जनतासँग घाँटी जोडिएको दस्ताबेज

चन्द्रकिशोर

भनिन्छ, पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाकी बहिनी फातिमा प्राय: साडी लगाउँथिन् । त्यतिखेर त्यहाँको मध्यम वर्गका उल्लेख्य महिला साडी नै लगाउँथे । कालान्तरमा सरकारले साडीलाई हिन्दु परिधानका रूपमा हेर्न थाल्यो । अचेल त सिन्धका ग्रामीण इलाकाबाहिर साडी देख्नै छोडिसक्यो । पाकिस्तानी महिलाहरू बाहिर अचेल बुर्कामा बढी देखिन्छन् ।

‘एक मजहब, एक जुबान’ को मोडलमा लम्किएको पाकिस्तानमा जिन्नाले योसँगै शिक्षा, रोजगार, सरकारी संवादका मामिलामा उर्दुको मातहतमा अरू भाषा रहने परिस्थिति बनाए । तर उर्दु जनस्तरको भाषा थिएन । पन्जाबी, सिन्धी, बांग्ला (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान), बलुच लगायतको समृद्ध भाषिक परम्परा त्यहाँ थियो । ती भाषा पाकिस्तानी माटोसँग जोडिएका थिए, विपुल शब्दसम्पदायुक्त थिए ।

विभाजनसँगै पाकिस्तानलाई इस्लामीकरणको बाटामा लैजान यसरी भाषिक–सांस्कृतिक विविधितालाई नामेट पार्न थालियो भने, भारतमा बहुपक्षलाई समेट्ने प्रयास चलिरह्यो । महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूले धर्मविशेष, भाषाविशेष, पहिरनविशेषलाई काखी च्याप्ने काम गरेनन् । भारत हिन्दु राष्ट्र हुनेछैन र हिन्दी त्यहाँका दक्षिणी वा पूर्वी हिस्सामा थोपरिनेछैन भनी उनीहरूले सुनिश्चित गरे । त्यहाँ प्रत्येक राज्यलाई आफ्नो भाषिक परम्परा अगाडिबढाउन पाउने स्वतन्त्रता अद्यापि छ । इतिहास साक्षी छ, ‘एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै पहिचान, एउटै देश’ को प्रयोगले पाकिस्तान विभाजित भयो । दक्षिण एसियामा ‘बंगलादेश’ नामले नयाँ राजनीतिक भूगोल जन्मियो । धर्म र भाषाको सवालमा भारत र पाकिस्तानले एक–अर्काभन्दा फरक प्रक्रिया अपनाए र परिणाम पनि भिन्न–भिन्न बेहोरे ।

शासकले अरूभन्दा पृथक् देखिन कृत्रिम पहिचानहरूको खोजी गर्छ, जबकि आमजन आफ्नो रैथाने पहिचान र परम्परालाई शक्ति ठान्छन् । यहीँनेर शासकले कानुनलाई आधार बनाएर निर्देशित परम्पराको अभ्यास गराउन खोज्छ । अल्पसङ्ख्यकहरू डराएर बस्नुपर्ने देशको संविधानलाई जीवन्त मान्न सकिन्न । संविधानमार्फत राज्यको चरित्र फेरिन्छ । राज्य पुन:संरचना हुन्छ । फेरिने प्रक्रिया जनअपेक्षामा नभई शासकको बलजफ्तीमा भयो भने त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिंँदैन । अहिले भारतमा पनि एउटै राष्ट्रिय पहिचान दिने वा भारतीय भएको पुष्टि गर्न खास नारा बोल्नुपर्ने जुन संकथन निर्माण गरिएको छ, त्यसले त्यहाँको समाजलाई यही रूपमा सायदै रहन देला । जब एकल पहिचान आत्मगौरवभन्दा पनि सामुदायिक कट्टरतासँग जोडिन्छ, त्यतिखेर त्यसले अन्य पक्षप्रति घृणा र निषेध नै बढाउने गर्छ । नेपालले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को निर्माण प्रक्रिया, प्रारूप र परिणामले यसको गतिशीलतालाई परिभाषित गर्छ । निर्वाचन मात्रले संविधानको जीवन्तता स्थापित हुँदैन । भुइँतहका जनताले संविधानलाई कसरी हेरेका छन्, स्वयं राज्यसत्ताको यसप्रति कति भरोसा छ, संविधान निर्माण गर्न हतारमा ऐक्यबद्धता गर्न पुगेका दलहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो छ, जे–जुन कोणबाट संविधानलाई लिएर जसले असहमति व्यक्त गरेका थिए ती के गर्दै छन्, संविधानबाहिर रहेका शक्तिहरूको तागत कतिको छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको इमानदार जवाफमै संविधानको आयु निर्धारित हुन्छ । अर्कातिर, संविधान अभ्यासका क्रममा देखिने तगारा र त्यसको व्यवस्थापनका संवैधानिक र नैतिक पक्षहरू छँदै छन् ।

संविधान तात्कालिक शक्ति सन्तुलनको उपज हो, साध्य होइन साधन हो । संविधानले रूपान्तरणका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरूमा अहं र दूरदृष्टिको अभाव रह्यो भने दुर्घटना निम्तिन बेर लाग्दैन । बहुमतको बलमा बहुमतलाई थिच्ने काम प्रत्युत्पादक हुन्छ । संविधानले आफै यात्रा निर्धारित गर्दैन । त्यसलाई आकार दिने नेतृत्वमा संविधानको भविष्य गाँसिएको हुन्छ । संविधानसँग जनताको घाँटी जोडिएको छैन भने त्यो फगत शासकीय नेतृत्वको संरक्षण गर्ने चाहनाले मात्र सुरक्षित रहन सक्दैन ।

राज्य पुन:संरचनाका मुद्दा कसरी उठे र संविधान बनाइँदा तिनलाई कसरी बिसाइयो, यो पक्षलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन । संविधान घोषणा गरिँंदा कतै उत्सव त कतै उत्सर्गको माहोल थियो । मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिको मुख थुनेर तत्कालीन सरकारले भन्यो, ‘जयजयकार गर ।’ विडम्बना, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण त हुँदै थियो, तर त्यसमा सबै क्षेत्रका जनताको घाँटी जोडिएको थिएन । अर्कातर्फ, संविधान कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै बहुतहका निर्वाचन र बहुतहका सरकारको अभ्यासलाई गन्ती गर्ने गरिन्छ । मुख्य कुरा त संविधानले सामान्यजनको जीवनमा के फेरबदल ल्यायो भन्ने हो !

निश्चय नै, गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणलाई स्थान दिएको छ । तर, सरकारको व्यवहारमा त्यसको छनक पाइन्न । वर्तमान संविधानको शपथ खाएर सत्तासीन भएकाहरू शक्ति केन्द्रीकरणमा लालायित देखिइरहेका छन् र राष्ट्रियताको उही पुरानो ढंग र ढाँचा च्यापेर हिँडिरहेका छन् । प्रादेशिक अभ्यासमा लागेकाहरूले पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको माला लगाउने होडमा सङ्घीय शैलीकै बाटो अख्तियार गरेका छन् ।

देशको अहिलेको अवस्था विरोधाभासपूर्ण छ । जो सङ्घीय सरकारमा छन्, ती संविधानको अन्तर्यलाई बेवास्ता गर्दै छन् । संविधान घोषणाको अगुवाइ गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्र संविधानले नचिताएका सवालहरू सुनिन थालेका छन् । सरकारमै सामेल समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस मनाउने उमंग देखाएको छैन । राष्ट्रिय जनता पार्टी सङ्घीय संसदमा छ, प्रदेश २ सरकारमा सहभागी छ, स्थानीय तहहरूमा नेतृत्व गरिराखेको छ, तर पनि भन्दै छ— यो संविधान दिवस हाम्रा लागि कालो दिवस हो । आखिर यो संविधान मान्ने को हो त ? भुइँतहमा अनेक आशंका, अनुमान र उकुसमुकुसको खेती हुँदै छ । भूराजनीतिसँग जोडिएर अनेक अडकलबाजी हुँदै छन् । सङ्घीय सरकार भने सामञ्जस्य र सहकार्यको वातावरण बनाउनभन्दा कानुनको भय देखाएर अरूतिरको देखासिखीमा संविधान पर्व मनाउन खोज्दै छ । जबर्जस्ती झन्डा फहराओ भन्दैमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता दिगो हुँदैन । प्रत्येक नेपालीमा यो मुलुकको स्वतन्त्रभविष्यलाई लिएर चिन्ता र चासो रहेसम्म सबैको मनमुटुभित्र चन्द्रसूर्य चम्किरहनेछन् ।

यो संविधानको विकल्प पनि छैन । किनभने यसको समाप्तिसँगै अहिले उपलब्ध लोकतन्त्रका न्यूनतम आधार पनि नजोगिन सक्छन् । मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिका सवालहरू लोकतान्त्रिक परिवेशकै कारण उठ्न सकेका हुन् । यसको अर्थ संविधानलाई यथास्थितिमै रहन दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । छोटो अवधिको अभ्यासले उब्जाएका अनेक तगाराको उपचार खोज्न ढिलो हुँदै छ । संविधानले जनतासँग जोडिने अनिवार्य सवाललाई आफूमा समेट्ने स्वस्फूर्त यत्न गरेन भने अनेक कोणबाट स्वार्थजन्य अतिवादी नाराले फेरि आकार नलेलान् भन्न सकिन्न । सङ्घीय संसदको गणितले मात्र संविधानको अधोगतितिरको यात्रालाई विराम दिन सक्दैन ।
datelinetemrai@gmail.com


प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'ढौआसोखा’ मा देहाती

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

भारतीय स्वतन्त्रता सङ्घर्षको प्रमुख केन्द्र रहेको मुजफ्फरपुरले निकै समयसम्म शिक्षास्थलीका रूपमा समेत ख्याति कमायो । सीमावर्ती यो सहर यतिखेर करिब पौने दुई सय बालबालिकाको अकाल मृत्युले गर्दा बिहार र भारतभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा छ । एक्युट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम, ‘चमकी बुखार’ त्यहाँका बालबालिकाको मृत्युको कारक बनिरहेको छ ।

विडम्बना, जब–जब अकाल मृत्युले अनुहार फेरेर आक्रमण गर्छ, त्यतिखेर मिडिया र राजनीतिले आआफ्ना रोटी सेक्न थाल्छन् । यतिखेर भएको पनि यही हो । यो घटनाले बिहारको फरक तस्बिरलाई उजागर गरेको छ ।

नीतिश कुमार करिब पन्ध्र वर्षदेखि बिहारमा मुख्यमन्त्री छन्, जसको सफलता कथा नेपालमा पनि सुनिने गर्छ । उनले लामो समयसम्म राज्यको कार्यकारी जिम्मेवारी वहन गर्ने मौका यस कारण पाए, किनभने सडक, बिजुली र सुरक्षा व्यवस्थालाई ठीक पार्ने कोसिस गरे । उनले सडक र बिजुलीलाई विकास माने, यिनैलाई प्राथमिकता दिए ।

जनसामान्य उनका यी विकासका आधारहरूमा अलमलिए । त्यसैले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सवालमा सुधार गर्न दबाब आएन । परिणामस्वरूप नीतिश यी नैसर्गिक अधिकारको व्यवस्थापनमा चुक्दै गए । उनले बिजुली र सडक सुधारको बलबाट पटक–पटक चुनाव जित्दै रहे । जे हुनु थियो, त्यो आखिर भयो । भुइँसतहमा देखिएको संरचनागत रिक्तता यतिखेर उजागर भयो । अहिले अस्पतालमा अन्तिम सास फेर्दै गरेका बालबालिका उनीसँग न्याय माग्दै छन् ।

नीतिश कुमारअघि लालुप्रसाद यादव र उनकी पत्नी राबडीदेवीले पनि बिहारमा लामो समय शासन चलाए । कानुन व्यवस्थाका दृष्टिले लालुको कार्यकाललाई ‘जंगलराज’ भनेर आलोचना गरिन्छ । तरमुजफ्फरपुरको घटनाले नीतिश कुमारको ‘सुशासन’ का सीमाहरूलाई औंल्याएको छ । सामाजिक न्यायका लागि प्रसिद्धि बटुलेका लालुको जमानामा बिहारमा मुख्यतः तीन कारोबार फस्टाएका थिए— प्राइभेट अस्पताल र नर्सिङ होम, कोचिङ सेन्टर अनि अपहरण उद्योग ।

अपहरण उद्योग वास्तवमा अन्य दुई कारोबारकै बलमा टिकेको थियो, जसलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थियो । अहिले संस्थागत अपहरण उद्योगको ठाउँमा ठेकेदारी तन्त्र छ । भनिन्छ, जो पहिला अपहरण गराउँथे, ती अहिले ठेकेदार भएका छन् । बाँकी दुई उद्योग पूर्ववत् छन् ।

यसबाट प्रस्ट हुन्छ— बिहारी राजनीतिले जेजस्ता कथ्यको विनिर्माण गरे पनि सत्य के हो भने जनसरोकारका मौलिक सवाल उपेक्षित रहे । यस्तो हुन्जेलमुजफ्फरपुरको घटना दोहोरिरहन्छ र सरकारी तन्त्रको अभाव उजागर भइरहन्छन् । १७० बालबालिकाले मृत्युवरण गर्नुपरेको मुजफ्फरपुरको श्रीकृष्ण मेडिकल कलेजमा जताततै फोहोर, जनशक्तिको अभाव र औषधि आपूर्तिमा ढिलासुस्ती नाङ्गा आँखाले देख्न सकिन्छ ।

विकासको मोडल के हो र सुशासनलाई कसरी मापन गर्ने ? मुजफ्फरपुर घटनाबाट उब्जेको प्रमुख सवाल हो यो । नीतिश कुमार विकास पुरुषका रूपमा चिनिए, जसलाई ‘सुशासन कुमार’ पनि भनियो । तर उनको मुख्य प्राथमिकता रहेछ— ठेक्कातन्त्रको संरक्षण र कानुनी व्यवस्थामा देखावटी सुधार गरी प्रायोजित मिडियामार्फत छवि निर्माण । अहिले उजागर भइरहेका शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी दुरवस्थाले भुइँ यथार्थलाई छताछुल्ल पारिदिएका छन् । बिहारमा सरकारी अस्पतालप्रति जनभरोसा छैन ।

कारण, सेवा गुणस्तरीय छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको चासोको विषय बनिसक्दा पनि मुजफ्फरपुरको त्यो अस्पतालमा सुधार आएन । त्यत्रो दबाबका बावजुद सरकारी अस्पताल आफै रोगी भएको पुष्टि हुँदै रह्यो । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा बिरामीको भरोसा र विश्वास नरहेपछि निजी क्षेत्रले लुटको जालो खडा गर्छ । त्यसैले बिहारमा स्वास्थ्यसेवा नाफामुखी उद्योग भएको छ ।

सरकारी अस्पतालको अवस्था त नेपालमा पनि भिन्न छैन । नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा दिनहुँ भ्रष्टाचार, अनियमितता र अव्यवस्थाको भुक्तभोगी बन्दै गरेका सरकारी अस्पतालको भर पर्नुभन्दा पारिपट्टिका निजी अस्पताल जान रुचाउँछन् । त्यता पनि ठगिनु त छँदै छ !

संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक उपचार, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीय तह मातहत आइसकेपछि पनि स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्रको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । स्थानीय तहले स्वास्थ्यसेवा र शिक्षालाई मूल मुद्दा बनाएको छैन ।

धनी–गरिब, देहाती र सहरी नेपाली स्वास्थ्यका भिन्न चुनौतीसंँग जुध्न बाध्य छन् । हाम्रा नीतिनिर्माता पनि यी संकट व्यवस्थापन गर्नमा विफल हुँदै गरेका छन् । जनताको स्वास्थ्यमा राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ, स्थानीय तहले यसका लागि भुइँसतहमा के गर्न सक्छ, सङ्घ र प्रदेश सरकारको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने परिभाषित हुनु जरुरी छ ।

हाम्रा स्वास्थ्यचौकी भौतिक संरचना कमजोर हुनु, आवश्यक ओखतीको आपूर्ति नहुनु र प्रयोग नहुने ओखती बढी थुपारिनु, मिति सकिन लागेका ओखती किन्नु, आवश्यक उपकरणको अभाव हुनु, दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुनु, कार्यालय सहयोगीको पदस्थापना नहुनु जस्ता समस्याको भुमरीमा छन् । यसैले देहाती वर्ग निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान र उपचार खर्च धान्न ऋण बाध्य छ । स्वास्थ्योपचार जटिल र झन्झटिलो भएकैले देहातमा ‘ढौआसोखा’ शब्दावली प्रचलित छ । अर्थात्, यस्तो ठाउँ जहाँ ठगिनु र लुटिनु निश्चित छ ।
यद्यपि हामीकहाँ अपहरण उद्योग बिहारमा जस्तो संस्थागत रूपमा फस्टाएको छैन, तथापि सरकारी स्वास्थ्यसेवाको कमजोर हालतले गर्दा निजीमा बिरामीहरू अपहरण शैलीमै लुटिने गरेका छन् । निजी अस्पतालमा शुल्कको कुनै सीमा छैन । अनेक चेकजाँच गराइन्छ, जहाँ कुनै मापदण्ड छैन । वारिपारिका नाम चलेका निजी अस्पतालले बिचौलिया राखेका छन् ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमले भारतीय स्वास्थ्य केन्द्रहको प्रचार गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा विज्ञापनले नै बिरामीमा भ्रम छरिरहेका हुन्छन् । ती सबैलाई राजनीतिकसंरक्षण प्राप्त छ । कतिपय ठाउँमा निजी अस्पतालको एउटा हिस्सा राजनीतिकर्मीकै नाममा छ । अनि उनीहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाबारे चासोदेखाउन के खाँचो ?

रोगको एउटा कारण गरिबी हो, जसलाई जहिले पनि उपेक्षा गरिन्छ । उदाहरणका लागि, महिलाहरूमा रगतको कमी वा बालबालिकामा कुपोषण भए इन्जेक्सन वा भिटामिनको चक्की दिएर इलाज गरिन्छ । तर त्यसको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई बुझ्ने कोसिस गरिँदैन । यस्तोमा राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्रदान गरिने कुरा फगत हावादारी हुन्छ ।

स्थानीय तहले स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी लोकपरम्पराको वैज्ञानिक परीक्षण गराई त्यसलाई वैधता दिने काम गर्न सक्छ । स्थानीय ज्ञान वरिपरिका रूखबिरुवाको औषधीय गुणको पारम्परिक पहिचान र प्रयोगमा केन्द्रित हुन्छ, जसलाई अहिले बेवास्ता गरिएको छ । मुजफ्फरपुरको घटनाले नेपालमा पनि चिकित्सा व्यवस्थापनमा रोगीको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमाथि ध्यान दिन पाठ सिकाएको छ नै, देहातका स्वास्थ्य केन्द्रको प्रभावकारितामा पनि जोड दिएको छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्