विश्वविद्यालयको नेतृत्व यसरी

प्रमोद मिश्र

नेपालमा अहिले विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारी नियुक्तिको चर्चा छ । उपकुलपति लगायत अन्य नियुक्तिमा राजनीतिक दलका भागबन्डा र चलखेलका कुरा पनि मिडियामा सामान्यजस्तै भइसकेका छन् । पञ्चायतकालमा दरबारको र अहिले दलका शीर्ष नेताहरूको चाकडीमा कसले बाजी मार्ला भन्ने गाइँगुइँ चलेकै होला । नियुक्तिपछि नियुक्त भएको व्यक्ति योग्य भएन, उसले कृति चोर्‍यो भन्नेजस्ता हल्लीखल्ली पनि हुन्छ होला । 

आजको युगमा कुनै पनि मुलुकको प्रगति उसको विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा भरपर्छ भन्ने कुरा अमेरिका, जापान लगायतका सम्पन्न मुलुकका विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तरले देखाइसकेको छ । कुनै पनि देशको विश्वविद्यालय त्यस देशको चौतर्फी विकासको मेरूदण्ड हुन्छ । माटोमुनि तेल छ भने त्यो अरब मुलुक बन्न सक्ला । जनसंख्या बढी छ भने वैदेशिक रोजगारबाट देश धान्न सकिएला । तर विश्वविद्यालय कमजोर छ भने त्यो मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्दैन ।


सशक्त प्राज्ञिक नेतृत्वविना विश्वविद्यालय कसरी गुणस्तरीय हुन्छ ? चाकडी, नातावाद, भागबन्डा जस्ता दूषित प्रक्रिया अपनाएर सक्षम र योग्य व्यक्ति कसरी छानिन सक्छ ? फेरि त्यस्तो व्यक्तिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर कसरी काम गर्न सक्छ ?


यी सब जान्दाजान्दै पनि गणतन्त्र नेपालका हर्ताकर्ताहरू विश्वका उत्कृष्ट मुलुकका उच्चशिक्षा सम्बन्धी ‘बेस्ट प्राक्टिस’ (अनुकरणीय प्रचलन) किन अँगाल्दैनन् ? ती ‘बेस्ट प्राक्टिस’ के हुन् भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो छैन । राष्ट्रवादी कहलिन तँछाड–मछाड गर्ने नेतृत्वलाई यसबारे ज्ञान जुटाउन गाह्रो नहुनुपर्ने किनभने विश्वका अनेकन विश्वविद्यालयमा शिक्षित भई थुप्रै नेपाली स्वदेश फर्केका छन् वा विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरतसँग पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

म अमेरिका बसेको तीन दशक भयो । पढ्नेदेखि पढाउनेसम्मका क्रममा विभिन्न विश्वविद्यालयका गतिविधि नियाल्ने अवसर पाएको छु । हाल प्राध्यापन कार्यमा सक्रिय छु । यस क्रममा म तीन प्रेसिडेन्ट, एक प्रोभोस्ट, दुइटा डिनहरू र अनेकन प्राध्यापकको नियुक्ति प्रक्रियामा प्राध्यापक, बाह्य र भित्री चयन समिति सदस्य, चयन समिति अध्यक्ष, विभाग प्रमुखको हैसियतले सहभागी भइसकेको छु । प्रायः सबै ठाउँमा ‘टेनियर ट्रयाक’ प्राध्यापकदेखि प्रेसिडेन्ट र चान्सलरसम्म सबै महत्त्वका पदमा हुने नियुक्तिको प्रक्रिया भने एकै किसिमको हुन्छ ।


