महिलामय गाउँघर

सुजाता तामाङ

नेपाली अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिकर्ममै संलग्न छ तर सिंगो कृषिक्षेत्र द्विविधामा छ । हामी दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत सुनदेखि नुनसम्म, मुलुकमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुसमेत आयात गर्छौं । त्यो पनि ठूलो परिमाणमा ! अर्कातिर हाम्रो अहिलेको मुख्य निर्यात श्रमिक युवा बनेका छन्, जो लाखौंको संख्यामा विदेशमा रगतपसिना बगाइरहेका छन् । यसैका आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र टिकेको छ र यो निर्भरता दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । 

बढ्दो सहरी जीवनपद्धतिप्रतिको आकर्षण, घट्दो जमिनको उत्पादनशीलता, अर्थ तथा श्रमको लगानीभन्दा कम उत्पादन, सेवासुविधाका लागि बढ्दो नगदको आवश्यकता, भूमण्डलीकरण, सूचनामा पहुँच र विगतका द्वन्द्व तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न समाजिक असुरक्षा आदिका कारण ग्रामीण जनजीवनमा व्यापक फेरबदल आएको छ । गाउँघरको चालचलन, रहनसहन र खानपानमा परिवर्तन आएको छ । लगभग सबै घरमा ग्यास चुला र टीभी छन् । सबैजसोका हातमा मोबाइल छन् ।

गाउँमा रेमिटेन्स भित्रिन थालेपछि घरायसी उपभोग्य वस्तुको माग व्यापक रूपमा बढेको छ । खास गरी रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने परिवारका सदस्यहरूले सहरी जीवनशैली अपनाउन थालेका छन्, जसको सिधा प्रभाव खाद्य वस्तुको आयात वृद्घिमा देख्न सकिन्छ । अहिले १५० भन्दा बढी देशबाट २०० भन्दा बढी प्रकारका खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोगका सामान नेपाल भित्रिरहेका छन्, जसमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झन्डै १ खर्ब ४० अर्ब खर्च भएको छ । आयातित खाद्यान्न तथा घरायसी सरसामानको बजार विस्तारसँगै गाउँमा नगदको आवश्यकता दिनदिनै बढ्दो छ । भान्सामा रैथाने उत्पादन मकै, कोदो, तरकारी तथा फलफूलको सट्टा आयातित खाद्यपदार्थको मुख्य हिस्सा छ । तीमध्ये पनि पत्रु खानाको खपत अझै बढी भएको छ ।

युवावर्गको कृषिप्रतिको आकर्षण दिनदिनै घट्दो छ । एकातिर खेतीपातीबाट लगानीअनुसारको आम्दानी भएको हुँदैन भने अर्कातिर यसबाट दैनिक आवश्यकताका लागि पर्याप्त नगदसमेत जुटाउन सकिँदैन । किसानले लगाएका विभिन्न बाली र बस्तुभाउको उत्पादन लागत विश्लेषण गर्दा किसानको श्रमको मूल्य राख्ने हो भने लागत बराबरको आम्दानी कुनै उत्पादनबाट पनि आउँदैन ।

अचेल गाउँघरमा धेरैजसो महिला, वृद्धवृद्धा र केटाकेटी मात्र छन् । केही हदसम्म विद्यालयबाहिरको समयमा बालबालिकाले सहयोग गर्ने भए पनि सम्पूर्ण खेतीपाती, बस्तुभाउ, घरायसी काम र घरका अन्य बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको हेरचाह मुख्यत: यिनै महिलाको जिम्मामा छ । साथै, आधुनिक भनिने सहरिया जीवन पद्धतिप्रतिको आकर्षणले गर्दा सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ ह्वात्तै बढेको छ । नगदका आवश्यकताले गैरकृषि क्षेत्रमा संलग्नता निरन्तर बढ्दो छ । गाउँघर उजाड हुने गरी युवा खास गरी पुरुष पलायन गाउँको नियति बनेको छ, जुन गाउँको दुर्भाग्यको दुश्चक्र पनि हो ।

