अर्थमन्त्रीको 'चामल' दोकान

हरि रोका

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिक साधारणसभा (भदौ २२, २०७६) मा व्यक्त गरेको ‘पीठो बेच्नेले हैरान गरे’ गुनासो चर्चित रह्यो । समग्रमा गुनासाका दुई केस्रा थिए ।

पहिलो, समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै अवयवको योगफलबाटै नेपालमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि अभूतपूर्व किन छ भने, विगतका वृद्धिदरभन्दा दिगो र भरपर्दो छ । दोस्रो, कसैले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था या दातृराष्ट्रका एजेन्सीमा गएर केही भएकै छैन भनी लाएको झोसपोलमाथि आक्रोश थियो त्यसमा । ती संस्थामा सोझो सम्पर्कको हैसियत राख्ने र त्यस्तो झोसपोल गरेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्न खोज्ने आफ्नै बिरादरीका ‘विद्वान्’ लाई दुत्कारिएको थियो सायद । सैद्धान्तिक/वैचारिक कसीमा हेर्दा, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका हिमायतीसँगै अर्थमन्त्रीको गुनासो रह्यो, जसले उनको पहिलो बजेट प्रस्तुतिलाई ‘सही ट्र्याक समातेको’ भन्दै सरकार बाहिरबाट समर्थन जनाएका थिए ।


दोस्रो गुनासो नवउदारीकरणका केन्द्रहरूमा सबैभन्दा ‘काबिल’ देखिने प्रतिस्पर्धाका रूपमा आएको हुन सक्छ । किनकि एउटै स्कुल र एउटै कक्षाका दुई विद्यार्थीबीच पनि गुरुलाई पाठ बुझाउने बेला प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । पच्चीस वर्षअघि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्षले ‘यो सरकारको पालामा न बहुपक्षीय न त द्विपक्षीय सहयोग प्राप्त हुन्छ, न त कुनै बाह्य लगानी नै भित्रिन्छ’ भनेर ठोकुवा गरेका थिए ।


तैपनि अधिकारीको अल्पमतको सरकाररूपी पसल नौ महिना चल्यो । चामल बेच्नका लागि धान फलाउन र बेच्न पर्याप्त बहुमत थिएन । त्यसपछिको कुनै पनि सरकारले आफ्नै खेतको चामल बेचेन । र पनि आर्थिक वृद्धि भइरह्यो । वृद्धि भएको होइन भन्न अर्कोसँंग तथ्यांक विभाग छैन । तर त्यो वृद्धि आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्न र ऐतिहासिक वर्गीय तथा सामाजिक असमानता हटाउन कति सहायक भयो ? वृद्धिको प्रतिफल अनुत्पादक दलाल पुँजीवादीहरूले कुम्ल्याए कि राष्ट्रिय पुँजीपतिले ? समष्टिमा कसको आर्थिक वृद्धि भयो ?


सन् २००८/९ को बृहत् मन्दीयता धनाढ्य पुँजीवादीहरूले प्रणालीगत संकट बेहोरिरहेका छन् । आजका हाम्रा शासकले झैं हिजोका तिनका शासकले पनि आफूभित्र हुर्कंदै गरेका दलालबाट अर्थराजनीतिक संकट आइपर्ने सत्यलाई अनदेखा गरेका थिए । परिणामतः आफैभित्रबाट घोर ‘दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरू’ जन्मिए । खास गरी २०१६ मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि कैयौं दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट शासकहरूले विजय हासिल गरे ।


यति बेला पपुलिस्ट अन्धराष्ट्रवादका कारण, मिल्टन फ्रिडमेन तथा फ्रेडरिक हायक प्रतिपादित नवउदारवादी ‘अर्थराजनीतिक प्रोजेक्ट’ पूर्ण रूपमा धराशायी हुने खतरा बढ्दो छ । अन्धराष्ट्रवाद स्वाभाविक रूपमा नवफासिस्ट, नवनाजीवादतर्फ उन्मुख छ । यी अति दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरूले नवउदारवादको माउ उदारवादलाई समेत डुबाउने भए भन्ने निचोडमा अर्थराजनीतिक साहित्यमा पर्याप्त व्याख्या–विश्लेषण भइरहेका छन् । जोसेफ स्टिगलिज, डानी रोड्रिग, पल क्रुगम्यान, आदम जे टुज, थोमस पिकेटी, अमर्त्य सेनजस्ता अर्थराजनीतिक पण्डितहरूले संकट चरम विन्दुमा पुगेको बताएका छन् ।


