उत्साहरहित दिवसको लोकाचार

हाललाई अस्थायी नै भनिएको भए पनि प्रादेशिक राजधानी भएकाले होला, गाडीहरूको चाप भने बेपत्ता बढेको छ । तर काठमाडौंजस्तै सडक चौडा गर्ने अभियानमा फुटपाथ विस्तारलाई बेवास्ता गरिएको छ । लाग्छ, नेपालका नगर योजनाकारहरूको प्राथमिकता सूचीमा पैदल यात्रुको सुविधा पटक्कै पर्दैन । हुन त सामान्यजनका चासो र चिन्ता योजनाविद्हरूका दृष्टिकोणमा गौण हुनु अस्वाभाविक होइन । आन्तरिक वा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न चिल्ला एवं चौडा राजपथको महत्त्व सुविधाजनक फुटपाथभन्दा बढी जो हुन्छ ।

राजनीतिक दर्शनमा रूप एवं सार बीचको अन्तर–सम्बन्धबारे विस्तृत विमर्श हुँदै आएको छ । तर प्रतीति एवं अन्तरवस्तुले एकअर्कालाई प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । गएको साता आफ्नो छोटो भ्रमणका क्रममा प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुले एउटा कुरा पटक–पटक दोहोर्‍याइरहे, ‘जनकपुर बदलिएको छ ।’ उनको टिप्पणीको आशय भौतिक परिवर्तनभन्दा पनि सामान्यजनको व्यवहारमा आएको बदलावप्रति लक्षित लाग्थ्यो । कुनै बेला आफ्ना खस्ताहाल पूर्वाधारका बावजुद सहरका बासिन्दामा असीमित ऊर्जाको प्रवाह भइरहेको महसुस हुन्थ्यो । सन् १९८० को दशकमा चिकित्सक लक्ष्मीनारायण झा आफ्नो सानो क्लिनिकबाट संसार बदल्ने सपना बाँड्ने गर्थे । उनी राज्यको सुरक्षा संयन्त्रद्वारा बेपत्ता पारिए । १९९० को दशकतिर घाघडान राजनीतिक स्वप्नदर्शीहरू सत्ताको मायाजालमा लिप्त भएपछि विद्रोहका झिल्काहरू पुन: देखापर्न थालेका थिए । जानकी मन्दिरको उत्तरतिर इंगित गर्दै एउटा विद्युतीय रिक्साका चालकले भने, ‘त्यो टोलमा माओवादी संघर्षताका कोही घाइते नभएको, नमारिएको वा थुनामा नपुगेको घर भेट्टाउन मुस्किल पर्छ ।’

तीनवटै मधेस विद्रोहको वैचारिक अधिकेन्द्र रहेकाले सन् २००६ पछि त झन् काठमाडौंको केन्द्रीयतालाई राजनीतिक चुनौती दिनसक्ने संघीयता प्रस्तावनाको धुरीका रूपमा जनकपुरको छवि स्थापित भयो । राजनीतिक पुनर्भरण (रिचार्ज) हुन नारायणी पश्चिमका हृदयेश त्रिपाठीदेखि कोशी पूर्वका विजय गच्छदारजस्ता मधेसको राजनीतिमा भविष्य खोज्ने पात्रहरू तीर्थयात्रामा मिथिलाको राजधानी आउने गर्थे । प्राध्यापक हाछेथुले इंगित गरेको परिवर्तन सम्भवत: उनको पुरानो अध्ययनस्थलले गुमाउँदै गएको अदम्य ऊर्जाशीलता एवं वैचारिक अगुवाइ लिने क्षमताको स्खलनप्रति लक्षित थियो । जनकपुर आजभोलि आफ्नो उपलब्धिमा सन्तुष्ट भएजस्तो देखिन थालेको छ । टुप्पोमा पुगेको अनुभूति ओरालो लाग्न थालेको अवस्थाको प्राथमिक संकेत हो भने आत्मानुभूतिको अभाव राजनीतिकर्मीमा मात्र नभई स्थानीय बुद्धिजीवीहरूमा समेत देखिनुले प्राध्यापक हाछेथुलाई विचलित तुल्याएको हुनसक्छ ।

लुप्त गत्यात्मकता

परिवर्तनका लागि क्रियाशील रहने आकांक्षा, ऊर्जा एवं स्रोतको अभावले उत्पन्न आलस्य, निस्क्रियता एवं निरूपाय मनस्थितिनिम्ति अंग्रेजीमा ‘सिफ्टलेस’ शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्रीका नाममा जारी गरिएको वक्तव्यलाई निस्सार (सिफ्टलेस) भने पनि खासै फरक पर्दैन । जनकपुरमा बसेर त्यो सम्बोधन पढ्ने जोसुकैलाई देशको कार्यकारी प्रमुख सुस्तरी ऊर्जाहीन एवं युक्तिविहीन हुँदै गएकाले उनी अन्यमनस्क तथा उदासीन हुनपुगेको जस्तो लागेको हुनुपर्छ । एक हिसाबले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली त्यस्तो मनस्थितिमा पुग्नु अस्वाभाविक होइन ।