गाउँबाट पुरुष बाहिरिँदा कृषि श्रमिकको अभाव भएको छ, जसले गर्दा महिला परम्परागतसहित थप भूमिका लिन बाध्य छन् । महिलाहरूले मात्र सबै खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बाँझो जमिन बढ्दै गएको छ । जमिन बाँझो छोड्नाले स्थानीय उत्पादनमा कमी आई खाद्यान्न आयात तथा खाद्य असुरक्षामा व्यापक वृद्धि भएको छ । खाद्य असुरक्षा र बढ्दो नगदको माग नै अहिले लगातार युवा बाहिरिनुको कारक बनेको छ । यो नेपालको ग्रामीण भेगमा विगत दशकदेखि निरन्तर भइरहेको प्रक्रिया हो र यो क्रम दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ ।

गाउँघरमा महिलाले दैनिक रूपमा दोहोरिने घरव्यवहार र हेरचाहका काम निरन्तर गरिआएका छन् । यस्ता घरायसी काममा श्रम धेरै लाग्ने भए पनि यसबाट आर्थिक उपार्जन नहुने हुँदा महिलाहरूले गरेका यी कामको महत्त्व देखिँदैन । यसमाथि यी नियमित घरव्यवहारका कामसँगै पुरुष सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा महिलाहरूले घरायसी (कृषिसहित) तथा सामाजिक काममा बढी भूमिका निभाउनुपर्ने भएको छ । यसरी परम्परागत रूपमा घरपरिवारले गर्दै आएको खेतीपाती तथा बस्तुभाउको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर उत्पादन घटेको छ भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढिरहेको छ ।

मुख्य रूपमा पछिल्लो एक दशकमा जमिन बाँझो हुने दर बसाइँसराइ क्रमसँगसँगै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका परिवार, बेरोजगार युवा तथा निजी विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका विद्यार्थी सहरी बसाइँसराइमा बढी छन् । यस्तो बसाइँसराइ नजिकको सहरी क्षेत्र, तराई वा राजमार्ग वरिपरि हुने गरेको छ ।

ग्रामीण समाजमा आएका फेरबदलले महिलाहरूको परम्परागत भूमिकासमेत फेरिँदै आएको छ । परिणामत: घरायसी तथा खेतीपातीका काममा महिलाको संलग्नता, सक्रियता, निर्णयमा पहुँच र क्षमतासमेत बढेको छ तर धेरै परिवारका महिला भने त्यस्तो क्षमता भए पनि निर्णय अधिकारबाट भने वञ्चित छन् । उदाहरणका लागि जब पुरुषहरू बाहिरिन्छन्, महिलाहरूले घरमूली हुने अनुभव त पाउँछन् तर पुरुषहरू नै देश बाहिरबाट समेत महत्त्वपूर्ण र ठूला निर्णय गर्ने आदेश दिन्छन् । महिलाहरू भने फोन गरेरै भए पनि सोधेर मात्र निर्णय लिने गर्छन् ।

यसो हुनुमा एकातिर पुस्तौंदेखि रहेको पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र पुरुषप्रधान मूल्यमान्यता जिम्मेवार छन् भने अर्कातिर अनपेक्षित रूपमा ह्वात्तै बढेको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत ढाँचामा गरिनुपर्ने परिमार्जनसमेत हुन सकेको छैन । फलस्वरूप, गाउँघरमा भएको महिलाकरण अहिले महिलाका लागि बोझ भएको छ ।

त्यसो त सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा बढ्दो संलग्नता, सक्रियता र पहुँचसँगै महिलाहरू केही हदसम्म बोल्न सक्ने, हकअधिकारका कुरा गर्न सक्ने भएका छन् । मुख्यत: घरायसी आर्थिक व्यवहार र सामाजिक गतिविधिमा पहुँच बढेको छ, महिलाहरूको जीवनयापनका क्षेत्रमा सीप र क्षमतामा विकास भएको छ । सरकारी तथा राजनीतिका क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व उलेख्य बढ्नुका साथै महिला सशक्तीकरणको चेतनामा केही सकारात्मक वृद्घिसमेत भएको छ तर यस्तो प्रभाव भने फरक समुदाय, वर्ग र क्षेत्रमा फरक फरक रहेको छ ।

