प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप

विशाल चालिसे

देश संघीय संरचनाअनुरूप पुनर्गठन भएपश्चात् प्रदेश सरकारहरूलाई प्रादेशिक आर्थिक नीति निर्माण गर्ने अधिकार छ । यसैअनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्न स्रोत जुटाउने जिम्मा पनि प्रदेश सरकारको हो । संविधानले सिंगो राष्ट्रलाई एक आर्थिक एकाइ माने पनि प्रदेशको कार्ययोजनाका लागि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप थाहा हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक र आर्थिक सर्वेक्षणमा भएको प्रदेशस्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलगायत सूचकले प्रारम्भिक चरणमा भए पनि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप बुझ्न मद्दत गर्छन् । 

सातमध्ये प्रदेश तीनको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो छ । यो प्रदेशले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ । पारम्परिक रूपमा देशको आर्थिक केन्द्र रहेको काठमाडौं उपत्यका यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले यसको अर्थतन्त्रमा हिस्सा ठूलो हुनु स्वाभाविक हो । दोस्रो लहरमा प्रदेश नम्बर १, २ र ५ छन् । यी प्रदेशको वार्षिक उत्पादन ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ छ । गण्डकी र सुदूरपश्चिम मझौला अर्थतन्त्र भएका प्रदेश हुन् । राष्ट्रिय उत्पादनमा ४.१ प्रतिशतको योगदानसहित कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा सानो छ । यो प्रदेशमा भारतसँगको व्यापारिक नाका नपर्ने र ठूला सहरी केन्द्र पनि कम रहेकाले समग्र आर्थिक क्रियाकलाप तुलनात्मक रूपमा कम छन् ।

सानो अर्थतन्त्र भईकन पनि कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर निकै कम छ । चालु वर्षमा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ६.८ हुँदा कर्णालीको वृद्धिदर जम्मा ५.७ रहने अनुमान छ । जबकि प्रदेश ३, ४, ५ को वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । बाँकी प्रदेशको पनि ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा बढ्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशले अरूसरह अगाडि बढ्न बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश तीन अर्थतन्त्रको सबल पक्ष भनेको क्षेत्रगत विविधता हो । यो प्रदेशमा खुद्रा तथा थोक व्यापार, घरजग्गा कारोबारदेखि कृषि तथा वन र वित्तीय मध्यस्थतालगायत क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छन् । अन्य प्रदेश भने कृषिमा अत्यन्त निर्भर छन् । प्रदेश १, २ र सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा कृषिको अंश एक तिहाइभन्दा बढी छ । प्रदेश ५, गण्डकी र कर्णाली पनि कृषिमा उच्च निर्भर छन् । प्रदेश २ मा मत्स्यपालनको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उद्योगको क्षेत्रमा प्रदेश १, २, ३ र ५ अगाडि छन् भने निर्माण क्षेत्रले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याएको छ । पर्यटन, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रको भूमिका गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी छ । प्रदेश २ पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पछाडि छ ।

कर्णाली प्रदेशको अर्को चुनौती आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नु हो । सम्पत्तिमा आधारित निजी सूचकका आधारमा हेर्दा कर्णालीका जनतामाझको असमानता अत्यन्त उच्च छ । गण्डकी र प्रदेश १ मा पनि धनी र गरिबबीचको खाडल निकै चौडा छ । यी प्रदेशले आर्थिक वृद्धिको समन्यायिक वितरण नीतिलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश २ र ३ मा आर्थिक असमानता तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ ।

प्रदेश २ अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती चरम गरिबीमा रहेका जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउनु हो । हाल प्रदेशका बीस प्रतिशत जनता आर्थिक रूपले चरम गरिबीमा छन् भने बहुआयामिक गरिबीको अवस्था झन् नाजुक छ । प्रदेशमा उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलाप बढाई बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेर मात्र यसको निराकरण हुन सक्छ । प्रदेश २ का पाँचमध्ये एक व्यक्ति बेरोजगार छन्, जुन राष्ट्रिय औसतको दोब्बर हो । कर्णाली प्रदेशको अवस्था झन् भयावह छ, जहाँ प्रत्येक दुईमध्ये एक परिवार बहुआयामिक गरिबीमा छन् । प्रदेश ३ र गण्डकीमा गरिबीको स्थिति र बेरोजगारीदर दुवै तुलनात्मक रूपमा कम छन् । यसका साथै प्रदेशहरूको विकास प्रशासन तथा स्रोत उठाउन सक्ने क्षमता पनि निकै फरक छ । प्रदेश तीनबाहेक प्राय: सबै प्रदेश संघ सरकारमा अत्यधिक निर्भर छन् ।

