अक्टोबर क्रान्तिपछिका सत्तरी वर्ष

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा सम्पन्न, ‘अक्टोबर क्रान्ति’ का रूपमा चर्चित जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपले मनाउने तयारीमा जुटेको छ चीन ।

यही अक्टोबर १ तारिख राजधानी बेइजिङको ऐतिहासिक तियानमेन चोकमा अढाई लाख सैनिकले परेड र झाँकी प्रस्तुत गर्नेछन् । मुुलुकभरका सबै साना–ठूला सहरका सडक ठूलो आकारमा ७० को अंक लेखिएका राता तूलहरूले भरिंँदै छन् ।

चौबाटोका साना बगैंचाहरूमा समेत कलात्मक फ्लेक्स र रंगीन प्रकाशका प्रविधिमिश्रित चामत्कारिक क्रीडाहरू प्रदर्शित छन् । यिनै कलात्मक विम्बहरूमार्फत यो उदीयमान विश्वशक्तिले हासिल गरेको अभूतपूर्व आर्थिक उन्नतिको झल्को संसारलाई दिने तयारी पूरा गरेको छ । सरकारी नियन्त्रणका सबै सञ्चार माध्यमले अक्टोबर १ लाई चिनियाँ इतिहासको ‘गौरवशाली’ दिनका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । र यस्तो प्रचारको मुख्य सामग्री र सार कम्युनिस्ट राजनीतिक दर्शनको अति प्रशंसा वा व्यक्तिपूजामा होइन, आर्थिक विकास, पूर्वाधार र जनताको जीवनस्तरमा आएको द्रुत सुधारलाई प्रस्तुत गर्नमा केन्द्रित छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको नेपालसँग सन्दर्भ जोडिएका तीन सन्दर्भ यतिखेर उल्लेख्य छन् । नेपालका लागि पहिलो र दीर्घकालीन महत्त्वको विषय यही अक्टोबर क्रान्तिको ७० औं वार्षिकोत्सव नै हो । दोस्रो तर यसैसँग सम्बन्धित भर्खरैको प्रसङ्ग हो— सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रस्तावित गरेको ‘सी चिनफिङ पथ’ बारे प्रशिक्षित गर्न लागेको समाचार । र तेस्रो, यही असोज अन्तिम साता भारतको भ्रमणमा आउन लागेका राष्ट्रपति सीले नेपालले सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सके चीन फर्कने क्रममा २७ गते नेपालको पनि भ्रमण गर्ने सम्भावना ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट शासन र यसमार्फत भएको मुख्यतः चामत्कारिक आर्थिक उपलब्धि नै नेपालका हकमा पनि पहिलो विचार–मन्थन र विश्लेषणको विषय हो र हुनुपर्छ । किनभने माओवादकै नाममा नेपालले दशक लामो हिंसा र हजारौं जनसाधारणको हत्या बेहोर्‍यो । मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई यसले कम्तीमा आधा शताब्दीपछाडि धकेल्यो । नेपालमा सर्वहारा अधिनायकवाद स्थापनाको सपना देख्ने र आफूलाई मात्र ‘शुद्ध कम्युनिस्ट’ दाबी गर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी साना–ठूला राजनीतिक दलहरू अझै क्रियाशील छन् ।

केही अझै गुरिल्ला शैलीकै युद्धमा छन् । कम्युनिस्ट शक्तिहरूको आधा शतक लामो बलशाली उपस्थितिले नेपालको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई कुनै न कुनै रूपले निरन्तर प्रभावित पारेको छ । तथापि चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्थाले आफूलाई कसरी समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्‍यो र शासन प्रणालीलाई आर्थिक उन्नतिको संवाहक बनाउन सफल भयो भन्नेतर्फ यी कसैको ध्येय र अध्ययन सोझिएको भने छैन ।

