कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

सत्ताधारीको महाभोज र बक्सिस

राजेन्द्र महर्जन

चूक घोप्ट्याए जस्तो अँध्यारो र निस्तब्ध वातावरण । यस्तो मुर्दाशान्तिलाई चिर्दै छिरेको उज्यालोले देखाउँछ डरलाग्दो लास । लासमाथि भोजन र सोमरस सजाएर बसेका हुन्छन् सत्तासीनहरू । गिलासको ठोकाइसँगै सत्तासीन नेताले एकाएक मुर्दाशान्ति भंग गर्छ, ‘महाभोज’ को उद्घोष गर्दै । मुर्दाशान्ति नै महाभोजको महोत्सवमा फेरिन्छ, सत्तासीन नेता, प्रहरी–प्रशासक, पत्रकार–सम्पादक एवं तिनका चम्चाहरूको अट्टाहाससँगै । 

सत्ताधारीको महाभोज र बक्सिस

‘यो कसको लास हो, जसलाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र पत्रकार सबै मिलेर गिद्धले झैं लुछिरहेका छन् ?’ ‘महाभोज’ नाटकका निर्देशक अनुप बरालको आक्रोशले भरिएको प्रश्न अहिलेको राजनीतिक–वैचारिक सन्नाटामा विचारणीय छ । कुनै शंका छैन, यो लास अलोकतान्त्रिक र गैरजनमुखी व्यवस्थाविरुद्ध लडिरहेका र आफ्नो सङ्लो अनुहार खोजिरहेका भुइँमानिसहरूको हो, उनीहरूका हकहितका लागि लड्ने विद्रोहीहरूको हो, भुइँमानिसहरूका रूपान्तरणकारी सपनाको हो । किनभने भुइँ मानिसहरूका श्रम, सीप, पसिना र शरीर लुछ्दै, उनीहरूका विद्रोह र आन्दोलनलाई अपहरण गर्दै, उनीहरूका रूपान्तरणकारी सपनाको लासमाथि टेक्दै सत्तारोहण गर्ने तथा स्वजनका लागि सुख, समृद्धि र समाजवाद सिर्जना गर्ने नाममा राष्ट्रिय महाभोज व्यापक रूपमा जारी छ ।


नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तारोहण गर्ने दलको नेतृत्व, त्यसको राज्यसंयन्त्र, तिनलाई सघाएर पोस्ने–पोसिने व्यापारीहरूको अनुहार हेर्‍यो भने, ककसको लासको महाभोज निरन्तर चल्दै आइरहेको रहेछ, छर्लंग हुन्छ । शाह र राणाहरूको जातीय पारिवारिक शासन गरिब किसानसँगै तल्लो भनिने वर्ण–जात, मतवाली जाति, दोस्रो दर्जाका महिला, मधेसी लगायत अल्पसंख्यक समुदायका श्रमिकहरूको ज्यान, पसिना र लासमाथि चलाइएको महाभोज थियो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रजस्ता आवरणका व्यवस्थाचाहिँ वैदेशिक रोजगार तथा वैदेशिक ऋण र अनुदानका भरमा टिकेको पार्टी हो । सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पुँजीवादी संरचना र सम्बन्धको विकाससँगै राजनीतिक रूपमा सामन्ती राजतन्त्रसँग सम्झौता र त्यसको समूल अन्त्यपछि नयाँ–नयाँ राजाहरूको महाभोज सुरु भएको छ । उनीहरूले संविधान दिवसलाई त्यही महाभोजको आकर्षक साइनबोर्ड बनाएका छन्, जसले बालुवाटारदेखि अन्य सत्ता–प्रतिष्ठानसम्मलाई पार्टी प्यालेसमा रूपान्तरण गरेका छन् ।


स्वजन पोस्ने र पोसिने खेल

लामो समयदेखि जारी विद्रोह र आन्दोलन साम्य पार्ने तथा आममानिसका रूपान्तरणकारी सपनालाई लिपिबद्ध गर्ने नाममा जारी भएको संविधान मुठीभर सत्ताधीशहरूले परिवर्तन गर्नै नमिल्ने धर्मग्रन्थ बनाएका छन् । र, संविधान जारी भएको दिनचाहिँ राष्ट्रवादी उभार र सत्ताको दम्भ प्रदर्शनका लागि सत्तासीनहरूले उपयोग गर्ने दिवस । ‘संवि–धान’ का धान जम्मै आफ्नो ढुकुटीमा, भुसजति अल्पसंख्यक वर्ण, वर्ग र लिंगका समुदायका बोरामा पार्ने झेली राजनीतिक–संवैधानिक खेलले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य जीवन्त दस्तावेज र संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस बनाउन दिएको छैन, शासक तप्काका वर्ण, जात, जाति, लिंगका लागि महोत्सव र महाभोज नै साबित भए पनि ।


