घैंटो मट्का भइसक्यो !

आहुति

पच्चीस वर्षअगाडि अर्थशास्त्रीहरू नेपाली समाजको वर्गीय बनावटको चित्रात्मक तुलना पहाडको घैंटो जस्तो भएको बताउँथे । पहाडको घैंटोको मुख सानो, पेट लामो अनि पिंध सानो । मुख सानो अर्थात् सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग थोरै । पेट अलि लामो अर्थात् सबैभन्दा ठूलो भाग, त्यसलाई उनीहरूले निम्नमध्यम वर्गको आकार बुझाउन प्रयोग गरेका थिए ।

घैंटोको पिंधतिरको, पेटभन्दा क्रमश: सानो हुँदै जाने भागलाई उनीहरूले नेपाली समाजका गरिब किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक र औद्योगिक श्रमिक वर्गको संख्यालाई चिनाउन प्रयोग गरेका थिए । अर्थशास्त्रीहरूले त्यतिबेला प्रयोग गरेको घैंटोले स्पष्ट भन्थ्यो– नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो निर्णायक जनसांख्यिक हिस्सा निम्नमध्यम वर्गको छ ।

निम्नमध्यम त्यो वर्ग थियो, जसले आधारभूत जीविका आफूसँग भएको जमिन, परम्परागत दस्तकारी, ज्ञान, सीप एवं पर्म, गुठीजस्ता सामाजिक सम्बन्धबाट चलाउँथ्यो । त्यस वर्गका मानिस मुग्लान जाने, सानातिना व्यापारमा लाग्ने, सरकारी वा अन्य रोजगारीमा गएर श्रमशक्ति बेच्ने गर्थे, जुन मध्यम वर्गमा उक्लिने वा जीविकालाई समृद्ध बनाउने चाहनामा आधारित थियो । अर्थात्, त्यतिबेलाको निम्नमध्यम वर्ग पनि श्रमशक्ति बेच्न श्रम बजारमा निस्कन्थ्यो तर त्यो सहायक विषय थियो, उसको जीविकाको मुख्य पक्ष थिएन । पञ्चायतकालीन अधिकांश औद्योगिक मजदुर यही वर्गबाट आएका थिए जसलाई फ्रेडरिक एंगेल्सको भाषामा ‘अर्धमजदुर’ भन्न सकिन्छ । ‘अर्धमजदुर’ चरित्रको मिल्दोजुल्दो नेपालीपन भनेको मजदुरी नरहे पनि आधारभूत जीविका गाउँमा चल्ने स्थिति रहनु नै थियो ।

दूध वा मासुका निम्ति एकाध पशु, आफ्नो परिवार, पर्म वा हलिया प्रथाको हलीबाट बाली लाग्ने जमिनको आकार, बढीमा एक हल गोरु अनि गाडा, घर करेसा अनि परम्परागत जात जातीय पेसासहित टिकेको निम्नमध्यम वर्ग कुनै वर्ष ऋणमा, कुनै वर्ष थोरै बचतमा समेत हुन्थ्यो । सधैंभरि अपुगको चाङमाथि जीविका चलाउने यो वर्ग अन्य प्रगतिको बाटोतिर सक्रियतापूर्वक हातपाउ लम्काइरहेको हुन्थ्यो । ऋण लाग्दा यो वर्ग स्थानीय सुदखोरको जालमा पर्थ्यो र पछिल्लो समयमा कृषि विकास बैंक र साना किसान बैंक नयाँ सुदखोरका रूपमा उपस्थित भएका थिए । यही वर्गबाटै सबैभन्दा बढी कर्मचारी, शिक्षक, सिपाही, प्रहरीदेखि माओवादी आन्दोलनमा हजारौं छापामारसम्मको आपूर्ति भएको हो । त्यस प्रकारको निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको कुनै उमेरदार सदस्य दिवंगत, विदेशमा बेपत्ता वा माओवादी युद्धमा छापामार हुँदा त्यो परिवारको जीविका थप कष्टमा त पर्थ्यो तर आधारभूत जीविका नै ठप्पचाहिँ भइहाल्दैनथ्यो ।

आफूसँग भएको जमिन वा परम्परागत दस्तकारी आफ्नो जीविकालाई समस्यासहित धान्ने मूल मेरुदण्डयुक्त भएकाले त्यो निम्नमध्यम वर्ग प्रत्यक्ष वर्गसंघर्षमा भन्दा जीविका समस्या नभएको मध्यम वर्गीय राजनीतिक नाराबाट छिटो प्रभावित हुन्थ्यो किनभने ऊ पनि मध्यम वर्गमा पुग्ने सपना देख्थ्यो । २०३० देखि २०६२/६३ सम्मका राजनीतिक संघर्षहरूलाई हेर्‍यो भने प्रत्यक्ष वर्ग संघर्षहरू नगण्य बरु अधिकांश संघर्ष र आन्दोलन राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित पाइन्छन् । वर्ग संघर्षलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर अघि बढ्न चाहने कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि मूलत: राजनीतिक अधिकारको संघर्षमा ज्यादा प्रखर हुँदै आएको भेटिन्छ । २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, २०४५/४६ को जनआन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलन त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हुन् । यहाँसम्म कि दस वर्ष लामो माओवादी युद्धमा समेत प्रत्यक्ष वर्गसंघर्षको घटना कम बरु राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू ह्वात्तै अगाडि आए । जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा अगाडि आउनुले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । राजतन्त्र स्वयं दलाल पुँजीवादको प्रतिनीधि बनिसकेको एवं त्यसको सामन्तवादी चरित्र सेरेमोनियल भइसकेको अवस्थामा गणतन्त्रको नारा पनि राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटको मुद्दा मात्र हुन पुगेको थियो, सामन्त वर्गसँग पुँजीपति वर्ग वा मजदुरवर्गले गर्ने प्रत्यक्ष वर्गसंघर्षको मुद्दा त्यो यथार्थमा थिएन । हुन त सबै प्रकारका संघर्षहरूलाई वर्गसंघर्षकै फरकफरक रूप मानिन्छ तर पनि प्रत्यक्ष वर्गसंघर्ष र प्रकारान्तरले वर्गसंघर्षसँग साइनो बन्न पुग्ने संघर्ष एउटै होइनन् भन्ने स्पष्ट नै छ ।

यो सब हुनुको एउटा मुख्य कारण थियो– राजनीतिक आन्दोलनका मुख्य नेता–कार्यकर्ताको झुन्ड निम्न मध्यम र मध्यम वर्गबाट आउनु साथै आन्दोलनकारी विशाल जमात मूलत: निम्नमध्यम वर्गबाट आउनु । यसरी नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि सामाजिक वा राजनीतिक क्षेत्रमा मुख्य भूमिकामा रहेको निम्नमध्यम वर्ग आज विघटन हुन पुगेको छ । हुन त आफ्नो जमिन, दस्तकारी वा व्यवसायबाट जसोतसो जीविका धान्नेहरूको ठोस तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि त्यस्ता परिवारहरू पनि छन् नै तर त्यो निम्नमध्यम वर्गका रूपमा नभई त्यस वर्गको अवशेषका रूपमा रहन पुगेका छन् । ध्यान दिनैपर्ने विषय के हो भने निम्नमध्यम वर्ग विघटन भएर त्यो जीविकाको समस्या नभएको मध्यम वर्गमा उक्लिएको होइन, बरु त्यसको बहुसंख्यक हिस्सा जीविका नै संकटग्रस्त भएको श्रमिक वर्गमा रूपान्तरण भएको हो । त्यो विघटनमा पुगेको निम्नमध्यम वर्ग कुन क्षेत्रमा क्रियाशील थियो भन्दा प्रस्टै छ– कृषि र दस्तकारी । कृषि क्षेत्रमा भूमिसुधारमार्फत कृषि क्रान्ति र अन्य क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा देशलाई लगिएको हुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा समस्याग्रस्त निम्नमध्यम वर्ग मध्यम वर्गमा उक्लिने बाटो खुल्थ्यो तर न कृषि क्रान्ति, न औद्योगिकीकरण नै । कृषिको व्यावसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणको अभावले गर्दा कृषिमा उत्पादकत्वमा ह्रास तीव्र भयो भने बेरोजगारी पनि ह्वात्तै बढ्यो ।

मूलत: उत्पादन नगर्ने र उपभोग मात्रै गर्ने दलाल पुँजीवादी राजनीतिक अर्थतन्त्रको चरित्रको कोपमा सबैभन्दा बढी संख्यात्मक रूपमा निम्नमध्यम वर्गकै मानिस पर्न पुगे । हिजोदेखि समस्याग्रस्त तर आधारभूत जीविका चल्दै आएको जमिन र दस्तकारीको आम्दानी घट्दै गयो तर नयाँ समयअनुसारको आधारभूत आवश्यकता तीव्र रूपमा बढ्दै गयो । हिजो बच्चाहरू पढाउनैपर्ने चेतना थिएन । त्यो चेतनामा गुणात्मक फड्को आयो तर शिक्षा झन्झन् महँगो हुँदै गयो । धामीझाँक्री विस्थापन तीव्र भयो तर आधुनिक स्वास्थ्य सुदखोर जस्तै कठोर भयो । किन्नुपर्ने वस्तुहरू थपिँदै गए तर आम्दानी थपिने क्रम बढेन । विगत पच्चीस वर्षमा मोबाइल फोन, रिचार्ज, वाइफाई, टेलिभिजन, ड्राइपर, रजस्वला प्याड, युरोपदेखि आएका रक्सी–बियरका ब्रान्ड, अमेरिकादेखि आएका कोकाकोला र पेप्सी आदि डोल्पादेखि ताप्लेजुङसम्म पुगे र ती जनजीवनका आधारभूत अंग बन्न पुगे । तीमध्ये कतिपय फुर्माइसी छन्, धेरैजसो आवश्यक नै हुन् । राज्यले सांस्कृतिक अभियान जरुरी नै नठानेकाले आवश्यक र फुर्माइसी दुवै जनजीवनमा आधारभूत आवश्यकता बनेर रजगज गर्न थाले । यस्तो स्थितिबीच हिजोको निम्नमध्यम वर्गकी तरुण गृहिणी हेर्छे– जमिन पनि छ, घर करेसा छ तर त्यसको उब्जनीले परिवारको आधारभूत आवश्यकता त कदापि पूरा नहुने भयो । वार्षिक त कुरै छाडौं, मासिक व्यवस्थापन गर्न पनि सुदखोरलाई गुहार्नुपर्ने परिवेशमा पाउँछे ऊ आफूलाई । यही जटिल सामाजिक परिवेशमा, पाँचथर कहिले नझरेकी ताप्लेजुङकी वा डडेल्धुरा नटेकेकी दार्चुलाकी गृहिणीले आफ्नो लोग्नेलाई भन्न थाली,’ तिमी जान्छौ कि म जाऊँ विदेश ?’

आज पचासौं लाखको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक मुख्यत: त्यही पुरानो निम्नमध्यम वर्गका युवा हुन् । त्यही युवा विदेश गएको छ, जसलाई कम्तीमा एक लाख ऋण पत्याउँछन् वा ऊ आफैंले जोड्न सक्छ । त्यति पनि जोगाड गर्न नसक्ने वर्गबाट वैदेशिक रोजगारीमा नगण्य छन् भनी सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसरी देशभित्र होस् या विदेशमा श्रम शक्ति बेचेरै आफ्नो आधारभूत जीविका गर्नुपर्ने अवस्थामा हिजोको निम्नमध्यम वर्ग पुगेको सजिलै देख्न सकिन्छ । घर करेसा वा केही खेतबारी भए पनि त्यसबाट आधारभूत जीविका नचल्ने बरु त्यो सहायक मात्र हुने अवस्थाले गर्दा यो निष्कर्षमा पुग्नु कदापि गलत हुनेछैन– हिजोको निम्नमध्यम वर्ग आज श्रमिक वर्गमा रूपान्तरण भइसकेको छ । तेस्रो मुलुक, भारत र नेपालभित्र श्रम शक्ति बेचेर नै जीविकाको आधारभूत समस्या हल गर्नेहरूको संख्या एक करोड नाघेकै देखिन्छ । पचपन्न लाख परिवार भएको देशका एक करोडभन्दा बढी मानिस ज्यालादारी श्रमिक हुन पुगेको अवस्थाले सजिलै भन्न सकिन्छ, नेपाल पुँजीवादी ज्यालादारी श्रमिकहरूको देश बन्न पुगेको छ । हिजोको पहाडको घैंटो जस्तो वर्गीय बनावटको आकार फेरिएर मधेसको मट्का जस्तो बन्न पुगेको छ । मट्काको घाँटीबाहेकको पुरै भाग जुन फुलेको हुन्छ, त्यसलाई आजको श्रमिक वर्गको विशाल फौजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

कतिपय अर्थशास्त्रीलाई समेत लाग्ने गरेको छ, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको कमाइबाट मध्यमवर्गको निर्माण हुन सक्छ तर त्यो सम्भावना नगण्य संख्याका निम्ति मात्र लागू हुने देखिन्छ । सुविधाजनक आम्दानीमा रहेका ब्रिटिस लाहुरे परिवारहरूसमेत उद्यमी मध्यम वर्ग बन्नुको साटो विदेश पलायनतिर रुचिबद्ध देखिन्छन् भने आजको वैदेशिक रोजगारीबाट मध्यम वर्गको निर्माण कसरी सम्भव हुन्छ ? देशमा उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको राज्य व्यवस्था भएको भए, विदेशबाट ल्याएको सम्पत्ति लगानी, नाफा र पुनरुत्पादनको चक्रमा प्रयोग हुन सक्थ्यो तर राज्य व्यवस्थाको चरित्र दलाल पुँजीवादी भएकाले चार वर्ष दक्षिण कोरियामा बसेर ल्याएको करिब एक करोड रुपैयाँ जीविकाका निम्ति खर्च गर्दा धेरैजसो विदेशतिरै जान्छ । जसोतसो घरघडेरी जोडेपछि कुनै व्यवसाय गर्‍यो भने संकटमा परिहाल्छ । त्यसपछि पनि हुने व्यवसायवाला श्रमिक नै हो, जो सुदखोर बैंक वा सहकारीका लागि ब्याज मात्र उत्पादन गर्ने प्राणी बन्न विवश हुन्छ । यसप्रकार हिजोको निम्नमध्यम वर्ग पुन: आफ्नो पुरानो वर्गमा वा मध्यम वर्गमा उक्लिने सम्भावना पनि देख्न सकिँदैन ।

समस्याग्रस्त भए पनि हिजो आफ्नो मालिक आफैं भएको मनोविज्ञानले गर्दा निम्नमध्यम वर्गबाट वैदेशिक वा स्वदेशी बजारमा श्रमशक्ति बेच्न बाध्य भएका श्रमिकहरूमा आफू श्रमिक नभएको बरु घर खेतसहितको हैसियतको भएको विभ्रम पाइन्छ, जुन केही समय रहन्छ नै किनभने त्यो संस्कारगत विकार हो तर मुख्य कुरा त वस्तुगत यथार्थ हो, जसले प्रश्न गरिरहेछ– श्रमिकमय नेपालको भविष्य के ? त्यसमा पनि श्रमिकहरूको भविष्य के ? समृद्धिवाला सरकारी राजनीति होस् या त्यसविरुद्धको प्रतिराजनीति, त्यसले यसको उत्तर र समाधान दिनैपर्छ । श्रमिक मुक्तिको वकालत गर्ने वास्तविक कम्युनिस्ट राजनीतिका अगाडि आफ्नै मौलिकतामा बहुसंख्यक जनता ज्यालादारी श्रमिक भएको अवस्था आइपुग्यो, तब के उनीहरूले मौलिक श्रमिक क्रान्ति अगाडि बढाउन सक्छन् ? आफूलाई सबैले प्रमाणित गर्नैपर्ने चुनौती उपस्थित हुन पुगेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्मार्ट लाइसेन्सको सुस्त प्रणाली

सम्पादकीय

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीको हालत र सरकारी अड्डाको अव्यवस्था कतिसम्म छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– सवारी चालकको ‘स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड’ वितरण । २०७२ पुसदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्था सुरु गरिए पनि हालसम्म समयमै छपाइ र वितरण हुन सकेको छैन । ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आवेदन दिएका झन्डै १७ लाखमध्ये १० लाखभन्दा कमको मात्र कार्ड छापिएको छ ।

अधिकांशले एक वर्षसम्म लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । एउटा सामान्य स्मार्ट कार्ड दिनसमेत वर्ष दिनभन्दा बढी झुलाउनु सरकारी निकायको तदर्थवादी चिन्तन मात्र होइन, नागरिकप्रतिको हेपाहा व्यवहारसमेत हो । यस्तै ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीले झन्झट मात्र बेहोर्नुपरेको छैन, सरकारी निकायप्रति उनीहरूमा निराशा पनि बढेको छ ।

यातायात कार्यालयहरूमा फाराम बुझाउँदादेखि नै आवेदकहरूले झन्झट बेहोर्नुपर्छ । फोटो खिच्नेदेखि औंठा छाप लिनेसम्मको प्रक्रियाका लागि सीमित कम्प्युटरमा थोरै जनशक्ति छन् । झमेलाको यस्तो सिलसिला लाइसेन्स लिँदा र नवीकरण गर्दासम्म जारी रहन्छ । बुटवल, नेपालगन्जलगायत उपत्यका बाहिरका कार्यालयबाट आवेदन दिएकाहरूले दुई वर्षसम्म स्मार्ट कार्ड नपाएको पनि उदाहरण छ । आक्रोशित हुँदै काठमाडौं धाएका उनीहरूलाई विभाग र विभिन्न कार्यालय भन्दै झुलाउने गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको यातायात कार्यालयबाट गत पुस १७ यता अढाई लाखले आवेदन दिएकामा एकै जनाको पनि छपाइ सुरु भएको छैन । बाहिरी जिल्लामा एक वर्षअघि आवेदन दिएकाहरूको मात्र कार्ड छापिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागसित एकै पटकमा धेरै कार्ड छाप्ने मेसिन नभएकाले समस्या भएको हो । विभागले ०७२ मा एक मिनेटमा एउटा कार्ड छाप्ने चार वटा मेसिन प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यसले काम गर्न छाडेपछि गत वर्ष अरू चार वटा मेसिन ल्यायो तर कार्यस्तर कम भएका । अहिले दैनिक माग ८ हजार माग भए पनि २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार मात्रै छपाइ भइरहेको छ । एक महिनाअघि ‘मास प्रिन्टिङ मेसिन’ ल्याइए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । घण्टामा साढे चार सय कार्ड छाप्ने यो मेसिनका लागि आवश्यक छ लाख थान कार्ड हालै भन्सारमा आइपुगेको छ ।

समयमै लाइसेन्स वितरण नहुँदा धेरै थरी समस्या देखिएका छन् । महिनौंसम्म धाउँदा पनि कार्ड नपाएपछि कति आवेदकले खल्तीमा राखेर रसिद नै च्यातिइसकेका छन् । यसले ट्राफिक प्रहरीको जाँच प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याएको छ । ट्रायल पास गरेका चालकले रसिदको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् । उनीहरूले कुनै बिगार गरेमा त्यसको ट्र्याक रेकर्ड राख्न समस्या पर्ने गरेको छ । रसिदमा फोटो नहुने भएकाले नियम उल्लंघन गर्ने चालकले अर्कोको कागज प्रयोग गरेको पाइएको छ । यस्तै, अध्ययन वा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकाहरूका लागि एक सातामै कार्ड उपलब्ध हुने भए पनि धेरैलाई यो सेवाबारे जानकारी छैन, ढिलासुस्तीको मारमा परी उसै बिदेसिने गरेका छन् । सायद यस्तैको संख्या बढी भएर हुन सक्छ– सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआएकाले छापिएका ५० हजार लाइसेन्स त्यसै थन्किएर बसेका छन् ।

लाखौं व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको यो समस्या आजको होइन । सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रसित लाइसेन्सको माग र आपूर्तिबारे अन्दाज गर्ने ल्याकत नै नभएको पनि होइन । तैपनि यो कठिनाइलाई यतिका वर्षदेखि गम्भीर रूपमा नलिइनु उदेकलाग्दो छ । यसका लागि अर्बौं बजेट लाग्ने पनि होइन, केही करोड रुपैयाँका उपकरण भए पुग्छ । त्यति रकमको व्यवस्था गर्न सरकारले नसक्ने पनि होइन । यही प्रयोजनमा निकै ठूलो रकम आवेदकहरूले राजस्वका रूपमा बुझाएका हुन्छन् तर उनीहरूलाई नै समयमा सेवा दिने सोच भने सम्बन्धित निकायमा नदेखिनु दु:खलाग्दो छ । सिंगै सरकार भिड्नुपर्ने विषय होइन यो, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरू थोरै सक्रिय हुने हो भने पनि समस्या सल्टाउन सकिन्छ तर यसको नकारात्मक असर भने सिंगै सरकारको प्रभावकारितामा पनि पर्छ/परेको छ । कारण, आम नागरिकले सरकारको अनुहार देख्ने यस्तै सेवा तथा वस्तु वितरण गर्ने कार्यालयहरूमा हो ।

तोकिएको राजस्व तिरेर, प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन दिएकाहरूलाई समयमै लाइसेन्स दिनु सरकारको दायित्व हो । सम्बन्धित संयन्त्रहरू चुस्त र प्रविधियुक्त हुने हो भने थोरै दिनमै यस्तो सेवा दिन सकिन्छ । यसका लागि कार्यालय समयमा मात्र खुल्ने यातायात अड्डाहरूलाई फरक–फरक ‘सिफ्ट’ मा सञ्चालन गरिनुपर्छ । जिम्मेवार कर्मचारीहरूको चाँडो–चाँडो सरुवा गरिनु हुँदैन । सम्भव हुने जति सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । भएका उपकरणहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाइनुपर्छ । नयाँ किनिएको ‘मास प्रिन्टिङ मेसिन’ अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । उपकरणहरू खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरिनु हुँदैन । बजेट पहिल्यै छुट्याइए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र टेन्डर आह्वान गर्ने परिपाटी तोडिनुपर्छ । अर्को वर्ष मेसिन ल्याउन ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसको प्रक्रिया चाँडै सुरु गरिनुपर्छ । र, पुराना बाँकी सबै कार्ड छापेर नयाँ आवेदकहरूलाई बढीमा दुई सातामै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, ट्राफिक प्रहरीलाई पनि कार्ड रिडिङ मेसिन उपलब्ध गराइनुपर्छ । कार्ड मात्र स्मार्ट बनाएर हुँदैन, वितरण र नियमन प्रणाली पनि स्मार्ट नै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्