१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

उपलब्धिहरू पनि उत्तिकै छन्

डा. खिमलाल देवकोटा

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको आज पाँच वर्ष लाग्यो । यो संविधानको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य लगायतलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो ।

उपलब्धिहरू पनि उत्तिकै छन्

संविधान जारी भएयता मुलुकको राज्यसंरचना लगायतमा ठूलो परिवर्तन तथा सुधार भएको छ, जसमा यो आलेख केन्द्रित छ ।


१) राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तन

नयाँ संविधान आएयता मुलुकको राज्यसंरचनामै ठूलो बदलाव आएको छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भएको छ र राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानुन बमोजिम यिनै तहले गरिरहेका छन् । संविधानको पालन र संरक्षणका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थासँगै गणतन्त्र संस्थागत भएको छ, जसमा मधेसी, महिला र जनजातिको समेत प्रतिनिधित्व भइसकेको छ ।


यो संविधानले जनतालाई मालिक बनाएको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको संविधानले अन्त्य गरेको छ । विभेद र उत्पीडनसम्बद्ध कतिपय विषयलाई मौलिक हकका रूपमा राखी कानुनको तर्जुमा समेत भएको छ ।


सातै प्रदेशले आफ्नो सांगठनिक संरचनासमेत विस्तार गरिसकेका छन् । साबिकका करिब ४ हजार स्थानीय निकायलाई ७५३ स्थानीय सरकारमा र २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ मा सीमित गर्नु चानचुने काम थिएन । प्रदेश २ मा स्थानीय तहको चुनाव हुने/नहुने अन्योल थियो, जसलाई चिर्न संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको संख्या ७४४ बाट बढाएर ७५३ पुर्‍यायो । अहिले ५५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश ३ मा स्थानीय तहको संख्या ११९ छ भने, ५४ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश २ मा चाहिँ १३६ छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पनि ९० प्रतिशत भार दिइएको छ ।


२) पुन:संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन

प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएसँगै सरकारी सेवाको सांगठनिक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ । स्वीकृत संरचना तथा दरबन्दीका आधारमा निजामती सेवाको विद्यमान जनशक्तिको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन लगभग सकिएको छ, जस अनुसार संघमा ४८,६०६, प्रदेशमा २२,२९७ र स्थानीय तहमा ६७,७१९ कर्मचारी रहनेछन् । कुल दरबन्दी १ लाख ३८ हजार ६२२ निर्धारण गरिएको छ । संघका लागि स्वीकृत दरबन्दीमा ३९,९६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् भने प्रदेशतर्फ १३,८२१ जना ।


त्यसै गरी, स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१,७१० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । साबिकका स्थानीय निकाय र अन्य सेवाबाट समेत १२,०९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेका छन् । कर्मचारी समायोजनले एक किसिमको दिशानिर्देश गरिसकेको छ । अपुग कर्मचारी अब प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन अनुसार राख्न सक्छन् । प्रदेश लोकसेवा गठनको काम अगाडि बढेको छ । दुइटा प्रदेशले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षसमेत नियुक्ति गरिसकेका छन् । ठूलो संख्यामा उच्चपदस्थ कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । धेरै अधिकार र जिम्मेवारी सिंहदरबारबाहिर गएको संकेत पनि हो यो ।


३) समावेशी प्रतिनिधित्व

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विधि अनुसार प्रत्यक्षबाट ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत सभासद् निर्वाचित भएका छन् । कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईमा मात्रै ७८ सिट संख्या निर्धारण गरी संघीय संसदमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व बढाइएको छ । यसै गरी, कुल ३३० प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराई–मधेसमा मात्रै १५६ वटा कायम गरिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् भने, बाँकी ११० समानुपातिकबाट आएका छन् । यसै गरी, ५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा समेत २२० जना समानुपातिकबाट आएका छन् । संघीय र प्रदेश संसदमा कम्तीमा पनि एकतिहाइ महिला छन् । राष्ट्रियसभामा समेत समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अनुसार सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ ।


स्थानीय सभामा समेत ठूलो मात्रामा समावेशी प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला र प्रत्येक वडामा अनिवार्य रूपमा दुई महिला सदस्य हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन् । कुल निर्वाचितमा करिब २० प्रतिशत दलित महिला छन् ।