एक पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नु बाहेक जीवनको अरू कुनै लक्ष्य नभएको व्यक्तिबाट अर्थ–राजनीतिक गत्यात्मकताको अपेक्षा राख्नु नै गलत हो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले त दुई–दुईपटक कार्यकारी प्रमुखको ओहदा प्राप्त गरिसकेका छन् । पहिलो पटक देशाहंकार, अन्यघृणा एवं नृजातीयताको सम्मिलित उन्मादले गर्दा उनी ‘महान राष्ट्रवादी’ कहलिन सफल भएका थिए । यस पटक उनका पछाडि झन्डै दुई तिहाइ मतको संसदीय शक्ति छ । त्यसैले प्रजातान्त्रिक राजनीतिको बहुसंख्यकवाद सिद्धान्तका अनुसार उनी अहिले अजेय अधिशासक हुन् । स्वाभाविक हो, यथास्थितिमा उनी कुनै परिवर्तन चाहँदैनन् । इतिहासमा उनको स्थान यथास्थितिको निरन्तरताले मात्र निश्चित गर्न सक्छ । सत्तासिन दलका पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरक्षित गरेकाले उनका सैद्धान्तिक आस्था वा कार्यनीतिक वचनबद्धताले अब खासै अर्थ राख्दैन ।

सत्तासिन नेकपा दोहोरोको सहयोगी भूमिकामा तृप्त रहेको तथाकथित प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई पनि देशको अर्थ–राजनीतिमा तात्त्विक परिवर्तन चाहिएको छैन । अग्रसरताभन्दा पनि अवसर कुर्ने कलामा पोख्त कांग्रेसका अधिकांश राजनीतिकर्मीको आँंकलनमा तिनले अरू केही वर्ष धैर्यमात्र गरेर बस्ने हो भने सत्ताको साँचो आपसेआप तिनका पोल्टामा आइपुग्छ । आखिर तीन दशकसम्म अग्रजहरूले संघर्ष गरिरहँदा नित्यकर्म गर्दै प्रतीक्षा गरेको प्रतिफल तिनका ‘दोस्रो पुस्ता’ भनिने राजनीतिकर्मीहरूको जमातले अहिलेसम्म बाँडचुँड गरेर खाँदैछ । एउटा खुट्टा सरकार एवं अर्को खुट्टा सडकमा टेकेर राजनीति गरिरहेको समाजवादी पार्टीको विभ्रान्ति ठम्याउन संविधान दिवस बारेको तिनको प्रेस विज्ञप्ति नै काफी छ, ‘विद्यमान संविधान त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण रहेकाले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेको सन्दर्भमा खुसियालीको रूपमा दीपावली वा विरोधको रूपमा कालो दिवस दुवै नमनाउने र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी पनि नहुने ।’ त्यो भनेको आफै सहभागी रहेको सरकारका प्रवक्ताले निषेध गरेका वर्जित आमोद–प्रमोदमा संलग्न रहन आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नु सरह हो ।

पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नृजातीय विजयोल्लासमा जारी गरिएको संविधानलाई ‘आधा गिलास भरी, आधा गिलास खाली’ रूपकद्वारा व्याख्या गरेका छन् । कुनै बेला संविधानसभाको माग गर्नेहरूलाई त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसरी नै ‘झाडीको चरा समात्न जाँदा हातको पनि उड्ने’ विम्ब प्रयोग गरेर सचेत तुल्याउने गर्थे । सैनिक शक्तिको भरमा राजा ज्ञानेन्द्रले बलात् सत्तापलट गरेपछि मात्रै उनी अर्धमृत पक्षी समातेर बस्नुभन्दा बरू जिउँदो पुतलीलाई पछ्याउँदै दगुर्नु वेश हो भन्ने निर्णयमा पुगेका थिए । आत्मसम्मानको खोजीमा रहेका जनजाति, दलित, मधेसी एवं अन्य बहिष्कृत समुदायहरूमा समावेशिता तथा सारभूत संघीयताका लागि उर्लेको आकांक्षालाई तिर्खाएको हात्तीसँग तुलना गर्न मिल्छ । त्यसलाई ‘आधी भरेको गिलास’ कथ्यले झन् उत्तेजित तुल्याउने मात्रै हो ।

जडत्वको सामर्थ्य

राजनीतिमा स्थायित्वभन्दा गतिशीलतालाई महत्त्वपुर्ण मान्नुपर्छ । मुख्तियार भीमसेन थापाको ३१ वर्षे कार्यकाल अभूतपूर्व राजनीतिक स्थायित्वको कालखण्ड थियो । त्यस बखतको राजनीतिक स्थिरताले गोर्खाली साम्राज्यलाई साँघुरिनबाट जोगाउन सकेन । राणाकालीन १०४ वर्षको जडतालाई नेपालको दरिद्रता एवं अविकासका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याउन धक मान्नु पर्दैन । राजा महेन्द्रले इतिहासको प्रवाहलाई ३० वर्षका लागि कैद गरेर सामाजिक एवं सांस्कृतिक अम्लीकरणको प्रक्रिया आरम्भ गरेका हुन् । त्यसको प्रभावबाट राज्य एवं समाज अद्यापि मुक्त हुन सकिरहेको छैन ।

