छाडा पशु व्यवस्थापनको सर्त

डा. किरण पाण्डे

काठमाडौँ — केही समययता नेपाली छापामा छाडा पशुहरूका कारण सिर्जित समस्या तथा समाधानका लागि भएका प्रयासका समाचार प्राथमिकतासाथ आइरहेका छन् । छाडा पशु व्यवस्थापन एउटा प्रमुख समस्या बनिरहेको छ । सुर्खेतमा गाईहरू मरेको घटनाले राष्ट्रकै ध्यानाकर्षण गर्‍यो र यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले उपसचिवको संयोजकत्वमा चारसदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

समितिको अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि घटनाको वास्तविकता थाहा हुने नै छ । तर यस घटनाले छाडा पशुको समस्याले कसरी बृहत् रूप लिँदै छ भन्ने छर्लंग्याएको छ । यही समय खोटाङको दिक्तेलमा कुकुरलाई दाउराले कुटीकुटी मारिएको घटनाले पशुप्रेमीहरूको मन रुवायो । नेपाली मनकारी र दयालु हुन्छन् भन्ने विश्वासलाई यी घटनाले नराम्ररी धमिल्याइदिएका छन् ।

छाडा वा सामुदायिक पशुको समस्या लामो समयदेखिको भए पनि हाल यसको प्रभाव ज्यादा देखिनुका कारण हुन्— गाउँमा बसोबास घट्दै जानु, सहर वरिपरिका क्षेत्रमा गाईपालनको व्यवसायीकरण, गाईहरूमा बढ्दो बाँझोपन तथा अन्य रोगको संक्रमण, कृषि क्षेत्रमा कमी आउनु, कृषिमा यान्त्रिकीकरण बढ्दै जानु । यसै कारण सडकमा छाडा गाईवस्तु, साँढे बढिरहेका छन् ।

पशुधनीहरूको गैरजिम्मेवारी यसमा छँदै छ । सीमावर्ती सहरहरूमा सीमापारिबाट अनुत्पादक पशुहरू नेपालतर्फ धपाइएका समाचार पनि बेलाबेला आउने गरेका छन् । अर्कातिर, सहरको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडकमा कुकुर बढेका छन् । फोहोरमा उपलब्ध खानेकुराका कारण कुकुरहरू सहरबाहिरबाट समेत आउने गर्छन् ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार, नेपालमा करिब ७३ लाख गाईगोरु रहेमध्ये १५ प्रतिशत उन्नत जातका छन् । सरकारको पशु नश्ल सुधार अभियानका कारण उन्नत गाईहरूको संख्या वृद्धि भई वार्षिक करिब ८ प्रतिशतका दरले बढिरहेको दूधको मागलाई पूर्ति गर्न सहयोग पुगेको छ । व्यवसायका लागि पालिएका उन्नत जातका पशुको व्यवस्थापनमा कमी–कमजोरीका कारण अनुत्पादक रोगी पशुको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहको पशुपक्षीको तथ्यांक सरकारसँग भए पनि छाडा गाईगोरुको तथ्यांक भने छैन । कुकुरको संख्या कति छ भन्ने पनि यकिन छैन । हरेक १० मानिस बराबर १ कुकुरको हुने मान्यतालाई आधार बनाउँदा नेपालमा २५ लाखभन्दा बढी कुकुर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यीमध्ये करिब ३० प्रतिशतलाई घरपालुवा मान्दा करिब १७–१८ लाख कुकुर समुदाय वा सडकमा रहेको आकलन । काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब २५ हजार र ललितपुर महानगरपालिकामा ७ हजार सामुदायिक र सडक कुकुर रहेको विभिन्न संस्थाको अध्ययनमा देखिएको छ ।

समस्या समाधानका लागि पहिले गाई, गोरु र कुकुरको तथ्यांक पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि सरकार र सरोकारवाला मिलेर कृषक, गौशाला, मन्दिर र सडकमा रहेका गाई, गोरु तथा घरपालुवा, समुदाय र सडकमा रहेका कुकुरको संख्या निर्क्योल गर्नुपर्छ । छाडा पशुको व्यवस्थापनको पहिलो सर्त हो यो । पशुहरूको पहिचान र एकीकरणको व्यवस्थापन दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय हो । पशु पहिचान भइसकेपछि कृषक र व्यवसायी तथा पशुधनीहरूले
आफ्ना पशु सडकमा छाड्न पाउनेछैनन्, छाडेमा कानुनी कारबाही भोग्नेछन् ।

