अक्टोबर क्रान्तिपछिका सत्तरी वर्ष

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा सम्पन्न, ‘अक्टोबर क्रान्ति’ का रूपमा चर्चित जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपले मनाउने तयारीमा जुटेको छ चीन ।

यही अक्टोबर १ तारिख राजधानी बेइजिङको ऐतिहासिक तियानमेन चोकमा अढाई लाख सैनिकले परेड र झाँकी प्रस्तुत गर्नेछन् । मुुलुकभरका सबै साना–ठूला सहरका सडक ठूलो आकारमा ७० को अंक लेखिएका राता तूलहरूले भरिंँदै छन् ।

चौबाटोका साना बगैंचाहरूमा समेत कलात्मक फ्लेक्स र रंगीन प्रकाशका प्रविधिमिश्रित चामत्कारिक क्रीडाहरू प्रदर्शित छन् । यिनै कलात्मक विम्बहरूमार्फत यो उदीयमान विश्वशक्तिले हासिल गरेको अभूतपूर्व आर्थिक उन्नतिको झल्को संसारलाई दिने तयारी पूरा गरेको छ । सरकारी नियन्त्रणका सबै सञ्चार माध्यमले अक्टोबर १ लाई चिनियाँ इतिहासको ‘गौरवशाली’ दिनका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । र यस्तो प्रचारको मुख्य सामग्री र सार कम्युनिस्ट राजनीतिक दर्शनको अति प्रशंसा वा व्यक्तिपूजामा होइन, आर्थिक विकास, पूर्वाधार र जनताको जीवनस्तरमा आएको द्रुत सुधारलाई प्रस्तुत गर्नमा केन्द्रित छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको नेपालसँग सन्दर्भ जोडिएका तीन सन्दर्भ यतिखेर उल्लेख्य छन् । नेपालका लागि पहिलो र दीर्घकालीन महत्त्वको विषय यही अक्टोबर क्रान्तिको ७० औं वार्षिकोत्सव नै हो । दोस्रो तर यसैसँग सम्बन्धित भर्खरैको प्रसङ्ग हो— सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रस्तावित गरेको ‘सी चिनफिङ पथ’ बारे प्रशिक्षित गर्न लागेको समाचार । र तेस्रो, यही असोज अन्तिम साता भारतको भ्रमणमा आउन लागेका राष्ट्रपति सीले नेपालले सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सके चीन फर्कने क्रममा २७ गते नेपालको पनि भ्रमण गर्ने सम्भावना ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट शासन र यसमार्फत भएको मुख्यतः चामत्कारिक आर्थिक उपलब्धि नै नेपालका हकमा पनि पहिलो विचार–मन्थन र विश्लेषणको विषय हो र हुनुपर्छ । किनभने माओवादकै नाममा नेपालले दशक लामो हिंसा र हजारौं जनसाधारणको हत्या बेहोर्‍यो । मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई यसले कम्तीमा आधा शताब्दीपछाडि धकेल्यो । नेपालमा सर्वहारा अधिनायकवाद स्थापनाको सपना देख्ने र आफूलाई मात्र ‘शुद्ध कम्युनिस्ट’ दाबी गर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी साना–ठूला राजनीतिक दलहरू अझै क्रियाशील छन् ।

केही अझै गुरिल्ला शैलीकै युद्धमा छन् । कम्युनिस्ट शक्तिहरूको आधा शतक लामो बलशाली उपस्थितिले नेपालको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई कुनै न कुनै रूपले निरन्तर प्रभावित पारेको छ । तथापि चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्थाले आफूलाई कसरी समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्‍यो र शासन प्रणालीलाई आर्थिक उन्नतिको संवाहक बनाउन सफल भयो भन्नेतर्फ यी कसैको ध्येय र अध्ययन सोझिएको भने छैन ।

