१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

खतरा शासकबाटै

चार वर्षपूर्व अत्यन्त अप्रिय अवस्थामा संविधान जारी भएको थियो । 

देश त्यसै वर्ष वैशाखमा आएको महाभूकम्पको त्रासदीबाट मुक्त भइसकेको थिएन । परकम्पहरू आइरहेका थिए । फेरि संविधान जारी हुँदानहुँदै भारतले नेपालमाथि आपूर्ति नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

खतरा शासकबाटै

आफ्नो माग मनाउन मधेसी दलहरू देशको दक्षिणद्वारमा धर्ना बसेका र त्यही धर्नाको निहुँमा भारतले नेपालमा आपूर्ति हुने सामग्री छिर्न दिएको थिएन । यता संविधान त जारी भयो, तर जनताको चुलो चिसिन पुगेको थियो । इन्धन अभावका कारण यातायात दुष्कर हुनाका साथै जीवनरक्षक औषधिको अभावले कतिपयको अकाल मृत्यु र धेरै बिरामी आफ्नो सास गन्दै अतिशय पीडासाथ प्राण जोगाउन यत्नरत थिए । कोही बाँचे, कोही बिते ।


बालबालिका भोकभोकै विद्यालय गएका, आमाले बिर्सिसकेको दाउराको चुलोको पुन: आविष्कार गर्नु र बाबुले ब्ल्याकमा भए पनि खाना पकाउने ग्यास खोज्न भौंतारिनुपरेको, सबैको एकमुस्ट गाली भारतले खाइरहेको थियो । नेताहरू ९० प्रतिशतले जारी गरेको विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका पाना पल्टाउँदै भारतको विरोधका बावजुद संविधान जारी गर्नसकेको खुसियालीमा आफ्नो साहसको आफै प्रशंसा गर्दै जयगानमा मग्न थिए । जनस्तरमा भारतविरोधी र राष्ट्रवादको त्यस्तो उभार सम्भवत: नेपाल बनेयता त्यति कहिल्यै उद्बोधन भएको थिएन । जोड्न भनेर ल्याइएको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाले देशलाई कित्ता–कित्तामा बाँडिदिएको थियो, छ । पहाडी र मधेसी, खस–आर्य र जनजाति, सन्तुष्ट र असन्तुष्ट । धर्मनिरपेक्ष र सापेक्ष ।


धर्मनिरपेक्ष लेखिएकैले आज पञ्चायतकालमै चरम बदनाम मण्डलेहरूलाई समेत हिन्दुराज्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न सुयोग प्राप्त भएको छ । हुनसक्छ, मण्डलेहरूको राजनीति बचाइदिनकै लागि नलेख्दा हुने धर्मनिरपेक्ष लेखिदिएको हो । फलस्वरूप आज त्यसैका आधारमा ‘हिन्दुराज्य’ को स्थापना भन्दै आन्दोलनको उद्घोष गर्न उनीहरू उत्साहित भएका तथा (मानौं हिन्दु र राजा एउटै भए जस्तो गरी) आर्यघाटको खरानी फुकेर राजा ब्युँताउने धक्कु लगाउन सक्ने भएका हुन् ।


तिनै धर्मनिरपेक्ष लेख्नेहरू आज गणतन्त्र अर्थात् संविधानको मुख्य आकर्षणमाथि खतरा उत्पन्न भयो भन्न थालेका छन् र अझ दु:खद त के भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं खतरावादीहरूको हुलमा समावेश छन् । खतरा कोबाट ? आफू, आफ्नो दल र आफ्नै कार्यकर्ताहरू, बोली सुन्दै रिस उठ्ने कतिपय मन्त्रीहरूबाहेक अन्यत्र कतैबाट गणतन्त्रलाई खतरा छैन भन्ने सम्भवत: प्रधानमन्त्रीलाई कसैले बताएका छैनन् । यो आज विश्वमा स्थापित सत्य हो, लोकतन्त्र भन्नुहोस् या गणतन्त्रलाई बाहिरबाट होइन, स्वयं शासकहरूबाटै प्रमुख खतरा छ ।


