सडक दुर्घटनामा लापर्बाही

सम्पादकीय

काठमाडौँ — कुनै कामका लागि हाँसीखुसी बाहिर निस्केका आम नागरिकमध्ये सात व्यक्ति घर कहिल्यै फर्कन्नन् । कारण– हाम्रो सडक सुरक्षा कति कमजोर र जोखिमपूर्ण छ भने सवारी दुर्घटनामा परेर मुलुकमा दिनहुँ औसत सातजनाले ज्यान गुमाउनुपर्छ । सडकमा निस्किएकै कारण राजधानीमा हरेक दिन एकभन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ ।

केही वर्षयता निरन्तर भनिँदै आएको यो भयावह तथ्यप्रति सम्बद्ध निकायहरू बेखबर छैनन्, बरु पूरै बेपर्वाह छन् । प्रायः दुर्घटनामा प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी घटनास्थल पुगेकै हुन्छन् । उनीहरू घटना विवरण संकलन गर्छन् र नापनक्सा तयार पार्छन् ।

कसको गल्ती वा कमजोरीले दुर्घटना भयो भन्ने तथ्य पनि पत्ता लगाएकै हुन्छन् । दुर्घटनाका विस्तृत तथ्य–तथ्यांक र कारण विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन सरकार र संसद्सम्मै पुग्छ । तर दुर्घटना न्यूनीकरणका योजना बन्दैनन् । भएकै नियम वा योजना पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

हरेक वर्ष हुने दुर्घटनाको संख्या, त्यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिको मूल्यांकन नै छैन । दुर्घटनाबाट हुने सबभन्दा ठूलो क्षति मानवीय नै हो । आफन्त गुमाउनुपर्दा परिवारका अन्य सदस्य र आश्रितहरूले सहनुपर्ने पीडा अकल्पनीय हुन्छ । अपांगताहुँदा खप्नुपर्ने आजीवन कष्टको लेखाजोखा गरिसाध्य छैन । सम्पत्तिको नोक्सानी उत्तिकै छ । अस्पतालमा लाग्ने उपचार खर्च पनि
चानचुने हुँदैन ।

सवारी दुर्घटनाका कारणमध्ये चालकको लापरबाही र सडकको दुरवस्था मुख्य हुन् । त्यसपछि तीव्र गति, ‘ओभरटेक’, सवारीसाधन ठीक अवस्थामा नहुनेलगायत कारण छन् । लामो रुटमा एउटै चालकले निरन्तर गाडी हाँक्ने, ‘ओभरलोड’ र मादक पदार्थ सेवनबाट पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । पैदल यात्रीको गल्ती र छाडा पशु चौपायाले समेत दुर्घटना गराउँछन् । दुर्घटनाका यी जति पनि कारण छन्, ती सबै मानवीय कमजोरीकै नतिजा हुन् । पहल गर्ने र सचेत हुने हो भने रोक्न नसकिने छैनन् ।

सवारी धनीको ध्यान आफ्ना सवारीको अवस्थामा भन्दा पनि आम्दानीमै मात्र ज्यादा हुन्छ । लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीका पार्टपुर्जा सही अवस्थामा भए/नभएको परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । कानुनमा लामो दूरीका सवारीमा दुई चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था त छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

नियमित मर्मत सम्भार नहुँदा जोखिमयुक्त सडकमै सवारी साधन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । जस्तोसुकै सडकमा पनि सवारी सञ्चालन अनुमति दिँदा दुर्घटना निम्तिने गरेको छ । यसमा यातायात व्यवसायी र सवारी चालकसँगै अनुगमनको दायित्व पाएका सरकारी संयन्त्रहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् ।

