के प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ ?

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सन् २०१८ मा ‘कसरी प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ’ पुस्तक निकालेका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापकको विश्लेषण छ— अमेरिकामा प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ र त्यसको ठाउँ अधिनायकवादले लिन खोज्दै छ । प्रजातान्त्रिक संरचनालाई प्रयोग गरेर तानाशाहले कसरी आफूलाई स्थापित गर्छ भन्नेबारे दुवै विद्वान्ले गहिरो विवेचना गरेका छन् ।

सामान्यतया अमेरिकी प्रजातन्त्रको जग समानता, न्याय, मानव अधिकार, राज्यशक्तिको प्रयोग, शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण रहेको र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास राख्ने दलको आडमा खडा भएको हुँदा यसका विधि, प्रक्रिया र संरचना अन्तर्गत अधिनायकवाद उठ्न नसक्ने दाबी गरिन्छ । तर यी दुई विद्वान्को चिन्ता छ— अमेरिकी प्रजातन्त्रका खेलाडीहरूले समयमै बुद्धि नपुर्‍याए प्रजातान्त्रिक तरिकाले प्रजातन्त्र मास्ने र अधिनायकवाद फस्टाउने सम्भावनाबाट अमेरिका पनि मुक्त छैन । यस्तो चिन्तन दस वर्षअघि सार्वजनिक भएको भए यसलाई ठट्टाका रूपमा लिइन्थ्यो, तर अब अमेरिकाकै बुद्धिजीवी चिन्तित छन् ।

प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संविधान
अब नेपालको स्थिति हेरौं । यहाँ तीन दृष्टिकोण हावी हुँदै जान थालेका छन् । पहिलो, देशमा प्रजातान्त्रिक संरचनाको उपयोग गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति भक्तिभाव देखाए पनि सारमा एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास दह्रैसँग सुरु भएको छ । दोस्रो, सत्ताधारी दलभित्र अब स्थापित हुने अधिनायकवादको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न झन् टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिसमेत नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षका क्रममा राष्ट्रिय स्वार्थलाई ओझेलमा पारेर जसले जता सक्यो उतै हान्ने भकुन्डोका रूपमा देखा परेको छ । तेस्रो, सत्तामा बस्नेहरूले अधिनायकवादतर्फको यात्रामा नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो बिर्ता सम्झी सामन्तवादका बेला किसानलाई लुटेजस्तै विकास खर्चमा ब्रह्मलुटको नयाँ अभियान चलाएका छन् । यथार्थमा नेपालका सत्तासीन र प्रतिपक्ष प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षक हुनुको सट्टा भक्षकका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक संविधानलाई प्रयोग गरेर प्रजातन्त्र नै ध्वस्त पार्ने नीति अधिनायकवाद–उन्मुख वामपन्थी राजनीतिको अभिन्न अङ्ग हो र ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने परिकल्पनाले नेपालमा यो बाटो पछ्याउने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ । राज्य व्यवस्थाका विभिन्न अङ्गलाई वैधानिक–अवैधानिक प्रक्रियाबाट कार्यकारीको औंलामा नचाउने प्रयास पटक–पटक भइरहेको छ । विगतमा नेपाली सेनालाई सेनापतिको हेरफेरमार्फत ‘क्याप्चर’ गर्ने प्रयास भयो । यसमा असफलता हात लागेपछि सेना ‘क्याप्चर’ गर्ने लक्ष्य पछाडि परेको छ । तर राज्यका अन्य संवैधानिक अङ्गमा दलीयकरण गर्नुका साथसाथै विभिन्न विधेयकमार्फत तिनको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कोसिस जारी छ । यस क्रममा मुख्य बाधकका रूपमा देखा परेका प्रेस र सामाजिक सञ्जाललाई तह लगाउने प्रयत्न भइरहने स्पष्ट छ ।