क्षणिक उत्साहपश्चात देशको हालत पूर्ववत स्थितिमा पुगेको जस्तो लागे पनि समाजको अग्रगामी यात्राका लागि पूर्वतयारी अत्यन्त अस्थिर भनिएको सन् २००६–२००८ बीचको अन्तरिम अवस्थामा गरिएको थियो । परिवर्तन अपरिहार्य त हो, तर त्यो सचेत प्रयास बेगर सम्भव हुँदैन । जडत्वबारे न्युटनको पहिलो सिद्धान्तले भन्छ, बाहिरी शक्तिले कार्य नगरेसम्म जुनसुकै वस्तु विश्राम वा सीधा रेखामा एक समान गतिमा रहिरहन्छ । त्यस्तो स्थितिमा परिवर्तन खोज्ने चाहना रूपान्तरणको प्राथमिक सर्त हो । पाएको पनि गुम्ने डरले मधेसका जुझारूहरूलाई गाँजेकाले आजभोलि सामाजिक उद्यमीहरू समेत सम्मान एवं अधिकारको साटो सुशासन तथा विकासका कुरा गर्न थालेका छन् । लेखक, आविष्कारक, दार्शनिक, राजनेता एवं अमेरिकाका निर्माताहरूमध्ये एक मानिने बेन्जामिन फ्रैन्कलिनको एउटा प्रख्यात उक्ति छ– सुरक्षाका लागि स्वतन्त्रता परित्याग गर्नेहरू दुवै कुराका लागि योग्य हुँदैनन् ।

परिवर्तन अग्रगामी नै हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति कसैले पनि गर्न सक्दैन । कहिलेकाहीं तातो तावाबाट आगाको भुङ्ग्रोमा खस्ने जोखिम पनि रहन्छ । तर सन् १९४७ मा पद्मशमशेरद्वारा जारी पहिलो लिखित शासन विधानदेखिको संवैधानिक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने देशको राज्य व्यवस्थामा सातमध्ये पाँचपटक जनाधिकारको विस्तार भएको छ । प्रत्यक्ष प्रतिगमन राजा महेन्द्रले स्वयं सन् १९५९ मा घोषणा गरेको मूल कानुन खारेज गरेर १९६२ मा नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा भएको थियो । घुमाउरो तवरले अग्रगमनलाई उल्ट्याउने काम १६ बुँदै षड्यन्त्र हुँदै सन् २०१५ को संविधानद्वारा भयो । अहिले पहिलो संविधानसभाका निर्देशहरूलाई लत्याउँदै समावेशिताको मर्मको क्षयीकरण एवं संघीयताका आधारभूत मान्यताहरूको बेवास्ता गर्दै नियन्त्रित एवं निर्देशित प्रकारको ‘नृजातीय प्रजातन्त्र’ संस्थाकरण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । सन् २०१५ को संविधान दिगो भयो भने प्रकारान्तरले देशमा उदार लोकतन्त्रको साटो चिनियाँ प्रारूपको ‘सी विचारधारा’ स्थापना गर्ने प्रतिगमन नै ठहरिनेछ ।

डरको खेती गर्ने केही राजनीतिकर्मीले अरू कुनै मुद्दा नपाएर गणतन्त्र गुम्ने भय बेचिरहेका छन् । नारायणहिटी हत्याकाण्डमा दैविक वैधानिकता गुमाएको राजतन्त्रको अन्त्येष्टि पहिलो संविधानसभाको प्रथम बैठकमा नै गरिएको थियो । एक दशकपछि पनि त्यही कुरा पटक–पटक दोहोर्‍याइरहनुलाई परिकल्पनाको दरिद्रता बाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन । रूपमा धर्मनिरपेक्षता भनिए पनि सारमा विद्यमान संविधानले सनातन परम्पराको संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी राजकीय सत्तालाई सुम्पेको छ । समावेशितालाई महत्त्वहीन बनाउन राज्यमात्र नभएर संवैधानिक अंगहरूका साथै नृजातीय अधिप्रचारको संयन्त्र पनि दत्तचित्त भएर लागेका छन् । संघीयता गुम्ने सन्त्रासले गर्दा संविधान दिवस सही अर्थमा तेस्रो मधेस विद्रोहको स्मृति दिन बन्न सकिरहेको छैन । मधेसका अग्रणी राजनीतिकर्मीहरू जत्ति नै हल्लिए पनि कतै नपुग्ने काठको घोडाबाट नओर्लिएसम्म काठमाडौंमा लोकाचारका लागि उत्सव एवं मधेसमा औपचारिक प्रतिरोधको चक्रमा देश रूमल्लिरहन अभिशप्त छ ।