संविधानको सार्थकता

सम्पादकीय

नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन भने समाजका सबै समुदायमाझ यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वका सामु बाँकी छ । शुक्रबार संविधान दिवसलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’ का रूपमा मनाइँदै गर्दा प्रथमत: यो यथार्थ बिर्सन मिल्दैन ।

संविधानमा थुप्रै कमीकमजोरी छन्, यसको कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखापरेका छन्, यसबीचमा कतिपय नयाँ प्राविधिक समस्यासमेत आएका छन् र यसका केही अन्तरवस्तुमाथि असन्तुष्टि यथावत् छन् । यी सबैका बाबजुद वर्तमान संविधान जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा लामो उहापोहपश्चात् लेखिएको मुलुकको पहिलो, तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील एवम् जनमुखी संविधान हो भन्नेमा द्विविधा राख्नु यथार्थपरक हुँदैन । त्यसैले सतहमा जे–जति समस्या या चुनौतीहरू देखिएका छन्, तिनको समाधान यही दस्ताबेजको दायराभित्रबाट खोजिनुपर्छ । बहसको प्रस्थानविन्दु यो हुनुपर्छ ।

वर्तमान संविधानले राज्यको पुरानो प्रणालीलाई नयाँ संरचनागत प्रबन्धबाट प्रतिस्थापित गरिसकेको छ । तहगत निर्वाचन, जननिर्वाचित निकायहरूको स्थापनालगायत अन्य थुप्रै व्यवस्था सुनिश्चित भएका छन् । तथापि संविधानको प्रभावकारिता र दिगोपन यसले संस्थागत गरेका मुख्य तीनवटा परिवर्तनहरूको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा निर्भर छ । खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका मूलभूत मुद्दाका वरिपरि काला बादल मडारिँदासम्म संविधान सुरक्षित भएको मान्न सकिन्न । पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्दा यी तीनवटै संवैधानिक आधारस्तम्भमा देखिने र नदेखिने धेरथोर हलचल आउन थालेको महसुस हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले ‘बघिनीले आफ्नो डमरुमाथि खतरा आएको देखेपछि नसहने, झम्टिने’ प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आउन सक्ने संकेत गरेका छन् र त्यस्तो अवस्थामा सरकार चुप लागेर नबस्नेसमेत बताएका छन् । केही दिनअघि सत्तारूढ दलकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘परिवर्तनविरोधीविरुद्ध अभियान छेड्न’ कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पनि ‘मुलुकमा प्रतिगामी चलखेल बढ्न थालेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यदि संविधान र शासन व्यवस्थामाथि कुनै खतरा छ भने त्यो कसबाट हो ? के कारणले हो ? राजनीतिक दलहरूका वक्तव्य र नेताहरूका भाषणमा यो कुराचाहिँ प्राय: कहिल्यै प्रस्ट रूपमा आउँदैन । उहिल्यै सत्ताच्युत भइसकेको एउटा अमूर्त शक्तिको हाउगुजी देखाइरहनु एउटा कुरा हो । पुरातनपन्थी प्रवृत्तिले देशलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्न आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको पनि होला तर यदि वर्तमान संविधानमाथि कसैबाट साँच्चै खतरा छ भने त्यो यसका सञ्चालकहरूकै कार्यशैलीबाट हो । गणतन्त्र तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील शासकीय ढाँचा हो तर जनताले राजतन्त्र रहनु र गणतन्त्र हुनुबीच कुनै भेद छुट्याउन सक्ने अवस्था भएन भने अथवा अहिलेका शासकलाई हिजोका राजा–महाराजाभन्दा बढी मान्नु–ठान्नु र भोग्नुपर्ने बाध्यता भइरह्यो भने जनमत भड्किन बेर लाग्दैन । तसर्थ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दूरगामी सुनिश्चितता मूलत: शासनसत्ताको ‘सर्विस डेलिभरी’ मा निर्भर छ । यदि आम जनताको जीवनस्तर उकासियो, दैनन्दिन समस्याहरू घटे, शासन व्यवस्था सहज भयो, आर्थिक उन्नति–प्रगतिको सम्भावना देखिन थाल्यो भने जनता आफैं संविधानको रक्षार्थ खडा हुन्छन् । देशले उल्टो बाटो लिन थाल्यो भने जो कोहीले विकल्पतर्फ सोच्न थाल्छ । मुलुकलाई यो पानीढलोबाट जोगाएर सही दिशातर्फ लैजाने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो ।