मूल कुरो, प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हो भने संविधानले जे भने पनि शासनका लागि केही खास मूल्य–मान्यतालाई लक्ष्मणरेखाका रूपमा सबैले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यो तर्क मान्न नेकपा र यसको सरकार व्यवहारतः तयार छैन । चाहे वाइड बडीमा भएको भ्रष्टाचार होओस् या एनसेल करछली काण्ड या ३३ किलो सुनकाण्ड, ‘असारे विकास’ काण्ड होओस् या मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टाचार काण्ड, यी सबैमा संविधानमा उल्लिखित मर्मको उपेक्षा गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरियो, जसले प्रजातान्त्रिक स्थिरता र जनताका संवेदनशीलतासँग जोडिएका मूल्य–मान्यतालाई धूलिसात् बनाएको छ । अझ अहिले आएर प्रशासन सुधारका नाममा सरकारका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसको सात दिनमा उनीहरूलाई सरुवा गर्ने नयाँ सिद्धान्तले आर्थिक विकासका लागि न्यूनतम अनुशासनका मान्यतालाई पनि चुनौती दिएको छ । यस्ता सबै विषय संविधानमा लेखिँदैनन् । शासनमा बस्नेले आफैलाई अनुशासनमा राख्न ध्यान दिनुपर्ने लक्ष्मणरेखा हुन् यी । तर ‘मेरो दुईतिहाइ छ’ भनेर सुशासन र इमानदारी सम्बन्धी सबै मान्यता तोडेर, प्रतिगमनकारी सामन्तवादी शैलीमा विकासको नारा लगाउँदै जनता–लुटलाई संस्थागत गर्ने हो भने यो संविधानमा जे लेखिए पनि यसको औचित्य समाप्त हुनेछ । सरकार त्यही दिशामा जाँदै छ ।

संविधान कति लामो छ या छोटो भन्ने विषयले प्रजातन्त्र बलियो या कमजोर बनाउने होइन । संसारको सायद सबैभन्दा छोटो संविधान भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै उथलपुथल हुँदै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म काम गरेकै छ भने, त्योभन्दा धेरै मोटा संविधानचाहिँ विफल भएर विभिन्न खाले अधिनायकवाद र द्वन्द्वको प्रवर्तक भएका छन् । यस दृष्टिकोणले हेर्दा, संविधानलाई टेकेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि प्रतिगमनकारी सामन्ती संस्कार, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादलाई टेवा दिने राजनीतिक र प्रशासनिक मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यस बखत प्रजातन्त्र मास्न र देशलाई अराजकतातिर धकेल्न खोजेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

परराष्ट्र सम्बन्धमा खेलबाड
माथि उल्लिखित विकृति र अराजकताको परिवेशमा नेकपाभित्र चलेको ‘प्रधानमन्त्री पदप्राप्ति आन्दोलन’ ले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समेत गम्भीर असर पार्न थालेको छ । आफ्नो मूल राजनीतिक संवेदनशीलताको याद गरेर उदीयमान विश्वशक्तिहरू चीन र भारत तथा स्थापित पाश्चात्य शक्तिहरूसँंग रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको शान्ति र स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि अपरिहार्य छ । तर ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्री पदका लागि चलिरहेको अघोषित लडाइँमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री निरर्थक साबित हुँदै छन् । स्थिति कस्तोसम्म भएको छ भने, अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीसँग हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीको भेटपछि वासिङ्टनबाट नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धन’ मा संलग्न भएको घोषणा हुन्छ, दाहालसँग चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भेटघाटपछि बेइजिङबाट नेपाल यो गठबन्धनमा कुनै हालतमा सामेल छैन भनी घोषणा हुन्छ । बाह्य मित्रहरूको सहयोगमा आन्तरिक राजनीतिमा आफू बलियो हुन यस्ता विरोधाभासपूर्ण वक्तव्य निस्केका त होइनन् भन्ने शंका एकातिर छ भने, अर्कातिर नेपालको परराष्ट्र चिन्तनले परम्परागत सन्तुलन गुमाउन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थका लागि परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन र अविश्वासको वातावरण बन्न थाले त्यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

नवसामन्तवादी प्रतिगमन
प्रजातन्त्रका लागि देशमा सबभन्दा ठूलो खतरा सत्ताधारीहरूमा हावी हुँदै गएको नवसामन्तवादी प्रतिगमनबाट प्रेरित भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनता हो । रोग लागेर पेट सुन्निएको मान्छेलाई पनि ‘कति स्वस्थ’ भनी तारिफ गर्ने नयाँ अर्थशास्त्र देशमा हावी छ । विप्रेषणको प्रवाह ठूलो छ, तर त्यसको एक छेउ पनि दीर्घकालीन विकासको जग बसाल्ने खालको पुँजीगत निर्माणमा लगानी हुन सकेको छैन र यो प्रवाहलाई लगानीपट्टि लैजाने सार्थक औजार पनि बनाइएको छैन । तन्नेरीको ज्यान आजको नेपालको प्रमुख निर्यात हो र यसबाट देशले राजस्वमार्फत पाएको आर्थिक राहतको ब्रह्मलुट र दुरुपयोग सरकारी बजेट र खर्च व्यवस्थापनको मूल अङ्ग भएको छ । बजेट निर्माण र व्यवस्थापनबारे संविधानमा विभिन्न दफा छन् । तर एउटा सानो नवसामन्तवादी भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थका लागि आम नेपालीको हित ओझेलमा पारिएको छ । यसको समाधान संविधानको दफामा हुन्न । सरकारले संविधानले देखाएको बाटोमा हिँड्न आफ्ना क्रियाकलापका लागि लक्ष्मणरेखा कोर्नुपर्छ । तर ओली सरकारले यो काम गर्न सक्दैन भन्ने यी बीस महिनामा स्पष्ट भइसकेको छ, किनभने सरकार विभिन्न व्यापारिक अन्नदाताको स्वार्थका लागि जस्तोसुकै लक्ष्मणरेखा तोड्न पनि तयार छ ।

प्रजातन्त्र बचाउन अधिनायकवादी प्रवृत्तिसँग संघर्ष गर्दै नवसामन्तवादमा अडेको सत्ताको अपार द्रव्यमोह तथा विकासका नाममा गरिब र विपन्न वर्गबाट असुलेको करको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । ठूला भनिने दलहरूबाट यो काम सम्भव नदेखिएकाले हरेक दलका युवा र देशभक्तहरूबीच कार्यगत एकता गर्दै देश बचाउने नयाँ अभियान थाल्नु जरुरी छ र अबको मूल चुनौती पनि यही नै हो ।

लेखक राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ मोर्चाबन्दी

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालै पत्रकार सम्मेलनमा लोकतन्त्रबारे निकै राम्रा कुरा बोल्नुभएको छ । लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन र विकास अनिवार्य तत्त्व रहेको उहाँको भनाइ स्वीकार्य छ । तर, यो १६ महिने शासनकालमा उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुभएका मूल्य–मान्यता तथा विधिलाई कुन हदसम्म संस्थाकरण गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ ?

जब यो प्रश्न अगाडि आउँछ, ओली सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको विरोधाभासले जनतालाई निराश बनाउँछ । यसले भविष्यप्रति आशंका र अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ ।

बीसौं शताब्दी परिवर्तन र क्रान्तिको शताब्दी थियो । यो अवधिमा उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद र पश्चिमी हैकमवादविरुद्ध ठूलठूला संघर्ष भए, धेरै राष्ट्र स्वतन्त्र भए । यो संघर्षका क्रममा धेरै नयाँ नेताको उदय भयो, जसले उपनिवेशवादमा निहित असमान राजनीतिक–आर्थिक मुद्दाका विरोधमा आफ्नो ज्यान बाजी राखेर लडे र सफल पनि भए, सत्तामा पनि पुगे ।

एउटा यथार्थ के देखियो भने,आफ्नो देशका जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि लडेका नेताहरू सफल भएर सत्तामा पुगेपछि क्रान्तिकारीबाट शोषकमा रूपान्तरित भए । इन्डोनेसियाका प्रथम राष्ट्रपति सुकार्नो र घानाका क्वामे नप्रुमा यसका उदाहरण हुन् । यी संघर्षशील नेताहरू सत्तामा पुगेपछि नयाँ शोषक बन्न पुगे, जनताको उत्थानको सट्टा आफू र आफ्नो समूहको स्वार्थ र हितका नयाँ राजनीतिक–आर्थिक शोषकका रूपमा देखापरे ।

शोषक र शोषितको सम्बन्धबारे एउटा प्रभावशाली धारणा के छ भने, हरेक शोषितको मनको अन्तरकुन्तरमा मौका पाएका बेला आफू पनि आफूलाई शोषण गर्नेजस्तै शोषक हुनपाए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा रहन्छ । सायद यही कारणले गर्दा, बीसौं शताब्दीमा विभिन्न नयाँ र स्वतन्त्र देशमा उदाएका नेताहरू शासनमा पुग्नेबित्तिकै हिजो आफूले संघर्ष गरेका मूल्य–मान्यता बिर्सेर पुराना शोषकको नयाँ अनुहारका रूपमा देखापरे । जहाँ यस्तो स्थिति सिर्जना भयो, त्यहाँ ठूलो संघर्षपश्चात् आएका उपलब्धिहरू हराएका छन्, अनि देश फेरि अराजकता र अनिश्चितताको भुमरीमा डुबेको छ ।

लामो संघर्ष र राजनीतिक उथलपुथलबाट १६ महिना अगाडि जनताको मतबाट आएका प्रधानमन्त्री ओलीको शासनशैली हेर्दा शोषितको स्थितिबाट आएको व्यक्ति नयाँ शोषकका रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहेको भनेर शंका गर्ने ठाउँहरू देखापरेका छन् । भाषणमा लोकतन्त्र र जनअधिकारको दुहाई दिने र व्यवहारमा लोकतन्त्र र जनहितप्रति आँखा चिम्लिने ओली सरकारको शासनशैली गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

माइतीघर माथिको आक्रोश
माइतीघरसँग यो सरकारलाई त्रास छ । दुई तिहाइको सरकारमा भएका भ्रष्टाचार, ऐन–नियमको उल्लंघन, सरकारी कुशासनको यथार्थता र विकासका नाममा जनताको साधनस्रोत माथिको खेलबाड विरुद्ध आवाज उठाउने ठाउँका रूपमा माइतीघर आज नेपालीको मनमस्तिष्कमा बसेको छ ।

‘क्रान्तिकारी’ कमरेडले भरिएको सरकारलाई यस्तो आवाज मन नपर्नु स्वाभाविक थियो । त्यसैले माइतीघर मण्डलामा आवाज उठाउन नदिने प्रयास भयो, कानुनी रूपमा रोक्ने प्रयास भयो । यद्यपि त्यो सफल हुनसकेको छैन, सफल हुनेवाला पनि छैन । जनताको आवाज माइतीघरमा उठ्न नपाओस् भन्ने सरकारी चाहनालाई गुठी विधेयकका विरोधमा माइतीघर क्षेत्रमा निस्केका उपत्यकावासीले राम्रो जवाफ दिएका छन् ।

हो, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो लोकतन्त्रमा कतिपय विवाद संवादबाटै टुंगिन्छन्, तर सत्ताको अहंमा जब सरकार जनतालाई निरीह र कमजोर वस्तुका रूपमा देख्न थाल्छ र आफूभन्दा जान्ने यो संसारमै कोही छैन भनी आलोचनाको आवाजलाई सामन्तवादको अवशेषका रूपमा व्याख्या गर्ने बौद्धिक दिवालियापन देखाउँछ, त्यसबखत उसलाई यथार्थको अनुभूति गराउन माइतीघरकै आवश्यकता पर्छ । त्यसैले माइतीघर साँच्चिकै जनताको माइतीघर हो ।

कस्तो समृद्धिको यात्रा
प्रधानमन्त्रीले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा देश समृद्धिको मन्त्र लिएर अगाडि जाने उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, कस्तो समृद्धि ? कसका लागि समृद्धि ? यो प्रश्नको जवाफमा अर्को प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ः वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ५ अर्बभन्दा बढीको लुट भएको यथार्थ सबैसामु स्पष्ट छ र यसबारे सरकार आफैले घोषणा गरेको अनुसन्धान समितिसम्म पनि गठन नगरेर नाङ्गो भएको छ, यस्ता अर्बौंको घोटाला कसरी भए र यसबाट कसको समृद्धि भयो ? यसको जवाफ अब कहाँ खोज्ने ?

जनताका लागि यस्ता लुट र शोषणको जवाफ खोज्न ढिलो–चाँडो माइतीघर देखापरेको छ र यो आवाज रोकिने छैन । सरकारको १६ महिने शासन केलाउँदा भ्रष्टाचारको वृद्धिलाई नै समृद्धिको बाटो भनेजस्तो देखिन लागेको छ । यस्तो चरित्रको शासनले आफूलाई जतिसुकै लोकतान्त्रिक भने पनि यसको मूल्य–मान्यताले अधिनायकवादतर्फ धकेल्नु स्वाभाविक देखिन्छ । जहानियाँ शासनलाई पनि बिर्साउने सरकारी साधनस्रोत माथिको लुट, आर्थिक अनुशासनहीनता र कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टाचारका लागि प्रयोग हुने हतियारका रूपमा हेर्ने मान्यताका क्रममा उजागर हुने कुरूपतालाई बाहिर आउन नदिन प्रेस बाधकका रूपमा आउँछ ।

त्यसैले प्रेसलाई तह लगाउन र मुख थुन्न प्रेस स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने प्रयास भैरहेछ । विडम्बना के छ भने, विगतमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रजातन्त्रको मुटु सम्झेर माइतीघरमा आवाज उठाउनेहरूले आज प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आफैं झाँक्री र आफैं बोक्सी हुने खालको विधेयक ल्याएका छन् । यथार्थमा जब आफूलाई वामपन्थी भन्ने सरकार व्यवहारमा द्रव्यपन्थी र सुविधापन्थीमा रूपान्तरित हुनथाल्छ, त्यसबखत स्वतन्त्र प्रेस काँडाका रूपमा देखिन थाल्छ र प्रेसलाई दमन गर्ने हरकिसिमको प्रयास गर्नु निश्चितप्रायः हुनआउँछ । अब कुनै दिन मानव अधिकार आयोगले पनि माइतीघरमै अनशन बस्ने स्थिति आए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

मोर्चाबन्दी
वर्तमान शासनशैलीले नेपालमा लोकतन्त्र मास्ने काम मात्रै गरेको छैन, भ्रष्टाचार र पक्षपातलाई अघोषित आदर्श पनि सम्झेको छ । जनताका लागि मल छैन, तर प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ निवास, राष्ट्रपतिका लागि अर्बौंको नयाँ सुविधा र अब त काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई समेत अर्बौं खर्च गरेर नयाँ भवनहरू बन्ने ‘विकास’ योजना सार्वजनिक भएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई समेत धराशायी गरेर नेपाल बूढा र बालबच्चाको देशमा रूपान्तरित हुँदैछ । वर्तमान शासकहरूलाई यसबारे चिन्ता नहोला, किनभने अधिकांश युवाले देश छाडेपछि विरोधको डर कम हुने भयो । तर ओली सरकारको १६ महिने यात्रामा देश खोक्रो हुँदै गएको छ, जनता निराश हुँदै गएका छन् र आक्रोश बढेर गएको छ ।

गुठी विधेयक विरुद्ध निस्केको जुलुस राजनीतिक अधिनायकवाद र आर्थिक अराजकताप्रतिको आक्रोश पनि हो । यस दृष्टिकोणले हेर्दा, आज देशमा कहीँ कतै नयाँ मोर्चाबन्दी हुँदैछ भने त्यो वर्तमान सरकारभित्रका हजुरिया पुँजीवादी, दलीय भागबन्डावादी र सिद्धान्तविहीन, अधिनायकवाद–उन्मुख द्रव्यपन्थीहरूबीच हुँदैछ । यसलाई बेवास्ता गरेर आफूबाहेक अरू सबैलाई लोकतन्त्र विरोधी देख्नुले आउँदा दिनहरूमादेशलाई संकटतिर धकेल्ने सम्भावना स्पष्ट हुँदैगएको छ ।

लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र फार्टी (संयुत) का अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्