स्मार्ट लाइसेन्सको सुस्त प्रणाली

सम्पादकीय

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीको हालत र सरकारी अड्डाको अव्यवस्था कतिसम्म छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– सवारी चालकको ‘स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड’ वितरण । २०७२ पुसदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्था सुरु गरिए पनि हालसम्म समयमै छपाइ र वितरण हुन सकेको छैन । ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आवेदन दिएका झन्डै १७ लाखमध्ये १० लाखभन्दा कमको मात्र कार्ड छापिएको छ ।

अधिकांशले एक वर्षसम्म लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । एउटा सामान्य स्मार्ट कार्ड दिनसमेत वर्ष दिनभन्दा बढी झुलाउनु सरकारी निकायको तदर्थवादी चिन्तन मात्र होइन, नागरिकप्रतिको हेपाहा व्यवहारसमेत हो । यस्तै ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीले झन्झट मात्र बेहोर्नुपरेको छैन, सरकारी निकायप्रति उनीहरूमा निराशा पनि बढेको छ ।

यातायात कार्यालयहरूमा फाराम बुझाउँदादेखि नै आवेदकहरूले झन्झट बेहोर्नुपर्छ । फोटो खिच्नेदेखि औंठा छाप लिनेसम्मको प्रक्रियाका लागि सीमित कम्प्युटरमा थोरै जनशक्ति छन् । झमेलाको यस्तो सिलसिला लाइसेन्स लिँदा र नवीकरण गर्दासम्म जारी रहन्छ । बुटवल, नेपालगन्जलगायत उपत्यका बाहिरका कार्यालयबाट आवेदन दिएकाहरूले दुई वर्षसम्म स्मार्ट कार्ड नपाएको पनि उदाहरण छ । आक्रोशित हुँदै काठमाडौं धाएका उनीहरूलाई विभाग र विभिन्न कार्यालय भन्दै झुलाउने गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको यातायात कार्यालयबाट गत पुस १७ यता अढाई लाखले आवेदन दिएकामा एकै जनाको पनि छपाइ सुरु भएको छैन । बाहिरी जिल्लामा एक वर्षअघि आवेदन दिएकाहरूको मात्र कार्ड छापिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागसित एकै पटकमा धेरै कार्ड छाप्ने मेसिन नभएकाले समस्या भएको हो । विभागले ०७२ मा एक मिनेटमा एउटा कार्ड छाप्ने चार वटा मेसिन प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यसले काम गर्न छाडेपछि गत वर्ष अरू चार वटा मेसिन ल्यायो तर कार्यस्तर कम भएका । अहिले दैनिक माग ८ हजार माग भए पनि २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार मात्रै छपाइ भइरहेको छ । एक महिनाअघि ‘मास प्रिन्टिङ मेसिन’ ल्याइए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । घण्टामा साढे चार सय कार्ड छाप्ने यो मेसिनका लागि आवश्यक छ लाख थान कार्ड हालै भन्सारमा आइपुगेको छ ।

समयमै लाइसेन्स वितरण नहुँदा धेरै थरी समस्या देखिएका छन् । महिनौंसम्म धाउँदा पनि कार्ड नपाएपछि कति आवेदकले खल्तीमा राखेर रसिद नै च्यातिइसकेका छन् । यसले ट्राफिक प्रहरीको जाँच प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याएको छ । ट्रायल पास गरेका चालकले रसिदको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् । उनीहरूले कुनै बिगार गरेमा त्यसको ट्र्याक रेकर्ड राख्न समस्या पर्ने गरेको छ । रसिदमा फोटो नहुने भएकाले नियम उल्लंघन गर्ने चालकले अर्कोको कागज प्रयोग गरेको पाइएको छ । यस्तै, अध्ययन वा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकाहरूका लागि एक सातामै कार्ड उपलब्ध हुने भए पनि धेरैलाई यो सेवाबारे जानकारी छैन, ढिलासुस्तीको मारमा परी उसै बिदेसिने गरेका छन् । सायद यस्तैको संख्या बढी भएर हुन सक्छ– सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआएकाले छापिएका ५० हजार लाइसेन्स त्यसै थन्किएर बसेका छन् ।

लाखौं व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको यो समस्या आजको होइन । सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रसित लाइसेन्सको माग र आपूर्तिबारे अन्दाज गर्ने ल्याकत नै नभएको पनि होइन । तैपनि यो कठिनाइलाई यतिका वर्षदेखि गम्भीर रूपमा नलिइनु उदेकलाग्दो छ । यसका लागि अर्बौं बजेट लाग्ने पनि होइन, केही करोड रुपैयाँका उपकरण भए पुग्छ । त्यति रकमको व्यवस्था गर्न सरकारले नसक्ने पनि होइन । यही प्रयोजनमा निकै ठूलो रकम आवेदकहरूले राजस्वका रूपमा बुझाएका हुन्छन् तर उनीहरूलाई नै समयमा सेवा दिने सोच भने सम्बन्धित निकायमा नदेखिनु दु:खलाग्दो छ । सिंगै सरकार भिड्नुपर्ने विषय होइन यो, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरू थोरै सक्रिय हुने हो भने पनि समस्या सल्टाउन सकिन्छ तर यसको नकारात्मक असर भने सिंगै सरकारको प्रभावकारितामा पनि पर्छ/परेको छ । कारण, आम नागरिकले सरकारको अनुहार देख्ने यस्तै सेवा तथा वस्तु वितरण गर्ने कार्यालयहरूमा हो ।

तोकिएको राजस्व तिरेर, प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन दिएकाहरूलाई समयमै लाइसेन्स दिनु सरकारको दायित्व हो । सम्बन्धित संयन्त्रहरू चुस्त र प्रविधियुक्त हुने हो भने थोरै दिनमै यस्तो सेवा दिन सकिन्छ । यसका लागि कार्यालय समयमा मात्र खुल्ने यातायात अड्डाहरूलाई फरक–फरक ‘सिफ्ट’ मा सञ्चालन गरिनुपर्छ । जिम्मेवार कर्मचारीहरूको चाँडो–चाँडो सरुवा गरिनु हुँदैन । सम्भव हुने जति सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । भएका उपकरणहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाइनुपर्छ । नयाँ किनिएको ‘मास प्रिन्टिङ मेसिन’ अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । उपकरणहरू खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरिनु हुँदैन । बजेट पहिल्यै छुट्याइए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र टेन्डर आह्वान गर्ने परिपाटी तोडिनुपर्छ । अर्को वर्ष मेसिन ल्याउन ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसको प्रक्रिया चाँडै सुरु गरिनुपर्छ । र, पुराना बाँकी सबै कार्ड छापेर नयाँ आवेदकहरूलाई बढीमा दुई सातामै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, ट्राफिक प्रहरीलाई पनि कार्ड रिडिङ मेसिन उपलब्ध गराइनुपर्छ । कार्ड मात्र स्मार्ट बनाएर हुँदैन, वितरण र नियमन प्रणाली पनि स्मार्ट नै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानको सार्थकता

सम्पादकीय

नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन भने समाजका सबै समुदायमाझ यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वका सामु बाँकी छ । शुक्रबार संविधान दिवसलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’ का रूपमा मनाइँदै गर्दा प्रथमत: यो यथार्थ बिर्सन मिल्दैन ।

संविधानमा थुप्रै कमीकमजोरी छन्, यसको कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखापरेका छन्, यसबीचमा कतिपय नयाँ प्राविधिक समस्यासमेत आएका छन् र यसका केही अन्तरवस्तुमाथि असन्तुष्टि यथावत् छन् । यी सबैका बाबजुद वर्तमान संविधान जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा लामो उहापोहपश्चात् लेखिएको मुलुकको पहिलो, तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील एवम् जनमुखी संविधान हो भन्नेमा द्विविधा राख्नु यथार्थपरक हुँदैन । त्यसैले सतहमा जे–जति समस्या या चुनौतीहरू देखिएका छन्, तिनको समाधान यही दस्ताबेजको दायराभित्रबाट खोजिनुपर्छ । बहसको प्रस्थानविन्दु यो हुनुपर्छ ।