मैले काम गरेको दुई ठाउँमा दुइटा प्रेसिडेन्टका पद जनही २८/२८ वर्षपछि खाली भएको थियो । पहिलोमा प्राध्यापक र दोस्रोमा विभाग प्रमुखका रूपमा छनोट प्रक्रियामा सहभागी भएँ र प्रक्रिया नियाल्ने अवसर पाएँ । प्रोभोस्ट भने १७ वर्षपछि सेवानिवृत्त भएकी थिइन् । प्रायः डिनहरू पनि यस्तै लामो अवधि पदमा बस्छन् (बस्न नसके वा नबसे किन बस्न सकेनन् भन्ने कुरा अमेरिकाको उच्चशिक्षा साप्ताहिक क्रोनिकल अफ हायर एजुकेसनमा गडबड भयो भन्ने समाचार बन्छ) । र यस्ता व्यक्ति आ–आफ्नो संस्थाको उत्थानका लागि काम गर्छन् । लामो समयसम्म सेवा गरेर योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिका नाममा ती कलेज या विश्वविद्यालयले भवन, छात्रवृत्ति नामकरण गर्छ र सम्मान गर्छ । किनभने ती व्यक्तिले लामो समय योगदान गरेर आफ्नो संस्थाको कायापलट गरेका हुन्छन् । जस्तै– मैले पढाउने विश्वविद्यालयमा ३ वर्षअघि २८ वर्षपछि सेवानिवृत्त भएका ब्रदर जेम्स ग्याफ्नीका नाममा लुइस विश्वविद्यालयले भर्खरै बनेको विद्यार्थी भवनलाई ब्रदर ग्याफ्नी सेन्टर नामकरण गरेको छ । त्यस्तै १७ वर्षसम्म प्रोभोस्ट रहेर भर्खरै सेवानिवृत्त भएकी महिलाका नाममा एउटा ठूलो अनुसन्धान पुरस्कार स्थापना गरिएको छ । म संलग्न रहेका यस अघिका अन्य कलेज र युनिभर्सिटीहरूमा पनि यस्तै भएको थियो ।


यी सबै संस्थामा लामो अवधिसम्म सेवा दिने विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू कसरी पदमा टिकिरहे ? कसरी सेवा दिन सके ? तीनवटै प्रेसिडेन्टले आआफ्ना संस्थालाई निकै अगाडि बढाए । नामी बनाए । कसरी ?


यी सबैको छोटो उत्तर हो– उच्चशिक्षा संस्थामा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को लोकतान्त्रिक प्रशासकीय ढाँचा । अथवा कुनै एक व्यक्ति वा समूहले आफूखुसी मनोमानी गर्न नपाउनु र पदाधिकारीदेखि प्रध्यापकसम्मको नियुक्ति छनोट समिति र विश्वविद्यालयका सरोकारवालाहरू (विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक) को संयुक्त सुझाव र सिफारिसमा डिन, प्रोभोस्ट र प्रेसिडेन्टले प्राध्यापकको, डिन, प्रोभोस्ट र प्रेसिडेन्टको त्यस माथिको निकायले गर्छ । तीनै संस्थामा जुन प्रेसिडेन्टको नियुक्ति भयो, त्यो एउटा लामो (८/९ महिनाको) लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पार गरेर भयो । छनोट समितिमा प्रत्येक निकाय (छात्र, कर्मचारी, प्रध्यापक र बोर्ड अफ ट्रस्टी) बाट छानिएर प्रतिनिधि आए । हामी प्राध्यापकबाट हाम्रो सिनेटको अध्यक्ष गइन् र छनोट समितिको अध्यक्ष नै भइन् । किनभने विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक शासन (फ्याकल्टी गभर्नेन्स) को भूमिका सबभन्दा अहम् मानिन्छ ।


एउटा राष्ट्रिय स्तरको विश्वसनीय निजी छनोट निकाय (बोलचालको भाषामा ‘हेड हन्टर’ कम्पनी) ले विज्ञापन गर्‍यो, अमेरिकाकै उपयुक्त पत्रपत्रिकाहरूमा । देशभरका कलेज र विश्वविद्यालयका डिन, प्रोभोस्ट र प्रेसिडेन्टहरूलाई स्वयं आफ्नो वा अरुको नाम सिफारिस गर्न सम्पर्क गर्‍यो । (अहिलेसम्म मलाई पनि मानविकीको डिनका लागि निवेदन दिन वा नाम सिफारिस गर्न कैयन आग्रह आइसकेका छन् ।)


पहिलो चरणको अन्तर्वार्ता र छनोट चयन समितिको नेतृत्वमा सिकागो विमानस्थल नेरको पाँचतारे होटलमा भयो । त्यसपछि तीनजना उच्चतम मत पाएका उम्मेदवारले विश्वविद्यालयको प्रांगणमा पाइला राखे । तीन दिनमा एकएक गरी तीनै जनाले दुई–दुई दिन लगाएर छुट्टाछुट्टै विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक भेटे । सबैबाट गोप्य प्रश्नावली भराइयो र लगियो । चयन समितिले सबै मतलाई एकएक गरी केलायो र जोड्यो, अनि समितिका सदस्यहरूमा बाँड्यो । खुला छलफलपछि गोप्य मतदानबाट तीन जनालाई एक नम्बर, दुई नम्बर, तीन नम्बरमा राख्यो र बोर्ड अफ ट्रस्टी (जो १५/२० जनाको हुन्छ) कहाँ नामावली पठायो । त्यसपछि मात्र हाम्रा अहिलेका प्रेसिडेन्टले काम सुरु गरे ।

एक वर्षसम्म तिनले प्रोबेसनर (ट्रायल) का रूपमा काम गरे । सबै दुरुस्त छ भन्ने भएपछि मात्र बोर्डले स्थायित्वको माला पहिरायो । अमेरिकाभरि नै विश्वविद्यालय प्रमुखको नियुक्ति यसरी नै हुन्छ । व्यक्तिको योग्यता र विश्वविद्यालयको आवश्यकता हेरी नियुक्ति यसका विभिन्न सरोकारवालको मत अनुसार हुन्छ ।


पोहोर हामीले प्रोभोस्टको नियुक्ति गर्‍यौं । त्यो पनि त्यसरी नै भयो । विश्वविद्यालय सिनेट अध्यक्ष चयन समितिको प्रमुख बनिन् । तीनवटै कलेज (कला र विज्ञान, वाणिज्य र स्वास्थ्य) ले प्राध्यापक सभाबाट छानेर समितिमा प्रतिनिधि पठायो । कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको संगठनले पनि छानेर प्रतिनिधि पठायो । बोर्ड अफ ट्रस्टीले पनि प्रतिनिधि पठायो । प्रारम्भिक प्रक्रियापछि तीनजना प्रोभोस्टका उम्मेदवारले पालैपालो क्याम्पसमा समूह–समूहमा छुट्टाछुट्टै विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक भेटे । सबैको मत बटुलिसकेपछि चयन समितिले छलफल र गोप्य मतदानपश्चात् तीनजनाको नाम प्रेसिडेन्टलाई सिफारिस गर्‍यो । यस्तै यसपालि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरूको पुनर्संरचना भई तीनबाट पाँच कलेज बन्यो । हामीले तीनवटा नयाँ डिनहरू नियुक्त गर्नुपर्‍यो । तीनवटैको नियुक्ति माथि उल्लेखित तरिकाले नै भयो ।


म यस विश्वविद्यालयमा काम गर्न थालेदेखि अहिलेसम्म प्राध्यापकहरूको नियुक्ति समितिमा विभिन्न हैसियतमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बन्दै आएको छु । प्रारम्भमा जुनियर प्राध्यापकका रूपमा अंग्रेजी विभागबाट बाह्य पर्यवेक्षकका रूपमा मनोविज्ञान विभागको छनोट समितिमा नियुक्त भएँ । समितिमा विभाग भित्रकै अध्यक्ष र सदस्यहरू थिए । तर डिनको प्रतिनिधि र म गरी दुईजना बाहिरबाट थियौं । डिन प्रतिनिधिलाई मताधिकार थिएन, तर मलाई थियो । किनभने म प्राध्यापक थिएँ । विभाग बाहिरको प्रतिनिधि किन चाहियो ? किनभने छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष होस् र विभागभित्रै नातावाद, कृपावाद हावी नहोस् भनेर ।


पछि म आफ्नै विभागमा नयाँ प्राध्यापक नियुक्तिका लागि चयन समितिको सहअध्यक्ष नियुक्त भएँ । नियुक्त हुँदा १ सय ४० निवेदकबाट छानेर १० जनालाई फोनमा अन्तर्वार्ता लियौं । तीमध्ये ३ जनालाई क्याम्पसमा बोलायौं । कक्षा पढाउन लगायौं । विभागका विद्यार्थी र प्राध्यापक भेट्न लगायौं । एक पटक फेरि प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लियौं । अन्तिम निर्णय गर्न चयन समिति बैठक बस्यो । छलफलमा तीनमध्ये एउटा उम्मेदवारलाई शिक्षण राम्रो हुँदाहुँदै पनि अन्य कारणले म र विभाग प्रमुखले मनपराएनौं । तर तिनलाई समितिका अन्य सदस्यहरूले मनपराए । गोप्य मतदान भयो । गोप्य मतदानमा बहुमत प्राप्त उम्मेदवारलाई प्रथम स्थानमा राखेर सिफारिस गर्न बाध्य भयौं । विभाग प्रमुख भइसकेपछि अहिलेसम्म दुईजना प्राध्यापक नियुक्ति गरिसकेको छु, अरूलाई नै चयन समिति अध्यक्ष बनाएर । जब–जब चयन समितिको अध्यक्षले वा कसैले चयन प्रक्रिया मिचेर आफ्नो चिनजानको मान्छेलाई छनोट प्रक्रियामा अगाडि ल्याउने कोसिस गर्छ तब विभाग प्रमुख वा अरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । चयन नीतिगत हुनुपर्छ । छनोट प्रक्रियामा चयन समितिमा भएका कोहीको आफ्नो मान्छे उम्मेदवार छन् भने तिनले छनोट समितिबाट आफूलाई अलग्याउने अर्थात् ‘रिक्युज’ गर्नुपर्छ ।


प्राज्ञिक प्रक्रिया पूरा गरेर छानिएका व्यक्तिले मात्र आफ्नो योग्याताको भरपुर प्रयोग गरेर संस्थालाई अगाडि बढाउन लागिपर्छन् । तिनलाई आफ्ना सरोकारवालाहरूले मनपराएर नियुक्त गरेका छन् भन्ने कुराले केही गरेर देखाउने आत्मविश्वासका साथै उत्साह हुन्छ । नातावाद, कृपावाद वा दलको झन्डा ओढेर नेताबाट नियुक्त भएर आएका व्यक्ति योग्य हुन सक्दैनन् । किनभने योग्यताभन्दा चिनजान, नातागोता र भक्तिको नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ । अर्को त्यस्ता व्यक्ति कृपा पाउन बढी कसरत गर्छन् । काममा कम समय खट्छन् । आफूलाई टिकाइराख्न नेताको दैलो चहार्छन् । यस्तै परम्पराले नेपालका प्रायः हरेक संस्थाको दुर्गति हुँदैछ । तानाशाही राजतन्त्रमा यस्तो हुनु स्वाभाविकै थियो । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि दलगत भागबन्डावाद लागू भइरहनु गणतन्त्रलाई बदनाम गरेर देश डुबाउने मुर्खता सिवाय केही होइन । राष्ट्रवादी कहलाउने नेताहरूबाट यस्तो किन भइराखेको छ, बुझ्न गाह्रो छ ।


लेखक अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभागाध्यक्ष हुन् । प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०८:३०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

धर्म अमृत कि विष

प्रमोद मिश्र

ग्रेटर सिकागोमा मेरो निवास नजिकै क्रियायोग आश्रम छ । आश्रममा चार जनाजति गेरुवा वस्त्रधारी शाकाहारी, ब्रह्मचारी स्वामीहरू बस्छन् । म बेलाबेला ती स्वामीहरूसँग सत्संग गर्छु । ती स्वामीमध्ये पनि दुई जनासँग मेरो राम्रै हिमचिम छ । मित्र जस्तै भएका छन् । निकै हँसिला र उदार छन् । जहिल्यै गए पनि मलाई एउटा न एउटा फल दिएकै हुन्छन् । ध्यानयोगले गर्दा शान्तचित्त छन् ।

एक जनासँग म तरकारी बारीबारे विचार–विमर्श र सहकार्य गर्ने गर्छु भने अर्कासँग शास्त्र र ज्ञानगुनका कुरा । म पूर्वीेय र पाश्चात्य साहित्य र दर्शनबारे आफ्नो विषयगत अनुभव सुनाउँछु । तिनीहरू मसँग योगदर्शन र अध्यात्मका कुरा बाँड्छन् । विमर्शका क्रममा भारत र यसको संस्कृति जहिले पनि चर्चाको विषय बन्ने गर्छ ।

एक दिन यसै गुजरातमा मोदी सरकारले बनाएको पटेलको भीमकाय मूर्तिको कुरा चल्यो । स्वामीजी मूर्तिको आकार, निर्माण लागत र यसको राष्ट्रवादी विम्बबाट मुग्ध रहेछन् । मैले भनेँं, ‘भारतले विश्वलाई लौहपुरुष किन देखाउनुपरेको होला ? अमेरिकाले स्ट्याचु अफ लिबर्टी (स्वतन्त्रताकी मूर्ति) फ्रान्सबाट उपहार पाएपछि न्युयोर्क हार्बरमा राखेजस्तै कुनै महान उद्देश्य बोकेको मूर्ति राख्दा भारतीय सभ्यताबारे राम्रो सन्देश जान्थ्यो । भएन, गान्धीकै त्यत्रो मूर्ति राख्दा पनि ठिकै हुन्थ्यो, किनभने गान्धीको सत्य र अहिंसाबारे सन्देश कालजयी मानवतावादी छ । हुन त आफ्नो यत्रो विशाल मूर्ति र त्यत्रो खर्चको विरोधी नै हुने थिए, सरलजीवी गान्धी, तर यो पटेलको मूर्ति त युरोपेली उत्पादनको सबभन्दा विध्वंसकारी विचारधारा—राष्ट्रवाद—लाई भारतले स्वाट्ट निलेर विश्वमाझ आफूलाई युरोपको अन्धभक्तका रूपमा प्रदर्शित गरेको भयो । अलि सुहाएन ।’

‘हैन, भारतले आफ्नो बलियो राष्ट्रवाद देखाउन जरुरी छ,’ ती स्वामीले भने, ‘किनभने भारतमा क्रिस्चियन धर्मप्रचारकहरू निकै आक्रामक भइराखेका छन् ।’ मैले भनेँं, ‘त्यसो हो भने अम्बेडकर वा बिर्सा मुन्डाको मूर्ति बनाउनुपर्ने, किनभने धर्म परिवर्तन त आदिवासी र दलितहरूमा बढी भइराखेको छ । कतिजना ब्राह्मण क्रिस्चियन भएका छन् ? उच्च जातिकाहरूले त क्रिस्चियन स्कुलमा पढेर बडेबडे पदमात्रै ओगटेका छन् । हिन्दु धर्मको विविधता र बहुलतामाथि मलाई जति गर्व छ, त्यति नै यसको जातीय भेदभाव र छुवाछूतप्रति शरम । फेरि आदिवासी क्षेत्रमा तपाईंहरू किन जानुहुन्न ? आदिवासीहरूलाई हिन्दु धर्ममा उच्च दर्जा दिनुस् । दलितलाई उच्च दर्जा दिनुस् ।

तिनीहरू स्वयं क्रिस्चियन हुँदैनन्, किनभने सैद्धान्तिक रूपमा समान भए पनि विगत पाँच सय वर्षले प्रमाणित गरेको छ, क्रिस्चियानिटी र रंगभेदबीच अनौठो सम्बन्ध छ भनेर । अर्कातिर भारतको आदिवासी क्षेत्रका खनिज पदार्थलाई भारतको हिन्दुत्ववादी सरकारले ठूला व्यापारी घरानालाई भटाभट बेच्दैछ । यसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा माओवादी विद्रोह चर्केको छ । भारतका आदिवासी माओवादी, क्रिस्चियन मिसनरी र हिन्दुत्ववादी सरकारको चेपुवामा छन् । माओवादी र मिसनरीले कमसेकम मुक्तिको आस त देखाएका छन् ! हिन्दुत्ववादी सरकारले त्यो पनि गरेको छैन । उल्टै आदिवासीको जल, जंगल र जमिन लिलाम गर्दैछ । गौमांस लुकाएको शंकामा हिन्दुत्ववादी भिडले निर्दोष मुसलमान मार्दैछ । तकवितर्क गर्ने विद्वानहरूको हत्या गर्दैछ ।’

सधैं शान्त प्रकृतिका देखिने ध्यानी स्वामिजी जंगिए । जोडदार तर्क राख्ने क्रममा मेरो पनि पारो चढ्यो र स्वर उँचो भयो । घर फर्केपछि मैले सोचेंँ— योग र ध्यान साधना गरेर चित्त शान्त र संयमित पार्न सिकाउने क्रियायोगी त धर्म र राज्यको विस्फोटक सम्मिश्रणले संयम गुमाई उद्वेलित हुन्छन् भने सामान्यजनको के हालत हुँदो हो ? उद्दण्ड र आपराधिक तत्त्वहरूको त झन् कुरै के गर्ने !

धर्म र राज्यको मिश्रण घातक र विस्फोटक अनि सधैं द्वन्द्व जन्माउने कारक हो भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ, खासगरी पाँच सय वर्षयता । आधुनिक राष्ट्रवादका जन्मदाता युरोपेली राज्यहरूले राज्यमा धर्म मिसाउँदा शताब्दियौंसम्म भोग्नुपरेको रक्तपात र नरसंहारबाट आजित भएर राज्यबाट धर्मलाई (सेपरेसन अफ चर्च एन्ड स्टेट) अलग्याउने पाठ सिके । यो रक्तरञ्जित इतिहास भोग्नुपर्दाको पाठ थियो ।

उता मुसलमान बहुल राज्यहरूमा त्यहाँका बौद्धिक र सुकिला–मुकिला नेतृत्वले इस्लाम धर्मग्रन्थमा परिकल्पित धर्म र राज्य एकअर्कासँग अभिन्न रहनुपर्ने अवधारणालाई तोड्न सकेनन् । फलस्वरूप मुसलमान बहुल राज्यमा गणतन्त्र फस्टाउन सकेन, अवस्था अझै फरक भएको छैन । जब–जब लोकतन्त्रले जरो गाड्न खोज्छ, तब–तब त्यहाँ धार्मिक अतिवादीहरूले धर्मलाई राज्यसँग एकाकार गरेर अल्पसंख्यक र महिलामाथि उत्पात मच्चाउने गर्छन् ।

त्यसबाट बच्न यात साउदी अरबमा जस्तै तानाशाही राजाले नै धर्मगुरुहरूलाई चित्त बुझ्ने खालको कट्टर धार्मिक राज्य जनतामाथि थोपर्छन् या धर्मनिरपेक्ष तानाशाह जन्मिन्छन्, सद्दाम हुसेनको इराकदेखि बेन अलीको ट्युनिसिया र कमालपासाको टर्कीमा जस्तै । श्रीलंकामा बहुसंख्यक बौद्धमार्गी सिंहली र अल्पसंख्यक हिन्दु तमिलबीच दशकौंको गृहयुद्ध र धनजनको क्षतिपछि फेरि सिंहली–मुसलमान द्वन्द्व उब्जेको छ । सयौं मानिसको ज्यान जानेगरी इस्टर सन्डेका दिन भएको आतंककारी बम विस्फोट त्यसैको परिणाम हो । राज्यसँग धर्म गाँसिएपछि भएका यस्ता हृदयविदारक घटना कति छन् कति !

बंगलादेश र पाकिस्तानमा रक्तपात र लोकतन्त्र अनि सेना बीचको जुहारी धर्ममा राज्य र राज्यमा धर्म (सियासतमा मजहब र मजहबमा सियासत) मिसाइएकै परिणाम हो । भारतमा पहिले लालकृष्ण आडवाणी अनि अहिले नरेन्द्र मोदी र अमित शाह नेतृत्वमा चुनावी सफलता पाएको हिन्दुत्ववादले सिर्जना गरेको हिंसा र त्रासको वातावरण धर्मनिरपेक्ष राज्यमा बहुसंख्यकको धर्म मिसाउने परिणाम होइन भने के हो ? धर्मले सर्वसाधारणलाई गहन जीवनदर्शन सहजै उपलब्ध गराउन सक्छ भने सजिलै ‘विषको बेलरी’ पनि हुनसक्छ, आँखा चिम्लेर यसका पछाडि लाग्यो भने ।

नेपालमा तराई–मधेस र हिन्दु पहाडलाई मिसाई भइरहेका बहुसंख्यक हिन्दुवादी प्रयास पृथ्वीनारायण, जंगबहादुर र महेन्द्रको पञ्चायती हिन्दु राष्ट्रवादभन्दा सैद्धान्तिक रूपले भिन्न हुनसक्ला, तर यसले व्यावहारिक रूपमा न मधेसीकै भलो गर्छ, नत जनजाति र दलितकै । यसले लोकतन्त्रलाई बहुसंख्यक नेपालीको रगत–पसिनाले आर्जित साझा सम्पत्ति बनाउनुको सट्टा नेपाली राज्य कथित उच्च जातीय स्थायी सत्तालाई नै सुम्पिन्छ । यसको कारण हो— नेपालको विशिष्ट हिन्दु जातप्रथा र राज्यसँग संस्थापन कालदेखि नै जात प्रथाको आन्द्रा गाँसिनु ।

यस्तो नभए पनि हिन्दु धर्मलाई राज्यसँग मिसाउनु उचित थिएन, किनभने धर्म भनेको शास्त्रसम्मत सामूहिक पहिचान हो । शास्त्र परापूर्वकालमा रचिएको समाज, जीवन र आध्यात्मबारे अलौकिक दैविक दस्तावेज हो । आधुनिक लोकतन्त्र झनेको चाहिँ मानव सिर्जित, व्यक्तिमा आधारित लौकिक शासन व्यवस्था हो, जसलाई शास्त्रको दैवी हुकुमले हैन, स्वयं व्यत्ति र व्यक्तिको समूहले छलफलद्वारा बनाउँछ पनि र लागू पनि विमर्शका आधारमा गर्छ ।

तर कस्तो खाले धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपाललाई सुहाउँदो हुन्छ ? फ्रान्स एकखाले धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भने अमेरिका अर्कैखाले । नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता एक किसिमको छ भने गान्धीवादी अर्कै किसिमको । फ्रान्सलाई कट्टरवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्न सकिन्छ । पुरानो राज्य (आँसियाँ रेजिम) माथि रजाइँ गरिरहेको धर्मको विरोधबाट जन्मेको फ्रान्सेली क्रान्तिपछिको फ्रान्सेली राज्यले धर्म विरोधी पहिचानलाई आत्मसात् गर्‍यो ।

फलस्वरूप त्यहाँ राज्य सम्बद्ध कुनै पनि स्थानमा सिख पगडी अनि मुस्लिम बुर्का र घुम्टो वर्जित छ भने इसाई क्रस पनि त्यक्तिकै निषेधित छ । संयुत्त राज्य अमेरिकाको स्थापना भने धार्मिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न भएकाले यसका डिइस्ट संस्थापक राष्ट्रपिताहरूले विभिन्न धर्मप्रथा र धर्ममा आधारित जीवन पद्धति उपभोग गर्न नै राज्यबाट चर्चलाई अलग्याए, ताकि राज्यमाथि कुनै एउटा धर्मको हैकम नहोओस् । त्यसैले त चुनाव जितेपछि तुलसी गवार्डले गीतामाथि, इलिआना उमरले कोरान र बुसले बाइबलमाथि हात राखेर कर्तव्य र गोपनीयताको सपथ लिन्छन् !

नेहरूको धर्मनिरपेक्षतालाई धर्मविरोधी होइन, नेहरू स्वयं ‘एग्नोस्टिक’ भएकाले, धर्मतटस्थ भन्न मिल्छ । धर्मलाई सहनु ठिकै भए पनि पछिलाग्नु ठिक होइन भन्ठान्थे नेहरू । गहन आध्यात्मिक गान्धीचाहिँ धर्मलाई मानव जीवनका लागि आवश्यक मान्थे, सबै धर्मका राम्रा कुरा आत्मसात् गर्थे र सर्व धर्म समभाव राख्थे । यो धर्मनिरपेक्षता अमेरिकाले अँगालेको सर्व धर्म समानको धारणाजस्तै थियो ।

नेपालले पनि आफूलाई सुहाउँदो धर्मनिरपेक्षता अपनाउनुपर्छ, जहाँ नागरिक धर्मपालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भने राज्य धर्मबाट अलग, अथवा निरपेक्ष । बहुधर्म, बहुपहिचान, बहुभाषा र विविध पोसाक यसको मूलमन्त्र हुनुपर्छ, तब मात्र धर्मजनित विकृतिबाट जोगिँदै धर्मसुलभ गहिराइबाट लाभ लिन सकिन्छ र यसको विषबाट बच्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×