सिद्धान्तहरूको सान्दर्भिकता समयक्रमसँग कति बदलिएको छ, त्यसलाई चीनले कसरी पुनर्परिभाषित गर्‍यो, तर नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई त्यसले किन पटक्कै छोएको छैन ? यो कोणबाट हुने आत्ममूल्यांकनबिना नेपालको राजनीति कम्युनिस्ट रूढाग्रहको छायाबाट मुक्त हुनेछैन । यस कारण पनि अक्टोबर क्रान्तिको बृहत् तर रूपान्तरित भाष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पर्गेल्नु आवश्यक छ ।
सैद्धान्तीकरणको खोजी
पश्चिमा विश्वले अद्यापि अविच्छिन्न प्रवर्धित गरेको सिद्धान्त के हो भने, बहुल विचार र बालिग मतको प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतन्त्रको अभावमा आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्याय असम्भव छ । तर चीनले बिनालोकतन्त्र, विचार–नियन्त्रित कम्युनिस्ट शासन अन्तर्गत हासिल गरेको आर्थिक उन्नतिले आर्थिक विकासको यो सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ ।

त्यसको सट्टा कम्युनिस्ट शासनमा लोकतन्त्रभन्दा द्रुत विकास कसरी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त स्वतः स्थापित हुने सम्भावना पनि कम छ । वर्तमान राष्ट्रपति सीले प्रस्तावित गरेको ‘चिनियाँ चरित्रको समाजवाद’ ले सैद्धान्तिक पुष्टता पाउन बाँकी छ । सैद्धान्तीकरणका लागि आवश्यक बौद्धिक, तार्किक र गणितीय पृष्ठपोषण प्राप्त नभए त्यो केवल अल्पजीवी राजनीतिक नारामा सीमित हुन्छ ।

सी विचारको यस्तो सम्पुष्ट सैद्धान्तीकरण उत्तिकै कठिन बौद्धिक चुनौती हो । किनभने शासनको राजनीतिक अवयव कम्युनिस्ट भए पनि आर्थिक उन्नतिका लागि आवश्यक बहुधा निर्णायक अवधारणा भने यो सत्ताले पनि लोकतान्त्रिक विश्वबाटै सापटी लिएको छ । तीमध्ये निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार र खुला बजार प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन यसका सर्वाधिक निर्णायक तर कम्युनिस्ट दृष्टिले विरोधाभासपूर्ण साहसिक अवलम्बन हुन्, जसले सीधारेखाको सिद्धान्त बनाउन सघाउँदैनन् ।

विरोधाभासपूर्ण गौरव
वास्तवमा चीनले अहिले उत्सवसाथ मनाइरहेको कम्युनिस्ट शासनको सात दशक आफैमा एउटा विरोधाभासपूर्ण गौरव हो । वर्तमान चीन माओको विरासतका ७०, देङ सियाओपिङको सुधारका ४० र सी उदयको ६ वर्षका निर्णायक घुम्तीहरूको परिणति हो । माओको जनवादी क्रान्तिले निषेध गरेको निजी सम्पत्ति, नाफा आर्जन एवं सम्पूर्णतः राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रको नीति एवं अभ्यास सर्वथा अनावश्यक र गलत थियो भन्ने निष्कर्ष देङले निकाले । उनले सन् १९७९ मा आर्थिक सुधारका व्यापक कार्यक्रम अघि सारे । विदेशी लगानीलाई खुला गर्ने, किसानलाई उत्पादनका लागि भूमि प्रयोगको अधिकार दिने र उत्पादन, वितरण एवं मूल्यमाथिको राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्ने नीतिले उत्पादन वृद्धिमा चामत्कारिक परिणामहरू दियो ।

यसरी माओको सिद्धान्तलाई परित्याग गरेपछि पनि उनैले सम्पन्न गरेको अक्टोबर क्रान्तिको सफलताको तिथिलाई गौरवशाली इतिहासको प्रारम्भ मान्नु र यो भव्य उत्सव मनाउनु आफैमा बेमेलपूर्ण घटनाजस्तो लाग्छ । माओका विचारलाई ‘महान्’ भनिरहने तर अर्थराजनीतिको मूल जग देङको व्यवहारवाद र सीको नयाँ वैचारिक प्रस्तावनालाई बनाउने कुरा पनि उत्तिकै असामञ्जस्यपूर्ण देखिन्छ ।