हवाई दुर्घटनामा एकजनाकै मृत्यु हुँदा पनि छानबिन समिति गठन गरिन्छ । के कारणले दुर्घटना भयो भन्ने पत्ता लगाउन सरकारले नै लगानी गरेको हुन्छ तर सडक सवारी दुर्घटना हुँदा विरलै छानबिन गरिन्छन् । ठूला दुर्घटनामा प्रतिवेदन बन्छ तर गुपचुप राखिन्छ । किनभने छानबिन हुँदा कारण मात्रै पत्ता लगाइँदैन, आगामीदिनमा के गर्नुपर्ने हो भन्ने सुझाव पनि दिइएको हुन्छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने वा आफैंलाईअप्ठ्यारो पर्ने भएकाले पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नमा चासो दिएको पाइन्न ।

प्रहरीले घटनास्थल र प्रत्यक्षदर्शीको भनाइका आधारमा दुर्घटनाका जुन कारण पत्ता लगाएको हुन्छ, त्यसैमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने दुर्घटना धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । भएकै सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधि कार्यान्वयन गरिदिने हो भने पनि सडकहरू सुरक्षित बन्न सक्छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यातायात व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । उक्त मस्यौदामा सवारी चालक, व्यवसायी र सम्बद्ध संस्थालाई मर्यादित बनाउने कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएका थिए तर मस्यौदाअघि नबढाउन चौतर्फी दबाब दिइएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई त्यत्तिकै थन्क्याएको छ ।

सवारी दुर्घटना घटाउन अब चालकको योग्यतासँगै दायित्व पनि तोक्ने कानुनको खाँचो छ । मस्यौदामै सीमित गराइएका प्रावधानलाई सरकारले चाहने हो भने नियमावली वा कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि लागू गराउन सक्छ । जसरी हुन्छ दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो । सर्वसाधारणको जीउज्यानको सवाल जोडिएको यो संवेदनशील विषयमा सरकारी निकाय कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा पर्न मिल्दैन ।

नियम नमान्ने चालक, कमाइको दाउमा मात्रै लाग्ने व्यवसायी वा अनुगमनमा लापर्बाही गर्ने ट्राफिक र यातायातका पदाधिकारी हरेकलाईआ–आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार बनाउनु तीन तहका सरकारहरूको दायित्व हो ।

दुर्घटनाका कारण पहिचान भइसकेको अवस्थामा सडक यात्रालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन राज्यले जुनसुकै कदम चाल्न पनि चुक्नु हुँदैन । नजिकिँदै गरेको चाडबाडमा सुरक्षित यात्रा गराउने/गर्ने दायित्व सरकारको मात्र नभई, यातायात व्यवसायी, चालक र यात्रु स्वयंको समेत हो ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थमन्त्रीको 'चामल' दोकान

हरि रोका

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिक साधारणसभा (भदौ २२, २०७६) मा व्यक्त गरेको ‘पीठो बेच्नेले हैरान गरे’ गुनासो चर्चित रह्यो । समग्रमा गुनासाका दुई केस्रा थिए ।

पहिलो, समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै अवयवको योगफलबाटै नेपालमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि अभूतपूर्व किन छ भने, विगतका वृद्धिदरभन्दा दिगो र भरपर्दो छ । दोस्रो, कसैले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था या दातृराष्ट्रका एजेन्सीमा गएर केही भएकै छैन भनी लाएको झोसपोलमाथि आक्रोश थियो त्यसमा । ती संस्थामा सोझो सम्पर्कको हैसियत राख्ने र त्यस्तो झोसपोल गरेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्न खोज्ने आफ्नै बिरादरीका ‘विद्वान्’ लाई दुत्कारिएको थियो सायद । सैद्धान्तिक/वैचारिक कसीमा हेर्दा, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका हिमायतीसँगै अर्थमन्त्रीको गुनासो रह्यो, जसले उनको पहिलो बजेट प्रस्तुतिलाई ‘सही ट्र्याक समातेको’ भन्दै सरकार बाहिरबाट समर्थन जनाएका थिए ।

दोस्रो गुनासो नवउदारीकरणका केन्द्रहरूमा सबैभन्दा ‘काबिल’ देखिने प्रतिस्पर्धाका रूपमा आएको हुन सक्छ । किनकि एउटै स्कुल र एउटै कक्षाका दुई विद्यार्थीबीच पनि गुरुलाई पाठ बुझाउने बेला प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । पच्चीस वर्षअघि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्षले ‘यो सरकारको पालामा न बहुपक्षीय न त द्विपक्षीय सहयोग प्राप्त हुन्छ, न त कुनै बाह्य लगानी नै भित्रिन्छ’ भनेर ठोकुवा गरेका थिए ।