यस पटक दुईतिहाइको सरकारले आयोजना गरेको संविधान दिवस स्वजन पोस्ने र आफू पनि पोसिने महाभोजको लामो शृंखलाकै एउटा कडी हो । यही निहुँमा पदक, मानपदवी, अलंकारसँगै पैसा वितरणको नाटक गरेर सेवक र चाकरलाई मज्जाले पोसिएको छ । राज्य चलाउने कुनै पदाधिकारीको उपचार गर्ने व्यावसायिक काम गरेकै आधारमा वा जनताको कर खाएर कुनै प्रशासनिक काम गरेकै आधारमा विभूषित हुने नाटकमा लोकतन्त्र र समाजवादको रंग देखिँदैन । सरकारले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई उपचार गरेकै आधारमा ‘सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा’ मानपदवी दिने घोषणा गरेर विभूषणकै बेइज्जत गरेको छ । आउँदो वर्ष अनेक तरिकाले राज्यका मूली र राष्ट्रका पतिहरूको सेवा–शुश्रूषा गरेका हजारौंलाई जनसेवा वा राष्ट्रसेवा गरेका नाममा विभूषित गर्ने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ ।


बुर्बों वंशका राजा लुई चौधौं भन्ने गर्थे, ‘म नै राज्य हुँ, म जे भन्छु त्यो कानुन हो ।’ उनको सेवा–शुश्रूषा, चाकरी, गुणगान गर्ने जोकोही पनि पद, पदक, पदवी, पैसा र सम्पत्तिका असली हकदार हुन्थे । पुँजीवाद र पुँजीवादी मनस्थितिको विकाससँगै क्रान्तिमा उत्रिएका फ्रान्सेली जनतालाई निरंकुश, स्वेच्छाचारी र सामन्ती राजतन्त्र स्वीकार्य भएन र उनीहरूले नयाँ संविधानविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोपमा लुई चौधौंका नाति राजा लुई सोह्रौंलाई सन् १७९३ मा मृत्युदण्ड दिए ।


सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आचरण पनि लुई चौधौंको भन्दा भिन्न छैन । उनी पनि संविधान र सरकारका निर्माताको हैसियत पाउनुपर्ने सार्वभौम जनताप्रति कुनै पनि हिसाबले जवाफदेही छैनन् । उनी वर्तमान राष्ट्र र राज्यलाई पेवाजस्तै ठान्दै, आफ्नो सेवाशुश्रूषा, चाकरी, गुणगान गर्ने जोकोहीलाई पनि पदक, मानपदवी, अलंकारसँगै पैसा वितरण गर्दै हिँड्छन् । ओली सरकारका वाचाल प्रवक्ताले ‘नेपाललाई केही न केही योगदान गरेको मूल्यांकनकै आधारमा सरकारले कानुन अनुसार पदवी दिएको’ दाबी गर्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् ।


आधारबिना विभूषण वितरण

विभूषणका आधार, विभूषित व्यक्तिको छनोट र वार्षिक रूपमा वृद्धि हुने पदवीधारीको संख्याका आधारबारे व्यापक प्रश्न उठेका छन् । के सरकारले तिनको जवाफ दिने उत्तरदायित्व पूरा गर्न सक्छ ? कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल–पुत्र प्रकाश दाहाललाई तक्मा दिइँदा ओलीले ‘कति वटा स्वास्नी ल्याइएपछि तक्मा दिइने हो’ भनी पदकको आधारबारे छुच्चो प्रश्न उठाएका थिए । अब आधारबारे जवाफ दिने ठाउँमा रहेका ओली र उनको सरकारले भन्नुपर्छ— प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई उपचार गर्दै ‘सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा’ का हकदार बनेका नेपाल, सिंगापुर र भारतका डाक्टरहरूले नेपाल र नेपाली जनतालाई केकस्तो सेवा गरेका थिए ? त्यो सेवा उनीहरूको नाफामूलक व्यापार–व्यवसाय र सामान्य पेसागत धर्मभन्दा विशिष्ट र जनहितकारी थियो ?