माथिका तथ्यांकले बताउँछन्– प्रादेशिक अर्थतन्त्रहरूको आकार मात्र नभई यसको बनावट, सामना गर्नुपर्ने चुनौती र प्राथमिकताका क्षेत्रमा पनि ठूलो विविधता छ । यी सबैमा प्रदेश सरकारको भूमिका भने न्यून छ । अहिलेसम्म प्रादेशिक अर्थतन्त्रबारे उनीहरूको धारणा प्रस्ट आइसकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले निकालेका बजेट र खर्चको अवस्था हेर्दा संकेतहरू आशाजनक छैनन् । प्रादेशिक बजेटहरू संघीय सरकारले निकाल्ने बजेटको सानो प्रतिलिपिजस्ता मात्र देखिन्छन् । कार्यक्रमहरू उही पुरानो ढर्राका कनिका छरेका जस्ता छन् भने कार्यान्वयनका उपायमा पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन ।

अहिलेसम्मको कामकारबाही हेर्दा प्रदेश सरकारहरू पहिलेको संरचनामा रहेको अक्षमता र प्रभावहीनता दोहोर्‍याउन उद्यत छन् । जस्तो केन्द्रीय तहमै योजना आयोगको उपादेयतामा प्रश्न भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरू प्रादेशिक योजना आयोगहरू बनाउन तँछाडमछाड गर्दै छन्, जबकि सबै प्रदेशमा योजना तर्जुमाका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै गठन भएको छ । यसले गर्दा योजना तर्जुमा वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा तारतम्य नमिल्ने पुरानै रोग भित्रिएको छ । परिणाम, सबै प्रदेशमा उही विकास बजेट खर्च नहुने र चालु खर्च भने अत्यधिक रहने क्रम सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष संरचना र कर्मचारी नभएको कारण भए पनि अब प्रदेश सरकारसँग काम गरेर नदेखाउने कुनै बहाना छैन ।

प्रादेशिक सरकार गठन भई सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष भइसक्यो तर प्रदेशले गर्ने काम चाहिँ के हो भन्नेमा अन्योल कायमै छ । प्रदेशले संघ सरकारले संविधानत: आफूले पाउनुपर्ने अधिकार नदिएको गुनासो गरिरहँदा स्थानीय सरकारहरूले पनि प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको आरोप लगाइरहेका छन् । जस्तै, प्रदेशको बजेटमा एउटा गाउँपालिकाको कुनै वडामा अवस्थित स्कुलको शौचालयको छाना हाल्न ५–१० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जबकि त्यो काम एक स्थानीय सरकारले मज्जाले गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले ‘काम देखाउन’ का लागि मात्रै सबै कुरामा हात हाल्न जरुरी छैन ।

संविधानले क्षेत्रीय विकासको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । खासमा देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक विकासको समान तहमा ल्याउन संघीयता चाहिएको हो । केन्द्रीय सरकारले क्षेत्रीय अवस्थितिमा चाहिने जति ध्यान पुर्‍याउन सक्दैन र स्थानीय तह सानो आकारको भएकाले उनीहरूको क्षमताले भ्याउँदैन भनेर प्रदेशको कल्पना गरिएको हो । देशमा स्रोत र सम्भावनाको विविधता छ र कुन क्षेत्रमा कस्तो विकास चाहिन्छ, त्यही क्षेत्रका जनताले राम्रोसँग निर्धारण गर्न सक्छन् भनेर प्रदेशलाई आफ्नै नीति निर्माण गर्न दिइएको हो । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै विशेषताअनुसार प्राथमिकता हुनुपर्छ, जसले माथि भनिएजस्तो विकासको असमानता हटाउन वा कम गर्न मद्दत गरोस् । पहिलाको जसरी नै काम गर्न नयाँ सांसद, थप मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र र संरचना चाहिँदैन । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा खर्च हुने रकम राज्यकोषबाटै आउँछ, जुन जनताले तिरेको करबाट उठेको हो । तसर्थ, प्रदेशले अर्थतन्त्रमा दिने फाइदा उसले गरेको खर्चभन्दा बढी भएन भने प्रदेश हुनुको औचित्य रहँदैन ।

वित्तीय मामिलामा पक्कै पनि संविधानले प्रदेशलाई सीमित कार्य क्षेत्र दिएको छ । यो छुट्टै बहसको विषय हो तर प्रदेशहरू संघ सरकारको प्रोजेक्ट म्यानेजर मात्र भएर बस्न सक्दैनन् । उनीहरू उत्पादनका केन्द्र बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको कार्यसम्पादनको सूचक भनेको कति उत्पादन भयो, कति निर्यात गर्‍यो र कति रोजगार सिर्जना हुन सक्यो भन्नेमा मात्र हुन सक्छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढाउन मद्दत गर्छ भने क्रमश: प्रदेशलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्षम बनाउँछ, जुन संघीयताको खास मर्म हो । बाँकी भनेको गफ मात्र हो । स्मरण रहोस्, नेपालको संघीयतामा प्रदेशको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर नै उनीहरूले कति आर्थिक सामाजिक विकास दिन सक्छन् भन्नेमा टिकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अतिवादलाई निमन्त्रणा

सुदर्शन आचार्य

दुई तिहाइ मतको जगमा बनेको सरकार र सत्तारूढ नेकपाको भन्दा जम्माजम्मी १३ लाख ४९ हजार कम मत पाएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस राजनीतिक परिदृश्यमा छन् तर राज्यसत्ता ‘रूखो’ र प्रतिपक्ष ‘मधुर’ भएका कारण जनतामा आक्रोश चुलिँदो छ । राजनीति भनेको संसदीय अंकगणीत मात्र होइन ।

आकारमा सत्ताभन्दा सानै भए पनि कांग्रेस भ्रष्टाचार, बढ्दो अपराध, सुशासन र जनजीविकाको सवाललाई लिएर संसद्‌मा मुखर हुन सकेको भए नारायणी किनारमा हजारौंको भिड कोही ‘पत्रकार’ लाई सुन्न जम्मा हुने थिएन । २०७४ को निर्वाचनमा तीनै तहमा पराजय भोगेको कांग्रेसले आफूलाई सच्याउन सकेको मात्र भए भोलिको वामपन्थीको वेग वा आसन्न प्रतिगमनलाई रोक्ने हैसियत राख्थ्यो तर मौलाउँदो गुटगत राजनीति र तेह्रौं महाधिवेशन सकिएकै भोलिपल्टदेखि चौधौं महाधिवेशनको रन्को लाग्नुले लोकतन्त्रकै पर्याय दाबी गर्दै आएको कांग्रेस तंग्रिन सकिरहेको छैन ।

मुलुकमा अहिले राजनीतिक गतिविधि शून्यप्राय: छ । आँधीअघिको सन्नाटा जस्तो यो अवस्थामा गणतन्त्र नै गुम्न सक्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । राजनीतिक दलको उच्च तहकै नेताबाट यसको छनक आउनु र सार्वजनिक सभा समारोहमा त्यस्ता अभिव्यक्ति मुखरित हुनुले त्यो सन्देश भुसको आगोजस्तै सुषुप्त तर बलशाली रहेकामा शंका छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा राखेको अभिव्यक्तिले पनि त्यही राजनीतिक अनिष्टको संकेत गर्छ तर आसन्न त्यो विषम परिस्थितिलाई जनबलबाट रोक्ने कार्ययोजना सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा देखिँदैन । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेता सानो र संकीर्ण समूहको दरिलो घेराबन्दीमा छन् । जनताको आवाज मुखरित गरिने थलो संसद् निष्प्रभावी बन्नु तर गुठी वा मिडिया काउन्सिलजस्ता विधेयकबारे सडक तातेरै सत्तालाई गलाउन सक्षम हुनु संसदीय राजनीतिका लागि कुनै पनि कोणबाट शुभ संकेत होइन ।

जनताको कुनै पनि सवालबारे सडकमा सरकार र प्रतिपक्षविरुद्ध आक्रोश पोखिनुअघि प्रतीपक्षले संसद्‌मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो । जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने सत्ता त लौ अनुदार भयो, प्रतिपक्ष पनि निरीह बन्नु उदेकलाग्दो छ । यसलाई गणतन्त्र विरोधीहरूले राम्ररी उपयोग गर्ने तयारी गर्दै गरेको बुझ्न कठिन छैन । जनताको निराशाको सम्बोधन प्रभावकारी रूपमा हुन नसके व्यवस्थाकै विरुद्ध जनआक्रोश भड्किन बेर लाग्दैन । हृतिक रोशन प्रकरणमा समेत मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको मुलुक यही हो । यसैबाट नेपाली मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रणमुखी बाटामा लैजान खोजिँदै छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेतामा जनतालाई सुन्ने धैर्य र संयम छैन । अझ प्रतिपक्ष कांग्रेसको हालत टिठलाग्दो छ । २००७, २०४५/४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनको नेतृत्वसँगै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न सक्षम मानिएको कांग्रेस अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीनजस्तो देखिइरहेको छ । नत्र, छिमेकी राष्ट्रका विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध र उसले अख्तियार गरेको रणनीतिबारे सत्तारूढ दलका एक अध्यक्षले छलफल गर्नुपर्ने थिएन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक नीतिका बारेमा चर्चा गर्नुले पनि हाम्रो विदेश नीति र सम्बन्धबारे छर्लंग हुन्छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले त्यसबारे हाम्रो सरकारी धारणा नै माग्नुपर्‍यो । यस विषयले संसद्‌मा प्रवेश पाइसक्दा पनि कांग्रेस सदाझैं मौन नै रहन रुचायो ।

आफ्नै नेतृत्वमा जारी संविधानबमोजिम पार्टीको संरचना निर्माणमा जान पनि कांग्रेसका लागि विधानको विषय फलामको चिउरा बनेको छ । तल्ला तहका संरचना निर्माणमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन पद्धति अपनाउनुपर्ने कांग्रेसले ‘गोलाप्रथा’ को सहारा लिन खोज्नु जस्तो लाजमर्दो अर्को के होला ? संगठन र संसद् दुवै मोर्चामा कांग्रेस असफलसिद्ध हुँदै गएको छ । संसद्‌मा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रस्तुत हुनुअघि वा राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण निणर्य लिनुअघि पार्टीभित्र बहस जरुरी हुन्छ तर अचेल कांग्रेसमा अपवादलाई छाडेर बहस भएको सुनिँदैन । अरू त अरू, आम निर्वाचनसहित तीनै तहका चुनावमा पराजय भोग्दा समेत कांग्रेसले यसबारे समीक्षा गर्न उचित ठानेन । अर्कातिर लामो समय अवरुद्ध संसद् खोल्नुपूर्व संसद्को सहयात्री दल राजपालाई त सजिलै धोका दिन पुगेको कांग्रेसले संसद् किन खोलिएको भन्ने जवाफ आफ्नै सांसदलाई दिन आवश्यक ठानेन । यसैले देखाउँछ कांग्रेसको चित्र र चरित्र !

कांग्रेसलाई जोगाउन र जगाउन खोज्ने जिल्ला सभापतिहरूलाई कारबाही मनोविज्ञानको छडी देखाएर तर्साउन सक्षम नेतृत्वको प्राथमिकतामा पार्टीका विभाग गठनसँगै भ्रातृसंस्थालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने विषय परेन । कतिपय भ्रातृसंस्था त प्रजातान्त्रिक कांग्रेस भएका बखतकै नेतृत्वमा चल्दै आएका छन् ! कांग्रेसलाई जीर्णोद्धार गर्ने भनिए पनि आजका मितिसम्म टेकामै अड्याइराखिएको छ । यहीँनेर भन्नुपर्ने हुन्छ– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेझैं मुलुक कम्युनिस्ट स्टेट बनाइयो भने वा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं गणतन्त्र माथि नै धावा बोलियो भने त्यो परिस्थितिलाई जनबलबाट रोक्ने हैसियत सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले गुमाएका छन् ।

सत्ताद्वारा सिर्जित राजनीति, विधि र व्यवस्थाबाट आममानिस वाक्कदिक्क बन्दै गएका छन् । तिनलाई विश्वस्त बनाउन सत्ता/प्रतिपक्ष दुवै निष्प्रभावी देखिन्छन् । दुई तिहाइको जग र बलमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सत्ताको मनोविज्ञान रोक्ने क्षमता कांग्रेसमा नदेखिँदा गणतन्त्र नै गुमेर नयाँ व्यवस्था आउँदा पो राहत मिल्ला कि भन्ने भान जनतामा परिसकेको छ । छोटै समयमा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा जगाउने काम सत्ताबाट हुँदै आएको छ भने त्यसलाई रोक्न प्रतिपक्ष पनि असमर्थ हुँदै आएको छ । सत्ताले ठूलाठूला सपना थोकमा बाँड्यो तर परिणाममा जनतालाई निराशाबाहेक केही हात लागेन । कांग्रेसले पाएको ३१ लाख २८ हजार मत र सत्तारूढ नेकपाले पाएको ४४ लाख ७७ हजार मतको सम्मान दुवै दलले गर्न सकेनन्, न त जिम्मेवारी नै वहन गर्न सके । गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै चुकेका छन् ।

हत्या, हिंसा, महँगीजस्ता विषयको आयतन बढ्दै गयो । पढेलेखेको जनशक्तिलाई मुलुकमै रोक्ने कार्ययोजना सत्ताले प्रस्तुत गर्नै सकेन । मुलुकभित्रै केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति भएका उद्यमीहरू अस्वाभाविक चन्दा आतंकको मारमा पर्न थाले । यो अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रिने त सम्भावनै रहेन । मुलुकमा चौतर्फी अराजकता देखिँदा त्यसको प्रत्यक्ष निसानामा पर्‍यो– लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तर पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला रोकिएको छैन । अहिलेकै ‘स्केल’ मा जनआक्रोश चुलिँदै जाने र सत्ता–प्रतिपक्ष दुवै नसच्चिने हो भने गणतन्त्रको त दुर्दिन सुरु भइसकेको माने हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्