सहमति तोडिएको दस्तावेज

मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — सरोकारवालाहरूबीचको सामाजिक अनुबन्ध लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो । रूसोदेखि हब्स, एडम स्मिथ, कान्तसम्मका लोकतन्त्र पक्षधर साधकहरूले आफूलाई मूलतः सामाजिक अनुबन्धकै धरातलमा उभ्याएका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकापछि स्वाधीन भएका सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधान, विधि र कानुनलाई सामाजिक अनुबन्धले नै निर्दिष्ट गरेको पाइन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा पनि हाम्रा राजनेताहरू वर्तमान संविधान मुलुकका अनेक सरोकारवालासँगको अनुबन्धका आधारमा तयार गरिएको एउटा सहमतिको अभिलेख रहेको दाबी गर्छन् । तसर्थ नेपालको संविधान, २०७२ लाई अत्यन्त लोकतान्त्रिक र विधायिकाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतद्वारा अनुमोदित सहमतिको लिखत भनिएको छ । तत्कालीन संविधानसभाको संरचना तथा त्यसभित्रको दलगत स्थितिका हिसाबले यो दाबी असत्य होइन पनि । तैपनि प्रश्न उठ्छ— वर्तमान संविधान साँच्चै राष्ट्रिय सहमतिको अभिलेख हो ? अन्यत्रको अभ्यासजस्तै यो लिखत सरोकारवालाहरूसँगको सामाजिक अनुबन्धको परिणति हो त ?

नयाँ संविधान क्रियाशील भइसकेको छ र यसैको प्रारूप अनुसार परिवर्तित राज्य संरचनाले पूर्णता पनि पाइसकेको छ । सत्तारूढहरू अहिले संविधान जारी गरिएको त्यो क्षणलाई विजयोत्सवसरह मनाउने तयारीमा व्यस्त छन् । यही सन्दर्भमा हरपल संविधान निर्माणका लागि सिङ्गो मुलुक चलायमान भएको निकट विगततिर नियालौं ।

संविधान निर्माणका लागि मुलुक दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्‍यो । एक दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भयो । स्रोत, साधन र लगानीको के हिसाब ! प्रक्रिया अत्यन्त कष्टदायी भए पनि नेपालीजनले भन्दै आएका थिए— जनता सार्वभौम हुन्, जनताले नै राज्यको प्रारूप बनाउँछन् । यही लोकतान्त्रिक मूलमन्त्रको एउटा अनुशीलन रह्यो, संविधानसभा ! संविधानमा सबैको आवाज मुखरित होओस् र सबैको भावना प्रतिनिधित्व होओस्, अनि यो सरोकारवाला सबैको सामाजिक अनुबन्धको बलियो राजनीतिक सूत्र बनोस् भन्ने चाहना सबैको थियो ।

शाह राजा र राणा शासकहरूको सामन्ती सत्ता अन्तर्गत दमित रैती, कथित प्रजातन्त्रको आवरणमा प्रजाका रूपमा कुँजिएकाहरू अनि निर्दलीय निरंकुशताको विभेदमा निसासिएका दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी अनि आदिवासी/जनजातिको सदियौंदेखिको कुण्ठा र आवेग संविधानसभा निर्माणताका अलि चर्को सुनियो । आफ्नो रगत–पसिनाले सिँचिएको भूमिमै आफू नभेटिने अवस्थामा पुगेका उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायले स्वअस्तित्व तथा स्वपहिचानको आवाज उठाउनु अन्यथा थिएन । इतिहासको एक युगमा, एक पटक जनता आफैले आफ्नो पुर्पुरो कोर्दै गर्दा संविधानतः आफूहरू कहाँ, कसरी, कत्तिको संख्यामा संरक्षित हुनुपर्छ भनी धक फुकाएर भन्ने नै भए । संविधान निर्माणको कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनका माध्यमबाट अन्य थुप्रै विषय पनि सतहमा आए, जुन अनौठो थिएन ।

त्यसो त सरोकारवालाहरूलाई यसरी आफ्ना कुरा सार्वजनिक रूपमा मुखरित गर्न–गराउन उक्साउने काम मूलधारका राजनीतिक दलहरूले नै गरेका थिए । सम्पत्तिमा महिलालाई पुरुषसरह अधिकार र ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरा सुरुमा तिनैले घोकाएका थिए । दलितहरूका लागि विशेष आरक्षण, क्षतिपूर्ति तथा राज्यका सबै अंगमा प्रतिनिधित्व, आदिवासी जनजातिका लागि आ–आफ्ना थातथलोमा पहिचानसहितको स्वायत्त राज्य तथा जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासहित थरीथरी पहिचानका प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्ने काम दलहरूले नै अग्रिम रूपमा गरेका थिए । यस्तै आश्वासन दिएर मधेसीहरूसँग लोलोपोतो गर्ने काम पनि दलीय स्तरबाटै भयो ।

आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष तथा चुनावका क्रममा मात्र होइन, पहिलो संविधानसभाताका सर्वदलीय प्रतिनिधित्व भएको राज्य पुनःसंरचना तथा अधिकार बाँडफाँड समितिले पहिचानका चार तथा सामर्थ्यका पाँच भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा चौध प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्नसम्म भ्यायो । पछि संविधानसभाद्वारा सर्वदलीय सहमतिमा गठित उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोगले पनि नाम र सीमासहित दस प्रदेशको औपचारिक खाका तयार गरेको हो । समानुपातिक समावेशिता पनि संविधानसभाले स्विकारेको आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक हो ।

यही क्रममा सडक आन्दोलनबाट विभिन्न मुद्दा उठाइए । राज्यले विभिन्न सरोकारवालासँग पटक–पटक संवाद गर्‍यो, सहमतिमा पुग्यो अनि सम्झौता गर्‍यो । यसको फेहरिस्त लामो छ । तर तात्पर्य एउटै रह्यो— नयाँ सविधानमा सबैको मुद्दा सम्बोधन होओस्, संविधान सरोकारवालाबीचको सामाजिक अनुबन्धका आधारमा सहमतिको लिखत बनोस्, सबैको अपनत्व कायम होओस्, सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनोस् । अनि हाम्रो र राम्रो संविधान बनोस् ।

यति बेला सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालबीच २०६४ साउन २२ मा सम्पन्न बीसबुँदे सहमतिको पनि स्मरण हुन्छ, जसमा संविधान निर्माणदेखि राज्य पुनःसंरचना अनि आदिवासीका हक–अधिकारका विभिन्न मुद्दालाई संविधानमार्फत सम्बोधन गर्ने कबोल गरिएको थियो । त्यस्तै, संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल र सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समितिबीच २०६४ फागुन १८ मा भएको सहमतिमा लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरूहट लगायतका आदिवासी जनजाति, दलित तथा पिछडिएका वर्ग/जातिहरूका लागि स्वशासनयुक्त स्वायत्त राज्यसहितको संघीय प्रणालीमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो । त्यसै वर्ष चैत ६ मा संघीय लिम्बुवान परिषदसँग भएको अर्को पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पहिचानसहितको स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर्ने बताइएको थियो ।

यसै गरी, किरात जनवादी वर्कर्स पार्टीसँग २०६५ माघ ५ मा गरिएको कागजमा पनि राज्यका प्रतिनिधिहरूले यस्तै वाचा दोहोर्‍याएका थिए । आदिवासी थारू समुदाय तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसँग २०६५ चैत १ मा भएको १६ बुँदे तथा ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिसँग २०६५ चैत २९ मा गरिएको १९ बुँदे सहमतिपत्रहरूमा सम्बन्धित समुदायका पहिचान, प्रतिनिधित्व र अन्य अधिकार संविधानमार्फत सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा भएको तीनदिने नेपाल बन्दका क्रममा सरकारले त्यससँग २०६९ जेठ ९ मा गरेको नौबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १३८(१)क को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरूको सहमतिमा गठित राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघ–संस्था तथा दलसँग विभिन्न समयमा राज्यपक्षद्वारा गरिएका सम्झौता अनुरूप जातीय पहिचानसमेतको आधारमा संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी... नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउने’ लेखिएको थियो ।

विविध पक्षसँग फरक–फरक समयमा गरिएका ती सहमतिलाई संविधान निर्माणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, तर राज्यपक्षले इमानदारी देखाएन । ती सहमति कागजका लिखत मात्र नभई सामाजिक अनुबन्धका ठोस आधार थिए । संविधानप्रति सरोकारवालाहरूको अपनत्व सिर्जना गराउने लोकतान्त्रिक विधि थियो त्यो । तर तिनलाई संविधान निर्माणका क्रममा हाम्रो दलीय नेतृत्व वर्गले कागजको खोस्टामा परिणत गरिदियो । आफैले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनि त्यसले तर्जुमा गरेको संविधान निर्माण सम्बन्धी धारा १३८(१)क ले ‘...मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी...’ भनेर गरेको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई समेत नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा पालना गरिएन । सर्वोच्च अदालतले २०७० वैशाख ८ मा संविधानसभाको संरचनालाई समावेशी बनाउन जारी गरेको आदेशलाई पनि बेवास्ता गरियो । अनि नेपाल राज्यपक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अनुबन्ध–१६९ का बाध्यात्मक प्रावधान तथा राष्ट्रले जारी गरेको आदिवासी अधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणापत्रका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पनि रत्तिभर अनुशीलन गरिएन ।

सामाजिक विविधता र बहुलताको पृष्ठभूमिमा वर्तमान संविधानलाई सामाजिक अनुबन्ध, सहमतिको लिखत बनाउने चेस्टा भएन । यसमा सबैको अपनत्व कायम गराउन खोजिएन । हुन त दलगत अंकगणितमा संविधानका पक्षमा बहुमतको वासलात तयार भएको होला, तर दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा अन्य पिछडिएका वर्गका सरोकारको दृष्टिकोणमा यो संविधान आपसी समझदारी, सहमति, सम्झौता तथा सामाजिक अनुबन्धको दस्तावेज ठहरिएन । बरु अनेक कालखण्डमा गरिएका वाचा, सहमति र सम्झौता अनि प्रतिबद्धता तोड्दै राज्यसत्तामा कब्जा जमाइआएका वर्ग र दलहरूको अंकगणितीय बाहुबलमा लादिएको एउटा विधिका रूपमा देखियो, यो संविधान ! यस्तोमा संविधानविरुद्ध असन्तुष्टि, आक्रोश, आवेग कायमै रहनु अस्वाभाविक होइन ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ ?

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सन् २०१८ मा ‘कसरी प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ’ पुस्तक निकालेका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापकको विश्लेषण छ— अमेरिकामा प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ र त्यसको ठाउँ अधिनायकवादले लिन खोज्दै छ । प्रजातान्त्रिक संरचनालाई प्रयोग गरेर तानाशाहले कसरी आफूलाई स्थापित गर्छ भन्नेबारे दुवै विद्वान्ले गहिरो विवेचना गरेका छन् ।

सामान्यतया अमेरिकी प्रजातन्त्रको जग समानता, न्याय, मानव अधिकार, राज्यशक्तिको प्रयोग, शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण रहेको र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास राख्ने दलको आडमा खडा भएको हुँदा यसका विधि, प्रक्रिया र संरचना अन्तर्गत अधिनायकवाद उठ्न नसक्ने दाबी गरिन्छ । तर यी दुई विद्वान्को चिन्ता छ— अमेरिकी प्रजातन्त्रका खेलाडीहरूले समयमै बुद्धि नपुर्‍याए प्रजातान्त्रिक तरिकाले प्रजातन्त्र मास्ने र अधिनायकवाद फस्टाउने सम्भावनाबाट अमेरिका पनि मुक्त छैन । यस्तो चिन्तन दस वर्षअघि सार्वजनिक भएको भए यसलाई ठट्टाका रूपमा लिइन्थ्यो, तर अब अमेरिकाकै बुद्धिजीवी चिन्तित छन् ।

प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संविधान
अब नेपालको स्थिति हेरौं । यहाँ तीन दृष्टिकोण हावी हुँदै जान थालेका छन् । पहिलो, देशमा प्रजातान्त्रिक संरचनाको उपयोग गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति भक्तिभाव देखाए पनि सारमा एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास दह्रैसँग सुरु भएको छ । दोस्रो, सत्ताधारी दलभित्र अब स्थापित हुने अधिनायकवादको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न झन् टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिसमेत नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षका क्रममा राष्ट्रिय स्वार्थलाई ओझेलमा पारेर जसले जता सक्यो उतै हान्ने भकुन्डोका रूपमा देखा परेको छ । तेस्रो, सत्तामा बस्नेहरूले अधिनायकवादतर्फको यात्रामा नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो बिर्ता सम्झी सामन्तवादका बेला किसानलाई लुटेजस्तै विकास खर्चमा ब्रह्मलुटको नयाँ अभियान चलाएका छन् । यथार्थमा नेपालका सत्तासीन र प्रतिपक्ष प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षक हुनुको सट्टा भक्षकका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक संविधानलाई प्रयोग गरेर प्रजातन्त्र नै ध्वस्त पार्ने नीति अधिनायकवाद–उन्मुख वामपन्थी राजनीतिको अभिन्न अङ्ग हो र ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने परिकल्पनाले नेपालमा यो बाटो पछ्याउने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ । राज्य व्यवस्थाका विभिन्न अङ्गलाई वैधानिक–अवैधानिक प्रक्रियाबाट कार्यकारीको औंलामा नचाउने प्रयास पटक–पटक भइरहेको छ । विगतमा नेपाली सेनालाई सेनापतिको हेरफेरमार्फत ‘क्याप्चर’ गर्ने प्रयास भयो । यसमा असफलता हात लागेपछि सेना ‘क्याप्चर’ गर्ने लक्ष्य पछाडि परेको छ । तर राज्यका अन्य संवैधानिक अङ्गमा दलीयकरण गर्नुका साथसाथै विभिन्न विधेयकमार्फत तिनको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कोसिस जारी छ । यस क्रममा मुख्य बाधकका रूपमा देखा परेका प्रेस र सामाजिक सञ्जाललाई तह लगाउने प्रयत्न भइरहने स्पष्ट छ ।

मूल कुरो, प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हो भने संविधानले जे भने पनि शासनका लागि केही खास मूल्य–मान्यतालाई लक्ष्मणरेखाका रूपमा सबैले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यो तर्क मान्न नेकपा र यसको सरकार व्यवहारतः तयार छैन । चाहे वाइड बडीमा भएको भ्रष्टाचार होओस् या एनसेल करछली काण्ड या ३३ किलो सुनकाण्ड, ‘असारे विकास’ काण्ड होओस् या मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टाचार काण्ड, यी सबैमा संविधानमा उल्लिखित मर्मको उपेक्षा गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरियो, जसले प्रजातान्त्रिक स्थिरता र जनताका संवेदनशीलतासँग जोडिएका मूल्य–मान्यतालाई धूलिसात् बनाएको छ । अझ अहिले आएर प्रशासन सुधारका नाममा सरकारका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसको सात दिनमा उनीहरूलाई सरुवा गर्ने नयाँ सिद्धान्तले आर्थिक विकासका लागि न्यूनतम अनुशासनका मान्यतालाई पनि चुनौती दिएको छ । यस्ता सबै विषय संविधानमा लेखिँदैनन् । शासनमा बस्नेले आफैलाई अनुशासनमा राख्न ध्यान दिनुपर्ने लक्ष्मणरेखा हुन् यी । तर ‘मेरो दुईतिहाइ छ’ भनेर सुशासन र इमानदारी सम्बन्धी सबै मान्यता तोडेर, प्रतिगमनकारी सामन्तवादी शैलीमा विकासको नारा लगाउँदै जनता–लुटलाई संस्थागत गर्ने हो भने यो संविधानमा जे लेखिए पनि यसको औचित्य समाप्त हुनेछ । सरकार त्यही दिशामा जाँदै छ ।

संविधान कति लामो छ या छोटो भन्ने विषयले प्रजातन्त्र बलियो या कमजोर बनाउने होइन । संसारको सायद सबैभन्दा छोटो संविधान भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै उथलपुथल हुँदै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म काम गरेकै छ भने, त्योभन्दा धेरै मोटा संविधानचाहिँ विफल भएर विभिन्न खाले अधिनायकवाद र द्वन्द्वको प्रवर्तक भएका छन् । यस दृष्टिकोणले हेर्दा, संविधानलाई टेकेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि प्रतिगमनकारी सामन्ती संस्कार, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादलाई टेवा दिने राजनीतिक र प्रशासनिक मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यस बखत प्रजातन्त्र मास्न र देशलाई अराजकतातिर धकेल्न खोजेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

परराष्ट्र सम्बन्धमा खेलबाड
माथि उल्लिखित विकृति र अराजकताको परिवेशमा नेकपाभित्र चलेको ‘प्रधानमन्त्री पदप्राप्ति आन्दोलन’ ले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समेत गम्भीर असर पार्न थालेको छ । आफ्नो मूल राजनीतिक संवेदनशीलताको याद गरेर उदीयमान विश्वशक्तिहरू चीन र भारत तथा स्थापित पाश्चात्य शक्तिहरूसँंग रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको शान्ति र स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि अपरिहार्य छ । तर ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्री पदका लागि चलिरहेको अघोषित लडाइँमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री निरर्थक साबित हुँदै छन् । स्थिति कस्तोसम्म भएको छ भने, अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीसँग हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीको भेटपछि वासिङ्टनबाट नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धन’ मा संलग्न भएको घोषणा हुन्छ, दाहालसँग चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भेटघाटपछि बेइजिङबाट नेपाल यो गठबन्धनमा कुनै हालतमा सामेल छैन भनी घोषणा हुन्छ । बाह्य मित्रहरूको सहयोगमा आन्तरिक राजनीतिमा आफू बलियो हुन यस्ता विरोधाभासपूर्ण वक्तव्य निस्केका त होइनन् भन्ने शंका एकातिर छ भने, अर्कातिर नेपालको परराष्ट्र चिन्तनले परम्परागत सन्तुलन गुमाउन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थका लागि परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन र अविश्वासको वातावरण बन्न थाले त्यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

नवसामन्तवादी प्रतिगमन
प्रजातन्त्रका लागि देशमा सबभन्दा ठूलो खतरा सत्ताधारीहरूमा हावी हुँदै गएको नवसामन्तवादी प्रतिगमनबाट प्रेरित भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनता हो । रोग लागेर पेट सुन्निएको मान्छेलाई पनि ‘कति स्वस्थ’ भनी तारिफ गर्ने नयाँ अर्थशास्त्र देशमा हावी छ । विप्रेषणको प्रवाह ठूलो छ, तर त्यसको एक छेउ पनि दीर्घकालीन विकासको जग बसाल्ने खालको पुँजीगत निर्माणमा लगानी हुन सकेको छैन र यो प्रवाहलाई लगानीपट्टि लैजाने सार्थक औजार पनि बनाइएको छैन । तन्नेरीको ज्यान आजको नेपालको प्रमुख निर्यात हो र यसबाट देशले राजस्वमार्फत पाएको आर्थिक राहतको ब्रह्मलुट र दुरुपयोग सरकारी बजेट र खर्च व्यवस्थापनको मूल अङ्ग भएको छ । बजेट निर्माण र व्यवस्थापनबारे संविधानमा विभिन्न दफा छन् । तर एउटा सानो नवसामन्तवादी भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थका लागि आम नेपालीको हित ओझेलमा पारिएको छ । यसको समाधान संविधानको दफामा हुन्न । सरकारले संविधानले देखाएको बाटोमा हिँड्न आफ्ना क्रियाकलापका लागि लक्ष्मणरेखा कोर्नुपर्छ । तर ओली सरकारले यो काम गर्न सक्दैन भन्ने यी बीस महिनामा स्पष्ट भइसकेको छ, किनभने सरकार विभिन्न व्यापारिक अन्नदाताको स्वार्थका लागि जस्तोसुकै लक्ष्मणरेखा तोड्न पनि तयार छ ।

प्रजातन्त्र बचाउन अधिनायकवादी प्रवृत्तिसँग संघर्ष गर्दै नवसामन्तवादमा अडेको सत्ताको अपार द्रव्यमोह तथा विकासका नाममा गरिब र विपन्न वर्गबाट असुलेको करको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । ठूला भनिने दलहरूबाट यो काम सम्भव नदेखिएकाले हरेक दलका युवा र देशभक्तहरूबीच कार्यगत एकता गर्दै देश बचाउने नयाँ अभियान थाल्नु जरुरी छ र अबको मूल चुनौती पनि यही नै हो ।

लेखक राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्