संविधानका अन्य दुई प्रमुख आधारस्तम्भमध्ये संघीयताको अभ्यास पनि अपेक्षा गरिएअनुरूप सहज ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छैन । खासगरी संघले अधिकार विकेन्द्रित गरेर तलसम्म पुर्‍याउन नचाहेको र अनेक अड्चन सिर्जना गरिरहेको गुनासो प्राय: हरेक मुख्यमन्त्रीबाट सुनिन्छ । संघीय संसद्बाट कतिपय कानुन नबनिदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको पनि छ । यसखाले प्रवृत्तिगत र प्राविधिक दुवैखाले समस्याले गर्दा संघीय अभ्यास मुलुक सुहाउँदो छैन भनेर तर्क गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले यसको गाँठो फुकाउन जति ढिलाइ गर्छन्, संघीयता त्यति नै ‘बदनाम’ हुँदै जानेछ । यस्तै अवस्था धर्मनिरपेक्षताको हकमा पनि छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान राख्नुको अर्थ राज्य कुनै धर्मविशेषको वा धार्मिक रूपान्तरणको पक्षमा उभिएको होइन र उभिनु पनि हुँदैन भन्ने सन्देश दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आम समुदायमाझ राम्रोसँग प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा धर्म र राज्यलाई जोडेर राजनीति गर्न खोज्ने घातक प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दै छ ।

सुरुमा उल्लेख गरिएझैं वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन एउटा पाटो हो, सर्वस्वीकार्यता अर्को । हिजो संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले यही संविधानमातहत मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील छन् । राजकीय ओहदाहरू सम्हालेका छन् । हिजो पृथकताको नारा दिने समूहसमेत दल दर्ता गरेर वैधानिक दायरामा आएको छ । तथापि संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुप्रतिका असन्तुष्टिको अन्तिम अवतरण भइसकेको छैन । मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको माग छाडेका छैनन् । यस्ता मुद्दालाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे सबै प्रमुख दलहरू एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ताकि वर्तमान संविधानको सर्वस्वीकार्यता अरू फराकिलो होस् ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

औद्योगिक जग्गा जोगाऊ

सम्पादकीय

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतबाट पारित भएको छ । विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था या चिया उद्योगका नाममा कानुनी रूपमै छुट लिई राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकको दफा १२ मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा या लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यसका कारण मुलुकका विभिन्न ठाउँमा उद्योग, प्रतिष्ठान, चिया खेतीलगायतका नाममा कानुनअनुसार छुट दिई हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको जग्गा बिक्री हुने जोखिम बढेको छ । भूमि ऐनले मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएको हो । त्यही कारण ऐनमै औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइएको हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । ऐनमा उद्योग, प्रतिष्ठान नचलाएमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वत: सरकारका नाममा आउने व्यवस्था छ । विधेयकले यो व्यवस्थालाई जग्गा बेचेर नाफा आर्जन गर्न नियत राखेकाहरूको स्वार्थमा परिमार्जन गरेको छ ।

पछिल्लो व्यवस्थाका कारण तीनवटा खतरा बढेका छन् । पहिलो, औद्योगिक विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बनाएर छुट्याएको जग्गा मासिन सक्छ । १ सय ६९ कम्पनीका नाममा ८ हजार ४ सय २९ बिघा जमिन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानुनी रूपमा छुट लिएर राखिएको छ । यो त सरकारले हालै तयार पार्न थालेको प्रारम्भिक तथ्यांक हो । भूमि ऐन, २०२१ लागू भएदेखि कानुनी रूपमा छुट लिई राखिएको जग्गाको सम्पूर्ण विवरण उतार्ने हो भने २० हजार बिघाभन्दा बढी पुग्ने सरकारी अनुमान छ । विधेयकमा त घाटामा गएका कारण बक्यौता फरफारक गर्नका लागि उद्योगधन्दाले चर्चेको जग्गा बेच्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ तर यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी चलिरहेका उद्योगधन्दाहरूले चर्चेको जग्गा नै घाटा फरफारक गर्ने नाउँमा बेचिने सम्भावना बढेको छ । राजधानी र तराईका जिल्लामा घरघडेरीको भाउ यति धेरै बढेको छ कि थोरै नाफामा रहेको उद्योग चलाउनुभन्दा त्यसको जग्गा घडेरीका रूपमा विकास गरेर बेच्नुमा बढी फाइदा हुने अवस्था छ ।