भित्रैबाट खतराचाहिंँ यहाँ पनि निश्चय नै देखिन थालेको छ । कुनै काण्डको टुंगो नलाग्नु, लगाउन नसक्नु बरु उल्टै टुंगो लगाइमाग्नेलाई नै यो त व्यवस्थाविरोधी रहेछ भन्नु नै वास्तवमा गणतन्त्रलाई खतरा हो । आलोचना नसहनु र आलोचकको मुख थुन्न प्रहरीलाई तिखार्नु लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा राज्य निष्क्रिय हुनु तर यदि राजनीतिज्ञहरू कमिसनको खेलमा लागेर निजी सम्पत्तिका भकारी बनाउन तल्लिन हुन्छन् भने अवश्य पनि खतरा हो । नेताहरूले आफ्नो उपचार विदेशमा गर्नु तर देशमा जनताका लागि भरपर्दो अस्पताल नहुनु, नबन्नु निश्चय नै गणतन्त्रका लागि खतरा हो ।


नभए कोबाट खतरा त ? विप्लव माओवादीबाट कि जेठ १९, २०५८ मा सवंश विनाश गरिएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका भाइभतिजाबाट ? माओवादी त राजनीतिक प्रक्रियामा आइसकेको हो । आइवरी एमालेमा सशरीरै विलीन भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामुनि सुरक्षित हुनपुगेको छ । त्यही पुरानो माओवादीको एउटा हिस्सा पुन: हिंसात्मक विद्रोहमा फर्किएको छ । त्यसको जिम्मा तत्कालीन माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र अचेल समाजवादी बन्न पुगेका बाबुराम भट्टराईले लिनुपर्ने हो । हतियार राज्यलाई बुझाइसकेको (पूरै बुझाइसकेको हो ?), लडाकुको समायोजन भइसकेको, निवृत्तिभरण दिइसकेको माओवादीको एउटा कित्ता फेरि कसरी जाग्छ ? जाग्छ भने त्यसको जिम्मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन विद्रोही पक्षका नेताले लिनुपर्छ ।


अवशेषसहित समाप्त भइसकेको राजशाही र तत्कालीन माओवादीकै एउटा उपग्रहबाट यति ठूलो क्रान्तिकारी रूपान्तरणद्वारा प्राप्त गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भयो भन्नु त सुन्दै लाज लाग्ने कुरा हो । कि होइन ? सुरक्षाको जिम्मा दिइएका पात्रबाटै खतरा उत्पन्न भयो भन्नाका तीन कारण हुन सक्छन् । एक, सुरक्षाको जिम्मा दिइएका पात्रलाई खतरा के हो र के होइन भन्ने विषयको कुनै ज्ञान छैन । डोरीलाई सर्प भनेर ऊ तर्सिरहेको छ र अरूलाई पनि तर्साइरहेको छ । दुई, पद्धतिका मूल्य, मान्यता र उसको मूल स्वभावबीच कुनै मेल छैन । त्यसैले यसले जेजस्ता घटना/परिघटनालाई खतरा भन्ने ठानिरहेको छ, त्यो वास्तवमा पद्धतिमाथि खतरा नभएर उसकै ढंग नपुगेर उसैमाथि आइपरेको खतरा हो । तीन, अदृश्य खतरा छ, शासनमा बस्नेले त्यसको संकेत पाइसकेका छन् ।


जेजस्तो अवस्थामा आएको भए पनि संविधानसभाबाटै संविधान आएको हो । राजशाही संविधानसभाले नै उन्मूलन गरेको हो । संविधानसभाले नै गणतन्त्रको स्थापना गरेको र संविधानसभाकै म्यान्डेटका आधारमा वर्तमान व्यवस्थाको स्वरूप बनेको हो । संविधान छ, संस्थाहरू छन्, राज्यका तीनै तहमा निर्वाचित पदाधिकारी छन् । योभन्दा बढी स्थायित्व प्रदान गर्ने साधन के त, उपकरण के त ? यति हुँदाहुँदै यदि संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ भने यसको कारण जनता त निश्चय नै होइनन् । हुन् भने शासक नै हुन् ।


अहिले देशमा तीनै तहमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारकै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित संस्थाहरू छन् । केन्द्र तथा सातमध्ये ६ प्रदेशमा एउटै दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अत्यधिक मतसहितका एकमना सरकार छन् । अपवाद केवल प्रदेश २ मात्र छ । त्यहाँ भने दुई क्षेत्रीय दलको मिलिजुली सरकार छ । भलै नाम राष्ट्रिय छ, तर प्रवृत्ति, प्रकृति र मुद्दा क्षेत्रीय छन् । ती दुई क्षेत्रीय दलहरूमध्ये एउटा अर्थात् समाजवादी पार्टी केन्द्रीय सरकारमा समेत सहभागी छ र त्यसका नेता उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभारसहित उपप्रधानमन्त्री छन् ।