सिद्धान्तहरूको सान्दर्भिकता समयक्रमसँग कति बदलिएको छ, त्यसलाई चीनले कसरी पुनर्परिभाषित गर्‍यो, तर नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई त्यसले किन पटक्कै छोएको छैन ? यो कोणबाट हुने आत्ममूल्यांकनबिना नेपालको राजनीति कम्युनिस्ट रूढाग्रहको छायाबाट मुक्त हुनेछैन । यस कारण पनि अक्टोबर क्रान्तिको बृहत् तर रूपान्तरित भाष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पर्गेल्नु आवश्यक छ ।
सैद्धान्तीकरणको खोजी
पश्चिमा विश्वले अद्यापि अविच्छिन्न प्रवर्धित गरेको सिद्धान्त के हो भने, बहुल विचार र बालिग मतको प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतन्त्रको अभावमा आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्याय असम्भव छ । तर चीनले बिनालोकतन्त्र, विचार–नियन्त्रित कम्युनिस्ट शासन अन्तर्गत हासिल गरेको आर्थिक उन्नतिले आर्थिक विकासको यो सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ ।

त्यसको सट्टा कम्युनिस्ट शासनमा लोकतन्त्रभन्दा द्रुत विकास कसरी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त स्वतः स्थापित हुने सम्भावना पनि कम छ । वर्तमान राष्ट्रपति सीले प्रस्तावित गरेको ‘चिनियाँ चरित्रको समाजवाद’ ले सैद्धान्तिक पुष्टता पाउन बाँकी छ । सैद्धान्तीकरणका लागि आवश्यक बौद्धिक, तार्किक र गणितीय पृष्ठपोषण प्राप्त नभए त्यो केवल अल्पजीवी राजनीतिक नारामा सीमित हुन्छ ।

सी विचारको यस्तो सम्पुष्ट सैद्धान्तीकरण उत्तिकै कठिन बौद्धिक चुनौती हो । किनभने शासनको राजनीतिक अवयव कम्युनिस्ट भए पनि आर्थिक उन्नतिका लागि आवश्यक बहुधा निर्णायक अवधारणा भने यो सत्ताले पनि लोकतान्त्रिक विश्वबाटै सापटी लिएको छ । तीमध्ये निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार र खुला बजार प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन यसका सर्वाधिक निर्णायक तर कम्युनिस्ट दृष्टिले विरोधाभासपूर्ण साहसिक अवलम्बन हुन्, जसले सीधारेखाको सिद्धान्त बनाउन सघाउँदैनन् ।

विरोधाभासपूर्ण गौरव
वास्तवमा चीनले अहिले उत्सवसाथ मनाइरहेको कम्युनिस्ट शासनको सात दशक आफैमा एउटा विरोधाभासपूर्ण गौरव हो । वर्तमान चीन माओको विरासतका ७०, देङ सियाओपिङको सुधारका ४० र सी उदयको ६ वर्षका निर्णायक घुम्तीहरूको परिणति हो । माओको जनवादी क्रान्तिले निषेध गरेको निजी सम्पत्ति, नाफा आर्जन एवं सम्पूर्णतः राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रको नीति एवं अभ्यास सर्वथा अनावश्यक र गलत थियो भन्ने निष्कर्ष देङले निकाले । उनले सन् १९७९ मा आर्थिक सुधारका व्यापक कार्यक्रम अघि सारे । विदेशी लगानीलाई खुला गर्ने, किसानलाई उत्पादनका लागि भूमि प्रयोगको अधिकार दिने र उत्पादन, वितरण एवं मूल्यमाथिको राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्ने नीतिले उत्पादन वृद्धिमा चामत्कारिक परिणामहरू दियो ।