वर्तमान संविधानले राज्यको पुरानो प्रणालीलाई नयाँ संरचनागत प्रबन्धबाट प्रतिस्थापित गरिसकेको छ । तहगत निर्वाचन, जननिर्वाचित निकायहरूको स्थापनालगायत अन्य थुप्रै व्यवस्था सुनिश्चित भएका छन् । तथापि संविधानको प्रभावकारिता र दिगोपन यसले संस्थागत गरेका मुख्य तीनवटा परिवर्तनहरूको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा निर्भर छ । खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका मूलभूत मुद्दाका वरिपरि काला बादल मडारिँदासम्म संविधान सुरक्षित भएको मान्न सकिन्न । पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्दा यी तीनवटै संवैधानिक आधारस्तम्भमा देखिने र नदेखिने धेरथोर हलचल आउन थालेको महसुस हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले ‘बघिनीले आफ्नो डमरुमाथि खतरा आएको देखेपछि नसहने, झम्टिने’ प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आउन सक्ने संकेत गरेका छन् र त्यस्तो अवस्थामा सरकार चुप लागेर नबस्नेसमेत बताएका छन् । केही दिनअघि सत्तारूढ दलकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘परिवर्तनविरोधीविरुद्ध अभियान छेड्न’ कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पनि ‘मुलुकमा प्रतिगामी चलखेल बढ्न थालेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यदि संविधान र शासन व्यवस्थामाथि कुनै खतरा छ भने त्यो कसबाट हो ? के कारणले हो ? राजनीतिक दलहरूका वक्तव्य र नेताहरूका भाषणमा यो कुराचाहिँ प्राय: कहिल्यै प्रस्ट रूपमा आउँदैन । उहिल्यै सत्ताच्युत भइसकेको एउटा अमूर्त शक्तिको हाउगुजी देखाइरहनु एउटा कुरा हो । पुरातनपन्थी प्रवृत्तिले देशलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्न आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको पनि होला तर यदि वर्तमान संविधानमाथि कसैबाट साँच्चै खतरा छ भने त्यो यसका सञ्चालकहरूकै कार्यशैलीबाट हो । गणतन्त्र तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील शासकीय ढाँचा हो तर जनताले राजतन्त्र रहनु र गणतन्त्र हुनुबीच कुनै भेद छुट्याउन सक्ने अवस्था भएन भने अथवा अहिलेका शासकलाई हिजोका राजा–महाराजाभन्दा बढी मान्नु–ठान्नु र भोग्नुपर्ने बाध्यता भइरह्यो भने जनमत भड्किन बेर लाग्दैन । तसर्थ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दूरगामी सुनिश्चितता मूलत: शासनसत्ताको ‘सर्विस डेलिभरी’ मा निर्भर छ । यदि आम जनताको जीवनस्तर उकासियो, दैनन्दिन समस्याहरू घटे, शासन व्यवस्था सहज भयो, आर्थिक उन्नति–प्रगतिको सम्भावना देखिन थाल्यो भने जनता आफैं संविधानको रक्षार्थ खडा हुन्छन् । देशले उल्टो बाटो लिन थाल्यो भने जो कोहीले विकल्पतर्फ सोच्न थाल्छ । मुलुकलाई यो पानीढलोबाट जोगाएर सही दिशातर्फ लैजाने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो ।

संविधानका अन्य दुई प्रमुख आधारस्तम्भमध्ये संघीयताको अभ्यास पनि अपेक्षा गरिएअनुरूप सहज ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छैन । खासगरी संघले अधिकार विकेन्द्रित गरेर तलसम्म पुर्‍याउन नचाहेको र अनेक अड्चन सिर्जना गरिरहेको गुनासो प्राय: हरेक मुख्यमन्त्रीबाट सुनिन्छ । संघीय संसद्बाट कतिपय कानुन नबनिदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको पनि छ । यसखाले प्रवृत्तिगत र प्राविधिक दुवैखाले समस्याले गर्दा संघीय अभ्यास मुलुक सुहाउँदो छैन भनेर तर्क गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले यसको गाँठो फुकाउन जति ढिलाइ गर्छन्, संघीयता त्यति नै ‘बदनाम’ हुँदै जानेछ । यस्तै अवस्था धर्मनिरपेक्षताको हकमा पनि छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान राख्नुको अर्थ राज्य कुनै धर्मविशेषको वा धार्मिक रूपान्तरणको पक्षमा उभिएको होइन र उभिनु पनि हुँदैन भन्ने सन्देश दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आम समुदायमाझ राम्रोसँग प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा धर्म र राज्यलाई जोडेर राजनीति गर्न खोज्ने घातक प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दै छ ।

सुरुमा उल्लेख गरिएझैं वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन एउटा पाटो हो, सर्वस्वीकार्यता अर्को । हिजो संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले यही संविधानमातहत मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील छन् । राजकीय ओहदाहरू सम्हालेका छन् । हिजो पृथकताको नारा दिने समूहसमेत दल दर्ता गरेर वैधानिक दायरामा आएको छ । तथापि संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुप्रतिका असन्तुष्टिको अन्तिम अवतरण भइसकेको छैन । मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको माग छाडेका छैनन् । यस्ता मुद्दालाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे सबै प्रमुख दलहरू एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ताकि वर्तमान संविधानको सर्वस्वीकार्यता अरू फराकिलो होस् ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्