जनता अल्झाउने माकुरीजाल

युग पाठक

नेपालमा दर्जन विश्वविद्यालय छन् । प्रदेशहरूका आफ्नै विश्वविद्यालय हुनुपर्ने चर्चा चलेकै छ । विश्व बैंकको सहायतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) ले केही वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिसहित केही सामुदायिक क्याम्पसमा परियोजना चलाइरहेको तथ्य अर्कोतिर छँदैछ ।

तैपनि जसै उच्चशिक्षाको कुरा उठ्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै चर्चा चल्छ । स्वाभाविकै हो, मुलुकभरि क्याम्पसहरू रहेको सबैभन्दा ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय यही हो ।

यही विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्— आशिष पौडेल । भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिरहेका पौडेल कुनै न कुनै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका हुनुपर्ने हो । मानव समाजलाई थप उन्नत बनाउन आफ्नो योगदानको खाका कोरिरहेको हुनुपर्ने हो । तर उनी कागजपत्रको ठेली फाइलमा राखेर एउटा लडाइँ लड्न हिँडिरहेका छन् । यो पंक्तिकारसँग भेट्दा यिनले खररर घन्टाभर फाइलमा जम्मा भएको कथा सुनाए । फाइलको मोटाइ थप बढ्ने स्पष्ट संकेत थियो । किनभने उनी शिक्षामन्त्रीलाई निवेदन दिन जाँदै थिए । कर्मचारीतन्त्रको खुबी अनुसार थप कागजपत्र प्राप्त हुने निश्चित तथ्य हो ।

फाइलको कथा
यो कथाको सूत्रपात भयो, गतवर्ष पुस २९ गते । भौतिकशास्त्र प्रथम सेमेस्टर अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षा हुने दिन । प्रश्नपत्र वितरण भएपछि हलमा हंगामा भयो । पुरानो कोर्सको ४५ पूर्णांकको प्रश्नपत्रका अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएका थिए । करिब डेढ घन्टा परीक्षा रोकियो । परीक्षाका सम्पूर्ण नियमहरू उल्लंघन भैसकेका थिए, करिब ३५ विद्यार्थी हल छाडेर बाहिरिए । तैपनि विभागीय प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्यालले परीक्षा सञ्चालन गरिछाडे ।

उक्त परीक्षा खारेज गरेर पुनःपरीक्षा लिइनुपर्ने माग गर्नेमध्ये एक पौडेल पनि थिए । विस्तारै अरु विद्यार्थी आ–आफ्ना दैनिकीमा फर्किए, तर उनलाई चुप रहन स्वीकार्य भएन । उनले मिडिया गुहारे । मिडियामा यो समाचार छ्यापछ्याप्ती प्रकाशित भए, अझै भैरहेकै छन् । तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा. सुधा त्रिपाठीले प्रा.डा. सीताराम व्याहुतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिन् । समितिको प्रतिवेदनले ४५ मा ३५ नम्बरको प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको किटान गर्‍यो । तैपनि त्रिवि प्रशासनले कुनै कारबाही गरेन । उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार सबै गुहारे । फाइलमा कागजपत्रको खात लाग्दै गयो ।

नेपाल विद्यार्थी संघले यसै विषयलाई लिएर भौतिकशास्त्र विभागमा तालाबन्दी गर्‍यो । छानबिन गर्ने, पुनःपरीक्षा गर्ने लगायत सम्झौता भयो, तर त्यो कागजमै सीमित रह्यो । भित्रभित्रै दलगत लेनदेन के भयो, त्यो सार्वजनिक हुने कुरा भएन । उल्टै प्रा. विनिललाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफैं संयोजक रहेको त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष छान्ने सर्च कमिटीको सदस्य मनोनयन गरे । अहिले पौडेलको पटक–पटकको निवेदनलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियारले यो मुद्दालाई मुल्तवीमा राखिदिएको छ । तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा. त्रिपाठी स्वयम् अहिले त्रिवि उपकुलपति छिन् । अनि उनै शिक्षामन्त्री पोखरेलले उपकुलपतिका नाममा पत्र लेख्दै कारबाहीका लागि निर्देशन पठाएका छन् ।
फाइलमा कागजपत्र थपिने क्रम जारी छ ।