यी केही सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि समग्रमा आम गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत ग्रामीण महिलाको जीवनमा तात्त्विक भिन्नता भने देखिएको छैन । बरु अहिलेको पुरुष पलायन र यसले निम्त्याएको सहरी संक्रमण यी महिलाका लागि निकै कष्टकर र बोझिलो भएको छ । एकातिर गाउँमै बस्न बाध्य महिला कार्यबोझ र थपिएका नयाँ जिम्मेवारीले झनै थलिएका छन् भने अर्कोतर्फ अपर्झट सहरी (नयाँ) सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेशमा आइपुगेका महिला अलमल, असुरक्षा र उत्पीडनको सिकार भएका छन् ।

पुरुष पलायनका कारण सिर्जित महिलाको कार्यबोझ र बाँझो जमिनका कारण बढिरहेको खाद्य असुरक्षा अहिले ग्रामीण जीवन पद्धतिका मूल समस्या हुन्, जसको उपयुक्त सम्बोधनबिना गाउँ उजाडिने क्रम रोक्न सकिँदैन । यसरी गाउँ रित्तिने र बढ्दो सहरीकरणले हाम्रो समृद्धि सपनामा समेत प्रश्न उठेको छ । के नेपालले औद्योगिक विकासमा आधारित सहरी जीवन पद्धति आफ्नै बलबुतामा समाल्न सक्छ ? यस्तो औद्योगिक विकासमा आधारित सहरी जीवन पद्धति सम्भव बनाउने आम्दानी र रोजगारीका क्षेत्र के हुन् ? अहिलेकै जस्तो वैदेशिक रोजगारीको निर्भरताले यस्तो जीवनशैली कहिलेसम्म सम्भव होला ? भावी पुस्ताका यी यक्ष प्रश्नले हामीलाई ग्रामीण समाजको महिलाकरणको नेपाली समाजमा पर्ने बृहत् प्रभावको जरोसम्म पुग्न र हाम्रै विशेषतामा नेपालको समृद्धिको सपना देख्न सिकाउला कि ?

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप

विशाल चालिसे

देश संघीय संरचनाअनुरूप पुनर्गठन भएपश्चात् प्रदेश सरकारहरूलाई प्रादेशिक आर्थिक नीति निर्माण गर्ने अधिकार छ । यसैअनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्न स्रोत जुटाउने जिम्मा पनि प्रदेश सरकारको हो । संविधानले सिंगो राष्ट्रलाई एक आर्थिक एकाइ माने पनि प्रदेशको कार्ययोजनाका लागि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप थाहा हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक र आर्थिक सर्वेक्षणमा भएको प्रदेशस्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलगायत सूचकले प्रारम्भिक चरणमा भए पनि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप बुझ्न मद्दत गर्छन् । 

सातमध्ये प्रदेश तीनको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो छ । यो प्रदेशले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ । पारम्परिक रूपमा देशको आर्थिक केन्द्र रहेको काठमाडौं उपत्यका यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले यसको अर्थतन्त्रमा हिस्सा ठूलो हुनु स्वाभाविक हो । दोस्रो लहरमा प्रदेश नम्बर १, २ र ५ छन् । यी प्रदेशको वार्षिक उत्पादन ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ छ । गण्डकी र सुदूरपश्चिम मझौला अर्थतन्त्र भएका प्रदेश हुन् । राष्ट्रिय उत्पादनमा ४.१ प्रतिशतको योगदानसहित कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा सानो छ । यो प्रदेशमा भारतसँगको व्यापारिक नाका नपर्ने र ठूला सहरी केन्द्र पनि कम रहेकाले समग्र आर्थिक क्रियाकलाप तुलनात्मक रूपमा कम छन् ।