जनवरी २०१९ को एउटा अध्ययन अनुसार, विश्वका आधा जनसंख्याको भन्दा बढ्ता पुँजी/सम्पत्ति एक दर्जनभन्दा कमधनाढ्यहरूसँग छ । नवउदारवादी पुँजीवादको लक्ष्य सीमित पुँजीपतिले नाफा कमाउनु र थुपार्नु नै हो । थोरै समयमा अत्यधिक नाफा कमाउन पुँजीपति/बहुराष्ट्रिय निगमहरूले मजदुरको लागत (कस्ट अफ लेबर) घटाए । त्यसका लागि हायर एन्ड फायर, ज्याला कटौती, युनियन विघटन, रोजगारी कटौती गर्न रोबोट र मेसिनको अत्यधिक प्रयोग तथा विदेशी बैंकमा पुँजी निवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई नवउदारवादी राज्यले वैधता दिए ।


यी क्रियाकलापका कारण आमगरिबी मात्र भित्रिएन, सँगसँगै वातावरणीय क्षति, कार्बन र टक्सिन, रासायनिक तथा अन्य प्रदूषणले खोलानाला, खेतबारी, पिउने पानी, खाद्यान्न आपूर्ति सबै प्रभावित बने । क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोग, दमजस्ता असाध्य रोग विस्तारित हुँदै गए र तिनैलाई समेत नाफाको स्रोत बनाइयो ।


बृहत् नाफाको दुश्चक्रका कारण राजनीति, न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र दलाल पुँजीपतिसँग जोडिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, अन्य सामाजिक सुरक्षाको निजीकरण गरियो । मानवीय मूल्यलाई लिलामीमा चढाइयो । यो गोलबन्दीले आमनागरिक नवदासदासी हुनुपर्ने वातावरण खडा गर्दै गयो । बृहत् नाफाको वकालत गर्न सत्ताकै आडमा मिथ्या–बुद्धिजीवी (स्युडो इन्टेलेक्चुअल), मिथ्या अर्थशास्त्री (स्युडो इकोनोमिस्ट) र मिथ्या पत्रकार (स्युडो जर्नलिस्ट) हरूको झुन्ड स्थापित गरियो ।


तिनैका कारण राज्यको बागडोर समातेका र तिनका आसेपासे सम्भ्रान्तहरूमा पुँजी वा सम्पत्तिको सञ्चिति बढ्दै गयो, समाजमा पनि सम्पत्तिको रस चुहिन्छ (ट्रिकल डाउन हुन्छ) र समग्र समाज लाभान्वित भइरहन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी तिनले कथा बुनिरहे । तर यथार्थमा बृहत् नाफा कमाउने उच्चतम महत्त्वाकांक्षाका कारण, अस्ट्रो–हंगेरियन आर्थिक इतिहासकार कार्ल पोल्यानीले उद्घोष गरेझैँ भयो— ‘पहिला माफिया–अर्थतन्त्र जन्मिन्छ, त्यसपछि माफिया–सरकारको जन्म हुन्छ ।’ ट्रम्पलगायतका राष्ट्र/सरकार प्रमुख त्यही अर्थराजनीतिका उपज हुन् ।


विश्वव्यापी यो प्रवृत्तिमा नेपालको अर्थराजनीति कहाँ छ ? हामी कस्तो प्रवृत्तितर्फ उन्मुख छौँ ? नवउदारवादी बजार अर्थराजनीतिको नेपाली भाष्यमा व्याख्या र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको नेपाली कांग्रेसलाई पन्छाएर जनताले नेकपालाई किन बहुमत दिए ? कांग्रेसले आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामै यो प्रणाली अपनाएमा ‘असल रोजगारीसहितको बलियो र दिगो अर्थतन्त्र, मुलुकको औद्योगिकीकरण, नयाँ–नयाँ आयआर्जनका क्षेत्रको अन्वेषण, व्यापारमा वृद्धि हुने’ सपना बाँडेको थियो ।


उसले भनेको थियो— त्यस्तो वृद्धिले उद्यम खडा हुन्छ, उद्यमले वस्तु र सेवा उत्पादनका क्रियाकलाप गरेपछि रोजगारी वृद्धि भई सबै नेपालीलाई आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा, आर्थिक उपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने उचित र स्वस्थकर वातावरण प्राप्त हुन्छ, यी सबै बन्दोबस्तीसँगै वित्तीय, सञ्चार र अन्य विविध सेवा प्राप्त गर्दै जाँदा हामी सबैको आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।


