संविधान दिवस कसरी मनाउने !

बहुजातीय नेपाली समाजको एक तप्का अर्थात् वर्चस्वशाली खस–आर्यले औधि खुसी मनाए । नयाँ संविधानलाई मैनबत्ती बाली, नाचगान गरी स्वागत गरे । त्यसको ठीक विपरीत मधेसमा निस्पट्ट अँध्यारो थियो र ब्ल्याक आउट गरी मधेसीले नयाँ संविधानको चर्को विरोध गरे । आदिवासी जनजाति किंकर्तव्यविमूढ देखिए, न खस–आर्यले जस्तै खुसी मनाए, न त मधेसीजस्तै दु:खी हुन सके । यस अवस्थाको चित्रण गरी संविधान घोषणा भएको रात मैले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा ५६ शब्दका दुई वाक्य अंग्रेजीमा कोरेको थिएँ । त्यसको नेपाली भावानुवाद यस्तो हुन्छ— जीवनको ५५ वसन्तमा मैले पहिलोपल्ट दुई नेपाल देखेँ, एउटा नेपालमा विजयभावको उल्लासमय जुलुस देखियो भने अर्को नेपालमा कालो झन्डासहितको विरोध प्रदर्शनको तस्बिर । तसर्थ नयाँ संविधानले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अझ मजबुत पार्छ भन्ने दाबीलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

माथि उल्लिखित चित्र र प्रतिक्रिया चार वर्षअघिको हो । अहिलेको परिस्थिति त्यस्तै छ कि बदलियो ? निश्चय पनि सतहमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । अरू त अरू, संविधान संशोधनले मात्र पुग्दैन, त्यसको पुनर्लेखन नै हुनुपर्छ भनेर मधेसीलाई सहादत हुनसम्म उत्प्रेरित गर्ने मूल नाइके नै अहिलेको सरकारको मर्यादाक्रममा तेस्रो स्थानमा विराजमान छन् । अहिले जनजाति आन्दोलन पनि कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघिको बिजुली बत्तीजस्तो छ, कहिलेकाहीं झल्याकझुलुक प्रकट हुने गर्छ । पहिलो संविधानसभामा बनेको आदिवासी जनजाति ककसका पदाधिकारीहरूले पनि अहिले राज्यको सिन्दूर लाएकै छन् । राज्यको मानो खानेहरूले, चाहे त्यो जुनसुकै जातजातिका होऊन् वा जस्तोसुकै पदमा आसीन भएका होऊन्, सरकारी चाडपर्वमा दौरा–सुरुवाल पहिरिएर सहभागिता जनाउने गर्छन्, वक्ता वा श्रोताका रूपमा । यो अहिलेको मात्र होइन, पञ्चायतकालदेखिकै चलन हो । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको उर्दी छ— यसपल्ट तीन दिनसम्म घर–घरमा दीपावली गरेर र राष्ट्रिय झन्डा बोकेर र्‍यालीमा सहभागी भई धुमधामका साथ संविधान दिवस मनाउनू ।

प्रजाबाट नागरिकको स्तरमा उक्लेका मानिसका लागि संविधान दिवस मान्नु वा नमान्नु स्वैच्छिक विषय हो । जनजातिको आँसु र मधेसीको रगतको मूल्यमा बनेको नयाँ संविधान सामाजिक सम्झौताको दस्तावेज हुन नसकेको अवस्थामा जनजाति र मधेसीले जनस्तरमा संविधान दिवस मनाउँछन् जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो वचन र वाचामा इमानदार भएका भए यस्तो स्थिति हुँदैनथ्यो होला । तर यस्तो भएको देखिँदैन ।

उदाहरण १ : दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको पहिलो निर्णय— पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने । के–के विषयमा पहिले सहमति भएको थियो भन्नेबारे संविधानसभाबाट प्रकाशित ग्रन्थ (संविधानसभा दर्पण, २६५–२६९) र दोस्रो संविधानसभाको अभिलेख तथा निर्क्योल समितिको प्रतिवेदनमा सविस्तार उल्लेख छ । सहमतिका विषय थिए— (१) पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने, (२) राज्यको परिभाषामा बहुजातीय र धर्मनिरपेक्ष (अंकुशरहित) शब्दको पनि प्रयोग गर्ने, (३) नेपाल सरकारको कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरूप हुने, (४) २० वटा अधिकार क्षेत्रसहितको स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्ने, (५) मन्त्रिपरिषद लगायत राज्यको हरेक अङ्ग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व (यस बुंँदामा निर्क्योल समितिमा विवाद भएको थियो) हुने ।

तर, तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको परिवेशमा बहुमतको रजाइँमा बनेको नयाँ संविधानले माथि उल्लिखित सहमतिको कुनै पनि विषयलाई ग्रहण गरेन ।