जेल्ने जञ्जाल
एउटा त्रुटि प्रश्नपत्रमा भयो । बाँकी खेल जहाँ–जहाँ भए, यो देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई खिल्ली उडाउन पर्याप्त भए । प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । विभागीय प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको भए तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया थालनी हुन्थ्यो र पुनःपरीक्षा लिन सकिन्थ्यो । उनले जबर्जस्ती ढाकछोप गर्न खोजेपछि कुरो डिन कार्यालय, शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति हुँदै त्रिविको कम्पाउन्डबाट बाहिर पुग्यो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले चासो त देखाए, तर निष्कर्षमा पुर्‍याउन ठोस कदम चालेनन् ।

आठ महिनामा मुद्दा पुग्यो, हेलो सरकार र शिक्षा मन्त्रालयसम्म । जानकारी र निर्देशनका लस्कर लागे । पेपर ट्रेल (कागजपत्रको रेल) तयार हुने तर परिणाम शून्य हातलाग्ने नियति दोहोरियो । यो एउटा जागरुक विद्यार्थीको लडाइँको कथामात्र होइन । त्रिविको हविगतको चित्रणमात्रै पनि होइन । ज्ञानका अनेक ग्रन्थ पढाइ हुने ठाउँमा समेत जीवन चलाउने ज्ञानचैं राणाकालीन र पञ्चायतकालीन चरित्रबाट बाहिर निस्कन किन सकेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्नको उद्घाटनसमेत हो ।

आफ्नो पुस्तक ‘फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट’मा मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले विकासको अवरोधकको रूपमा चाकरी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद आदि सत्ताका अंगहरूमा चलायमान रहने सांस्कृतिक चरित्रलाई चिनाए । पञ्चायतकालमा लेखिएको यो पुस्तकले पञ्चायती व्यवस्थाले समेत राणाकालीन तिनै सांस्कृतिक विरासतलाई जस्ताको तस्तै अँगालेको निष्कर्ष निकालेको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनताका कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवैथरी आन्दोलनकारीले दरबार र पञ्चायतको यही चरित्रको भत्सर्ना गरेर आन्दोलन उठाएका थिए ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि यो चरित्र बदलियो त ? राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार यसले दलतन्त्रको नयाँ रूप लियो, तर बदलिएन । राजनीतिशास्त्रीहरू लोकराज बराज, कृष्ण खनाल, कृष्ण हाछेथु लगायतले शासन प्रणालीमा दलतन्त्र र दलभित्रको अधिनायकवादी चरित्रका बारेमा प्रशस्त व्याख्या गरिसकेका छन् । चाकरी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद दलहरूकै चरित्र बनेको यथार्थ आज पनि जीवन्त छ । यही व्याकरणभित्र आफू शासनमा छँदा आफ्नै दलका चाकरीदारलाई सत्ताका विभिन्न अंगमा फिट गर्ने नयाँ रूपमा पछि देखिएको हो । चरित्र बदलिएको होइन । वास्तवमा यो संस्कृतिक चरित्र बदल्ने कोसिसै भएको छैन । शासन प्रणालीको पुरानो विरासतभित्र पसेर आफैं बदलिने चरित्रको पछिल्लो उदाहरण माओवादी बन्न पुग्यो ।

शासनमा पुगेपछि आफ्नो दलका वा आफूलाई अनुकूल हुने पात्रहरूलाई विभिन्न पदमा मनोनयन गर्नु आफैंमा खराब कुरा होइन । आफ्नो अनुकूल शासन व्यवस्था चलाउन र आफूले जनतासँग वाचा गरे अनुसार काम गर्नका निम्ति पत्यारियो मान्छे छान्न पाइयोस् भनेरै मनोनयनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसो गर्नु नै पनि पर्छ । तर त्यही काम चाकरी, चाप्लुसीका आधारमा र आफ्ना मान्छेलाई जसरी पनि मनोनयन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएपछि कुरा गडबड हुने हो । अझ महत्त्वपूर्ण के भने पदको प्रतिष्ठाको लागि होइन, निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि मनोनित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने र उसले जतिसुकै फटाइँ गरे पनि जोगाउने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ ।

त्रिवि भौतिकशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. अर्याल सत्ताधारी नेकपाका समर्थक हुनसक्छन् । यसैलाई अनौठो मान्नु भएन । केही महिना अघिसम्म शिक्षाध्यक्ष रहेकी प्रा. त्रिपाठी नेकपाको विश्वासपात्र भएकै कारण उपकुलपति हुनुलाई पनि नराम्रो मान्न सकिन्न । तर पदमा बसिसकेपछि पदको प्रतिष्ठा राख्न नसक्ने र दलतन्त्रको हिमायती हुने हो भने जोगाएको पद हो कि प्रतिष्ठा ? प्रतिष्ठा बाँकी नरहने हो भने दलको शक्ति साँधेर जोगाइएको पदको अर्थ नै के ? दलतन्त्र र त्रिवि प्रशासनको शक्तिका अघिल्तिर विद्यार्थीहरू निरीह भैरहने र अन्याय सहन सिकाउने भए ज्ञानका हिमायतीको ज्ञानमा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?

