।

उनीहरूको बुझाइमा ‘राष्ट्रियता’लाई पुनर्भाषित गर्नुपर्ने काम अझै पूरा हुनसकेको छैन । संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म आइपुग्दा तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो । पहिलो, परिस्थिति । दोस्रो, प्रक्रिया । तेस्रो, परिणाम । यी तीनवटै ‘प’को खुड्किलो चढ्ने कुरा नबुझी अहिलेको राजनीतिक अन्तरविरोधलाई बुझ्न सकिँंदैन । संविधान निर्माणताकाको परिस्थिति, प्रक्रिया र परिणामप्रति असन्तुष्टि राख्नेहरू अहिले शान्तिपूर्ण चिच्याहटमा छन् । सत्तापक्ष यस्तो चिच्याहटप्रति या त कुटिल कटाक्ष गरिराखेको छ या यो कमजोरहरूको काम हो भनेर उपहास गर्दैछ । धरातलमा अहिले मधेस आन्दोलन जो थाकेको देखिन्छ ।

यतिखेर संविधानबारे ३ प्रवृत्ति देखिएका छन् । एउटा असन्तुष्ट पक्ष जो आन्दोलन बिसाएर निर्वाचनमा भाग लिई सत्तामा प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । तर पनि आफ्नो साविकको अडान अर्थात् संविधान संशोधनलाई बिर्सेका छैनन् । दोस्रो, अस्पष्ट पक्ष छन्, जो संविधानलाई उत्सवका रूपमा लिएका छन् । तर कार्यान्वयनका सवालमा यसलाई कसरी अवतरण गराउने त्यसमा आफैं अलमलमा छन् । सङ्घीयताको मतलव सम्प्रभुताको समानान्तर अभ्यास हो भन्ने बुझ्दा–बुझ्दै यही संविधानभित्रबाट केन्द्रीय वर्चस्वको अभ्यास गरिराखेका छन् । यसो गरिराख्दा उनीहरूमा अहंकार पनि देखिन्छ । तेस्रो, असहमत पक्ष जो संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बाहिर छ । यो तीनवटै पक्षबीच सम्वाद गराउने जिम्मेवारी सत्तापक्षको हो । तर ऊ उत्सवको रमझममा हराए जस्तो छ । सम्वाद शून्यताको संकट छ ।

अहिले लोकतान्त्रिक वातावरण छ । असन्तुष्टि पनि छ । लोकतन्त्र छ र नै असन्तुष्टि जाहेर गर्ने वातारण छ, नागरिकमा त्यो हिम्मत हराएको छैन । पछिल्ला केही दशक मुलुकमा निकै ठूलठूला उथल–पुथल भएका छन् । यहाँ हिंसा वा काटमारबाट सत्ता कब्जाको कुरा गरिएको होइन, त्यो पनि भएकै हो । तर कुरा छ, यहाँका बासिन्दाको मनमस्तिष्कमा उत्पन्न उथल–पुथलको । समाजले सोच्न थालेको छ । प्रत्येक नागरिक आफू सार्वभौम भएको महसुस गर्न छट्पटिएका छन् । यहींनिर भुइँसतहमा उकुस–मुकुस र वेचैनी देखिन्छ त्यसलाई सत्ताले सम्वेदनशील भएर हेर्नुपर्ने हो । तर संस्थापन पक्ष भने अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीको भनाइलाई नेपालीकरण गरी भन्दैछ, ‘यो नसोध कि संविधानले तिमीलाई के दियो, बरु यो सोध तिमीले यो संविधानका लागि के गर्‍यौ ?’ संविधान निर्माणको क्रममा जुन प्रकारको ‘राष्ट्रवाद’को संकथन खडा गरियो, त्यसले व्यक्तिको गरिमालाई आहत, उसको स्वाधीनतालाई अपहरण र उसको समग्र चिन्तनमा बाधा दियो । यसैकारण वञ्चितिमा परेकाहरूको आर्तनादलाई बेमौसमको कोलाहल मानी बेवास्ता गरियो । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनकाल आफैंमा संक्रमणकाल बनेर देखापरेको छ ।