पशुहरूको पहिचान र एकीकरण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गर्दै एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी स्थानीय तहले तथ्यांक अद्यावधिक गर्न थाल्नुपर्छ । अनि तीनै तहका सरकार मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी पशुहरूको पहिचान र एकीकरण हुँदा पशु नश्ल सुधारका दीर्घकालीन योजना सञ्चालन र पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा तिनको निर्यातको सम्भावना पनि उच्च रहन्छ । छाडा गाईगोरु व्यवस्थापनका लागि तेस्रो महत्त्वपूर्ण कार्य गाईहरूको उत्पादनशीलता (उत्पादन उमेर) बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

छोटो समयमा बढी नाफा लिने उद्देश्यले कृषक व्यवसायीहरू पशुको आधारभूत शरीर विज्ञानलाई प्रतिकूल हुने गरी पशुपालन गर्छन्, जसका कारण पशुहरूमा बाँझोपन तथा गैरसंक्रमित रोगहरूको अवस्था बढ्दो छ । राम्रो स्वास्थ्य, राम्रो आहार र राम्रो व्यवस्थापन भयो भने गाईहरूको उत्पादन गर्ने सक्षम उमेर बढ्दै जान्छ । अन्ततः अनुत्पादक गाईको संख्या घट्छ । यसो गर्न सकिए थोरै गाई हुँदा पनि दूध उत्पादन बढ्न सक्छ ।

पशु आहार लगायतका स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गर्न सकिन्छ । छाडा गाईको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले गौशाला र कान्जी हाउस निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ । पशु अनुत्पादक हो भनी प्रमाणीकरणका लागि पशु चिकित्सक वा प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनुत्पादक पशु पाल्न चाहने कृषकको आर्थिक बोझ कम गर्न सरकारले सहयोगका कार्यक्रम तथा पशु स्वास्थ्यको नियमित चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जुरो सानो हुने उन्नत जातका बहर पछि खेतबारी जोत्न काम नआउने भएकाले छाडा छाडिने गरेका छन् । यस्तो नहोस् भन्न बाछी मात्र जन्माउने ‘सेक्स्ड सिमेन’ को उपयोगिताबारे अध्ययनपछि मुख्य–मुख्यगाईपालन क्षेत्रहरूमा यसको प्रयोग गर्नेव्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।

सडक र सामुदायिक कुकुरको व्यवस्थापनका लागि कुकुरको संख्या नियन्त्रण गर्नु एक मात्र उपाय हो । १०–१२ वर्षदेखि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले कुकुरको संख्या नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरण शिविर देशका विभिन्न सहरमा सञ्चालन गरिरहेका भए पनि त्यस्तो एकल प्रयासले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । दुई वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले कुकुर नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम चलाइरहेको छ र त्यो एकदम सफल पनि भइरहेको छ ।

अन्य स्थानीय तहले पनि यस्तै कार्यक्रममार्फत कुकुर नियन्त्रणको पहल गर्नुपर्छ । घरपालुवा कुकुरको माइक्रोचिपिङ तथा नगरपालिका र गाउँपालिकामा अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सहरमा कुकुर बढ्नुको अर्को मुख्य कारण तिनलाई आहार उपलब्ध हुनु रहेकाले नगरपालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

समाजको बनावट र हाम्रो रहनसहनमा भइरहेको परिवर्तनका कारण सिर्जित छाडा पशुहरूको समस्या समाधानमूलक हो । छाडा पशुको व्यवस्थापन विशेषतः स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारकोभूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच सहयोग, सहकार्य र समन्वयले नै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

लेखक पशु विकास अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणको सुरक्षा तयारी 

चिनियाँ अतिथिका निम्ति असोज २६ र २७ गतेलाई होटल सोल्टी र द्वारिकाजका प्रेसिडेन्सियल सुइट ‘बुकिङ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न नेपाल भ्रमणको सुरक्षा तयारी सुरु गरेको छ । असोज अन्तिम साता हुने भनिएको राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण सफल पार्न गृह मन्त्रालय आन्तरिक सुरक्षा तयारीमा सक्रिय भएको हो ।

आइतबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले राष्ट्रपति सीको भ्रमणसँगै केन्द्रित रहेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेटवार्ता गरेकी छन् ।गृहमन्त्री र राजदूतबीच भएको भेटबारे मन्त्रालय वा चिनियाँ दूतावासले औपचारिक जानकारी दिएका छैनन् तर उक्त भेटवार्तालगत्तै आइतबारै गृह मन्त्रालयमा मन्त्री थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईसहित सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक बसेको थियो ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीसहितको बैठकमा राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण र त्यसअघिको दसैं सुरक्षा योजना प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रपति सी असोज अन्तिम साता नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने भनिए पनि मिति घोषणा गरिसकिएको छैन ।

चिनियाँ अतिथिका निम्ति भनेर असोज २६ र २७ गतेका लागि राजधानीका दुई होटल सोल्टी र द्वारिकाजका प्रेसिडेन्सियल सुइट ‘बुकिङ’ गरिसकिएको सम्बन्धित स्र्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्यसैताका सीको काठमाडौं आगमन हुने अनुमान छ । यद्यपि उनले यहाँ रातै बिताउँछन् वा चर्चामा आएझैं नौ घण्टाजति मात्र रहन्छन् भन्नेबारे चाहिँ प्रस्ट भइसकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार राजदूत हउले गृहमन्त्री थापासँगको भेटमाराष्ट्रपति सीको भ्रमणमा केन्द्रित
रहेर सरकारले थालेको तयारीबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । ‘राजदूतसँगको भेटमा गृहमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण सफल बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल सरकारले भ्रमण सफल बनाउन थालेको तयारीप्रति महामहिम राजदूतज्यूले धन्यवाद दिनुभयो ।’

राजदूतसँगको भेटवार्तापछि बसेको सुरक्षा बैठकमा दसैंलगत्तै विदेशी राष्ट्रप्रमुख नेपाल आउन लागेको र त्यसका लागि चाडपर्व सुरक्षा योजना नै प्रभावकारी हुनुपर्नेमा छलफल भएको थियो । भ्रमणका क्रममा ‘एक चीन नीति’ विपरीत तथा संविधानविरोधी समूहका गतिविधि निस्तेज पार्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सीको भ्रमणअघि कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन पनि सुरक्षा निकाय सचेत हुनुपर्ने कुरा उठेको स्रोतले जनाएको छ । खासगरी चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई लक्षित गरेर स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरको कुनै प्रदर्शन नहोस् भन्नेमा सरकारको ध्यानकेन्द्रित छ ।

‘दसैंलगत्तै राष्ट्रपति सीको भ्रमण हुने भएकाले त्यहीअनुसार चाडपर्व सुरक्षा योजना प्रभावकारी हुनुपर्ने कुरा उठ्यो,’ बैठकमा भएको छलफल उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आ–आफ्नातर्फबाट भइरहेका सुरक्षा व्यवस्थापन तयारीबारे गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गराउनुभयो ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सुरक्षा बैठक चाडपर्व सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको बताए । ‘दसैं/तिहार, छठलगायतका चाडपर्व नजिकिँदै छन्, यसलाई सुरक्षित र लामो तथा छोटो दूरीमा ओहोरदोहोर गर्ने यात्रु तथा मालसामान सुरक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भयो,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘सोहीअनुसारआ–आफ्नातर्फबाट प्रभावकारी रणनीति तय गर्ने प्रतिबद्धता सुरक्षा निकायका तर्फबाट आएको छ ।’

सरकारले सी भ्रमणको मिति घोषणा नगरिँदासम्म यसबारे औपचारिक जानकारी नदिने नीति लिएको छ ।

नागरिक सहायता कक्ष स्थापना
भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका नाकालाई लक्षित गरेर सशस्त्रप्रहरी मुख्यालयले ८८ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना गर्ने भएको छ । खासगरी मानिस आवतजावत हुने दक्षिणतर्फका सीमा नाकाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सशस्त्र प्रहरीले ७ वटै प्रदेशस्थित सीमा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

रोजगारीका क्रममा भारतमा रहेका नेपाली दसैं/तिहारलगायत चाडपर्व मनाउन फर्किंदा सीमा नाकामा लुटिने गरेका विषय बर्सेनि दोहोरिने गरेका छन् । यस विषयमा चनाखो भएर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सीमा सुरक्षा कार्यालय र ‘बोर्डर आउट पोस्ट’ (बीओपी) लाई विशेष निर्देशन दिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्