तर चीनको उन्नतिको कथा, केही पश्चिमा विश्लेषकहरूले अचेल प्रस्तुत गरेजस्तो, देङको सुधारले मात्रै सम्भव भएको होइन । यसमा माओको शासनशैलीले दिएको स्थायित्व, देङको सुधारले दिएको आर्थिक लाभ र सीले प्रक्षेपित गरेको भविष्यप्रतिको आशा सबैको समुच्च योगदान छ ।

माओले स्थापित गरिदिएको कम्युनिस्ट पार्टीको राज्य सञ्चालनमा निर्विघ्न र एकल प्राधिकारको विरासत अविच्छिन्न छ । सत्तामाथि छिट्टै ठूलो चुनौतीको सम्भावना लगभग शून्य छ । यसले राज्यले चाहेको नीति निर्बाध लागू गराउन सम्भव बनाएको छ । खास गरी विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नीतिहरूको अग्रगम्यता (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी) सहज भएको छ । त्यसैले वर्तमान चिनियाँ शासकवृत्त माओप्रति अनुगृहीत भइरहनु अस्वाभाविक होइन ।

देङले ल्याएको सुधारले लगानी, उत्पादकत्व र रोजगारी त बढायो नै, अर्थतन्त्र खुला गर्ने नीतिले चीन विश्वबजारसँग सहजै जोडियो । वैदेशिक लगानीका लागि संसारकै सबभन्दा आकर्षक गन्तव्य बन्यो । सन् १९६० मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जम्मा ६० अर्ब डलर थियो, जुन २०१८ मा १४ हजार ७ सय अर्ब डलर पुग्यो । त्यस्तै, सोही अवधिमा फ्रतिव्यति आय ७० डलरबाट बढेर ९ हजार ४ सय ७० पुग्यो । व्यापार विस्तारको कथा उस्तै रोमाञ्चक छ । अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो व्यापार घाटा अहिले चीनसँगै छ । संसारका अधिकतर ठूला अर्थतन्त्रसँग खुद नाफाको व्यापार गर्ने चीन संसारकै एक्लो अर्थतन्त्र हो ।

सीले अघि सारेको चिनियाँ चरित्रको समाजवादमा पाँच वटा गैरकम्युनिस्ट भविष्यदृष्टि छन्— (१) चीन खुला विश्व व्यापार एवं बजार र संरक्षणवादविरुद्ध अग्रणी वकालतकर्ता भएको छ, (२) वैदेशिक लगानी र विश्व व्यापार संगठनको प्रभावकारिताका पक्षमा ऊ अमेरिकाभन्दा चर्को अभियन्ता भएको छ, (३) मुलुकभित्रै सफा ऊर्जा उत्पादन र विश्व तापमान वृद्धिविरुद्ध सन् २०३० को लक्ष्यप्राप्तिमा कटिबद्ध देखिएको छ, (४) बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को आर्थिक कूटनीति र ठूलो सहायता थैलीमार्फत विश्वप्रभुत्व र क्षेत्रीय रणनीतिक प्रभाव विस्तारमा एक–ध्येयले क्रियाशील छ, र (५) डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा अत्यधिक तीव्र गतिमा अगाडि बढिसकेको छ ।

नेपालले नचिनेको चीन
शासन सञ्चालनको राजनीतिक नाम जे भए पनि आर्थिक रूपान्तरणको निर्विकल्प आधार आर्थिक सुधार नै हो भन्ने यथार्थलाई नेपालको नीतिनिर्माण तहले बुझ्न र मनन गर्न चाहेन । खास गरी नेपालका कम्युनिस्टहरूले चीनसहित विश्वले कार्यान्वयन गरेका सुधारका नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत पक्षहरूको अवलम्बनआफ्नो सिद्धान्तविपरीत देखिने आडम्बर प्रदर्शन गरिरहे ।

