खतरा शासकबाटै

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

चार वर्षपूर्व अत्यन्त अप्रिय अवस्थामा संविधान जारी भएको थियो । देश त्यसै वर्ष वैशाखमा आएको महाभूकम्पको त्रासदीबाट मुक्त भइसकेको थिएन । परकम्पहरू आइरहेका थिए । फेरि संविधान जारी हुँदानहुँदै भारतले नेपालमाथि आपूर्ति नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

आफ्नो माग मनाउन मधेसी दलहरू देशको दक्षिणद्वारमा धर्ना बसेका र त्यही धर्नाको निहुँमा भारतले नेपालमा आपूर्ति हुने सामग्री छिर्न दिएको थिएन । यता संविधान त जारी भयो, तर जनताको चुलो चिसिन पुगेको थियो । इन्धन अभावका कारण यातायात दुष्कर हुनाका साथै जीवनरक्षक औषधिको अभावले कतिपयको अकाल मृत्यु र धेरै बिरामी आफ्नो सास गन्दै अतिशय पीडासाथ प्राण जोगाउन यत्नरत थिए । कोही बाँचे, कोही बिते ।

बालबालिका भोकभोकै विद्यालय गएका, आमाले बिर्सिसकेको दाउराको चुलोको पुन: आविष्कार गर्नु र बाबुले ब्ल्याकमा भए पनि खाना पकाउने ग्यास खोज्न भौंतारिनुपरेको, सबैको एकमुस्ट गाली भारतले खाइरहेको थियो । नेताहरू ९० प्रतिशतले जारी गरेको विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका पाना पल्टाउँदै भारतको विरोधका बावजुद संविधान जारी गर्नसकेको खुसियालीमा आफ्नो साहसको आफै प्रशंसा गर्दै जयगानमा मग्न थिए । जनस्तरमा भारतविरोधी र राष्ट्रवादको त्यस्तो उभार सम्भवत: नेपाल बनेयता त्यति कहिल्यै उद्बोधन भएको थिएन । जोड्न भनेर ल्याइएको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाले देशलाई कित्ता–कित्तामा बाँडिदिएको थियो, छ । पहाडी र मधेसी, खस–आर्य र जनजाति, सन्तुष्ट र असन्तुष्ट । धर्मनिरपेक्ष र सापेक्ष ।

धर्मनिरपेक्ष लेखिएकैले आज पञ्चायतकालमै चरम बदनाम मण्डलेहरूलाई समेत हिन्दुराज्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न सुयोग प्राप्त भएको छ । हुनसक्छ, मण्डलेहरूको राजनीति बचाइदिनकै लागि नलेख्दा हुने धर्मनिरपेक्ष लेखिदिएको हो । फलस्वरूप आज त्यसैका आधारमा ‘हिन्दुराज्य’ को स्थापना भन्दै आन्दोलनको उद्घोष गर्न उनीहरू उत्साहित भएका तथा (मानौं हिन्दु र राजा एउटै भए जस्तो गरी) आर्यघाटको खरानी फुकेर राजा ब्युँताउने धक्कु लगाउन सक्ने भएका हुन् ।

तिनै धर्मनिरपेक्ष लेख्नेहरू आज गणतन्त्र अर्थात् संविधानको मुख्य आकर्षणमाथि खतरा उत्पन्न भयो भन्न थालेका छन् र अझ दु:खद त के भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं खतरावादीहरूको हुलमा समावेश छन् । खतरा कोबाट ? आफू, आफ्नो दल र आफ्नै कार्यकर्ताहरू, बोली सुन्दै रिस उठ्ने कतिपय मन्त्रीहरूबाहेक अन्यत्र कतैबाट गणतन्त्रलाई खतरा छैन भन्ने सम्भवत: प्रधानमन्त्रीलाई कसैले बताएका छैनन् । यो आज विश्वमा स्थापित सत्य हो, लोकतन्त्र भन्नुहोस् या गणतन्त्रलाई बाहिरबाट होइन, स्वयं शासकहरूबाटै प्रमुख खतरा छ ।

भित्रैबाट खतराचाहिंँ यहाँ पनि निश्चय नै देखिन थालेको छ । कुनै काण्डको टुंगो नलाग्नु, लगाउन नसक्नु बरु उल्टै टुंगो लगाइमाग्नेलाई नै यो त व्यवस्थाविरोधी रहेछ भन्नु नै वास्तवमा गणतन्त्रलाई खतरा हो । आलोचना नसहनु र आलोचकको मुख थुन्न प्रहरीलाई तिखार्नु लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा राज्य निष्क्रिय हुनु तर यदि राजनीतिज्ञहरू कमिसनको खेलमा लागेर निजी सम्पत्तिका भकारी बनाउन तल्लिन हुन्छन् भने अवश्य पनि खतरा हो । नेताहरूले आफ्नो उपचार विदेशमा गर्नु तर देशमा जनताका लागि भरपर्दो अस्पताल नहुनु, नबन्नु निश्चय नै गणतन्त्रका लागि खतरा हो ।