सानो अर्थतन्त्र भईकन पनि कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर निकै कम छ । चालु वर्षमा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ६.८ हुँदा कर्णालीको वृद्धिदर जम्मा ५.७ रहने अनुमान छ । जबकि प्रदेश ३, ४, ५ को वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । बाँकी प्रदेशको पनि ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा बढ्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशले अरूसरह अगाडि बढ्न बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश तीन अर्थतन्त्रको सबल पक्ष भनेको क्षेत्रगत विविधता हो । यो प्रदेशमा खुद्रा तथा थोक व्यापार, घरजग्गा कारोबारदेखि कृषि तथा वन र वित्तीय मध्यस्थतालगायत क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छन् । अन्य प्रदेश भने कृषिमा अत्यन्त निर्भर छन् । प्रदेश १, २ र सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा कृषिको अंश एक तिहाइभन्दा बढी छ । प्रदेश ५, गण्डकी र कर्णाली पनि कृषिमा उच्च निर्भर छन् । प्रदेश २ मा मत्स्यपालनको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उद्योगको क्षेत्रमा प्रदेश १, २, ३ र ५ अगाडि छन् भने निर्माण क्षेत्रले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याएको छ । पर्यटन, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रको भूमिका गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी छ । प्रदेश २ पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पछाडि छ ।

कर्णाली प्रदेशको अर्को चुनौती आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नु हो । सम्पत्तिमा आधारित निजी सूचकका आधारमा हेर्दा कर्णालीका जनतामाझको असमानता अत्यन्त उच्च छ । गण्डकी र प्रदेश १ मा पनि धनी र गरिबबीचको खाडल निकै चौडा छ । यी प्रदेशले आर्थिक वृद्धिको समन्यायिक वितरण नीतिलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश २ र ३ मा आर्थिक असमानता तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ ।

प्रदेश २ अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती चरम गरिबीमा रहेका जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउनु हो । हाल प्रदेशका बीस प्रतिशत जनता आर्थिक रूपले चरम गरिबीमा छन् भने बहुआयामिक गरिबीको अवस्था झन् नाजुक छ । प्रदेशमा उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलाप बढाई बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेर मात्र यसको निराकरण हुन सक्छ । प्रदेश २ का पाँचमध्ये एक व्यक्ति बेरोजगार छन्, जुन राष्ट्रिय औसतको दोब्बर हो । कर्णाली प्रदेशको अवस्था झन् भयावह छ, जहाँ प्रत्येक दुईमध्ये एक परिवार बहुआयामिक गरिबीमा छन् । प्रदेश ३ र गण्डकीमा गरिबीको स्थिति र बेरोजगारीदर दुवै तुलनात्मक रूपमा कम छन् । यसका साथै प्रदेशहरूको विकास प्रशासन तथा स्रोत उठाउन सक्ने क्षमता पनि निकै फरक छ । प्रदेश तीनबाहेक प्राय: सबै प्रदेश संघ सरकारमा अत्यधिक निर्भर छन् ।

माथिका तथ्यांकले बताउँछन्– प्रादेशिक अर्थतन्त्रहरूको आकार मात्र नभई यसको बनावट, सामना गर्नुपर्ने चुनौती र प्राथमिकताका क्षेत्रमा पनि ठूलो विविधता छ । यी सबैमा प्रदेश सरकारको भूमिका भने न्यून छ । अहिलेसम्म प्रादेशिक अर्थतन्त्रबारे उनीहरूको धारणा प्रस्ट आइसकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले निकालेका बजेट र खर्चको अवस्था हेर्दा संकेतहरू आशाजनक छैनन् । प्रादेशिक बजेटहरू संघीय सरकारले निकाल्ने बजेटको सानो प्रतिलिपिजस्ता मात्र देखिन्छन् । कार्यक्रमहरू उही पुरानो ढर्राका कनिका छरेका जस्ता छन् भने कार्यान्वयनका उपायमा पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन ।

