जनता अल्झाउने माकुरीजाल

युग पाठक

नेपालमा दर्जन विश्वविद्यालय छन् । प्रदेशहरूका आफ्नै विश्वविद्यालय हुनुपर्ने चर्चा चलेकै छ । विश्व बैंकको सहायतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) ले केही वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिसहित केही सामुदायिक क्याम्पसमा परियोजना चलाइरहेको तथ्य अर्कोतिर छँदैछ ।

तैपनि जसै उच्चशिक्षाको कुरा उठ्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै चर्चा चल्छ । स्वाभाविकै हो, मुलुकभरि क्याम्पसहरू रहेको सबैभन्दा ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय यही हो ।

यही विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्— आशिष पौडेल । भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिरहेका पौडेल कुनै न कुनै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका हुनुपर्ने हो । मानव समाजलाई थप उन्नत बनाउन आफ्नो योगदानको खाका कोरिरहेको हुनुपर्ने हो । तर उनी कागजपत्रको ठेली फाइलमा राखेर एउटा लडाइँ लड्न हिँडिरहेका छन् । यो पंक्तिकारसँग भेट्दा यिनले खररर घन्टाभर फाइलमा जम्मा भएको कथा सुनाए । फाइलको मोटाइ थप बढ्ने स्पष्ट संकेत थियो । किनभने उनी शिक्षामन्त्रीलाई निवेदन दिन जाँदै थिए । कर्मचारीतन्त्रको खुबी अनुसार थप कागजपत्र प्राप्त हुने निश्चित तथ्य हो ।

फाइलको कथा
यो कथाको सूत्रपात भयो, गतवर्ष पुस २९ गते । भौतिकशास्त्र प्रथम सेमेस्टर अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षा हुने दिन । प्रश्नपत्र वितरण भएपछि हलमा हंगामा भयो । पुरानो कोर्सको ४५ पूर्णांकको प्रश्नपत्रका अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएका थिए । करिब डेढ घन्टा परीक्षा रोकियो । परीक्षाका सम्पूर्ण नियमहरू उल्लंघन भैसकेका थिए, करिब ३५ विद्यार्थी हल छाडेर बाहिरिए । तैपनि विभागीय प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्यालले परीक्षा सञ्चालन गरिछाडे ।

उक्त परीक्षा खारेज गरेर पुनःपरीक्षा लिइनुपर्ने माग गर्नेमध्ये एक पौडेल पनि थिए । विस्तारै अरु विद्यार्थी आ–आफ्ना दैनिकीमा फर्किए, तर उनलाई चुप रहन स्वीकार्य भएन । उनले मिडिया गुहारे । मिडियामा यो समाचार छ्यापछ्याप्ती प्रकाशित भए, अझै भैरहेकै छन् । तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा. सुधा त्रिपाठीले प्रा.डा. सीताराम व्याहुतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिन् । समितिको प्रतिवेदनले ४५ मा ३५ नम्बरको प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको किटान गर्‍यो । तैपनि त्रिवि प्रशासनले कुनै कारबाही गरेन । उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार सबै गुहारे । फाइलमा कागजपत्रको खात लाग्दै गयो ।

नेपाल विद्यार्थी संघले यसै विषयलाई लिएर भौतिकशास्त्र विभागमा तालाबन्दी गर्‍यो । छानबिन गर्ने, पुनःपरीक्षा गर्ने लगायत सम्झौता भयो, तर त्यो कागजमै सीमित रह्यो । भित्रभित्रै दलगत लेनदेन के भयो, त्यो सार्वजनिक हुने कुरा भएन । उल्टै प्रा. विनिललाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफैं संयोजक रहेको त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष छान्ने सर्च कमिटीको सदस्य मनोनयन गरे । अहिले पौडेलको पटक–पटकको निवेदनलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियारले यो मुद्दालाई मुल्तवीमा राखिदिएको छ । तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा. त्रिपाठी स्वयम् अहिले त्रिवि उपकुलपति छिन् । अनि उनै शिक्षामन्त्री पोखरेलले उपकुलपतिका नाममा पत्र लेख्दै कारबाहीका लागि निर्देशन पठाएका छन् ।
फाइलमा कागजपत्र थपिने क्रम जारी छ ।