जताततै जाल
आधुनिक राज्य व्यवस्थामा संस्थाहरूको भूमिका अहम् ठानिन्छ । संवैधानिक निकाय हुन् वा कर्मचारीतन्त्र अन्तर्गतका सरकारी संस्थाहरू, निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान हुन् कि एनजीओ, संस्थाहरूले नै आम मानिससँग संवाद गर्छन् । सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने पनि संस्थाहरूकै माध्यमबाट हो । दलहरूले जनतासँग व्यवहार गर्न तिनका आफ्नै संस्था हुन्छन् । यी संस्थाहरू जनतासँग प्रेमपूर्ण व्यवहार गर्छन् कि अन्यायपूर्ण भन्नेले समग्र व्यवस्थाकै चरित्र उजागर गर्छ ।

बालुवाटार जग्गा काण्डलाई मात्र अध्ययन गर्ने हो भने एउटा विचित्रको तथ्य सामुन्ने आउँछ । मन्त्रिपरिषद, मन्त्रालयदेखि अदालत, अख्तियार, सरकारी अड्डाहरू र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानसम्म एकैपटक नाफाखोर, सुदखोर, भ्रष्ट र गैरसामाजिक देखिन पुग्छन् । प्रश्नपत्र प्रकरणले त्रिविको चरित्र उसैगरी उजागर गर्छ । ल भैगो, गडबड भएको रहेछ, पत्ता लाग्यो । कम्युनिस्ट नामधारीहरूको बलियो सरकारले जनतालाई माकुरीजालमा अल्झाएर सबै अपराध छोपछाप पार्नेमात्र काम किन गरिरहेछ ? के लोकतन्त्र यसैगरी संस्थागत हुने हो ?
yugnew@gmail.com प्रकाशित : आश्विन ९, २०७६ ०८:०३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टीकापुर ऐनाका ताजा तस्बिर

युग पाठक

मौनताका दुई किसिम हुन्छन् । एकथरी मौनता चुपै रहन्छ, अर्कोथरी चिच्याई–चिच्याई बोल्छ । टीकापुरको मौनता गत भदौ ७ मा मुख फोरेर चिच्यायो । त्यसो त बितेका चार वर्ष टीकापुरको मौनता निरन्तर चिच्याइरहेकै थियो । कुरा यत्ति हो, राज्यसत्ता त्यो चिच्याहट दबाउन र थारुहरूको मुख थुन्न सक्रिय थियो ।

मान्छे जागेपछि दमन र दलनको अनुहार टड्कारो देखिन्छ । यस अर्थमा भदौ ७ गते टीकापुरले सत्तालाई ताजा धक्का दिएको छ ।
टीकापुरमा आयोजित थारु राष्ट्रिय सम्मेलनको साक्षी यो पंक्तिकार पनि थियो । थारु र पहाडे समुदायबीच सद्भावको खोजी गर्ने उद्देश्य सम्मेलनले राखेको थियो ।

साथसाथै थारु समुदायको चित्तमा गढेको डर र गाँठो परेको मौनताको खील झिक्ने यज्ञ पनि बन्यो, टीकापुर सम्मेलन । स्थानीय पहाडे समुदायलाई पनि बिझेको रहेछ, थारुहरूको डर । प्रतिनिधि पात्रहरूले यो तथ्यलाई खुलेरै व्यक्त गरे । थारुले आफ्नो माग जसरी मन लाग्छ राखून्, तर उनीहरूलाई मौनतामा बाँधेर नराखियोस् । यति कुरा बुझिने गरी नै सुनाए उनीहरूले ।

राज्यसत्ताको बुझाइ भने अलि भिन्न थियो । कैलालीका सीडीओ र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू टीकापुरमै डेरा जमाएर ‘सुरक्षा व्यवस्था’ मिलाइरहेका थिए । कम्तीमा ३ हजार सशस्त्र र नियमित प्रहरी परिचालित भएको अनौपचारिक तथ्यांक थियो । केही दिन अगाडिदेखि नै गाउँ–गाउँमा प्रहरीले गस्ती गरिरहेको थियो ।