यसरी माओको सिद्धान्तलाई परित्याग गरेपछि पनि उनैले सम्पन्न गरेको अक्टोबर क्रान्तिको सफलताको तिथिलाई गौरवशाली इतिहासको प्रारम्भ मान्नु र यो भव्य उत्सव मनाउनु आफैमा बेमेलपूर्ण घटनाजस्तो लाग्छ । माओका विचारलाई ‘महान्’ भनिरहने तर अर्थराजनीतिको मूल जग देङको व्यवहारवाद र सीको नयाँ वैचारिक प्रस्तावनालाई बनाउने कुरा पनि उत्तिकै असामञ्जस्यपूर्ण देखिन्छ ।

तर चीनको उन्नतिको कथा, केही पश्चिमा विश्लेषकहरूले अचेल प्रस्तुत गरेजस्तो, देङको सुधारले मात्रै सम्भव भएको होइन । यसमा माओको शासनशैलीले दिएको स्थायित्व, देङको सुधारले दिएको आर्थिक लाभ र सीले प्रक्षेपित गरेको भविष्यप्रतिको आशा सबैको समुच्च योगदान छ ।

माओले स्थापित गरिदिएको कम्युनिस्ट पार्टीको राज्य सञ्चालनमा निर्विघ्न र एकल प्राधिकारको विरासत अविच्छिन्न छ । सत्तामाथि छिट्टै ठूलो चुनौतीको सम्भावना लगभग शून्य छ । यसले राज्यले चाहेको नीति निर्बाध लागू गराउन सम्भव बनाएको छ । खास गरी विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नीतिहरूको अग्रगम्यता (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी) सहज भएको छ । त्यसैले वर्तमान चिनियाँ शासकवृत्त माओप्रति अनुगृहीत भइरहनु अस्वाभाविक होइन ।

देङले ल्याएको सुधारले लगानी, उत्पादकत्व र रोजगारी त बढायो नै, अर्थतन्त्र खुला गर्ने नीतिले चीन विश्वबजारसँग सहजै जोडियो । वैदेशिक लगानीका लागि संसारकै सबभन्दा आकर्षक गन्तव्य बन्यो । सन् १९६० मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जम्मा ६० अर्ब डलर थियो, जुन २०१८ मा १४ हजार ७ सय अर्ब डलर पुग्यो । त्यस्तै, सोही अवधिमा फ्रतिव्यति आय ७० डलरबाट बढेर ९ हजार ४ सय ७० पुग्यो । व्यापार विस्तारको कथा उस्तै रोमाञ्चक छ । अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो व्यापार घाटा अहिले चीनसँगै छ । संसारका अधिकतर ठूला अर्थतन्त्रसँग खुद नाफाको व्यापार गर्ने चीन संसारकै एक्लो अर्थतन्त्र हो ।

सीले अघि सारेको चिनियाँ चरित्रको समाजवादमा पाँच वटा गैरकम्युनिस्ट भविष्यदृष्टि छन्— (१) चीन खुला विश्व व्यापार एवं बजार र संरक्षणवादविरुद्ध अग्रणी वकालतकर्ता भएको छ, (२) वैदेशिक लगानी र विश्व व्यापार संगठनको प्रभावकारिताका पक्षमा ऊ अमेरिकाभन्दा चर्को अभियन्ता भएको छ, (३) मुलुकभित्रै सफा ऊर्जा उत्पादन र विश्व तापमान वृद्धिविरुद्ध सन् २०३० को लक्ष्यप्राप्तिमा कटिबद्ध देखिएको छ, (४) बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को आर्थिक कूटनीति र ठूलो सहायता थैलीमार्फत विश्वप्रभुत्व र क्षेत्रीय रणनीतिक प्रभाव विस्तारमा एक–ध्येयले क्रियाशील छ, र (५) डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा अत्यधिक तीव्र गतिमा अगाडि बढिसकेको छ ।

नेपालले नचिनेको चीन
शासन सञ्चालनको राजनीतिक नाम जे भए पनि आर्थिक रूपान्तरणको निर्विकल्प आधार आर्थिक सुधार नै हो भन्ने यथार्थलाई नेपालको नीतिनिर्माण तहले बुझ्न र मनन गर्न चाहेन । खास गरी नेपालका कम्युनिस्टहरूले चीनसहित विश्वले कार्यान्वयन गरेका सुधारका नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत पक्षहरूको अवलम्बनआफ्नो सिद्धान्तविपरीत देखिने आडम्बर प्रदर्शन गरिरहे ।