आफैलाई लोकतन्त्रको मियो भन्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रका साथै सातै प्रदेशमा संख्यात्मक रूपमा अत्यल्प, प्रदर्शनमा निरीह प्रतिपक्ष भएर बस्न पुगेको छ । हो पनि, लोकतन्त्रको मियो भन्नेले सधैं सत्तामै बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन, प्रतिपक्षमा पनि बस्नुपर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पद्धतिबाहिर होइन, यसकै अभिन्न अंग हो । कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बसेर एक असल नजिर बन्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको छ । सरकारलाई जनहितमा निर्बाध काम गर्न कुनै दृश्य बाधा–अवरोध छैन । तर कहिले नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष प्रचण्ड भूतप्रेतले दु:ख दिए भन्छन् भने, अर्का अध्यक्ष जो स्वयं प्रधानमन्त्री पनि हुन्, ‘नभए सरकार एक्सनमा आउँछ’ भनेर रातोपिरो हुँदै भाषण गर्छन् । सरकार देशको कार्यकारी हो । कार्यकारी सधैं सक्रिय अर्थात् एक्सनमै हुन्छ । उनको भनाइबाट त के बुझिन्छ भने अहिलेसम्म सरकार निष्क्रिय थियो, अब सक्रिय हुन जोखाना हेरिरहेको छ । कुन साइतमा सक्रिय हुने भनेर पर्खिरहेको छ ।


दुइटा संविधानसभा, अन्योल र अशान्तिको लामो शृंखलाका चल्ते, माथि पनि भनियो, अत्यन्त अप्रिय अवस्थामा संविधान जारी भएको थियो । नआउने पो हो कि भन्ने आशंका प्रबल थियो र नआओस् भनेर कामना गर्नेहरू थिए । ती क्षणहरू आज पनि धेरैका स्मृतिमा जीवितै छन् । शासकीय स्वरूप र संघीयताका प्रकार चर्को विवादका विषय थिए । ती विषय जसोतसो, शीर्ष तहका नेताद्वारा फास्ट ट्र्याकमा सल्टाइएका थिए ।


फलस्वरूप, संविधानसभा नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमा सीमित भएको अप्रिय आरोप नलागेको होइन । तर आरोप लाग्दालाग्दै पनि त्यसको पर्बाह नगरी, ह्वीप जारी गरेर, संविधान विधेयक संविधानसभाको ९० प्रतिशतले पारित गरेको थियो ।


१० प्रतिशत त बाहेक भए नै ९० प्रतिशतमै धेरै यस्ता पनि थिए, जो सन्तुष्ट थिएनन् । संविधान जारी गर्ने स्वयं तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव नै असन्तुष्ट थिए । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा जारी गर्ने प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षका वाणीलाई सुन्दै, सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई समेट्दै जानुपर्थ्यो । तर व्यवहार त्यस्तो भइदिएन । त्यसमाथि निर्वाचनमा दुई तिहाइ नै पाएपछि त झन् उत्पातै भयो । जनादेशद्वारा शासनमा पुर्‍याइएकाहरूले जनादेश दिनेलाई नै गन्न छाडे ।


समस्या त्यही ९० प्रतिशत र दुईतिहाइ भन्ने अहंकारमा छ । खतरा पनि त्यही ९० प्रतिशतको संविधान र दुईतिहाइको शासन भएपछि पुनर्विचारै गर्नुपर्दैन भन्ने सर्वसत्तावादी सोचमा छ । दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार भएपछि जे बोले, गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिमा छ । संवैधानिक शासनमा शासक मर्यादित हुनुपर्छ । साथै स्मरण के पनि रहनुपर्छ भने संविधान शासकलाई बाँध्ने दस्तावेज हो । शासक संविधानमा बाँधिनुपर्छ । शासक फुक्का भएको, छाडा भएको देशलाई संविधान चाहिँदैन । भए पनि अर्थ छैन । यसका साथै के पनि ख्याल राख्नुपर्छ भने संविधानको सुरुवात अप्रिय थियो, त्यसैले यसलाई प्रिय बनाउने उद्यम गर्दै जानुपर्छ र यसको पहल स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ ।


प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?