अर्थमन्त्रीको 'चामल' दोकान

हरि रोका

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिक साधारणसभा (भदौ २२, २०७६) मा व्यक्त गरेको ‘पीठो बेच्नेले हैरान गरे’ गुनासो चर्चित रह्यो । समग्रमा गुनासाका दुई केस्रा थिए ।

पहिलो, समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै अवयवको योगफलबाटै नेपालमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि अभूतपूर्व किन छ भने, विगतका वृद्धिदरभन्दा दिगो र भरपर्दो छ । दोस्रो, कसैले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था या दातृराष्ट्रका एजेन्सीमा गएर केही भएकै छैन भनी लाएको झोसपोलमाथि आक्रोश थियो त्यसमा । ती संस्थामा सोझो सम्पर्कको हैसियत राख्ने र त्यस्तो झोसपोल गरेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्न खोज्ने आफ्नै बिरादरीका ‘विद्वान्’ लाई दुत्कारिएको थियो सायद । सैद्धान्तिक/वैचारिक कसीमा हेर्दा, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका हिमायतीसँगै अर्थमन्त्रीको गुनासो रह्यो, जसले उनको पहिलो बजेट प्रस्तुतिलाई ‘सही ट्र्याक समातेको’ भन्दै सरकार बाहिरबाट समर्थन जनाएका थिए ।

दोस्रो गुनासो नवउदारीकरणका केन्द्रहरूमा सबैभन्दा ‘काबिल’ देखिने प्रतिस्पर्धाका रूपमा आएको हुन सक्छ । किनकि एउटै स्कुल र एउटै कक्षाका दुई विद्यार्थीबीच पनि गुरुलाई पाठ बुझाउने बेला प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । पच्चीस वर्षअघि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्षले ‘यो सरकारको पालामा न बहुपक्षीय न त द्विपक्षीय सहयोग प्राप्त हुन्छ, न त कुनै बाह्य लगानी नै भित्रिन्छ’ भनेर ठोकुवा गरेका थिए ।

तैपनि अधिकारीको अल्पमतको सरकाररूपी पसल नौ महिना चल्यो । चामल बेच्नका लागि धान फलाउन र बेच्न पर्याप्त बहुमत थिएन । त्यसपछिको कुनै पनि सरकारले आफ्नै खेतको चामल बेचेन । र पनि आर्थिक वृद्धि भइरह्यो । वृद्धि भएको होइन भन्न अर्कोसँंग तथ्यांक विभाग छैन । तर त्यो वृद्धि आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्न र ऐतिहासिक वर्गीय तथा सामाजिक असमानता हटाउन कति सहायक भयो ? वृद्धिको प्रतिफल अनुत्पादक दलाल पुँजीवादीहरूले कुम्ल्याए कि राष्ट्रिय पुँजीपतिले ? समष्टिमा कसको आर्थिक वृद्धि भयो ?

सन् २००८/९ को बृहत् मन्दीयता धनाढ्य पुँजीवादीहरूले प्रणालीगत संकट बेहोरिरहेका छन् । आजका हाम्रा शासकले झैं हिजोका तिनका शासकले पनि आफूभित्र हुर्कंदै गरेका दलालबाट अर्थराजनीतिक संकट आइपर्ने सत्यलाई अनदेखा गरेका थिए । परिणामतः आफैभित्रबाट घोर ‘दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरू’ जन्मिए । खास गरी २०१६ मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि कैयौं दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट शासकहरूले विजय हासिल गरे ।

यति बेला पपुलिस्ट अन्धराष्ट्रवादका कारण, मिल्टन फ्रिडमेन तथा फ्रेडरिक हायक प्रतिपादित नवउदारवादी ‘अर्थराजनीतिक प्रोजेक्ट’ पूर्ण रूपमा धराशायी हुने खतरा बढ्दो छ । अन्धराष्ट्रवाद स्वाभाविक रूपमा नवफासिस्ट, नवनाजीवादतर्फ उन्मुख छ । यी अति दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरूले नवउदारवादको माउ उदारवादलाई समेत डुबाउने भए भन्ने निचोडमा अर्थराजनीतिक साहित्यमा पर्याप्त व्याख्या–विश्लेषण भइरहेका छन् । जोसेफ स्टिगलिज, डानी रोड्रिग, पल क्रुगम्यान, आदम जे टुज, थोमस पिकेटी, अमर्त्य सेनजस्ता अर्थराजनीतिक पण्डितहरूले संकट चरम विन्दुमा पुगेको बताएका छन् ।