नभए कोबाट खतरा त ? विप्लव माओवादीबाट कि जेठ १९, २०५८ मा सवंश विनाश गरिएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका भाइभतिजाबाट ? माओवादी त राजनीतिक प्रक्रियामा आइसकेको हो । आइवरी एमालेमा सशरीरै विलीन भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामुनि सुरक्षित हुनपुगेको छ । त्यही पुरानो माओवादीको एउटा हिस्सा पुन: हिंसात्मक विद्रोहमा फर्किएको छ । त्यसको जिम्मा तत्कालीन माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र अचेल समाजवादी बन्न पुगेका बाबुराम भट्टराईले लिनुपर्ने हो । हतियार राज्यलाई बुझाइसकेको (पूरै बुझाइसकेको हो ?), लडाकुको समायोजन भइसकेको, निवृत्तिभरण दिइसकेको माओवादीको एउटा कित्ता फेरि कसरी जाग्छ ? जाग्छ भने त्यसको जिम्मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन विद्रोही पक्षका नेताले लिनुपर्छ ।

अवशेषसहित समाप्त भइसकेको राजशाही र तत्कालीन माओवादीकै एउटा उपग्रहबाट यति ठूलो क्रान्तिकारी रूपान्तरणद्वारा प्राप्त गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भयो भन्नु त सुन्दै लाज लाग्ने कुरा हो । कि होइन ? सुरक्षाको जिम्मा दिइएका पात्रबाटै खतरा उत्पन्न भयो भन्नाका तीन कारण हुन सक्छन् । एक, सुरक्षाको जिम्मा दिइएका पात्रलाई खतरा के हो र के होइन भन्ने विषयको कुनै ज्ञान छैन । डोरीलाई सर्प भनेर ऊ तर्सिरहेको छ र अरूलाई पनि तर्साइरहेको छ । दुई, पद्धतिका मूल्य, मान्यता र उसको मूल स्वभावबीच कुनै मेल छैन । त्यसैले यसले जेजस्ता घटना/परिघटनालाई खतरा भन्ने ठानिरहेको छ, त्यो वास्तवमा पद्धतिमाथि खतरा नभएर उसकै ढंग नपुगेर उसैमाथि आइपरेको खतरा हो । तीन, अदृश्य खतरा छ, शासनमा बस्नेले त्यसको संकेत पाइसकेका छन् ।

जेजस्तो अवस्थामा आएको भए पनि संविधानसभाबाटै संविधान आएको हो । राजशाही संविधानसभाले नै उन्मूलन गरेको हो । संविधानसभाले नै गणतन्त्रको स्थापना गरेको र संविधानसभाकै म्यान्डेटका आधारमा वर्तमान व्यवस्थाको स्वरूप बनेको हो । संविधान छ, संस्थाहरू छन्, राज्यका तीनै तहमा निर्वाचित पदाधिकारी छन् । योभन्दा बढी स्थायित्व प्रदान गर्ने साधन के त, उपकरण के त ? यति हुँदाहुँदै यदि संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ भने यसको कारण जनता त निश्चय नै होइनन् । हुन् भने शासक नै हुन् ।

अहिले देशमा तीनै तहमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारकै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित संस्थाहरू छन् । केन्द्र तथा सातमध्ये ६ प्रदेशमा एउटै दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अत्यधिक मतसहितका एकमना सरकार छन् । अपवाद केवल प्रदेश २ मात्र छ । त्यहाँ भने दुई क्षेत्रीय दलको मिलिजुली सरकार छ । भलै नाम राष्ट्रिय छ, तर प्रवृत्ति, प्रकृति र मुद्दा क्षेत्रीय छन् । ती दुई क्षेत्रीय दलहरूमध्ये एउटा अर्थात् समाजवादी पार्टी केन्द्रीय सरकारमा समेत सहभागी छ र त्यसका नेता उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभारसहित उपप्रधानमन्त्री छन् ।

