जनतासँग घाँटी जोडिएको दस्ताबेज

चन्द्रकिशोर

भनिन्छ, पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाकी बहिनी फातिमा प्राय: साडी लगाउँथिन् । त्यतिखेर त्यहाँको मध्यम वर्गका उल्लेख्य महिला साडी नै लगाउँथे । कालान्तरमा सरकारले साडीलाई हिन्दु परिधानका रूपमा हेर्न थाल्यो । अचेल त सिन्धका ग्रामीण इलाकाबाहिर साडी देख्नै छोडिसक्यो । पाकिस्तानी महिलाहरू बाहिर अचेल बुर्कामा बढी देखिन्छन् ।

‘एक मजहब, एक जुबान’ को मोडलमा लम्किएको पाकिस्तानमा जिन्नाले योसँगै शिक्षा, रोजगार, सरकारी संवादका मामिलामा उर्दुको मातहतमा अरू भाषा रहने परिस्थिति बनाए । तर उर्दु जनस्तरको भाषा थिएन । पन्जाबी, सिन्धी, बांग्ला (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान), बलुच लगायतको समृद्ध भाषिक परम्परा त्यहाँ थियो । ती भाषा पाकिस्तानी माटोसँग जोडिएका थिए, विपुल शब्दसम्पदायुक्त थिए ।


विभाजनसँगै पाकिस्तानलाई इस्लामीकरणको बाटामा लैजान यसरी भाषिक–सांस्कृतिक विविधितालाई नामेट पार्न थालियो भने, भारतमा बहुपक्षलाई समेट्ने प्रयास चलिरह्यो । महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूले धर्मविशेष, भाषाविशेष, पहिरनविशेषलाई काखी च्याप्ने काम गरेनन् । भारत हिन्दु राष्ट्र हुनेछैन र हिन्दी त्यहाँका दक्षिणी वा पूर्वी हिस्सामा थोपरिनेछैन भनी उनीहरूले सुनिश्चित गरे । त्यहाँ प्रत्येक राज्यलाई आफ्नो भाषिक परम्परा अगाडिबढाउन पाउने स्वतन्त्रता अद्यापि छ । इतिहास साक्षी छ, ‘एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै पहिचान, एउटै देश’ को प्रयोगले पाकिस्तान विभाजित भयो । दक्षिण एसियामा ‘बंगलादेश’ नामले नयाँ राजनीतिक भूगोल जन्मियो । धर्म र भाषाको सवालमा भारत र पाकिस्तानले एक–अर्काभन्दा फरक प्रक्रिया अपनाए र परिणाम पनि भिन्न–भिन्न बेहोरे ।


शासकले अरूभन्दा पृथक् देखिन कृत्रिम पहिचानहरूको खोजी गर्छ, जबकि आमजन आफ्नो रैथाने पहिचान र परम्परालाई शक्ति ठान्छन् । यहीँनेर शासकले कानुनलाई आधार बनाएर निर्देशित परम्पराको अभ्यास गराउन खोज्छ । अल्पसङ्ख्यकहरू डराएर बस्नुपर्ने देशको संविधानलाई जीवन्त मान्न सकिन्न । संविधानमार्फत राज्यको चरित्र फेरिन्छ । राज्य पुन:संरचना हुन्छ । फेरिने प्रक्रिया जनअपेक्षामा नभई शासकको बलजफ्तीमा भयो भने त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिंँदैन । अहिले भारतमा पनि एउटै राष्ट्रिय पहिचान दिने वा भारतीय भएको पुष्टि गर्न खास नारा बोल्नुपर्ने जुन संकथन निर्माण गरिएको छ, त्यसले त्यहाँको समाजलाई यही रूपमा सायदै रहन देला । जब एकल पहिचान आत्मगौरवभन्दा पनि सामुदायिक कट्टरतासँग जोडिन्छ, त्यतिखेर त्यसले अन्य पक्षप्रति घृणा र निषेध नै बढाउने गर्छ । नेपालले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।


नेपालको संविधान, २०७२ को निर्माण प्रक्रिया, प्रारूप र परिणामले यसको गतिशीलतालाई परिभाषित गर्छ । निर्वाचन मात्रले संविधानको जीवन्तता स्थापित हुँदैन । भुइँतहका जनताले संविधानलाई कसरी हेरेका छन्, स्वयं राज्यसत्ताको यसप्रति कति भरोसा छ, संविधान निर्माण गर्न हतारमा ऐक्यबद्धता गर्न पुगेका दलहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो छ, जे–जुन कोणबाट संविधानलाई लिएर जसले असहमति व्यक्त गरेका थिए ती के गर्दै छन्, संविधानबाहिर रहेका शक्तिहरूको तागत कतिको छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको इमानदार जवाफमै संविधानको आयु निर्धारित हुन्छ । अर्कातिर, संविधान अभ्यासका क्रममा देखिने तगारा र त्यसको व्यवस्थापनका संवैधानिक र नैतिक पक्षहरू छँदै छन् ।


संविधान तात्कालिक शक्ति सन्तुलनको उपज हो, साध्य होइन साधन हो । संविधानले रूपान्तरणका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरूमा अहं र दूरदृष्टिको अभाव रह्यो भने दुर्घटना निम्तिन बेर लाग्दैन । बहुमतको बलमा बहुमतलाई थिच्ने काम प्रत्युत्पादक हुन्छ । संविधानले आफै यात्रा निर्धारित गर्दैन । त्यसलाई आकार दिने नेतृत्वमा संविधानको भविष्य गाँसिएको हुन्छ । संविधानसँग जनताको घाँटी जोडिएको छैन भने त्यो फगत शासकीय नेतृत्वको संरक्षण गर्ने चाहनाले मात्र सुरक्षित रहन सक्दैन ।


राज्य पुन:संरचनाका मुद्दा कसरी उठे र संविधान बनाइँदा तिनलाई कसरी बिसाइयो, यो पक्षलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन । संविधान घोषणा गरिँंदा कतै उत्सव त कतै उत्सर्गको माहोल थियो । मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिको मुख थुनेर तत्कालीन सरकारले भन्यो, ‘जयजयकार गर ।’ विडम्बना, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण त हुँदै थियो, तर त्यसमा सबै क्षेत्रका जनताको घाँटी जोडिएको थिएन । अर्कातर्फ, संविधान कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै बहुतहका निर्वाचन र बहुतहका सरकारको अभ्यासलाई गन्ती गर्ने गरिन्छ । मुख्य कुरा त संविधानले सामान्यजनको जीवनमा के फेरबदल ल्यायो भन्ने हो !


निश्चय नै, गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणलाई स्थान दिएको छ । तर, सरकारको व्यवहारमा त्यसको छनक पाइन्न । वर्तमान संविधानको शपथ खाएर सत्तासीन भएकाहरू शक्ति केन्द्रीकरणमा लालायित देखिइरहेका छन् र राष्ट्रियताको उही पुरानो ढंग र ढाँचा च्यापेर हिँडिरहेका छन् । प्रादेशिक अभ्यासमा लागेकाहरूले पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको माला लगाउने होडमा सङ्घीय शैलीकै बाटो अख्तियार गरेका छन् ।


देशको अहिलेको अवस्था विरोधाभासपूर्ण छ । जो सङ्घीय सरकारमा छन्, ती संविधानको अन्तर्यलाई बेवास्ता गर्दै छन् । संविधान घोषणाको अगुवाइ गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्र संविधानले नचिताएका सवालहरू सुनिन थालेका छन् । सरकारमै सामेल समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस मनाउने उमंग देखाएको छैन । राष्ट्रिय जनता पार्टी सङ्घीय संसदमा छ, प्रदेश २ सरकारमा सहभागी छ, स्थानीय तहहरूमा नेतृत्व गरिराखेको छ, तर पनि भन्दै छ— यो संविधान दिवस हाम्रा लागि कालो दिवस हो । आखिर यो संविधान मान्ने को हो त ? भुइँतहमा अनेक आशंका, अनुमान र उकुसमुकुसको खेती हुँदै छ । भूराजनीतिसँग जोडिएर अनेक अडकलबाजी हुँदै छन् । सङ्घीय सरकार भने सामञ्जस्य र सहकार्यको वातावरण बनाउनभन्दा कानुनको भय देखाएर अरूतिरको देखासिखीमा संविधान पर्व मनाउन खोज्दै छ । जबर्जस्ती झन्डा फहराओ भन्दैमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता दिगो हुँदैन । प्रत्येक नेपालीमा यो मुलुकको स्वतन्त्रभविष्यलाई लिएर चिन्ता र चासो रहेसम्म सबैको मनमुटुभित्र चन्द्रसूर्य चम्किरहनेछन् ।


यो संविधानको विकल्प पनि छैन । किनभने यसको समाप्तिसँगै अहिले उपलब्ध लोकतन्त्रका न्यूनतम आधार पनि नजोगिन सक्छन् । मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिका सवालहरू लोकतान्त्रिक परिवेशकै कारण उठ्न सकेका हुन् । यसको अर्थ संविधानलाई यथास्थितिमै रहन दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । छोटो अवधिको अभ्यासले उब्जाएका अनेक तगाराको उपचार खोज्न ढिलो हुँदै छ । संविधानले जनतासँग जोडिने अनिवार्य सवाललाई आफूमा समेट्ने स्वस्फूर्त यत्न गरेन भने अनेक कोणबाट स्वार्थजन्य अतिवादी नाराले फेरि आकार नलेलान् भन्न सकिन्न । सङ्घीय संसदको गणितले मात्र संविधानको अधोगतितिरको यात्रालाई विराम दिन सक्दैन ।

datelinetemrai@gmail.com



प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:४६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश संरचनाका सकस

चिरन मानन्धर, नयन पोखरेल, शेखर पराजुली

संघात्मक राज्य प्रणालीमा तीन तहका सरकारले कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । यिनले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न भौतिक एवं कर्मचारीको संरचना, आर्थिक प्रबन्ध, कानुन र आपसी अन्तरसम्बन्ध व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले संघीय प्रणालीको अवलम्बनपछि क्रमश: प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र मातहतका निकायको स्थापना गरिसकिएको छ ।

प्रदेशका संरचनाहरूले काम गर्न थालिसकेका छन् । केन्द्रीकृत राज्य संरचनाले भन्दा यसले कसरी फरक हिसाबले काम गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

प्रदेशमा सात मन्त्रालय अन्तर्गत तीन निकाय छन् । पहिलो, प्रदेशका लागि संघीय सरकारले नै निर्माण गरिदिएको नयाँ निकाय । दोस्रो, संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका निकाय । तेस्रो, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खुलेका निकाय । प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालय र कृषि ज्ञानकेन्द्र नयाँ निकायका केही उदाहरण हुन् । साबिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका जिल्ला वा अञ्चल अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, अञ्चल आयुर्वेद औषधालय सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत साबिककै संगठन संरचना र दरबन्दी कायम रहने गरी हस्तान्तरण गरिएका निकाय हुन् । त्यस्तै, भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि निर्देशनालय मातहत साबिककै संगठन संरचना र दरबन्दी रहने गरी विभिन्न प्रयोगशाला, बाली विकास केन्द्र, स्रोत केन्द्र, बीउ उत्पादन केन्द्र प्रदेशमा हस्तान्तरण गरियो । प्रदेश नीतिरयोजना आयोग पनि प्रदेश सरकारको निर्णयले खुलेको हो । विभिन्न मन्त्रालयका निकायको संख्या प्रदेश अनुसार फरक भए पनि सात निर्देशनालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, दुई प्रशिक्षालय वा प्रशिक्षण केन्द्र र घटीमा तीन तालिम केन्द्र हरेक प्रदेशमा छन् ।

संघीय प्रणाली स्वीकार गरेपछि प्रदेशको संक्रमणकालीन संरचनालाई पहिलेभन्दा फरक बनाउन केन्द्रीकृत संरचनामा जस्तै जिल्लापिच्छे नभई दुई–तीन जिल्ला हेर्ने गरी एउटा डिभिजन कार्यालयको स्थापना गर्न खोजिएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, पशु लगायतका आधारभूत सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि प्रदेशको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुरूप त्यस्तो संरचना निर्माण गरिएको हो ।

समायोजन संकट
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले तीन तहको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्‍यो । कर्मचारीको दरबन्दी संख्या संघमा ४८,४०९, प्रदेशमा २२,२९७ र स्थानीय तहमा ६६,९०८ राखियो । कुल दरबन्दी १,३७,६१४ को ३५ प्रतिशत संघमा स्वीकृत गरियो, जसको आधाभन्दा कम अर्थात् १६ प्रतिशत मात्र सात प्रदेशका लागि छुट्याइयो । विभिन्न समयमा प्रशासनिक पुन:संरचना आयोगले दिएको सिफारिसविपरीत संघमा धेरै दरबन्दी कायम गरेर बोझिलो र भद्दा संगठन बनाउने काम दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रियादेखि नै सुरु भयो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति त्यस्तो संरचना चुस्त बनाउने आफ्नै भनाइमा दृढ रहन सकेन । संघीय सरकारको संरचना बोझिलो हुनुको मुख्य कारण संविधानमा उल्लिखित संघ सरकारको अधिकार सूची अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक संरचना नबनाउनु हो । उच्च प्रशासकहरूको केन्द्रीय सेवामै बस्ने चाहनाका कारण पनि यस्तो भएको हो ।

समायोजनका लागि स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ३९,९६० कर्मचारीले संघमा, १३,८२१ जनाले प्रदेशमा र ४३,८०७ जनाले स्थानीय तहमा समायोजन रोजे । यस अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको क्रमश: १७, ३८ र ३४ प्रतिशत कर्मचारी अझै अपुग देखिन्छ । कर्णाली र सुदूर पश्चिममा समायोजन रोज्नेको संख्या अन्य प्रदेशभन्दा कम रह्यो ।

प्रदेश कार्यालयका चुनौती
२०७४ फागुनपछिको डेढ वर्षमा प्रदेश सरकारले अवसरको उपयोग गर्दै पूर्वाधार बनाउने काम गरे पनि नयाँ संरचना भएकाले कार्यसञ्चालनमा चुनौती प्रशस्तै छन् ।

प्रदेश मातहतका संक्रमणकालीन संरचनाहरू संघ सरकारले नै तयार पारेको हो । तिनका लागि कर्मचारी दरबन्दी र कार्य विवरणसमेत एकै किसिमले संघ सरकारबाटै आयो । तर प्राथमिकता, भौगोलिक स्थिति आदिमा विविधता भएकाले प्रदेशहरूका आवश्यकता बेग्लाबेग्लै भएकाले संघद्वारा स्थापित संरचनाले तिनलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । प्रदेश सरकारले आफूलाई अपुग केही कार्यालय आफ्नै अग्रसरतामा खोले, तर दरबन्दी अभावमा तिनले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् ।

प्रदेश ५ बाहेक अरूले पुराना क्षेत्रीय वा जिल्ला सदरमुकाममा स्थायी वा अस्थायी राजधानी पाए । प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू प्राय: संघीय सरकारका जिल्ला वा क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयका भवनमा छन् । पहिला जिल्ला सदरमुकाम पनि नभएको प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा सरकारी भवन ज्यादै कम भएकाले मन्त्रालयधरि भाडाका भवनमा सञ्चालन गर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले जग्गा अभावमा स्थायी संरचना बनाउन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) मा भवन निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको भए पनि जग्गा नपाएकाले बन्न सकेन र बजेट फ्रिज भयो ।

कर्मचारी अभावको समस्या समायोजनपछि पनि समाधान हुन सकेको छैन । खास गरी उपसचिव तह र प्राविधिक फाँटका कर्मचारीको अभाव सबै प्रदेशमा छ । प्रादेशिक संरचनामा तल्लो र उपल्लो श्रेणीका कर्मचारीलाई जोड्ने काम प्रशासनतर्फका उपसचिवले गर्छन् । त्यसैले उपसचिव नहुँदा मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असर परेको छ, नीति निर्माण प्रभावित छ । हालको अभ्यासमा प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिव संघले खटाउँछ । यसले गर्दा पनि उपसचिवहरूले प्रदेशमा वृत्तिविकासको अवसर साँघुरिएको भन्दै संघ रोजे ।

पहिलो वर्षमा प्रदेशका कार्यालयहरू ढिलो स्थापना गरिएकाले यिनका लागि बजेट छुट्याइएको थिएन । संरचना निर्माण नभएकाले मन्त्रालयले नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । पछि केही योजना नयाँ बनेको संरचनामार्फत पूरा गर्ने भनी मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्‍यो । पहिलो वर्ष नीति निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बढी जोड दिएको गुनासो नयाँ बनेका निर्देशनालयका अधिकारीहरूले गरे । यो आर्थिक वर्ष भने कार्यालयका आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गरियो । पहिलो वर्ष हरेक योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकारको उल्लेख्य समय त्यसमा गयो । त्यसैले यी नवस्थापित संस्थाहरूले ढिलो गरी योजना कार्यान्वयन गरे । कतिपय योजना समय अभावले गर्दा कार्यान्वयन नै हुन सकेनन् ।

नेपालको संघीय व्यवस्था समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक प्रावधान त छ, तर तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वयको अभाव टड्कारो देखिएको छ । प्रत्येक जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बनाई संघ मातहत राखिएको छ । अर्कातर्फ, स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा छँदाछँदै प्रदेशलाई पनि जिल्लामा शिक्षा कार्यालय चाहिएको छ । तीन तहबीच समन्वयकै अभावले गर्दा योजनाहरू दोहोरिएका छन् । संघीय सरकारले अधिकार र कार्यालय हस्तान्तरणमा उदारता नदेखाएको गुनासो प्रदेशमा व्याप्त छ । जस्तो— भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारमै छ ।

संघमा बन्नुपर्ने कानुन बनिनसकेकाले प्रदेशले चाहेर पनि आफूलाई आवश्यक कानुन पास गर्न सकेका छैनन् । संघले प्रदेशलाई आवश्यक रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन, २०७५ ढिलो गरी पारित गर्‍यो । प्रदेशलाई आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक निजामती ऐन अझै जारी भएको छैन । प्रदेश तहमा आन्तरिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन आदि सम्बन्धी कानुन बनेकै छैनन् । नयाँ कानुन नभएको अवस्थामा पुरानै मान्य हुने भनिए पनि तिनमा नयाँ संरचनाबारे केही उल्लेख नभएकाले अप्ठ्यारो छ । शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा कानुनको अभावले अन्योलको सिर्जना हुनु दु:खद छ ।

भविष्यका चुनौती
संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका र नयाँले मात्र नपुगेपछि प्रदेश सरकारहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसारको संरचना निर्माणको तयारीमा छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनेबित्तिकै त्यस्ता संरचना निर्माण र कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यले सबै प्रदेशले संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दै छन् ।

हालको संरचनामार्फत स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको र अति महत्त्वपूर्ण तथ्यांक स्थानीय तहले उपलब्ध नगराएको गुनासो सातै प्रदेशको छ । त्यसैले सबै प्रदेशले जिल्ला स्तरमा मातहतका कार्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन् । नेपाली शासन पद्धतिमा लामो समयसम्म सेवा प्रवाह र महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक एकाइका रूपमा जिल्ला रह्यो । त्यसको गहिरो प्रभाव अझै छ । सबै प्रदेशले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको एकाइका रूपमा जिल्लालाई नै लिने गरेका छन् । तर स्थानीय तहसँग आपसी विश्वास र समन्वयको वातावरण नबन्दासम्म प्रादेशिक संरचनाको निर्माणले मात्र प्रदेशले सामना गरिराखेका समस्याको समाधान हुने देखिँदैन ।

प्रदेश स्तरका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी दुवैको जोड दरबन्दी र संरचना वृद्धिमै छ । दुवैको स्वार्थ मिले प्रदेशको संरचना चुस्त र प्रभावकारी हुनुको सट्टा सुस्त एवं भद्दा बन्ने सम्भावना छ । संघीय सरकारले स्वीकृत गरेभन्दा बढी दरबन्दीका लागि आवश्यक तलब, भत्ता र अन्य सुविधा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्नुपर्छ । सीमित आन्तरिक आय भएकाले प्रदेशका लागि ठूलो सांगठनिक संरचना आर्थिक हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरूका केही प्रावधानले पनि भविष्यमा प्रादेशिक संरचनाको कार्यसञ्चालनको दायरा खुम्चिन सक्ने देखिन्छ । शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन सञ्चालनको जिम्मा दिने प्रावधान विशेष विवादित बन्यो । यस्तो व्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत हुने र यसले आफूलाई कमजोर बनाउने चिन्ता प्रदेशमा छ । त्यस्तै, संघीय संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा प्रदेशको सचिव पनि संघीय सरकारले नै खटाउने व्यवस्था पारित भएमा प्रदेश अन्तर्गतका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर पर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, प्रदेशको संक्रमणकालीन संरचना र संगठन निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण निर्णय संघीय सरकार अन्तर्गत कर्मचारीतन्त्रको रह्यो । अब केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाभन्दा फरक तरिकाले प्रदेश संरचनाको निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा जोड दिनु आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन सके एकातिर प्रदेशलाई धेरै संरचना नचाहिन पनि सक्छ भने, अर्कातिर योजना र कार्यक्रम दोहोरिँदैनन् । संघले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेका संकेत प्रशस्त छन् । यसले प्रदेश र संघीय सरकारबीच असमझदारी बढाउँछ र प्रदेश संरचनाको कार्यसञ्चालनमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।

लेखकहरू डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरमा आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×