कार्यक्रमको दिन नाका–नाकामा प्रहरीले चेकजाँच गरिरहेको थियो । टीकापुर वरपरका थारु बस्तीबाट सभामा आउन चाहनेलाई झन् त्रस्त पारिएको थियो । राजापुरसहित वरपरका गाउँबाट आउने मानिसहरू सकेसम्म समूह नदेखिने गरी आएका देखिन्थे । चर्को गर्मी र वर्षात्को समेत पर्बाह नगरी सभामा मानिसहरू एकाकार भए ।

टीकापुर घटनापछि पहिलो पटक यसरी खुला सभा हुँदै थियो, त्यो पनि भर्खरै जेलबाट छुटेका लक्ष्मण थारु लगायतको अगुवाइमा । टीकापुर घटनाबारे चलाइएका अनेक हल्ला, थारु बस्तीहरूमा चलाइएको लामो दमन र अत्याचारको शृंखलाबीच सम्मेलनले खास राजनीतिक अर्थ दिएको छ । पहिलो पटक सुदूर पश्चिम र थारुको मुद्दाले एउटा समागम खोज्ने ठाउँ बनेको छ । साथै थारु र पहाडी समुदायलाई भिडाएर राजनीतिक लाभ लिन सफल राजनीतिक खेलाडीहरूको मुखुन्डो उतार्ने एउटा ऐतिहासिक चरणको सुरुवात पनि भएको छ ।

चहर्‍याइरहेको घाउ
टीकापुर घटनाको घाउ कुरा नगर्दैमा नचहर्‍याउने होइन । अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलन पनि अब छानबिनका लागि इतिहासमा दर्ज भैसकेको छ । टीकापुर घटनालगत्तै थारु समुदायमाथि राज्यले गरेको दमन र प्रतिशोधको इतिहास पनि नकोट्याएर बिलाइजाने होइन । लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राखेको छ, सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । घाउ वास्तवमा छोपछाप पारेर चहर्‍याउन छाड्दो रहेनछ ।

२०७२ साल संविधान जारी भएको वर्षमात्र होइन, समाजलाई पञ्चायतकालीन ढर्रातिर फर्काउने दुष्प्रयत्नको साक्षी पनि हो । अहिले सरकार त्यही संविधान दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न रातो कार्पेट ओछ्याएर बसेको छ । नाकाबन्दीलाई राष्ट्रवादसँग भजाउन सफल नेकपा नै यति बेला सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेको छ ।

सरकार गठन गरेदेखि नै मोदीलाई स्वागत गर्न ऊ जति उत्ताउलो देखिने गरेको छ, त्यही बेला चलेका मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन लगायतले छाडेका सवालहरूतिर फर्किएर हेर्न पनि ऊ इच्छुक छैन । राष्ट्रवाद र समृद्धिका नारा दुर्घटित भैसक्दासमेत सरकारको हनिमुन नै नसकिएको भान हुन्छ ।

देशलाई अधोगतितिर दौडाइरहेको सरकार कहिले बिरामी प्रधानमन्त्रीको अरकच्चिएको अहंकार त कहिले प्रवक्ता मन्त्रीका लज्जास्पद बोलीमै सीमित भैसकेको छ । यो तथ्यलाई ढाकछोप गर्दा–गर्दा अब त हुक्के–बैठकेहरू नै पनि दिक्दार भैसके । त्यसैले उसका निम्ति टीकापुरको सभा महत्त्वको विषय होइन । त्यसो त उसका निम्ति माइतीघरमा उर्लेको नेवाः आकांक्षाले पनि खासै महत्त्व राख्दैन । तर इतिहास निर्मम हुन्छ भन्ने उक्ति अब यसैउसै एक पटक प्रमाणित हुने क्रममा छ ।

टीकापुरमा प्रहरी शक्तिले हिंसा खेप्नुपरेको थियो । त्यसैले यसको सरकारी भाष्य जोडतोडका साथ प्रचार गरियो । निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डझैं यसको छानबिन पनि अब समयको गर्तमै भासिइसकेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमै भारतबाट आएका मानिसले घटना गराएको दाबी गरेका थिए । अरू विभिन्न दाबी र आरोप–प्रत्यारोप त्यति बेलै सार्वजनिक भए र अहिलेसम्म पनि आआफ्ना राजनीतिक वा सामुदायिक स्वार्थ अनुसार अर्थ लगाउने क्रम जारी छ ।

सम्भवतः दरबार हत्याकाण्डझैं यो पनि रहस्यमै रहनेछ । तर भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्ने हो भने केही ऐतिहासिक सवालहरूमा ध्यान दिनैपर्छ । अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलन किन र कसले चलायो ? त्यो आन्दोलनले ७ नम्बर प्रदेशलाई अखण्ड राखेको मान्ने हो भने अहिले त्यसले सुदूर पश्चिमका जनतालाई कति फाइदा पुर्‍यायो ? अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलनलाई किन थारु आन्दोलनविरुद्ध भिडाइयो ? नवलपरासीको थारु संग्रहालयमा आगो लगाउनुको उद्देश्य के थियो ?

