१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

गलत राजनीतिको परिणाम

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

संविधान दिवसको अवसरमा जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुर भन्दै थिए, ‘यो संविधान पथप्रदर्शक हुनुको साटो समाजलाई बाँड्ने काम गरिरहेको छ  । ’ उनी जस्तै अन्य केही समूह पनि यो संविधानले विभेद समाप्त गर्न नसकेको अभिमत राख्छन्  ।

गलत राजनीतिको परिणाम

उनीहरूको बुझाइमा ‘राष्ट्रियता’लाई पुनर्भाषित गर्नुपर्ने काम अझै पूरा हुनसकेको छैन । संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म आइपुग्दा तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो । पहिलो, परिस्थिति । दोस्रो, प्रक्रिया । तेस्रो, परिणाम । यी तीनवटै ‘प’को खुड्किलो चढ्ने कुरा नबुझी अहिलेको राजनीतिक अन्तरविरोधलाई बुझ्न सकिँंदैन । संविधान निर्माणताकाको परिस्थिति, प्रक्रिया र परिणामप्रति असन्तुष्टि राख्नेहरू अहिले शान्तिपूर्ण चिच्याहटमा छन् । सत्तापक्ष यस्तो चिच्याहटप्रति या त कुटिल कटाक्ष गरिराखेको छ या यो कमजोरहरूको काम हो भनेर उपहास गर्दैछ । धरातलमा अहिले मधेस आन्दोलन जो थाकेको देखिन्छ ।

यतिखेर संविधानबारे ३ प्रवृत्ति देखिएका छन् । एउटा असन्तुष्ट पक्ष जो आन्दोलन बिसाएर निर्वाचनमा भाग लिई सत्तामा प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । तर पनि आफ्नो साविकको अडान अर्थात् संविधान संशोधनलाई बिर्सेका छैनन् । दोस्रो, अस्पष्ट पक्ष छन्, जो संविधानलाई उत्सवका रूपमा लिएका छन् । तर कार्यान्वयनका सवालमा यसलाई कसरी अवतरण गराउने त्यसमा आफैं अलमलमा छन् । सङ्घीयताको मतलव सम्प्रभुताको समानान्तर अभ्यास हो भन्ने बुझ्दा–बुझ्दै यही संविधानभित्रबाट केन्द्रीय वर्चस्वको अभ्यास गरिराखेका छन् । यसो गरिराख्दा उनीहरूमा अहंकार पनि देखिन्छ । तेस्रो, असहमत पक्ष जो संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बाहिर छ । यो तीनवटै पक्षबीच सम्वाद गराउने जिम्मेवारी सत्तापक्षको हो । तर ऊ उत्सवको रमझममा हराए जस्तो छ । सम्वाद शून्यताको संकट छ ।

अहिले लोकतान्त्रिक वातावरण छ । असन्तुष्टि पनि छ । लोकतन्त्र छ र नै असन्तुष्टि जाहेर गर्ने वातारण छ, नागरिकमा त्यो हिम्मत हराएको छैन । पछिल्ला केही दशक मुलुकमा निकै ठूलठूला उथल–पुथल भएका छन् । यहाँ हिंसा वा काटमारबाट सत्ता कब्जाको कुरा गरिएको होइन, त्यो पनि भएकै हो । तर कुरा छ, यहाँका बासिन्दाको मनमस्तिष्कमा उत्पन्न उथल–पुथलको । समाजले सोच्न थालेको छ । प्रत्येक नागरिक आफू सार्वभौम भएको महसुस गर्न छट्पटिएका छन् । यहींनिर भुइँसतहमा उकुस–मुकुस र वेचैनी देखिन्छ त्यसलाई सत्ताले सम्वेदनशील भएर हेर्नुपर्ने हो । तर संस्थापन पक्ष भने अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीको भनाइलाई नेपालीकरण गरी भन्दैछ, ‘यो नसोध कि संविधानले तिमीलाई के दियो, बरु यो सोध तिमीले यो संविधानका लागि के गर्‍यौ ?’ संविधान निर्माणको क्रममा जुन प्रकारको ‘राष्ट्रवाद’को संकथन खडा गरियो, त्यसले व्यक्तिको गरिमालाई आहत, उसको स्वाधीनतालाई अपहरण र उसको समग्र चिन्तनमा बाधा दियो । यसैकारण वञ्चितिमा परेकाहरूको आर्तनादलाई बेमौसमको कोलाहल मानी बेवास्ता गरियो । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनकाल आफैंमा संक्रमणकाल बनेर देखापरेको छ ।