जनवरी २०१९ को एउटा अध्ययन अनुसार, विश्वका आधा जनसंख्याको भन्दा बढ्ता पुँजी/सम्पत्ति एक दर्जनभन्दा कमधनाढ्यहरूसँग छ । नवउदारवादी पुँजीवादको लक्ष्य सीमित पुँजीपतिले नाफा कमाउनु र थुपार्नु नै हो । थोरै समयमा अत्यधिक नाफा कमाउन पुँजीपति/बहुराष्ट्रिय निगमहरूले मजदुरको लागत (कस्ट अफ लेबर) घटाए । त्यसका लागि हायर एन्ड फायर, ज्याला कटौती, युनियन विघटन, रोजगारी कटौती गर्न रोबोट र मेसिनको अत्यधिक प्रयोग तथा विदेशी बैंकमा पुँजी निवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई नवउदारवादी राज्यले वैधता दिए ।

यी क्रियाकलापका कारण आमगरिबी मात्र भित्रिएन, सँगसँगै वातावरणीय क्षति, कार्बन र टक्सिन, रासायनिक तथा अन्य प्रदूषणले खोलानाला, खेतबारी, पिउने पानी, खाद्यान्न आपूर्ति सबै प्रभावित बने । क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोग, दमजस्ता असाध्य रोग विस्तारित हुँदै गए र तिनैलाई समेत नाफाको स्रोत बनाइयो ।

बृहत् नाफाको दुश्चक्रका कारण राजनीति, न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र दलाल पुँजीपतिसँग जोडिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, अन्य सामाजिक सुरक्षाको निजीकरण गरियो । मानवीय मूल्यलाई लिलामीमा चढाइयो । यो गोलबन्दीले आमनागरिक नवदासदासी हुनुपर्ने वातावरण खडा गर्दै गयो । बृहत् नाफाको वकालत गर्न सत्ताकै आडमा मिथ्या–बुद्धिजीवी (स्युडो इन्टेलेक्चुअल), मिथ्या अर्थशास्त्री (स्युडो इकोनोमिस्ट) र मिथ्या पत्रकार (स्युडो जर्नलिस्ट) हरूको झुन्ड स्थापित गरियो ।

तिनैका कारण राज्यको बागडोर समातेका र तिनका आसेपासे सम्भ्रान्तहरूमा पुँजी वा सम्पत्तिको सञ्चिति बढ्दै गयो, समाजमा पनि सम्पत्तिको रस चुहिन्छ (ट्रिकल डाउन हुन्छ) र समग्र समाज लाभान्वित भइरहन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी तिनले कथा बुनिरहे । तर यथार्थमा बृहत् नाफा कमाउने उच्चतम महत्त्वाकांक्षाका कारण, अस्ट्रो–हंगेरियन आर्थिक इतिहासकार कार्ल पोल्यानीले उद्घोष गरेझैँ भयो— ‘पहिला माफिया–अर्थतन्त्र जन्मिन्छ, त्यसपछि माफिया–सरकारको जन्म हुन्छ ।’ ट्रम्पलगायतका राष्ट्र/सरकार प्रमुख त्यही अर्थराजनीतिका उपज हुन् ।

विश्वव्यापी यो प्रवृत्तिमा नेपालको अर्थराजनीति कहाँ छ ? हामी कस्तो प्रवृत्तितर्फ उन्मुख छौँ ? नवउदारवादी बजार अर्थराजनीतिको नेपाली भाष्यमा व्याख्या र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको नेपाली कांग्रेसलाई पन्छाएर जनताले नेकपालाई किन बहुमत दिए ? कांग्रेसले आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामै यो प्रणाली अपनाएमा ‘असल रोजगारीसहितको बलियो र दिगो अर्थतन्त्र, मुलुकको औद्योगिकीकरण, नयाँ–नयाँ आयआर्जनका क्षेत्रको अन्वेषण, व्यापारमा वृद्धि हुने’ सपना बाँडेको थियो ।

उसले भनेको थियो— त्यस्तो वृद्धिले उद्यम खडा हुन्छ, उद्यमले वस्तु र सेवा उत्पादनका क्रियाकलाप गरेपछि रोजगारी वृद्धि भई सबै नेपालीलाई आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा, आर्थिक उपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने उचित र स्वस्थकर वातावरण प्राप्त हुन्छ, यी सबै बन्दोबस्तीसँगै वित्तीय, सञ्चार र अन्य विविध सेवा प्राप्त गर्दै जाँदा हामी सबैको आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।

