चिनियाँसँग कसरी ‘डिल’ गर्ने ?

डा. बुद्धिप्रसाद शर्मा

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निकट भविष्यमा हुने भनिएको नेपाल भ्रमणलाई लिएर दुवै देशका अधिकारीहरूले तयारी तीव्र पारिरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव र २०१३ मा राष्ट्रपति भएका सी स्वदेशमा निकै सबल नेताका रूपमा चिनिन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित भएका छन् ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत विश्वमाझ नयाँ साझेदारी निर्माण गर्न लागिपरिरहेको वर्तमान चिनियाँ नेतृत्वको नेपाल भ्रमणलाई मुलुककै दीर्घकालीन हितका निम्ति सदुपयोग गर्न सक्नु आजको नेपाली नेतृत्व अगाडिको चुनौती हो, साथै द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्याउन सकिने विषयहरू त छँदै छन् ।

सामान्य विषयहरूमा पनि निकै तयारीसाथ उपस्थित हुनु र गतिलो परिणामका लागि अधिकतम प्रयास गर्नु चिनियाँहरूको प्रवृत्ति नै हो । चिनियाँ पूर्वप्रधानमन्त्री चाओ एनलाईले कुनै समय भनेका थिए— असहमतिका कुराहरूमा पनि सहमति गर्न सकिने हदसम्म विश्वास निर्माण गरी अघि बढ्नु चिनियाँ शैली हो । यो विचार पश्चिमा विद्वान् हट्सन र उडको सिद्धान्त ‘असहमतिबीच एकता’ सँग मिल्दो पनि छ, भलै हट्सन र उडले निकैपछि यो सिद्धान्त ल्याएका थिए ।

२०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीबाट प्रस्तावित र २०१५ मा औपचारिक रूपमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयद्वारा एकसाथ प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि बीआरआईबारे विश्वव्यापी बहस मात्र होइन, संलग्नता नै बढ्यो । २०१७ र २०१९ का बीआरआई सम्मेलनहरूले पनि यसप्रतिको विश्वप्यापी चासोलाई पुष्टि गर्छन् । राष्ट्रपति सीकै शब्दमा भन्नुपर्दा, चीनले अगाडि बढाएको भए पनि विश्वसमुदायकै साझा सपना पूरा गर्ने र त्यसका लागि विश्वव्यापी साझेदारी, सहयोग, सञ्जाल एवं सहकार्य बढाउनु नै बीआरआईको मुख्य उद्देश्य हो । विडम्बना, छिमेकीले अगाडि बढाएको र दर्जनौं मुलुकले सहकार्य गरिसकेको भए पनि नेपालले सदस्य भइसकेपछि पनि आफ्ना प्राथमिकता यकिन गरी लाभ लिने सन्दर्भमा अहिलेसम्म न्यूनतम गम्भीरता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । भलै नेपाली अधिकारीहरूले सहकार्यका गफचाहिँ निकै दिँदै आएका छन्, सञ्चार माध्यममार्फत ।

नेपालको भूराजनीतिक एवं भूरणनीतिक संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा मनन गर्दै नेपाली नेतृत्वले शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । केही क्रियात्मक एवं कार्यक्रमिक कमजोरीका बीचमा पनि वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विदेशनीति सुझबुझपूर्ण नै देखिएको छ । चीनको विकासबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने कुरामा कतै द्विविधा छैन । तर कसरी तथा के गर्दा नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्छ त भन्ने सन्दर्भमा गहन अध्ययन, छलफल एवं तयारी भएको पाइँदैन । चीनबारे चासो राख्ने नेपालका अधिकांश बुद्धिजीवीमा चिनियाँ राजनीतिक परिवर्तनकै सन्दर्भमा मात्र ज्यादा ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । यथार्थमा आधारित चिनियाँ आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण निकै कम हुने गरेको छ ।

अमेरिकी लेखक माइकल पिल्सबर्गले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘द हन्ड्रेड इयर म्याराथुन’ मा चिनियासँग ‘डिल’ गर्न निकै कठिन छ र सन् १९७८ यताका अमेरिकी प्रशासनहरूले चीनलाई सही रूपमा बुझ्नै सकेनन् भनी टिप्पणी गरेका छन् । यसै गरी, चीन र अमेरिकाबीच सन्तुलित एवं सहकार्यमा आधारित सम्बन्धले नै विश्वमा शान्ति कायम गर्न सक्छ भन्दै आएका अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जोसेज ने चीनसँग सहकार्यका लागि ऊजसरी नै आफ्ना स्वार्थमा प्रस्ट भएर उपस्थित हुन सक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