यो राष्ट्रवादको अर्को पक्ष पनि छ । राष्ट्र मूलतः एउटा राजनीतिक प्रत्यय हो, जो लगातार स्वयंलाई देशको विकल्पको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । देश हाम्रो स्मृतिहरूले, हाम्रा स्वप्नहरूले बन्छ । हामी आफ्नो देशलाई छनोट गर्न सक्दैनौं, तर हामी आफ्नो राष्ट्र छनोट गर्ने विकल्प राख्छौं । नेपालबाट अर्को मुलुकमा गएर त्यहाँका नागरिक बन्न पुगेकाहरू कानुनी रूपमा त्यहींका नागरिक हुन्, तर पनि नेपाल उनीहरूको देश भइनै रहन्छ । देश एउटा लामो सान्निध्यताबाट प्रकट हुन्छ । यसका पछाडि निरन्तरको लगाव हुन्छ । राष्ट्र एक व्यवस्थाको नतिजा हो । हामी प्रायः राष्ट्र र देशलाई मिसमास पारिदिन्छौं । देश र राष्ट्र बीचको यस द्वन्द्वलाई बुझ्ने यत्न गरियो भने हामी पाउँछौं, देशभित्र पनि कैयौं देश हुन्छ । कहिलेकाहीं उनीहरूभित्रै पनि साम्राज्य र उपनिवेश बनेको हुन्छ । एउटा छोटा नेपालले ठूलो नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाएर राखिदिएको छ । यी सवाल भुइँसतहबाट उठ्दैछन् । यिनै सवालको व्यवस्थापनमा संविधानको स्वीकार्यता र उसको दीर्घायुको रहस्य लुकेको छ । नत्र भने वर्चस्व राख्ने समूहले उत्सव मनाइराख्दा अर्को पक्षले उत्सर्ग दिवसको आयोजना गरिरहेको हुन्छ ।

संविधान घोषणा गर्ने बेला दक्षिणी भूगोलमा थारु र मधेसीहरूको असन्तुष्टि सडकमा थियो । सडक सङ्घर्ष उत्कर्षमा थियो । नेताहरू उत्तेजक अभिव्यक्ति दिँंदै थिए । मधेसमा राजनीति गर्नेहरूको पहाड र हिमाली क्षेत्रबारे कमै बुझाइ भएजस्तै पहाड र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको पनि मधेस बारेको बुझाइ एकांकी छ । हिमाल, पहाड र मधेस सबैतिर आफ्नै देश बारेको वस्तुपरक जानकारी थोरै छ । थोरै सूचनाका आधारमा अर्को पक्षबारे एउटा संकथन खडा गरिन्छ र त्यसैको आधारमा आफ्नो राजनीतिक डुंगा खियाउनाले संकट आएको हो ।

‘लिसनिङ फर वेल विइङ×’ का लेखक अरुण मायराले लेखेका छन्, ‘हामी जसलार्ई मन पराउँदैनौं, तिनलाई वास्तविक दुनियाँमा शारीरिक हिंसा र सोसल मिडियामा शाब्दिक हिंसा गर्न तम्सिन्छौं । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको कारण लोकतन्त्रको मूल भावना नै संकटमा परेको छ ।’ उनका अनुसार हामीले तिनका कुरालाई बडो रुचिपूर्वक सुन्नुपर्छ, जो हामीजस्ता छैनन् । हो पनि एकअर्काको कुरा सुन्नुपर्छ । एकअर्काका बारेमा सत्य–तथ्य जान्ने कोसिस गर्नुपर्छ, अनिमात्र हाम्रा बहस समावेशी र सन्तुलित हुनसक्छ । लोकतान्त्रिक सम्वादको संस्कृति भुइँसतहसम्म पुग्न सक्छ । अर्को पक्षलाई अपमान गर्ने, तिनका बारे अनेकौं आशंका र अनुमानको खेती गर्ने राजनीतिकर्मीहरूकै बानी–बेहोराले भुइँमान्छेहरू कित्ताकाट हुने अवस्था हुन्छ । समाजमा मौजुद सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र आर्थिक सत्तामा वर्चस्वधारीहरू अरुप्रति पूर्वाग्रह राख्छन् र आफ्नो बुझाइप्रति सन्तुष्ट हुन्छन् । अरुका बारेमा जान्न चाहँदैनन् ।