बहुदलपछिको कांग्रेस सरकारले यिनै पपुलिस्ट कुरा गरेर जनताको भरोसा जितेको थियो । पछि सबै दलले धेरथोर त्यही शैली अनुसरण गर्दै आए । तर बितेका अट्ठाइस वर्षमा नेपालमा दस वर्ष गृहयुद्ध भयो । हजारौँ मारिए, लाखौँ विस्थापित भए । लाखौँलाख बसाइँ सरे, सरिरहेका छन् । झन्डै एकतिहाइ जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ ।

उत्पादनका सबै सेक्टर ओरालो लागेका छन् । वर्षेनि ५ लाख ६० हजार युवायुवती श्रम बजारमा आउँछन्, जसमध्ये ६० हजारलाई पनि न निजी न सहकारी न त सरकारी संस्थाले नै रोजगारी दिने क्षमता राख्छन् । आयात धानिरहेको रेमिटेन्स अब घट्दो छ । वैदेशिक ऋण र ग्रान्ट नआउने हो भने पुँजी आर्जन गर्ने सेक्टरमा लगानी शून्यमा झर्छ । ऋण र ब्याजको किस्ता डलर महँगो भएकाले बढिरहेको छ । ७ प्रतिशतको वृद्धिले वस्तु तथा सेवा र रोजगारी किन बढाएन ? त्यही अनुपातमा उत्पादन क्षेत्रमा किन लगानी भएन ? यी प्रश्नको जवाफ बहुदल पुनर्बहालीका लागि भएको संघर्षताका पनि खोजिएको थियो ।

नेकपाको स्थायी सरकारपछि पनि आम नेपालीले राज्यको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा परिवर्तनको पहल गरिने, बेरोजगारी, भोकमरी र दरिद्रता हटाउन भूमि व्यवस्थापन तथा वितरणमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण गरिने, प्रगतिशील कर व्यवस्थापन, तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा आधारित राज्यको सहकार्यमा औद्योगिकीकरण तथा पर्यटन विकास र विस्तारको योजनाबद्ध थालनी हुने आशा गरेका थिए ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सरकारी ग्यारेन्टी, सस्तो र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात, पूर्ण रोजगारीको लक्ष्य अनुरूप कामको थालनी भएपछि राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्यमहरूमा लगानीको कमी हुनेछैन भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । विकास निर्माणमा अभियानमूलक सहभागिता जुटाउन तीनै तहका सरकार अग्रसर हुने आम नेपालीले सपना देखेका थिए ।

एकलौटी बहुमत भएकाले यो सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहजता, उपयुक्त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण उपलब्ध थियो । तर ‘पहिलो गाँसमा ढुंगा’ भनेझैं पहिलो बजेट नै नवउदारवादको सनातनी घोडा चढेर देखा पर्‍यो । त्यो पनि उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरण अभियानकै गोरेटोमा दलालहरूको राइँदाइँ बढ्ने गरी !

दुईतिहाइभन्दा बढी कामदार रहेको कृषि कुपोषणग्रस्त देखिँदा, औद्योगिकीकरण र बढ्दो बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा झाँगिएको व्यापारीकरण, एकाधिकारग्रस्त वित्तीय संस्था र अनुत्पादक क्षेत्रमा तिनको विस्तारित लगानी, ध्वस्तप्रायः सार्वजनिक यातायात, कालोबजारी र महँगीजस्ता समस्याको संस्थागत समाधान गर्न कम्तीमा वैकल्पिक सुशासनको उपाय खोजिएला भनी सोच्नु अन्यथा थिएन । तर जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्ने अर्थराजनीतिक सोच न सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा न त बजेटमै देखियो, जबकि शंकाको सुविधा पछिसम्मै थियो ।

सर्वसाधारण जनता पर्खिरहेका थिए । तर जसरी पन्ध्रौं योजनाको अवतरण गराइयो र सामाजिक सुरक्षाका नाममा अपरिपक्व कार्यक्रम अगाडि सारियो, जसरी न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम लागू गर्दा विश्वव्यापी अभियानका रूपमा देखा परेको आधारभूत आवश्यकताको अवधारणा ‘न्यूनतम रोजगारी’ को मजाक बनाइयो र आम जनताबाट करका नाममा संकलित सरकारी ढुकुटी खर्चिइयो, त्यसबाट सरकार दृष्टिकोणविहीन र योजनाविहीन नै रहेछ भन्ने छर्लङ्गियो ।