मुलुकको कार्यकारिणी भूमिकामा समेत लैंगिक समानताको सुनिश्चितता छ । जस्तो— राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ । सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखमा पनि लैंगिक समानताको पालना भएको छ । संविधानमा महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायतको हक–अधिकार संरक्षणका लागि अलग्गै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । सबै संवैधानिक अंग र निकायको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । स्थानीय निकायदेखि संघसम्म यस्तो सम्मानजनक समावेशी प्रतिनिधित्व सायदै अर्को देशमा छ ।


४) मन्त्रीको सीमित संख्या र राजनीतिक स्थायित्व

संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । विगतका सरकारले मन्त्रिमण्डल ५६ सदस्यीयसम्म बनाएका थिए । प्रदेशमा पनि समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नै प्रदेश संसदको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्री हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्वका हिसाबले संविधानको यो अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो संविधान आउनुअघि पछिल्ला १० वर्षमा झन्डै १० वटै सरकार बने । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नीति परिवर्तन र कर्मचारी फेरबदल गर्ने तथा व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थमा बढी ध्यान दिने गर्नाले मुलुकले सोचेजस्तो परिवर्तन गर्न सकेन । अहिले ठूला राजनीतिक दल एकीकृत हुनुको प्रभाव अन्य दलमा पनि परेको छ । अब राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पाउनुपर्छ ।


कम्तीमा पाँच वर्षका लागि मुलुकले दिगो र बलियो सरकार पाएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका कारण यसको प्रभाव आर्थिक विकास लगायतका क्षेत्रमा परेको छ । यसै गरी, अविश्वास प्रस्तावका कारण पटक–पटक सरकार फेरिने खेलमा संविधानले अंकुश लगाएको छ । अब प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म (प्रदेशमा समेत) र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्थालाई समेत कडाइ गरिएको छ । यस्तै व्यवस्था प्रदेशमा समेत छ ।


५) समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको निरूपणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुने परिषदको बैठक अहिलेसम्म तीन पटक बसिसक्यो । गत मंसिरको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पत्ति तथा पूर्वाधार हस्तान्तरणजस्ता विषय समेटिएको कार्ययोजनाका केही सम्पन्न भइसकेका छन् । यसै गरी, वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड लगायतका समस्या समाधानार्थ अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरसरकारी वित्त परिषदको व्यवस्था कानुनमा छ । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरू र स्थानीय तहका पदाधिकारीसमेत सदस्य हुने यो परिषदको बैठक चार पटक बसिसकेको छ । केही साताअघिको बैठकले नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि) बापत संकलन हुने राजस्वको बाँडफाँडमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउने जस्ता निर्णय गरेको छ ।


प्रदेश र स्थानीय तहको योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी लगायतबारे आपसी समन्वयका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था कानुनमा छ । यसको बैठकसमेत नियमित हुन थालेको छ । अहिले तीन तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्ने कानुन संसदमा विचाराधीन छ । यद्यपि यो कानुन नहुँदासमेत सरकारका सबै अंगबीच सौहार्दपूर्ण समन्वय भएको छ ।


तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद निरूपण लगायतका लागि सर्वोच्च अदालतमा एउटा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्थासमेत संविधानमा छ ।


६) वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कार्यजिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण, ऋण अधिकार लगायतको व्यवस्था संविधानमा छ । वित्तीय हस्तान्तरणबारे प्रदेश तथा स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएका चार वटै अनुदान पाएका छन् । राजस्व बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतसाधनको राजस्वसमेत प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् । वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न संवैधानिक अंगका रूपमा संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । अनुदान वितरणमा प्रादेशिक सन्तुलन छ । कर्णाली प्रदेशले सबभन्दा धेरै समानीकरण अनुदान पाएको छ । प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छन् । यसै गरी, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कको १५/१५ प्रतिशत, प्राकृतिक साधनको राजस्वको २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कानुन कार्यान्वयनमै आइसकेको छ ।


प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र राजस्व बाँडफाँडको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छन् । ऋण सम्बन्धी विधेयकले भर्खर संसदमा प्रवेश पनि पाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सञ्चित कोषहरू र राजस्व बाँडफाँडका विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा आएका छन् । संघको लेखा र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीसँग सामञ्जस्य हुने गरी प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न एकल खाता कोषको अवधारणा अनुसार लेखांकन गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । सबै प्रदेशमा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गठन भइसकेका छन् । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन विधिलाई पारदर्शी बनाइएको छ । स्थानीय तहको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यलयबाट हुने व्यवस्था संविधानमा छ, जबकि साबिक गाविस र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण महालेखाबाट हुँदैनथ्यो ।


७) कानुन तर्जुमा, मौलिक हकको कार्यान्वयन र लगानी अनुकूल वातावरण

संविधानले आफै काम गर्दैन, काम गर्नेलाई डोर्‍याउने हो र त्यो बाटोमा हिँड्न दर्जनौं ऐन–कानुन आवश्यक पर्छन् । सुरुताका कानुन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम ११० विषयमा संघीय, २२ वटामा प्रादेशिक र ६ वटामा स्थानीय कानुन बनाउनुपर्ने भनी पहिचान गरेको थियो । ती सबैजसो बनिसकेका छन् । भदौ मसान्तसम्मको विवरण अनुसार, संघीयतामा प्रवेशपछि १३४ वटा संघीय कानुन बनिसकेका छन् भने, ३८ विधेयक संसदमा छन् । सातै प्रदेशमा करिब २५० कानुन प्रदेशसभाले पारित गरिसकेका छन् । कानुनले नै संघीय गणतन्त्रको जगलाई मजबुत बनाउने हुँदा अहिले सबै सरकारले फटाफट कानुन तर्जुमा गरेका छन् । यस्तै, मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक १६ कानुन तयार भइसकेका छन् ।


राजनीतिक स्थायित्व, स्थायी सरकार र ऐन–कानुनको निर्माण लगायतका कारण अहिले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभियानलाई साथ दिन निजी तथा सहकारी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरिरहेका छन् । अहिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि सम्भाव्य परियोजनाहरू तयार भएका छन् । दीर्घकालीन सोचसहित संघीय ढाँचा अनुसारको पन्ध्रौं आवधिक विकास योजना तयार भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आवधिक विकासको मार्गचित्र तयार गर्दै छन् । स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । कामदारहरूको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गर्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । केही दिनअघि भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म ६९ किमि लामो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना सम्पन्न भई पाइपबाट तेल ल्याउने काम पनि सुरु भइसकेको छ ।


८) उच्च ओहदामा पुग्न वंशजको नागरिकता र सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा

नागरिकता सम्बन्धी विषयले अहिले संसदमा प्रवेश पाएको छ । नागरिकता वितरणमा प्राय: देशले कडाइ गर्ने गरेका छन् । भारतको असम राज्यमा वर्षौंदेखि बसोबास गरेका नेपाली मूलका हजारौं भारतीय नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने समाचार हालसालै आएको थियो । यो बिलकुलै भारतको आन्तरिक मामिला हो । नेपालमा पनि सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरू राज्यको उच्च ओहदामा छिट्टै पुग्नमा भने संविधानले अलि कडाइ गरेको छ । जस्तो— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा १० वर्ष र नेपालीसँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाका लागि पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।


यसैगरी, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने र सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली हुने संविधानमा व्यवस्था छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउने, त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने विषयलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार २३ मातृभाषामा पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीसमेत तयार भइसकेका छन् ।


अन्त्यमा,

संविधानप्रति केही वर्ग र क्षेत्रका अझै केही असहमति छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । तर पनि संघीय संविधानका कारण सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेको सत्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संविधानले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाएको छ । केही अपवादबाहेक प्राय: क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखा परेका छन् । विभिन्न स्थानीय सरकारबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावना जागेको छ । जनताले घरदैलोमै सरकार पाएका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले पनि विकासका राम्रा–राम्रा कार्यक्रम ल्याएका छन् । आफ्नो प्रदेशको विकास आफै गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको छ ।


विकास र सुशासन लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश–प्रदेशबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको विकास भएको छ । साबिक व्यवस्थामा भन्दा जनताले प्राप्त गर्ने सेवामा सुधार आएको छ । बसाइँसराइमा कमी आएको छ । जनताको तीव्र आकांक्षा अनुसार तीन तहकै सरकारले काम गर्न सकेनन्, संघीयता र गणतन्त्रप्रतिको भ्रम चिर्न जति प्रयास गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन भन्ने लगायतका गुनासा पनि जनस्तरमा छन् । यसतर्फ सरकार लगायत सम्बद्ध निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

[email protected]

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?