कानुन निर्माणमा सुस्तता तोडियोस्

खासगरी, साझा अधिकार क्षेत्र भएका केही कानुन बनाउन संघले ढिलाइ गरेको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ । प्रदेशले पनि त्यस्ता कानुन बनाउन अलमल गर्दा स्थानीय तहहरू उसैगरी मारमा परेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका कामकारबाहीहरू प्रभावित भएका हुन् ।

सबैजसो प्रदेशले आवश्यकताभन्दा आधा पनि कानुन बनाएका छैनन् । संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेशहरूले ढिलासुस्ती गरेका हुन् । अहिलेसम्म प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन बनाएका छन् । जबकि, बन्नुपर्ने कानुनको संख्या ठूलो छ । प्रदेश २ ले १ सय ६१, प्रदेश ३ ले ९९ र प्रदेश ५ ले १ सय १६ कानुन पहिचान गरिसकेका छन् ।

प्रदेश सांसदलगायत विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनहरू भटाभट बने पनि अन्य कानुन निर्माणमा ढिलाइ छ । नियमावली अभावमा बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाहरू आफैं व्यवस्थित हुन नसक्दासमेत विलम्ब भइरहेको छ । प्रदेश १ मा संसदीय समिति बैठक बस्न नसक्दा विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रदेश २ मा संसदीय समिति नै व्यवस्थित छैनन् । केही प्रदेशमा सरकारले संसद्लाई ‘काम’ दिन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशमा तीन र प्रदेश ५ मा दुइटा मात्र विधेयक संसद्मा विचाराधीन हुनु यसैको सूचक हो । सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा चलेका बेला पनि धेरैजसो समय संसद् कामविहीन हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको हकमा आवश्यक विज्ञ अभावमा कठिनाइ भएको छ ।

संघले खासगरी प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐनजस्ता साझा अधिकारका कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारहरू अलमलिएका हुन् । त्यसले गर्दा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम हुन सकेको छैन । संघीय कानुनको मापदण्ड नहुँदा कानुन बाझिने डरले उनीहरू अग्रसक्रिय नभएका हुन् ।

आफैं अघि सरेर पहिले कानुन बनाउँदा व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले पनि चुप बसेका हुन् । यसरी प्रदेशहरू अलमलिँदा स्थानीय सरकारहरूले पनि आवश्यक ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । साझा अधिकार क्षेत्रका कामहरू हुन सकेका छैनन् । जस्तो, प्रदेश सरकारले भूउपयोगसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा कति स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन चाहेर पनि सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग र अनुगमन सम्बन्धमा पनि स्थानीय सरकारहरू अलमलमा छन् ।

प्रदेशकै कारण, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशले शिक्षा ऐन नबनाउँदा विद्यालय शिक्षासम्मको अधिकार पाएको स्थानीय तह अन्योलमा छन् । वन, स्वास्थ्य, यातायात, सहकारी, नदीजन्य पदार्थ, सेवा दस्तुर, प्राकृतिक सम्पत्तिको रोयल्टी, जग्गाको व्यवस्थापन, विद्युत्, दण्ड जरिवाना, पर्यटन शुल्क, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, पर्यावरण, जैविक विविधतालगायत क्षेत्रका काममा समस्या आएको गुनासो छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहकै सरकार कानुन बनाउन र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् । संविधानले २२ वटा विषयलाई स्थानीय तह र २१ वटालाई प्रदेश तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । तसर्थ एकल अधिकार सूचीका कानुन बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलिन आवश्यक छैन । संघबाट प्रदेश र प्रदेशको कानुनबाट स्थानीय तहका ऐन, नीति र निर्णय प्रभावित हुने भएकाले व्यावहारिक कठिनाइ भने छ तर माथिल्लो तहका कानुनसँग बाझिए स्वतः खारेज हुने भएकाले पछि संशोधन गर्न सकिन्छ ।

अधिकारका साझा सूचीका विषयमा संघ र प्रदेश दुवैले विलम्ब गर्दा समस्या देखिएको हो । संघ र प्रदेश समन्वयकारी भूमिकामा देखिनुपर्छ, हस्तक्षेपकारी होइन । त्यसका लागि समयमै कानुनहरू बनाइदिनुपर्छ । हात बाँधेर नराखी विधिसम्मत काम गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ । स्थानीय तह दौडन खोज्दा प्रदेश घिस्रने र प्रदेश दौडन खोज्दा संघले बाटो नदिने गर्नु हुँदैन ।

कानुन निर्माणमा अबेला भएकैले संघीयताको मर्मअनुसार सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । नागरिकहरूले संघीय शासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले कानुन नभएको बहाना बनाए पनि त्यसको क्षति शिशु–संघीयताले भोगिरहेको छ । तसर्थ, संघीयता बलियो बनाउन पनि संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गरिनुपर्छ ।