अहिले संविधानलाई लिएर हेरौं । असन्तुष्ट र असहमत पक्ष आफ्नै खाले गन्थन गर्दैछन् । संस्थापन पक्ष आफ्नै तरिकाले संकथनहरू निर्माण गर्दैछ । अब भुइँमान्छेले कसरी मेसो पाउने ? असन्तुष्ट र असहमतको कुरा संस्थापनले सुन्न सक्नुपर्‍यो, सार्थक सम्वादका लागि सौहार्दपूर्ण पृष्ठभूमि तयार गर्नुपर्‍यो । सत्तापक्षका पनि केही असल काम छन् भने तिनलाई अर्को पक्षले सराहना गरिदिनुपर्‍यो । संस्थापनले आफूलाई सच्याएन, सम्वादमुखी प्रवृत्ति बनाएन, आर्थिक एवं सामाजिक अधिरचनामा जीवनमुखी परिवर्तन भएन भने अनेकौं संकट पैदा हुन्छ ।

एकअर्काप्रति घृणा फैलाएर, समूहलाई विझाउने कुरा गरेर, अरुप्रति निषेधको भाव राखेर उक्साउने राजनीतिले संविधानको स्वीकार्यतालाई फैलाउँदैन । संविधान निर्माणताकाको परिस्थितिलाई दुःस्वप्न सम्झेर पाठ सिक्नु आवश्यक छ । यस दुःखद दिनलाई सधैंभरि याद गर्ने र यसबाट सिक्ने दिनको रूपमा स्मरण गरिरहनुपर्छ । संविधान दिवसलाई कसैको जय वा कसैको पराजयको रूपमा नहेरी यसलाई राष्ट्रिय संवाद दिवसको रूपमा लिनुपर्छ । निश्चय नै उपदेश दिन सकिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो । संस्थापनका झुठहरूको बोझले वर्तमान मक्किइसकेको छ । अहिलेकै यथास्थितिमा संस्थापनसँग देशको नियति, प्रतिभा एवं शक्तिलाई बुझ्ने र त्यसै अनुरुप आफूलाई बदल्ने चालढाल देखिँदैन । हाम्रै समाजमा सुन्ने संस्कृतिबारे पुरानो संकथन छ, ‘सुन्नेलाई सुनको माला ।’ सङ्घीय सरकारले सम्वादमार्फत सुधार गर्ने कोसिस गर्‍यो भने धेरै कुरा व्यवस्थापन हुनसक्छ । भुइँसतहमा उठ्दै गरेका द्वन्द्वलाई छिचोल्न सकिन्छ, नत्र भने गलत सूचनाका कारण समाजमा स्थायी विध्वंसक वर्ग तयार नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसलाई भिडमा अनुवाद गरेर जोसुकैले जता पनि प्रयोग गर्न सक्छ ।

के सत्ताले मात्र सम्वादलाई सार्थक बनाउन सक्छ ? सत्ता एउटा प्रमुख पक्ष हो । बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपाल पहाड, मधेस र हिमाल मिलेर बनेको छ । हामीबीच सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय अन्तरनिर्भरता छ । यसैबाट हाम्रो राष्ट्रियताको धमनी जीवित छ । जसले नागरिकमा हामी सम्पन्न छौं भनेर आशा जगाउन सक्छ । यो यथार्थ बुझ्न सक्ने नेतृत्वले मात्र सम्वादमार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छ । नेपाली समाजलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सक्छ ।
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७६ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जातवादी गणतन्त्र

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

तीन ‘प’ अर्थात् पेसा, पुर्खा र प्रतिबद्धताका आधारमा कसैलाई गैरबराबरी हुनु हुन्न । तर यिनैका कारण भुइँतहमा व्यक्तिको तेजोवध भइरहेकै छ । लोकतन्त्रमा पनि, जातजस्तै श्रमको श्रेणीक्रम र श्रेष्ठताको सामाजिक मनोविज्ञानले निरन्तरता पाइरहेकै छ ।

पारम्परिक रूपमा आर्जित ज्ञानका आधारमा निर्वहन गरिने उत्पादनमूलक कार्यमा, जातगत ढाँचाका कारण गहिरो विभेद र विभाजन छ । जुन जातविशेषलाई तिनमा भएको श्रममूलक ज्ञानले पहिलो सामाजिक शिक्षक बनायो, ती नै छुवाछूतको सिकार भए । श्रम नै वास्तविक शिक्षा हो र हो असली अर्थशास्त्र । तर हामीकहाँ श्रमको गरिमा स्थापित हुन सकेको छैन । समाजका लागि अत्यावश्यक पारम्परिक काम गर्नेहरू सामाजिक व्यवस्थामा आज पनि तल्लो श्रेणीमै छन् ।

जातीय विभाजन हामीकहाँ धार्मिक वा वर्गीय विभाजनभन्दा गहिरो छ । वर्गको निर्माण व्यक्तिको आर्थिक परिस्थितिमाथि निर्भर हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिविशेषको वर्गीय स्थिति फेरबदल हुने गर्छ । आज हलो जोत्ने व्यक्तिले भोलि ट्र्याक्टर चलाउन सक्छ । सीप विकाससँगै उसको अर्थोपार्जन बढ्न सक्छ र मध्यम वर्गमा दाखिला हुन्छ । त्यस्तै, जो आज जग्गावाल छ, ऊ भोलि ऋणले थिचिएर मजदुरी गर्न बाध्य हुन सक्छ ।

धार्मिक परिचय पनि फेरिन सक्छ । कुनै पनि जन्मिँदा स्वतन्त्र हुन्छ, तर समयसँगै उसलाई आफ्नो परिवारका आधारमा खास धर्मका रीतिरिवाजसँग परिचित गराउँदै लगिन्छ । पछि परिवारका निर्णायक सदस्यले वा आफैले मान्यता फेरेपछि ऊ साबिकको पहिचानबाट अलग हुन सक्छ । तर जातका आधारमा निर्मित चिनारी उसले वर्ग परिवर्तन गर्दा पनि फेरिंँदैन । आफ्नो जातलाई छोडेर कोही पनि अर्को जातको बन्न सक्दैन ।

सामाजिक मनोभावले भन्छ— जातको उत्पत्ति अलग–अलग कुलबाट भएको हो र प्रत्येक जातले लामो कालखण्डसम्म आफ्नो रगतको शुद्धता जोगाइराखेको हुन्छ । जात पूर्वाग्रह, विशिष्ट पहिचान र श्रेष्ठताबोधका आधारमा मौलाउँछ । यो मनोविज्ञान अहिले सामाजिक गतिशीलताका लागि चुनौती भएको छ । जातगत झगडाले हाम्रो साझा भविष्यमाथि जोखिम खडा गरेको छ ।

भनिन्छ, अतीतमा ब्राह्मणहरूको श्रेष्ठता दुई कारणले भयो । पहिलो, उनीहरू विभिन्न संस्कारमा उपस्थित भइदिन्थे, किनकि उनीहरूका हातमा सामाजिक मूल्य निर्धारण गर्ने संहिता थियो । दोस्रो, उनीहरूले नवोदित राजवंशको वंशावली तयार गरेर तिनलाई उच्च वर्णमा प्रतिष्ठापित गर्न सक्थे । नवोदित राजवंशलाई आफ्नो सत्ताको स्वीकृतिका लागि यस प्रकारको वंशावली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो । विभिन्न समुदायले राजकीय सत्ता पाएपछि वर्णोन्नति गरेका छन् ।

तिनले विगतमा तरबारको बलमा आफ्ना लागि नयाँ श्रेणीक्रमको धर्सो कोरे । अब संविधानले यस्तो छुट दिएको छैन, उसको नजरमा सबै बराबर छन् । तर उत्कृष्ट भनिएको संविधान लागू भएको देशमा दलितले पनि किन हेपिनु परिरहेको छ ? किन अहिले पनि दलितबाट प्रतीकात्मक व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेर समावेशितालाई नकार्ने विधि कायमै छ ?

महेन्द्रपथकै जातवादी अवयव गणतन्त्रकालमा पनि अनुसरण गर्ने रणनीति काम लाग्छ भन्ने निर्क्योल तथ्य र तर्कभन्दा पनि पूर्वाग्रह एवं अहंकारमा अडिएको छ । विविधतायुक्त समाजमा समानुपातिक समावेशिताको विकल्प छैन । समान मताधिकारले मात्र यस्तो नहुने रहेछ, किनभने दलित सङ्ख्याबल राम्रै भएर पनि छलमा परे ।

खास–खास जातद्वारा निर्वहन हुँदै आएका धेरैजसो पारम्परिक पेसा र व्यवसाय अद्यापि छन् र आवश्यक पनि छन् । गढीमाईको मेलामा बलि दिँदा मानवीय जनशक्ति चाहिन्जेल कसै न कसैले त्यो काम गर्नैपर्छ । तर जब सिनो फाल्नका लागि कसैको सामाजिक मर्यादा अवमूल्यन गरिन्छ, त्यतिखेर त्यो समूह विरोधी कित्तामा उभिन्छ । त्यसै गरी अहिले स्थानीय तहहरूले कुचीकार नियुक्ति गरेका छन् । कुचीकारहरू प्रायः जातविशेषका छन् ।

गाउँटोल, सहरबजार सरसफाइको आवश्यकता भएरै तिनको प्रबन्ध गरिएको हो, तर तलब न्यून छ, सेवा अनिश्चित छ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध छैनन् । प्रायः पालिकाको अवस्था यस्तै छ । प्रादेशिक सरकारहरूले पनि कुचीकारको सम्मान र सुरक्षाबारे अपेक्षित ध्यान दिएका छैनन् । कुचीकारको तह निर्धारण भई आकर्षक सेवासुविधा उपलब्ध गराउन थालेपछि मात्र सबै जातजातिका मानिस त्यता लालायित हुन सक्छन् र परिस्थिति बदलिन सक्छ ।

इतिहासले भन्छ— जात व्यवस्थामाथि दुई पटक गम्भीर धक्का लाग्यो । पहिलो पटक जैन र बौद्ध धर्म फैलिने बेला अनि दोस्रो पटक भक्ति आन्दोलनका बेला । तर ती धक्काको आफ्नै सीमा थिए, जसले गर्दा त्यसबाट उत्पन्न आँधीहुरीले चक्रवातको रूप लिन सकेन । जातप्रथालाई अहिलेसम्म जेजति चुनौती मिलेको छ, त्यसमा वैचारिक र भावनात्मक आधार नै बढी छ । जबकि ब्राह्मणवाद एउटा विचार मात्र होइन, यो बलियो आर्थिक व्यवस्थामा टिकेको छ । कृषि संस्कृति यसको मुहान हो ।

यतिखेर ब्राह्मणवाद तथा मनुवादको निन्दा गरिन्छ, सामाजिक न्यायको कुरा गरिन्छ, आरक्षणबारे विमर्श चालू छ, तर जातविहीन समाजको संकथन उठ्दैन । रोचक के भने, यस्तो कुरा नेपालका कम्युनिस्टले पनि गर्दैनन्, जो सैद्धान्तिक रूपमा सामाजिक–आर्थिक वर्गविरुद्ध छन् । हिन्दु राष्ट्रको सपना देख्नेहरू हिन्दु एकताको कुरा त गर्छन्, तर यो सवालमा मौन बस्छन् ।

अर्को कोणबाट हेरौं । वर्ग सङ्घर्षको लक्ष्य वर्गशत्रुको सफाया गर्नु हो र तिनबाट ज्यादा लाभ लिनु हो । जातविहीनतातर्फ बढ्नु भनेको स्वीकार्यता, सम्मान र सामञ्जस्य स्थापित गर्नु हो । मधेसी अधिकारको कुरा गर्नेहरू पनि जातप्रथाको समाप्ति चाहँदैनन्, किनभने अहिलेको मधेसी राजनीति खासमा केही जात समूहको गठबन्धन हो ।

गैरसवर्ण समुदायले अब जातका आधारमा विशेषाधिकार खोज्दै छ । पिछडा वर्ग, दलित, बहुजन जस्ता पहिचानजन्य संकथनले जातलाई कायम राख्न सघाएका छन् । कथित उच्च जातको सामाजिक विशेषाधिकार रहेका बेला जातप्रथाको सर्पले मुखैले टोक्थ्यो भने, अचेल पुच्छरले हिर्काउँछ । प्रतीकात्मक नै सही, दलित राष्ट्रपति बन्ने सहज र सन्निकटको यात्रामा पूर्णविराम लगाउने को हुन्, लुकेको छैन ।

आरक्षण वा सङ्घीय राजनीतिले जात व्यवस्थामाथि थोरै प्रहार गर्दै छ । जात व्यवस्था एउटा कोणबाट हेर्दा वर्ग व्यवस्था पनि हो । यसले दलितमा एउटा सम्पन्न वर्गको उदय हुँदै छ । दलितसँग हुने अन्तरजातीय विवाहको छिटपुट घटनाले मात्र कुनै प्रवृत्तिको रूप लिन सक्दैन । यो त लामो र दुरूह प्रक्रिया हो । वास्तवमा अन्तरजातीय विवाह नयाँ प्रकारको सामाजिक गतिशीलता हो । आज जुन वर्णसंकरतालाई कतिपयले नीच नजरले हेर्छन्, त्यसले नै भोलिको सुन्दर नेपाल निर्माण गर्ने प्रारूप खडा गर्छ ।

अहिले कृषितन्त्र खलबलिएको छ । गाउँबाट सहर जानेहरूको नयाँ श्रेणी उदाएको छ । सहरी रोजगार र पेसागत गतिशीलताका कारण श्रेणीक्रममा मुनि मानिएकाहरूको आर्थिक हैसियत उक्लिरहेको छ र त्यसले सामाजिक हैसियतको पारम्परिक व्यवस्थालाई प्रभावित पारेको छ । सहरी रोजगारीले नगदी आयमा बढोत्तरी भएसँगै तिनमा मोलमोलाइ क्षमता थपिएको छ । यही कारण यो समूह जसरी संगठित हुँदै गएको छ, त्यसबाट सामाजिक विमर्शमा नयाँ संकथन पनि सुरु भएको छ ।

यससँगै आधुनिक विचारले एउटा वर्गको जीवन फेरिदिएको छ, तर यो रूपान्तरण निजी जीवनमा बढी देखिएको छ । यसले सामाजिक आन्दोलनको रूप लिन भने सकेको छैन । यस मामिलामा नेपालको मध्यम वर्गले निकै निराश पारेको छ । अर्कातिर, अहिले त जातका आधारमा संगठित हुने र जातप्रथालाई औचित्य दिने काम पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू बदलिँदो ध्रुवीकरणलाई भोटबैंकमा अनुवाद गर्न हतारिएका छन् ।

कानुनी ढाँचा र बढ्दो चेतनाले कतिपय सन्दर्भमा विगतका पर्खालहरूलाई भत्काउँदै गएको छ । गैरदलितले पनि दलित सरोकारका कुरा उठाउन थालेका छन् । सङ्ख्याको राजनीतिले वर्चस्वशाली जातिहरूको अभ्युदय भएको छ । मधेसमा हुने अपराधकै सामाजिक अध्ययन भयो भने, त्यसले निकै चाखलाग्दो सूचक दिन्छ ।

नयाँ सामाजिक व्याकरणले शक्ति सन्तुलनमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अनेक जातगत समूह अस्तित्वमा आउँदै छन् र ती सबैले अन्ततोगत्वा राजनीतिक तागत नै खोजेका छन् । यसले केही सम्भावना र सीमाको लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ । जातप्रथा सधैं टिकिरहन्छ भन्ने त होइन, तर अहिले नै समाप्त हुने लक्षण पनि देखिँदैन । राज्यसत्तामा पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्वले नै दलितहरूलाई ढाँचागत परिवर्तनमा सार्थक हस्तक्षेपका लागि ऊर्जा दिन सक्छ । तर हाम्रो गणतन्त्र त जातवादीलाई प्रश्रय दिने सोपानतन्त्रमा अनूदित भएको छ !

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×