अहिले नेकपाले प्रस्ताव गरेको सी पथबारेको प्रशिक्षणको औचित्य पनि केही नेतालाई चीन भ्रमणको अवसर जुटाउनमा मात्रै सीमित हुँदैन भन्ने पुष्टि हुन केही समय कुर्नैपर्नेछ । खुला बजारमुखी सुधारको मार्गचित्र र त्यसको लाभलाई चीनले वर्तमान विकास साहित्यको अङ्गका रूपमा सगौरव प्रस्तुत गरेको यथार्थलाई यसले कति समेट्न सक्छ ? यो अहम् प्रश्न हो ।

बीआरआईबाट लाभ लिनुपर्छ भनेर भाषण गर्ने नेताहरूले यसको अन्तर्य र चार दशकको सुधारको प्रक्रियालाई वास्तविकताको कति नजिकबाट बुझेका छन् भन्ने उत्तिकै महत्त्वको पक्ष हो ।
चीनको सुधारको लक्ष्य र अपेक्षित लाभहरूको तह र मात्रा योजनाबद्ध थियो । कृषि कर्ममा संलग्न हुनेहरूका लागि भू–स्वामित्व र भू–उपयोगको अधिकार सुनिश्चित गरिनु महत्त्वपूर्ण सुधार थियो ।

यसले कृषि उत्पादकत्व बढायो । उपभोग गरेर बचेको उत्पादन ‘कम्युन’ केन्द्रमा नगदमै बेच्न पाउनुले कृषिको बजारीकरणलाई सघायो । प्रान्तीय तहलाई नीति समन्वय, उत्पादन विशिष्टीकरण र क्षेत्रीय औद्योगिकीकरणको जिम्मा दिइयो । र कार्यप्रदर्शनी मूल्यांकनलाई जिम्मेवार प्रशासकहरूको दण्ड र पुरस्कारको आधार बनाइयो । केन्द्रले ठूला आकारका राज्यको स्वामित्वका, घाटामा चलेका व्यवसायलाई व्यवस्थापन परिवर्तन गर्दै क्रमशः निजी क्षेत्रलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्‍यो । साथमा पुँजी बजार, मुद्रा बजार र बजेट उपकरणहरूको सुधार गरियो । त्यसको समुच्च परिणाम अहिलेको उदाउँदो चीन हो ।

यी सारभूत सिकाइलाई कतै उपयोग गर्ने चेष्टै नगर्ने, तर देखाउनका लागि पार्टीको प्रशिक्षण पाठ्यक्रममा सीको नाम राख्दैमा अथवा चिनियाँ राष्ट्रपतिले एक रात काठमाडौंमा बिताइदिँंदैमा नेपालको यो दीनहीन नियति फेरिँदैन । चीनले पनि अक्टोबर क्रान्तिकै बेलाको जडवत् विचारलाई परित्याग नगरेर समयमै सुधारको बाटो नपहिल्याएको भए कम्युनिस्ट शासनको ७० औं वार्षिकोत्सव यस्तो गौरवशाली पक्कै हुने थिएन । वर्तमान नेपालको कम्युनिस्ट शासनमा यस्तो युगसापेक्ष सुझबुझ एवं रूपान्तरण तत्परताको सर्वथा अभाव देखिएको छ । र, उसलाई सात दशक पुरानै माओवादी रूढाग्रहको धङधङीचाहिँ अझै प्रिय छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सम्पत्ति अधिकारमाथि वक्रदृष्टि

अच्युत वाग्ले

गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सन्तानलाई पैतृक सम्पत्ति उपभोगको अधिकार हस्तान्तरण गर्दा राज्यले उल्लेख्य मात्रामा कर लगाउने तयारी गरेको घोषणा गरे । उद्यमी व्यवसायीहरूको पुरानो प्रतिनिधि संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्त उनको यो भनाइले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा गहिरो चिन्ता सञ्चार गरेको छ ।