अब कुरा आउँछ, नेपालले चीनसँग कसरी डिल गर्ने ? राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार बीआरआईबाट कसरी लाभ लिने ? हामीकहाँ भन्ने गरिन्छ— चिनियाँहरूको मन–मुटु नै हुँदैन । तर वास्तविकता यस्तो होइन । चिनियाँहरू अरूको मनोविज्ञानमा खेल्न निकै खप्पिस हुन्छन् । अर्थात्, मन–मुटुले गम्भीरतापूर्वक संवाद गर्छन् । कसलाई के भन्दा र के गर्दा अति प्रसन्न हुन्छ भन्नेमा चिनियाँजति खप्पिस संसारमा को होला र ? रणनीतिकार सुन जुको ‘विदेशीलाई नरम बनाउने पाँच उपाय’ त्यसै चर्चित भएको होइन । दोस्रो, सामान्य विषयहरूमा पनि गम्भीर तयारी गरेर प्रस्तुत हुने चिनियाँ शैली छ । हामीकहाँ सबै कुरा चाहिने तर काम गर्न पटक्कै नखोज्ने प्रवृत्ति छ । चिनियासँग वार्ता गर्ने भनिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाबारे अझै पनि नेपाली पक्ष न्यूनतम रूपमा पनि तयारीमा देखिँदैन । केही महिनाअघि चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको रेल सम्बन्धी वार्तामा नेपाली पक्षको निकै फितलो प्रस्तुतिलाई लिएर अहिले पनि विज्ञहरूमाझ ठट्टा हुने गर्छ । त्यस कारण चिनियाँजसरी नै पूर्ण तयारी गरेर मात्र वार्ता बस्ने तरिका नेपाली अधिकारीहरूले सिक्नु जरुरी छ ।

भन्ने पनि गरिन्छ— वार्ताका क्रममा सबै कुरा राम्रो भए पनि चिनियाँहरू परिणाम निक्लने किसिमको ठोस वार्ताको पक्षमा हुन्छन्, न कि बसौं चिया खाऔं, कुरा गर्दै गरौंला जस्तो । सामान्य वार्तामा पनि एजेन्डागत रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक पर्दा सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले बाह्य विज्ञहरूको सहयोग लिन पनि हिचकिचाउनु हुँदैन ।

अर्को कुरा, चिनियाँहरू सरकारी कामलाई व्यक्तिगत कामभन्दा पनि महत्त्व दिने गर्छन् । कार्यालयको सामान्य काम, जुन अर्को दिन गरे पनि हुन्छ, त्यस्तोमा पनि रातिसम्मै खटेको यो लेखकले नै देखेको छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले रातभर नसुती काम गर्नु नौलो मानिँदैन, चीनमा । तर हामीकहाँ अझै पनि सरकारी वा सार्वजनिक कामलाई कसरी चाँडै पन्छाउने भन्ने प्रवृत्ति छ अनि सुविधा लिने कुरामा चाहिँं निकै चतुर्‍याइँ देखिन्छ । गर्मी महिनामा पनि चीनका थुप्रै सरकारी कार्यालयमा खर्च कटौती गर्ने भन्दै फ्यान वा एसी, कुलर प्रयोग नगरिनु सामान्य हो । जनताले सरकारी काममा यो भएन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ सकभर कतै दिइँदैन । भन्ने पनि गरिन्छ— चीनमा जनता नपुगेको ठाउँमा पहिल्यै सेवासुविधा लिएर सरकार पुगिसकेको हुन्छ रे । यसले गर्दा पनि कम्युनिस्ट सत्ता भएको मुलुक चीन जनतालाई सेवासुविधा दिने सन्दर्भमा विश्वकै प्रमुख लोकतान्त्रिक मुलुक हो कि भन्ने लाग्छ ।

चीन–बसाइका क्रममा यो लेखकले ६० भन्दा ज्यादा चिनियाँ सहर एवं ग्रामीण बस्तीहरूको भ्रमण गरेको छ । त्यस क्रममा चीनका थुप्रै राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, विज्ञ, व्यापारी एवं सामान्य जनसमुदायसँग भेटघाट एवं छलफल गर्ने अवसर मिल्यो । सबै तहका चिनियाँहरूमा यो लेखकले देखेको महत्त्वपूर्ण स्वभाव भनेको उच्च आत्मविश्वास, आन्तरिक ऊर्जा, विषयवस्तुबारे गम्भीरता एवं उच्च मिहिनेत हो । लाग्छ, यो कुनै बेला नेता देङ सियाओपिङले आम जनतालाई भन्ने गरेको ‘मनको कल्मष फ्याँकेर मानसिक रूपमा सिर्जनशील बन’ भन्ने सुझावको उच्चतम प्रभाव हो कि ?