संविधानले संघीय शासनका लागि अपरिहार्य मानेर परिकल्पना गरेको अन्तर–प्रदेश परिषदलाई सरकारले पंगु बनायो । प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई अपांग बनाउँदै जसरी फेरि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भए, जसरी संवैधानिक संस्थाहरूमा आसेपासे पदासीन गराइए, त्यसले ब्रह्मलुटलाई राजमार्ग उपलब्ध गराएको छ । भूमि ऐन संशोधनमार्फत भूमिसुधार तुहाएर सरकारले आफ्नो नियत अझ प्रस्ट पारिदिएको छ । राजा महेन्द्रको भूमिसुधारको भन्दा पश्चगामी संशोधनले सरकारको ‘वामपन्थी मुखौटा’ पखालिँदा यति बेला कुरूप दक्षिणपन्थी अनुहार उदाङ्गिएको छ ।


पीठोका सन्दर्भमा रोजगारीको चर्चा गर्दा अर्थमन्त्रीले दक्ष जनशक्तिलाई ‘प्यान’ सँग जोडेका छन् । तर उनी आफै जोडिएको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र उनैले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कहाँनेर छ दक्ष जनशक्ति निर्माणको कार्यक्रम ? उनले बुझ्दा हुन्छ, संसारमा राज्यका तर्फबाट शिक्षामा औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । चीन र रूसले अनवरत रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत त्यो क्षेत्रमा लगाउने गरेका छन् । हाम्रा अर्थमन्त्रीले भने आफ्नो बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधा पनि छुट्याउन सकेनन् । ७८ प्रतिशत बालबालिका १२ कक्षा नपुगी ड्रपआउट हुने गरेका छन् ।

अनि कसरी उत्पादन हुन्छन् आवश्यक दक्ष कामदार ? अझ पनि दुईतिहाइ महिला घरैमा बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । महँगीका कारण ५० प्रतिशत बिरामी अस्पतालको मुख नदेखी मर्न विवश छन् । अस्पताल भर्ना भएका बिरामीले अस्पतालकै छतबाट हामफाल्नु परिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले ‘कोही भोकै रहनेछैनन्’ भने पनि दुईतिहाइ नेपाली घरधुरीमा अहिले पनि साँझमा भात पाक्दैन र देशका आधाभन्दा बढी केटाकेटी भोकै सुत्न बाध्य छन् । यी सबै दुःखी प्राणीहरू, सीमान्तीकृत, महिला, दलित, मधेसी र आदिवासी जनजातिहरू, जानेर वा नजानेर विगतदेखि वर्तमानसम्म नेकपाकै मतदाता थिए ।

एकै दिन वा एकै वर्षमा सबै कुरा उलटफेर गर्न सकिन्न, संस्थाहरू बन्न सक्दैनन् र सोचेसरि फटाफट परिवर्तन हुन सक्दैन । यो सरकार क्रान्तिबाट होइन, चुनावमार्फत आएको हो र यसका सीमा छन् । यद्यपि सरकार पर्खिरहेको कुनै पनि पार्टीले ‘घोषणापत्र’ मार्फत आफ्नो अर्थराजनीतिक सोच र मूलनीति अघि सार्ने गर्छ । त्यसलाई कार्यक्रममा बदल्न संस्थागत सोच अनुरूप टिम बनाइन्छ, जसले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्छ र सरकारको सय दिनभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मैदानमा उतार्छ । तर ओली सरकारको टिम र स्वयं अर्थमन्त्रीसँग आम जनतासामु ल्याउने यथार्थमा आधारित ठोस सोच, विचार, नीति तथा कार्यक्रम केही रहेनछ, न त समविचार भएका विज्ञ मित्रमण्डलीसँग सहकार्य गर्ने उत्सुकता ।

अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गराई आम जनताका पक्षमा पुँजीगत खर्च गराउँदै पुँजी निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने तत्परता उनमा फिटिक्कै रहेनछ । चार दशकयता कुनै न कुनै लाभको पदमा रहेर सबै हिसाबले ‘टेस्टेड’ भएका अर्थमन्त्रीको अनुभव, भोगाइ र गराइलाई जोड्दा निष्कर्ष निस्कन्छ— उनी र उनीसम्बद्ध सरकारसँग न व्यवस्थित दोकान छ, न त बेच्नका लागि आफ्नै ढिकीमा कुटेको चामल !