तैपनि अधिकारीको अल्पमतको सरकाररूपी पसल नौ महिना चल्यो । चामल बेच्नका लागि धान फलाउन र बेच्न पर्याप्त बहुमत थिएन । त्यसपछिको कुनै पनि सरकारले आफ्नै खेतको चामल बेचेन । र पनि आर्थिक वृद्धि भइरह्यो । वृद्धि भएको होइन भन्न अर्कोसँंग तथ्यांक विभाग छैन । तर त्यो वृद्धि आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्न र ऐतिहासिक वर्गीय तथा सामाजिक असमानता हटाउन कति सहायक भयो ? वृद्धिको प्रतिफल अनुत्पादक दलाल पुँजीवादीहरूले कुम्ल्याए कि राष्ट्रिय पुँजीपतिले ? समष्टिमा कसको आर्थिक वृद्धि भयो ?

सन् २००८/९ को बृहत् मन्दीयता धनाढ्य पुँजीवादीहरूले प्रणालीगत संकट बेहोरिरहेका छन् । आजका हाम्रा शासकले झैं हिजोका तिनका शासकले पनि आफूभित्र हुर्कंदै गरेका दलालबाट अर्थराजनीतिक संकट आइपर्ने सत्यलाई अनदेखा गरेका थिए । परिणामतः आफैभित्रबाट घोर ‘दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरू’ जन्मिए । खास गरी २०१६ मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि कैयौं दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट शासकहरूले विजय हासिल गरे ।

यति बेला पपुलिस्ट अन्धराष्ट्रवादका कारण, मिल्टन फ्रिडमेन तथा फ्रेडरिक हायक प्रतिपादित नवउदारवादी ‘अर्थराजनीतिक प्रोजेक्ट’ पूर्ण रूपमा धराशायी हुने खतरा बढ्दो छ । अन्धराष्ट्रवाद स्वाभाविक रूपमा नवफासिस्ट, नवनाजीवादतर्फ उन्मुख छ । यी अति दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरूले नवउदारवादको माउ उदारवादलाई समेत डुबाउने भए भन्ने निचोडमा अर्थराजनीतिक साहित्यमा पर्याप्त व्याख्या–विश्लेषण भइरहेका छन् । जोसेफ स्टिगलिज, डानी रोड्रिग, पल क्रुगम्यान, आदम जे टुज, थोमस पिकेटी, अमर्त्य सेनजस्ता अर्थराजनीतिक पण्डितहरूले संकट चरम विन्दुमा पुगेको बताएका छन् ।

जनवरी २०१९ को एउटा अध्ययन अनुसार, विश्वका आधा जनसंख्याको भन्दा बढ्ता पुँजी/सम्पत्ति एक दर्जनभन्दा कमधनाढ्यहरूसँग छ । नवउदारवादी पुँजीवादको लक्ष्य सीमित पुँजीपतिले नाफा कमाउनु र थुपार्नु नै हो । थोरै समयमा अत्यधिक नाफा कमाउन पुँजीपति/बहुराष्ट्रिय निगमहरूले मजदुरको लागत (कस्ट अफ लेबर) घटाए । त्यसका लागि हायर एन्ड फायर, ज्याला कटौती, युनियन विघटन, रोजगारी कटौती गर्न रोबोट र मेसिनको अत्यधिक प्रयोग तथा विदेशी बैंकमा पुँजी निवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई नवउदारवादी राज्यले वैधता दिए ।

यी क्रियाकलापका कारण आमगरिबी मात्र भित्रिएन, सँगसँगै वातावरणीय क्षति, कार्बन र टक्सिन, रासायनिक तथा अन्य प्रदूषणले खोलानाला, खेतबारी, पिउने पानी, खाद्यान्न आपूर्ति सबै प्रभावित बने । क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोग, दमजस्ता असाध्य रोग विस्तारित हुँदै गए र तिनैलाई समेत नाफाको स्रोत बनाइयो ।

बृहत् नाफाको दुश्चक्रका कारण राजनीति, न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र दलाल पुँजीपतिसँग जोडिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, अन्य सामाजिक सुरक्षाको निजीकरण गरियो । मानवीय मूल्यलाई लिलामीमा चढाइयो । यो गोलबन्दीले आमनागरिक नवदासदासी हुनुपर्ने वातावरण खडा गर्दै गयो । बृहत् नाफाको वकालत गर्न सत्ताकै आडमा मिथ्या–बुद्धिजीवी (स्युडो इन्टेलेक्चुअल), मिथ्या अर्थशास्त्री (स्युडो इकोनोमिस्ट) र मिथ्या पत्रकार (स्युडो जर्नलिस्ट) हरूको झुन्ड स्थापित गरियो ।

तिनैका कारण राज्यको बागडोर समातेका र तिनका आसेपासे सम्भ्रान्तहरूमा पुँजी वा सम्पत्तिको सञ्चिति बढ्दै गयो, समाजमा पनि सम्पत्तिको रस चुहिन्छ (ट्रिकल डाउन हुन्छ) र समग्र समाज लाभान्वित भइरहन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी तिनले कथा बुनिरहे । तर यथार्थमा बृहत् नाफा कमाउने उच्चतम महत्त्वाकांक्षाका कारण, अस्ट्रो–हंगेरियन आर्थिक इतिहासकार कार्ल पोल्यानीले उद्घोष गरेझैँ भयो— ‘पहिला माफिया–अर्थतन्त्र जन्मिन्छ, त्यसपछि माफिया–सरकारको जन्म हुन्छ ।’ ट्रम्पलगायतका राष्ट्र/सरकार प्रमुख त्यही अर्थराजनीतिका उपज हुन् ।

विश्वव्यापी यो प्रवृत्तिमा नेपालको अर्थराजनीति कहाँ छ ? हामी कस्तो प्रवृत्तितर्फ उन्मुख छौँ ? नवउदारवादी बजार अर्थराजनीतिको नेपाली भाष्यमा व्याख्या र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको नेपाली कांग्रेसलाई पन्छाएर जनताले नेकपालाई किन बहुमत दिए ? कांग्रेसले आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामै यो प्रणाली अपनाएमा ‘असल रोजगारीसहितको बलियो र दिगो अर्थतन्त्र, मुलुकको औद्योगिकीकरण, नयाँ–नयाँ आयआर्जनका क्षेत्रको अन्वेषण, व्यापारमा वृद्धि हुने’ सपना बाँडेको थियो ।

उसले भनेको थियो— त्यस्तो वृद्धिले उद्यम खडा हुन्छ, उद्यमले वस्तु र सेवा उत्पादनका क्रियाकलाप गरेपछि रोजगारी वृद्धि भई सबै नेपालीलाई आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा, आर्थिक उपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने उचित र स्वस्थकर वातावरण प्राप्त हुन्छ, यी सबै बन्दोबस्तीसँगै वित्तीय, सञ्चार र अन्य विविध सेवा प्राप्त गर्दै जाँदा हामी सबैको आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।

बहुदलपछिको कांग्रेस सरकारले यिनै पपुलिस्ट कुरा गरेर जनताको भरोसा जितेको थियो । पछि सबै दलले धेरथोर त्यही शैली अनुसरण गर्दै आए । तर बितेका अट्ठाइस वर्षमा नेपालमा दस वर्ष गृहयुद्ध भयो । हजारौँ मारिए, लाखौँ विस्थापित भए । लाखौँलाख बसाइँ सरे, सरिरहेका छन् । झन्डै एकतिहाइ जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ ।

उत्पादनका सबै सेक्टर ओरालो लागेका छन् । वर्षेनि ५ लाख ६० हजार युवायुवती श्रम बजारमा आउँछन्, जसमध्ये ६० हजारलाई पनि न निजी न सहकारी न त सरकारी संस्थाले नै रोजगारी दिने क्षमता राख्छन् । आयात धानिरहेको रेमिटेन्स अब घट्दो छ । वैदेशिक ऋण र ग्रान्ट नआउने हो भने पुँजी आर्जन गर्ने सेक्टरमा लगानी शून्यमा झर्छ । ऋण र ब्याजको किस्ता डलर महँगो भएकाले बढिरहेको छ । ७ प्रतिशतको वृद्धिले वस्तु तथा सेवा र रोजगारी किन बढाएन ? त्यही अनुपातमा उत्पादन क्षेत्रमा किन लगानी भएन ? यी प्रश्नको जवाफ बहुदल पुनर्बहालीका लागि भएको संघर्षताका पनि खोजिएको थियो ।

नेकपाको स्थायी सरकारपछि पनि आम नेपालीले राज्यको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा परिवर्तनको पहल गरिने, बेरोजगारी, भोकमरी र दरिद्रता हटाउन भूमि व्यवस्थापन तथा वितरणमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण गरिने, प्रगतिशील कर व्यवस्थापन, तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा आधारित राज्यको सहकार्यमा औद्योगिकीकरण तथा पर्यटन विकास र विस्तारको योजनाबद्ध थालनी हुने आशा गरेका थिए ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सरकारी ग्यारेन्टी, सस्तो र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात, पूर्ण रोजगारीको लक्ष्य अनुरूप कामको थालनी भएपछि राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्यमहरूमा लगानीको कमी हुनेछैन भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । विकास निर्माणमा अभियानमूलक सहभागिता जुटाउन तीनै तहका सरकार अग्रसर हुने आम नेपालीले सपना देखेका थिए ।

एकलौटी बहुमत भएकाले यो सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहजता, उपयुक्त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण उपलब्ध थियो । तर ‘पहिलो गाँसमा ढुंगा’ भनेझैं पहिलो बजेट नै नवउदारवादको सनातनी घोडा चढेर देखा पर्‍यो । त्यो पनि उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरण अभियानकै गोरेटोमा दलालहरूको राइँदाइँ बढ्ने गरी !

दुईतिहाइभन्दा बढी कामदार रहेको कृषि कुपोषणग्रस्त देखिँदा, औद्योगिकीकरण र बढ्दो बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा झाँगिएको व्यापारीकरण, एकाधिकारग्रस्त वित्तीय संस्था र अनुत्पादक क्षेत्रमा तिनको विस्तारित लगानी, ध्वस्तप्रायः सार्वजनिक यातायात, कालोबजारी र महँगीजस्ता समस्याको संस्थागत समाधान गर्न कम्तीमा वैकल्पिक सुशासनको उपाय खोजिएला भनी सोच्नु अन्यथा थिएन । तर जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्ने अर्थराजनीतिक सोच न सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा न त बजेटमै देखियो, जबकि शंकाको सुविधा पछिसम्मै थियो ।

सर्वसाधारण जनता पर्खिरहेका थिए । तर जसरी पन्ध्रौं योजनाको अवतरण गराइयो र सामाजिक सुरक्षाका नाममा अपरिपक्व कार्यक्रम अगाडि सारियो, जसरी न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम लागू गर्दा विश्वव्यापी अभियानका रूपमा देखा परेको आधारभूत आवश्यकताको अवधारणा ‘न्यूनतम रोजगारी’ को मजाक बनाइयो र आम जनताबाट करका नाममा संकलित सरकारी ढुकुटी खर्चिइयो, त्यसबाट सरकार दृष्टिकोणविहीन र योजनाविहीन नै रहेछ भन्ने छर्लङ्गियो ।

संविधानले संघीय शासनका लागि अपरिहार्य मानेर परिकल्पना गरेको अन्तर–प्रदेश परिषदलाई सरकारले पंगु बनायो । प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई अपांग बनाउँदै जसरी फेरि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भए, जसरी संवैधानिक संस्थाहरूमा आसेपासे पदासीन गराइए, त्यसले ब्रह्मलुटलाई राजमार्ग उपलब्ध गराएको छ । भूमि ऐन संशोधनमार्फत भूमिसुधार तुहाएर सरकारले आफ्नो नियत अझ प्रस्ट पारिदिएको छ । राजा महेन्द्रको भूमिसुधारको भन्दा पश्चगामी संशोधनले सरकारको ‘वामपन्थी मुखौटा’ पखालिँदा यति बेला कुरूप दक्षिणपन्थी अनुहार उदाङ्गिएको छ ।


पीठोका सन्दर्भमा रोजगारीको चर्चा गर्दा अर्थमन्त्रीले दक्ष जनशक्तिलाई ‘प्यान’ सँग जोडेका छन् । तर उनी आफै जोडिएको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र उनैले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कहाँनेर छ दक्ष जनशक्ति निर्माणको कार्यक्रम ? उनले बुझ्दा हुन्छ, संसारमा राज्यका तर्फबाट शिक्षामा औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । चीन र रूसले अनवरत रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत त्यो क्षेत्रमा लगाउने गरेका छन् । हाम्रा अर्थमन्त्रीले भने आफ्नो बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधा पनि छुट्याउन सकेनन् । ७८ प्रतिशत बालबालिका १२ कक्षा नपुगी ड्रपआउट हुने गरेका छन् ।

अनि कसरी उत्पादन हुन्छन् आवश्यक दक्ष कामदार ? अझ पनि दुईतिहाइ महिला घरैमा बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । महँगीका कारण ५० प्रतिशत बिरामी अस्पतालको मुख नदेखी मर्न विवश छन् । अस्पताल भर्ना भएका बिरामीले अस्पतालकै छतबाट हामफाल्नु परिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले ‘कोही भोकै रहनेछैनन्’ भने पनि दुईतिहाइ नेपाली घरधुरीमा अहिले पनि साँझमा भात पाक्दैन र देशका आधाभन्दा बढी केटाकेटी भोकै सुत्न बाध्य छन् । यी सबै दुःखी प्राणीहरू, सीमान्तीकृत, महिला, दलित, मधेसी र आदिवासी जनजातिहरू, जानेर वा नजानेर विगतदेखि वर्तमानसम्म नेकपाकै मतदाता थिए ।

एकै दिन वा एकै वर्षमा सबै कुरा उलटफेर गर्न सकिन्न, संस्थाहरू बन्न सक्दैनन् र सोचेसरि फटाफट परिवर्तन हुन सक्दैन । यो सरकार क्रान्तिबाट होइन, चुनावमार्फत आएको हो र यसका सीमा छन् । यद्यपि सरकार पर्खिरहेको कुनै पनि पार्टीले ‘घोषणापत्र’ मार्फत आफ्नो अर्थराजनीतिक सोच र मूलनीति अघि सार्ने गर्छ । त्यसलाई कार्यक्रममा बदल्न संस्थागत सोच अनुरूप टिम बनाइन्छ, जसले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्छ र सरकारको सय दिनभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मैदानमा उतार्छ । तर ओली सरकारको टिम र स्वयं अर्थमन्त्रीसँग आम जनतासामु ल्याउने यथार्थमा आधारित ठोस सोच, विचार, नीति तथा कार्यक्रम केही रहेनछ, न त समविचार भएका विज्ञ मित्रमण्डलीसँग सहकार्य गर्ने उत्सुकता ।

अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गराई आम जनताका पक्षमा पुँजीगत खर्च गराउँदै पुँजी निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने तत्परता उनमा फिटिक्कै रहेनछ । चार दशकयता कुनै न कुनै लाभको पदमा रहेर सबै हिसाबले ‘टेस्टेड’ भएका अर्थमन्त्रीको अनुभव, भोगाइ र गराइलाई जोड्दा निष्कर्ष निस्कन्छ— उनी र उनीसम्बद्ध सरकारसँग न व्यवस्थित दोकान छ, न त बेच्नका लागि आफ्नै ढिकीमा कुटेको चामल !

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्