रक्षामन्त्री र उनको अध्यक्षतामा गठित विभूषण छनोट समितिले पनि जवाफ दिनुपर्छ— नेपालका ६३४ विभूषित व्यक्तिका लागि पदक, मानपदवी र अलंकारका लागि केकस्तो कानुनी आधार र वस्तुगत प्रावधान तयारी गरिएको छ ? त्यसका लागि अत्यावश्यक संरचना, पद्धति र विधि–प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र पारदर्शी छन् ? २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६७ मा गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा कुन आधारमा पहिलो चोटि २६९ जनालाई मानपदवी र अलंकार दिइएको थियो ? त्यसपछि नौ वर्षको अन्तरालमा कुन आधार र तर्कको जगमा त्यसको संख्या दोब्बरभन्दा बेसी बनाइएको हो ? कुन कानुनी आधारमा, कुन विधि–पद्धतिको जगमा टेकेर केकस्तो खालको देश र जनताको सेवा गरेबापत गत वर्ष ४९८ जनालाई विभूषित गरिएको थियो ? यस वर्ष त्यसमा १३६ जना थप्न सत्तासीनहरूको सेवा–शुश्रूषा, चाकरी, गुणगान गर्ने क्षमताबाहेक अरू के–के प्रावधान हेरियो ? जानकारी दिए सत्तासीनहरूको सेवाका आकांक्षीहरू सुसूचित र धन्य हुने थिए ।


वर्षेनि राज्य र देशको मानपदवी पाउनेहरूको संख्या सयौंमा थप्न विशेष रुचि र सक्रियता देखाउने सत्तासीनहरूको प्रवृत्तिले पञ्चायतकालीन प्रश्न नै उठाएको छ । यस वर्ष विभूषित व्यक्तिका अनुहार, विचार र कर्म हेरियो भने अपवादबाहेक सबै सत्ताधारीका प्यारा थिए, सत्ताधारी दल, नेतृत्व, विचारको गुणगान गाउनेहरू नै थिए । तिनलाई त्यही काममा प्रोत्साहित गर्ने नियतले विभूषित गरिएको बुझ्न जान्न अनुसन्धान गर्नुपर्दैन ।


सामन्तवादी बक्सिस नै प्यारो

नेपालमा मानपदवी र अलंकार भनेकै सत्ता–शक्तिले युक्त पदधारीले आफ्ना आसेपासे र चाकरीबाजलाई सेवा–शुश्रूषाबापत दिने पदक वा बक्सिसका रूपमा स्थापित छ । सामन्तवादी शासनमा मुख्य रूपमा महाराजहरूलाई, केही हदसम्म महारानीहरूलाई पनि, खुसी पार्न सके ‘बक्सिस’ पाइन्थ्यो । सेवक र चाकरलाई पद, पदवी, जमिन र पैसा बक्सिस दिएर मालिकत्व प्रदर्शन गर्नु सामन्ती संस्कृतिको द्योतक हो । बक्सिसको लेनदेनमा संरक्षक र संरक्षितको सम्बन्ध (प्याट्रोन क्लाइन्ट रिलेसन) छर्लंगै देखिने गर्छ ।


सत्ता–शक्ति र सम्पत्तिका मालिक संरक्षक अनि अरू संरक्षितको कित्तामा पर्ने सम्बन्ध सामन्तवादमा मात्रै होइन, पुँजीवादमा पनि जिउँदोजाग्दो छ । पहिले शाह र राणाका दरबारमा चाकरी बजाउनेको लाइन लाग्थ्यो, अहिले बालुवाटार, मण्डिखाटार र खुमलटारजस्ता नयाँ दरबारमा पनि सेवा–शुश्रूषा गर्ने र गुणगान गाउनेहरूको लर्को लाग्छ । एकले अर्कोलाई पोस्ने र पोसिने क्रमसँगै संरक्षक र संरक्षितको संरचना एवं सम्बन्ध कायम राख्ने प्रवृत्ति परिवार, पार्टी, राज्य–सरकार, प्रशासनमा उत्तिकै बलवान् छ । पद, पदवीदेखि ठेक्कापट्टा लेनदेनसम्ममा यो प्रवृत्ति नांगै देखिएको छ ।


राजनीतिक व्यवस्थाका हकमा राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र आउँदैमा, राजा–महाराजको ठाउँमा राजनीतिक नेता स्थापित हुँदैमा संरक्षक र संरक्षितको संरचना एवं सम्बन्ध कायम राख्ने सामन्तवादी संस्कृति हट्ने रहेनछ, न त देश र जनतालाई गिद्धले जस्तै लुछ्ने–लुछाउने लुटाहा प्रवृत्ति नै हट्ने रहेछ । सत्ताधारीहरूको सुखसयलका लागि विदेशबाट लास भएर फर्कन अभिशप्त आम मानिसबाट यस्तो संरचना र सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन गर्ने भुइँतहको आन्दोलन भएमा सत्तासीनहरूको महाभोज ‘अन्तिम भोज’ (द लास्ट सपर) हुने फक्का छ ।

ट्वीटर : @raharjan72


प्रकाशित : आश्विन ७, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?