अतिवादलाई निमन्त्रणा

सुदर्शन आचार्य

दुई तिहाइ मतको जगमा बनेको सरकार र सत्तारूढ नेकपाको भन्दा जम्माजम्मी १३ लाख ४९ हजार कम मत पाएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस राजनीतिक परिदृश्यमा छन् तर राज्यसत्ता ‘रूखो’ र प्रतिपक्ष ‘मधुर’ भएका कारण जनतामा आक्रोश चुलिँदो छ । राजनीति भनेको संसदीय अंकगणीत मात्र होइन ।

आकारमा सत्ताभन्दा सानै भए पनि कांग्रेस भ्रष्टाचार, बढ्दो अपराध, सुशासन र जनजीविकाको सवाललाई लिएर संसद्‌मा मुखर हुन सकेको भए नारायणी किनारमा हजारौंको भिड कोही ‘पत्रकार’ लाई सुन्न जम्मा हुने थिएन । २०७४ को निर्वाचनमा तीनै तहमा पराजय भोगेको कांग्रेसले आफूलाई सच्याउन सकेको मात्र भए भोलिको वामपन्थीको वेग वा आसन्न प्रतिगमनलाई रोक्ने हैसियत राख्थ्यो तर मौलाउँदो गुटगत राजनीति र तेह्रौं महाधिवेशन सकिएकै भोलिपल्टदेखि चौधौं महाधिवेशनको रन्को लाग्नुले लोकतन्त्रकै पर्याय दाबी गर्दै आएको कांग्रेस तंग्रिन सकिरहेको छैन ।

मुलुकमा अहिले राजनीतिक गतिविधि शून्यप्राय: छ । आँधीअघिको सन्नाटा जस्तो यो अवस्थामा गणतन्त्र नै गुम्न सक्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । राजनीतिक दलको उच्च तहकै नेताबाट यसको छनक आउनु र सार्वजनिक सभा समारोहमा त्यस्ता अभिव्यक्ति मुखरित हुनुले त्यो सन्देश भुसको आगोजस्तै सुषुप्त तर बलशाली रहेकामा शंका छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा राखेको अभिव्यक्तिले पनि त्यही राजनीतिक अनिष्टको संकेत गर्छ तर आसन्न त्यो विषम परिस्थितिलाई जनबलबाट रोक्ने कार्ययोजना सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा देखिँदैन । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेता सानो र संकीर्ण समूहको दरिलो घेराबन्दीमा छन् । जनताको आवाज मुखरित गरिने थलो संसद् निष्प्रभावी बन्नु तर गुठी वा मिडिया काउन्सिलजस्ता विधेयकबारे सडक तातेरै सत्तालाई गलाउन सक्षम हुनु संसदीय राजनीतिका लागि कुनै पनि कोणबाट शुभ संकेत होइन ।

जनताको कुनै पनि सवालबारे सडकमा सरकार र प्रतिपक्षविरुद्ध आक्रोश पोखिनुअघि प्रतीपक्षले संसद्‌मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो । जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने सत्ता त लौ अनुदार भयो, प्रतिपक्ष पनि निरीह बन्नु उदेकलाग्दो छ । यसलाई गणतन्त्र विरोधीहरूले राम्ररी उपयोग गर्ने तयारी गर्दै गरेको बुझ्न कठिन छैन । जनताको निराशाको सम्बोधन प्रभावकारी रूपमा हुन नसके व्यवस्थाकै विरुद्ध जनआक्रोश भड्किन बेर लाग्दैन । हृतिक रोशन प्रकरणमा समेत मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको मुलुक यही हो । यसैबाट नेपाली मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रणमुखी बाटामा लैजान खोजिँदै छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेतामा जनतालाई सुन्ने धैर्य र संयम छैन । अझ प्रतिपक्ष कांग्रेसको हालत टिठलाग्दो छ । २००७, २०४५/४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनको नेतृत्वसँगै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न सक्षम मानिएको कांग्रेस अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीनजस्तो देखिइरहेको छ । नत्र, छिमेकी राष्ट्रका विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध र उसले अख्तियार गरेको रणनीतिबारे सत्तारूढ दलका एक अध्यक्षले छलफल गर्नुपर्ने थिएन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक नीतिका बारेमा चर्चा गर्नुले पनि हाम्रो विदेश नीति र सम्बन्धबारे छर्लंग हुन्छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले त्यसबारे हाम्रो सरकारी धारणा नै माग्नुपर्‍यो । यस विषयले संसद्‌मा प्रवेश पाइसक्दा पनि कांग्रेस सदाझैं मौन नै रहन रुचायो ।

आफ्नै नेतृत्वमा जारी संविधानबमोजिम पार्टीको संरचना निर्माणमा जान पनि कांग्रेसका लागि विधानको विषय फलामको चिउरा बनेको छ । तल्ला तहका संरचना निर्माणमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन पद्धति अपनाउनुपर्ने कांग्रेसले ‘गोलाप्रथा’ को सहारा लिन खोज्नु जस्तो लाजमर्दो अर्को के होला ? संगठन र संसद् दुवै मोर्चामा कांग्रेस असफलसिद्ध हुँदै गएको छ । संसद्‌मा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रस्तुत हुनुअघि वा राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण निणर्य लिनुअघि पार्टीभित्र बहस जरुरी हुन्छ तर अचेल कांग्रेसमा अपवादलाई छाडेर बहस भएको सुनिँदैन । अरू त अरू, आम निर्वाचनसहित तीनै तहका चुनावमा पराजय भोग्दा समेत कांग्रेसले यसबारे समीक्षा गर्न उचित ठानेन । अर्कातिर लामो समय अवरुद्ध संसद् खोल्नुपूर्व संसद्को सहयात्री दल राजपालाई त सजिलै धोका दिन पुगेको कांग्रेसले संसद् किन खोलिएको भन्ने जवाफ आफ्नै सांसदलाई दिन आवश्यक ठानेन । यसैले देखाउँछ कांग्रेसको चित्र र चरित्र !

कांग्रेसलाई जोगाउन र जगाउन खोज्ने जिल्ला सभापतिहरूलाई कारबाही मनोविज्ञानको छडी देखाएर तर्साउन सक्षम नेतृत्वको प्राथमिकतामा पार्टीका विभाग गठनसँगै भ्रातृसंस्थालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने विषय परेन । कतिपय भ्रातृसंस्था त प्रजातान्त्रिक कांग्रेस भएका बखतकै नेतृत्वमा चल्दै आएका छन् ! कांग्रेसलाई जीर्णोद्धार गर्ने भनिए पनि आजका मितिसम्म टेकामै अड्याइराखिएको छ । यहीँनेर भन्नुपर्ने हुन्छ– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेझैं मुलुक कम्युनिस्ट स्टेट बनाइयो भने वा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं गणतन्त्र माथि नै धावा बोलियो भने त्यो परिस्थितिलाई जनबलबाट रोक्ने हैसियत सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले गुमाएका छन् ।

सत्ताद्वारा सिर्जित राजनीति, विधि र व्यवस्थाबाट आममानिस वाक्कदिक्क बन्दै गएका छन् । तिनलाई विश्वस्त बनाउन सत्ता/प्रतिपक्ष दुवै निष्प्रभावी देखिन्छन् । दुई तिहाइको जग र बलमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सत्ताको मनोविज्ञान रोक्ने क्षमता कांग्रेसमा नदेखिँदा गणतन्त्र नै गुमेर नयाँ व्यवस्था आउँदा पो राहत मिल्ला कि भन्ने भान जनतामा परिसकेको छ । छोटै समयमा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा जगाउने काम सत्ताबाट हुँदै आएको छ भने त्यसलाई रोक्न प्रतिपक्ष पनि असमर्थ हुँदै आएको छ । सत्ताले ठूलाठूला सपना थोकमा बाँड्यो तर परिणाममा जनतालाई निराशाबाहेक केही हात लागेन । कांग्रेसले पाएको ३१ लाख २८ हजार मत र सत्तारूढ नेकपाले पाएको ४४ लाख ७७ हजार मतको सम्मान दुवै दलले गर्न सकेनन्, न त जिम्मेवारी नै वहन गर्न सके । गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै चुकेका छन् ।

हत्या, हिंसा, महँगीजस्ता विषयको आयतन बढ्दै गयो । पढेलेखेको जनशक्तिलाई मुलुकमै रोक्ने कार्ययोजना सत्ताले प्रस्तुत गर्नै सकेन । मुलुकभित्रै केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति भएका उद्यमीहरू अस्वाभाविक चन्दा आतंकको मारमा पर्न थाले । यो अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रिने त सम्भावनै रहेन । मुलुकमा चौतर्फी अराजकता देखिँदा त्यसको प्रत्यक्ष निसानामा पर्‍यो– लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तर पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला रोकिएको छैन । अहिलेकै ‘स्केल’ मा जनआक्रोश चुलिँदै जाने र सत्ता–प्रतिपक्ष दुवै नसच्चिने हो भने गणतन्त्रको त दुर्दिन सुरु भइसकेको माने हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घैंटो मट्का भइसक्यो !

आहुति

पच्चीस वर्षअगाडि अर्थशास्त्रीहरू नेपाली समाजको वर्गीय बनावटको चित्रात्मक तुलना पहाडको घैंटो जस्तो भएको बताउँथे । पहाडको घैंटोको मुख सानो, पेट लामो अनि पिंध सानो । मुख सानो अर्थात् सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग थोरै । पेट अलि लामो अर्थात् सबैभन्दा ठूलो भाग, त्यसलाई उनीहरूले निम्नमध्यम वर्गको आकार बुझाउन प्रयोग गरेका थिए ।

घैंटोको पिंधतिरको, पेटभन्दा क्रमश: सानो हुँदै जाने भागलाई उनीहरूले नेपाली समाजका गरिब किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक र औद्योगिक श्रमिक वर्गको संख्यालाई चिनाउन प्रयोग गरेका थिए । अर्थशास्त्रीहरूले त्यतिबेला प्रयोग गरेको घैंटोले स्पष्ट भन्थ्यो– नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो निर्णायक जनसांख्यिक हिस्सा निम्नमध्यम वर्गको छ ।

निम्नमध्यम त्यो वर्ग थियो, जसले आधारभूत जीविका आफूसँग भएको जमिन, परम्परागत दस्तकारी, ज्ञान, सीप एवं पर्म, गुठीजस्ता सामाजिक सम्बन्धबाट चलाउँथ्यो । त्यस वर्गका मानिस मुग्लान जाने, सानातिना व्यापारमा लाग्ने, सरकारी वा अन्य रोजगारीमा गएर श्रमशक्ति बेच्ने गर्थे, जुन मध्यम वर्गमा उक्लिने वा जीविकालाई समृद्ध बनाउने चाहनामा आधारित थियो । अर्थात्, त्यतिबेलाको निम्नमध्यम वर्ग पनि श्रमशक्ति बेच्न श्रम बजारमा निस्कन्थ्यो तर त्यो सहायक विषय थियो, उसको जीविकाको मुख्य पक्ष थिएन । पञ्चायतकालीन अधिकांश औद्योगिक मजदुर यही वर्गबाट आएका थिए जसलाई फ्रेडरिक एंगेल्सको भाषामा ‘अर्धमजदुर’ भन्न सकिन्छ । ‘अर्धमजदुर’ चरित्रको मिल्दोजुल्दो नेपालीपन भनेको मजदुरी नरहे पनि आधारभूत जीविका गाउँमा चल्ने स्थिति रहनु नै थियो ।

दूध वा मासुका निम्ति एकाध पशु, आफ्नो परिवार, पर्म वा हलिया प्रथाको हलीबाट बाली लाग्ने जमिनको आकार, बढीमा एक हल गोरु अनि गाडा, घर करेसा अनि परम्परागत जात जातीय पेसासहित टिकेको निम्नमध्यम वर्ग कुनै वर्ष ऋणमा, कुनै वर्ष थोरै बचतमा समेत हुन्थ्यो । सधैंभरि अपुगको चाङमाथि जीविका चलाउने यो वर्ग अन्य प्रगतिको बाटोतिर सक्रियतापूर्वक हातपाउ लम्काइरहेको हुन्थ्यो । ऋण लाग्दा यो वर्ग स्थानीय सुदखोरको जालमा पर्थ्यो र पछिल्लो समयमा कृषि विकास बैंक र साना किसान बैंक नयाँ सुदखोरका रूपमा उपस्थित भएका थिए । यही वर्गबाटै सबैभन्दा बढी कर्मचारी, शिक्षक, सिपाही, प्रहरीदेखि माओवादी आन्दोलनमा हजारौं छापामारसम्मको आपूर्ति भएको हो । त्यस प्रकारको निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको कुनै उमेरदार सदस्य दिवंगत, विदेशमा बेपत्ता वा माओवादी युद्धमा छापामार हुँदा त्यो परिवारको जीविका थप कष्टमा त पर्थ्यो तर आधारभूत जीविका नै ठप्पचाहिँ भइहाल्दैनथ्यो ।

आफूसँग भएको जमिन वा परम्परागत दस्तकारी आफ्नो जीविकालाई समस्यासहित धान्ने मूल मेरुदण्डयुक्त भएकाले त्यो निम्नमध्यम वर्ग प्रत्यक्ष वर्गसंघर्षमा भन्दा जीविका समस्या नभएको मध्यम वर्गीय राजनीतिक नाराबाट छिटो प्रभावित हुन्थ्यो किनभने ऊ पनि मध्यम वर्गमा पुग्ने सपना देख्थ्यो । २०३० देखि २०६२/६३ सम्मका राजनीतिक संघर्षहरूलाई हेर्‍यो भने प्रत्यक्ष वर्ग संघर्षहरू नगण्य बरु अधिकांश संघर्ष र आन्दोलन राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित पाइन्छन् । वर्ग संघर्षलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर अघि बढ्न चाहने कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि मूलत: राजनीतिक अधिकारको संघर्षमा ज्यादा प्रखर हुँदै आएको भेटिन्छ । २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, २०४५/४६ को जनआन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलन त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हुन् । यहाँसम्म कि दस वर्ष लामो माओवादी युद्धमा समेत प्रत्यक्ष वर्गसंघर्षको घटना कम बरु राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू ह्वात्तै अगाडि आए । जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा अगाडि आउनुले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । राजतन्त्र स्वयं दलाल पुँजीवादको प्रतिनीधि बनिसकेको एवं त्यसको सामन्तवादी चरित्र सेरेमोनियल भइसकेको अवस्थामा गणतन्त्रको नारा पनि राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटको मुद्दा मात्र हुन पुगेको थियो, सामन्त वर्गसँग पुँजीपति वर्ग वा मजदुरवर्गले गर्ने प्रत्यक्ष वर्गसंघर्षको मुद्दा त्यो यथार्थमा थिएन । हुन त सबै प्रकारका संघर्षहरूलाई वर्गसंघर्षकै फरकफरक रूप मानिन्छ तर पनि प्रत्यक्ष वर्गसंघर्ष र प्रकारान्तरले वर्गसंघर्षसँग साइनो बन्न पुग्ने संघर्ष एउटै होइनन् भन्ने स्पष्ट नै छ ।

यो सब हुनुको एउटा मुख्य कारण थियो– राजनीतिक आन्दोलनका मुख्य नेता–कार्यकर्ताको झुन्ड निम्न मध्यम र मध्यम वर्गबाट आउनु साथै आन्दोलनकारी विशाल जमात मूलत: निम्नमध्यम वर्गबाट आउनु । यसरी नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि सामाजिक वा राजनीतिक क्षेत्रमा मुख्य भूमिकामा रहेको निम्नमध्यम वर्ग आज विघटन हुन पुगेको छ । हुन त आफ्नो जमिन, दस्तकारी वा व्यवसायबाट जसोतसो जीविका धान्नेहरूको ठोस तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि त्यस्ता परिवारहरू पनि छन् नै तर त्यो निम्नमध्यम वर्गका रूपमा नभई त्यस वर्गको अवशेषका रूपमा रहन पुगेका छन् । ध्यान दिनैपर्ने विषय के हो भने निम्नमध्यम वर्ग विघटन भएर त्यो जीविकाको समस्या नभएको मध्यम वर्गमा उक्लिएको होइन, बरु त्यसको बहुसंख्यक हिस्सा जीविका नै संकटग्रस्त भएको श्रमिक वर्गमा रूपान्तरण भएको हो । त्यो विघटनमा पुगेको निम्नमध्यम वर्ग कुन क्षेत्रमा क्रियाशील थियो भन्दा प्रस्टै छ– कृषि र दस्तकारी । कृषि क्षेत्रमा भूमिसुधारमार्फत कृषि क्रान्ति र अन्य क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा देशलाई लगिएको हुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा समस्याग्रस्त निम्नमध्यम वर्ग मध्यम वर्गमा उक्लिने बाटो खुल्थ्यो तर न कृषि क्रान्ति, न औद्योगिकीकरण नै । कृषिको व्यावसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणको अभावले गर्दा कृषिमा उत्पादकत्वमा ह्रास तीव्र भयो भने बेरोजगारी पनि ह्वात्तै बढ्यो ।

मूलत: उत्पादन नगर्ने र उपभोग मात्रै गर्ने दलाल पुँजीवादी राजनीतिक अर्थतन्त्रको चरित्रको कोपमा सबैभन्दा बढी संख्यात्मक रूपमा निम्नमध्यम वर्गकै मानिस पर्न पुगे । हिजोदेखि समस्याग्रस्त तर आधारभूत जीविका चल्दै आएको जमिन र दस्तकारीको आम्दानी घट्दै गयो तर नयाँ समयअनुसारको आधारभूत आवश्यकता तीव्र रूपमा बढ्दै गयो । हिजो बच्चाहरू पढाउनैपर्ने चेतना थिएन । त्यो चेतनामा गुणात्मक फड्को आयो तर शिक्षा झन्झन् महँगो हुँदै गयो । धामीझाँक्री विस्थापन तीव्र भयो तर आधुनिक स्वास्थ्य सुदखोर जस्तै कठोर भयो । किन्नुपर्ने वस्तुहरू थपिँदै गए तर आम्दानी थपिने क्रम बढेन । विगत पच्चीस वर्षमा मोबाइल फोन, रिचार्ज, वाइफाई, टेलिभिजन, ड्राइपर, रजस्वला प्याड, युरोपदेखि आएका रक्सी–बियरका ब्रान्ड, अमेरिकादेखि आएका कोकाकोला र पेप्सी आदि डोल्पादेखि ताप्लेजुङसम्म पुगे र ती जनजीवनका आधारभूत अंग बन्न पुगे । तीमध्ये कतिपय फुर्माइसी छन्, धेरैजसो आवश्यक नै हुन् । राज्यले सांस्कृतिक अभियान जरुरी नै नठानेकाले आवश्यक र फुर्माइसी दुवै जनजीवनमा आधारभूत आवश्यकता बनेर रजगज गर्न थाले । यस्तो स्थितिबीच हिजोको निम्नमध्यम वर्गकी तरुण गृहिणी हेर्छे– जमिन पनि छ, घर करेसा छ तर त्यसको उब्जनीले परिवारको आधारभूत आवश्यकता त कदापि पूरा नहुने भयो । वार्षिक त कुरै छाडौं, मासिक व्यवस्थापन गर्न पनि सुदखोरलाई गुहार्नुपर्ने परिवेशमा पाउँछे ऊ आफूलाई । यही जटिल सामाजिक परिवेशमा, पाँचथर कहिले नझरेकी ताप्लेजुङकी वा डडेल्धुरा नटेकेकी दार्चुलाकी गृहिणीले आफ्नो लोग्नेलाई भन्न थाली,’ तिमी जान्छौ कि म जाऊँ विदेश ?’

आज पचासौं लाखको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक मुख्यत: त्यही पुरानो निम्नमध्यम वर्गका युवा हुन् । त्यही युवा विदेश गएको छ, जसलाई कम्तीमा एक लाख ऋण पत्याउँछन् वा ऊ आफैंले जोड्न सक्छ । त्यति पनि जोगाड गर्न नसक्ने वर्गबाट वैदेशिक रोजगारीमा नगण्य छन् भनी सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसरी देशभित्र होस् या विदेशमा श्रम शक्ति बेचेरै आफ्नो आधारभूत जीविका गर्नुपर्ने अवस्थामा हिजोको निम्नमध्यम वर्ग पुगेको सजिलै देख्न सकिन्छ । घर करेसा वा केही खेतबारी भए पनि त्यसबाट आधारभूत जीविका नचल्ने बरु त्यो सहायक मात्र हुने अवस्थाले गर्दा यो निष्कर्षमा पुग्नु कदापि गलत हुनेछैन– हिजोको निम्नमध्यम वर्ग आज श्रमिक वर्गमा रूपान्तरण भइसकेको छ । तेस्रो मुलुक, भारत र नेपालभित्र श्रम शक्ति बेचेर नै जीविकाको आधारभूत समस्या हल गर्नेहरूको संख्या एक करोड नाघेकै देखिन्छ । पचपन्न लाख परिवार भएको देशका एक करोडभन्दा बढी मानिस ज्यालादारी श्रमिक हुन पुगेको अवस्थाले सजिलै भन्न सकिन्छ, नेपाल पुँजीवादी ज्यालादारी श्रमिकहरूको देश बन्न पुगेको छ । हिजोको पहाडको घैंटो जस्तो वर्गीय बनावटको आकार फेरिएर मधेसको मट्का जस्तो बन्न पुगेको छ । मट्काको घाँटीबाहेकको पुरै भाग जुन फुलेको हुन्छ, त्यसलाई आजको श्रमिक वर्गको विशाल फौजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

कतिपय अर्थशास्त्रीलाई समेत लाग्ने गरेको छ, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको कमाइबाट मध्यमवर्गको निर्माण हुन सक्छ तर त्यो सम्भावना नगण्य संख्याका निम्ति मात्र लागू हुने देखिन्छ । सुविधाजनक आम्दानीमा रहेका ब्रिटिस लाहुरे परिवारहरूसमेत उद्यमी मध्यम वर्ग बन्नुको साटो विदेश पलायनतिर रुचिबद्ध देखिन्छन् भने आजको वैदेशिक रोजगारीबाट मध्यम वर्गको निर्माण कसरी सम्भव हुन्छ ? देशमा उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको राज्य व्यवस्था भएको भए, विदेशबाट ल्याएको सम्पत्ति लगानी, नाफा र पुनरुत्पादनको चक्रमा प्रयोग हुन सक्थ्यो तर राज्य व्यवस्थाको चरित्र दलाल पुँजीवादी भएकाले चार वर्ष दक्षिण कोरियामा बसेर ल्याएको करिब एक करोड रुपैयाँ जीविकाका निम्ति खर्च गर्दा धेरैजसो विदेशतिरै जान्छ । जसोतसो घरघडेरी जोडेपछि कुनै व्यवसाय गर्‍यो भने संकटमा परिहाल्छ । त्यसपछि पनि हुने व्यवसायवाला श्रमिक नै हो, जो सुदखोर बैंक वा सहकारीका लागि ब्याज मात्र उत्पादन गर्ने प्राणी बन्न विवश हुन्छ । यसप्रकार हिजोको निम्नमध्यम वर्ग पुन: आफ्नो पुरानो वर्गमा वा मध्यम वर्गमा उक्लिने सम्भावना पनि देख्न सकिँदैन ।

समस्याग्रस्त भए पनि हिजो आफ्नो मालिक आफैं भएको मनोविज्ञानले गर्दा निम्नमध्यम वर्गबाट वैदेशिक वा स्वदेशी बजारमा श्रमशक्ति बेच्न बाध्य भएका श्रमिकहरूमा आफू श्रमिक नभएको बरु घर खेतसहितको हैसियतको भएको विभ्रम पाइन्छ, जुन केही समय रहन्छ नै किनभने त्यो संस्कारगत विकार हो तर मुख्य कुरा त वस्तुगत यथार्थ हो, जसले प्रश्न गरिरहेछ– श्रमिकमय नेपालको भविष्य के ? त्यसमा पनि श्रमिकहरूको भविष्य के ? समृद्धिवाला सरकारी राजनीति होस् या त्यसविरुद्धको प्रतिराजनीति, त्यसले यसको उत्तर र समाधान दिनैपर्छ । श्रमिक मुक्तिको वकालत गर्ने वास्तविक कम्युनिस्ट राजनीतिका अगाडि आफ्नै मौलिकतामा बहुसंख्यक जनता ज्यालादारी श्रमिक भएको अवस्था आइपुग्यो, तब के उनीहरूले मौलिक श्रमिक क्रान्ति अगाडि बढाउन सक्छन् ? आफूलाई सबैले प्रमाणित गर्नैपर्ने चुनौती उपस्थित हुन पुगेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्