बहुदलपछिको कांग्रेस सरकारले यिनै पपुलिस्ट कुरा गरेर जनताको भरोसा जितेको थियो । पछि सबै दलले धेरथोर त्यही शैली अनुसरण गर्दै आए । तर बितेका अट्ठाइस वर्षमा नेपालमा दस वर्ष गृहयुद्ध भयो । हजारौँ मारिए, लाखौँ विस्थापित भए । लाखौँलाख बसाइँ सरे, सरिरहेका छन् । झन्डै एकतिहाइ जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ ।


उत्पादनका सबै सेक्टर ओरालो लागेका छन् । वर्षेनि ५ लाख ६० हजार युवायुवती श्रम बजारमा आउँछन्, जसमध्ये ६० हजारलाई पनि न निजी न सहकारी न त सरकारी संस्थाले नै रोजगारी दिने क्षमता राख्छन् । आयात धानिरहेको रेमिटेन्स अब घट्दो छ । वैदेशिक ऋण र ग्रान्ट नआउने हो भने पुँजी आर्जन गर्ने सेक्टरमा लगानी शून्यमा झर्छ । ऋण र ब्याजको किस्ता डलर महँगो भएकाले बढिरहेको छ । ७ प्रतिशतको वृद्धिले वस्तु तथा सेवा र रोजगारी किन बढाएन ? त्यही अनुपातमा उत्पादन क्षेत्रमा किन लगानी भएन ? यी प्रश्नको जवाफ बहुदल पुनर्बहालीका लागि भएको संघर्षताका पनि खोजिएको थियो ।


नेकपाको स्थायी सरकारपछि पनि आम नेपालीले राज्यको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा परिवर्तनको पहल गरिने, बेरोजगारी, भोकमरी र दरिद्रता हटाउन भूमि व्यवस्थापन तथा वितरणमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण गरिने, प्रगतिशील कर व्यवस्थापन, तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा आधारित राज्यको सहकार्यमा औद्योगिकीकरण तथा पर्यटन विकास र विस्तारको योजनाबद्ध थालनी हुने आशा गरेका थिए ।


शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सरकारी ग्यारेन्टी, सस्तो र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात, पूर्ण रोजगारीको लक्ष्य अनुरूप कामको थालनी भएपछि राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्यमहरूमा लगानीको कमी हुनेछैन भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । विकास निर्माणमा अभियानमूलक सहभागिता जुटाउन तीनै तहका सरकार अग्रसर हुने आम नेपालीले सपना देखेका थिए ।


एकलौटी बहुमत भएकाले यो सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहजता, उपयुक्त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण उपलब्ध थियो । तर ‘पहिलो गाँसमा ढुंगा’ भनेझैं पहिलो बजेट नै नवउदारवादको सनातनी घोडा चढेर देखा पर्‍यो । त्यो पनि उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरण अभियानकै गोरेटोमा दलालहरूको राइँदाइँ बढ्ने गरी !


दुईतिहाइभन्दा बढी कामदार रहेको कृषि कुपोषणग्रस्त देखिँदा, औद्योगिकीकरण र बढ्दो बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा झाँगिएको व्यापारीकरण, एकाधिकारग्रस्त वित्तीय संस्था र अनुत्पादक क्षेत्रमा तिनको विस्तारित लगानी, ध्वस्तप्रायः सार्वजनिक यातायात, कालोबजारी र महँगीजस्ता समस्याको संस्थागत समाधान गर्न कम्तीमा वैकल्पिक सुशासनको उपाय खोजिएला भनी सोच्नु अन्यथा थिएन । तर जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्ने अर्थराजनीतिक सोच न सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा न त बजेटमै देखियो, जबकि शंकाको सुविधा पछिसम्मै थियो ।


सर्वसाधारण जनता पर्खिरहेका थिए । तर जसरी पन्ध्रौं योजनाको अवतरण गराइयो र सामाजिक सुरक्षाका नाममा अपरिपक्व कार्यक्रम अगाडि सारियो, जसरी न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम लागू गर्दा विश्वव्यापी अभियानका रूपमा देखा परेको आधारभूत आवश्यकताको अवधारणा ‘न्यूनतम रोजगारी’ को मजाक बनाइयो र आम जनताबाट करका नाममा संकलित सरकारी ढुकुटी खर्चिइयो, त्यसबाट सरकार दृष्टिकोणविहीन र योजनाविहीन नै रहेछ भन्ने छर्लङ्गियो ।