अर्को खतरा, मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनापछि आर्थिक उदारीकरणका नाममा सरकारी उद्योगधन्दा, कलकारखाना निजीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । निजीकरण भएका दर्जनौं उद्योगधन्दामध्ये धेरैजसो बन्द भइसकेका छन्, केही धुकधुक चलिरहेका छन् । निजीकरण भएका उद्योगका नाममा हजारौं रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । ती जग्गा उद्योग चलाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको हो, जग्गा बेच्न होइन । मुलुकको राजधानी र तराई–मधेसमा आवादी बढेका कारण घरघडेरीको निकै बढेको पृष्ठभूमिमा निजीकरणका क्रममा सरकारी उद्योगधन्दा किनेका निजी क्षेत्रले ती जग्गामा उद्योगधन्दा चलाउनुभन्दा घाटा देखाएर घरघडेरी बनाई बेच्दा फाइदाजनक हुने वातावरण बनिसकेको छ । यसमा ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित इँटा टायल कारखाना र गैंडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखानाको सयौं रोपनी जग्गालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ती उद्योग आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा कममा निजीकरण भएका थिए । त्यहाँ जग्गाको भाउ यति बढिसकेको छ कि त्यहाँका सयौं रोपनी जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने हो भने निजी क्षेत्रले जति करोडमा किनेको हो, अहिले नै त्यति नै अर्बभन्दा बढी रुपैयाँमा बेच्न सक्छन् । विधेयकको तेस्रो खतरा, व्यक्तिका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी (२ हजार ८ सय ७३ बिघा) जग्गा छ, जो उद्योग या अरू कुन बहाना देखाएर लुकाइएको हो । विधेयकका कारण जुन कानुनी छिद्र बनेको छ, त्यही छिद्रबाट उद्योगधन्दाका नाममा छुट लिइएको जग्गाको बिक्रीवितरणसँगै हजारौं व्यक्तिका नाममा लुकाइएको हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गासमेत बिक्री हुन सक्छ ।

विधेयकको दफा १२ हेर्दा यसका कारण मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि छुट्याइएका, हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएका, उद्योगका नाममा लुकाइएका जग्गा क्रमश: बिक्रीवितरण हुँदै जाने सम्भावना छ । मुलुकमा औद्योगिक विकासको वातावरण बनाइनुभन्दा उल्टो उद्योगधन्दाका नाममा कानुनी रूपमा छुट लिएर राखिएको जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने वैधानिक छुट दिइनु आफैंमा आत्मघाती कदम हो । विधेयकको यो व्यवस्थाका कारण मुलुकमा औद्योगिक वातावरण झन् बिग्रिन सक्छ । औद्योगिक विकासबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव हुन्न । यसका लागि मुलुकमा उद्योगभन्दाका लागि छुट्याइएको जग्गाको संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि यो विधेयकलाई कानुनी रूप नै नदिनु पहिलो विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले नै यो विधेयक संसद्मा पुनर्विचार गर्न फर्काउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसरी राहदानी विधेयक पुनर्विचार गर्न संसद्लाई फर्काएकी थिइन्, यो विधेयकलाई समेत औद्योगिक वातावरण बिगार्ने यो दफा पुनर्विचार गर्न फर्काउन सकिने उत्तम विकल्प हुन सक्छ । अर्को विकल्प भनेको, संघीय संसद्ले अर्को सदनमा संशोधन विधेयक पेस गरी यो विवादास्पद दफा संशोधन गरी औद्योगिक विकासका लागि जग्गा बचाउनु मुलुकको समग्र हितमा हुनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्