उदाहरण २ : संविधान संशोधन— यस विषयमा दुइटा घटना स्मरणीय छन् । एक, संविधानको पहिलो मस्यौदाबारे सामान्य प्रशासन तथा संघीय मन्त्रालयको सहयोगमा एउटा प्राज्ञिक छलफल भएको थियो । यसको उद्देश्यबारे सम्बन्धित मन्त्रीको भनाइ थियो— ‘राम्रो बनाउँछु भन्दाभन्दै भिन्नाभिन्नै एजेन्डा बोकेका राजनीतिक दलका सरोकारका विषयलाई समेट्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा संविधानको मस्यौदा ऊँटजस्तो हुन गएको छ र यसलाई परिमार्जन गर्न सहभागीहरूको विचार महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’ तर संविधानको पहिलो र अन्तिम मस्यौदामा तात्त्विक भिन्नता देखिएन । दुई, संविधान घोषणाको अघिल्लो दिन तीनै ठूला दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) का शीर्षस्थ नेताले संविधानसभा हलमै एउटा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे— असन्तुष्ट समुदायको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न संविधानको संशोधन गर्ने । त्यसपछि पटक–पटक गरी संविधान संशोधनका लागि हालसम्म पन्ध्र वटा शृङ्खलाबद्ध राजनीतिक सहमति भए । यसको औचित्यका लागि, संविधानमा स्वामित्वको दायरा बढाएर आन्तरिक राष्ट्रियताको सुदृढीकरण गर्न त्यसो गरिएको तर्क दिने गरिएको छ । तर पछिल्लो निर्वाचनबाट जस्तो राजनीतिक समीकरण बनेको छ, त्यसबाट संविधान संशोधन निकट भविष्यमा होला भनी आश गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

उदाहरण ३ : संविधानको कार्यान्वयन— नयाँ संविधान कार्यान्वयनका विषयमा यस दस्तावेजको संक्रमणकालीन व्यवस्था शीर्षकको पहिलो बुँदामा उल्लिखित प्रावधान कोट्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ, जसमा लेखिएको छ— ‘प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।’ यो प्रावधानले एकसाथ तीन प्रश्न उब्जाइदिएको छ । एक, अहिलेको सात प्रदेशको सीमांकनमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । दुई, पुनरावलोकन कहिले गर्ने ? निश्चय पनि संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार यो काम संक्रमणकालभित्र गर्नुपर्ने हो । तीन, स्थानीय र प्रादेशिक लगायत केन्द्रीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएकै दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । तसर्थ, के नेपाल अहिले पनि संक्रमणकालकै अवस्थामा छ त ? त्योभन्दा पर पुगिसकेको हो भने यो प्रावधान लागू नगर्दा पनि हुने हो ? योसँगै जोडिने विषय हो— प्रदेश सिमाना परिवर्तन सम्बन्धमा संविधान संशोधनको व्यवस्था । यस प्रयोजनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया यसरी पेचिलो र जटिल बनाइएका छन्, यथास्थितिमा हालका सात प्रदेश न छ प्रदेशमा घट्न सक्छन्, न त बढाएर आठ बनाउन सकिन्छ । यस्तो कठोर प्रावधान कालान्तरमा हालको संस्थापन पक्षकै लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ ।

संविधानको धारा ५६ ले अति अल्पसंख्यक जनजातिलाई लक्ष्य गरी विशेष संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि पनि बनेको आयोगले स्थानीय प्रशासनिक एकाइ (गाउँपालिका र नगरपालिका) त बनायो, तर बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि विशेष संरचना बनाएन । अर्थात्, संविधानको अनादर गर्‍यो । समावेशी लोकतन्त्र अहिलेको सरकारको रुचिको विषय हुँदै होइन भन्ने यसले पनि संकेत गर्छ ।

समावेशिता सम्बन्धमा संविधान कार्यान्वयन अनुदार देखिन्छ । संविधानको मौलिक हक खण्डको धारा ४२ मा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी प्रावधानको यसरी दुरुपयोग भएको छ, मानौं यो बाध्यात्मक नभई फगत निर्देशनात्मक प्रावधान हो । केन्द्रीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन, संवैधानिक अङ्ग, राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्तिका लागि प्रयोग गरिएको समावेशी प्रावधान मूलत: शब्दमै सीमित छ । संविधान कार्यान्वयनले पाँचौं वर्ष टेक्न लाग्दा पनि समावेशितासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोगहरू (जस्तै— भाषा आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग) अहिले पनि एकसदस्यीय नै छन् । आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग र महिला आयोग त गठनै भएका छैनन् ।

माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा पहिचान पक्षधर र समावेशी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सचेत नागरिकले कसरी संविधान दिवस मनाउलान् भनी अनुमान गर्न गाह्रो छैन । जोखिम मोल्न सक्नेहरूले कालो झन्डा प्रदर्शन गर्लान् । अरूले सरकारी दिवसलाई प्रतीकात्मक रूपमा बहिष्कार गर्लान्, केही छिन भए पनि आफ्नै घरमा बत्ती निभाउलान्, सरकारी र्‍याली र नेताका भाषण नहेर्ने/नसुन्ने भनेर रेडियो/टीभी बन्द गर्लान् । यस स्थितिलाई ‘कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै जान्छ’ भनेर बेवास्ता गर्नेहरूको पनि कमी नहोला । तर यो उखान लोकतन्त्र सुहाउँदो छैन । पहिचान र समावेशिताको एजेन्डा अहिले ओझेलमा परेको पक्कै हो, तर त्यो भविष्यमा अनुकूल परिस्थितिमा पुनर्ताजगी भएर झाँगिँदै आउला भनी विश्वास गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।