अहिले नेकपाले प्रस्ताव गरेको सी पथबारेको प्रशिक्षणको औचित्य पनि केही नेतालाई चीन भ्रमणको अवसर जुटाउनमा मात्रै सीमित हुँदैन भन्ने पुष्टि हुन केही समय कुर्नैपर्नेछ । खुला बजारमुखी सुधारको मार्गचित्र र त्यसको लाभलाई चीनले वर्तमान विकास साहित्यको अङ्गका रूपमा सगौरव प्रस्तुत गरेको यथार्थलाई यसले कति समेट्न सक्छ ? यो अहम् प्रश्न हो ।

बीआरआईबाट लाभ लिनुपर्छ भनेर भाषण गर्ने नेताहरूले यसको अन्तर्य र चार दशकको सुधारको प्रक्रियालाई वास्तविकताको कति नजिकबाट बुझेका छन् भन्ने उत्तिकै महत्त्वको पक्ष हो ।
चीनको सुधारको लक्ष्य र अपेक्षित लाभहरूको तह र मात्रा योजनाबद्ध थियो । कृषि कर्ममा संलग्न हुनेहरूका लागि भू–स्वामित्व र भू–उपयोगको अधिकार सुनिश्चित गरिनु महत्त्वपूर्ण सुधार थियो ।

यसले कृषि उत्पादकत्व बढायो । उपभोग गरेर बचेको उत्पादन ‘कम्युन’ केन्द्रमा नगदमै बेच्न पाउनुले कृषिको बजारीकरणलाई सघायो । प्रान्तीय तहलाई नीति समन्वय, उत्पादन विशिष्टीकरण र क्षेत्रीय औद्योगिकीकरणको जिम्मा दिइयो । र कार्यप्रदर्शनी मूल्यांकनलाई जिम्मेवार प्रशासकहरूको दण्ड र पुरस्कारको आधार बनाइयो । केन्द्रले ठूला आकारका राज्यको स्वामित्वका, घाटामा चलेका व्यवसायलाई व्यवस्थापन परिवर्तन गर्दै क्रमशः निजी क्षेत्रलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्‍यो । साथमा पुँजी बजार, मुद्रा बजार र बजेट उपकरणहरूको सुधार गरियो । त्यसको समुच्च परिणाम अहिलेको उदाउँदो चीन हो ।

यी सारभूत सिकाइलाई कतै उपयोग गर्ने चेष्टै नगर्ने, तर देखाउनका लागि पार्टीको प्रशिक्षण पाठ्यक्रममा सीको नाम राख्दैमा अथवा चिनियाँ राष्ट्रपतिले एक रात काठमाडौंमा बिताइदिँंदैमा नेपालको यो दीनहीन नियति फेरिँदैन । चीनले पनि अक्टोबर क्रान्तिकै बेलाको जडवत् विचारलाई परित्याग नगरेर समयमै सुधारको बाटो नपहिल्याएको भए कम्युनिस्ट शासनको ७० औं वार्षिकोत्सव यस्तो गौरवशाली पक्कै हुने थिएन । वर्तमान नेपालको कम्युनिस्ट शासनमा यस्तो युगसापेक्ष सुझबुझ एवं रूपान्तरण तत्परताको सर्वथा अभाव देखिएको छ । र, उसलाई सात दशक पुरानै माओवादी रूढाग्रहको धङधङीचाहिँ अझै प्रिय छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छाडा पशु व्यवस्थापनको सर्त