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने भएपछि यो अवसरलाई केवल ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्न सफल भयो’ भन्ने किसिमले मात्र उपयोग गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । चाँडै पहिलो आर्थिक शक्ति हुन लागेको चीन यतिखेर नेपालजस्ता मित्रहरूसँग आफ्ना प्राप्ति, खुसी र लाभ बाँड्न सक्ने हैसियतमा छ । नेपालले रेलवे, हाइवे, ऊर्जा, सञ्चार, लगानी लगायत पूर्वाधार निर्माणमा कायापलट ल्याउन सक्ने विषयहरूमा अझै पनि गम्भीर तयारी गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा यतिखेर चिनियाँ लगानी र प्रविधिको आवश्यकता भारतीय नेतृत्वले जसरी कसले बुझेको होला र ? धरमराउँदो अर्थतन्त्र भारतले अनेक विवादका बावजुद चिनियाँ सहयोगको निकै अपेक्षा गरेको छ, यतिखेर । हामीकहाँ निकै चर्चा हुने गरेको रेलको कुरा गर्दा करिब ३० हजार किलोमिटर तीव्र गतिको रेल सञ्जाल सहितको चीनले यस क्षेत्रमा विश्वकै करिब ७६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । चिनियाँहरू जहाजभन्दा तीव्र गतिको रेलसेवालाई उपयुक्त मान्छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न भ्रमणलाई उपयोग गर्न नेपाली नेतृत्व कति सक्षम हुनेछ, त्यो देखिने नै छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो रचनात्मक उपस्थिति खोजेको चीनले भूराजनीतिक रूपमा अति महत्त्वपूर्ण नेपालसँगको सम्बन्धलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको छ । भूराजनीतिक जोखिम हुन नदिई अत्यन्त सुझबुझपूर्वक शक्तिराष्ट्रहरूको उपस्थिति एवं चासोलाई वर्तमान नेपाली नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहका उपदेशहरूको पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ । आशा गरौं, सी चिनफिङको भ्रमणसँगै नेपाल–चीन सम्बन्धले साँच्चै आर्थिक, अर्थ–राजनीतिक एवं अर्थ–रणनीतिक क्षेत्रमा नयाँ दिशा अवलम्बन गर्नेछ ।

लेखक चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स हिमालयन स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७६ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अशोक स्तम्भको दुरवस्था र उपेक्षित लुम्बिनी

सम्पादकीय

सन् २०२० मा २० लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षा बोकेको सरकारले मुलुकका पर्यटकीय र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थलहरू संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्न भने ध्यान दिएको छैन । राजा शुद्धोदनको दरबार तथा गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण स्थल प्रमाणीकरणका लागि खास आधारका रूपमा रहेका अशोक स्तम्भहरूकै उचित रेखदेख हुन सकेको छैन ।

कपिलवस्तुको गोटिहवास्थित अशोक स्तम्भको ९५ प्रतिशत भाग पानीमा डुबिसक्दा पनि संरक्षणमा कसैले ध्यान दिएको छैन । सम्राट् अशोकले उतिबेला राखिदिएको यो चिनो हाम्रा लागि बुद्धस्थल चिनाउने अकाट्य प्रमाण हो । बलौटे ढुंगा भएकाले स्तम्भ खिएर भाँचिन पनि सक्छ । तैपनि यसलाई जोगाउने चिन्ता सरकार र सरोकारवाला निकाय लुम्बिनी विकास कोषमा नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

वास्तवमा, धार्मिक तथा पुरातात्त्विक दृष्टिकोणले मात्र होइन, आर्थिक हिसाबले पनि लुम्बिनी र वरपरका बुद्धस्थलहरूको उचित संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । मुलुकको तुलनात्मक लाभको एउटा क्षेत्र पर्यटनलाई गौतम बुद्धसित जोडेर अघि बढाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना भईकन पनि सरकारले यसतर्फ खासै पाइला चालेको छैन । जबकि, विश्वभर मुस्लिम जनसंख्या डेढ अर्ब छ, डेढ करोड बर्सेनि साउदी अरबको मक्का पुग्छन् । तर, संसारभरका आधा अर्ब बौद्धमार्गीमध्ये तेस्रो मुलुकका डेढ–दुई लाख पर्यटक मात्र लुम्बिनी आउँछन् । नेपालले लुम्बिनीलाई विश्वव्यापी बजारीकरण गर्न नसकेको कारण पर्यटन प्रवर्द्धन हुन नसकेको हो ।