आफैलाई लोकतन्त्रको मियो भन्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रका साथै सातै प्रदेशमा संख्यात्मक रूपमा अत्यल्प, प्रदर्शनमा निरीह प्रतिपक्ष भएर बस्न पुगेको छ । हो पनि, लोकतन्त्रको मियो भन्नेले सधैं सत्तामै बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन, प्रतिपक्षमा पनि बस्नुपर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पद्धतिबाहिर होइन, यसकै अभिन्न अंग हो । कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बसेर एक असल नजिर बन्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको छ । सरकारलाई जनहितमा निर्बाध काम गर्न कुनै दृश्य बाधा–अवरोध छैन । तर कहिले नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष प्रचण्ड भूतप्रेतले दु:ख दिए भन्छन् भने, अर्का अध्यक्ष जो स्वयं प्रधानमन्त्री पनि हुन्, ‘नभए सरकार एक्सनमा आउँछ’ भनेर रातोपिरो हुँदै भाषण गर्छन् । सरकार देशको कार्यकारी हो । कार्यकारी सधैं सक्रिय अर्थात् एक्सनमै हुन्छ । उनको भनाइबाट त के बुझिन्छ भने अहिलेसम्म सरकार निष्क्रिय थियो, अब सक्रिय हुन जोखाना हेरिरहेको छ । कुन साइतमा सक्रिय हुने भनेर पर्खिरहेको छ ।

दुइटा संविधानसभा, अन्योल र अशान्तिको लामो शृंखलाका चल्ते, माथि पनि भनियो, अत्यन्त अप्रिय अवस्थामा संविधान जारी भएको थियो । नआउने पो हो कि भन्ने आशंका प्रबल थियो र नआओस् भनेर कामना गर्नेहरू थिए । ती क्षणहरू आज पनि धेरैका स्मृतिमा जीवितै छन् । शासकीय स्वरूप र संघीयताका प्रकार चर्को विवादका विषय थिए । ती विषय जसोतसो, शीर्ष तहका नेताद्वारा फास्ट ट्र्याकमा सल्टाइएका थिए ।

फलस्वरूप, संविधानसभा नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमा सीमित भएको अप्रिय आरोप नलागेको होइन । तर आरोप लाग्दालाग्दै पनि त्यसको पर्बाह नगरी, ह्वीप जारी गरेर, संविधान विधेयक संविधानसभाको ९० प्रतिशतले पारित गरेको थियो ।

१० प्रतिशत त बाहेक भए नै ९० प्रतिशतमै धेरै यस्ता पनि थिए, जो सन्तुष्ट थिएनन् । संविधान जारी गर्ने स्वयं तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव नै असन्तुष्ट थिए । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा जारी गर्ने प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षका वाणीलाई सुन्दै, सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई समेट्दै जानुपर्थ्यो । तर व्यवहार त्यस्तो भइदिएन । त्यसमाथि निर्वाचनमा दुई तिहाइ नै पाएपछि त झन् उत्पातै भयो । जनादेशद्वारा शासनमा पुर्‍याइएकाहरूले जनादेश दिनेलाई नै गन्न छाडे ।

समस्या त्यही ९० प्रतिशत र दुईतिहाइ भन्ने अहंकारमा छ । खतरा पनि त्यही ९० प्रतिशतको संविधान र दुईतिहाइको शासन भएपछि पुनर्विचारै गर्नुपर्दैन भन्ने सर्वसत्तावादी सोचमा छ । दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार भएपछि जे बोले, गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिमा छ । संवैधानिक शासनमा शासक मर्यादित हुनुपर्छ । साथै स्मरण के पनि रहनुपर्छ भने संविधान शासकलाई बाँध्ने दस्तावेज हो । शासक संविधानमा बाँधिनुपर्छ । शासक फुक्का भएको, छाडा भएको देशलाई संविधान चाहिँदैन । भए पनि अर्थ छैन । यसका साथै के पनि ख्याल राख्नुपर्छ भने संविधानको सुरुवात अप्रिय थियो, त्यसैले यसलाई प्रिय बनाउने उद्यम गर्दै जानुपर्छ र यसको पहल स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‌मा महिला : उपस्थिति उल्लेख्य, भूमिका निष्प्रभावी

विद्या राई

काठमाडौँ — असनस्थित त्यौड माविकी शिक्षिका लक्ष्मी अर्याललाई प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले सुत्केरी बिदा नदिई उल्टो मानसिक यातना दिएको विषय नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संसद्‌मा उठाए । उनले शिक्षिकालाई सुत्केरी बिदा नदिने प्रधानाध्यापकमाथि कारबाही गर्न माग गरे ।

शिक्षिका अर्यालले भदौ २२ मै महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा प्रअ केसीविरुद्ध उजुरी गरेकी थिइन् । सोही दिन एसपी अशोक सिंहले ‘तोक’ लगाएर परिसरकै महिला सेललाई अनुसन्धानका लागि पठाएका थिए ।

