अम्बेडकरबाट सिक्नुपर्ने पाठ

हिरा विश्वकर्मा

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका सहसंयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले एक दलित संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति चर्चामा छ । धेरै त्यो अभिव्यक्तिलाई डा. भट्टराईको राजनीतिक ‘स्टन्ट’ भनेका छन् । म एक दलित अभियन्ताको दृष्टिकोणले हेर्दा हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने विषय हो यो । 

कुनै पनि विचारधारा कत्तिको उपयोगी छ भन्ने कुरा देश, काल र परिस्थिति अनुरुप छ कि छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । अम्बेडकर आफू अंग्रेजको उपनिवेशकालमा जन्मे, हुर्के, उच्चशिक्षा हासिल गरे र भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सरिक हुँदै संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष भए । नेहरू मन्त्रिपरिषदमा कानुनमन्त्री भए । तर उनले सोचेजस्तो काम नहुने देखेपछि राजीनामा गरे । हिन्दु भएर जन्मनु उनको वशमा थिएन । तर उनले बुझेपछि त्यसलाई त्यागे र आफ्ना लाखौं अनुयायीसहित बौद्ध धर्म ग्रहण गरेर जीवनको अन्तिम यात्रामा निस्के । उनको यत्ति जीवनगाथाबाट हामीले के ग्रहण गर्ने र के लागू गर्ने अहिलेको चुनौती हो ।

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा धेरैअघि अर्थात सन् १९१७ मै मार्क्सवादलाई आधार बनाएर लेनिनले शोभियत संघमा बोल्सेभिक क्रान्ति गरिसकेका थिए । चीन पनि मार्क्सवादी विचारधारामै टेकेर जनवादी क्रान्ति गर्ने अन्तिम चरणमा थियो । भारतमै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका विस्तार हुँदै थियो । हामीमध्ये दुई तिहाइले कम्युनिस्टको समानता र सर्वहाराको अधिनायकवाद सिद्धान्तमा आकर्षित भएर संसारबाट लगभग लोप भैसकेको कम्युनिस्ट सिद्धान्त पछ्याउने नेकपालाई सत्तामा पुर्‍याएका छौं । माओवादी ‘जनयुद्ध’कालमा ११ सयभन्दा बढी दलितले प्राणको आहुति दिए भने एमालेमा पनि लाखौं दलित समाहित छन् । हाम्रो नजिकको छिमेकी देश भारत जसको आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पद्धतिबाट हामी धेरै प्रभावित छौं । तर भारतमै फलेफुलेको अम्बेडकरवादबाट चाहिँ किन प्रभावित हुन सकेनौं ? किन नेपालको दलित आन्दोलनको मार्गदर्शक सिद्धान्त अम्बेडकरवाद हुन सकेन ?

अम्बेडकरले भारतमा उत्पीडनमा रहेकाहरूको नेतृत्व गर्दै अश्पृयता विरोधी आन्दोलन आफ्नै जन्मथलो महाराष्ट्रबाट सुरु गरे । भारतभर फैलाए । अलग्गै राजनीतिक हैसियत दिलाए । उनीसँग जनबल र बौद्धिक बल दुइटै थियो । यी सबै आन्दोलनमा उनले मार्क्सवादलाई पनि उपयोग गर्न सक्थे, त्यसकै आधारमा संगठन निर्माण गर्न सक्थे । तर उनले त्यसो कहीं कतै गरेनन्, बरु उनी गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनका अनुयायी तथा पक्षपाती भए । यसकै आधारमा उनले राष्ट्रिय कंग्रेस, अंग्रेज सरकारसमेत सम्मिलित १९३१ को पुना प्याक्टमा सक्रिय भाग लिए । उनको आन्दोलन र नेतृत्व यति सशक्त थियो कि उनले राखेको प्रस्तावलाई गान्धी र अंग्रेज सरकार दुवैले मान्न बाध्य भए ।

जसरी मुस्लिमहरूका लागि छुट्टै देशको माग भयो, त्यस्तै माग दलितहरूका लागि पनि उनले राखे । किनभने स्वतन्त्र भारतमा पनि सवर्णहरूले नै शासन गर्ने हुन्, त्यो शासन पनि उत्पीडनकारी नै हुन्छ भन्ने उनको ठहर थियो । गान्धी आफू हिन्दु भएकाले मुस्लिमका लागि देश टुक्रिनुलाई सहजै स्वीकारे । तर अम्बेडकरका लागि भने देश टुक्र्याउने कुरा असहज भयो र उनी अनशन बसे । ज्यान जोगाउन अम्बेडकरले आफ्नो अडान परित्याग गर्नुपर्‍यो र त्यसका बदलामा उनलाई संविधान बनाउने जिम्मा दिइयो र भनियो– देश टुक्र्याउने बाहेक अन्य जे चाहन्छन्, दलितका लागि त्यही व्यवस्था गरिदिनू ।

भारतको यो घटनाले के सिकाउँछ भने कुनै पनि ठूलो माग पूरा गर्न एउटा बलियो राजनीतिक संगठन आवश्यक हुन्छ । सम्भवत: पुना प्याक्टमा अम्बेडकरको त्यो बौद्धिक र राजनीतिक हैसियत प्राप्त नभएको भए संविधान लेख्ने जिम्मेवारी उनले प्राप्त गर्दैनथे र अहिलेसम्म भारतमा दुईजना दलित राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाउँदैनथे । उनले संविधान बनाउन पाउँंदा भारतमा दलित तथा आदिवासीका लागि आरक्षणको बलियो जग बस्यो । त्यहांँ अहिले दलित मध्यम वर्गको ठूलो तप्का खडा भएको छ । राजनीतिक रूपमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो । अहिले ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा ८३ जना दलित सांसद छन् ।

अम्बेडकरले भारतमा प्रचलित धेरैजसो धर्मको गहन अध्ययन गरे । भारतीय समाजलाई धर्मले यति गिजोलेको छ कि त्यसबाट मुक्त भएर एउटा नास्तिकको जीवन जिउन धेरै गाह्रो छ भन्ने अम्बेडकरलाई राम्ररी नै थाहा थियो । अत: कुनै न कुनै धर्म अपनाउनैपर्छ भन्ने निचोडमा पुगे र अन्त्यमा बौद्ध धर्म अपनाउने निधो गरे । उनी लगायत उनका अनुयायीहरूलाई समाहित गर्न भारतमा प्रचलित सबै धर्म लालायित थिए । त्यसमा हिन्दु धर्मको कट्टर अनुयायी राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ पनि अग्रपंक्तिमा थियो । उनले बौद्ध धर्मलाई मार्क्सवादसँग तुलना गरेका छन् । उनको ठम्याई मार्क्सवादले हिंसा छाड्ने हो भने ती दुईमा तात्त्विक भिन्नता रहँदैन । अहिले भारतमा हिन्दु धर्म मान्ने दलित र बौद्ध धर्म ग्रहण गरेका दलितबीच जीवनशैली र प्रगतिमा असमानको फरक छ ।

दलित उद्यमीहरूको छुट्टै दलित च्याम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डिस्ट्रिज छ । यसमा सक्रिय लाखौं उद्यमीमध्ये अधिकांशले बौद्ध धर्म अँगालेका छन् । यसले माडवारीहरूले जस्तै बौद्ध धर्म मान्ने दलितहरूलाई एकताबद्ध र समृद्ध बनाउन सहयाग पुर्‍याएको छ । हिन्दु धर्म मान्ने दलितहरूको स्थितिमा भने खासै परिवर्तन छैन । अम्बेडकर विचारधारालाई थप उचाइमा पुर्‍याउने काम काशीराम र मायावतीले गरेका छन् । उनीहरूको पनि एउटै मन्त्र छ– ‘दलितहरू एउटा छुट्टै राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्छ । यसमा अन्य जात र धर्मकालाई पनि सम्मिलित गराउन सकियो भने सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

अम्बेडकर विचारधारा ग्रहण गर्ने हो भने हामीले दलितहरूको छुट्टै राजनीतिक शक्ति बनाउन जरुरी छ । भारतका १६ प्रतिशत दलितले छुट्टै राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्छन् भने नेपालका १४ प्रतिशत दलितले किन सक्दैनन् ?

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आएन संघीय शिक्षा ऐन

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — संघीय संसद्बाट अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमा संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने थियो । तर बर्खे अधिवेशनमा समेत पारित गराउन शिक्षा मन्त्रालय असफल भएको छ ।

विधेयकको मस्यौदासमेत तयार नहुँदै बिहीबारदेखि बर्खे (बजेट) अधिवेशन सकियो । शिक्षा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले पहिले नीति टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ८ महिनादेखि गुपचुप राख्दा नीतिसँगै ऐन टुंगो लगाउन शिक्षा मन्त्रालय असफल बनेको हो । नीति र ऐन तयारीका लागि विज्ञहरूको सुझाव लिन सरकारले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गत असारमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गरेको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहमति छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गत माघ १ मा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी माग भइराख्दा शिक्षा मन्त्रालयले आयोगकै सुझावअनुसार शिक्षा नीति र विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । सत्तारुढ दलमै नीति र ऐनका प्रावधानप्रति एकमत नहुँदा अलपत्र परेको हो । शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफलपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मन्त्रीहरूको कार्यदलमा छलफलमा छ ।

विशेषगरी निजी विद्यालय सञ्चालनको विषयमा मन्त्रीहरूबीच नै एकमत हुन नसकेको हो । आयोगले निजी विद्यालयहरूलाई १० वर्षभित्र गुठीमा बदलेर गैरनाफामूलक संस्था बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावप्रति निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १० वर्षे समयावधि हटाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दबाब दिँदै आएका छन् । निजी सञ्चालकहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयप्रति नीतिमा सहानुभूति देखाएको स्रोतको दाबी छ । नीति टुंगो नलाग्दा विधेयकको मस्यौदा तयार हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालले भने समितिबाट नीति टुंगो लागेर पुन: मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरिएको जानकरी दिए । ‘खासै केही विवाद छैन, आयोगकै सिफारिसअनुसार नीति बन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट समेत टुंगो लागिसकेको छ, शिक्षा सचिवले भाषागत शुद्धाशुद्धि हेरेपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् जान्छ ।’

शिक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालले नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको उनको भनाइ छ । फागुनमा सकिएको हिउँदे अधिवेशनमा ऐन जारी हुन नसकेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलको आलोचना बढेको थियो । बर्खे अधिवेशनमा जसरी पनि विधेयक संसद्‌मा दर्ता गर्ने दाबी गर्दै नीतिसँगै विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा विधेयकका छुट्टाछुट्टै मस्यौदा तयार पारेर उनले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएका थिए । कानुनले नीति टुंगो लगाएर मात्रै विधेयक तयार पार्न सुझाउँदै मस्यौदा फिर्ता पठाइदिएको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्