डा. किरण पाण्डे

काठमाडौँ — केही समययता नेपाली छापामा छाडा पशुहरूका कारण सिर्जित समस्या तथा समाधानका लागि भएका प्रयासका समाचार प्राथमिकतासाथ आइरहेका छन् । छाडा पशु व्यवस्थापन एउटा प्रमुख समस्या बनिरहेको छ । सुर्खेतमा गाईहरू मरेको घटनाले राष्ट्रकै ध्यानाकर्षण गर्‍यो र यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले उपसचिवको संयोजकत्वमा चारसदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

समितिको अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि घटनाको वास्तविकता थाहा हुने नै छ । तर यस घटनाले छाडा पशुको समस्याले कसरी बृहत् रूप लिँदै छ भन्ने छर्लंग्याएको छ । यही समय खोटाङको दिक्तेलमा कुकुरलाई दाउराले कुटीकुटी मारिएको घटनाले पशुप्रेमीहरूको मन रुवायो । नेपाली मनकारी र दयालु हुन्छन् भन्ने विश्वासलाई यी घटनाले नराम्ररी धमिल्याइदिएका छन् ।

छाडा वा सामुदायिक पशुको समस्या लामो समयदेखिको भए पनि हाल यसको प्रभाव ज्यादा देखिनुका कारण हुन्— गाउँमा बसोबास घट्दै जानु, सहर वरिपरिका क्षेत्रमा गाईपालनको व्यवसायीकरण, गाईहरूमा बढ्दो बाँझोपन तथा अन्य रोगको संक्रमण, कृषि क्षेत्रमा कमी आउनु, कृषिमा यान्त्रिकीकरण बढ्दै जानु । यसै कारण सडकमा छाडा गाईवस्तु, साँढे बढिरहेका छन् ।

पशुधनीहरूको गैरजिम्मेवारी यसमा छँदै छ । सीमावर्ती सहरहरूमा सीमापारिबाट अनुत्पादक पशुहरू नेपालतर्फ धपाइएका समाचार पनि बेलाबेला आउने गरेका छन् । अर्कातिर, सहरको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडकमा कुकुर बढेका छन् । फोहोरमा उपलब्ध खानेकुराका कारण कुकुरहरू सहरबाहिरबाट समेत आउने गर्छन् ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार, नेपालमा करिब ७३ लाख गाईगोरु रहेमध्ये १५ प्रतिशत उन्नत जातका छन् । सरकारको पशु नश्ल सुधार अभियानका कारण उन्नत गाईहरूको संख्या वृद्धि भई वार्षिक करिब ८ प्रतिशतका दरले बढिरहेको दूधको मागलाई पूर्ति गर्न सहयोग पुगेको छ । व्यवसायका लागि पालिएका उन्नत जातका पशुको व्यवस्थापनमा कमी–कमजोरीका कारण अनुत्पादक रोगी पशुको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहको पशुपक्षीको तथ्यांक सरकारसँग भए पनि छाडा गाईगोरुको तथ्यांक भने छैन । कुकुरको संख्या कति छ भन्ने पनि यकिन छैन । हरेक १० मानिस बराबर १ कुकुरको हुने मान्यतालाई आधार बनाउँदा नेपालमा २५ लाखभन्दा बढी कुकुर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यीमध्ये करिब ३० प्रतिशतलाई घरपालुवा मान्दा करिब १७–१८ लाख कुकुर समुदाय वा सडकमा रहेको आकलन । काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब २५ हजार र ललितपुर महानगरपालिकामा ७ हजार सामुदायिक र सडक कुकुर रहेको विभिन्न संस्थाको अध्ययनमा देखिएको छ ।

समस्या समाधानका लागि पहिले गाई, गोरु र कुकुरको तथ्यांक पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि सरकार र सरोकारवाला मिलेर कृषक, गौशाला, मन्दिर र सडकमा रहेका गाई, गोरु तथा घरपालुवा, समुदाय र सडकमा रहेका कुकुरको संख्या निर्क्योल गर्नुपर्छ । छाडा पशुको व्यवस्थापनको पहिलो सर्त हो यो । पशुहरूको पहिचान र एकीकरणको व्यवस्थापन दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय हो । पशु पहिचान भइसकेपछि कृषक र व्यवसायी तथा पशुधनीहरूले
आफ्ना पशु सडकमा छाड्न पाउनेछैनन्, छाडेमा कानुनी कारबाही भोग्नेछन् ।