प्रहरीले अनुसन्धानमा आलटाल गरिरहेको गुनासो भइरहँदा सांसद थापाले भदौ २६ मा प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै कानुन नमान्ने र महिलालाई हेप्नेलाई छाडिन्न भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न यस्तो अपराध गर्ने प्रअलाई सरकारले दण्ड दिनुपर्ने माग राखेका थिए । समर्थनमा केही महिला सांसदले ताली पिटे । प्रायजसोले सुनेर टारिदिए । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा रहेका महिला सांसद महिलाका सवाल उठान र बहसमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो व्यापक छ । संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत अर्थात ११२ महिला सांसद छन् ।

महिला सांसदको भूमिकालाई नियालिरहेकी मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘महिला सांसदहरूले इतिहासमै पहिलोपल्ट उल्लेखनीय सहभागिता पाउनुभएको छ तर उहाँहरू लापरबाही गर्दै हुनुहुन्छ । यो आउने पुस्ताका महिला नेतृत्वलाई ठूलो अन्याय हुनेछ ।’ महिलाको सवाल पुरुषले पनि उठाउन मिल्छ तर महिलाले कडाइका साथ प्रस्तुत गर्दा नेतृत्व तहमा महिला सहभागिताको भूमिका देखिने अन्सारी बताउँछिन् ।

संघीय संसद् सचिवालयको संसद्‌मा महिला सहभागिता पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म ६ सय १९ जना महिला सांसद भएका छन् । ०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा डँडेलधुराकी द्वारिकादेवी ठकुरानी एक मात्रै विजयी महिला सांसद थिइन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा ९० र राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला सहभागिता छ तर विषयगत नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा भने उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता देखिँदैन । यस सन्दर्भमा सत्तारूढ नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले विमति जनाइन् । महिला सांसदले बोलेका विषयमा मिडियाले नसेमेट्ने गरेकाले नसुनिएको उनको भनाइ छ । ‘मिडियाले सेलिब्रेटी नेतालाई मात्र ठाउँ दिन्छन्, सानो विषय बोले पनि व्यापक प्रचारप्रसार गर्छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘हामी नीति, निर्माण, समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयनका विषयमा बोलिरहेका छौं । के बोल्न बाँकी छ ?’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले संसद्‌मा प्रश्न दर्ता गरेजति बोल्ने अवसर नपाइने भएकाले समस्या भएको बताइन् । उनले पहिलो संसद् अधिवेशसनमा एक सयभन्दा बढी प्रश्न संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसमा एक दर्जनजति मात्रै प्रश्न संसद्‌मा उठाउन पाएको उनले बताइन् । दोस्रो अधिवेशनमा ५० वटा भन्दा बढी प्रश्न दर्ता गरेकी थिइन् । आधा दर्जनजति मात्रै प्रश्न गर्न पाएको उनले गुनासो गरिन् । प्रश्न गर्नै नपाइने भएकाले पछिल्लो समय प्रश्न दर्ता गर्नै कम गरेकी छन् । ‘संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको प्रश्न मन्त्रीले हेर्छन्, आफूलाई असर नपर्ने, साधारण भए मात्र प्रश्न गर्न पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कडाइका रूपमा प्रस्तुत हुने र इस्युमा बोल्ने कुरा सहज छैन ।’

उनले यसअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको विषयमा बेलाबखत संसद्‌मा विषय उठाउँदै आएकी थिइन् तर त्यही काण्डमा मुछिएका बम दिदीबहिनीबारे सांसद महिलाका आवाज उठेनन् । यस सन्दर्भमा न्यायोचित उठान नभएको भन्दै महिला सांसदमाथि आलोचनासमेत भएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद रेणु यादवले सन्दर्भअनुसार महिलाका विषय उठाउँदै आएको बताइन् । ‘महिलाका विषय महिलाले नै उठाउनुपर्ने सोचका कारण हामी पछाडि परेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई महिलाको मात्रै जिम्मेवारी छैन, जिल्ला, प्रदेश, देश सबैतिर बोल्नुपर्छ, मौका आए बोल्नेछु ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद निर्मला राउतले हालसम्म संसद्‌मा कुनै विषयमा नबोलेको बताइन् । ‘मलाई भविष्यमा केन्द्रीय स्तरको नेता बनूँ भन्ने पनि छैन । जिल्लामा, गाउँमा काम गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘संसद्‌मा मभन्दा विज्ञहरू हुनुहुन्छ, साथीभाइहरू बोल्नुभएकै छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्