जनताको निजी सम्पत्तिको निर्विघ्न हकभोगको अधिकारमाथि उनले अर्थमन्त्री भएपछि पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन् । एक वर्षअघि उनले नेपालमा उद्यमशीलता विकास र द्रुत प्रगति हुन नसक्नुको एउटा कारण पैतृक सम्पत्तिमाथि सन्ततिको हक स्वतः सुरक्षित हुनु हो भनेका थिए ।

त्यसलाई पुष्टि गर्न उनले बाबुको सम्पत्ति सहजै आफ्नो कब्जामा नआउने भएपछि मानिसहरू उमेर छँदै व्यवसाय र आम्दानी गर्न उद्यत हुन्छन् भन्ने तर्क गरेका थिए । तर आम र खास दुवै वर्गका मानिसले उनका यी अभिव्यक्तिलाई उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्दा निजी सम्पत्ति अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने पूर्वाभ्यासका रूपमा बुझेका छन् ।

कर र भोगाधिकार हस्तान्तरणमा अन्य प्रकृतिका रोक लगाउने सरकारको वास्तविक अभीष्ट उसले सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो कर मूर्त (ट्यान्जिबल) र अमूर्त(इन्ट्यान्जिबल) मध्ये एउटा वा दुवैमा वा कुनमा लगाउने उद्देश्य हो, प्रस्ट भएको छैन । यस्तो कर र त्यो लागू हुनु अगावैको प्रचारले अर्थतन्त्रमा स्वयम् उद्यमशीलता र पुँजी पलायन लगायतका पक्षमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ ध्यान गएको देखिँंदैन ।

बहुदलीय बालिग मताधिकारमा आधारित लोकतन्त्रमा यस्ता गम्भीर नीतिहरूको उद्गम राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई मानिन्छ । त्यहाँ प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमहरूलाई जनताले अनुमोदन गरेर जिताएको दलले राज्यसत्ता चलाउने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । तर एकीकरणपछि सत्तारूढ नेकपामा रूपान्तरित त्यतिखेरका एमाले एवं माओवादी केन्द्रको गत आमचुनावको संयुक्त घोषणापत्रमा यस्तो अर्थसामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रस्तावना कतै छैन ।

तसर्थ यो लोकतन्त्रसम्मत जनअनुमोदित प्रस्तावना होइन । तथापि निजी लगानीका विद्यालयदेखि यस अघिका सरकारहरूले गरेका निजीकरणको जुन भाषाशैलीमा सो घोषणापत्रमा आलोचना गरिएको छ, त्यसले पनि सरकारको निजी लगानी र सम्पत्तिप्रतिको खराब नियतलाई प्रस्ट्याउँछ । यही कारण, अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति थप आशंका उब्जिएको हो ।

निश्चय नै संसारका करिब दुई दर्जन मुलुकमा यस्तो सम्पत्तिको उत्तराधिकार कर उल्लेख्य मात्रामा असुल गरिन्छ (यहाँ ‘उल्लेख्य’ शब्द पटक–पटक किन दोहोरिएको हो भने यस्तो हक हस्तान्तरण गर्दा सामान्य दरको कर वा शुल्क त सबै देशले कुनै न कुनै शीर्षकमा नागरिकहरूबाट असुली नै रहेका छन् । नेपाल पनि त्यसमा अपवाद छैन) ।

बेल्जियममा यस्तो कर मूल्यांकनको पचास प्रतिशतसम्म लाग्छ । जर्मनीमा यसलाई प्रगतिशील बनाइएको छ । धेरै सानो मूल्यको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर छुट छ भने ठूलो मूल्यको हस्तान्तरणमा ठूलै कर लाग्छ । अमेरिकामा पनि हक हस्तान्तरण कर लाग्छ । जापानमा त प्रत्येक पुस्ताको हस्तान्तरणमा क्रमशः ५० प्रतिशत अचल सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जान्छ । अथवा, पनाति पुस्ताले जिजुबुबाको सम्पत्ति उपभोग गर्न सरकारसँग खरिद नै गरेसरहको रकम बुझाउनुपर्छ ।

