कानुन निर्माणमा सुस्तता तोडियोस्

सम्पादकीय

स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित भएको दुई वर्ष अनि संघ र प्रदेश सरकारहरू बनेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक कतिपय ऐन अझै बन्न सकेका छैनन् । कानुन अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफ्ना संवैधानिक अधिकारको पूर्ण अभ्यास गर्नबाट वञ्चित छन् ।

खासगरी, साझा अधिकार क्षेत्र भएका केही कानुन बनाउन संघले ढिलाइ गरेको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ । प्रदेशले पनि त्यस्ता कानुन बनाउन अलमल गर्दा स्थानीय तहहरू उसैगरी मारमा परेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका कामकारबाहीहरू प्रभावित भएका हुन् ।

सबैजसो प्रदेशले आवश्यकताभन्दा आधा पनि कानुन बनाएका छैनन् । संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेशहरूले ढिलासुस्ती गरेका हुन् । अहिलेसम्म प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन बनाएका छन् । जबकि, बन्नुपर्ने कानुनको संख्या ठूलो छ । प्रदेश २ ले १ सय ६१, प्रदेश ३ ले ९९ र प्रदेश ५ ले १ सय १६ कानुन पहिचान गरिसकेका छन् ।

प्रदेश सांसदलगायत विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनहरू भटाभट बने पनि अन्य कानुन निर्माणमा ढिलाइ छ । नियमावली अभावमा बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाहरू आफैं व्यवस्थित हुन नसक्दासमेत विलम्ब भइरहेको छ । प्रदेश १ मा संसदीय समिति बैठक बस्न नसक्दा विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रदेश २ मा संसदीय समिति नै व्यवस्थित छैनन् । केही प्रदेशमा सरकारले संसद्लाई ‘काम’ दिन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशमा तीन र प्रदेश ५ मा दुइटा मात्र विधेयक संसद्मा विचाराधीन हुनु यसैको सूचक हो । सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा चलेका बेला पनि धेरैजसो समय संसद् कामविहीन हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको हकमा आवश्यक विज्ञ अभावमा कठिनाइ भएको छ ।

संघले खासगरी प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐनजस्ता साझा अधिकारका कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारहरू अलमलिएका हुन् । त्यसले गर्दा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम हुन सकेको छैन । संघीय कानुनको मापदण्ड नहुँदा कानुन बाझिने डरले उनीहरू अग्रसक्रिय नभएका हुन् ।

आफैं अघि सरेर पहिले कानुन बनाउँदा व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले पनि चुप बसेका हुन् । यसरी प्रदेशहरू अलमलिँदा स्थानीय सरकारहरूले पनि आवश्यक ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । साझा अधिकार क्षेत्रका कामहरू हुन सकेका छैनन् । जस्तो, प्रदेश सरकारले भूउपयोगसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा कति स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन चाहेर पनि सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग र अनुगमन सम्बन्धमा पनि स्थानीय सरकारहरू अलमलमा छन् ।

प्रदेशकै कारण, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशले शिक्षा ऐन नबनाउँदा विद्यालय शिक्षासम्मको अधिकार पाएको स्थानीय तह अन्योलमा छन् । वन, स्वास्थ्य, यातायात, सहकारी, नदीजन्य पदार्थ, सेवा दस्तुर, प्राकृतिक सम्पत्तिको रोयल्टी, जग्गाको व्यवस्थापन, विद्युत्, दण्ड जरिवाना, पर्यटन शुल्क, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, पर्यावरण, जैविक विविधतालगायत क्षेत्रका काममा समस्या आएको गुनासो छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहकै सरकार कानुन बनाउन र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् । संविधानले २२ वटा विषयलाई स्थानीय तह र २१ वटालाई प्रदेश तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । तसर्थ एकल अधिकार सूचीका कानुन बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलिन आवश्यक छैन । संघबाट प्रदेश र प्रदेशको कानुनबाट स्थानीय तहका ऐन, नीति र निर्णय प्रभावित हुने भएकाले व्यावहारिक कठिनाइ भने छ तर माथिल्लो तहका कानुनसँग बाझिए स्वतः खारेज हुने भएकाले पछि संशोधन गर्न सकिन्छ ।

अधिकारका साझा सूचीका विषयमा संघ र प्रदेश दुवैले विलम्ब गर्दा समस्या देखिएको हो । संघ र प्रदेश समन्वयकारी भूमिकामा देखिनुपर्छ, हस्तक्षेपकारी होइन । त्यसका लागि समयमै कानुनहरू बनाइदिनुपर्छ । हात बाँधेर नराखी विधिसम्मत काम गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ । स्थानीय तह दौडन खोज्दा प्रदेश घिस्रने र प्रदेश दौडन खोज्दा संघले बाटो नदिने गर्नु हुँदैन ।

कानुन निर्माणमा अबेला भएकैले संघीयताको मर्मअनुसार सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । नागरिकहरूले संघीय शासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले कानुन नभएको बहाना बनाए पनि त्यसको क्षति शिशु–संघीयताले भोगिरहेको छ । तसर्थ, संघीयता बलियो बनाउन पनि संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाज किन आक्रोशित छ ?

विष्णु सापकोटा

केही महिनाका सामाजिक प्रवृत्ति नियाल्दा प्रतीत हुन्छ, नेपाली समाजमा अहिले आक्रोश मात्र व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भयो, भ्रष्टाचार झन् सर्वव्यापी हुँदै गयो भन्ने जनताको आक्रोश विगतका वर्षहरूमा पनि कम थिएन । तर पछिल्लो समय देखिएको परिदृश्य चरित्रमै फरक छ । किनभने अहिले समाजका सबै समुदाय सबैसँग रिसाएका छन् ।

अरू त अरू, राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न, स्रोत र शक्तिमा नियन्त्रण र पहुँच भएका सीमित वर्गबाहेक राजनीतिक वृत्तमा रहेकाहरू पनि आक्रोशित देखिन्छन् । यसो हेर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित स्थायित्व र समृद्धि दिने प्रतिबद्धता बोकेको सरकार छ । गहिरो संरचनात्मक विभेदबाहेक राजनीतिक रूपमा आजको भोलि सल्टाउनुपर्ने धेरै पेचिला मुद्दा पनि बाँकी छैनन् । तर पनि समाजमा जताततै आक्रोश मात्र, किन होला ? यसलाई सम्बोधन गर्ने विधि के होला ?

यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्नुभन्दा पहिले सतहमा हलुंगो लाग्ने तर वास्तविकतामा गह्रौँ एउटा विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । समाजका विभिन्न तप्काका मानिस निजी रूपमा जे–जे कारणले आक्रोशित भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति हुने राजनीतिप्रति निराशा व्यक्त गरेर नै हो । नेपालमा रोजगारी नपाएर कतै खाडीमा श्रम गर्दै गरेको नेपालीलेआफ्नो स्थितिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नेतालाई गाली गरेरै हो ।

पश्चिमा राष्ट्रमा बसोबास गरेका नेपालीले आफ्नो राष्ट्रवाद अभिव्यक्त गर्ने पनि नेपालका नेताको आलोचना गरेर नै हो । यस्तो हुनाको कारण राजनीतिले धेरै ‘डेलिभरी’ दिन नसकेकाले मात्र होइन । यस्तो किन भयो भने— आम रूपमा युवादेखि वृद्धसम्मका धेरै तप्काका नागरिकलाई राजनीतिसँग रिस उठ्नुमा लगभग २५/३० जना नेताको ‘अनुहार’ नै पर्याप्त छ ।

विगत दुई दशकदेखि सत्ता–प्रतिपक्षका शीर्ष तहमा रहेर राज गरेका एमाले, माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादी दलकानेताका अनुहार पत्रिका वा टेलिभिजनमा देखिनेबित्तिकैधेरै मान्छे त्यसै आक्रोशित हुन्छन् । अविच्छिन्न रूपमावर्षौंदेखि दलका निर्णायक तहमा रहेका यी अनुहारहरू पालो गरी–गरी प्रत्येक दिन जति सार्वजनिक नजरमा देखापरिरहन्छन्, जनताको अवचेतनमा त्यति नै राजनीतिप्रति आक्रोश बढ्छ ।

अहिले देखिएको जनआक्रोश केपी ओली सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भनेर मात्र होइन । यो आक्रोशको कारण ओली गएपछिका ८/१० वर्षका अरू ओलीलाई सम्झेर पनि हो । ओलीको त ढिलोचाँडो कुनै दिन सत्ताबाट बहिर्गमन भई नै हाल्छ ।

त्यसपछिको विकल्प फेरि उनै ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका डेरावाल, उनै ‘होली वाइन’ का प्रवर्द्धक वा अलि पर गए ‘सुरासुन्दरी र सुनकाण्ड’ देखिकैकोही वा फेरि सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनसमेत कस्सिने कोही र हदै भए ‘सत्र चोटि हारेका’ वा हिन्दुवादी–राजावादी रुझानका कुनै कोइराला मात्रै होइनन् त ? माथिका प्रत्येक ‘नेता’माथि लगाइएका एक–एक विशेषणका पछाडिआफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि होलान् ।

तर सार्वजनिक काल्पनिकीमा यी नेताहरू सम्झनासाथ दिमागमा आउने पहिलो परिचय भनेकै यिनै माथिका विशेषण हुन् । यी र यस्तै अन्य धेरै विशेषणको भारी बोकेका र शीर्ष तहमा हालीमुहाली गरिरहेका २५/३० अनुहारले अब देशबाट थप लिनेबाहेक दिने ‘भिजन’ केही छैन भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । तर पनि आगामी धेरै वर्षसम्मको हाम्रो नेतृत्व यिनै अनुहारमध्येकै हुनेछ भन्ने त्रासदीपूर्ण परिदृश्यबीच जनता राजनीतिसँग आक्रोशित नभए आह्लादित हुने त ?

केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै जनता खुसी भए । भारतको दशकौंदेखिको हस्तक्षेपबाट आजित जनता उनको त्यति बेलाको क्षणिक राष्ट्रवादी अडानबाट प्रभावित भएका थिए । कतिपयले सँगसँगै के भ्रम पाले भने, उनी आएपछि देशमा एकाएक सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार घट्छ, सरकारको काम चुस्त–दुरुस्त हुन्छ । उनीभन्दा अघिका सरकारले नलिएको तर उनीसँग मात्र भएको भिजन र प्रतिबद्धता आखिर के नै थियो र ? तसर्थ जे हुनु थियो त्यही भइराखेको छ ।

माथि विशेषणयुक्त नाम लिएका सबैजसो व्यक्ति जो आए पनि हुने यस्तै–यस्तै हो । किनकि राजनीतिको शीर्ष तहमा विगत दुई दशकदेखि राज गरिरहेको यो पुस्ता नै ‘आउटडेटेड’ भइसकेको कुरा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ । अहिले मात्र होइन, राजनीतिक दलको बनोटले भविष्यमा समेत यिनै ‘नेता’ हरूको शासकीय दुश्चक्रबाट मुक्ति पाउने कुनै वैकल्पिक वैचारिक नेतृत्व नदेखिएकाले आम रूपमा निराशा र आक्रोश चुलिएको हो ।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित कुनै सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने पनि जनता धेरै आक्रोशित नभई अर्को चुनावको प्रतीक्षा गर्न सक्थे । तर आगामी चुनावबाट आउने परिणाम पनि लगभग अहिल्यै भन्न सकिन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलमध्ये कसको कति सिट आउला भन्ने थाहा नभए पनि यीमध्ये जुन दलको बहुमत आए पनि त्यसबाट सरकारको नेतृत्वमा आउने को होला भन्न चुनाव पर्खनैपर्दैन ।

वर्षौंदेखि ‘डेलिभरी’ दिन असफल, भ्रष्टाचार रोक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको, व्यक्तिगत आचरणमा सन्देहास्पद पृष्ठभूमिका कारण मान्छेहरू जो आए पनि अहिलेको भन्दा कोही नयाँ आइदिए केही हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षामा छन् । जब त्यो नयाँ आउने सम्भावना देखिँदैन, यिनै भएकाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नियमित चक्र बन्न पुगेको मात्र हो । अब धेरै जनताले बुझिसके— अहिलेका नेताले जानेको के छ, यिनको संगत कोसँग छ, यिनीहरूले पार्टीमा पकड कसरी कायम गर्छन् । अब यिनै २५/३० जनामध्ये एउटाको ठाउँमा अर्को आएर केही फरक हुनेवाला छैन ।

लोकतन्त्र ठीकठीकै चलेका धेरै मुलुकले माथिको यथास्थितिलाई सम्बोधन गर्ने विधि पहिल्याइसकेका छन् । संसारका धेरै देशका अभ्यासले प्रमाण दिइसकेका छन्, यस्तो स्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र राजनीतिमा नयाँ भिजन र कार्यक्रम लिएर आएकालाई कसरी नेतृत्वमा पुर्‍याउने भनेर ।

नेपाली समाजको विडम्बना के भने, यहाँ त्यो विधितर्फ जाने बहससम्म पनि राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सकेको छैन । बौद्धिक वर्ग, हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएको नागरिक समाज र मिडिया पनि अप्रभावकारी र गैरजिम्मेवार भएको यहीँनेर हो । हामी सबै प्रस्ट भए हुन्छ— यदि यो स्थितिलाई नचिर्ने हो भने ५ वर्षपछि यो वा यस्ता स्तम्भमा लेखिने कुरा पनि यस्तै हुनेछन् । जनताको आक्रोशको मात्रा घटेको होइन, बढेको हुनेछ र सुशासन, समृद्धि आदि सबैको हविगत झन् गएगुज्रेको हुनेछ ।

प्रत्येक १० वर्षमा नयाँ आन्दोलन वा उथलपुथल गर्ने प्रवृत्ति रहेको नेपाली समाजमा अब फेरि केही हुने बेला भयो कि भन्ने चर्चा पनि हुने गर्छ । अहिले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको पुस्ताको परीक्षण भइसक्यो । नेतृत्व अकर्मण्य भएको स्थितिमा ती पार्टी नै अकर्मण्य भएका हुन् कि नेतृत्व मात्रै भन्ने कुरा एकअर्कासँग मिसिएका विषय हुन् ।

त्यसैले अहिलेका दलको ठाउँमा कुनै नयाँ दल आउन सके त जाती नै हुन्थ्यो, तर नेपालको समाजशास्त्रले के देखायो भने, संगठन, विचारधाराका विरासत र आर्थिक फाइदा जोडिएका जस्ता कारणले धेरै जनताले नयाँ दलबाट आश गर्ने, तिनका नेतालाई भोटचाहिँ नदिने स्थिति रहेछ । नयाँ राजनीतिक शक्ति सशक्त संगठन बनेर आउन समय पनि धेरै लाग्दो रहेछ । अब अहिलेको परिस्थितिमा के हुन सम्भव छ भन्ने यथार्थपरक बहस गरौं ।

एक पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति फेरि अर्को पटक केका लागि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ? कुनचाहिँ एजेन्डा पहिलो पटक पूरा गर्न सकिएन र दोस्रो पटक फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? एक पटक पार्टी सभापति वा अध्यक्ष वा प्रमुख भएको व्यक्ति दोस्रो पटक किन फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? अनि संसदीय दलको नेताको निर्वाचन कति लाख पार्टी कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष मत दिएपछि हुन पाइँदो रहेछ भन्ने अभ्यास त भर्खर बेलायतमा बोरिस जोन्सनको निर्वाचनका बेला देखियो ।

पार्टीका केन्द्रीय तहका नेता तल्लो स्तरबाट स्वतः सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था किन राख्ने ? हजारौं सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित नगरी पार्टीका कुनै पदमा आउनै नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ? सांसद, नगरप्रमुख वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार हुनुभन्दा पहिले पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित किन हुनु नपर्ने ?

यी केही उदाहरण हुन्, जसमार्फत लोकतन्त्रलाई काम गर्ने बनाउने उदाहरण संसारका धेरै देशमा देखिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै नयाँ विचारको आवश्यकता पर्दैन । यो धेरै ठाउँमा धेरै पहिलेदेखि अभ्यास गरिसकिएको विषय हो । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक व्यवस्थापन आदि विषयमा आवश्यक साहित्य पहिल्यै उपलब्ध छ ।

कुरा के गर्ने भन्ने थाहा नभएको कारणले होइन, कुरा त्यहाँ पुग्न नदिनेको कब्जामाहाम्रा पार्टी भएको कारणले र त्यहाँ पुर्‍याउन सक्नेले पार्टीमा संगठित हस्तक्षेप नगरेकाले हो ।

नागरिक आन्दोलन र नेतृत्वजसले राजा र ‘माओवादी’ बाट लोकतन्त्र जोगाएर दलहरूलाई फिर्ता सुम्पेको थियो, लोकतन्त्र ल्याउनेबित्तिकै आफ्नोभूमिकामा गैरजिम्मेवार हुनुको परिणाम पनि हो यो । अहिले सबैले खाली गरिदिएको ‘स्पेस’ भर्न मात्र त्यहाँ आक्रोशितहरू आइपुगेका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्