पुनर्निर्माणको पाठ

पुनर्निर्माण भनेको भौतिक संरचना बनाउनु मात्र होइन । यो संस्कृति, परम्परा, सामाजिक बनोट आदिको पनि पुनर्निर्माण हो । तर प्राधिकरणलाई मूलतः घर र अन्य भौतिक संरचना निर्माणको कामले नै भारी पुगेको देखिन्छ । अन्य पक्षमा धेरै ध्यान गएको देखिँदैन ।

प्राधिकरणको नेतृत्व ४ पटक फेरियो । ३ जना सीईओ बने । सबैले आफ्नो पालामा राम्रो काम भएको दाबी गरेका छन् । वास्तविकता समग्र कामको बाहिरी समूहले मूल्यांकन गर्दामात्र थाहा हुन्छ ।

ठूला विपद्पछि अध्ययन गरी सिकाइ अभिलेखन गर्ने चलन विश्वव्यापी रूपमा नै छ । राम्रो के भयो ? भूल के–के थिए ? सिकाइ के–के भयो ? यो विषयमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सानातिना अध्ययन भएका भए पनि सरकारबाट प्राज्ञिक समूहको समेत सहयोग लिएर अध्ययन हुन आवश्यक छ । यसो भयो भने सिकाइ अभिलेखन भई भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका विपद्‌मा उद्धार, राहत, पुनःलाभ र पुनर्निर्माणका सबै चरणमा अझ प्रभावकारी कार्य गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकिएन भने आगामी विपद्मा पनि उही खाले कमजोरी दोहोरिन्छ ।

घर बनाउन सुरुमा २ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भयो । पछि १ लाख थपेर ३ लाख पुर्‍याइयो । तर सरकारले बजारमा अनपेक्षित रूपमा बढेको निर्माण सामग्रीको भाउ नियन्त्रण गर्न सकेन । ७ सय बोराको सिमेन्ट हजार पुग्यो । यसतर्फ ध्यान नपुग्दा सरकारको ढुकुटी घटेर व्यापारीकोमा थुप्रिन पुग्यो । असल मनसायले दिएको सहुलियतबाट प्रभावित समुदायले फाइदा पाउन सकेनन् । सरकारले स्थापना गर्ने भनेको निर्माण सामग्री ‘आउटलेट’ पनि कतै राखिएन । जुन निकै आवश्यक थियो ।

घरको नमुना डिजाइनमा पनि चुक भएको छ । अधिकांशको पेसा कृषि भएको परिवेशमा नमुना घरका डिजाइन बनाउँदा त्यो पक्षलाई विचार गरेको देखिएन । अहिले किसानलाई कृषि उपज कहाँ र कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने समस्या थपिएको छ । महिलामैत्री, बालमैत्री, अपांगमैत्री घर बनाउन पनि जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यो भएन । पराम्परागत बस्तीहरू जो हिजो पर्यटकीय हिसाबले आकर्षक थिए, ती मासिएका छन् । अनुदान लिनकै निम्ति स्थानीयले जबर्जस्ती नयाँ स्वरुपमा घर बनाउनुपर्‍यो ।

बलियो घर बनाउन प्राविधिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । तर इन्जिनयरहरू तलब र सुविधा नपुगेको भनेर पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिए । घरविहीन भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि गएका इन्जिनियरले खास कर्तव्य बिर्सिएको देखियो । घर बनाउन सहुलियत ऋण भूकम्प पीडितलाई दिने भनिए पनि बैंकले पत्याएन । आफ्नै स्रोतले घर बनाउन नसक्ने अवस्थाका परिवारले विभिन्न वित्तीय संस्था र गाउँघरमा साहुहरूसँग ऋण लिएका छन् । यही ऋणको भारले अधिकांश परिवारका युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । केही वर्षपछि ऋणको नकारात्मक असर देखिनेछन् ।