पशुहरूको पहिचान र एकीकरण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गर्दै एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी स्थानीय तहले तथ्यांक अद्यावधिक गर्न थाल्नुपर्छ । अनि तीनै तहका सरकार मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी पशुहरूको पहिचान र एकीकरण हुँदा पशु नश्ल सुधारका दीर्घकालीन योजना सञ्चालन र पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा तिनको निर्यातको सम्भावना पनि उच्च रहन्छ । छाडा गाईगोरु व्यवस्थापनका लागि तेस्रो महत्त्वपूर्ण कार्य गाईहरूको उत्पादनशीलता (उत्पादन उमेर) बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

छोटो समयमा बढी नाफा लिने उद्देश्यले कृषक व्यवसायीहरू पशुको आधारभूत शरीर विज्ञानलाई प्रतिकूल हुने गरी पशुपालन गर्छन्, जसका कारण पशुहरूमा बाँझोपन तथा गैरसंक्रमित रोगहरूको अवस्था बढ्दो छ । राम्रो स्वास्थ्य, राम्रो आहार र राम्रो व्यवस्थापन भयो भने गाईहरूको उत्पादन गर्ने सक्षम उमेर बढ्दै जान्छ । अन्ततः अनुत्पादक गाईको संख्या घट्छ । यसो गर्न सकिए थोरै गाई हुँदा पनि दूध उत्पादन बढ्न सक्छ ।

पशु आहार लगायतका स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गर्न सकिन्छ । छाडा गाईको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले गौशाला र कान्जी हाउस निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ । पशु अनुत्पादक हो भनी प्रमाणीकरणका लागि पशु चिकित्सक वा प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनुत्पादक पशु पाल्न चाहने कृषकको आर्थिक बोझ कम गर्न सरकारले सहयोगका कार्यक्रम तथा पशु स्वास्थ्यको नियमित चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जुरो सानो हुने उन्नत जातका बहर पछि खेतबारी जोत्न काम नआउने भएकाले छाडा छाडिने गरेका छन् । यस्तो नहोस् भन्न बाछी मात्र जन्माउने ‘सेक्स्ड सिमेन’ को उपयोगिताबारे अध्ययनपछि मुख्य–मुख्यगाईपालन क्षेत्रहरूमा यसको प्रयोग गर्नेव्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।

सडक र सामुदायिक कुकुरको व्यवस्थापनका लागि कुकुरको संख्या नियन्त्रण गर्नु एक मात्र उपाय हो । १०–१२ वर्षदेखि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले कुकुरको संख्या नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरण शिविर देशका विभिन्न सहरमा सञ्चालन गरिरहेका भए पनि त्यस्तो एकल प्रयासले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । दुई वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले कुकुर नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम चलाइरहेको छ र त्यो एकदम सफल पनि भइरहेको छ ।

अन्य स्थानीय तहले पनि यस्तै कार्यक्रममार्फत कुकुर नियन्त्रणको पहल गर्नुपर्छ । घरपालुवा कुकुरको माइक्रोचिपिङ तथा नगरपालिका र गाउँपालिकामा अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सहरमा कुकुर बढ्नुको अर्को मुख्य कारण तिनलाई आहार उपलब्ध हुनु रहेकाले नगरपालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

समाजको बनावट र हाम्रो रहनसहनमा भइरहेको परिवर्तनका कारण सिर्जित छाडा पशुहरूको समस्या समाधानमूलक हो । छाडा पशुको व्यवस्थापन विशेषतः स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारकोभूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच सहयोग, सहकार्य र समन्वयले नै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

लेखक पशु विकास अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्