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गुणस्तरीय शिक्षाको भुलभुलैया

सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — विद्या यै नरको छ रूप भरिलो,

१७७ जनाको नामांकन रहेको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका ४ धन्छवारस्थित आधारभूत विद्यालयमा जम्मा २ बालबालिकालाई पढाउँदै सहयोगी कार्यकर्ता विना यादव । तस्बिर : भरत/कान्तिपुर

यै सम्झ गुप्ती धन
विद्याले सुखभोग मिल्छ सहजै
सुध्रिन्छ भित्री मन ।
विद्या हो परदेशमा हित सखा
दरबारमा पुजिने,
यस्तो उत्तम रत्न लौ बटुल है !
पैसैबिना पाइने ।

सानै छँदा पढ्न प्रेरित गर्न बुबा हामीलाई यस्ता श्लोक सुनाउनुहुन्थ्यो । पण्डित जगन्नाथ उपाध्यायको ‘गुणरत्नमाला’ बाट लिइएको यस श्लोकको ‘पैसैबिना पाइने’ वाक्यांशभन्दा अरू कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक लाग्छन् ।

शिक्षाको महत्त्व अब बहसको विषय रहेन, यो सर्वस्वीकार्य बनिसक्यो । तर कस्तो शिक्षा ? गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाको रटान भएको धेरै भइसक्यो । तर हाम्रा लागि कस्तो शिक्षा आवश्यक छ ? विषयगत रूपमा उत्पादित जनशक्तिको माग र आपूर्ति कस्तो छ ? यसबारे खासै अध्ययन भएको छैन । आवश्यक जनशक्ति र उपलब्ध जनशक्तिको अद्यावधिक तथ्यांक उपलब्ध नभएपछि अध्ययनका विषयहरूबारे ठोस धारणा बन्न सक्दैन । यिनै जानकारी र तथ्यांकको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षालाई अमूर्त रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

वास्तवमा, गुणस्तरीय शिक्षा के हो ? बितेका ५ वर्षमा म कम्तीमा १५ पटक शिक्षक–अभिभावक छलफलमा सहभागी भएकी छु । अधिकांश अभिभावक विद्यालयमा अंग्रेजी बोलाइमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । सायद अभिभावकको यसै मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखी धेरैजसो निजी विद्यालयले विद्यालय परिसरलाई ‘इंग्लिस स्पिकिङ जोन’ घोषणा गरेका छन् । विद्यालयमा नेपाली भाषामा बोलेबापत सजाय पाएका तथा त्यसबापत जरिवाना तिर्न बाध्य अभिभावक म आफै पनि हुँ । अतिरिक्त भाषा सिक्नु/जान्नु राम्रो हो ।

अंग्रेजी भाषाको व्यापकतासँगै यसमा जोड दिनु स्वाभाविकै होला, तर भाषामा मात्र केन्द्रित हुँदा केटाकेटीको समग्र सिकाइमा परेको नकारात्मक प्रभावबारे पनि सचेत हुनुपर्ला कि ? अंग्रेजीमा मात्र केन्द्रित हुँदा मातृभाषाको कुरो त परै जाओस्, निजी विद्यालयमा पढ्ने धेरै केटाकेटीको नेपाली पढाइ र लेखाइ पनि कमजोर भएको छ । हामीले अंग्रेजी भाषा बोल्न अनिवार्य गर्ने नाममा अन्य रचनात्मकताको अन्त्य गरी बोलाइमा वा भाषामा मात्र जोड दियौं कि ? यस सन्दर्भमा ‘हामीले राम्रो अंग्रेजीमा झुर कुरा लेख्ने कि, झुर अंग्रेजीमा राम्रो कुरा लेख्ने वा राम्रो नेपालीमा राम्रै कुरा लेख्ने ?’ अध्येता प्रत्यूष वन्तको भनाइ स्मरणीय छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा परीक्षाको नतिजा र हाम्रो मनोविज्ञान एउटा समस्या हो । यस सन्दर्भमा एउटा अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु । एक जना आफन्तको छोरा गत वर्ष एसईईमा सहभागी थियो । उसको पढाइ कमजोर छ भनेर अभिभावकहरू चिन्तित थिए । तर अचम्म नतिजामा ऊ ‘ए ग्रेड’ ल्याउन सफल भयो । कसरी ? मैले सोधेंँ । सबै विषयमा साथीको सारेको उसले गर्वसाथ सुनायो । हाम्रो परीक्षा प्रणाली यस्तै हो । बोलाइमा र गराइमा फरक हुन्छ ।