संविधानले संघीय शासनका लागि अपरिहार्य मानेर परिकल्पना गरेको अन्तर–प्रदेश परिषदलाई सरकारले पंगु बनायो । प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई अपांग बनाउँदै जसरी फेरि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भए, जसरी संवैधानिक संस्थाहरूमा आसेपासे पदासीन गराइए, त्यसले ब्रह्मलुटलाई राजमार्ग उपलब्ध गराएको छ । भूमि ऐन संशोधनमार्फत भूमिसुधार तुहाएर सरकारले आफ्नो नियत अझ प्रस्ट पारिदिएको छ । राजा महेन्द्रको भूमिसुधारको भन्दा पश्चगामी संशोधनले सरकारको ‘वामपन्थी मुखौटा’ पखालिँदा यति बेला कुरूप दक्षिणपन्थी अनुहार उदाङ्गिएको छ ।



पीठोका सन्दर्भमा रोजगारीको चर्चा गर्दा अर्थमन्त्रीले दक्ष जनशक्तिलाई ‘प्यान’ सँग जोडेका छन् । तर उनी आफै जोडिएको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र उनैले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कहाँनेर छ दक्ष जनशक्ति निर्माणको कार्यक्रम ? उनले बुझ्दा हुन्छ, संसारमा राज्यका तर्फबाट शिक्षामा औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । चीन र रूसले अनवरत रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत त्यो क्षेत्रमा लगाउने गरेका छन् । हाम्रा अर्थमन्त्रीले भने आफ्नो बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधा पनि छुट्याउन सकेनन् । ७८ प्रतिशत बालबालिका १२ कक्षा नपुगी ड्रपआउट हुने गरेका छन् ।


अनि कसरी उत्पादन हुन्छन् आवश्यक दक्ष कामदार ? अझ पनि दुईतिहाइ महिला घरैमा बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । महँगीका कारण ५० प्रतिशत बिरामी अस्पतालको मुख नदेखी मर्न विवश छन् । अस्पताल भर्ना भएका बिरामीले अस्पतालकै छतबाट हामफाल्नु परिरहेको छ ।


प्रधानमन्त्रीले ‘कोही भोकै रहनेछैनन्’ भने पनि दुईतिहाइ नेपाली घरधुरीमा अहिले पनि साँझमा भात पाक्दैन र देशका आधाभन्दा बढी केटाकेटी भोकै सुत्न बाध्य छन् । यी सबै दुःखी प्राणीहरू, सीमान्तीकृत, महिला, दलित, मधेसी र आदिवासी जनजातिहरू, जानेर वा नजानेर विगतदेखि वर्तमानसम्म नेकपाकै मतदाता थिए ।


एकै दिन वा एकै वर्षमा सबै कुरा उलटफेर गर्न सकिन्न, संस्थाहरू बन्न सक्दैनन् र सोचेसरि फटाफट परिवर्तन हुन सक्दैन । यो सरकार क्रान्तिबाट होइन, चुनावमार्फत आएको हो र यसका सीमा छन् । यद्यपि सरकार पर्खिरहेको कुनै पनि पार्टीले ‘घोषणापत्र’ मार्फत आफ्नो अर्थराजनीतिक सोच र मूलनीति अघि सार्ने गर्छ । त्यसलाई कार्यक्रममा बदल्न संस्थागत सोच अनुरूप टिम बनाइन्छ, जसले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्छ र सरकारको सय दिनभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मैदानमा उतार्छ । तर ओली सरकारको टिम र स्वयं अर्थमन्त्रीसँग आम जनतासामु ल्याउने यथार्थमा आधारित ठोस सोच, विचार, नीति तथा कार्यक्रम केही रहेनछ, न त समविचार भएका विज्ञ मित्रमण्डलीसँग सहकार्य गर्ने उत्सुकता ।


अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गराई आम जनताका पक्षमा पुँजीगत खर्च गराउँदै पुँजी निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने तत्परता उनमा फिटिक्कै रहेनछ । चार दशकयता कुनै न कुनै लाभको पदमा रहेर सबै हिसाबले ‘टेस्टेड’ भएका अर्थमन्त्रीको अनुभव, भोगाइ र गराइलाई जोड्दा निष्कर्ष निस्कन्छ— उनी र उनीसम्बद्ध सरकारसँग न व्यवस्थित दोकान छ, न त बेच्नका लागि आफ्नै ढिकीमा कुटेको चामल !


