संविधानको सार्थकता

संविधानमा थुप्रै कमीकमजोरी छन्, यसको कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखापरेका छन्, यसबीचमा कतिपय नयाँ प्राविधिक समस्यासमेत आएका छन् र यसका केही अन्तरवस्तुमाथि असन्तुष्टि यथावत् छन् । यी सबैका बाबजुद वर्तमान संविधान जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा लामो उहापोहपश्चात् लेखिएको मुलुकको पहिलो, तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील एवम् जनमुखी संविधान हो भन्नेमा द्विविधा राख्नु यथार्थपरक हुँदैन । त्यसैले सतहमा जे–जति समस्या या चुनौतीहरू देखिएका छन्, तिनको समाधान यही दस्ताबेजको दायराभित्रबाट खोजिनुपर्छ । बहसको प्रस्थानविन्दु यो हुनुपर्छ ।

वर्तमान संविधानले राज्यको पुरानो प्रणालीलाई नयाँ संरचनागत प्रबन्धबाट प्रतिस्थापित गरिसकेको छ । तहगत निर्वाचन, जननिर्वाचित निकायहरूको स्थापनालगायत अन्य थुप्रै व्यवस्था सुनिश्चित भएका छन् । तथापि संविधानको प्रभावकारिता र दिगोपन यसले संस्थागत गरेका मुख्य तीनवटा परिवर्तनहरूको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा निर्भर छ । खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका मूलभूत मुद्दाका वरिपरि काला बादल मडारिँदासम्म संविधान सुरक्षित भएको मान्न सकिन्न । पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्दा यी तीनवटै संवैधानिक आधारस्तम्भमा देखिने र नदेखिने धेरथोर हलचल आउन थालेको महसुस हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले ‘बघिनीले आफ्नो डमरुमाथि खतरा आएको देखेपछि नसहने, झम्टिने’ प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आउन सक्ने संकेत गरेका छन् र त्यस्तो अवस्थामा सरकार चुप लागेर नबस्नेसमेत बताएका छन् । केही दिनअघि सत्तारूढ दलकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘परिवर्तनविरोधीविरुद्ध अभियान छेड्न’ कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पनि ‘मुलुकमा प्रतिगामी चलखेल बढ्न थालेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यदि संविधान र शासन व्यवस्थामाथि कुनै खतरा छ भने त्यो कसबाट हो ? के कारणले हो ? राजनीतिक दलहरूका वक्तव्य र नेताहरूका भाषणमा यो कुराचाहिँ प्राय: कहिल्यै प्रस्ट रूपमा आउँदैन । उहिल्यै सत्ताच्युत भइसकेको एउटा अमूर्त शक्तिको हाउगुजी देखाइरहनु एउटा कुरा हो । पुरातनपन्थी प्रवृत्तिले देशलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्न आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको पनि होला तर यदि वर्तमान संविधानमाथि कसैबाट साँच्चै खतरा छ भने त्यो यसका सञ्चालकहरूकै कार्यशैलीबाट हो । गणतन्त्र तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील शासकीय ढाँचा हो तर जनताले राजतन्त्र रहनु र गणतन्त्र हुनुबीच कुनै भेद छुट्याउन सक्ने अवस्था भएन भने अथवा अहिलेका शासकलाई हिजोका राजा–महाराजाभन्दा बढी मान्नु–ठान्नु र भोग्नुपर्ने बाध्यता भइरह्यो भने जनमत भड्किन बेर लाग्दैन । तसर्थ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दूरगामी सुनिश्चितता मूलत: शासनसत्ताको ‘सर्विस डेलिभरी’ मा निर्भर छ । यदि आम जनताको जीवनस्तर उकासियो, दैनन्दिन समस्याहरू घटे, शासन व्यवस्था सहज भयो, आर्थिक उन्नति–प्रगतिको सम्भावना देखिन थाल्यो भने जनता आफैं संविधानको रक्षार्थ खडा हुन्छन् । देशले उल्टो बाटो लिन थाल्यो भने जो कोहीले विकल्पतर्फ सोच्न थाल्छ । मुलुकलाई यो पानीढलोबाट जोगाएर सही दिशातर्फ लैजाने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो ।

संविधानका अन्य दुई प्रमुख आधारस्तम्भमध्ये संघीयताको अभ्यास पनि अपेक्षा गरिएअनुरूप सहज ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छैन । खासगरी संघले अधिकार विकेन्द्रित गरेर तलसम्म पुर्‍याउन नचाहेको र अनेक अड्चन सिर्जना गरिरहेको गुनासो प्राय: हरेक मुख्यमन्त्रीबाट सुनिन्छ । संघीय संसद्बाट कतिपय कानुन नबनिदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको पनि छ । यसखाले प्रवृत्तिगत र प्राविधिक दुवैखाले समस्याले गर्दा संघीय अभ्यास मुलुक सुहाउँदो छैन भनेर तर्क गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले यसको गाँठो फुकाउन जति ढिलाइ गर्छन्, संघीयता त्यति नै ‘बदनाम’ हुँदै जानेछ । यस्तै अवस्था धर्मनिरपेक्षताको हकमा पनि छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान राख्नुको अर्थ राज्य कुनै धर्मविशेषको वा धार्मिक रूपान्तरणको पक्षमा उभिएको होइन र उभिनु पनि हुँदैन भन्ने सन्देश दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आम समुदायमाझ राम्रोसँग प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा धर्म र राज्यलाई जोडेर राजनीति गर्न खोज्ने घातक प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दै छ ।

सुरुमा उल्लेख गरिएझैं वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन एउटा पाटो हो, सर्वस्वीकार्यता अर्को । हिजो संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले यही संविधानमातहत मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील छन् । राजकीय ओहदाहरू सम्हालेका छन् । हिजो पृथकताको नारा दिने समूहसमेत दल दर्ता गरेर वैधानिक दायरामा आएको छ । तथापि संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुप्रतिका असन्तुष्टिको अन्तिम अवतरण भइसकेको छैन । मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको माग छाडेका छैनन् । यस्ता मुद्दालाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे सबै प्रमुख दलहरू एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ताकि वर्तमान संविधानको सर्वस्वीकार्यता अरू फराकिलो होस् ।