जेल्ने जञ्जाल
एउटा त्रुटि प्रश्नपत्रमा भयो । बाँकी खेल जहाँ–जहाँ भए, यो देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई खिल्ली उडाउन पर्याप्त भए । प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । विभागीय प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको भए तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया थालनी हुन्थ्यो र पुनःपरीक्षा लिन सकिन्थ्यो । उनले जबर्जस्ती ढाकछोप गर्न खोजेपछि कुरो डिन कार्यालय, शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति हुँदै त्रिविको कम्पाउन्डबाट बाहिर पुग्यो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले चासो त देखाए, तर निष्कर्षमा पुर्‍याउन ठोस कदम चालेनन् ।

आठ महिनामा मुद्दा पुग्यो, हेलो सरकार र शिक्षा मन्त्रालयसम्म । जानकारी र निर्देशनका लस्कर लागे । पेपर ट्रेल (कागजपत्रको रेल) तयार हुने तर परिणाम शून्य हातलाग्ने नियति दोहोरियो । यो एउटा जागरुक विद्यार्थीको लडाइँको कथामात्र होइन । त्रिविको हविगतको चित्रणमात्रै पनि होइन । ज्ञानका अनेक ग्रन्थ पढाइ हुने ठाउँमा समेत जीवन चलाउने ज्ञानचैं राणाकालीन र पञ्चायतकालीन चरित्रबाट बाहिर निस्कन किन सकेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्नको उद्घाटनसमेत हो ।

आफ्नो पुस्तक ‘फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट’मा मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले विकासको अवरोधकको रूपमा चाकरी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद आदि सत्ताका अंगहरूमा चलायमान रहने सांस्कृतिक चरित्रलाई चिनाए । पञ्चायतकालमा लेखिएको यो पुस्तकले पञ्चायती व्यवस्थाले समेत राणाकालीन तिनै सांस्कृतिक विरासतलाई जस्ताको तस्तै अँगालेको निष्कर्ष निकालेको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनताका कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवैथरी आन्दोलनकारीले दरबार र पञ्चायतको यही चरित्रको भत्सर्ना गरेर आन्दोलन उठाएका थिए ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि यो चरित्र बदलियो त ? राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार यसले दलतन्त्रको नयाँ रूप लियो, तर बदलिएन । राजनीतिशास्त्रीहरू लोकराज बराज, कृष्ण खनाल, कृष्ण हाछेथु लगायतले शासन प्रणालीमा दलतन्त्र र दलभित्रको अधिनायकवादी चरित्रका बारेमा प्रशस्त व्याख्या गरिसकेका छन् । चाकरी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद दलहरूकै चरित्र बनेको यथार्थ आज पनि जीवन्त छ । यही व्याकरणभित्र आफू शासनमा छँदा आफ्नै दलका चाकरीदारलाई सत्ताका विभिन्न अंगमा फिट गर्ने नयाँ रूपमा पछि देखिएको हो । चरित्र बदलिएको होइन । वास्तवमा यो संस्कृतिक चरित्र बदल्ने कोसिसै भएको छैन । शासन प्रणालीको पुरानो विरासतभित्र पसेर आफैं बदलिने चरित्रको पछिल्लो उदाहरण माओवादी बन्न पुग्यो ।

शासनमा पुगेपछि आफ्नो दलका वा आफूलाई अनुकूल हुने पात्रहरूलाई विभिन्न पदमा मनोनयन गर्नु आफैंमा खराब कुरा होइन । आफ्नो अनुकूल शासन व्यवस्था चलाउन र आफूले जनतासँग वाचा गरे अनुसार काम गर्नका निम्ति पत्यारियो मान्छे छान्न पाइयोस् भनेरै मनोनयनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसो गर्नु नै पनि पर्छ । तर त्यही काम चाकरी, चाप्लुसीका आधारमा र आफ्ना मान्छेलाई जसरी पनि मनोनयन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएपछि कुरा गडबड हुने हो । अझ महत्त्वपूर्ण के भने पदको प्रतिष्ठाको लागि होइन, निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि मनोनित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने र उसले जतिसुकै फटाइँ गरे पनि जोगाउने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ ।

त्रिवि भौतिकशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. अर्याल सत्ताधारी नेकपाका समर्थक हुनसक्छन् । यसैलाई अनौठो मान्नु भएन । केही महिना अघिसम्म शिक्षाध्यक्ष रहेकी प्रा. त्रिपाठी नेकपाको विश्वासपात्र भएकै कारण उपकुलपति हुनुलाई पनि नराम्रो मान्न सकिन्न । तर पदमा बसिसकेपछि पदको प्रतिष्ठा राख्न नसक्ने र दलतन्त्रको हिमायती हुने हो भने जोगाएको पद हो कि प्रतिष्ठा ? प्रतिष्ठा बाँकी नरहने हो भने दलको शक्ति साँधेर जोगाइएको पदको अर्थ नै के ? दलतन्त्र र त्रिवि प्रशासनको शक्तिका अघिल्तिर विद्यार्थीहरू निरीह भैरहने र अन्याय सहन सिकाउने भए ज्ञानका हिमायतीको ज्ञानमा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?

जताततै जाल
आधुनिक राज्य व्यवस्थामा संस्थाहरूको भूमिका अहम् ठानिन्छ । संवैधानिक निकाय हुन् वा कर्मचारीतन्त्र अन्तर्गतका सरकारी संस्थाहरू, निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान हुन् कि एनजीओ, संस्थाहरूले नै आम मानिससँग संवाद गर्छन् । सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने पनि संस्थाहरूकै माध्यमबाट हो । दलहरूले जनतासँग व्यवहार गर्न तिनका आफ्नै संस्था हुन्छन् । यी संस्थाहरू जनतासँग प्रेमपूर्ण व्यवहार गर्छन् कि अन्यायपूर्ण भन्नेले समग्र व्यवस्थाकै चरित्र उजागर गर्छ ।

बालुवाटार जग्गा काण्डलाई मात्र अध्ययन गर्ने हो भने एउटा विचित्रको तथ्य सामुन्ने आउँछ । मन्त्रिपरिषद, मन्त्रालयदेखि अदालत, अख्तियार, सरकारी अड्डाहरू र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानसम्म एकैपटक नाफाखोर, सुदखोर, भ्रष्ट र गैरसामाजिक देखिन पुग्छन् । प्रश्नपत्र प्रकरणले त्रिविको चरित्र उसैगरी उजागर गर्छ । ल भैगो, गडबड भएको रहेछ, पत्ता लाग्यो । कम्युनिस्ट नामधारीहरूको बलियो सरकारले जनतालाई माकुरीजालमा अल्झाएर सबै अपराध छोपछाप पार्नेमात्र काम किन गरिरहेछ ? के लोकतन्त्र यसैगरी संस्थागत हुने हो ?
yugnew@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७६ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माधव नेपालको एकाकी जीवन

किशोर नेपाल

बुधबारका समाचारपत्रहरूमा एउटा तस्बिर प्रकाशित भयो  । तस्बिरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वैदेशिक मामिला विभाग प्रमुख माधव नेपाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओ दुई पार्टीबीच सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै थिए  ।

हस्ताक्षरकर्ता माधव नेपालको पछाडि नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सोङ ताओको पछाडि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उभिएका थिए । ओली र दाहाल, दुबै नेताहरूको नजर हस्ताक्षरकर्तातिर सोझिएका थिए । दाहालका हात नतमस्तक भावमा थिए भने ओलीका आँखा दस्तावेजमा नेता नेपालको हस्ताक्षर नियाल्न ब्यस्त थिए । यो आफैंमा समाचारको विषय होइन । तर प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच चिसो सम्बन्धको जानकारी राख्ने कसैका लागि पनि त्यो तस्बिरमा ओलीको कर्के हेराइले एउटा सन्देश दिन्थ्यो, ‘नेता नेपालप्रति भरोसा छैन’ ।

यति उल्लेख गरेपछि माधव नेपाल अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापन पक्षमा छैनन् भनिराख्नु पर्दैन । पन्ध्र वर्षभन्दा बढी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) महासचिव रहेर हजारौं–हजार कार्यकर्ता खेलाएका नेता माधव नेपालका लागि अहिलेको परिस्थिति सहज होइन । पार्टीभित्र माधव नेपाल र केपी ओली बीचको समीकरण कहिल्यै मिलेन । माधवले पूर्व ताक्दा केपीले पश्चिम ताक्नैपर्ने परिस्थिति सधैं रहिरह्यो । यद्यपि क्रय–विक्रयका बेला माधव–केपी मिलन नभएको पनि होइन । गणतन्त्रका पहिला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पलायनपछि कांग्रेसका सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थनमा कांग्रेस–एमाले समीकरणमा सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालको आसन बालुवाटारमा स्थिर गराउन केपी ओलीले निकै काम गरेका थिए । त्यतिबेला यो स्तम्भकारले ओलीसंँग द्वारिकाज होटलमा भेट गर्दा उनले सुनाएका थिए, ‘प्रधानमन्त्री बन्ने माधव, पार्टीभित्रको हिसाब मिलाइदिनुपर्ने मैले ।’

माधव नेपाल आँटिला र अडान भएका राजनीतिज्ञ होइनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनु उनका लागि एउटा गहकिलो अवसर थियो । कोइरालाको आधिकारिकता र आफ्नो क्षमता मिलाएर उनले संविधान बनाउन सक्थे । तर उनले त्यस्तो आँट गरेनन् । शान्ति वार्ताको नाममा आफ्नो सुरक्षा नेपालगन्जको जमुनाह नाकामा छोडेर, प्रतिबन्धित अवस्थामा माओवादी नेताहरू भेट्न लखनऊ पुगेका माधवले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रचण्डलाई रेखा थापासँंग नाच्न सडकमा जान नदिएको भए नेपालको इतिहासले त्यतिबेलै कोल्टे फेर्न सक्थ्यो । इतिहासको वेग कहिले पनि सोझो बाटो हानिँदैन । त्यतिबेला, कोइराला अस्वस्थमात्र थिएनन्, आफ्नी सुपुत्रीको ‘प्रमोसन’का लागि निकै चिन्तित थिए । माधवको निर्देशनमा सुपुत्रीले खासै उन्नति गरेको देखिएन । माधव नेतृत्वको त्यो सरकार शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा सिन्को नभाँची बिदा भयो ।

वीरगन्जको ठाकुरराम कलेजमा अध्ययन गरेका माधवका पुर्खा रौतहटको सीमान्त गाउँका हुन् । पढाइ सकेर उनी जागिरको खोजमा विराटनगर पुगे । वीरगन्जमा उनका सहपाठी थिए, विमल श्रीवास्तव । उनी पञ्चायत व्यवस्थामा राजाका प्रभावशाली कार्यकर्ता मानिन्थे । यता, माधवमा थियो क्रान्तिकारी चेतना । उनी सीपी मैनालीको नाम सुनेर चमत्कृत भएका थिए । माधवले विराटनगरको नेपाल बैंक लिमिटेडमा नोट गन्न जान्ने (नोगजा) को जागिर पाए । जागिर खाँदाखाँदै उनले ‘क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट संगठन’ (माले) मोरङको संगठन गरे । समानान्तरमा, झापामा सीपी मैनालीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, झापा जिल्ला संगठन चलाएका थिए । पछि, नेपालको माले र मैनालीको नेकपा मिलाएर कम्युनिष्ट कोअर्डिनेशन कमिटीको गठन भयो । यसको व्यवस्थापनको जिम्मा माधवलाई नै दिइएको थियो । त्यतिबेला सीपी मैनाली र माधव नेपालको तुलना चारु मजुमदार र उनका सहयोगी शरद दत्तसँंग गरिन्थ्यो । सीपी मैनाली चारु मजुमदारले जस्तै हतियार बनाउँथे, माधव नेपाल शरद दत्तले जस्तै हतियारमा साँध लगाउँथे ।


माधव नेपाल सांस्कारिक मानिस हुन् । उनमा परिवर्तनको भन्दा पनि ‘आफ्नो पक्षमा यथास्थितिवादको जगेर्ना गर्ने’ प्रवृत्ति छ । उनी प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनका परिवारका सदस्य सबैले राम्रो जागिर पाएका हुन् । उनका भाइ विनोद उपाध्याय हङकङस्थित महावाणिज्यदूतमा नियुक्त भएका हुन् । यसका लागि नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । उनका अर्का भाइ अनील उपाध्यायले कृषि विकास बैंकमा अवसर पाए । कान्छा सरोज इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अनुगमन समितिमा र बहिनी–ज्वाइँ कैलाश पोखरेल अमेरिकामा वाणिज्यदूत हुँदै विश्व बैंकको जागिरमा लागेका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा केपी ओली माधवभन्दा निकै पछि आएका हुन् । मदन भण्डारीको दुःखद निधनपछि उनी सर्वाधिक लामो समय पार्टी सत्तामा रहे । उनकै पालामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टीले एमालेको कार्यालय बल्खु भ्रमणमा रुचि देखाए । त्यतिबेला एमाले कार्यालयमा विचित्रको घटना भयो । पार्टी कार्यालयको भित्तामा टांगिएका मार्क्स, लेनिन, एंगेल्स, स्टालिन र माओका सबै तस्बिर निकालेर जर्ज वाशिङ्गटन, अब्राहम लिंकन, थमस जेफरसन र जोन एफ केनेडीको तस्बिर टांगिए । त्यसपछि मात्र राजदूत मोरियार्टीको बल्खु भ्रमण सम्पन्न भयो । नेपालको राजनीतिमा यो घटना स्मरणीय छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रणी नेता स्व.मनमोहन अधिकारीप्रति पनि माधव नेपालको कुनै आदर–भाव देखिएको होइन । स्व.मदन भण्डारीले माधव नेपालको ‘मनमोहनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन हुन्न’ भन्ने तर्कलाई इन्कार गर्दै आफू महासचिव र मनमोहनलाई अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता बनाएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार विघटन गरेर घोषणा गरेको मध्यावधि चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा संसदमा स्थापित भयो । कांग्रेसले राप्रपासंँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउन रुचि नदेखाएपछि एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउने भयो । एमालेमा स्वभावतः मनमोहन अधिकारी वरिष्ठ नेता थिए र उनी निर्वाचित थिए । देश–विदेशका नेताहरूसँंग सम्पर्कमा रहेका अधिकारी सबैतिरबाट ‘फराकिलो राजनीतिक मान्यता’ पाएका नेता थिए । त्यसैले एमालेमा संसदीय नेताका लागि अधिकारीबाहेक अन्य विकल्प थिएन । अधिकारी संसदीय दलका नेता चुनिए । तर राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा चुनिएका माधव नेपालले उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा यति खुम्च्याएर राखे कि अधिकारीले त्यसलाई जेनतेन धाने । उनी प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्पूर्ण निर्णय उपप्रधानमन्त्रीले गर्ने ‘माइन्युट’ गरेर पदमा गए । तर उनको त्यो प्रस्तुति शोभनीय देखिएन ।

केपी ओली र माधव नेपालको ‘रगडा’ २०५६ पछि चर्किन थालेको हो । २०५६ को चुनावपछि केपीले संसदीय दलको नेताको पद मागेका थिए, तर माधवले मानेनन् । पछि पनि केपीले ईश्वर पोखरेलको प्रस्तावमा उनलाई राष्ट्रपतिमा चुनाव लड्न अनुरोध गर्दा माधवले जवाफ दिएका थिए, ‘म बूढो भएको छु र ?’ माधवले आफैंले चाहिँ राष्ट्रपतिमा लालबाबु पण्डित, शान्ता चौधरी र महेश चौधरीको नाम सुझाएका थिए । माधवले राष्ट्रपति पद लिँदा उनको पखेटा खुम्चिने थियो । उनले संसारका प्रायः सबै देश घुमेका छन् । एउटै देश बाइस–पच्चीस पटक जाने नेता पनि उनै हुन् । ‘होली वाइन’ को चमत्कार देखाउने नेताको रूपमा पनि जगले उनलाई मानेको छ । माधवमा कुनै प्रकारको नसाको लत छैन । खानपानमा अनुशासित छन् । निरोगी छन् । समयमा सबैतिर पुग्छन् । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ः अहिलेसम्म उनको हात माथि र कार्यकर्ताको हात तल परेको कसैलाई थाहा छैन । पार्टीका नाममा सुखभोग गर्ने नेताका रूपमा बनेको छ, उनको परिचय ।

माधवको पालामा एमालेले खासै उन्नति गर्न नसकेको बताउँछन्, एमालेजन । एमाले अधिकारीको नेतृत्वमा
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा त ३३ स्थानमा खुम्चियो, त्यतिबेला
माधव नै नेतृत्वमा थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा पार्टीले ८० स्थान हात पार्‍यो ।

अहिले केपी नेतृत्वमा दुई तिहाइ ! अझ स्थानीय चुनावमा त एमाले एक्लैले ४५ प्रतिशत स्थान हात पार्‍यो । माधव नेपालमा एकपल्ट बहुमतको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बन्ने महत्त्वाकांक्षा छ । त्यो कसरी पूरा होला ? यो खेल सकिएको छैन । माधव निकट एक नेता बताउँछन्, ‘खेल त भर्खर सुरु भएको छ । हेर्दै जाऊँ । कहाँ–कहाँ के–के हुने हो । को–कोलाई के कस्तो असर पर्ने हो ।’ तर त्यस्तो देखिँदैन । माधव नेपाल पार्टी नेतृत्वमा रहुन्जेल चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँंग एमालेको खासै मधुर सम्बन्ध थिएन । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँंग अहिलेको सम्बन्धको निर्माण दाहाल र ओलीले गरेका हुन् । यसमा अरु कसैको केही दायित्व र लगाव छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT