स्मार्ट लाइसेन्सको सुस्त प्रणाली

सम्पादकीय

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीको हालत र सरकारी अड्डाको अव्यवस्था कतिसम्म छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– सवारी चालकको ‘स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड’ वितरण । २०७२ पुसदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्था सुरु गरिए पनि हालसम्म समयमै छपाइ र वितरण हुन सकेको छैन । ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आवेदन दिएका झन्डै १७ लाखमध्ये १० लाखभन्दा कमको मात्र कार्ड छापिएको छ ।

अधिकांशले एक वर्षसम्म लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । एउटा सामान्य स्मार्ट कार्ड दिनसमेत वर्ष दिनभन्दा बढी झुलाउनु सरकारी निकायको तदर्थवादी चिन्तन मात्र होइन, नागरिकप्रतिको हेपाहा व्यवहारसमेत हो । यस्तै ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीले झन्झट मात्र बेहोर्नुपरेको छैन, सरकारी निकायप्रति उनीहरूमा निराशा पनि बढेको छ ।


यातायात कार्यालयहरूमा फाराम बुझाउँदादेखि नै आवेदकहरूले झन्झट बेहोर्नुपर्छ । फोटो खिच्नेदेखि औंठा छाप लिनेसम्मको प्रक्रियाका लागि सीमित कम्प्युटरमा थोरै जनशक्ति छन् । झमेलाको यस्तो सिलसिला लाइसेन्स लिँदा र नवीकरण गर्दासम्म जारी रहन्छ । बुटवल, नेपालगन्जलगायत उपत्यका बाहिरका कार्यालयबाट आवेदन दिएकाहरूले दुई वर्षसम्म स्मार्ट कार्ड नपाएको पनि उदाहरण छ । आक्रोशित हुँदै काठमाडौं धाएका उनीहरूलाई विभाग र विभिन्न कार्यालय भन्दै झुलाउने गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको यातायात कार्यालयबाट गत पुस १७ यता अढाई लाखले आवेदन दिएकामा एकै जनाको पनि छपाइ सुरु भएको छैन । बाहिरी जिल्लामा एक वर्षअघि आवेदन दिएकाहरूको मात्र कार्ड छापिएको छ ।


यातायात व्यवस्था विभागसित एकै पटकमा धेरै कार्ड छाप्ने मेसिन नभएकाले समस्या भएको हो । विभागले ०७२ मा एक मिनेटमा एउटा कार्ड छाप्ने चार वटा मेसिन प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यसले काम गर्न छाडेपछि गत वर्ष अरू चार वटा मेसिन ल्यायो तर कार्यस्तर कम भएका । अहिले दैनिक माग ८ हजार माग भए पनि २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार मात्रै छपाइ भइरहेको छ । एक महिनाअघि ‘मास प्रिन्टिङ मेसिन’ ल्याइए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । घण्टामा साढे चार सय कार्ड छाप्ने यो मेसिनका लागि आवश्यक छ लाख थान कार्ड हालै भन्सारमा आइपुगेको छ ।


समयमै लाइसेन्स वितरण नहुँदा धेरै थरी समस्या देखिएका छन् । महिनौंसम्म धाउँदा पनि कार्ड नपाएपछि कति आवेदकले खल्तीमा राखेर रसिद नै च्यातिइसकेका छन् । यसले ट्राफिक प्रहरीको जाँच प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याएको छ । ट्रायल पास गरेका चालकले रसिदको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् । उनीहरूले कुनै बिगार गरेमा त्यसको ट्र्याक रेकर्ड राख्न समस्या पर्ने गरेको छ । रसिदमा फोटो नहुने भएकाले नियम उल्लंघन गर्ने चालकले अर्कोको कागज प्रयोग गरेको पाइएको छ । यस्तै, अध्ययन वा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकाहरूका लागि एक सातामै कार्ड उपलब्ध हुने भए पनि धेरैलाई यो सेवाबारे जानकारी छैन, ढिलासुस्तीको मारमा परी उसै बिदेसिने गरेका छन् । सायद यस्तैको संख्या बढी भएर हुन सक्छ– सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआएकाले छापिएका ५० हजार लाइसेन्स त्यसै थन्किएर बसेका छन् ।


लाखौं व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको यो समस्या आजको होइन । सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रसित लाइसेन्सको माग र आपूर्तिबारे अन्दाज गर्ने ल्याकत नै नभएको पनि होइन । तैपनि यो कठिनाइलाई यतिका वर्षदेखि गम्भीर रूपमा नलिइनु उदेकलाग्दो छ । यसका लागि अर्बौं बजेट लाग्ने पनि होइन, केही करोड रुपैयाँका उपकरण भए पुग्छ । त्यति रकमको व्यवस्था गर्न सरकारले नसक्ने पनि होइन । यही प्रयोजनमा निकै ठूलो रकम आवेदकहरूले राजस्वका रूपमा बुझाएका हुन्छन् तर उनीहरूलाई नै समयमा सेवा दिने सोच भने सम्बन्धित निकायमा नदेखिनु दु:खलाग्दो छ । सिंगै सरकार भिड्नुपर्ने विषय होइन यो, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरू थोरै सक्रिय हुने हो भने पनि समस्या सल्टाउन सकिन्छ तर यसको नकारात्मक असर भने सिंगै सरकारको प्रभावकारितामा पनि पर्छ/परेको छ । कारण, आम नागरिकले सरकारको अनुहार देख्ने यस्तै सेवा तथा वस्तु वितरण गर्ने कार्यालयहरूमा हो ।


तोकिएको राजस्व तिरेर, प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन दिएकाहरूलाई समयमै लाइसेन्स दिनु सरकारको दायित्व हो । सम्बन्धित संयन्त्रहरू चुस्त र प्रविधियुक्त हुने हो भने थोरै दिनमै यस्तो सेवा दिन सकिन्छ । यसका लागि कार्यालय समयमा मात्र खुल्ने यातायात अड्डाहरूलाई फरक–फरक ‘सिफ्ट’ मा सञ्चालन गरिनुपर्छ । जिम्मेवार कर्मचारीहरूको चाँडो–चाँडो सरुवा गरिनु हुँदैन । सम्भव हुने जति सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । भएका उपकरणहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाइनुपर्छ । नयाँ किनिएको ‘मास प्रिन्टिङ मेसिन’ अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । उपकरणहरू खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरिनु हुँदैन । बजेट पहिल्यै छुट्याइए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र टेन्डर आह्वान गर्ने परिपाटी तोडिनुपर्छ । अर्को वर्ष मेसिन ल्याउन ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसको प्रक्रिया चाँडै सुरु गरिनुपर्छ । र, पुराना बाँकी सबै कार्ड छापेर नयाँ आवेदकहरूलाई बढीमा दुई सातामै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, ट्राफिक प्रहरीलाई पनि कार्ड रिडिङ मेसिन उपलब्ध गराइनुपर्छ । कार्ड मात्र स्मार्ट बनाएर हुँदैन, वितरण र नियमन प्रणाली पनि स्मार्ट नै हुनुपर्छ । प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०८:०३

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बसको ठक्करले पैदलयात्रुको मृत्यु

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — बसले ठक्कर दिँदा गएराति नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डको जुगेडीमा एकजना पैदलयात्रीको ज्यान गएको छ । काठमाडौंबाट रोल्पा जान नारायणगढ तर्फ आउँदै गरेको ना ४ ख २६०७ नम्बरको बसले अन्दाजी २७२८ वर्षको एकजना पुरुषलाई ठक्कर दिएको थियो । राति साढे १२ बजे जुगेडी भतेरीमा ठक्कर दिएर गम्भीर घाइते भएका ति व्यक्तिलाई उपचारका लागि अस्पताल ल्याउँदै गर्दा उनको बाटोमा नै ज्यान गएको चितवन प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी एकनारायण कोइरालाका अनुसार मृतक व्यक्तिको नाम ठेगना खुलेको छैन । उनको शब भरतपुर अस्पतालको शबगृहमा राखिएको कोइरालाले बताए ।


प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×