अहिलेसम्मको कामकारबाही हेर्दा प्रदेश सरकारहरू पहिलेको संरचनामा रहेको अक्षमता र प्रभावहीनता दोहोर्‍याउन उद्यत छन् । जस्तो केन्द्रीय तहमै योजना आयोगको उपादेयतामा प्रश्न भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरू प्रादेशिक योजना आयोगहरू बनाउन तँछाडमछाड गर्दै छन्, जबकि सबै प्रदेशमा योजना तर्जुमाका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै गठन भएको छ । यसले गर्दा योजना तर्जुमा वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा तारतम्य नमिल्ने पुरानै रोग भित्रिएको छ । परिणाम, सबै प्रदेशमा उही विकास बजेट खर्च नहुने र चालु खर्च भने अत्यधिक रहने क्रम सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष संरचना र कर्मचारी नभएको कारण भए पनि अब प्रदेश सरकारसँग काम गरेर नदेखाउने कुनै बहाना छैन ।

प्रादेशिक सरकार गठन भई सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष भइसक्यो तर प्रदेशले गर्ने काम चाहिँ के हो भन्नेमा अन्योल कायमै छ । प्रदेशले संघ सरकारले संविधानत: आफूले पाउनुपर्ने अधिकार नदिएको गुनासो गरिरहँदा स्थानीय सरकारहरूले पनि प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको आरोप लगाइरहेका छन् । जस्तै, प्रदेशको बजेटमा एउटा गाउँपालिकाको कुनै वडामा अवस्थित स्कुलको शौचालयको छाना हाल्न ५–१० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जबकि त्यो काम एक स्थानीय सरकारले मज्जाले गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले ‘काम देखाउन’ का लागि मात्रै सबै कुरामा हात हाल्न जरुरी छैन ।

संविधानले क्षेत्रीय विकासको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । खासमा देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक विकासको समान तहमा ल्याउन संघीयता चाहिएको हो । केन्द्रीय सरकारले क्षेत्रीय अवस्थितिमा चाहिने जति ध्यान पुर्‍याउन सक्दैन र स्थानीय तह सानो आकारको भएकाले उनीहरूको क्षमताले भ्याउँदैन भनेर प्रदेशको कल्पना गरिएको हो । देशमा स्रोत र सम्भावनाको विविधता छ र कुन क्षेत्रमा कस्तो विकास चाहिन्छ, त्यही क्षेत्रका जनताले राम्रोसँग निर्धारण गर्न सक्छन् भनेर प्रदेशलाई आफ्नै नीति निर्माण गर्न दिइएको हो । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै विशेषताअनुसार प्राथमिकता हुनुपर्छ, जसले माथि भनिएजस्तो विकासको असमानता हटाउन वा कम गर्न मद्दत गरोस् । पहिलाको जसरी नै काम गर्न नयाँ सांसद, थप मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र र संरचना चाहिँदैन । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा खर्च हुने रकम राज्यकोषबाटै आउँछ, जुन जनताले तिरेको करबाट उठेको हो । तसर्थ, प्रदेशले अर्थतन्त्रमा दिने फाइदा उसले गरेको खर्चभन्दा बढी भएन भने प्रदेश हुनुको औचित्य रहँदैन ।

वित्तीय मामिलामा पक्कै पनि संविधानले प्रदेशलाई सीमित कार्य क्षेत्र दिएको छ । यो छुट्टै बहसको विषय हो तर प्रदेशहरू संघ सरकारको प्रोजेक्ट म्यानेजर मात्र भएर बस्न सक्दैनन् । उनीहरू उत्पादनका केन्द्र बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको कार्यसम्पादनको सूचक भनेको कति उत्पादन भयो, कति निर्यात गर्‍यो र कति रोजगार सिर्जना हुन सक्यो भन्नेमा मात्र हुन सक्छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढाउन मद्दत गर्छ भने क्रमश: प्रदेशलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्षम बनाउँछ, जुन संघीयताको खास मर्म हो । बाँकी भनेको गफ मात्र हो । स्मरण रहोस्, नेपालको संघीयतामा प्रदेशको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर नै उनीहरूले कति आर्थिक सामाजिक विकास दिन सक्छन् भन्नेमा टिकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्