छोरा पढ्ने विद्यालयको प्रिन्सिपलले भन्नुभएको सम्झन्छु– ‘हामी प्रत्येक महिना विद्यार्थीको क्षमता परीक्षा लिन्छौं । विद्यार्थीको क्षमता परीक्षा भनिए पनि वास्तवमा यो विद्यार्थीमार्फत हाम्रा शिक्षकहरूको क्षमता जाँच हो ।’ तर जब परीक्षाको समय नजिक आउँछ, छोरा शिक्षक/शिक्षिकाले लेखाइदिएको ‘नोट’ कण्ठ गर्न व्यस्त हुन्छ । शिक्षकले लेखाइ दिएको हुबहु उत्तरपुस्तिकामा नसारेसम्म ‘एबिलिटी’ प्रमाणित हुन्थेन ।

कुन विद्यालयमा पढाउने छोराछोरी ? कमसेकम सरकारी जागिर भएकाहरूले छोराछोरीलाई सरकारी/सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने जस्ता चर्चा चल्ने गरेको छ । यो नियम कुनै स्थानीय तहमा लागू भएको समाचार पनि पढेकी थिएँ । सहरी क्षेत्रमा बसेका जागिरेलाई यो कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ? म काठमाडौंको कुरा गरिरहेको छु ।

सामान्यतः साढे नौदेखि दस बजेभित्र कार्यालय पुगिसक्नुपर्छ । एक त घर/डेरा नजिकै सरकारी/सामुदायिक विद्यालय छैनन् । सबैमा यातायातको व्यवस्था हुँदैन । अर्को, सामुदायिक विद्यालयहरू १० बजे सुरु हुन्छन् । विद्यालय सुरु हुनुभन्दा १ घण्टाअघि बच्चालाई विद्यालय छाडेर कसरी जाने ? त्यहाँ हेरचाहको व्यवस्था हुँदैन ।

त्यस्तै विद्यालय ४ बजे छुट्टी हुन्छ । आफ्नो कार्यालय ५ बजे अर्थात् एक घण्टापछि । घर पुग्न झन्डै १ घण्टा लाग्छ । यस हिसाबले झन्डै २ घण्टा बच्चालाई कहाँ राख्ने ? काठमाडौंमा कोठा गरेर बस्ने एकल परिवार भएका जागिरेलाई यी विद्यालय कत्ति पनि व्यावहारिक छैनन् । अपवाद छाडेर अधिकांश सरकारी, सामुदायिक विद्यालयको पढाइ सन्तोषजनक छैन । सामुदायिक विद्यालयको अनुभव र आफूले सिकेको सम्झँदा–सम्झँदै बच्चालाई अहिलेकै अवस्थामा यस्ता विद्यालयमा पठाउन पनि नसकिने रहेछ ।

यस्तै अभिभावकलाई लक्षित गरी निजी विद्यालयहरू खोलिएका छन् । काठमाडौंका ठीकैका भनिने निजी विद्यालयमा बच्चा पढाउँदा मासिक १५ हजार रुपैयाँजति पर्छ, यातायात सुविधासहित गरेर । काठमाडौंमा घर नहुनेका लागि घरभाडा झन्डै १५ हजार । बिहान–बेलुकाको खाना, लुगाफाटो, अफिस जाँदा–आउँदाको खर्च, चाडबाड, बिहे, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागिताको कुरा छ । कसरी पुर्‍याउने ? अन्य मनोरञ्जनको कुरो त परै जाओस्, घरमा कोही बिरामी परे के गर्ने ?

संविधानको प्रस्तावनामार्फतै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको देशमा विभिन्न वर्गका लागि आर्थिक हैसियत अनुसारका विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सायद ती विद्यालयले शुल्क अनुसारकै क्षमता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्लान् । त्यसै अनुसारको रोजगारीका अवसर उपलब्ध होलान् । यसले संविधानको प्रस्तावनाविरोधी वर्गीय खाडल फराकिलो बनाउने बाहेक के गर्ला र ? म जस्तै धेरै अभिभावक अहिले गुणस्तरीय शिक्षाको भुलभुलैयामा अल्झेका छौं ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT