गुणस्तरीय शिक्षाको भुलभुलैया

सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — विद्या यै नरको छ रूप भरिलो,

१७७ जनाको नामांकन रहेको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका ४ धन्छवारस्थित आधारभूत विद्यालयमा जम्मा २ बालबालिकालाई पढाउँदै सहयोगी कार्यकर्ता विना यादव । तस्बिर : भरत/कान्तिपुर

यै सम्झ गुप्ती धन
विद्याले सुखभोग मिल्छ सहजै
सुध्रिन्छ भित्री मन ।
विद्या हो परदेशमा हित सखा
दरबारमा पुजिने,
यस्तो उत्तम रत्न लौ बटुल है !
पैसैबिना पाइने ।

सानै छँदा पढ्न प्रेरित गर्न बुबा हामीलाई यस्ता श्लोक सुनाउनुहुन्थ्यो । पण्डित जगन्नाथ उपाध्यायको ‘गुणरत्नमाला’ बाट लिइएको यस श्लोकको ‘पैसैबिना पाइने’ वाक्यांशभन्दा अरू कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक लाग्छन् ।

शिक्षाको महत्त्व अब बहसको विषय रहेन, यो सर्वस्वीकार्य बनिसक्यो । तर कस्तो शिक्षा ? गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाको रटान भएको धेरै भइसक्यो । तर हाम्रा लागि कस्तो शिक्षा आवश्यक छ ? विषयगत रूपमा उत्पादित जनशक्तिको माग र आपूर्ति कस्तो छ ? यसबारे खासै अध्ययन भएको छैन । आवश्यक जनशक्ति र उपलब्ध जनशक्तिको अद्यावधिक तथ्यांक उपलब्ध नभएपछि अध्ययनका विषयहरूबारे ठोस धारणा बन्न सक्दैन । यिनै जानकारी र तथ्यांकको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षालाई अमूर्त रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

वास्तवमा, गुणस्तरीय शिक्षा के हो ? बितेका ५ वर्षमा म कम्तीमा १५ पटक शिक्षक–अभिभावक छलफलमा सहभागी भएकी छु । अधिकांश अभिभावक विद्यालयमा अंग्रेजी बोलाइमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । सायद अभिभावकको यसै मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखी धेरैजसो निजी विद्यालयले विद्यालय परिसरलाई ‘इंग्लिस स्पिकिङ जोन’ घोषणा गरेका छन् । विद्यालयमा नेपाली भाषामा बोलेबापत सजाय पाएका तथा त्यसबापत जरिवाना तिर्न बाध्य अभिभावक म आफै पनि हुँ । अतिरिक्त भाषा सिक्नु/जान्नु राम्रो हो ।

अंग्रेजी भाषाको व्यापकतासँगै यसमा जोड दिनु स्वाभाविकै होला, तर भाषामा मात्र केन्द्रित हुँदा केटाकेटीको समग्र सिकाइमा परेको नकारात्मक प्रभावबारे पनि सचेत हुनुपर्ला कि ? अंग्रेजीमा मात्र केन्द्रित हुँदा मातृभाषाको कुरो त परै जाओस्, निजी विद्यालयमा पढ्ने धेरै केटाकेटीको नेपाली पढाइ र लेखाइ पनि कमजोर भएको छ । हामीले अंग्रेजी भाषा बोल्न अनिवार्य गर्ने नाममा अन्य रचनात्मकताको अन्त्य गरी बोलाइमा वा भाषामा मात्र जोड दियौं कि ? यस सन्दर्भमा ‘हामीले राम्रो अंग्रेजीमा झुर कुरा लेख्ने कि, झुर अंग्रेजीमा राम्रो कुरा लेख्ने वा राम्रो नेपालीमा राम्रै कुरा लेख्ने ?’ अध्येता प्रत्यूष वन्तको भनाइ स्मरणीय छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा परीक्षाको नतिजा र हाम्रो मनोविज्ञान एउटा समस्या हो । यस सन्दर्भमा एउटा अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु । एक जना आफन्तको छोरा गत वर्ष एसईईमा सहभागी थियो । उसको पढाइ कमजोर छ भनेर अभिभावकहरू चिन्तित थिए । तर अचम्म नतिजामा ऊ ‘ए ग्रेड’ ल्याउन सफल भयो । कसरी ? मैले सोधेंँ । सबै विषयमा साथीको सारेको उसले गर्वसाथ सुनायो । हाम्रो परीक्षा प्रणाली यस्तै हो । बोलाइमा र गराइमा फरक हुन्छ ।

छोरा पढ्ने विद्यालयको प्रिन्सिपलले भन्नुभएको सम्झन्छु– ‘हामी प्रत्येक महिना विद्यार्थीको क्षमता परीक्षा लिन्छौं । विद्यार्थीको क्षमता परीक्षा भनिए पनि वास्तवमा यो विद्यार्थीमार्फत हाम्रा शिक्षकहरूको क्षमता जाँच हो ।’ तर जब परीक्षाको समय नजिक आउँछ, छोरा शिक्षक/शिक्षिकाले लेखाइदिएको ‘नोट’ कण्ठ गर्न व्यस्त हुन्छ । शिक्षकले लेखाइ दिएको हुबहु उत्तरपुस्तिकामा नसारेसम्म ‘एबिलिटी’ प्रमाणित हुन्थेन ।

कुन विद्यालयमा पढाउने छोराछोरी ? कमसेकम सरकारी जागिर भएकाहरूले छोराछोरीलाई सरकारी/सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने जस्ता चर्चा चल्ने गरेको छ । यो नियम कुनै स्थानीय तहमा लागू भएको समाचार पनि पढेकी थिएँ । सहरी क्षेत्रमा बसेका जागिरेलाई यो कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ? म काठमाडौंको कुरा गरिरहेको छु ।

सामान्यतः साढे नौदेखि दस बजेभित्र कार्यालय पुगिसक्नुपर्छ । एक त घर/डेरा नजिकै सरकारी/सामुदायिक विद्यालय छैनन् । सबैमा यातायातको व्यवस्था हुँदैन । अर्को, सामुदायिक विद्यालयहरू १० बजे सुरु हुन्छन् । विद्यालय सुरु हुनुभन्दा १ घण्टाअघि बच्चालाई विद्यालय छाडेर कसरी जाने ? त्यहाँ हेरचाहको व्यवस्था हुँदैन ।

त्यस्तै विद्यालय ४ बजे छुट्टी हुन्छ । आफ्नो कार्यालय ५ बजे अर्थात् एक घण्टापछि । घर पुग्न झन्डै १ घण्टा लाग्छ । यस हिसाबले झन्डै २ घण्टा बच्चालाई कहाँ राख्ने ? काठमाडौंमा कोठा गरेर बस्ने एकल परिवार भएका जागिरेलाई यी विद्यालय कत्ति पनि व्यावहारिक छैनन् । अपवाद छाडेर अधिकांश सरकारी, सामुदायिक विद्यालयको पढाइ सन्तोषजनक छैन । सामुदायिक विद्यालयको अनुभव र आफूले सिकेको सम्झँदा–सम्झँदै बच्चालाई अहिलेकै अवस्थामा यस्ता विद्यालयमा पठाउन पनि नसकिने रहेछ ।

यस्तै अभिभावकलाई लक्षित गरी निजी विद्यालयहरू खोलिएका छन् । काठमाडौंका ठीकैका भनिने निजी विद्यालयमा बच्चा पढाउँदा मासिक १५ हजार रुपैयाँजति पर्छ, यातायात सुविधासहित गरेर । काठमाडौंमा घर नहुनेका लागि घरभाडा झन्डै १५ हजार । बिहान–बेलुकाको खाना, लुगाफाटो, अफिस जाँदा–आउँदाको खर्च, चाडबाड, बिहे, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागिताको कुरा छ । कसरी पुर्‍याउने ? अन्य मनोरञ्जनको कुरो त परै जाओस्, घरमा कोही बिरामी परे के गर्ने ?

संविधानको प्रस्तावनामार्फतै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको देशमा विभिन्न वर्गका लागि आर्थिक हैसियत अनुसारका विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सायद ती विद्यालयले शुल्क अनुसारकै क्षमता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्लान् । त्यसै अनुसारको रोजगारीका अवसर उपलब्ध होलान् । यसले संविधानको प्रस्तावनाविरोधी वर्गीय खाडल फराकिलो बनाउने बाहेक के गर्ला र ? म जस्तै धेरै अभिभावक अहिले गुणस्तरीय शिक्षाको भुलभुलैयामा अल्झेका छौं ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अक्टोबर क्रान्तिपछिका सत्तरी वर्ष

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा सम्पन्न, ‘अक्टोबर क्रान्ति’ का रूपमा चर्चित जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपले मनाउने तयारीमा जुटेको छ चीन ।

यही अक्टोबर १ तारिख राजधानी बेइजिङको ऐतिहासिक तियानमेन चोकमा अढाई लाख सैनिकले परेड र झाँकी प्रस्तुत गर्नेछन् । मुुलुकभरका सबै साना–ठूला सहरका सडक ठूलो आकारमा ७० को अंक लेखिएका राता तूलहरूले भरिंँदै छन् ।

चौबाटोका साना बगैंचाहरूमा समेत कलात्मक फ्लेक्स र रंगीन प्रकाशका प्रविधिमिश्रित चामत्कारिक क्रीडाहरू प्रदर्शित छन् । यिनै कलात्मक विम्बहरूमार्फत यो उदीयमान विश्वशक्तिले हासिल गरेको अभूतपूर्व आर्थिक उन्नतिको झल्को संसारलाई दिने तयारी पूरा गरेको छ । सरकारी नियन्त्रणका सबै सञ्चार माध्यमले अक्टोबर १ लाई चिनियाँ इतिहासको ‘गौरवशाली’ दिनका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । र यस्तो प्रचारको मुख्य सामग्री र सार कम्युनिस्ट राजनीतिक दर्शनको अति प्रशंसा वा व्यक्तिपूजामा होइन, आर्थिक विकास, पूर्वाधार र जनताको जीवनस्तरमा आएको द्रुत सुधारलाई प्रस्तुत गर्नमा केन्द्रित छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको नेपालसँग सन्दर्भ जोडिएका तीन सन्दर्भ यतिखेर उल्लेख्य छन् । नेपालका लागि पहिलो र दीर्घकालीन महत्त्वको विषय यही अक्टोबर क्रान्तिको ७० औं वार्षिकोत्सव नै हो । दोस्रो तर यसैसँग सम्बन्धित भर्खरैको प्रसङ्ग हो— सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रस्तावित गरेको ‘सी चिनफिङ पथ’ बारे प्रशिक्षित गर्न लागेको समाचार । र तेस्रो, यही असोज अन्तिम साता भारतको भ्रमणमा आउन लागेका राष्ट्रपति सीले नेपालले सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सके चीन फर्कने क्रममा २७ गते नेपालको पनि भ्रमण गर्ने सम्भावना ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट शासन र यसमार्फत भएको मुख्यतः चामत्कारिक आर्थिक उपलब्धि नै नेपालका हकमा पनि पहिलो विचार–मन्थन र विश्लेषणको विषय हो र हुनुपर्छ । किनभने माओवादकै नाममा नेपालले दशक लामो हिंसा र हजारौं जनसाधारणको हत्या बेहोर्‍यो । मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई यसले कम्तीमा आधा शताब्दीपछाडि धकेल्यो । नेपालमा सर्वहारा अधिनायकवाद स्थापनाको सपना देख्ने र आफूलाई मात्र ‘शुद्ध कम्युनिस्ट’ दाबी गर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी साना–ठूला राजनीतिक दलहरू अझै क्रियाशील छन् ।

केही अझै गुरिल्ला शैलीकै युद्धमा छन् । कम्युनिस्ट शक्तिहरूको आधा शतक लामो बलशाली उपस्थितिले नेपालको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई कुनै न कुनै रूपले निरन्तर प्रभावित पारेको छ । तथापि चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्थाले आफूलाई कसरी समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्‍यो र शासन प्रणालीलाई आर्थिक उन्नतिको संवाहक बनाउन सफल भयो भन्नेतर्फ यी कसैको ध्येय र अध्ययन सोझिएको भने छैन ।

सिद्धान्तहरूको सान्दर्भिकता समयक्रमसँग कति बदलिएको छ, त्यसलाई चीनले कसरी पुनर्परिभाषित गर्‍यो, तर नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई त्यसले किन पटक्कै छोएको छैन ? यो कोणबाट हुने आत्ममूल्यांकनबिना नेपालको राजनीति कम्युनिस्ट रूढाग्रहको छायाबाट मुक्त हुनेछैन । यस कारण पनि अक्टोबर क्रान्तिको बृहत् तर रूपान्तरित भाष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पर्गेल्नु आवश्यक छ ।
सैद्धान्तीकरणको खोजी
पश्चिमा विश्वले अद्यापि अविच्छिन्न प्रवर्धित गरेको सिद्धान्त के हो भने, बहुल विचार र बालिग मतको प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतन्त्रको अभावमा आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्याय असम्भव छ । तर चीनले बिनालोकतन्त्र, विचार–नियन्त्रित कम्युनिस्ट शासन अन्तर्गत हासिल गरेको आर्थिक उन्नतिले आर्थिक विकासको यो सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ ।

त्यसको सट्टा कम्युनिस्ट शासनमा लोकतन्त्रभन्दा द्रुत विकास कसरी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त स्वतः स्थापित हुने सम्भावना पनि कम छ । वर्तमान राष्ट्रपति सीले प्रस्तावित गरेको ‘चिनियाँ चरित्रको समाजवाद’ ले सैद्धान्तिक पुष्टता पाउन बाँकी छ । सैद्धान्तीकरणका लागि आवश्यक बौद्धिक, तार्किक र गणितीय पृष्ठपोषण प्राप्त नभए त्यो केवल अल्पजीवी राजनीतिक नारामा सीमित हुन्छ ।

सी विचारको यस्तो सम्पुष्ट सैद्धान्तीकरण उत्तिकै कठिन बौद्धिक चुनौती हो । किनभने शासनको राजनीतिक अवयव कम्युनिस्ट भए पनि आर्थिक उन्नतिका लागि आवश्यक बहुधा निर्णायक अवधारणा भने यो सत्ताले पनि लोकतान्त्रिक विश्वबाटै सापटी लिएको छ । तीमध्ये निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार र खुला बजार प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन यसका सर्वाधिक निर्णायक तर कम्युनिस्ट दृष्टिले विरोधाभासपूर्ण साहसिक अवलम्बन हुन्, जसले सीधारेखाको सिद्धान्त बनाउन सघाउँदैनन् ।

विरोधाभासपूर्ण गौरव
वास्तवमा चीनले अहिले उत्सवसाथ मनाइरहेको कम्युनिस्ट शासनको सात दशक आफैमा एउटा विरोधाभासपूर्ण गौरव हो । वर्तमान चीन माओको विरासतका ७०, देङ सियाओपिङको सुधारका ४० र सी उदयको ६ वर्षका निर्णायक घुम्तीहरूको परिणति हो । माओको जनवादी क्रान्तिले निषेध गरेको निजी सम्पत्ति, नाफा आर्जन एवं सम्पूर्णतः राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रको नीति एवं अभ्यास सर्वथा अनावश्यक र गलत थियो भन्ने निष्कर्ष देङले निकाले । उनले सन् १९७९ मा आर्थिक सुधारका व्यापक कार्यक्रम अघि सारे । विदेशी लगानीलाई खुला गर्ने, किसानलाई उत्पादनका लागि भूमि प्रयोगको अधिकार दिने र उत्पादन, वितरण एवं मूल्यमाथिको राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्ने नीतिले उत्पादन वृद्धिमा चामत्कारिक परिणामहरू दियो ।

यसरी माओको सिद्धान्तलाई परित्याग गरेपछि पनि उनैले सम्पन्न गरेको अक्टोबर क्रान्तिको सफलताको तिथिलाई गौरवशाली इतिहासको प्रारम्भ मान्नु र यो भव्य उत्सव मनाउनु आफैमा बेमेलपूर्ण घटनाजस्तो लाग्छ । माओका विचारलाई ‘महान्’ भनिरहने तर अर्थराजनीतिको मूल जग देङको व्यवहारवाद र सीको नयाँ वैचारिक प्रस्तावनालाई बनाउने कुरा पनि उत्तिकै असामञ्जस्यपूर्ण देखिन्छ ।

तर चीनको उन्नतिको कथा, केही पश्चिमा विश्लेषकहरूले अचेल प्रस्तुत गरेजस्तो, देङको सुधारले मात्रै सम्भव भएको होइन । यसमा माओको शासनशैलीले दिएको स्थायित्व, देङको सुधारले दिएको आर्थिक लाभ र सीले प्रक्षेपित गरेको भविष्यप्रतिको आशा सबैको समुच्च योगदान छ ।

माओले स्थापित गरिदिएको कम्युनिस्ट पार्टीको राज्य सञ्चालनमा निर्विघ्न र एकल प्राधिकारको विरासत अविच्छिन्न छ । सत्तामाथि छिट्टै ठूलो चुनौतीको सम्भावना लगभग शून्य छ । यसले राज्यले चाहेको नीति निर्बाध लागू गराउन सम्भव बनाएको छ । खास गरी विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नीतिहरूको अग्रगम्यता (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी) सहज भएको छ । त्यसैले वर्तमान चिनियाँ शासकवृत्त माओप्रति अनुगृहीत भइरहनु अस्वाभाविक होइन ।

देङले ल्याएको सुधारले लगानी, उत्पादकत्व र रोजगारी त बढायो नै, अर्थतन्त्र खुला गर्ने नीतिले चीन विश्वबजारसँग सहजै जोडियो । वैदेशिक लगानीका लागि संसारकै सबभन्दा आकर्षक गन्तव्य बन्यो । सन् १९६० मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जम्मा ६० अर्ब डलर थियो, जुन २०१८ मा १४ हजार ७ सय अर्ब डलर पुग्यो । त्यस्तै, सोही अवधिमा फ्रतिव्यति आय ७० डलरबाट बढेर ९ हजार ४ सय ७० पुग्यो । व्यापार विस्तारको कथा उस्तै रोमाञ्चक छ । अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो व्यापार घाटा अहिले चीनसँगै छ । संसारका अधिकतर ठूला अर्थतन्त्रसँग खुद नाफाको व्यापार गर्ने चीन संसारकै एक्लो अर्थतन्त्र हो ।

सीले अघि सारेको चिनियाँ चरित्रको समाजवादमा पाँच वटा गैरकम्युनिस्ट भविष्यदृष्टि छन्— (१) चीन खुला विश्व व्यापार एवं बजार र संरक्षणवादविरुद्ध अग्रणी वकालतकर्ता भएको छ, (२) वैदेशिक लगानी र विश्व व्यापार संगठनको प्रभावकारिताका पक्षमा ऊ अमेरिकाभन्दा चर्को अभियन्ता भएको छ, (३) मुलुकभित्रै सफा ऊर्जा उत्पादन र विश्व तापमान वृद्धिविरुद्ध सन् २०३० को लक्ष्यप्राप्तिमा कटिबद्ध देखिएको छ, (४) बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को आर्थिक कूटनीति र ठूलो सहायता थैलीमार्फत विश्वप्रभुत्व र क्षेत्रीय रणनीतिक प्रभाव विस्तारमा एक–ध्येयले क्रियाशील छ, र (५) डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा अत्यधिक तीव्र गतिमा अगाडि बढिसकेको छ ।

नेपालले नचिनेको चीन
शासन सञ्चालनको राजनीतिक नाम जे भए पनि आर्थिक रूपान्तरणको निर्विकल्प आधार आर्थिक सुधार नै हो भन्ने यथार्थलाई नेपालको नीतिनिर्माण तहले बुझ्न र मनन गर्न चाहेन । खास गरी नेपालका कम्युनिस्टहरूले चीनसहित विश्वले कार्यान्वयन गरेका सुधारका नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत पक्षहरूको अवलम्बनआफ्नो सिद्धान्तविपरीत देखिने आडम्बर प्रदर्शन गरिरहे ।

अहिले नेकपाले प्रस्ताव गरेको सी पथबारेको प्रशिक्षणको औचित्य पनि केही नेतालाई चीन भ्रमणको अवसर जुटाउनमा मात्रै सीमित हुँदैन भन्ने पुष्टि हुन केही समय कुर्नैपर्नेछ । खुला बजारमुखी सुधारको मार्गचित्र र त्यसको लाभलाई चीनले वर्तमान विकास साहित्यको अङ्गका रूपमा सगौरव प्रस्तुत गरेको यथार्थलाई यसले कति समेट्न सक्छ ? यो अहम् प्रश्न हो ।

बीआरआईबाट लाभ लिनुपर्छ भनेर भाषण गर्ने नेताहरूले यसको अन्तर्य र चार दशकको सुधारको प्रक्रियालाई वास्तविकताको कति नजिकबाट बुझेका छन् भन्ने उत्तिकै महत्त्वको पक्ष हो ।
चीनको सुधारको लक्ष्य र अपेक्षित लाभहरूको तह र मात्रा योजनाबद्ध थियो । कृषि कर्ममा संलग्न हुनेहरूका लागि भू–स्वामित्व र भू–उपयोगको अधिकार सुनिश्चित गरिनु महत्त्वपूर्ण सुधार थियो ।

यसले कृषि उत्पादकत्व बढायो । उपभोग गरेर बचेको उत्पादन ‘कम्युन’ केन्द्रमा नगदमै बेच्न पाउनुले कृषिको बजारीकरणलाई सघायो । प्रान्तीय तहलाई नीति समन्वय, उत्पादन विशिष्टीकरण र क्षेत्रीय औद्योगिकीकरणको जिम्मा दिइयो । र कार्यप्रदर्शनी मूल्यांकनलाई जिम्मेवार प्रशासकहरूको दण्ड र पुरस्कारको आधार बनाइयो । केन्द्रले ठूला आकारका राज्यको स्वामित्वका, घाटामा चलेका व्यवसायलाई व्यवस्थापन परिवर्तन गर्दै क्रमशः निजी क्षेत्रलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्‍यो । साथमा पुँजी बजार, मुद्रा बजार र बजेट उपकरणहरूको सुधार गरियो । त्यसको समुच्च परिणाम अहिलेको उदाउँदो चीन हो ।

यी सारभूत सिकाइलाई कतै उपयोग गर्ने चेष्टै नगर्ने, तर देखाउनका लागि पार्टीको प्रशिक्षण पाठ्यक्रममा सीको नाम राख्दैमा अथवा चिनियाँ राष्ट्रपतिले एक रात काठमाडौंमा बिताइदिँंदैमा नेपालको यो दीनहीन नियति फेरिँदैन । चीनले पनि अक्टोबर क्रान्तिकै बेलाको जडवत् विचारलाई परित्याग नगरेर समयमै सुधारको बाटो नपहिल्याएको भए कम्युनिस्ट शासनको ७० औं वार्षिकोत्सव यस्तो गौरवशाली पक्कै हुने थिएन । वर्तमान नेपालको कम्युनिस्ट शासनमा यस्तो युगसापेक्ष सुझबुझ एवं रूपान्तरण तत्परताको सर्वथा अभाव देखिएको छ । र, उसलाई सात दशक पुरानै माओवादी रूढाग्रहको धङधङीचाहिँ अझै प्रिय छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्