प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:२६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वाधीन मौद्रिक नीति चाहिँदैन ?

भारतीय अर्थतन्त्रको सम्भावित संकट नजिकिँदै आएको देखिएको छ । अब नेरूलाई भारूबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।
हरि रोका

काठमाडौँ — ‘हाम्रो पैसाको इज्जतै छैन । १ अमेरिकी डलर खरिद गर्न ११० नेपाली तिर्नुपर्ने ?’ गत शुक्रबार एकजना नयाँबानेश्वर स्थित बैंक परिसरमा भुतभुताउँदै थिए । मैले सुस्तरी सोधेँ, ‘किन चाहियो डलर ?’ ‘बच्चो पढ्न अमेरिका जान लाग्या छ । १० हजार डलर साट्न लाखौं रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने ?’ उनी अत्यन्त दु:खित तथा आक्रोशित मुद्रामा देखिन्थे ।

मैले कुरा अगाडि बढाउन चाहिन र खुसुक्क पन्छिएँ । तर उनको यो कुराले दिमाग भने चकराइरह्यो ।


उहिले क्याम्पस पढ्दा गुरुजनबाट बृहत मन्दीअघि अर्थात सन् १९२८–२९ तिर जर्मनीमा जर्मन मुद्रा ‘मार्क’ स्खलनबारे किंवदन्ती सुनेको थिएँ । पहिलो विश्वयुद्धमा हारेको जर्मनीमाथि युरोपेली मुलुकहरूले युद्धको ऋणभार बोकाउन खोजेपछि मार्कको गम्भीर अवमूल्यन हुनपुग्यो । एक झोला सामान किन्न एक बोरा मार्क लिएर बजार जानुपर्ने अवस्था आयो ।


मुद्राको यो क्षयीकरणले जर्मन जनमानसमा ठूलो आत्मग्लानि निम्त्यायो । आत्मग्लानिबाट मुक्ति दिलाउन ‘नाजी जर्मन’को जन्म हुनपुग्यो र दोस्रो विश्वयुद्ध भयो । नेपाली रुपियाँको अवमूल्यन जर्मनको कुनै पनि आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक पक्षसँग मिल्दैन । तर निम्सरो हुनुको पीडा भने हुनेरहेछ ।

मुद्रा विनिमय प्रक्रिया
मुद्रा विनिमयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कसरी अभ्यास गरिन्छ, उतार–चढाव किन र कसरी हुन्छ भन्ने थाहा नभएपछि झन् पीडा बढ्ने रहेछ । नेपालमा नेपाली रुपियाँको अवमूल्यन राज्यको ढुकुटीमा सञ्चित वैदेशिक मुद्राले ४ महिना पनि आयात धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि सुरु भएको हो । बहुदलको आगमनपछि पनि ओरालो यात्रा धिमा गतिमा कायमै रह्यो । तर सन् २०१३ मा नेपाली रुपियाँ ह्वात्तै अवमूल्यन हुनपुग्यो । ७५–८५ रुपियाँको हाराहारीमा तलमाथि भइरहेको सरदर सटही दिर ह्वात्तै ११० रुपियाँ पुग्यो । त्यसपछि अलि तल ओर्लियो, तर पहिलेको (सन् २०१३ अगाडि) अवस्थामा फर्किएन । सन् २०१८ को सुरुमा १०३ देखि १०५ रुपियाँ हाराहारीमा सटही गर्दागर्दै जून अन्त्यमा १०९.८५ रुपियाँ पुग्यो ।


विनिमय दरमा आउने अस्थिरता मुख्यत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वित्तीय आवागमन तथा लगानीको किसिममा भर पर्छ । गरिब मुलुकमा वैदेशिक मुद्रा विनिमयको चुनौती बेहोर्ने अग्रगामी मौद्रिक बजार (फरवार्ड करेन्सी मार्केट) को अभावै नभए पनि फितलो हुने गर्छ । त्यसैले वैदेशिक मुद्राको चलखेल (हेजिङ) गर्न कठिनाइमात्र होइन, महङ्गो पर्छ । तर मुलुकको मुद्राले अनावश्यक झ्टका बेहोर्नु नपरोस् भनेर ‘व्यापार–वित्त–लगानीको’ नयाँ मोडल र नयाँ विकल्प खोज्ने काम भइरहन्छ ।


सन् १९९२ मा नेपालले दोस्रो चरणको नवउदारवादी सुधार कार्यक्रमलाई विस्तार गर्‍यो । यो अवधारणामा बजारले आत्म–नियमन गर्ने कल्पना गरिन्छ । साथै आर्थिक आवश्यकता बजार आफैले पुरा गर्ने, आर्थिक स्रोतहरू कुशलतापूर्वक परिचालन हुने र स्वचालित ढंगले सबै काम गर्न उत्सुक व्यक्तिका लागि पूर्ण रोजगारी उपलब्ध हुने अनुमान गरिन्छ ।


गरिबी, बेरोजगारी र समय–समयमा देखापर्ने आर्थिक संकट ट्रेड युनियनको हडताली आकांक्षा, राज्यको हस्तक्षेप तथा परम्परागत सांस्कृतिक क्रियाकलापका कारण हुने हुनाले यी तीन तत्त्वबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विकसित मुलुकमा अवस्थित आर्थिक संरचनासँग नाता जोडिनेगरी बजार–मैत्री संरचनाहरू निर्माण गर्ने नीति आमरूपमा लागु भयो । अरुले जस्तै हामीले पनि त्यो गुरुमन्त्र आत्मसात गर्‍यौं । उत्पादन र सेवासँग आबद्ध सार्वजनिक उद्यमहरूको निजीकरण गरेर बजार तथा वैदेशिक पुँजी लगानीमैत्री वातावरण तयार पारियो ।


तर ठिक उल्टो भयो । तुलनात्मक रूपमा सेवा र वस्तु उत्पादन घट्दै गए । उत्पादनमा भन्दा सेवामा लगानी सर्‍यो । वस्तु आयात अकासियो र निर्यात खुम्चियो । बढ्दै गरेको भुक्तानी सन्तुलन धान्ने विप्रेषण आय क्रमश: घट्ने क्रममा छ । वैदेशिक ऋणभार बढ्दो छ । यही बेला विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति अमेरिका खुला बजारको सट्टा संरक्षणवादी (प्रोटेक्सानिजम) भएर आयातित वस्तु तथा सेवामा चर्को भन्सार शुल्क लगाउन थालेको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ सिष्टम’ले निक्षेपमा ब्याज बढाएको छ । यी दुई विषयले बाह्य संसारमा भएको लगानी र नाफाको पुनर्लगानी अमेरिकातिरै आकर्षित हुनपुग्दा अन्य वैदेशिक मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्नु नौलो होइन ।


नेपाली मुद्राको अवमूल्यनमा अर्को थप कारण भारतीय मुद्रासँगको गठजोड हो । भारतीय मुद्रासँग हाम्रो ‘फिक्स्ड’ सटही मूल्यदर छ । सन् १९९२ मा सबै वैदेशिक मुद्रालाई बजारले नै निर्धारण गर्नेगरी मुद्रा सटही प्रणालीगत डालो (मनी एक्सचेन्ज सिष्टम बास्केट) भित्र हालिए पनि नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थायी सम्बन्ध कायम राखिरह्यो । अत्यधिक कारोबार, आर्थिक–सामाजिक मैत्रीपूर्ण वातावरण आदिको समग्रता हो वा केले हो, यो निश्चित दरले दशकौंदेखि निरन्तरता पाइनै रह्यो ।


‘फिक्स्ड एडजष्टेबल पेग रिजाइम’ नवउदारवादी बजारमा विशेष कारण परेमात्र अपनाइन्छ, त्यो पनि छोटो समयका लागि । तर नेपालले भने एकातर्फ अनियमनकारी खुला बजार र अर्कोतर्फ भारीतय रुपियाँको निश्चित विनिमय दरलाई दशकांैदेखि निरन्तरता दिइरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रभन्दा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार बृहत हुनाले भारतीय मुद्राले हाम्रो मुद्रालाई स्वाधीन बन्न दिँदैन । बिभिन्न कारणले भारतीय मुद्रामा आउने अपचलन, अवमूल्यन, अमौद्रीकरण वा आर्थिक उतार–चढावले नेपाली मुद्रा प्रभावित हुने गर्छ र समग्र अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुनपुग्छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रको पछिल्लो गति
सन् २०१८ को पहिलो ६ महिनामा भारतमा गरिएको पोर्टफोलियो लगानीमध्ये ८.४४ अर्ब डलर प्रणालीबाट बाहिरियो । गएको मे महिनामा ८.९५ अर्ब डलर फेरि बाहिरियो । यसको प्रत्यक्ष असर देखिने ठाउँ सट्टा बजार र मुद्रा बजारमै हो । यसले भारतीय अर्थतन्त्रभित्र पानीफोका अर्थतन्त्र (बबल इकोनोमी) अंश प्रबल रहेको देखिन्छ । हाल देखिएको यो प्रवृत्तिबाट टर्की र अर्जेन्टिनाजस्ता मध्यमस्तरीय अर्थतन्त्र पनि यसरी नै सिकार भइरहेका छन् । यसको अर्थ हाम्रोजस्तै नभए पनि नवउदारवादी सुधारपछिको भारतमा अझ मोदीको आगमनपछि पनि ‘मेक इन इन्डिया’को नारा लगाइए पनि उत्पादनमूलक निर्यातकारी अर्थतन्त्रको विकास हुनसकेन भन्ने व्यवहारमा देखियो ।


बाह्य लगानी नाफा आर्जनका लागि व्यापारमा केन्द्रित हुनपुग्नाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आन्तरिक लगानी निरुत्साहित हुनु अस्वाभाविक थिएन । अनावश्यक क्षेत्रमा भित्रिने गरेको बाह्य लगानीले पुँजी बजार खासगरी सट्टे बजारमा आबद्ध भएका कथित कम्पनीहरूमा गरिने लगानीले पानीफोका (बबल) उमार्ने हो । यसले सट्टे बजारलाई उकास्ने र ओराल्ने गरिनै रह्यो । यथार्थमा उत्पादनमूलक हुन सकेन । शून्य ब्याजदर, आयकरका कारण दोस्रो या तेस्रो विश्वमा आउने लगानी अलि सुविधा र सहजता भएपछि आफ्नैमा फर्कन्छन् र लगानी गरिएका मुलुकहरूमा संकट उत्पन्न गर्छन् ।


विदेशी लगानीको जुन बहाव भारतमा भयो, मौद्रिक हिसाबले तरलता बढ्नु अस्वाभाविक हुँदैन थियो । यसले भारुलाई प्राकृतिक रूपमा मोटाउनेभन्दा ‘बेलुनझैं फुल्ने’ वातावरण बनायो । बढी तरलताले घरेलु बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढाउँछ । स्थानीय बैंकमा थुप्रने बचत उत्पादन कार्यमा लगानी नहुँदा छोटो अवधिमा नाफा कमाउन सट्टा बजार सामेल हुन्छन् र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी होडबाजी गर्छन् ।


यस्तो लगानी विस्तारै ऋणीले तिर्नै नसक्ने हँुदै जान्छ । त्यसपछि ऋणीहरू यात टाट पल्टिएको घोषणा गर्छन् या पलायन हुन्छन् । बितेका दुई वर्षमा भारतमा नामुद तीन ठूला र अनगिन्ती मध्यम वर्गीय व्यापारीहरू बैंक डुबाएर विदेश पलायन भए । यसले मुलुकमाथि ऋणको भार थपिन्छ । अझ सरकार नै निजी व्यापारमा साँखुल्ले भएर ग्यारेन्टी बसेको भए त राज्यको ढुकुटीबाटै भरिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।


अँध्यारो पुँजी (हेज फन्ड्स) को अनियन्त्रित आवागमनले यस्ता क्रियाकलापलाई सघाउने गर्छन् । मुलुक संकटमा फँस्न थालेपछि नीति निर्माणमा सरिक भएका पाहुना चराहरू माझधारमा मुलुकलाई छोडेर पलायन हुन्छन् । भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर रहेका रघुराम राजन, नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अरविन्द पंगारिया तथा हाल अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रहेका अरविन्द सुव्रमन्हियमको पलायनले पनि भारतीय अर्थतन्त्रको अस्थिरता झल्काउँछ ।


हाम्रो मुद्रा कारोबार गाँसिएकाले भारतीय अस्थिरताको चर्चा गर्नुपरेको हो । जस्तो– सन् २०१३ को जुलाईदेखि अगस्तसम्ममा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपियाँ १३ प्रतिशतले खस्कियो । सन् २०१२/१३ मा १ युएस डलरको दाम रु ५४.४१ थियो भने जुलाईमा ६०.५० पुग्यो । चुनावको मुखमा भएको यो अवमूल्यनलाई लिएर हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ८० वर्षीय मनमोहन सिंहको उमेर जतिमै भारतीय रुपियाँको ‘अवमूल्यन’ टुंगिने ट्विट गरेका थिए । तर २८ अगस्त २०१३ मा ६८.८२ मा पुगेपछि अवमूल्यन रोकियो ।


सिंहले सत्ता छाड्दा भारु ६२ हाराहारीमा ओर्लियो । यो वर्षको सुरुदेखि जुनको अन्तिम सातासम्म ७.५ प्रतिशतले डलरको तुलनामा भारु अवमूल्यन हुनपुग्यो । अर्थात गएको बिहीबार २८ जूनमा पुरानो सबै रेकर्ड तोडेर भारु ६९.०९ पुग्यो । तत्काल भारतीय रिजर्भ बैंकले बजारमा हस्तक्षेप गरेपछि सो क्रम रोकिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो
भारत हाम्रो अनन्य मित्रराष्ट्र हो भन्नेमा हामी कसैलाई द्विविधा छैन । तर के बिर्सन पनि हुन्न भने हामी स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हौं । हाम्रो आफ्नै सेना छ, मुद्रा छ र स्वतन्त्र प्ररराष्ट्र नीति छ भन्ने अभिमान पनि जाहेर गर्ने गर्छांै । हामी दुवैले १८ सय किमि लामो सिमाना साझेदारी गर्छौं । लाखौं नेपाली रोजगारीका लागि भारत जान्छन् भने लाखौं भारतीय पनि नेपालमा रोजगारीका लागि आवत–जावत गर्छन् । तर मुद्राका मामिलामा भारु नेपालमा निर्वाध रूपमा चल्ने गरेको छ ।


विगतमा ५ सय र हजारका नोट खुला बजारमा राख्न छुट दिएर ती नोटको अमौद्रीकरण गरिँदा लाखौ्र नेपालीको कमाइ डुब्न पुग्यो । अहिले पनि नेपाली मुद्रा बजारमा भारु नोटको पर्याप्त कारोबार हुन्छ, सञ्चितीसमेत छ । बजारमा विदेशी मुद्राको चलनचल्तीका कारण हाम्रो बजार अनुगमन, मुद्रास्फितीको आंँकलन र मुद्राको अपचलनमाथिको नियन्त्रण प्रभावित हुने गरेका छन् । हुँदा–हुँदा यतिबेला जुन हिसाबले नेपाल भएर सुन तस्करी भइरहेछ, यसमा समेत नेपाली रुपियाँको तरलता प्रभावित हुने गरेको छ । सन् १९९० अघिसम्म हामी भारत निर्भर थियौं, किनकि डलर वा अन्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न हामीसँग नत निर्यात गर्ने उत्पादन थियो, न म्यानपावर । रोजगारीमाथिको परनिर्भरता, आयातमाथिको परनिर्भरता भारतसँगै थियो । तर आजको अवस्था त्यस्तो होइन ।


सन् २०१५/१६ को आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली चेतमा फेरबदल ल्याइदिएको छ भन्ने हाम्रो दाबी छ । हामी व्यापार विविधीकरणको कुरा गरिरहेका छौं । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मा हिस्सेदार बन्न अर्को छिमेकीलाई प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं । खासगरी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अब अप्ठेरो झेल्न नपरोस् भनेर पारवहन सुविधामा हाम्रो हक स्थापित हुनुपर्छ भनेर चीनसँग हकदाबी गरिरहेका छौं । यस्तो विविधीकरणको वकालत गरिरहँदा मौद्रिक परनिर्भरताजस्तो देखिनेगरी भारुलाई स्थायी रूपमा ‘पेग्ड’ गरिरहेका छौं र भुक्तमान खेपिरहेका छौं ।


यो मौद्रिक कारोबारबाट बाहिर निस्कन केही अप्ठेरो पक्कै होला, तर अब भारुबाट नेरु मुक्त हुनुपर्ने बेला आयो । किनकि भारतीय अर्थतन्त्रको सम्भावित ‘बबल संकट’ नजिकिँदै आएको देखिँदैछ । अब फेरि अर्को मार किन खेप्ने ? स्वतन्त्र, स्वाधीन र राष्ट्रिय हितको नारा लगाएर सत्तामा पुगेको मजबुत सरकारले नयाँ पहल लिन किन चुक्ने ?


प्रकाशित : असार २०, २०७५ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×