सहमति तोडिएको दस्तावेज

नेपालका सन्दर्भमा पनि हाम्रा राजनेताहरू वर्तमान संविधान मुलुकका अनेक सरोकारवालासँगको अनुबन्धका आधारमा तयार गरिएको एउटा सहमतिको अभिलेख रहेको दाबी गर्छन् । तसर्थ नेपालको संविधान, २०७२ लाई अत्यन्त लोकतान्त्रिक र विधायिकाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतद्वारा अनुमोदित सहमतिको लिखत भनिएको छ । तत्कालीन संविधानसभाको संरचना तथा त्यसभित्रको दलगत स्थितिका हिसाबले यो दाबी असत्य होइन पनि । तैपनि प्रश्न उठ्छ— वर्तमान संविधान साँच्चै राष्ट्रिय सहमतिको अभिलेख हो ? अन्यत्रको अभ्यासजस्तै यो लिखत सरोकारवालाहरूसँगको सामाजिक अनुबन्धको परिणति हो त ?

नयाँ संविधान क्रियाशील भइसकेको छ र यसैको प्रारूप अनुसार परिवर्तित राज्य संरचनाले पूर्णता पनि पाइसकेको छ । सत्तारूढहरू अहिले संविधान जारी गरिएको त्यो क्षणलाई विजयोत्सवसरह मनाउने तयारीमा व्यस्त छन् । यही सन्दर्भमा हरपल संविधान निर्माणका लागि सिङ्गो मुलुक चलायमान भएको निकट विगततिर नियालौं ।

संविधान निर्माणका लागि मुलुक दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्‍यो । एक दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भयो । स्रोत, साधन र लगानीको के हिसाब ! प्रक्रिया अत्यन्त कष्टदायी भए पनि नेपालीजनले भन्दै आएका थिए— जनता सार्वभौम हुन्, जनताले नै राज्यको प्रारूप बनाउँछन् । यही लोकतान्त्रिक मूलमन्त्रको एउटा अनुशीलन रह्यो, संविधानसभा ! संविधानमा सबैको आवाज मुखरित होओस् र सबैको भावना प्रतिनिधित्व होओस्, अनि यो सरोकारवाला सबैको सामाजिक अनुबन्धको बलियो राजनीतिक सूत्र बनोस् भन्ने चाहना सबैको थियो ।

शाह राजा र राणा शासकहरूको सामन्ती सत्ता अन्तर्गत दमित रैती, कथित प्रजातन्त्रको आवरणमा प्रजाका रूपमा कुँजिएकाहरू अनि निर्दलीय निरंकुशताको विभेदमा निसासिएका दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी अनि आदिवासी/जनजातिको सदियौंदेखिको कुण्ठा र आवेग संविधानसभा निर्माणताका अलि चर्को सुनियो । आफ्नो रगत–पसिनाले सिँचिएको भूमिमै आफू नभेटिने अवस्थामा पुगेका उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायले स्वअस्तित्व तथा स्वपहिचानको आवाज उठाउनु अन्यथा थिएन । इतिहासको एक युगमा, एक पटक जनता आफैले आफ्नो पुर्पुरो कोर्दै गर्दा संविधानतः आफूहरू कहाँ, कसरी, कत्तिको संख्यामा संरक्षित हुनुपर्छ भनी धक फुकाएर भन्ने नै भए । संविधान निर्माणको कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनका माध्यमबाट अन्य थुप्रै विषय पनि सतहमा आए, जुन अनौठो थिएन ।

त्यसो त सरोकारवालाहरूलाई यसरी आफ्ना कुरा सार्वजनिक रूपमा मुखरित गर्न–गराउन उक्साउने काम मूलधारका राजनीतिक दलहरूले नै गरेका थिए । सम्पत्तिमा महिलालाई पुरुषसरह अधिकार र ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरा सुरुमा तिनैले घोकाएका थिए । दलितहरूका लागि विशेष आरक्षण, क्षतिपूर्ति तथा राज्यका सबै अंगमा प्रतिनिधित्व, आदिवासी जनजातिका लागि आ–आफ्ना थातथलोमा पहिचानसहितको स्वायत्त राज्य तथा जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासहित थरीथरी पहिचानका प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्ने काम दलहरूले नै अग्रिम रूपमा गरेका थिए । यस्तै आश्वासन दिएर मधेसीहरूसँग लोलोपोतो गर्ने काम पनि दलीय स्तरबाटै भयो ।

आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष तथा चुनावका क्रममा मात्र होइन, पहिलो संविधानसभाताका सर्वदलीय प्रतिनिधित्व भएको राज्य पुनःसंरचना तथा अधिकार बाँडफाँड समितिले पहिचानका चार तथा सामर्थ्यका पाँच भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा चौध प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्नसम्म भ्यायो । पछि संविधानसभाद्वारा सर्वदलीय सहमतिमा गठित उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोगले पनि नाम र सीमासहित दस प्रदेशको औपचारिक खाका तयार गरेको हो । समानुपातिक समावेशिता पनि संविधानसभाले स्विकारेको आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक हो ।

यही क्रममा सडक आन्दोलनबाट विभिन्न मुद्दा उठाइए । राज्यले विभिन्न सरोकारवालासँग पटक–पटक संवाद गर्‍यो, सहमतिमा पुग्यो अनि सम्झौता गर्‍यो । यसको फेहरिस्त लामो छ । तर तात्पर्य एउटै रह्यो— नयाँ सविधानमा सबैको मुद्दा सम्बोधन होओस्, संविधान सरोकारवालाबीचको सामाजिक अनुबन्धका आधारमा सहमतिको लिखत बनोस्, सबैको अपनत्व कायम होओस्, सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनोस् । अनि हाम्रो र राम्रो संविधान बनोस् ।

यति बेला सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालबीच २०६४ साउन २२ मा सम्पन्न बीसबुँदे सहमतिको पनि स्मरण हुन्छ, जसमा संविधान निर्माणदेखि राज्य पुनःसंरचना अनि आदिवासीका हक–अधिकारका विभिन्न मुद्दालाई संविधानमार्फत सम्बोधन गर्ने कबोल गरिएको थियो । त्यस्तै, संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल र सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समितिबीच २०६४ फागुन १८ मा भएको सहमतिमा लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरूहट लगायतका आदिवासी जनजाति, दलित तथा पिछडिएका वर्ग/जातिहरूका लागि स्वशासनयुक्त स्वायत्त राज्यसहितको संघीय प्रणालीमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो । त्यसै वर्ष चैत ६ मा संघीय लिम्बुवान परिषदसँग भएको अर्को पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पहिचानसहितको स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर्ने बताइएको थियो ।

यसै गरी, किरात जनवादी वर्कर्स पार्टीसँग २०६५ माघ ५ मा गरिएको कागजमा पनि राज्यका प्रतिनिधिहरूले यस्तै वाचा दोहोर्‍याएका थिए । आदिवासी थारू समुदाय तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसँग २०६५ चैत १ मा भएको १६ बुँदे तथा ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिसँग २०६५ चैत २९ मा गरिएको १९ बुँदे सहमतिपत्रहरूमा सम्बन्धित समुदायका पहिचान, प्रतिनिधित्व र अन्य अधिकार संविधानमार्फत सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा भएको तीनदिने नेपाल बन्दका क्रममा सरकारले त्यससँग २०६९ जेठ ९ मा गरेको नौबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १३८(१)क को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरूको सहमतिमा गठित राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघ–संस्था तथा दलसँग विभिन्न समयमा राज्यपक्षद्वारा गरिएका सम्झौता अनुरूप जातीय पहिचानसमेतको आधारमा संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी... नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउने’ लेखिएको थियो ।

विविध पक्षसँग फरक–फरक समयमा गरिएका ती सहमतिलाई संविधान निर्माणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, तर राज्यपक्षले इमानदारी देखाएन । ती सहमति कागजका लिखत मात्र नभई सामाजिक अनुबन्धका ठोस आधार थिए । संविधानप्रति सरोकारवालाहरूको अपनत्व सिर्जना गराउने लोकतान्त्रिक विधि थियो त्यो । तर तिनलाई संविधान निर्माणका क्रममा हाम्रो दलीय नेतृत्व वर्गले कागजको खोस्टामा परिणत गरिदियो । आफैले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनि त्यसले तर्जुमा गरेको संविधान निर्माण सम्बन्धी धारा १३८(१)क ले ‘...मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी...’ भनेर गरेको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई समेत नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा पालना गरिएन । सर्वोच्च अदालतले २०७० वैशाख ८ मा संविधानसभाको संरचनालाई समावेशी बनाउन जारी गरेको आदेशलाई पनि बेवास्ता गरियो । अनि नेपाल राज्यपक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अनुबन्ध–१६९ का बाध्यात्मक प्रावधान तथा राष्ट्रले जारी गरेको आदिवासी अधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणापत्रका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पनि रत्तिभर अनुशीलन गरिएन ।

सामाजिक विविधता र बहुलताको पृष्ठभूमिमा वर्तमान संविधानलाई सामाजिक अनुबन्ध, सहमतिको लिखत बनाउने चेस्टा भएन । यसमा सबैको अपनत्व कायम गराउन खोजिएन । हुन त दलगत अंकगणितमा संविधानका पक्षमा बहुमतको वासलात तयार भएको होला, तर दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा अन्य पिछडिएका वर्गका सरोकारको दृष्टिकोणमा यो संविधान आपसी समझदारी, सहमति, सम्झौता तथा सामाजिक अनुबन्धको दस्तावेज ठहरिएन । बरु अनेक कालखण्डमा गरिएका वाचा, सहमति र सम्झौता अनि प्रतिबद्धता तोड्दै राज्यसत्तामा कब्जा जमाइआएका वर्ग र दलहरूको अंकगणितीय बाहुबलमा लादिएको एउटा विधिका रूपमा देखियो, यो संविधान ! यस्तोमा संविधानविरुद्ध असन्तुष्टि, आक्रोश, आवेग कायमै रहनु अस्वाभाविक होइन ।