के प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ ?

प्रकाशचन्द्र लोहनी

अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सन् २०१८ मा ‘कसरी प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ’ पुस्तक निकालेका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापकको विश्लेषण छ— अमेरिकामा प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ र त्यसको ठाउँ अधिनायकवादले लिन खोज्दै छ । प्रजातान्त्रिक संरचनालाई प्रयोग गरेर तानाशाहले कसरी आफूलाई स्थापित गर्छ भन्नेबारे दुवै विद्वान्ले गहिरो विवेचना गरेका छन् ।

ZenTravel

सामान्यतया अमेरिकी प्रजातन्त्रको जग समानता, न्याय, मानव अधिकार, राज्यशक्तिको प्रयोग, शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण रहेको र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास राख्ने दलको आडमा खडा भएको हुँदा यसका विधि, प्रक्रिया र संरचना अन्तर्गत अधिनायकवाद उठ्न नसक्ने दाबी गरिन्छ । तर यी दुई विद्वान्को चिन्ता छ— अमेरिकी प्रजातन्त्रका खेलाडीहरूले समयमै बुद्धि नपुर्‍याए प्रजातान्त्रिक तरिकाले प्रजातन्त्र मास्ने र अधिनायकवाद फस्टाउने सम्भावनाबाट अमेरिका पनि मुक्त छैन । यस्तो चिन्तन दस वर्षअघि सार्वजनिक भएको भए यसलाई ठट्टाका रूपमा लिइन्थ्यो, तर अब अमेरिकाकै बुद्धिजीवी चिन्तित छन् ।

Meroghar

प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संविधान
अब नेपालको स्थिति हेरौं । यहाँ तीन दृष्टिकोण हावी हुँदै जान थालेका छन् । पहिलो, देशमा प्रजातान्त्रिक संरचनाको उपयोग गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति भक्तिभाव देखाए पनि सारमा एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास दह्रैसँग सुरु भएको छ । दोस्रो, सत्ताधारी दलभित्र अब स्थापित हुने अधिनायकवादको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न झन् टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिसमेत नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षका क्रममा राष्ट्रिय स्वार्थलाई ओझेलमा पारेर जसले जता सक्यो उतै हान्ने भकुन्डोका रूपमा देखा परेको छ । तेस्रो, सत्तामा बस्नेहरूले अधिनायकवादतर्फको यात्रामा नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो बिर्ता सम्झी सामन्तवादका बेला किसानलाई लुटेजस्तै विकास खर्चमा ब्रह्मलुटको नयाँ अभियान चलाएका छन् । यथार्थमा नेपालका सत्तासीन र प्रतिपक्ष प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षक हुनुको सट्टा भक्षकका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक संविधानलाई प्रयोग गरेर प्रजातन्त्र नै ध्वस्त पार्ने नीति अधिनायकवाद–उन्मुख वामपन्थी राजनीतिको अभिन्न अङ्ग हो र ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने परिकल्पनाले नेपालमा यो बाटो पछ्याउने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ । राज्य व्यवस्थाका विभिन्न अङ्गलाई वैधानिक–अवैधानिक प्रक्रियाबाट कार्यकारीको औंलामा नचाउने प्रयास पटक–पटक भइरहेको छ । विगतमा नेपाली सेनालाई सेनापतिको हेरफेरमार्फत ‘क्याप्चर’ गर्ने प्रयास भयो । यसमा असफलता हात लागेपछि सेना ‘क्याप्चर’ गर्ने लक्ष्य पछाडि परेको छ । तर राज्यका अन्य संवैधानिक अङ्गमा दलीयकरण गर्नुका साथसाथै विभिन्न विधेयकमार्फत तिनको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कोसिस जारी छ । यस क्रममा मुख्य बाधकका रूपमा देखा परेका प्रेस र सामाजिक सञ्जाललाई तह लगाउने प्रयत्न भइरहने स्पष्ट छ ।

मूल कुरो, प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हो भने संविधानले जे भने पनि शासनका लागि केही खास मूल्य–मान्यतालाई लक्ष्मणरेखाका रूपमा सबैले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यो तर्क मान्न नेकपा र यसको सरकार व्यवहारतः तयार छैन । चाहे वाइड बडीमा भएको भ्रष्टाचार होओस् या एनसेल करछली काण्ड या ३३ किलो सुनकाण्ड, ‘असारे विकास’ काण्ड होओस् या मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टाचार काण्ड, यी सबैमा संविधानमा उल्लिखित मर्मको उपेक्षा गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरियो, जसले प्रजातान्त्रिक स्थिरता र जनताका संवेदनशीलतासँग जोडिएका मूल्य–मान्यतालाई धूलिसात् बनाएको छ । अझ अहिले आएर प्रशासन सुधारका नाममा सरकारका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसको सात दिनमा उनीहरूलाई सरुवा गर्ने नयाँ सिद्धान्तले आर्थिक विकासका लागि न्यूनतम अनुशासनका मान्यतालाई पनि चुनौती दिएको छ । यस्ता सबै विषय संविधानमा लेखिँदैनन् । शासनमा बस्नेले आफैलाई अनुशासनमा राख्न ध्यान दिनुपर्ने लक्ष्मणरेखा हुन् यी । तर ‘मेरो दुईतिहाइ छ’ भनेर सुशासन र इमानदारी सम्बन्धी सबै मान्यता तोडेर, प्रतिगमनकारी सामन्तवादी शैलीमा विकासको नारा लगाउँदै जनता–लुटलाई संस्थागत गर्ने हो भने यो संविधानमा जे लेखिए पनि यसको औचित्य समाप्त हुनेछ । सरकार त्यही दिशामा जाँदै छ ।

संविधान कति लामो छ या छोटो भन्ने विषयले प्रजातन्त्र बलियो या कमजोर बनाउने होइन । संसारको सायद सबैभन्दा छोटो संविधान भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै उथलपुथल हुँदै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म काम गरेकै छ भने, त्योभन्दा धेरै मोटा संविधानचाहिँ विफल भएर विभिन्न खाले अधिनायकवाद र द्वन्द्वको प्रवर्तक भएका छन् । यस दृष्टिकोणले हेर्दा, संविधानलाई टेकेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि प्रतिगमनकारी सामन्ती संस्कार, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादलाई टेवा दिने राजनीतिक र प्रशासनिक मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यस बखत प्रजातन्त्र मास्न र देशलाई अराजकतातिर धकेल्न खोजेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

परराष्ट्र सम्बन्धमा खेलबाड
माथि उल्लिखित विकृति र अराजकताको परिवेशमा नेकपाभित्र चलेको ‘प्रधानमन्त्री पदप्राप्ति आन्दोलन’ ले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समेत गम्भीर असर पार्न थालेको छ । आफ्नो मूल राजनीतिक संवेदनशीलताको याद गरेर उदीयमान विश्वशक्तिहरू चीन र भारत तथा स्थापित पाश्चात्य शक्तिहरूसँंग रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको शान्ति र स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि अपरिहार्य छ । तर ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्री पदका लागि चलिरहेको अघोषित लडाइँमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री निरर्थक साबित हुँदै छन् । स्थिति कस्तोसम्म भएको छ भने, अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीसँग हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीको भेटपछि वासिङ्टनबाट नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धन’ मा संलग्न भएको घोषणा हुन्छ, दाहालसँग चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भेटघाटपछि बेइजिङबाट नेपाल यो गठबन्धनमा कुनै हालतमा सामेल छैन भनी घोषणा हुन्छ । बाह्य मित्रहरूको सहयोगमा आन्तरिक राजनीतिमा आफू बलियो हुन यस्ता विरोधाभासपूर्ण वक्तव्य निस्केका त होइनन् भन्ने शंका एकातिर छ भने, अर्कातिर नेपालको परराष्ट्र चिन्तनले परम्परागत सन्तुलन गुमाउन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थका लागि परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन र अविश्वासको वातावरण बन्न थाले त्यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

नवसामन्तवादी प्रतिगमन
प्रजातन्त्रका लागि देशमा सबभन्दा ठूलो खतरा सत्ताधारीहरूमा हावी हुँदै गएको नवसामन्तवादी प्रतिगमनबाट प्रेरित भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनता हो । रोग लागेर पेट सुन्निएको मान्छेलाई पनि ‘कति स्वस्थ’ भनी तारिफ गर्ने नयाँ अर्थशास्त्र देशमा हावी छ । विप्रेषणको प्रवाह ठूलो छ, तर त्यसको एक छेउ पनि दीर्घकालीन विकासको जग बसाल्ने खालको पुँजीगत निर्माणमा लगानी हुन सकेको छैन र यो प्रवाहलाई लगानीपट्टि लैजाने सार्थक औजार पनि बनाइएको छैन । तन्नेरीको ज्यान आजको नेपालको प्रमुख निर्यात हो र यसबाट देशले राजस्वमार्फत पाएको आर्थिक राहतको ब्रह्मलुट र दुरुपयोग सरकारी बजेट र खर्च व्यवस्थापनको मूल अङ्ग भएको छ । बजेट निर्माण र व्यवस्थापनबारे संविधानमा विभिन्न दफा छन् । तर एउटा सानो नवसामन्तवादी भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थका लागि आम नेपालीको हित ओझेलमा पारिएको छ । यसको समाधान संविधानको दफामा हुन्न । सरकारले संविधानले देखाएको बाटोमा हिँड्न आफ्ना क्रियाकलापका लागि लक्ष्मणरेखा कोर्नुपर्छ । तर ओली सरकारले यो काम गर्न सक्दैन भन्ने यी बीस महिनामा स्पष्ट भइसकेको छ, किनभने सरकार विभिन्न व्यापारिक अन्नदाताको स्वार्थका लागि जस्तोसुकै लक्ष्मणरेखा तोड्न पनि तयार छ ।

प्रजातन्त्र बचाउन अधिनायकवादी प्रवृत्तिसँग संघर्ष गर्दै नवसामन्तवादमा अडेको सत्ताको अपार द्रव्यमोह तथा विकासका नाममा गरिब र विपन्न वर्गबाट असुलेको करको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । ठूला भनिने दलहरूबाट यो काम सम्भव नदेखिएकाले हरेक दलका युवा र देशभक्तहरूबीच कार्यगत एकता गर्दै देश बचाउने नयाँ अभियान थाल्नु जरुरी छ र अबको मूल चुनौती पनि यही नै हो ।

लेखक राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०८:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महावीरलाई एक रुपैयाँ

सविता विमली

काठमाडौँ — फेसबुकमा मैले केहीलाई पछ्याएकी छु । तीमध्ये महावीर पुन एक हुन् । उनी २०६९ देखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा केन्द्रित छन् । त्यसका लागि उनले आफ्नो नाममा पोखरामा रहेको २८ रोपनी केन्द्रलाई दिने घोषणा गरेका छन् । आविष्कार केन्द्रलाई चाहिने प्रारम्भिक बीज पुँजी ५० करोड रुपैयाँ संकलनका लागि उनले आफूले पाएका पुरस्कार तथा पदक लिलामीमा राखे । सन् २००७ मा उनले प्राप्त गरेको म्यागासेसे पुरस्कार पनि लिलामीमा राखे ।

यद्यपि ती पुरस्कार बिक्री भएका छैनन् । केन्द्रलाई दिने भनी घोषणा गरिएको जग्गा केन्द्रको नाममा अझै लगिएको छैन । किनकि भोलि कतैबाट आवश्यक रकम संकलन नभए त्यही जग्गा बेच्ने योजना छ ।

अहिलेसम्म केन्द्रमा करिब ७ करोड संकलन भएको छ । यही क्रमले आवश्यक रकम संकलन हुन वर्षौं लाग्नेछ । सरकारले कुनै आर्थिक सहयोग गरेको छैन । देश/विदेशमा रहेका श्रमजीवी/कर्मजीवी नेपाली तथा केही विदेशी सहृदयीहरूका सहयोगले यो संस्था स्थापित हुन खोजिरहेको छ ।

उनी उदारमनाहरूले गरेका सानातिना सहयोग रकम फेसबुकमा लेखिरहन्छन् । चेक, रसिद, बैंक भौचर, तस्बिर सेयर गरिरहन्छन् । एउटा यस्तो सिर्जनशील व्यक्ति रकम संकलनको सुसेधन्दामा अल्झिरहनु बडो टिठलाग्दो छ ।

प्रिय पाठक ! महावीरलाई आविष्कारको सिर्जन यात्रामा लागिरहन हामी सहयोग गर्न सक्छौं ? सत्ताले त सदैव दुर्गा प्रसाईं, शारदाप्रसाद अधिकारीलाई नै सहयोग गर्ने हो । महावीरहरू सत्ताको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैनन् । जुनसुकै समय, विचार र पार्टीको सत्ता भए पनि सिर्जनालाई उत्प्रेरित गर्न सदैव चुकेको छ ।
हामी महावीरलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छौं कि ?

२०६८ को जनगणना अनुसार नेपाली २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जना छौं । १४ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको संख्या ५६.९६ प्रतिशत छ । र यो उमेर समूह अद्यापि कर्मशील छ ।

संविधान घोषणापछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संघीय संसद तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदाताको संख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ थियो । १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ (६८.६३ प्रतिशत) मतदाताले मतदान गरेकोमा ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ४१ मत सदर भएको र ९.७१ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

यस निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलहरूले पाएको सदर मत ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ७९ थियो । जसमा तत्कालीन एमाले ३१,७३,४९४ (३७.१ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस ३१,२८,३८९ (३६.६ प्रतिशत), तत्कालीन एमाओवादी केन्द्र १३,३,७२१ (१५.३ प्रतिशत), राजपा ४,७२,२५४ (५.५ प्रतिशत) र संघीय समाजवादी फोरम ४,७०,२०१ (५.५ प्रतिशत) रहेको साथै करिब १० लाख मत बदर भएको तथा ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेका बाँकी ४४ दलले पाएको करिब १० लाख मतको संसदमा प्रतिनिधित्व हुन सकेन । समानुपातिक मतका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने करिब ९० लाख मानिस राजनीतिक रूपमा कुनै विचार, सिद्धान्तसँग आबद्ध छन् । म लोकप्रियमततर्फ गएकी छैन ।

अहिले संघीय संसदमा २७५, राष्ट्रियसभामा ५९ तथा प्रदेशसभामा ५५० गरी ८८४ सांसद छन् । स्थानीय तह अन्तर्गत ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिकामा २९३ मेयर/उपमेयर, ४६० गाउँपालिकामा ४६० अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, ६,७४३ वडाध्यक्ष, ६,७४३ महिला/दलित महिला सदस्य, १३,४८६ खुल्ला सदस्य गरी ३५,२२१ जनप्रतिनिधि छन् ।

करिब १ लाख ३० हजार निजामती कर्मचारी रहेको तथा आवश्यक नपुग कर्मचारी लिने क्रम चलिरहेको छ । करिब ९५ हजार सेना, ७२ हजार प्रहरी, ३७ हजार सशस्त्र, आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा कार्यरत करिब २ लाख २५ हजार शिक्षक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करिब ८ हजार शिक्षक तथा करिब ७ हजार कर्मचारी छन् । यसमा २ हजारभन्दा बढी आंशिक शिक्षकहरू पर्दैनन् । अन्य विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या करिब ५ हजार छ ।

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनमा करिब पाँच हजार तथा एनप्याब्सनमा १५ सय विद्यालय आबद्ध रहेको र तिनमा करिब २ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा करिब ९ लाख निजी कम्पनी दर्ता छन् र ती कम्पनीमा दैनिक काम गर्ने न्यूनतम २ जनाको हिसाबले अनुमान गर्ने हो भने पनि त्यो संख्या १८ लाख हुन आउँछ । विभिन्न उद्योग तथा कलकारखाना, व्यापार तथा व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी सञ्चार माध्यम, निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरतहरूको संख्या कति होला ? जो महिनापिच्छे आम्दानी गर्छन् वा तलब बुझ्छन् ।

करिब ४० लाख नेपाली शिक्षा तथा रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर करिब १३ अर्ब ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको खबर पढेपछि महावीरले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘ऋणै लिने भए अर्को १ अर्ब थपेर ऋण लेऊ र त्यो १ अर्ब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ऋण देऊ ।’ त्यो ऋण केन्द्रले समयमै चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित ५ अर्ब १ करोड रकम अपुग भएपछि आगामी ५ वर्षमा खर्च गर्नेगरी उक्त रकम बराबरको ऋण लिन लागिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कस्तो नतिजा दियो भनेर लेखिरहनु परोइन ।

माथिको तथ्यांकले बोल्छ, कुनै न कुनै पेसामा आबद्ध नेपालीको संख्या उल्लेख्य छ । हामी राजनीतिक रूपमा सचेत जाति हौं । समानुपातिक मतको संख्याले पनि त्यो चेतनाको संकेत गरेको देखिन्छ । यो सब हेर्दा कम्तीमा ५० लाख कर्मयोगी छौं । पेसाकर्मी छौं । यो देशभित्रको संख्या हो । राष्ट्रकै अर्थतन्त्रको बलियो आधार रहेको वैदेशिक रोजगारी जोडिएको छैन । ५० लाख कर्मयोगीसँग मेरो अनुरोध छ, हामी प्रत्येक दिन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाममा १ रुपैयाँ छुट्याऔँ । यो रकम १ दिनमा ५० लाख १ महिनामा १५ करोड र १ वर्ष (३६५ दिन) मा १ अर्ब ८२ करोड ५ लाख हुन्छ ।यो रकम हामी ५० लाख कर्मजीवीको हरेक दिनको मात्रै १ रुपैयाँले सम्भव छ ।

यो रकम महावीरको सपनाको लागि सञ्जीवनी हुनसक्छ । महावीरका सपना हामी नेपालीका लागि राष्ट्रिय समृद्धिका आधार हुन् । हाम्रो सपना हाम्रै पालामा समृद्धिको साकार रूप देख्ने हो । सत्ता शारदाप्रसादहरूकै मात्र भइरहँदा हामी जनता महावीरका हुन सक्छौं कि ? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाममा रहेको हिमालयन बैंकको ठमेल शाखाको खाता नं. ०१९०६३२२०६००१७ तपाईंको दैनिक १ रुपैयाँलाई पर्खिरहेको छ । आउनुहोस्, यो १ रुपैयाँबाट हामी समृद्धिको नयाँ आधार निर्माणमा सहयात्री बनौं । सहयोगी बनौं ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×