जनता अल्झाउने माकुरीजाल

तैपनि जसै उच्चशिक्षाको कुरा उठ्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै चर्चा चल्छ । स्वाभाविकै हो, मुलुकभरि क्याम्पसहरू रहेको सबैभन्दा ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय यही हो ।

यही विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्— आशिष पौडेल । भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिरहेका पौडेल कुनै न कुनै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका हुनुपर्ने हो । मानव समाजलाई थप उन्नत बनाउन आफ्नो योगदानको खाका कोरिरहेको हुनुपर्ने हो । तर उनी कागजपत्रको ठेली फाइलमा राखेर एउटा लडाइँ लड्न हिँडिरहेका छन् । यो पंक्तिकारसँग भेट्दा यिनले खररर घन्टाभर फाइलमा जम्मा भएको कथा सुनाए । फाइलको मोटाइ थप बढ्ने स्पष्ट संकेत थियो । किनभने उनी शिक्षामन्त्रीलाई निवेदन दिन जाँदै थिए । कर्मचारीतन्त्रको खुबी अनुसार थप कागजपत्र प्राप्त हुने निश्चित तथ्य हो ।

फाइलको कथा
यो कथाको सूत्रपात भयो, गतवर्ष पुस २९ गते । भौतिकशास्त्र प्रथम सेमेस्टर अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षा हुने दिन । प्रश्नपत्र वितरण भएपछि हलमा हंगामा भयो । पुरानो कोर्सको ४५ पूर्णांकको प्रश्नपत्रका अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएका थिए । करिब डेढ घन्टा परीक्षा रोकियो । परीक्षाका सम्पूर्ण नियमहरू उल्लंघन भैसकेका थिए, करिब ३५ विद्यार्थी हल छाडेर बाहिरिए । तैपनि विभागीय प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्यालले परीक्षा सञ्चालन गरिछाडे ।

उक्त परीक्षा खारेज गरेर पुनःपरीक्षा लिइनुपर्ने माग गर्नेमध्ये एक पौडेल पनि थिए । विस्तारै अरु विद्यार्थी आ–आफ्ना दैनिकीमा फर्किए, तर उनलाई चुप रहन स्वीकार्य भएन । उनले मिडिया गुहारे । मिडियामा यो समाचार छ्यापछ्याप्ती प्रकाशित भए, अझै भैरहेकै छन् । तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा. सुधा त्रिपाठीले प्रा.डा. सीताराम व्याहुतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिन् । समितिको प्रतिवेदनले ४५ मा ३५ नम्बरको प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको किटान गर्‍यो । तैपनि त्रिवि प्रशासनले कुनै कारबाही गरेन । उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार सबै गुहारे । फाइलमा कागजपत्रको खात लाग्दै गयो ।

नेपाल विद्यार्थी संघले यसै विषयलाई लिएर भौतिकशास्त्र विभागमा तालाबन्दी गर्‍यो । छानबिन गर्ने, पुनःपरीक्षा गर्ने लगायत सम्झौता भयो, तर त्यो कागजमै सीमित रह्यो । भित्रभित्रै दलगत लेनदेन के भयो, त्यो सार्वजनिक हुने कुरा भएन । उल्टै प्रा. विनिललाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफैं संयोजक रहेको त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष छान्ने सर्च कमिटीको सदस्य मनोनयन गरे । अहिले पौडेलको पटक–पटकको निवेदनलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियारले यो मुद्दालाई मुल्तवीमा राखिदिएको छ । तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा. त्रिपाठी स्वयम् अहिले त्रिवि उपकुलपति छिन् । अनि उनै शिक्षामन्त्री पोखरेलले उपकुलपतिका नाममा पत्र लेख्दै कारबाहीका लागि निर्देशन पठाएका छन् ।
फाइलमा कागजपत्र थपिने क्रम जारी छ ।

जेल्ने जञ्जाल
एउटा त्रुटि प्रश्नपत्रमा भयो । बाँकी खेल जहाँ–जहाँ भए, यो देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई खिल्ली उडाउन पर्याप्त भए । प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । विभागीय प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको भए तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया थालनी हुन्थ्यो र पुनःपरीक्षा लिन सकिन्थ्यो । उनले जबर्जस्ती ढाकछोप गर्न खोजेपछि कुरो डिन कार्यालय, शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति हुँदै त्रिविको कम्पाउन्डबाट बाहिर पुग्यो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले चासो त देखाए, तर निष्कर्षमा पुर्‍याउन ठोस कदम चालेनन् ।

आठ महिनामा मुद्दा पुग्यो, हेलो सरकार र शिक्षा मन्त्रालयसम्म । जानकारी र निर्देशनका लस्कर लागे । पेपर ट्रेल (कागजपत्रको रेल) तयार हुने तर परिणाम शून्य हातलाग्ने नियति दोहोरियो । यो एउटा जागरुक विद्यार्थीको लडाइँको कथामात्र होइन । त्रिविको हविगतको चित्रणमात्रै पनि होइन । ज्ञानका अनेक ग्रन्थ पढाइ हुने ठाउँमा समेत जीवन चलाउने ज्ञानचैं राणाकालीन र पञ्चायतकालीन चरित्रबाट बाहिर निस्कन किन सकेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्नको उद्घाटनसमेत हो ।