यिनै उदाहरण अघि सारेर कर लगाउन वा निजी सम्पत्तिको अधिकारमा राज्यले धावा बोल्न चाहने अर्थमन्त्री, सरकार वा राजनीतिक शक्तिको वास्तविक अभीष्टचाहिँ क्युबा वा उत्तर कोरियाको जस्तै निजी सम्पत्तिमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । सम्पत्ति निर्माण र जीविकोपार्जनका विविध विकल्प उपलब्ध र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएका ती मुलुककै सिको गरेर नेपालमा पनि लगाउन खोजिएको मूलतः जमिनको भोगाधिकारलाई सीमित गर्ने कर वा उपभोग नीतिको सम्भावित परिणतिबारे बृहत् राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।

नेपालमा हक पुस्तान्तरण हुने मूल सम्पत्ति भनेको कृषिकार्यमा प्रयोग भइरहेको जग्गा नै हो । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको बीस प्रतिशतभन्दा कम जमिनमात्र खेतीयोग्य मानिएको छ । त्यसमध्ये वास्तविक सम्पत्ति नै भन्न मिल्ने गुणस्तरको जमिन अत्यन्त थोरै छ । प्रतिइकाइ क्षेत्रफल उत्पादन अत्यन्त न्यून रहेको र बहुधा जमिन निर्वाहमुखी जीवनयापनलाई समेत अपर्याप्त छ । तसर्थ सर्वसाधारणले एउटा सानो आकारको भोगाधिकार आफूमा सार्न उक्त सम्पत्तिको दाँजोमा एकैपटक ठूलो रकम (मानौं पचास प्रतिशत) कसरी जोहो गर्न सक्लान् ?

फेरि ती मुलुकमै पनि यी नीतिहरूले पुनर्वितरण न्यायमा कति सघाएका छन् भन्ने बहस, खासगरी बेल्जियममै चरम उत्कर्षमा छ । सहज अनुमानबाटै पनि भन्न नसकिने होइन, आफूले कमाएको सम्पत्ति आफ्ना छोरानातिले उपभोग गर्न नपाउने भएपछि मानिसहरूले थप मिहिनेत गर्लान् कि कम ? यहाँ सम्पत्ति थुपारेर हकाधिकार हस्तान्तरण गर्न गाह्रो हुने हो भने व्यवसायीहरूले यहाँ लगानी गर्लान् कि यो लगानीयोग्य रकम पलायन होला ?

सौभाग्यको विषय के भने, यी प्रश्नको उत्तर खोज्न सहज बुद्धि, हलुका अनुमान वा भावुक तर्कहरूमा भर पर्नुपर्दैन । वर्तमान विश्वको विकास एवं आर्थिक विषयका अध्येता बौद्धिक समुदायले निजी सम्पत्ति उपभोगको सुनिश्चिता एवं त्यसको उद्यमशीलता, उत्पादकत्व र आर्थिक विकाससँगको प्रत्यक्ष सहसम्बन्धबारे असंख्य खोज र अनुसन्धान गरेको छ, सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ । र, तिनका गम्भीर निष्कर्ष छन् ।

सन् १९२६ मै फ्र्यांक राम्सेले प्रतिपादन गरेको र १९६० को दशकमा मेभिड कास र त्यालिङ कुपमन्सले व्याख्या गरेको अन्तरपुस्तीय आर्थिक वृद्धि र बचतको सिद्धान्त अहिले विश्वविद्यालयहरूमा अर्थशास्त्रको अनिवार्य सिद्धान्त हो । सम्पत्तिको हक सहजै र कम लागतमा पुस्तान्तरण नहुने हो भने मानिसहरूको जाँगर र उत्पादकत्वमा तात्त्विक फरक पर्ने सूत्र यसले प्रस्तुत गरेको छ । वर्तमान पुँजीवादी विश्व अर्थप्रणालीको सैद्धान्तिक मियो मानिने वासिङ्टन कन्सेन्ससको दसौं बुँदामा यसका सूत्रधार अर्थशास्त्री जोन विलियम्सनले ‘निजी सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता’ समावेश गरेका छन् ।