यो राष्ट्रवादको अर्को पक्ष पनि छ । राष्ट्र मूलतः एउटा राजनीतिक प्रत्यय हो, जो लगातार स्वयंलाई देशको विकल्पको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । देश हाम्रो स्मृतिहरूले, हाम्रा स्वप्नहरूले बन्छ । हामी आफ्नो देशलाई छनोट गर्न सक्दैनौं, तर हामी आफ्नो राष्ट्र छनोट गर्ने विकल्प राख्छौं । नेपालबाट अर्को मुलुकमा गएर त्यहाँका नागरिक बन्न पुगेकाहरू कानुनी रूपमा त्यहींका नागरिक हुन्, तर पनि नेपाल उनीहरूको देश भइनै रहन्छ । देश एउटा लामो सान्निध्यताबाट प्रकट हुन्छ । यसका पछाडि निरन्तरको लगाव हुन्छ । राष्ट्र एक व्यवस्थाको नतिजा हो । हामी प्रायः राष्ट्र र देशलाई मिसमास पारिदिन्छौं । देश र राष्ट्र बीचको यस द्वन्द्वलाई बुझ्ने यत्न गरियो भने हामी पाउँछौं, देशभित्र पनि कैयौं देश हुन्छ । कहिलेकाहीं उनीहरूभित्रै पनि साम्राज्य र उपनिवेश बनेको हुन्छ । एउटा छोटा नेपालले ठूलो नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाएर राखिदिएको छ । यी सवाल भुइँसतहबाट उठ्दैछन् । यिनै सवालको व्यवस्थापनमा संविधानको स्वीकार्यता र उसको दीर्घायुको रहस्य लुकेको छ । नत्र भने वर्चस्व राख्ने समूहले उत्सव मनाइराख्दा अर्को पक्षले उत्सर्ग दिवसको आयोजना गरिरहेको हुन्छ ।

संविधान घोषणा गर्ने बेला दक्षिणी भूगोलमा थारु र मधेसीहरूको असन्तुष्टि सडकमा थियो । सडक सङ्घर्ष उत्कर्षमा थियो । नेताहरू उत्तेजक अभिव्यक्ति दिँंदै थिए । मधेसमा राजनीति गर्नेहरूको पहाड र हिमाली क्षेत्रबारे कमै बुझाइ भएजस्तै पहाड र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको पनि मधेस बारेको बुझाइ एकांकी छ । हिमाल, पहाड र मधेस सबैतिर आफ्नै देश बारेको वस्तुपरक जानकारी थोरै छ । थोरै सूचनाका आधारमा अर्को पक्षबारे एउटा संकथन खडा गरिन्छ र त्यसैको आधारमा आफ्नो राजनीतिक डुंगा खियाउनाले संकट आएको हो ।

‘लिसनिङ फर वेल विइङ×’ का लेखक अरुण मायराले लेखेका छन्, ‘हामी जसलार्ई मन पराउँदैनौं, तिनलाई वास्तविक दुनियाँमा शारीरिक हिंसा र सोसल मिडियामा शाब्दिक हिंसा गर्न तम्सिन्छौं । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको कारण लोकतन्त्रको मूल भावना नै संकटमा परेको छ ।’ उनका अनुसार हामीले तिनका कुरालाई बडो रुचिपूर्वक सुन्नुपर्छ, जो हामीजस्ता छैनन् । हो पनि एकअर्काको कुरा सुन्नुपर्छ । एकअर्काका बारेमा सत्य–तथ्य जान्ने कोसिस गर्नुपर्छ, अनिमात्र हाम्रा बहस समावेशी र सन्तुलित हुनसक्छ । लोकतान्त्रिक सम्वादको संस्कृति भुइँसतहसम्म पुग्न सक्छ । अर्को पक्षलाई अपमान गर्ने, तिनका बारे अनेकौं आशंका र अनुमानको खेती गर्ने राजनीतिकर्मीहरूकै बानी–बेहोराले भुइँमान्छेहरू कित्ताकाट हुने अवस्था हुन्छ । समाजमा मौजुद सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र आर्थिक सत्तामा वर्चस्वधारीहरू अरुप्रति पूर्वाग्रह राख्छन् र आफ्नो बुझाइप्रति सन्तुष्ट हुन्छन् । अरुका बारेमा जान्न चाहँदैनन् ।


अहिले संविधानलाई लिएर हेरौं । असन्तुष्ट र असहमत पक्ष आफ्नै खाले गन्थन गर्दैछन् । संस्थापन पक्ष आफ्नै तरिकाले संकथनहरू निर्माण गर्दैछ । अब भुइँमान्छेले कसरी मेसो पाउने ? असन्तुष्ट र असहमतको कुरा संस्थापनले सुन्न सक्नुपर्‍यो, सार्थक सम्वादका लागि सौहार्दपूर्ण पृष्ठभूमि तयार गर्नुपर्‍यो । सत्तापक्षका पनि केही असल काम छन् भने तिनलाई अर्को पक्षले सराहना गरिदिनुपर्‍यो । संस्थापनले आफूलाई सच्याएन, सम्वादमुखी प्रवृत्ति बनाएन, आर्थिक एवं सामाजिक अधिरचनामा जीवनमुखी परिवर्तन भएन भने अनेकौं संकट पैदा हुन्छ ।

एकअर्काप्रति घृणा फैलाएर, समूहलाई विझाउने कुरा गरेर, अरुप्रति निषेधको भाव राखेर उक्साउने राजनीतिले संविधानको स्वीकार्यतालाई फैलाउँदैन । संविधान निर्माणताकाको परिस्थितिलाई दुःस्वप्न सम्झेर पाठ सिक्नु आवश्यक छ । यस दुःखद दिनलाई सधैंभरि याद गर्ने र यसबाट सिक्ने दिनको रूपमा स्मरण गरिरहनुपर्छ । संविधान दिवसलाई कसैको जय वा कसैको पराजयको रूपमा नहेरी यसलाई राष्ट्रिय संवाद दिवसको रूपमा लिनुपर्छ । निश्चय नै उपदेश दिन सकिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो । संस्थापनका झुठहरूको बोझले वर्तमान मक्किइसकेको छ । अहिलेकै यथास्थितिमा संस्थापनसँग देशको नियति, प्रतिभा एवं शक्तिलाई बुझ्ने र त्यसै अनुरुप आफूलाई बदल्ने चालढाल देखिँदैन । हाम्रै समाजमा सुन्ने संस्कृतिबारे पुरानो संकथन छ, ‘सुन्नेलाई सुनको माला ।’ सङ्घीय सरकारले सम्वादमार्फत सुधार गर्ने कोसिस गर्‍यो भने धेरै कुरा व्यवस्थापन हुनसक्छ । भुइँसतहमा उठ्दै गरेका द्वन्द्वलाई छिचोल्न सकिन्छ, नत्र भने गलत सूचनाका कारण समाजमा स्थायी विध्वंसक वर्ग तयार नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसलाई भिडमा अनुवाद गरेर जोसुकैले जता पनि प्रयोग गर्न सक्छ ।

के सत्ताले मात्र सम्वादलाई सार्थक बनाउन सक्छ ? सत्ता एउटा प्रमुख पक्ष हो । बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपाल पहाड, मधेस र हिमाल मिलेर बनेको छ । हामीबीच सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय अन्तरनिर्भरता छ । यसैबाट हाम्रो राष्ट्रियताको धमनी जीवित छ । जसले नागरिकमा हामी सम्पन्न छौं भनेर आशा जगाउन सक्छ । यो यथार्थ बुझ्न सक्ने नेतृत्वले मात्र सम्वादमार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छ । नेपाली समाजलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सक्छ ।
[email protected]

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७६ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?