आफ्नो पुस्तक ‘फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट’मा मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले विकासको अवरोधकको रूपमा चाकरी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद आदि सत्ताका अंगहरूमा चलायमान रहने सांस्कृतिक चरित्रलाई चिनाए । पञ्चायतकालमा लेखिएको यो पुस्तकले पञ्चायती व्यवस्थाले समेत राणाकालीन तिनै सांस्कृतिक विरासतलाई जस्ताको तस्तै अँगालेको निष्कर्ष निकालेको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनताका कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवैथरी आन्दोलनकारीले दरबार र पञ्चायतको यही चरित्रको भत्सर्ना गरेर आन्दोलन उठाएका थिए ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि यो चरित्र बदलियो त ? राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार यसले दलतन्त्रको नयाँ रूप लियो, तर बदलिएन । राजनीतिशास्त्रीहरू लोकराज बराज, कृष्ण खनाल, कृष्ण हाछेथु लगायतले शासन प्रणालीमा दलतन्त्र र दलभित्रको अधिनायकवादी चरित्रका बारेमा प्रशस्त व्याख्या गरिसकेका छन् । चाकरी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद दलहरूकै चरित्र बनेको यथार्थ आज पनि जीवन्त छ । यही व्याकरणभित्र आफू शासनमा छँदा आफ्नै दलका चाकरीदारलाई सत्ताका विभिन्न अंगमा फिट गर्ने नयाँ रूपमा पछि देखिएको हो । चरित्र बदलिएको होइन । वास्तवमा यो संस्कृतिक चरित्र बदल्ने कोसिसै भएको छैन । शासन प्रणालीको पुरानो विरासतभित्र पसेर आफैं बदलिने चरित्रको पछिल्लो उदाहरण माओवादी बन्न पुग्यो ।

शासनमा पुगेपछि आफ्नो दलका वा आफूलाई अनुकूल हुने पात्रहरूलाई विभिन्न पदमा मनोनयन गर्नु आफैंमा खराब कुरा होइन । आफ्नो अनुकूल शासन व्यवस्था चलाउन र आफूले जनतासँग वाचा गरे अनुसार काम गर्नका निम्ति पत्यारियो मान्छे छान्न पाइयोस् भनेरै मनोनयनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसो गर्नु नै पनि पर्छ । तर त्यही काम चाकरी, चाप्लुसीका आधारमा र आफ्ना मान्छेलाई जसरी पनि मनोनयन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएपछि कुरा गडबड हुने हो । अझ महत्त्वपूर्ण के भने पदको प्रतिष्ठाको लागि होइन, निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि मनोनित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने र उसले जतिसुकै फटाइँ गरे पनि जोगाउने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ ।

त्रिवि भौतिकशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. अर्याल सत्ताधारी नेकपाका समर्थक हुनसक्छन् । यसैलाई अनौठो मान्नु भएन । केही महिना अघिसम्म शिक्षाध्यक्ष रहेकी प्रा. त्रिपाठी नेकपाको विश्वासपात्र भएकै कारण उपकुलपति हुनुलाई पनि नराम्रो मान्न सकिन्न । तर पदमा बसिसकेपछि पदको प्रतिष्ठा राख्न नसक्ने र दलतन्त्रको हिमायती हुने हो भने जोगाएको पद हो कि प्रतिष्ठा ? प्रतिष्ठा बाँकी नरहने हो भने दलको शक्ति साँधेर जोगाइएको पदको अर्थ नै के ? दलतन्त्र र त्रिवि प्रशासनको शक्तिका अघिल्तिर विद्यार्थीहरू निरीह भैरहने र अन्याय सहन सिकाउने भए ज्ञानका हिमायतीको ज्ञानमा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?

जताततै जाल
आधुनिक राज्य व्यवस्थामा संस्थाहरूको भूमिका अहम् ठानिन्छ । संवैधानिक निकाय हुन् वा कर्मचारीतन्त्र अन्तर्गतका सरकारी संस्थाहरू, निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान हुन् कि एनजीओ, संस्थाहरूले नै आम मानिससँग संवाद गर्छन् । सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने पनि संस्थाहरूकै माध्यमबाट हो । दलहरूले जनतासँग व्यवहार गर्न तिनका आफ्नै संस्था हुन्छन् । यी संस्थाहरू जनतासँग प्रेमपूर्ण व्यवहार गर्छन् कि अन्यायपूर्ण भन्नेले समग्र व्यवस्थाकै चरित्र उजागर गर्छ ।

बालुवाटार जग्गा काण्डलाई मात्र अध्ययन गर्ने हो भने एउटा विचित्रको तथ्य सामुन्ने आउँछ । मन्त्रिपरिषद, मन्त्रालयदेखि अदालत, अख्तियार, सरकारी अड्डाहरू र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानसम्म एकैपटक नाफाखोर, सुदखोर, भ्रष्ट र गैरसामाजिक देखिन पुग्छन् । प्रश्नपत्र प्रकरणले त्रिविको चरित्र उसैगरी उजागर गर्छ । ल भैगो, गडबड भएको रहेछ, पत्ता लाग्यो । कम्युनिस्ट नामधारीहरूको बलियो सरकारले जनतालाई माकुरीजालमा अल्झाएर सबै अपराध छोपछाप पार्नेमात्र काम किन गरिरहेछ ? के लोकतन्त्र यसैगरी संस्थागत हुने हो ?
[email protected]