निजी सम्पत्ति संग्रह गर्न पाउने अधिकार नै प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको आधार भएकोले यो अधिकारले सर्वाधिक महत्त्व पाएको हो । सम्पत्तिको अधिकारको आर्थिक विकासको अत्यन्तै सकारात्मक भूमिकालाई सम्भवतः अर्थशास्त्रको सबै खोजले स्वीकृत गरेका छन् ।

कुनै त्यस्तो प्रभावकारी खोज साहित्य सायद छैन, जसले यो सहसम्बन्धलाई तथ्यपूर्ण खण्डन गरेको होस् । (दानी रोड्रिक र मार्क रोजेनविगको सम्पादनमा प्रकाशित ‘ह्यान्डबुक अफ डेभेलपमेन्ट एकोनोमिक्स (२०१०)’ अंक ५ मा प्रकाशित टिमोथी बेस्ले र मैत्रेयस घटकको ‘प्रपर्टी राइट्स एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट’ यीमध्ये एउटा राम्रो सन्दर्भ सामग्री हो ।)

यथार्थ के हो भने, झन्डै पौने दुई शताब्दीयता, खासगरी कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले १८४८ मा ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ प्रकाशित गरेपछि, राजनीतिक दर्शन बहसको एकल र अविच्छिन्न मियो (पिभट) व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार रहिआएको छ ।

२०१७ मा रूसी बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सोभियत संघको निर्माण र यसको १९८९ मा विघटन नहुँदासम्मका ७२ वर्षमा विश्व जसरी दुई ध्रुवमा विभाजित भयो र शीतयुद्धचरममा पुग्यो, त्यसको कारक निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई हेर्ने दार्शनिक दृष्टिमा विद्यमान कित्ताकाट (डाइकोटोमी) नै थियो ।

अहिले प्रचलनमा रहेका राजनीतिका महान् भाष्यहरू (मेटान्याराटिभ्स), साम्यवाद, राज्य प्रवर्धित समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, उदारवाद वा नवउदारवादका सबै तर्क–कुतर्क–वितर्कहरूको सारमा प्रस्थान र समापन दुवै विन्दु यही निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार हो । बेग्लै कुरा हो, कतिपय शास्त्रार्थमा यो बढी प्रत्यक्ष वा मुखर देखिएला, कतिपयमा सुषुप्त वा परोक्ष ।

यो बहसका दुई कित्ताका सार तर्क र तत्त्वहरू बीचको फरक नबुझी यथार्थपरक निष्कर्षमा पुग्न सकिँंदैन । निजी सम्पत्ति अधिकारको केन्द्रमा आर्थिक वृद्धि छ । यसले लोककल्याणको माध्यम (च्यानल) चाहिँ यस्तो वृद्धिको लाभ अर्थतन्त्र विस्तारित हुँदै जाँदा आम मानिसलेसमेत पाउँछन् भन्ने हो ।

तर सम्पत्ति कर वा निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको नियन्त्रणको एउटै प्रतिरक्षा यसले पुनर्वितरणकारी न्यायलाई सघाउँछ भन्ने हो । तर यो सैद्धान्तिक खाकाको विद्यमान संरचनागत खोट के हो भने, आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तार नभइकन पुनर्वितरणका लागि कति स्रोत कुन हदसम्म दिगो रूपले उपलब्ध हुनसक्छ र ?

मुलुकमा उत्पादकत्व वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि कुनै दृष्टिकोण, नीति र योजना प्रस्तुत गर्न नसक्ने सरकारले जनताको सम्पत्तिको अधिकारलाई कुण्ठितगरेर मुलुकको उज्ज्वल भविष्यको कुरा गर्नु सर्वथा असान्दर्भिक चिन्तन हो । मुलुकको गहिरिंँदो संकटको समाधान खोज्ने सम्भावित प्रयत्नलाई नै विमुख पार्ने बदनियत पनि हो यो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT