संविधान दिवस कसरी मनाउने !

प्रा. कृष्ण हाछेथु

आज असोज ३, संविधान दिवस । अर्थात्, चार वर्षपहिले संविधान घोषणा भएको दिनलाई सम्झने पर्व । संविधान जारी भएको दृश्यलाई त्यति बेला नेपालका सबै टेलिभिजन च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । यस क्रममा देखिएका दृश्यको झल्को अहिले पनि मानसपटलबाट मेटिएको छैन ।

बहुजातीय नेपाली समाजको एक तप्का अर्थात् वर्चस्वशाली खस–आर्यले औधि खुसी मनाए । नयाँ संविधानलाई मैनबत्ती बाली, नाचगान गरी स्वागत गरे । त्यसको ठीक विपरीत मधेसमा निस्पट्ट अँध्यारो थियो र ब्ल्याक आउट गरी मधेसीले नयाँ संविधानको चर्को विरोध गरे । आदिवासी जनजाति किंकर्तव्यविमूढ देखिए, न खस–आर्यले जस्तै खुसी मनाए, न त मधेसीजस्तै दु:खी हुन सके । यस अवस्थाको चित्रण गरी संविधान घोषणा भएको रात मैले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा ५६ शब्दका दुई वाक्य अंग्रेजीमा कोरेको थिएँ । त्यसको नेपाली भावानुवाद यस्तो हुन्छ— जीवनको ५५ वसन्तमा मैले पहिलोपल्ट दुई नेपाल देखेँ, एउटा नेपालमा विजयभावको उल्लासमय जुलुस देखियो भने अर्को नेपालमा कालो झन्डासहितको विरोध प्रदर्शनको तस्बिर । तसर्थ नयाँ संविधानले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अझ मजबुत पार्छ भन्ने दाबीलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

माथि उल्लिखित चित्र र प्रतिक्रिया चार वर्षअघिको हो । अहिलेको परिस्थिति त्यस्तै छ कि बदलियो ? निश्चय पनि सतहमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । अरू त अरू, संविधान संशोधनले मात्र पुग्दैन, त्यसको पुनर्लेखन नै हुनुपर्छ भनेर मधेसीलाई सहादत हुनसम्म उत्प्रेरित गर्ने मूल नाइके नै अहिलेको सरकारको मर्यादाक्रममा तेस्रो स्थानमा विराजमान छन् । अहिले जनजाति आन्दोलन पनि कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघिको बिजुली बत्तीजस्तो छ, कहिलेकाहीं झल्याकझुलुक प्रकट हुने गर्छ । पहिलो संविधानसभामा बनेको आदिवासी जनजाति ककसका पदाधिकारीहरूले पनि अहिले राज्यको सिन्दूर लाएकै छन् । राज्यको मानो खानेहरूले, चाहे त्यो जुनसुकै जातजातिका होऊन् वा जस्तोसुकै पदमा आसीन भएका होऊन्, सरकारी चाडपर्वमा दौरा–सुरुवाल पहिरिएर सहभागिता जनाउने गर्छन्, वक्ता वा श्रोताका रूपमा । यो अहिलेको मात्र होइन, पञ्चायतकालदेखिकै चलन हो । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको उर्दी छ— यसपल्ट तीन दिनसम्म घर–घरमा दीपावली गरेर र राष्ट्रिय झन्डा बोकेर र्‍यालीमा सहभागी भई धुमधामका साथ संविधान दिवस मनाउनू ।

प्रजाबाट नागरिकको स्तरमा उक्लेका मानिसका लागि संविधान दिवस मान्नु वा नमान्नु स्वैच्छिक विषय हो । जनजातिको आँसु र मधेसीको रगतको मूल्यमा बनेको नयाँ संविधान सामाजिक सम्झौताको दस्तावेज हुन नसकेको अवस्थामा जनजाति र मधेसीले जनस्तरमा संविधान दिवस मनाउँछन् जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो वचन र वाचामा इमानदार भएका भए यस्तो स्थिति हुँदैनथ्यो होला । तर यस्तो भएको देखिँदैन ।

उदाहरण १ : दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको पहिलो निर्णय— पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने । के–के विषयमा पहिले सहमति भएको थियो भन्नेबारे संविधानसभाबाट प्रकाशित ग्रन्थ (संविधानसभा दर्पण, २६५–२६९) र दोस्रो संविधानसभाको अभिलेख तथा निर्क्योल समितिको प्रतिवेदनमा सविस्तार उल्लेख छ । सहमतिका विषय थिए— (१) पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने, (२) राज्यको परिभाषामा बहुजातीय र धर्मनिरपेक्ष (अंकुशरहित) शब्दको पनि प्रयोग गर्ने, (३) नेपाल सरकारको कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरूप हुने, (४) २० वटा अधिकार क्षेत्रसहितको स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्ने, (५) मन्त्रिपरिषद लगायत राज्यको हरेक अङ्ग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व (यस बुंँदामा निर्क्योल समितिमा विवाद भएको थियो) हुने ।

तर, तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको परिवेशमा बहुमतको रजाइँमा बनेको नयाँ संविधानले माथि उल्लिखित सहमतिको कुनै पनि विषयलाई ग्रहण गरेन ।

उदाहरण २ : संविधान संशोधन— यस विषयमा दुइटा घटना स्मरणीय छन् । एक, संविधानको पहिलो मस्यौदाबारे सामान्य प्रशासन तथा संघीय मन्त्रालयको सहयोगमा एउटा प्राज्ञिक छलफल भएको थियो । यसको उद्देश्यबारे सम्बन्धित मन्त्रीको भनाइ थियो— ‘राम्रो बनाउँछु भन्दाभन्दै भिन्नाभिन्नै एजेन्डा बोकेका राजनीतिक दलका सरोकारका विषयलाई समेट्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा संविधानको मस्यौदा ऊँटजस्तो हुन गएको छ र यसलाई परिमार्जन गर्न सहभागीहरूको विचार महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’ तर संविधानको पहिलो र अन्तिम मस्यौदामा तात्त्विक भिन्नता देखिएन । दुई, संविधान घोषणाको अघिल्लो दिन तीनै ठूला दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) का शीर्षस्थ नेताले संविधानसभा हलमै एउटा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे— असन्तुष्ट समुदायको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न संविधानको संशोधन गर्ने । त्यसपछि पटक–पटक गरी संविधान संशोधनका लागि हालसम्म पन्ध्र वटा शृङ्खलाबद्ध राजनीतिक सहमति भए । यसको औचित्यका लागि, संविधानमा स्वामित्वको दायरा बढाएर आन्तरिक राष्ट्रियताको सुदृढीकरण गर्न त्यसो गरिएको तर्क दिने गरिएको छ । तर पछिल्लो निर्वाचनबाट जस्तो राजनीतिक समीकरण बनेको छ, त्यसबाट संविधान संशोधन निकट भविष्यमा होला भनी आश गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

उदाहरण ३ : संविधानको कार्यान्वयन— नयाँ संविधान कार्यान्वयनका विषयमा यस दस्तावेजको संक्रमणकालीन व्यवस्था शीर्षकको पहिलो बुँदामा उल्लिखित प्रावधान कोट्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ, जसमा लेखिएको छ— ‘प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।’ यो प्रावधानले एकसाथ तीन प्रश्न उब्जाइदिएको छ । एक, अहिलेको सात प्रदेशको सीमांकनमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । दुई, पुनरावलोकन कहिले गर्ने ? निश्चय पनि संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार यो काम संक्रमणकालभित्र गर्नुपर्ने हो । तीन, स्थानीय र प्रादेशिक लगायत केन्द्रीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएकै दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । तसर्थ, के नेपाल अहिले पनि संक्रमणकालकै अवस्थामा छ त ? त्योभन्दा पर पुगिसकेको हो भने यो प्रावधान लागू नगर्दा पनि हुने हो ? योसँगै जोडिने विषय हो— प्रदेश सिमाना परिवर्तन सम्बन्धमा संविधान संशोधनको व्यवस्था । यस प्रयोजनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया यसरी पेचिलो र जटिल बनाइएका छन्, यथास्थितिमा हालका सात प्रदेश न छ प्रदेशमा घट्न सक्छन्, न त बढाएर आठ बनाउन सकिन्छ । यस्तो कठोर प्रावधान कालान्तरमा हालको संस्थापन पक्षकै लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ ।

संविधानको धारा ५६ ले अति अल्पसंख्यक जनजातिलाई लक्ष्य गरी विशेष संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि पनि बनेको आयोगले स्थानीय प्रशासनिक एकाइ (गाउँपालिका र नगरपालिका) त बनायो, तर बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि विशेष संरचना बनाएन । अर्थात्, संविधानको अनादर गर्‍यो । समावेशी लोकतन्त्र अहिलेको सरकारको रुचिको विषय हुँदै होइन भन्ने यसले पनि संकेत गर्छ ।

समावेशिता सम्बन्धमा संविधान कार्यान्वयन अनुदार देखिन्छ । संविधानको मौलिक हक खण्डको धारा ४२ मा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी प्रावधानको यसरी दुरुपयोग भएको छ, मानौं यो बाध्यात्मक नभई फगत निर्देशनात्मक प्रावधान हो । केन्द्रीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन, संवैधानिक अङ्ग, राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्तिका लागि प्रयोग गरिएको समावेशी प्रावधान मूलत: शब्दमै सीमित छ । संविधान कार्यान्वयनले पाँचौं वर्ष टेक्न लाग्दा पनि समावेशितासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोगहरू (जस्तै— भाषा आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग) अहिले पनि एकसदस्यीय नै छन् । आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग र महिला आयोग त गठनै भएका छैनन् ।

माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा पहिचान पक्षधर र समावेशी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सचेत नागरिकले कसरी संविधान दिवस मनाउलान् भनी अनुमान गर्न गाह्रो छैन । जोखिम मोल्न सक्नेहरूले कालो झन्डा प्रदर्शन गर्लान् । अरूले सरकारी दिवसलाई प्रतीकात्मक रूपमा बहिष्कार गर्लान्, केही छिन भए पनि आफ्नै घरमा बत्ती निभाउलान्, सरकारी र्‍याली र नेताका भाषण नहेर्ने/नसुन्ने भनेर रेडियो/टीभी बन्द गर्लान् । यस स्थितिलाई ‘कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै जान्छ’ भनेर बेवास्ता गर्नेहरूको पनि कमी नहोला । तर यो उखान लोकतन्त्र सुहाउँदो छैन । पहिचान र समावेशिताको एजेन्डा अहिले ओझेलमा परेको पक्कै हो, तर त्यो भविष्यमा अनुकूल परिस्थितिमा पुनर्ताजगी भएर झाँगिँदै आउला भनी विश्वास गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खतरा शासकबाटै

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

चार वर्षपूर्व अत्यन्त अप्रिय अवस्थामा संविधान जारी भएको थियो । देश त्यसै वर्ष वैशाखमा आएको महाभूकम्पको त्रासदीबाट मुक्त भइसकेको थिएन । परकम्पहरू आइरहेका थिए । फेरि संविधान जारी हुँदानहुँदै भारतले नेपालमाथि आपूर्ति नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

आफ्नो माग मनाउन मधेसी दलहरू देशको दक्षिणद्वारमा धर्ना बसेका र त्यही धर्नाको निहुँमा भारतले नेपालमा आपूर्ति हुने सामग्री छिर्न दिएको थिएन । यता संविधान त जारी भयो, तर जनताको चुलो चिसिन पुगेको थियो । इन्धन अभावका कारण यातायात दुष्कर हुनाका साथै जीवनरक्षक औषधिको अभावले कतिपयको अकाल मृत्यु र धेरै बिरामी आफ्नो सास गन्दै अतिशय पीडासाथ प्राण जोगाउन यत्नरत थिए । कोही बाँचे, कोही बिते ।

बालबालिका भोकभोकै विद्यालय गएका, आमाले बिर्सिसकेको दाउराको चुलोको पुन: आविष्कार गर्नु र बाबुले ब्ल्याकमा भए पनि खाना पकाउने ग्यास खोज्न भौंतारिनुपरेको, सबैको एकमुस्ट गाली भारतले खाइरहेको थियो । नेताहरू ९० प्रतिशतले जारी गरेको विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका पाना पल्टाउँदै भारतको विरोधका बावजुद संविधान जारी गर्नसकेको खुसियालीमा आफ्नो साहसको आफै प्रशंसा गर्दै जयगानमा मग्न थिए । जनस्तरमा भारतविरोधी र राष्ट्रवादको त्यस्तो उभार सम्भवत: नेपाल बनेयता त्यति कहिल्यै उद्बोधन भएको थिएन । जोड्न भनेर ल्याइएको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाले देशलाई कित्ता–कित्तामा बाँडिदिएको थियो, छ । पहाडी र मधेसी, खस–आर्य र जनजाति, सन्तुष्ट र असन्तुष्ट । धर्मनिरपेक्ष र सापेक्ष ।

धर्मनिरपेक्ष लेखिएकैले आज पञ्चायतकालमै चरम बदनाम मण्डलेहरूलाई समेत हिन्दुराज्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न सुयोग प्राप्त भएको छ । हुनसक्छ, मण्डलेहरूको राजनीति बचाइदिनकै लागि नलेख्दा हुने धर्मनिरपेक्ष लेखिदिएको हो । फलस्वरूप आज त्यसैका आधारमा ‘हिन्दुराज्य’ को स्थापना भन्दै आन्दोलनको उद्घोष गर्न उनीहरू उत्साहित भएका तथा (मानौं हिन्दु र राजा एउटै भए जस्तो गरी) आर्यघाटको खरानी फुकेर राजा ब्युँताउने धक्कु लगाउन सक्ने भएका हुन् ।

तिनै धर्मनिरपेक्ष लेख्नेहरू आज गणतन्त्र अर्थात् संविधानको मुख्य आकर्षणमाथि खतरा उत्पन्न भयो भन्न थालेका छन् र अझ दु:खद त के भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं खतरावादीहरूको हुलमा समावेश छन् । खतरा कोबाट ? आफू, आफ्नो दल र आफ्नै कार्यकर्ताहरू, बोली सुन्दै रिस उठ्ने कतिपय मन्त्रीहरूबाहेक अन्यत्र कतैबाट गणतन्त्रलाई खतरा छैन भन्ने सम्भवत: प्रधानमन्त्रीलाई कसैले बताएका छैनन् । यो आज विश्वमा स्थापित सत्य हो, लोकतन्त्र भन्नुहोस् या गणतन्त्रलाई बाहिरबाट होइन, स्वयं शासकहरूबाटै प्रमुख खतरा छ ।

भित्रैबाट खतराचाहिंँ यहाँ पनि निश्चय नै देखिन थालेको छ । कुनै काण्डको टुंगो नलाग्नु, लगाउन नसक्नु बरु उल्टै टुंगो लगाइमाग्नेलाई नै यो त व्यवस्थाविरोधी रहेछ भन्नु नै वास्तवमा गणतन्त्रलाई खतरा हो । आलोचना नसहनु र आलोचकको मुख थुन्न प्रहरीलाई तिखार्नु लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा राज्य निष्क्रिय हुनु तर यदि राजनीतिज्ञहरू कमिसनको खेलमा लागेर निजी सम्पत्तिका भकारी बनाउन तल्लिन हुन्छन् भने अवश्य पनि खतरा हो । नेताहरूले आफ्नो उपचार विदेशमा गर्नु तर देशमा जनताका लागि भरपर्दो अस्पताल नहुनु, नबन्नु निश्चय नै गणतन्त्रका लागि खतरा हो ।

नभए कोबाट खतरा त ? विप्लव माओवादीबाट कि जेठ १९, २०५८ मा सवंश विनाश गरिएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका भाइभतिजाबाट ? माओवादी त राजनीतिक प्रक्रियामा आइसकेको हो । आइवरी एमालेमा सशरीरै विलीन भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामुनि सुरक्षित हुनपुगेको छ । त्यही पुरानो माओवादीको एउटा हिस्सा पुन: हिंसात्मक विद्रोहमा फर्किएको छ । त्यसको जिम्मा तत्कालीन माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र अचेल समाजवादी बन्न पुगेका बाबुराम भट्टराईले लिनुपर्ने हो । हतियार राज्यलाई बुझाइसकेको (पूरै बुझाइसकेको हो ?), लडाकुको समायोजन भइसकेको, निवृत्तिभरण दिइसकेको माओवादीको एउटा कित्ता फेरि कसरी जाग्छ ? जाग्छ भने त्यसको जिम्मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन विद्रोही पक्षका नेताले लिनुपर्छ ।

अवशेषसहित समाप्त भइसकेको राजशाही र तत्कालीन माओवादीकै एउटा उपग्रहबाट यति ठूलो क्रान्तिकारी रूपान्तरणद्वारा प्राप्त गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भयो भन्नु त सुन्दै लाज लाग्ने कुरा हो । कि होइन ? सुरक्षाको जिम्मा दिइएका पात्रबाटै खतरा उत्पन्न भयो भन्नाका तीन कारण हुन सक्छन् । एक, सुरक्षाको जिम्मा दिइएका पात्रलाई खतरा के हो र के होइन भन्ने विषयको कुनै ज्ञान छैन । डोरीलाई सर्प भनेर ऊ तर्सिरहेको छ र अरूलाई पनि तर्साइरहेको छ । दुई, पद्धतिका मूल्य, मान्यता र उसको मूल स्वभावबीच कुनै मेल छैन । त्यसैले यसले जेजस्ता घटना/परिघटनालाई खतरा भन्ने ठानिरहेको छ, त्यो वास्तवमा पद्धतिमाथि खतरा नभएर उसकै ढंग नपुगेर उसैमाथि आइपरेको खतरा हो । तीन, अदृश्य खतरा छ, शासनमा बस्नेले त्यसको संकेत पाइसकेका छन् ।

जेजस्तो अवस्थामा आएको भए पनि संविधानसभाबाटै संविधान आएको हो । राजशाही संविधानसभाले नै उन्मूलन गरेको हो । संविधानसभाले नै गणतन्त्रको स्थापना गरेको र संविधानसभाकै म्यान्डेटका आधारमा वर्तमान व्यवस्थाको स्वरूप बनेको हो । संविधान छ, संस्थाहरू छन्, राज्यका तीनै तहमा निर्वाचित पदाधिकारी छन् । योभन्दा बढी स्थायित्व प्रदान गर्ने साधन के त, उपकरण के त ? यति हुँदाहुँदै यदि संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ भने यसको कारण जनता त निश्चय नै होइनन् । हुन् भने शासक नै हुन् ।

अहिले देशमा तीनै तहमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारकै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित संस्थाहरू छन् । केन्द्र तथा सातमध्ये ६ प्रदेशमा एउटै दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अत्यधिक मतसहितका एकमना सरकार छन् । अपवाद केवल प्रदेश २ मात्र छ । त्यहाँ भने दुई क्षेत्रीय दलको मिलिजुली सरकार छ । भलै नाम राष्ट्रिय छ, तर प्रवृत्ति, प्रकृति र मुद्दा क्षेत्रीय छन् । ती दुई क्षेत्रीय दलहरूमध्ये एउटा अर्थात् समाजवादी पार्टी केन्द्रीय सरकारमा समेत सहभागी छ र त्यसका नेता उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभारसहित उपप्रधानमन्त्री छन् ।

आफैलाई लोकतन्त्रको मियो भन्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रका साथै सातै प्रदेशमा संख्यात्मक रूपमा अत्यल्प, प्रदर्शनमा निरीह प्रतिपक्ष भएर बस्न पुगेको छ । हो पनि, लोकतन्त्रको मियो भन्नेले सधैं सत्तामै बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन, प्रतिपक्षमा पनि बस्नुपर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पद्धतिबाहिर होइन, यसकै अभिन्न अंग हो । कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बसेर एक असल नजिर बन्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको छ । सरकारलाई जनहितमा निर्बाध काम गर्न कुनै दृश्य बाधा–अवरोध छैन । तर कहिले नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष प्रचण्ड भूतप्रेतले दु:ख दिए भन्छन् भने, अर्का अध्यक्ष जो स्वयं प्रधानमन्त्री पनि हुन्, ‘नभए सरकार एक्सनमा आउँछ’ भनेर रातोपिरो हुँदै भाषण गर्छन् । सरकार देशको कार्यकारी हो । कार्यकारी सधैं सक्रिय अर्थात् एक्सनमै हुन्छ । उनको भनाइबाट त के बुझिन्छ भने अहिलेसम्म सरकार निष्क्रिय थियो, अब सक्रिय हुन जोखाना हेरिरहेको छ । कुन साइतमा सक्रिय हुने भनेर पर्खिरहेको छ ।

दुइटा संविधानसभा, अन्योल र अशान्तिको लामो शृंखलाका चल्ते, माथि पनि भनियो, अत्यन्त अप्रिय अवस्थामा संविधान जारी भएको थियो । नआउने पो हो कि भन्ने आशंका प्रबल थियो र नआओस् भनेर कामना गर्नेहरू थिए । ती क्षणहरू आज पनि धेरैका स्मृतिमा जीवितै छन् । शासकीय स्वरूप र संघीयताका प्रकार चर्को विवादका विषय थिए । ती विषय जसोतसो, शीर्ष तहका नेताद्वारा फास्ट ट्र्याकमा सल्टाइएका थिए ।

फलस्वरूप, संविधानसभा नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमा सीमित भएको अप्रिय आरोप नलागेको होइन । तर आरोप लाग्दालाग्दै पनि त्यसको पर्बाह नगरी, ह्वीप जारी गरेर, संविधान विधेयक संविधानसभाको ९० प्रतिशतले पारित गरेको थियो ।

१० प्रतिशत त बाहेक भए नै ९० प्रतिशतमै धेरै यस्ता पनि थिए, जो सन्तुष्ट थिएनन् । संविधान जारी गर्ने स्वयं तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव नै असन्तुष्ट थिए । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा जारी गर्ने प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षका वाणीलाई सुन्दै, सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई समेट्दै जानुपर्थ्यो । तर व्यवहार त्यस्तो भइदिएन । त्यसमाथि निर्वाचनमा दुई तिहाइ नै पाएपछि त झन् उत्पातै भयो । जनादेशद्वारा शासनमा पुर्‍याइएकाहरूले जनादेश दिनेलाई नै गन्न छाडे ।

समस्या त्यही ९० प्रतिशत र दुईतिहाइ भन्ने अहंकारमा छ । खतरा पनि त्यही ९० प्रतिशतको संविधान र दुईतिहाइको शासन भएपछि पुनर्विचारै गर्नुपर्दैन भन्ने सर्वसत्तावादी सोचमा छ । दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार भएपछि जे बोले, गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिमा छ । संवैधानिक शासनमा शासक मर्यादित हुनुपर्छ । साथै स्मरण के पनि रहनुपर्छ भने संविधान शासकलाई बाँध्ने दस्तावेज हो । शासक संविधानमा बाँधिनुपर्छ । शासक फुक्का भएको, छाडा भएको देशलाई संविधान चाहिँदैन । भए पनि अर्थ छैन । यसका साथै के पनि ख्याल राख्नुपर्छ भने संविधानको सुरुवात अप्रिय थियो, त्यसैले यसलाई प्रिय बनाउने उद्यम गर्दै जानुपर्छ र यसको पहल स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्