भूकम्प आउँदा निर्वाचित स्थानीय सरकार थिएन । पछि स्थानीय सरकार गठन भयो । पुनर्निर्माणको कामलाई स्थानीय सरकारको अगुवाइमा बढाउन पहल भएको पनि हो । तर स्थानीय सरकारले सिफारिस गरी पठाएका र वास्तविक भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा नपरेपछि जनप्रतिनिधिहरू अप्ठेरोमा परे । सुरुमा देखिएको जाँगर हराउँदै गयो । विस्थापित र भूमिहीनको पुनःस्थापनाबारे समयमा नै निर्णय हुन सकेन । भूमिहीन बसेकै ठाउँ सुरक्षित छ भने जग्गा दर्ता नभए पनि घर बनाउन दिने भन्ने निर्णय चाँडो भएको भए उनीहरू अहिलेसम्म घर नबनाई बस्नुपर्ने थिएन । विस्थापितहरूलाई ससाना बस्तीमा एकीकृत गर्ने भनिए पनि त्यस्ता बस्तीहरू बन्न सकेनन् ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित घर बनाउन ठूलो मात्रामा प्राविधिक जनशक्ति तयार भएको छ । यसमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रले गरेको लगानीको हिसाब ठूलो हुन आउँछ । तयार गरिएको जनशक्ति यी क्षेत्रमा घर बनाउने काम सकिएपछि धेरैले काम पाउने अवस्था हुँदैन । यिनलाई अन्य क्षेत्रमा बलियो घर बनाउने काममा कसरी संलग्न गराउन सकिएला ? यस विषयमा ध्यान जान आवश्यक छ ।

भूकम्प बढी प्रभावित १४ जिल्लामा भूउपयोग योजना सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने थियो । यसो गरेको भए कृषियोग्य जग्गा घरघडेरीमा कम मासिन्थ्यो । बस्तीहरू सानै आकारमा भए पनि एकीकृत हुनसक्थे । यसले भविष्यमा हुने विकास निर्माणको खर्च कम भए पुग्थ्यो । यो मौका गुमेको छ । यसको अर्थ राम्रा काम नभएका होइनन् । खानेपानीका स्रोतहरू, विद्यालय भवनहरू, सरकारी भवनहरू राम्रा र आकर्षक बनेका छन् । संरचना बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना जागृत भएको छ । सानै भए पनि तुलनात्मक रूपले सुरक्षित घरहरू बनेका छन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण भएका छन् । भूमिहीन परिवार जो परम्परादेखि सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जमिनमा बसोबास गर्दै आएका थिए, उनीहरूले सोही ठाउँमा घर बनाउन अनुमति पाएका छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि ठूला र राम्रा धेरै अवसर गुमेका छन् ।

विपद्पछिको पुनःलाभ र पुनर्निर्माण धेरै खर्चिलो छ । सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि खर्च गरिनुपर्ने रकम भत्किएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । पुनःस्थापनाका कार्यक्रमले विस्थापितको जीविकोपार्जनलाई भन्दा पनि आवासलाई मात्रै प्राथमिकता दिएका छन् । धेरैजसो विस्थापित परिवार कृषिमा आश्रित भएकाले कृषिमा सहयोग नगरीकन उनीहरूको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । विस्थापित परिवार, भूमिहीन र अन्य गरिब परिवारको जीविकोपार्जनको विषयमा प्राधिकरणले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारका लागि सोचिएन भने अनेक खाले सामाजिक समस्या आउन सक्छ । यस मामिलामा स्थानीय सरकार र समुदाय स्तरका संस्थाहरूले सचेतता अपनाउनु आवश्यक छ ।

पछिल्ला वर्षहरू देश विपद्को मारले नराम्ररी थलिन पुगेको छ । वर्षेनि करिब ५ सय विपद्का घटना हुने गरेको तथ्याङ्कले बताउँछ । भूकम्प, बाढी, डुबान, पहिरो, खडेरी, चट्याङ, हिमपहिरो, शीतलहर, आगलागी सबै खाले प्रकोप भोग्नुपरेको छ । यसपाली हुरीले पनि छाडेन । तराईमा ठूलो क्षति गर्‍यो । यी प्रकोपबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । प्रभावितहरूले भोग्नुपर्ने पीडा र अभावको हिसाब कहालीलाग्दो छ । आगामी दिनमा विपद् अझै बढ्ने सम्भावना छ । यसका लागि विपद् व्यवस्थपनको उचित तयारीका लागि विगतका सिकाइ अभिलेखन गरी उपयोगमा ल्याउनुपर्छ ।