टीकापुर घटनाको छानबिन टुंग्याउन नसक्ने सरकारले किन थारु अगुवाहरूलाई पक्रेर मुद्दा चलायो ? के सरकार सम्पूर्ण थारु समुदायसँग प्रतिरोध लिइरहेको थियो ? कर्फ्युकै बीचमा थारुका घर छानी–छानी आगो किन लगाइयो ? थारु जनताले चाडपर्व मनाउन पनि प्रशासनको अनुमति माग्नुपर्ने किन बनाइयो ?

थारु समुदायको सवाल सञ्चार जगतसँग पनि छ । टीकापुर घटनालाई आतंकमय तुल्याउन र थारु समुदायमाथि भएको व्यापक धरपकड, अत्याचार र विस्थापनलाई स्वाभाविक तुल्याउन मिडियाले पनि अहम् भूमिका खेल्यो । तर त्योभन्दा धेरै ठूलो स्केलमा र पचासौंजना निहत्था जनताको हत्या मधेस आन्दोलनका क्रममा हुँदा त्यसलाई चाहिँ राज्य आतंक झल्किनेगरी किन चित्रण गरिएन ? यी सवालको जवाफ ठन्डा दिमागले नखोजेसम्म प्रतिशोधकै कुरा उठिरहनेछ । न त थारु समुदायको मौनता चिच्याउन छाड्नेछ, न थारुविरोधी मनोविज्ञानले नै बिसाउने ठाउँ पाउनेछ ।

तन्किएको धनुष
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राज्यको चरित्र बदल्ने यज्ञ संविधानसभामार्फत थालिएको थियो । अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा भएका सबै दलले राज्य पुनःसंरचना गर्ने वाचा पनि गरेकै हुन् । तर आफ्नै वाचा तोडेर दलहरू संविधान बनाउन पुगे । मधेस, थारु, जनजाति लगायतका आन्दोलन आफ्नै वाचा पूरा गर्न दलहरूलाई दबाब थिए । राजनीतिक बेइमानीले जितेको वर्ष बन्न पुग्यो, २०७२ । तर पहिचान र राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा अहिले पनि तन्किएको धनुषझैं बाँकी नै छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा ठीकसँग टुंग्याइएको भए यति बेला राज्य र समाज दुवै नयाँ चुनौती सामना गर्न रचनात्मक भैरहेका हुनसक्थे । पहिचानको मुद्दा उठाएर आन्दोलित हुनुभन्दा समाज रचनात्मक काममा लागेको हुन्थ्यो । विडम्बना, त्यसो हुन दिइएन । त्यसैले दुईतिहाइको समर्थन जुटाएको सरकार कहिले पञ्चायतजस्तो त कहिले २०४८ सालतिर जस्तो धिकिर–धिकिर बाँचिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मात्र होइन, तमाम दलका नेताका भाषण पनि हास्यास्पद र लज्जास्पद लाग्छन् । समाज बरु रवि लामिछानेको भाषण सुन्न उत्तेजित छ । राजनीति खिया लागेको कराहीजस्तो बन्न पुगेको छ ।

भित्रभित्रै कुनै शक्ति पुनः जागृत भैरहेको छ भने त्यो पहिचानकै शक्ति हो । कुनै किताब घोकेको प्राविधिकले झैं बर्बराएको विकासको गफ अपच भैसकेको छ । तर गुठी विधेयकविरुद्ध नेवाः जुरुक्क हुनसक्छ । कानुन बनाउने वैधानिक शक्ति भएको संसद नै नेवाःको जुलुसका अघिल्तिर निरीह बनेको तथ्य चानचुन महत्त्वको छैन ।

त्यसै गरी लिम्बुवानमा उस्तै ऊर्जा जागृत भैरहेको छ । थारुभित्र पनि धनुष तन्किएकै देखियो । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यी सबै जागरण राजनीतिक बेइमानी र झुटको पाठबाट समेत दीक्षित भएका छन् । सरकारको उल्टो यात्रा जारी रहँदा यो समाजभित्रको ऊर्जा जगाउने नयाँ मूलप्रवाह बनिरहेको छ । आजको सबैभन्दा चहकिलो यथार्थ यही हो ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×