महावीरलाई एक रुपैयाँ

सविता विमली

काठमाडौँ — फेसबुकमा मैले केहीलाई पछ्याएकी छु । तीमध्ये महावीर पुन एक हुन् । उनी २०६९ देखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा केन्द्रित छन् । त्यसका लागि उनले आफ्नो नाममा पोखरामा रहेको २८ रोपनी केन्द्रलाई दिने घोषणा गरेका छन् । आविष्कार केन्द्रलाई चाहिने प्रारम्भिक बीज पुँजी ५० करोड रुपैयाँ संकलनका लागि उनले आफूले पाएका पुरस्कार तथा पदक लिलामीमा राखे । सन् २००७ मा उनले प्राप्त गरेको म्यागासेसे पुरस्कार पनि लिलामीमा राखे ।

यद्यपि ती पुरस्कार बिक्री भएका छैनन् । केन्द्रलाई दिने भनी घोषणा गरिएको जग्गा केन्द्रको नाममा अझै लगिएको छैन । किनकि भोलि कतैबाट आवश्यक रकम संकलन नभए त्यही जग्गा बेच्ने योजना छ ।

अहिलेसम्म केन्द्रमा करिब ७ करोड संकलन भएको छ । यही क्रमले आवश्यक रकम संकलन हुन वर्षौं लाग्नेछ । सरकारले कुनै आर्थिक सहयोग गरेको छैन । देश/विदेशमा रहेका श्रमजीवी/कर्मजीवी नेपाली तथा केही विदेशी सहृदयीहरूका सहयोगले यो संस्था स्थापित हुन खोजिरहेको छ ।

उनी उदारमनाहरूले गरेका सानातिना सहयोग रकम फेसबुकमा लेखिरहन्छन् । चेक, रसिद, बैंक भौचर, तस्बिर सेयर गरिरहन्छन् । एउटा यस्तो सिर्जनशील व्यक्ति रकम संकलनको सुसेधन्दामा अल्झिरहनु बडो टिठलाग्दो छ ।

प्रिय पाठक ! महावीरलाई आविष्कारको सिर्जन यात्रामा लागिरहन हामी सहयोग गर्न सक्छौं ? सत्ताले त सदैव दुर्गा प्रसाईं, शारदाप्रसाद अधिकारीलाई नै सहयोग गर्ने हो । महावीरहरू सत्ताको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैनन् । जुनसुकै समय, विचार र पार्टीको सत्ता भए पनि सिर्जनालाई उत्प्रेरित गर्न सदैव चुकेको छ ।
हामी महावीरलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छौं कि ?

२०६८ को जनगणना अनुसार नेपाली २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जना छौं । १४ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको संख्या ५६.९६ प्रतिशत छ । र यो उमेर समूह अद्यापि कर्मशील छ ।

संविधान घोषणापछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संघीय संसद तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदाताको संख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ थियो । १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ (६८.६३ प्रतिशत) मतदाताले मतदान गरेकोमा ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ४१ मत सदर भएको र ९.७१ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

यस निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलहरूले पाएको सदर मत ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ७९ थियो । जसमा तत्कालीन एमाले ३१,७३,४९४ (३७.१ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस ३१,२८,३८९ (३६.६ प्रतिशत), तत्कालीन एमाओवादी केन्द्र १३,३,७२१ (१५.३ प्रतिशत), राजपा ४,७२,२५४ (५.५ प्रतिशत) र संघीय समाजवादी फोरम ४,७०,२०१ (५.५ प्रतिशत) रहेको साथै करिब १० लाख मत बदर भएको तथा ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेका बाँकी ४४ दलले पाएको करिब १० लाख मतको संसदमा प्रतिनिधित्व हुन सकेन । समानुपातिक मतका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने करिब ९० लाख मानिस राजनीतिक रूपमा कुनै विचार, सिद्धान्तसँग आबद्ध छन् । म लोकप्रियमततर्फ गएकी छैन ।

अहिले संघीय संसदमा २७५, राष्ट्रियसभामा ५९ तथा प्रदेशसभामा ५५० गरी ८८४ सांसद छन् । स्थानीय तह अन्तर्गत ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिकामा २९३ मेयर/उपमेयर, ४६० गाउँपालिकामा ४६० अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, ६,७४३ वडाध्यक्ष, ६,७४३ महिला/दलित महिला सदस्य, १३,४८६ खुल्ला सदस्य गरी ३५,२२१ जनप्रतिनिधि छन् ।

करिब १ लाख ३० हजार निजामती कर्मचारी रहेको तथा आवश्यक नपुग कर्मचारी लिने क्रम चलिरहेको छ । करिब ९५ हजार सेना, ७२ हजार प्रहरी, ३७ हजार सशस्त्र, आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा कार्यरत करिब २ लाख २५ हजार शिक्षक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करिब ८ हजार शिक्षक तथा करिब ७ हजार कर्मचारी छन् । यसमा २ हजारभन्दा बढी आंशिक शिक्षकहरू पर्दैनन् । अन्य विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या करिब ५ हजार छ ।

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनमा करिब पाँच हजार तथा एनप्याब्सनमा १५ सय विद्यालय आबद्ध रहेको र तिनमा करिब २ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा करिब ९ लाख निजी कम्पनी दर्ता छन् र ती कम्पनीमा दैनिक काम गर्ने न्यूनतम २ जनाको हिसाबले अनुमान गर्ने हो भने पनि त्यो संख्या १८ लाख हुन आउँछ । विभिन्न उद्योग तथा कलकारखाना, व्यापार तथा व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी सञ्चार माध्यम, निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरतहरूको संख्या कति होला ? जो महिनापिच्छे आम्दानी गर्छन् वा तलब बुझ्छन् ।

करिब ४० लाख नेपाली शिक्षा तथा रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर करिब १३ अर्ब ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको खबर पढेपछि महावीरले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘ऋणै लिने भए अर्को १ अर्ब थपेर ऋण लेऊ र त्यो १ अर्ब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ऋण देऊ ।’ त्यो ऋण केन्द्रले समयमै चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित ५ अर्ब १ करोड रकम अपुग भएपछि आगामी ५ वर्षमा खर्च गर्नेगरी उक्त रकम बराबरको ऋण लिन लागिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कस्तो नतिजा दियो भनेर लेखिरहनु परोइन ।

माथिको तथ्यांकले बोल्छ, कुनै न कुनै पेसामा आबद्ध नेपालीको संख्या उल्लेख्य छ । हामी राजनीतिक रूपमा सचेत जाति हौं । समानुपातिक मतको संख्याले पनि त्यो चेतनाको संकेत गरेको देखिन्छ । यो सब हेर्दा कम्तीमा ५० लाख कर्मयोगी छौं । पेसाकर्मी छौं । यो देशभित्रको संख्या हो । राष्ट्रकै अर्थतन्त्रको बलियो आधार रहेको वैदेशिक रोजगारी जोडिएको छैन । ५० लाख कर्मयोगीसँग मेरो अनुरोध छ, हामी प्रत्येक दिन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाममा १ रुपैयाँ छुट्याऔँ । यो रकम १ दिनमा ५० लाख १ महिनामा १५ करोड र १ वर्ष (३६५ दिन) मा १ अर्ब ८२ करोड ५ लाख हुन्छ ।यो रकम हामी ५० लाख कर्मजीवीको हरेक दिनको मात्रै १ रुपैयाँले सम्भव छ ।

यो रकम महावीरको सपनाको लागि सञ्जीवनी हुनसक्छ । महावीरका सपना हामी नेपालीका लागि राष्ट्रिय समृद्धिका आधार हुन् । हाम्रो सपना हाम्रै पालामा समृद्धिको साकार रूप देख्ने हो । सत्ता शारदाप्रसादहरूकै मात्र भइरहँदा हामी जनता महावीरका हुन सक्छौं कि ? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाममा रहेको हिमालयन बैंकको ठमेल शाखाको खाता नं. ०१९०६३२२०६००१७ तपाईंको दैनिक १ रुपैयाँलाई पर्खिरहेको छ । आउनुहोस्, यो १ रुपैयाँबाट हामी समृद्धिको नयाँ आधार निर्माणमा सहयात्री बनौं । सहयोगी बनौं ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलेसिया : निरन्तर अनुगमन आवश्यक

सम्पादकीय

नेपाली कामदारका लागि शून्य लागतमै मलेसिया पुनः खुल्नु वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा एउटा कोसेढुंगा हो । नेपाली श्रमिकहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक भार र झमेला थपिएपछि १५ महिनाअघि मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकिएको थियो । यसबीचमा भएको नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीले कामदारहरूको हित संरक्षण गरेपछि नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य सुचारु भएको हो ।

नेपाल–मलेसिया समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डसँग नजिक मात्रै छैन, दुवै देशका लागि नमुना पनि छ । नेपाली श्रम नेतृत्व अब यो समझदारीको सफल कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।

२०७५ जेठ २ गते मलेसिया बन्द गरिनुका दुई कारण थिए । पहिलो, नेपालस्थित मलेसियाली संयन्त्रहरूले उठाउने शुल्क गैरकानुनी थियो । न ती संयन्त्र श्रम मन्त्रालयसित छलफल गरेर राखिएका थिए, न त्यस्तो शुल्क उठाउने अनुमति सम्बन्धित मन्त्रालयले दिएको थियो । यस्ता संयन्त्रमध्ये, कामदारहरूको औंला र हत्केलाको बायोमेट्रिक लिने र आँखाको रेटिना स्क्यान गर्ने ‘इमिग्रेसन क्लियरेन्स सिस्टम’ ले कामदारसित ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिन्थ्यो । ‘वान स्टेप सेन्टर’ ले तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिई कामदारबाट पासपोर्ट संकलन गरी भीएलएनलाई बुझाउँथ्यो र ती पासपोर्टको डाटा इन्ट्री गरी भिसा लगाउन दूतावास लैजाने भीएलएनले पनि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ नै शुल्क लिन्थ्यो । दोस्रो, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३७ संस्थाले गर्थे । उनीहरूले प्रत्येक कामदारसित ४ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन्थे । यसमा एकाधिकार हुन नहुने र मापदण्ड पुगेका अन्य सूचीकृत संस्थालाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने अडान श्रम मन्त्रालयको थियो ।

अहिले यी दुवै विषयमा सम्बोधन भएको छ । मलेसियाले नेपालस्थित आफ्ना प्रणाली यथावत् राखे पनि शुल्क भने रोजगारदाताले बेहोर्ने छन् । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुराना ३६ संस्थालाई अनुमति दिइएको छ भने नयाँ ८६ संस्था सूचीकृत गरेर मलेसिया पठाइएको छ । यी संस्थाहरू निरीक्षण गर्न नोभेम्बर पहिलो साता मलेसियाली टोली आउनेछ । त्यसमा सफल हुनेले मात्र परीक्षण गर्न पाउनेछन्, यसले पुरानो एकाधिकार तोडिने विश्वास गरिएको छ ।

यस समझदारीको उल्लेखनीय पक्ष अब मलेसिया जान कामदारमाथि कुनै आर्थिक भार पर्दैन । पहिले डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्थ्यो । अब केवल श्रमिक कल्याणकारी कोषको १ हजार ५ सय रुपैयाँ र बिमाबापत उमेरअनुसारको रकम तिरे पुग्छ । बाँकी सबै रकम रोजगारदाताले बेहोर्ने छन् । सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाता नै बेहोर्ने छन् । एकजना कामदार लैजान २ लाख १७ हजारसम्म लगानी गर्नेछन् । स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ र सुरक्षा जाँचबापत २ हजार ८ सय रुपैयाँ कामदारले तिरे पनि रकम पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता हुनेछ र नेपाली कामदारका सेवासुविधामा मलेसियाली श्रम कानुन
आकर्षित हुनेछ ।

समझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डअनुसारका अन्य प्रावधान पनि छन् । मानव बेचबिखनको शैलीमा श्रमिक आपूर्ति गरिने छैन । राहदानी श्रमिककै साथ हुनुपर्नेछ । नेपालमा कामदारसँग गरिएको करारपत्र मलेसियामा परिवर्तन हुने छैन । करारपत्र नेपाली भाषामा हुनेछ । तोकिएको काम तथा सेवासुविधा नदिए वा दुर्व्यवहार गरे दोस्रो रोजगारदाता खोजेर काम गर्न पाउने हक कामदारले पाउनेछन् । श्रमिकले ‘लेभी’ तिर्नुपर्ने छैन ।

नेपाल सरकारलाई मलेसियासित कानुनी रूपमा व्यवहार गर्ने बलियो आधार समझदारीले दिलाएको छ । सरकारसित भएका समझदारीको मनोवैज्ञानिक दबाब रोजगारदाताहरूलाई पर्छ । तैपनि, धेरै कुरा यसको पालना कसरी गराइन्छ भन्नेमा भर पर्छ । जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आएन भने समझदारीको अर्थ हुँदैन । तसर्थ, यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नेपाली पक्ष केन्द्रित हुनुपर्नेछ । निरन्तरको पहलकदमी र प्रतिबद्धताले मात्र यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । अरू आधा दर्जन मुलुकसित नेपालले यस्तै समझदारी गरे पनि दक्षिण कोरियाबाहेक अरूसँगको अनुभव सुखद छैन ।

अढाई दशकयता ३५ लाख नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएकामा २८ प्रतिशत त मलेसिया नै गए । अहिले पनि त्यहाँ वैधानिक रूपमा साढे ३ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । कागजातविहीन पनि छन् । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि श्रम मन्त्रालयमात्र होइन, गृह र परराष्ट्रजस्ता सम्बन्धित मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीहरू कटिबद्ध हुनुपर्छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई स्रोतसाधन र जनशक्तिसहित बलियो बनाइनुपर्छ । कामदार भर्तीर्देखि छान्ने कम्पनीसम्मको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । म्यानपावर व्यवसायीबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण अवाञ्छित गतिविधि र मिलिभगत नहोस् भनेर चुस्त अनुगमन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि दुई मुलुकबीचको संयन्त्र सदैव सक्रिय रहनुपर्छ ।

सुरुदेखि नै जति कडिकडाउ गर्‍यो, थिति बसाउन त्यति नै सजिलो हुन्छ । मुख्य कुरा, नेपाली कामदार जसरी पनि मलेसिया जानैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ । मापदण्डअनुसारको सुविधा पाउने गरी कामदार पठाउन प्रतिबद्ध रहनैपर्छ । हावापानी मिल्दोजुल्दो भएकाले मात्रै मलेसियाप्रति नेपाली आकर्षित भएका हुन् । बचत र सेवासुविधाका दृष्टिले मलेसिया त्यति आकर्षक मुलुक होइन । त्यहाँबाट फर्केर फेरि उही कम्पनीमा काम गर्न जानेको संख्या ११ प्रतिशतमात्र छ । जबकि, खाडीमा यस्तो संख्या ३१ प्रतिशत छ । मलेसियामा काम गर्ने वातावरण सन्तोषजनक नभएको प्रमाण हो यो । तसर्थ, मापदण्डको दायाँ–बायाँ नहुने गरी मात्रै कामदार पठाइनुपर्छ । नेपाली सरकारी संयन्त्रहरूका लागि समझदारी गर्नुभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्