संविधानको रंग- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधानको रंग

केशव दाहाल

संविधानका सम्बन्धमा विभिन्न देशका विभिन्न अनुभव छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४७ मा जापानको संविधान घोषणा भयो । संसदीय प्रणाली र शृङ्गारिक राजतन्त्र जापानी संविधानका मुख्य विशेषता हुन् । तर यतिले मात्र जापानको संविधान बुझिँदैन । जापानी संविधान अमेरिकाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा बनेको हो ।


जो संसारकै छोटो संविधानमध्ये एक मानिन्छ । जसभित्र लगभग ५ हजार शब्दमात्र छन् । संविधानत: जापानलाई आफ्नो लडाकु सैनिक राख्ने अधिकारसमेत छैन । यद्यापि ७० वर्षमा अहिलेसम्म जापानले संविधान संशोधन गरेको छैन । जापान समृद्ध, शान्त र सफल मुलुक हो ।


धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, बेलायतमा लिखित संविधान छैन । कसरी चल्छ त बेलायत ? राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त लिखित छ । जसले बेलायतलाई निरन्तर दिशानिर्देश गर्छ । बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० मा भारतले संविधानसभाबाट संविधान बनायो । रोचक के भने भारतको संविधान संसारको सबैभन्दा ठूलो संविधान हो । जसको अंग्रेजी संस्करणमा १ लाख ४६ हजार ३ सय ८५ शब्द छन् । भारतमा संविधानमाथि अहिलेसम्म १ सय २४ पटक संशोधन प्रस्ताव पेस भए र १ सय १ पटक यसलाई संशोधन गरियो । विश्लेषकहरू भन्छन्– भारतको संविधानमा बेलायत, अमेरिका, आयरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, जापान र फ्रान्सको प्रभाव छ । मूलत: विविधताभित्र प्रचुर राजनीतिक स्थिरता भारतीय संविधानको मुख्य विशेषता हो ।


भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका प्रमुख थिए । त्यसैले भारतको इतिहासमा गान्धी र नेहरूझैँ अम्बेडकरको प्रतिष्ठा पनि उच्च छ । संविधान घोषणा भएको दिन अम्बेडकरले निकै चर्चित सम्बोधन गरे । जुन सम्बोधनको आशय थियो, ‘संविधान राम्रो बन्यो, तर राज्य सञ्चालकहरू खराब भए भने देश बन्दैन । जनताले दु:ख पाउँछन् । संविधान ठिकै बने पनि नेताहरू विवेकशील र अब्बल भए भने त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ ।’ हाम्रो संविधानसभामा अम्बेडकरको जस्तै जिम्मेवारी थियो, डा. बाबुराम भट्टराईको । तर भारतको संविधानमाथि अम्बेडकरले जुन स्वामित्व लिए, हाम्रो संविधान निर्माण सन्दर्भमा त्यस्तो स्वामित्व भट्टराईले लिन सकेनन् । भट्टराई स्वयं नै संविधानका ठूला आलोचक हुन् । संविधान माथिको उनको आलोचना इतिहासको भद्दा मजाक ठान्नेहरू निकै छन् ।


इन्द्रेणी जस्तै

हाम्रो संविधानको रंग कस्तो छ ? संविधानको रंगलाई लिएर केही भ्रम निर्माण भएका छन् । कसैलाई लाग्छ, हाम्रो संविधान निकै क्रान्तिकारी छ । त्यसैले यो लाल संविधान हो । कसैले यसलाई रंगनढंगको खैरो संविधान भन्लान् । कसैले यसलाई कालो देख्लान् । वस्तुत: यो संविधान नत रातो छ, न खौरो, न कालो । संविधानमा कुनै रंग छैन । संविधानमा रंगहरू भर्ने राजनीतिले हो । जब राजनीति बेढंगको र रंगहीन हुन्छ, संविधानमा कुनै रंग देखिँदैन । जब राजनीति, सरकार, राज्य संरचनाहरू इन्द्रेणीजस्ता हुन्छन्, तब संविधान पनि इन्द्रेणीजस्तै मनमोहक देखिन्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि संविधानमात्र निरपेक्ष सुन्दर हुँदैन । संविधानलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ राजनीतिले, नेताहरूले, सरकारले ।


कतिपय मान्छेहरू ठान्छन्, संविधान राम्रो भयो भने देश बन्छ । वस्तुत: यो आंशिक सत्यमात्र हो । देश सफल हुन संविधानमात्र राम्रो भएर पुग्दैन । सरकार राम्रो हुनुपर्छ । राजनीति राम्रो हुनुपर्छ । प्रशासन राम्रो हुनुपर्छ । नेता र नेतृत्व राम्रो हुनुपर्छ । शासकीय चरित्र राम्रो हुनुपर्छ । सभ्यता राम्रो हुनुपर्छ । अन्यथा संविधान मात्र कागजको टुक्रा हो । संविधानमा लेखिएका शब्दहरू जतिसुकै राम्रा र भावपूर्ण भए पनि त्यसले काम गर्दैन । किनभने संविधान धर्मग्रन्थ, उपन्यास र कविता संग्रह होइन । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राजनीतिक दस्तावेज हो ।


संविधानविदहरू भन्छन्, ‘बहुलवादी समाजमा एउटा संविधानले सबैको भावनालाई समेट्न सम्भवै छैन ।’ त्यसैले जात, धर्म, वर्ण, वर्ग, लिंग र क्षेत्रहरूले आफ्ना स्वार्थमाथि ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने हिम्मत गरेपछि मात्र संविधान बन्छ । किनभने संविधानले सबैलाई न्यायमात्र गर्दैन, कसैलाई अन्याय पनि गर्छ । अत: संविधानले गरेका अन्यायलाई परिपुरण गर्नुपर्छ, राजनीतिले । सरकारले । शासकहरूले । अनिमात्र संविधान सफल हुन्छ ।


विरोधाभासको राजनीति

कस्तो छ, हाम्रो संविधान ? जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका प्राध्यापक कमलमित्र चेन्नोईको एउटा टिप्पणी कुनै बेला निकै चर्चित थियो । उनले भनेका थिए, ‘नेपालको संविधान भारतको भन्दा राम्रो छ ।’ भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का पूर्व महासचिव प्रकाश कारतले पार्टीको मुखपत्र ‘पिपुल्स डेमोक्रेसी’मा कुनै बेला लेखेका थिए, ‘नागरिकको मौलिक हकका सवालमा नेपालको संविधान भारतको भन्दा उत्कृष्ट छ ।’


निश्चय नै हाम्रो संविधान संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो । यसले सामाजिक न्याय र समाजवादलाई स्वीकार गर्छ । संविधानले मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका माग सुनेको छ । धारा–२८५ को उपधारा २ मा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ । धारा–२८३ मा संवैधानिक अंगलाई समावेशी बनाउने उल्लेख छ । धारा–२६९ ले राजनीतिक दलहरूको कार्यसमिति समानुपातिक समावेशी बनाउन निर्देशित गरेको छ । संविधानमा विभिन्न जातिगत समूहको उत्थानका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ । तथापि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था र प्रदेशको सिमांकनमा विवाद छन् । तर राजनीति उत्तरदायी हुने हो भने यी विवाद संवैधानिक विवाद नै होइनन् । संविधानका पक्षमा रहेकाहरू भन्छन्, ‘कसैलाई अतिरिक्त न्याय गर्ने र कसैलाई पाखा लगाउने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन ।’ समाजवादी, न्यायपूर्ण र अग्रगामी राज्य निर्माण गर्न संविधानले कहीँ कतै बाधा गर्दैन । बाधा गर्छ त हाम्रो राजनीतिले । भाँजो हाल्छ त दलगत सत्ता स्वार्थले । बाधा गर्छ त हाम्रो दायाँ वा बायाँ संकीर्णताले । बाधा गर्छ त हाम्रो अन्धराष्ट्रवादले । अत: भन्न सकिन्छ, राजनीतिक संकीर्णतालाई संवैधानिक संकीर्णता देख्नु आजको मुख्य विरोधाभाष हो ।


संविधान र संकट

हाम्रो संविधानको सबैभन्दा ठूलो विरोधी को हो ? निश्चय नै शासक वर्ग । किनभने शासकहरूको व्यवहारले संविधानमात्र बदनाम छैन, पछिल्ला उपलब्धिसमेत बदनाम हुँदैछन् । संविधानको मूल आशय शासनमा रूपान्तरित नहुँदा संविधानमै खोट छ कि भन्ने भ्रम यत्रतत्र देखिँदैछ । लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गर्ने, तर सरकार अलोकतान्त्रिक देखिने, भ्रम स्वाभाविक हुन्छ । संघीयतामा जाने तर प्रदेशहरू परिणामविहीन हुने, संशय स्वाभाविक हुन्छ । चर्को राज्य करले जनजीवन कष्टपूर्ण छ । तर सामाजिक उत्तदायित्व कतै देखिँदैन । जसले समाजवादको संकथन नै बदनाम हुँदैछ । आसेपासे, दलाल र बिचौलियाहरू संविधान बनेयता उत्सवमा छन् । तर लोकतन्त्र बदनाम हुँदैछ । जनतामा उत्साह छैन । यसर्थ यो संविधानलाई कसैबाट खतरा छ भने ती मान्छेहरूबाट छ, जो संविधानको समर्थन गर्छन् । सत्तामा छन् । र व्यवहारत: प्रत्येक क्षण यसको हुर्मत लिन्छन् ।


संविधानमाथि अरु पनि संकट छन् । हिजो सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा बसेर जनतामाथि गिर खेल्नेहरू आज किनारमा फालिएका छन् । उनीहरूमा छटपटी छ र त्यही छटपटीमा उनीहरू संविधान जलाउन उद्यत छन् । यसैगरी ती मान्छेहरू जो सिंहदरबारमा विराजमान छन्, तर आफूलाई सडकको स्वामी ठान्छन्, उनीहरूबाट पनि संविधानमाथि संकट छ । संविधान अनुसार नै सेवासुविधा लिने, सरकारमा बस्ने र संविधान च्यात्न चर्को भाषण गर्ने प्रवृत्ति उग्रवाम वा दक्षिणपन्थीहरूमा त छ नै, स्वयं आन्दोलनका सहयात्रीहरूमा पनि देखिँदैछ । जानी–नजानी, या त उनीहरू सत्ता स्वार्थको आगो बाल्न चाहन्छन् या उपलब्धि समाप्त गर्न चाहन्छन् । अन्यथा लोकतन्त्रको लाभांशमाथि लुछाचुँडी गर्ने, जनतालाई हेप्ने, छलकपट गर्ने र दोष संविधानलाई दिने, त्यसको के अर्थ ?


कार्यान्वयनको प्रश्न

के हाम्रो संविधानले विकास र समृद्धिको बाटो छेक्छ ? के किसानलाई खेत र मजदुरलाई पुग्दो ज्याला दिन रोक्छ ? के संविधानले रेल, केवलकार, उद्योग र पूर्वाधार बनाउन बाधा गर्छ ? के सविधानले जनतालाई सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा दिन रोक्छ ? के संविधानले भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्न रोक्छ ? के संविधानले जनताका राजनीतिक अधिकारमाथि कहीँ कतै भाँजो हाल्छ ? के संविधान मानव अधिकार विरोधी छ ? के संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रलाई यसले अवरोध गर्छ ? निश्चय नै यावत मुद्दामा अगाडि बढ्न संविधानले रोक्छ भने यसलाई संशोधन गरौँ । किनभने संविधान निरन्तर संशोधन हुने लचकदार दस्तावेज हो । अन्यथा पुन: अन्योल र अस्थिरताको आगो किन बाल्ने ?


जनताले संविधानमात्र खोजेका होइनन् । गहिरो लोकतन्त्र र सिर्जनशील राजनीति जनताको सपना हो । विकास, समृद्धि र न्याय जनताको सपना हो । स्थायित्व र अग्रगमन जनताको चाहना हो । के जनताका यावत सपना पूरा गर्न संविधान बाधक छ ? त्यस्तो लाग्दैन । बरु बाधक देखिन्छ, राजनीतिको स्वच्छन्दतावाद, राज्यदोहन, भ्रष्टाचार र संकीर्णता । बाधक देखिन्छ त दलतन्त्र । अत: राजनीतिक पुनर्गठन आजको आवश्यकता हो । राजनीति नबदल्ने हो भने संविधानमात्र संशोधन गरेर केही हुँदैन । यो तथ्यलाई इतिहासले पटक–पटक पुष्टि गरेको छ ।

dahal.kemshab@gmail.com


प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दरबारी राग

केशव दाहाल

केहीअघि सुर्खेतबाट गौवधसम्बन्धी दुःखद समाचार आयो । धेरैले टिप्पणी गरे, ‘मान्छे हिजोभन्दा धेरै अनैतिक, भ्रष्ट र मूल्यहीन हुँदै छ ।’ अनेक प्रसंगमा सामाजिक अगुवाहरू भन्छन्, ‘समाज एकांगी र हिंस्रक बन्दै छ ।’ अभियन्ताहरू कराउँछन्, ‘व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले सामाजिक भावनालाई कुण्ठित गर्‍यो ।’ धर्मगुरुहरू भन्छन्, ‘मान्छेमा नैतिकता र अनुशासन हरायो ।’

राजनीतिक विश्लेषकहरू लेख्छन्, ‘राज्यसत्ता स्वयं बेइमान छ ।’ के साँच्चै हाम्रो सामाजिक भावना, अनुशासन र मूल्य–मान्यताको जग भत्कँदै छ ? छ भने, कारण के होला ?

व्यक्तिगत/सामाजिक मूल्यहरूको स्थापना एउटा सामाजिक प्रक्रिया त हो नै, यो मूलतः राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । व्यक्तिको नैतिकता र अनुशासन स्वयंको चरित्रसम्बद्ध मात्र हुन्न, समाज, राज्य र राजनीतिसँग जोडिने विषय पनि हो यो । कुनै पनि देशको राजनीतिक प्रक्रियाले समाजको चरित्र निर्माणमा योगदान गर्छ । यसर्थ व्यक्तिगत/सामाजिक मूल्यहरूको स्थापना व्यक्ति र समाजको मात्र सरोकार होइन, यो मूलतः राजनीतिक कुरा हो ।

आधुनिक समाजमा मान्छेलाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा ठूलो विषय हो— राजनीति । राजनीतिक आन्दोलन, अर्थराजनीति, उपरी संरचना र आधारहरूमा हुने फेरबदलले मान्छेलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित गर्छन् । यस्ता प्रभाव कहिले सकारात्मक हुन्छन् त कहिले नकारात्मक । कहिले राजनीतिले मान्छेलाई अनेक विरोधाभासमा जाकिदिन्छ र मान्छे निराश बन्छ । कहिले राजनीतिले मान्छेमा उत्साह सिर्जना गर्छ र ऊ आशावादी बन्छ । त्यही आशा र निराशाले मान्छे/समाजको मनोविज्ञान निर्माण हुन्छ । अतः राजनीतिमा देखिने कमजोरीलाई जस्ताको तस्तै राखेर मान्छेलाई उत्साहित र अनुशासित गर्छु भन्नु वाहियात हो ।

मान्छेहरूले भनेजस्तै, के हाम्रो सामाजिक अनुशासन बिग्रिएकै हो ? प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ— राजनीतिमा उन्नत व्यवस्था ल्याउने तर समाज भने झन्झन् मूल्यहीन हुँदै जाने, यो कसरी सम्भव छ ? निश्चयै राजनीतिक व्यवस्थामा आउने परिवर्तनसँगै समाज अझ धेरै उत्साहित, अनुशासित र सिर्जनात्मक हुनुपर्ने हो ।

किन उल्टो हुँदै छ त ? यसको सीधा अर्थ हुन्छ— लोकतन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनको गति, भाव र गुण राज्य सञ्चालनमा देखिएको छैन । परिणामतः मान्छेहरू तीव्र निराशामा फसे । र, समाजले स्वाभाविक सिर्जनशीलता समाउन सकेन । यो अर्थमा लोकतन्त्रको मूल्यहीनता नै नेपाली समाजको मूल्यहीनताको पछिल्लो कारण हो । कुरा सरल छ, ७० वर्ष लडेर ल्याइएको लोकतन्त्रले काम गर्दैन भने समाज कसरी उत्प्रेरित हुन्छ ?

७० वर्षदेखि सुनेको मार्क्सवादले काम गर्दैन भने समाज कसरी गतिशील हुन्छ ? पटक–पटकका आन्दोलनले मान्छेको जीवन बदल्दैनन् भने समाज कसरी ज्ञानी, शालीन र सभ्य बन्छ ? अनेकबार नारा लगाएको समाजवादले काम गर्दैन भने मान्छे कसरी आश्वस्त हुन्छ ? स्वभावतः सपना मरेको समाज गतिशील हुँदैन । त्यस्तो समाज या त मौन बस्छ वा उल्टो हिँड्छ । उल्टो हिँड्नु भनेको अराजक हुनु, असहिष्णु हुनु र अनुशासनहीन हुनु हो ।

लोकतन्त्र कसरी परिणामहीन हुँदै छ ? हामीसँग प्रशस्त उदाहरण छन् । गतसाता हामी केही साथीले तुलसीपुर, दाङको यात्रा गर्‍यौं । बाटामा अनेक खोलाखोल्सा थिए । तिनमा पुल असरल्ल भेटिन्थे । कुनै आधा बनेर छोडिएका । कुनै भर्खर बनाउन सुरु गरिएका । कुनै सकिन–सकिन लागेका ।

स्थानीय बासिन्दा भन्थे, ‘बितेका दस वर्षदेखि धूलो, बाढी र अव्यवस्थाको सास्ती भनिसाध्य छैन ।’ सहरमा न राम्रो अस्पताल छ, न त राम्रो कलेज । एसियाकै दोस्रो ठूलो उपत्यका हो दाङ । उर्वर र सुन्दर छ, तर बितेका ३० वर्षमा कुनै परिवर्तन छैन । यत्रतत्र भ्रष्टाचार तीव्र छ । अस्पतालमा मान्छे प्रताडित छन् । न त औषधी न उपचार । स्कुलहरू कमजोर छन् ।

तुलसीपुरमै भेटिएका एक युवकले भने, ‘कहाँ छ लोकतन्त्र ?’ बितेका ७० वर्षदेखि जनताको माग एउटै छन्— लोकतन्त्र, विकास, न्याय, सुशासन, समाजवाद ! तिनै युवाले प्रश्न गरे, ‘जब बोल्नेहरूको स्वरलाई दरबारी रागले गतिहीन र अर्थहीन बनाउँछ, बोलेर के हुन्छ ? चुपचाप बस्नुको अर्थ यो होइन कि सबै ठीकठाक छ । बरु चुपचाप बस्नु राज्यलाई अविश्वास गर्नु हो । चरम निराशामा या त मान्छे बिच्किन्छ या चुप लाग्छ । एउटा ‘फ्रस्ट्रेटेड’ समाजले दिने त्यही नै त हो, मूल्यहीनता !

समाज निर्माणको आफ्नै लय हुन्छ । समाजले आफैभित्र र बाहिरका अनेक अन्तरसंघर्षबाट सभ्यता निर्माण गर्छ, जसलाई प्रभावित गर्छन् मुख्यतः तीन विषयले । पहिलो, बाँच्नका लागि मान्छेले गरेका संघर्षहरूले समाजमा श्रमको महत्त्व स्थापित गर्छन् । दोस्रो, व्यक्ति, समाज, प्रकृतिसँगको अन्तरसम्बन्ध समाज निर्माणको अर्को सशक्त पक्ष हो, जसमा आफ्नै दुःखसुखका कथा हुन्छन्, जसमा धर्म, संस्कार, संस्कृति निहित हुन्छन् । यसले समाजको भावना र भावुकता निर्माण गरिदिन्छ ।

तेस्रो, समाजलाई ठीकठाकसँग राख्न यसले आफ्नो राजनीति तय गर्छ । यसरी सामाजिक ज्ञान, भावना, उत्प्रेरणा, आविष्कार र त्यसको व्यवस्थापन नियमित हुँदै जान्छ, जुन समुच्चमा सामाजिक सभ्यताका रूपमा प्रकट हुन्छ । यदि यो प्रक्रिया सन्तुलित, सिर्जनशील र उत्तरदायी छ भने समाज शिष्ट, शालीन र सन्तुलित हुँदै जान्छ । अन्यथा समाज उग्र, भ्रष्ट, हठी, एकांगी र मूल्यहीन हुँदै जान्छ ।

हाम्रो समाज बितेका ७० वर्षमा सबैभन्दा ठूलो संक्रमणबाट गुज्रिँदै आयो । हाम्रो श्रमसत्तामा ठूलो उथलपुथल भयो । यसबीच बसाइँसराइ, उत्पादन सम्बन्धमा बदलाव, श्रम पलायन, जातीय, धार्मिक र राजनीतिक सत्तासँगको टकराव निकै सशक्त रहे । निश्चयै, यसबीच हामीले अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक उथलपुथल भोग्यौं । कतिपय व्यवस्था विघटित पनि भए, तर नयाँ पद्धति निर्माण गर्न सकिएन । पुरानो श्रम व्यवस्थाबाट मान्छे पलायन त भयो, तर नयाँ उत्पादन प्रणालीमा जान सकेन ।

पुराना सामाजिक व्यवस्थाहरूलाई हामीले प्रश्न गर्‍यौं, तर नयाँ, उन्नत र लोकतान्त्रिक सामाजिक व्यवस्थाहरू बनेनन् । समाजलाई जोड्ने पुराना भावुकतामा हामीले हम्मर चलायौं, तर नयाँ कथा बनाउन सकिएन । सबैभन्दा खतरनाक कुरा, समाजको सबैभन्दा ठूलो समूह श्रम नगरी कमाउने धन्दामा लाग्यो । राजनीति गर्ने लाखौं मान्छे श्रमबाट अलग भए । राज्य सञ्चालनमा बिचौलियाहरू हावी हुँदै गए । अनेक द्वन्द्वले मान्छेलाई आक्रामक र हठी बनाउँदै लग्यो ।

सरकार भ्रष्टाचारमा लाग्यो । मन्त्री भ्रष्टाचारमा लाग्यो । ठेकेदार भ्रष्टाचारमा लाग्यो । प्रहरी भ्रष्टाचारमा लाग्यो । डाक्टर भ्रष्टाचारमा लाग्यो । मान्छे धूलोमैलो, रोग र पीडामा छटपटाउँदै रहे, तर शासकहरूको दरबारी रागमा साधारण मान्छेका दुःखको कथा कहिल्यै सुनिएन । सामाजिक तथा राजनीतिक उत्तरदायित्व क्षीण भयो ।

व्यक्तिवाद हावी भयो र त्यसले सामाजिक महत्त्वलाई विघटित गर्‍यो । पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलन र बहस यति रूखा, एकांगी र सपाट थिए, मानवतामाथि खिसिट्युरी गरियो । मान्छेलाई केवल ‘मटेरियल’ का रूपमा हेरियो । तीव्र पार्टीकरणले कार्यकर्ताहरूको मनोबल उठ्यो, तर साधारण मतदाता निराश बन्दै गए । निराश मान्छे भएको समाजमा के अनुशासन, के सामाजिक मूल्य ?

निष्कर्ष बन्छ— समाजको मूल्यहीनता हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियाकै असफलता हो । यद्यपि यो तथ्यलाई आँखा चिम्लिएर सत्ताधारीहरू दरबारिया शैलीमा राग गाउँछन्— ‘ज्ञानी बन ।’ उनीहरू आफू कति धेरै भ्रष्ट, मूल्यहीन र पतित छु भन्ने बिर्सिन्छन् । उनीहरू राज्य कति धेरै ढोंगी र भ्रष्ट हुँदै छ भन्नेबारे बुझ पचाउँछन् । मान्छे ज्ञानी बन्न न त धेरै कठिन छ, न सजिलो । यो मूलतः राज्यले निर्माण गर्ने शैली, संस्कार, संस्कृति, उत्प्रेरणासम्बद्ध विषय हो ।

जब राजनीतिक परिवर्तनहरूले मान्छेको जीवनलाई प्रभावित गर्ने सामर्थ्य गुमाउँछन्, स्वभावतः समाज र व्यक्ति स्वयंका मूल्यहरू विघटित हुन थाल्छन् । सत्य नै यही हो— जब लोकतन्त्र लोकतन्त्रजस्तो हुँदैन, राज्य राज्यजस्तो कसरी हुन्छ ? समाज समाजजस्तो कसरी हुन्छ ? सबै कुरा बिग्रिँदै गएको समाजमा, व्यक्ति पवित्र, नैतिकतावान् र असल रहन कसरी सम्भव हुन्छ ?

नेपाली समाज अहिले राजनीतिक नैतिकताको संकटमा छ । त्यसैको सहउत्पादन हो— सामाजिक मूल्यहीनता । मुख्यतः सामाजिक मूल्य, मान्यता र अनुशासनलाई स्थापित गर्न राजनीतिको गरिमा, मूल्य र महत्त्व स्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा नेताहरूले गाउने ‘सबै ठीकठाक छ’ को रागले मात्र समाजलाई शान्त, सभ्य र अनुशासित राख्न सक्दैन ।

लोकतन्त्र कोरा सिद्धान्त मात्र होइन, समाजको अनुशासन, आशा, अपेक्षा र ऊर्जाको स्रोत पनि हो । अन्यथा लोकतन्त्रमा न रोटी सेकाउन मिल्छ, न त त्यसले पेट भर्छ । थाकेका, निराश र लक्ष्यहीन मान्छेको राग, निश्चयै दरबारको जस्तो सुरिलो हुँदैन । अतः व्यक्ति र समाज बदल्न राजनीति बदलौं, बाँकी मिल्दै जान्छ ।

dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×