कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अतिवादलाई निमन्त्रणा

सुदर्शन आचार्य

दुई तिहाइ मतको जगमा बनेको सरकार र सत्तारूढ नेकपाको भन्दा जम्माजम्मी १३ लाख ४९ हजार कम मत पाएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस राजनीतिक परिदृश्यमा छन् तर राज्यसत्ता ‘रूखो’ र प्रतिपक्ष ‘मधुर’ भएका कारण जनतामा आक्रोश चुलिँदो छ । राजनीति भनेको संसदीय अंकगणीत मात्र होइन ।

आकारमा सत्ताभन्दा सानै भए पनि कांग्रेस भ्रष्टाचार, बढ्दो अपराध, सुशासन र जनजीविकाको सवाललाई लिएर संसद्‌मा मुखर हुन सकेको भए नारायणी किनारमा हजारौंको भिड कोही ‘पत्रकार’ लाई सुन्न जम्मा हुने थिएन । २०७४ को निर्वाचनमा तीनै तहमा पराजय भोगेको कांग्रेसले आफूलाई सच्याउन सकेको मात्र भए भोलिको वामपन्थीको वेग वा आसन्न प्रतिगमनलाई रोक्ने हैसियत राख्थ्यो तर मौलाउँदो गुटगत राजनीति र तेह्रौं महाधिवेशन सकिएकै भोलिपल्टदेखि चौधौं महाधिवेशनको रन्को लाग्नुले लोकतन्त्रकै पर्याय दाबी गर्दै आएको कांग्रेस तंग्रिन सकिरहेको छैन ।


मुलुकमा अहिले राजनीतिक गतिविधि शून्यप्राय: छ । आँधीअघिको सन्नाटा जस्तो यो अवस्थामा गणतन्त्र नै गुम्न सक्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । राजनीतिक दलको उच्च तहकै नेताबाट यसको छनक आउनु र सार्वजनिक सभा समारोहमा त्यस्ता अभिव्यक्ति मुखरित हुनुले त्यो सन्देश भुसको आगोजस्तै सुषुप्त तर बलशाली रहेकामा शंका छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा राखेको अभिव्यक्तिले पनि त्यही राजनीतिक अनिष्टको संकेत गर्छ तर आसन्न त्यो विषम परिस्थितिलाई जनबलबाट रोक्ने कार्ययोजना सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा देखिँदैन । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेता सानो र संकीर्ण समूहको दरिलो घेराबन्दीमा छन् । जनताको आवाज मुखरित गरिने थलो संसद् निष्प्रभावी बन्नु तर गुठी वा मिडिया काउन्सिलजस्ता विधेयकबारे सडक तातेरै सत्तालाई गलाउन सक्षम हुनु संसदीय राजनीतिका लागि कुनै पनि कोणबाट शुभ संकेत होइन ।


जनताको कुनै पनि सवालबारे सडकमा सरकार र प्रतिपक्षविरुद्ध आक्रोश पोखिनुअघि प्रतीपक्षले संसद्‌मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो । जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने सत्ता त लौ अनुदार भयो, प्रतिपक्ष पनि निरीह बन्नु उदेकलाग्दो छ । यसलाई गणतन्त्र विरोधीहरूले राम्ररी उपयोग गर्ने तयारी गर्दै गरेको बुझ्न कठिन छैन । जनताको निराशाको सम्बोधन प्रभावकारी रूपमा हुन नसके व्यवस्थाकै विरुद्ध जनआक्रोश भड्किन बेर लाग्दैन । हृतिक रोशन प्रकरणमा समेत मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको मुलुक यही हो । यसैबाट नेपाली मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ ।


अहिले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रणमुखी बाटामा लैजान खोजिँदै छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेतामा जनतालाई सुन्ने धैर्य र संयम छैन । अझ प्रतिपक्ष कांग्रेसको हालत टिठलाग्दो छ । २००७, २०४५/४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनको नेतृत्वसँगै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न सक्षम मानिएको कांग्रेस अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीनजस्तो देखिइरहेको छ । नत्र, छिमेकी राष्ट्रका विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध र उसले अख्तियार गरेको रणनीतिबारे सत्तारूढ दलका एक अध्यक्षले छलफल गर्नुपर्ने थिएन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक नीतिका बारेमा चर्चा गर्नुले पनि हाम्रो विदेश नीति र सम्बन्धबारे छर्लंग हुन्छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले त्यसबारे हाम्रो सरकारी धारणा नै माग्नुपर्‍यो । यस विषयले संसद्‌मा प्रवेश पाइसक्दा पनि कांग्रेस सदाझैं मौन नै रहन रुचायो ।


आफ्नै नेतृत्वमा जारी संविधानबमोजिम पार्टीको संरचना निर्माणमा जान पनि कांग्रेसका लागि विधानको विषय फलामको चिउरा बनेको छ । तल्ला तहका संरचना निर्माणमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन पद्धति अपनाउनुपर्ने कांग्रेसले ‘गोलाप्रथा’ को सहारा लिन खोज्नु जस्तो लाजमर्दो अर्को के होला ? संगठन र संसद् दुवै मोर्चामा कांग्रेस असफलसिद्ध हुँदै गएको छ । संसद्‌मा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रस्तुत हुनुअघि वा राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण निणर्य लिनुअघि पार्टीभित्र बहस जरुरी हुन्छ तर अचेल कांग्रेसमा अपवादलाई छाडेर बहस भएको सुनिँदैन । अरू त अरू, आम निर्वाचनसहित तीनै तहका चुनावमा पराजय भोग्दा समेत कांग्रेसले यसबारे समीक्षा गर्न उचित ठानेन । अर्कातिर लामो समय अवरुद्ध संसद् खोल्नुपूर्व संसद्को सहयात्री दल राजपालाई त सजिलै धोका दिन पुगेको कांग्रेसले संसद् किन खोलिएको भन्ने जवाफ आफ्नै सांसदलाई दिन आवश्यक ठानेन । यसैले देखाउँछ कांग्रेसको चित्र र चरित्र !


कांग्रेसलाई जोगाउन र जगाउन खोज्ने जिल्ला सभापतिहरूलाई कारबाही मनोविज्ञानको छडी देखाएर तर्साउन सक्षम नेतृत्वको प्राथमिकतामा पार्टीका विभाग गठनसँगै भ्रातृसंस्थालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने विषय परेन । कतिपय भ्रातृसंस्था त प्रजातान्त्रिक कांग्रेस भएका बखतकै नेतृत्वमा चल्दै आएका छन् ! कांग्रेसलाई जीर्णोद्धार गर्ने भनिए पनि आजका मितिसम्म टेकामै अड्याइराखिएको छ । यहीँनेर भन्नुपर्ने हुन्छ– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेझैं मुलुक कम्युनिस्ट स्टेट बनाइयो भने वा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं गणतन्त्र माथि नै धावा बोलियो भने त्यो परिस्थितिलाई जनबलबाट रोक्ने हैसियत सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले गुमाएका छन् ।


सत्ताद्वारा सिर्जित राजनीति, विधि र व्यवस्थाबाट आममानिस वाक्कदिक्क बन्दै गएका छन् । तिनलाई विश्वस्त बनाउन सत्ता/प्रतिपक्ष दुवै निष्प्रभावी देखिन्छन् । दुई तिहाइको जग र बलमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सत्ताको मनोविज्ञान रोक्ने क्षमता कांग्रेसमा नदेखिँदा गणतन्त्र नै गुमेर नयाँ व्यवस्था आउँदा पो राहत मिल्ला कि भन्ने भान जनतामा परिसकेको छ । छोटै समयमा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा जगाउने काम सत्ताबाट हुँदै आएको छ भने त्यसलाई रोक्न प्रतिपक्ष पनि असमर्थ हुँदै आएको छ । सत्ताले ठूलाठूला सपना थोकमा बाँड्यो तर परिणाममा जनतालाई निराशाबाहेक केही हात लागेन । कांग्रेसले पाएको ३१ लाख २८ हजार मत र सत्तारूढ नेकपाले पाएको ४४ लाख ७७ हजार मतको सम्मान दुवै दलले गर्न सकेनन्, न त जिम्मेवारी नै वहन गर्न सके । गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै चुकेका छन् ।


हत्या, हिंसा, महँगीजस्ता विषयको आयतन बढ्दै गयो । पढेलेखेको जनशक्तिलाई मुलुकमै रोक्ने कार्ययोजना सत्ताले प्रस्तुत गर्नै सकेन । मुलुकभित्रै केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति भएका उद्यमीहरू अस्वाभाविक चन्दा आतंकको मारमा पर्न थाले । यो अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रिने त सम्भावनै रहेन । मुलुकमा चौतर्फी अराजकता देखिँदा त्यसको प्रत्यक्ष निसानामा पर्‍यो– लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तर पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला रोकिएको छैन । अहिलेकै ‘स्केल’ मा जनआक्रोश चुलिँदै जाने र सत्ता–प्रतिपक्ष दुवै नसच्चिने हो भने गणतन्त्रको त दुर्दिन सुरु भइसकेको माने हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?