समाज किन आक्रोशित छ ?

विष्णु सापकोटा

केही महिनाका सामाजिक प्रवृत्ति नियाल्दा प्रतीत हुन्छ, नेपाली समाजमा अहिले आक्रोश मात्र व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भयो, भ्रष्टाचार झन् सर्वव्यापी हुँदै गयो भन्ने जनताको आक्रोश विगतका वर्षहरूमा पनि कम थिएन । तर पछिल्लो समय देखिएको परिदृश्य चरित्रमै फरक छ । किनभने अहिले समाजका सबै समुदाय सबैसँग रिसाएका छन् ।

अरू त अरू, राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न, स्रोत र शक्तिमा नियन्त्रण र पहुँच भएका सीमित वर्गबाहेक राजनीतिक वृत्तमा रहेकाहरू पनि आक्रोशित देखिन्छन् । यसो हेर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित स्थायित्व र समृद्धि दिने प्रतिबद्धता बोकेको सरकार छ । गहिरो संरचनात्मक विभेदबाहेक राजनीतिक रूपमा आजको भोलि सल्टाउनुपर्ने धेरै पेचिला मुद्दा पनि बाँकी छैनन् । तर पनि समाजमा जताततै आक्रोश मात्र, किन होला ? यसलाई सम्बोधन गर्ने विधि के होला ?


यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्नुभन्दा पहिले सतहमा हलुंगो लाग्ने तर वास्तविकतामा गह्रौँ एउटा विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । समाजका विभिन्न तप्काका मानिस निजी रूपमा जे–जे कारणले आक्रोशित भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति हुने राजनीतिप्रति निराशा व्यक्त गरेर नै हो । नेपालमा रोजगारी नपाएर कतै खाडीमा श्रम गर्दै गरेको नेपालीले आफ्नो स्थितिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नेतालाई गाली गरेरै हो ।


पश्चिमा राष्ट्रमा बसोबास गरेका नेपालीले आफ्नो राष्ट्रवाद अभिव्यक्त गर्ने पनि नेपालका नेताको आलोचना गरेर नै हो । यस्तो हुनाको कारण राजनीतिले धेरै ‘डेलिभरी’ दिन नसकेकाले मात्र होइन । यस्तो किन भयो भने— आम रूपमा युवादेखि वृद्धसम्मका धेरै तप्काका नागरिकलाई राजनीतिसँग रिस उठ्नुमा लगभग २५/३० जना नेताको ‘अनुहार’ नै पर्याप्त छ ।


विगत दुई दशकदेखि सत्ता–प्रतिपक्षका शीर्ष तहमा रहेर राज गरेका एमाले, माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेताका अनुहार पत्रिका वा टेलिभिजनमा देखिनेबित्तिकै धेरै मान्छे त्यसै आक्रोशित हुन्छन् । अविच्छिन्न रूपमा वर्षौंदेखि दलका निर्णायक तहमा रहेका यी अनुहारहरू पालो गरी–गरी प्रत्येक दिन जति सार्वजनिक नजरमा देखा परिरहन्छन्, जनताको अवचेतनमा त्यति नै राजनीतिप्रति आक्रोश बढ्छ ।


अहिले देखिएको जनआक्रोश केपी ओली सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भनेर मात्र होइन । यो आक्रोशको कारण ओली गएपछिका ८/१० वर्षका अरू ओलीलाई सम्झेर पनि हो । ओलीको त ढिलोचाँडो कुनै दिन सत्ताबाट बहिर्गमन भई नै हाल्छ ।


त्यसपछिको विकल्प फेरि उनै ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका डेरावाल, उनै ‘होली वाइन’ का प्रवर्द्धक वा अलि पर गए ‘सुरासुन्दरी र सुनकाण्ड’ देखिकै कोही वा फेरि सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनसमेत कस्सिने कोही र हदै भए ‘सत्र चोटि हारेका’ वा हिन्दुवादी–राजावादी रुझानका कुनै कोइराला मात्रै होइनन् त ? माथिका प्रत्येक ‘नेता’माथि लगाइएका एक–एक विशेषणका पछाडि आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि होलान् ।


तर सार्वजनिक काल्पनिकीमा यी नेताहरू सम्झनासाथ दिमागमा आउने पहिलो परिचय भनेकै यिनै माथिका विशेषण हुन् । यी र यस्तै अन्य धेरै विशेषणको भारी बोकेका र शीर्ष तहमा हालीमुहाली गरिरहेका २५/३० अनुहारले अब देशबाट थप लिनेबाहेक दिने ‘भिजन’ केही छैन भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । तर पनि आगामी धेरै वर्षसम्मको हाम्रो नेतृत्व यिनै अनुहारमध्येकै हुनेछ भन्ने त्रासदीपूर्ण परिदृश्यबीच जनता राजनीतिसँग आक्रोशित नभए आह्लादित हुने त ?


केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै जनता खुसी भए । भारतको दशकौंदेखिको हस्तक्षेपबाट आजित जनता उनको त्यति बेलाको क्षणिक राष्ट्रवादी अडानबाट प्रभावित भएका थिए । कतिपयले सँगसँगै के भ्रम पाले भने, उनी आएपछि देशमा एकाएक सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार घट्छ, सरकारको काम चुस्त–दुरुस्त हुन्छ । उनीभन्दा अघिका सरकारले नलिएको तर उनीसँग मात्र भएको भिजन र प्रतिबद्धता आखिर के नै थियो र ? तसर्थ जे हुनु थियो त्यही भइराखेको छ ।


माथि विशेषणयुक्त नाम लिएका सबैजसो व्यक्ति जो आए पनि हुने यस्तै–यस्तै हो । किनकि राजनीतिको शीर्ष तहमा विगत दुई दशकदेखि राज गरिरहेको यो पुस्ता नै ‘आउटडेटेड’ भइसकेको कुरा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ । अहिले मात्र होइन, राजनीतिक दलको बनोटले भविष्यमा समेत यिनै ‘नेता’ हरूको शासकीय दुश्चक्रबाट मुक्ति पाउने कुनै वैकल्पिक वैचारिक नेतृत्व नदेखिएकाले आम रूपमा निराशा र आक्रोश चुलिएको हो ।


पाँच वर्षका लागि निर्वाचित कुनै सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने पनि जनता धेरै आक्रोशित नभई अर्को चुनावको प्रतीक्षा गर्न सक्थे । तर आगामी चुनावबाट आउने परिणाम पनि लगभग अहिल्यै भन्न सकिन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलमध्ये कसको कति सिट आउला भन्ने थाहा नभए पनि यीमध्ये जुन दलको बहुमत आए पनि त्यसबाट सरकारको नेतृत्वमा आउने को होला भन्न चुनाव पर्खनैपर्दैन ।


वर्षौंदेखि ‘डेलिभरी’ दिन असफल, भ्रष्टाचार रोक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको, व्यक्तिगत आचरणमा सन्देहास्पद पृष्ठभूमिका कारण मान्छेहरू जो आए पनि अहिलेको भन्दा कोही नयाँ आइदिए केही हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षामा छन् । जब त्यो नयाँ आउने सम्भावना देखिँदैन, यिनै भएकाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नियमित चक्र बन्न पुगेको मात्र हो । अब धेरै जनताले बुझिसके— अहिलेका नेताले जानेको के छ, यिनको संगत कोसँग छ, यिनीहरूले पार्टीमा पकड कसरी कायम गर्छन् । अब यिनै २५/३० जनामध्ये एउटाको ठाउँमा अर्को आएर केही फरक हुनेवाला छैन ।


लोकतन्त्र ठीकठीकै चलेका धेरै मुलुकले माथिको यथास्थितिलाई सम्बोधन गर्ने विधि पहिल्याइसकेका छन् । संसारका धेरै देशका अभ्यासले प्रमाण दिइसकेका छन्, यस्तो स्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र राजनीतिमा नयाँ भिजन र कार्यक्रम लिएर आएकालाई कसरी नेतृत्वमा पुर्‍याउने भनेर ।


नेपाली समाजको विडम्बना के भने, यहाँ त्यो विधितर्फ जाने बहससम्म पनि राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सकेको छैन । बौद्धिक वर्ग, हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएको नागरिक समाज र मिडिया पनि अप्रभावकारी र गैरजिम्मेवार भएको यहीँनेर हो । हामी सबै प्रस्ट भए हुन्छ— यदि यो स्थितिलाई नचिर्ने हो भने ५ वर्षपछि यो वा यस्ता स्तम्भमा लेखिने कुरा पनि यस्तै हुनेछन् । जनताको आक्रोशको मात्रा घटेको होइन, बढेको हुनेछ र सुशासन, समृद्धि आदि सबैको हविगत झन् गएगुज्रेको हुनेछ ।


प्रत्येक १० वर्षमा नयाँ आन्दोलन वा उथलपुथल गर्ने प्रवृत्ति रहेको नेपाली समाजमा अब फेरि केही हुने बेला भयो कि भन्ने चर्चा पनि हुने गर्छ । अहिले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको पुस्ताको परीक्षण भइसक्यो । नेतृत्व अकर्मण्य भएको स्थितिमा ती पार्टी नै अकर्मण्य भएका हुन् कि नेतृत्व मात्रै भन्ने कुरा एकअर्कासँग मिसिएका विषय हुन् ।


त्यसैले अहिलेका दलको ठाउँमा कुनै नयाँ दल आउन सके त जाती नै हुन्थ्यो, तर नेपालको समाजशास्त्रले के देखायो भने, संगठन, विचारधाराका विरासत र आर्थिक फाइदा जोडिएका जस्ता कारणले धेरै जनताले नयाँ दलबाट आश गर्ने, तिनका नेतालाई भोटचाहिँ नदिने स्थिति रहेछ । नयाँ राजनीतिक शक्ति सशक्त संगठन बनेर आउन समय पनि धेरै लाग्दो रहेछ । अब अहिलेको परिस्थितिमा के हुन सम्भव छ भन्ने यथार्थपरक बहस गरौं ।


एक पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति फेरि अर्को पटक केका लागि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ? कुनचाहिँ एजेन्डा पहिलो पटक पूरा गर्न सकिएन र दोस्रो पटक फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? एक पटक पार्टी सभापति वा अध्यक्ष वा प्रमुख भएको व्यक्ति दोस्रो पटक किन फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? अनि संसदीय दलको नेताको निर्वाचन कति लाख पार्टी कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष मत दिएपछि हुन पाइँदो रहेछ भन्ने अभ्यास त भर्खर बेलायतमा बोरिस जोन्सनको निर्वाचनका बेला देखियो ।


पार्टीका केन्द्रीय तहका नेता तल्लो स्तरबाट स्वतः सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था किन राख्ने ? हजारौं सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित नगरी पार्टीका कुनै पदमा आउनै नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ? सांसद, नगरप्रमुख वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार हुनुभन्दा पहिले पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित किन हुनु नपर्ने ?


यी केही उदाहरण हुन्, जसमार्फत लोकतन्त्रलाई काम गर्ने बनाउने उदाहरण संसारका धेरै देशमा देखिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै नयाँ विचारको आवश्यकता पर्दैन । यो धेरै ठाउँमा धेरै पहिलेदेखि अभ्यास गरिसकिएको विषय हो । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक व्यवस्थापन आदि विषयमा आवश्यक साहित्य पहिल्यै उपलब्ध छ ।


कुरा के गर्ने भन्ने थाहा नभएको कारणले होइन, कुरा त्यहाँ पुग्न नदिनेको कब्जामा हाम्रा पार्टी भएको कारणले र त्यहाँ पुर्‍याउन सक्नेले पार्टीमा संगठित हस्तक्षेप नगरेकाले हो ।


नागरिक आन्दोलन र नेतृत्व जसले राजा र ‘माओवादी’ बाट लोकतन्त्र जोगाएर दलहरूलाई फिर्ता सुम्पेको थियो, लोकतन्त्र ल्याउनेबित्तिकै आफ्नो भूमिकामा गैरजिम्मेवार हुनुको परिणाम पनि हो यो । अहिले सबैले खाली गरिदिएको ‘स्पेस’ भर्न मात्र त्यहाँ आक्रोशितहरू आइपुगेका हुन् । प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एमालेको 'कम्युनिस्टीकरण’

विष्णु सापकोटा

जब नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘ऐतिहासिक’ रूपमा दुइटा पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरे, त्यति बेला जागेका जिज्ञासामध्ये प्रमुख थियो— अब एकीकृत दलको वामपन्थी राजनीतिक–वैचारिक धार कस्तो होला ? कुनै परिभाषित राजनीतिक दृष्टिकोण र वैचारिक धार नबनाएरै पनि कसरी एउटा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी सञ्चालित हुन सक्छ भनेर नेकपाले यी दुई वर्षमा प्रखर उदाहरण पस्किसकेको छ ।

यो उदाहरण नि:सन्देह एक्काइसौं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलनका लागि मार्क्सवादलाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भनेर नेपालका तर्फबाट गरिएको ऐतिहासिक योगदान हो ।

जति बेला समकालीन राजनीतिक मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै दुई ध्रुवमा भएका यी दुई दल एक भए, त्यति बेला तिनका कार्यकर्ता र वाम शुभचिन्तक मात्रै उत्साही भएका थिएनन्, गैरवाम वृत्तका र माओवादीलाई कहिल्यै मन नपराउनेहरू पनि उत्तिकै दंग थिए । माओवादी पार्टी, आन्दोलन र नेताहरू त्यसै इतिहासको गर्तमा विलीन भएर विसर्जन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक भाकल गर्नेहरू पनि उक्त समूहमा थिए ।

‘मूलधार’ को माओवादी संगठन र आन्दोलन अब एमालेको ‘दक्षिणपन्थी संशोधनवाद’ को प्रवृत्तिमा विसर्जन हुने भो भन्ने चिन्ता अर्का थरी शुभचिन्तकको थियो । एकीकरणको बेलाको सहज अनुमान थियो— त्यत्रो ठूलो आकार र शक्तिको एमालेले माओवादलाई त्यसै निलिदिन्छ । र, नाम जे भए पनि एकीकृत पार्टीको मूल पहिचान पूर्वएमालेकै जस्तो हुनेछ । तर एकीकृत पार्टी सिद्धान्तत: एउटा वामपन्थी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रूपमा (पहिलेको एमाले जस्तो) विकसित हुन्छ भन्ने मान्यता जजसको थियो, तिनीहरू अब निराश हुनुपर्ने देखिएको छ ।

त्यति बेला पार्टीको पूरा नाम नेकपा–एमाले भए पनि उसको जनताको बहुदलीय जनवादपछिको दशकको मिहिनेतले बनेको मूल पहिचान ‘एमाले’ थियो । ‘एमाले’ अगाडिको ‘नेकपा’ भित्रको ‘कम्युनिस्ट’ उसको आफ्नो इतिहासप्रतिको औपचारिकता मात्र थियो, ‘पहिचान’ थिएन (पहिचानको सन्दर्भमा : देशको राजनीतिलाई घुमाइरहेको तत्कालीन ‘पहिचानको राजनीति’ मा समेत एमालेको असहमति छँदै थियो) ।

तर एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नामको बनोट जुन छ, त्यो तत्कालीन एमालेको राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित परिचय र लोकतान्त्रिक ‘विश्वसनीयता’ लाई सहयोग नगर्ने प्रकृतिको छ । एमाले अब पुन: कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा फिर्ता भएको छ । साहित्यकार शेक्सपियरले लयबद्ध रूपमा भनेको आखिर ‘नाममा के छ र ?’ भनेजस्तो यो प्रसंग त्यति सजिलो छैन ।

नामले के गरेको छ, अलिक तल छलफल गरौंला । र, थुप्रै ‘खास वामपन्थी’ हरूले ‘डिसमिस’ गर्ने जस्तो, अब यो नेकपाजस्तो पूरै दलाल पुँजीवादको भासमा निस्कनै नसक्ने गरी जकडिएको पार्टीलाई केको कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा चर्चा गर्नु भन्ने विषयलाई पनि यस स्तम्भले बेवास्ता गरेको छैन । यो सबै पृष्ठभूमिलाई पर्गेल्दा देखिएको निष्कर्ष हो— तत्कालीन एमाले चरित्रमा ‘कम्युनिस्ट’ नहुँदा–नहुँदै पनि उसको पहिचानको ‘कम्युनिस्टीकरण’ भएको अब यथार्थ हो ।

कहिलेकाहीं सार्वजनिक संकथन वा न्यारेटिभमाथि जसको नियन्त्रण हुन्छ, आफैले बनाएको संकथनलाई फेरि चिर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छ ऊ । न्यारेटिभ बनाउने प्रक्रिया एउटा हो, तर त्यसलाई भत्काउने र विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अर्कै । एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण हुँदा देशभरमा वामपन्थी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई उत्साहित पार्न बनाइएको संकथन थियो— सत्तरी वर्षको आन्दोलनपछि बल्ल दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएको छ ।

र, नेकपाले जब दुईतिहाइ आसपासको जनमत पायो, त्यसलाई पनि त्यसरी नै व्याख्या गरियो— संसारलाई देखाउने गरी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा लगभग दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा पहिलो पटक बहुमत जितेको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ गठन गरेर नेपालले विश्व वामपन्थी आन्दोलनलाई उदाहरण देखाउन सक्यो ।

अब माथिको भाष्यले कालान्तरमा के अर्थ ग्रहण गर्दै गएको छ भनेर हेरौं । मानौं, एमालेले माओवादीसँंग एकता नगरी बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको भए त्यो ‘एमाले’ सरकार भनेर चिनिन्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेर चिनिने थिएन । जबजबाट ‘ऐतिहासिक डिपार्चर’ लिएको एमाले ‘ब्रान्ड’ लाई कुनै ‘कम्युनिस्ट’ उपसर्गको जरुरत पर्ने थिएन ।

तर एकीकरणको परिणामस्वरूप जसरी तत्कालीन एमाले नेकपा भयो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएको सरकारको परिचय नै कम्युनिस्ट सरकार भयो । एमालेका नेताहरूले नै डेढ वर्षयता ‘हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार’ भन्ने पदावली बढी प्रयोग गरेका छन्, जबकि यो कम्युनिस्ट सरकार नभई कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको परम्परागत संसदीय प्रणालीको ‘लोकतान्त्रिक सरकार’ हो ।

यहाँनेर सबै कुरा आफै जोडिन्छन् : ‘दलाल पुँजीवाद’ द्वारा सञ्चालित ‘बुर्जुवा’ प्रजातन्त्रको एउटा संसदीय पार्टीको नाम कम्युनिस्ट छ । जोसँंग कुनै परिभाषित सिद्धान्त छैन, कम्युनिस्ट वा समाजवादी आचरण त परको कुरा । यो विडम्बना र विसंगतिलाई एकै पटक हेरौं : एकातिर एमालेको कम्युनिस्टीकरण भएको छ, अर्कातिर जसलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेर निर्वाचनमार्फत चुनियो, आफैले बनाएको संकथनको भारले थिचिएर उसको परिचय पनि त्यस्तै स्थापित भएको छ ।

यो पार्टी स्वयम् कम्युनिस्ट त के, सरकार चलाउँदा अपनाएको नीतिका आधारमा लोकतान्त्रिक समाजवादीसमेत रहन सकेको छैन । न्यूनतम सामाजिक लोकतन्त्र — बरु कतिपय पुँजीवादी मुलुकले अवलम्बन गरेका छन् — सम्म पनि डोरिन नसक्नु उक्त दललाई दलाल पुँजीपतिहरूले कसरी प्रभावमा राखेका छन् भन्ने कुराको थप प्रमाण हो । नेपालका ‘निर्दोष’ वामपन्थीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो यो विसंगति समग्र नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो ।

नेकपाको स्कुल विभाग पूर्वएमालेकै भागमा परेकाले माओवादी विचारधारा एमालेमै समाहित हुने प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो अपरिपक्व हो ।

पाठ्यक्रम नै नबनेको स्कुल विभागबाट नेकपाको ‘वैचारिक धार’ बन्छ भन्नु स्वैरकल्पना हो । एमालेबाट नेकपा बनेपछिको कम्युनिस्टीकरणको प्रभाव हो कि के हो, एमाले–आन्दोलन आफैले स्थापित गरेका कतिपय लोकतान्त्रिक संस्थालाई उसैले अहिले कमजोर बनाउन खोज्दै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामको अनावश्यक विवाद, सार्वजनिक ‘नागरिक स्पेस’ माथि संकुचनको प्रयास दुई वर्षपहिलेको एमालेबाट कसैले अपेक्षा गर्थ्यो होला र ? यसको सैद्धान्तिक जवाफ कसले दिने, यदि एमाले आफ्नो पूर्व ‘लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता’ मा अडेको छ भने ?

एमालेको माओवादीकरण हुँदै छ भनेर यहाँ तर्क गर्न खोजिएको होइन । नेपाली समाजका लागि एमाले र माओवादी धारमध्ये कुन कसरी हावी हुनु ठीक वा बेठीक भन्नेतर्फ पनि छलफल गर्न खोजिएको होइन । तर राजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा हेर्दा माथिका जेजस्ता विसंगति र विरोधाभास देखिएका छन्, देश आगामी केही वर्ष यिनै अव्यवस्थाको
बन्दी हुनुपर्ने भएकाले यो विषय महत्त्वपूर्ण भएको हो ।

सैद्धान्तिक रूपमा माओवादीको एमालेकरण हुँदै छ कि एमालेको माओवादीकरण भन्ने विषय दुई वर्षयताको नेकपाभित्रको बहस र संरचनाले असान्दर्भिक बनाइदिएको छ । नेकपाले न त एमालेका कुनै राम्रा गुण अनुसरण गर्न सकेको छ, न माओवादीका । एमालेको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता कायम गर्ने एउटा प्रमुख औजार उसको सामयिक महाधिवेशन र प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने कमिटीहरूको नेतृत्व थियो ।

माओवादीबाट सिकेर होला, उसले एकीकृत नेकपामा त्यसलाई एजेन्डासम्म बनाएको छैन । दुवै धारका नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूको दाउ महाधिवेशनलाई अझ दुई वर्ष पर धकेल्ने नै हुनेछ । कस्तो समीकरण बन्छ र महाधिवेशनपछिको आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने पक्का नभई कोही महाधिवेशनमा जान तयार छैन । प्रत्येक महिना नयाँ समीकरण बन्ने–भत्कने अहिलेको तरल परिस्थितिमा महाधिवेशनको जोखिम मोल्न कोही तयार छैन ।

दुई वर्ष जसोतसो धकेल्न सकियो भने त्यसपछि त आमनिर्वाचनको बेला आइहाल्छ । अनि पार्टी मिलेरै चुनावमा गए पनि भयो, नमिले अलग–अलग अरू ‘अलायन्स’ बनाएर गए पनि भयो । आखिर मूल रूपमा सत्ताका लागि बनेको जुन एकीकरण थियो, त्यसको अभीष्ट दुवै पक्षका लागि त्यति बेलासम्म पूरा भइसकेको हुनेछ ।

एकातिर ‘नेकपा’ नाम र आफैले सिर्जना गरेको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ को भाष्यको भारीले सरकार आफैलाई थिचिरहेको छ । अर्कातर्फ, यो ‘कम्युनिस्ट सरकार’ शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत नीतिमा समेत समाजवादको सैद्धान्तिक सहानुभूतिको लेपनसमेत देखाउन सक्दैन । समाजवादी हुनुपर्ने दबाब आउने देखेर शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ‘दलाल पुँजीपति’ हरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको ‘समाजवादीकरण’ त अब सार्वजनिक रूपमा सबैले बुझ्ने विषय भइसक्यो ।

केही वर्षअघिसम्म त अलिक लाज ढाक्ने चलन थियो, केही वर्षयता त हाम्रा शीर्ष नेताहरूले आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन कस्ता–कस्ता ‘दलाल पुँजीपति’ हरूले गर्छन् भनेर आफै हाकाहाकी सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । अब उनीहरूलाई न आफ्ना कार्यकर्तासँंग डर छ, न आफ्नै वर्ग–संघर्षको इतिहाससँंग लाज छ ।

हुनुपर्ने न्यूनतम रूपमा समेत समाजवादी हुने चेष्टासम्म नगर्ने अनि हुनै नपर्ने र हुँदै नभएको चरित्र थोपरेर आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्ने विमर्शको धुनले कसलाई के फाइदा पुगेको छ र भविष्यमा कसलाई कस्तो राजनीतिक नोक्सानी हुनेछ, विचारणीय छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×