जेरुसेलम र मक्का–मदिना विश्व तीर्थस्थलका रूपमा स्थापित भएजस्तै लुम्बिनीलाई पनि त्यही रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । विशाल क्षेत्र भएको लुम्बिनी प्रचुर सम्भावना बोकेको आध्यात्मिक केन्द्र हो । यो भूभागलाई विश्वकै सुन्दरतम सांस्कृतिक थलो बनाउन सकिन्छ । इतिहासले नेपालको पोल्टामा हालिदिएको यति महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको स्याहार गरेर यसबाट हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि, समृद्धिको राष्ट्रिय सपनासँग यसलाई जोड्नुपर्छ र बृहत् लुम्बिनी विकासको अवधारणालाई मूर्तरूप दिइनुपर्छ । लुम्बिनीसँगै कपिलवस्तु, तिलौराकोट, रामग्राम, देवदहलगायतको एकीकृत विकास गरिनुपर्छ ।

यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारी शैली भने माल पाएर चाल नपाएजस्तो छ । अहिलेसम्म लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाकै काम पूर्ण भएको छैन । सन् १९७८ मै सुरु गुरुयोजना १४ वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो, ४० वर्षसम्म पनि काम बाँकी नै छ । झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा तीन–चौथाइ काम मात्रै सकिएको छ । उता, बुद्धले जीवनका २९ वर्ष बिताएको कपिलवस्तुको दरबार परिसर खण्डहरमा सीमित छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रभित्र–बाहिर भइरहेका कतिपय ‘विकास’ पनि सांस्कृतिक स्थल प्रतिकूल छन् । लुम्बिनी परिसरभित्र विभिन्न मुलुकलाई गुम्बा बनाउन दिइएको छ । बौद्ध मुलुकहरूको आ–आफ्नो कलासंस्कृति बुद्ध जन्मस्थलमा झल्कियोस् भनेर, लुम्बिनीको विकासप्रति उनीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन् भनेर बनाउन दिइएका कतिपय गुम्बामा नियमविपरीत ‘गेस्टहाउस’ चलाइएका छन्, यस्तो क्रियाकलापले लुम्बिनीकै शोभा घटाइरहेको छ । लुम्बिनी नजिकै करिब डेढ दर्जन सिमेन्टलगायत कलकारखाना खुलेका छन् । प्रदूषण स्वीकार्य मापदण्डभन्दा तीन गुणासम्म नाघ्नाले शान्ति खोज्न त्यहाँ पुग्नेहरूका लागि स्वच्छ वातावरण मिलेको छैन ।

लुम्बिनी पुग्नेहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र मूलतः मायादेवी मन्दिर मात्रै हो । त्यहाँ पुग्ने पर्यटकले औसत ३५ मिनेटमात्रै बिताउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । उनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै समय अड्याउन लुम्बिनीको आकर्षण बढाउनु र छेउछाउका अरू बुद्धस्थलहरूसँग सञ्जाल विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । लुम्बिनी परिसरलाई एउटा विशाल उद्यान बनाइनुपर्छ, कंक्रिटको जंगल होइन । करोडौं मानिसको आस्था जोडिएको यस भूमिमा बुद्धकै एउटा देन मानिएको शान्तिका लागि ध्यान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, लुम्बिनीवरपरका जनताको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । मानव विकासले सम्पदा तथा सांस्कृतिक विकासमा उज्यालो थप्नुपर्छ । वरिपरिका मानिसको जीवनमा उज्यालो र सन्तुष्टि देखेमा मात्रै पर्यटकको मुहारमा पनि खुसी छाउँछ ।

पर्यटनमार्फत आर्थिक सम्भाव्यतालाई दृष्टिगत गरेर पनि नेपालले लम्बिनी र वरपरका सम्पदाको जगेर्ना गर्नैपर्छ । सम्पदाहरू संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले आफ्नै ढुकुटीबाट खर्च गर्न सक्छ, उक्त क्षेत्रकै बृहत् विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्न सकिन्छ । जापान, कोरिया, थाइल्यान्डजस्ता बौद्ध धर्मावलम्बी उल्लेख्य भएका मुलुकदेखि राष्ट्रसंघसम्मले लुम्बिनी विकासका लागि सहयोग गर्न सक्छन् । राष्ट्रसंघअन्तर्गत लुम्बिनी विकासका लागि १६ मुलुक सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी निष्क्रियजस्तै छ । सन् २००५ यता यसको बैठकसमेत बसेको छैन । सरकारले तदारुकता देखाउने हो भने यसमार्फत सहयोग बटुल्न सकिन्छ । मुख्य विषय सरकारसित स्पष्ट इच्छाशक्ति र दृष्टिकोण हुनुपर्छ र लुम्बिनीलगायतका बुद्धस्थलहरूको एकीकृत विकासको मूर्त अवधारणा अगाडि बढाइनुपर्छ । यस्ता ऐतिहासक सम्पदाहरूको उपेक्षा गरेर न भ्रमण वर्ष सफल हुन सक्छ, न पर्यटन विकास नै ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT