समाज किन आक्रोशित छ ?

अरू त अरू, राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न, स्रोत र शक्तिमा नियन्त्रण र पहुँच भएका सीमित वर्गबाहेक राजनीतिक वृत्तमा रहेकाहरू पनि आक्रोशित देखिन्छन् । यसो हेर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित स्थायित्व र समृद्धि दिने प्रतिबद्धता बोकेको सरकार छ । गहिरो संरचनात्मक विभेदबाहेक राजनीतिक रूपमा आजको भोलि सल्टाउनुपर्ने धेरै पेचिला मुद्दा पनि बाँकी छैनन् । तर पनि समाजमा जताततै आक्रोश मात्र, किन होला ? यसलाई सम्बोधन गर्ने विधि के होला ?

यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्नुभन्दा पहिले सतहमा हलुंगो लाग्ने तर वास्तविकतामा गह्रौँ एउटा विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । समाजका विभिन्न तप्काका मानिस निजी रूपमा जे–जे कारणले आक्रोशित भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति हुने राजनीतिप्रति निराशा व्यक्त गरेर नै हो । नेपालमा रोजगारी नपाएर कतै खाडीमा श्रम गर्दै गरेको नेपालीले आफ्नो स्थितिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नेतालाई गाली गरेरै हो ।

पश्चिमा राष्ट्रमा बसोबास गरेका नेपालीले आफ्नो राष्ट्रवाद अभिव्यक्त गर्ने पनि नेपालका नेताको आलोचना गरेर नै हो । यस्तो हुनाको कारण राजनीतिले धेरै ‘डेलिभरी’ दिन नसकेकाले मात्र होइन । यस्तो किन भयो भने— आम रूपमा युवादेखि वृद्धसम्मका धेरै तप्काका नागरिकलाई राजनीतिसँग रिस उठ्नुमा लगभग २५/३० जना नेताको ‘अनुहार’ नै पर्याप्त छ ।

विगत दुई दशकदेखि सत्ता–प्रतिपक्षका शीर्ष तहमा रहेर राज गरेका एमाले, माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेताका अनुहार पत्रिका वा टेलिभिजनमा देखिनेबित्तिकै धेरै मान्छे त्यसै आक्रोशित हुन्छन् । अविच्छिन्न रूपमा वर्षौंदेखि दलका निर्णायक तहमा रहेका यी अनुहारहरू पालो गरी–गरी प्रत्येक दिन जति सार्वजनिक नजरमा देखा परिरहन्छन्, जनताको अवचेतनमा त्यति नै राजनीतिप्रति आक्रोश बढ्छ ।

अहिले देखिएको जनआक्रोश केपी ओली सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भनेर मात्र होइन । यो आक्रोशको कारण ओली गएपछिका ८/१० वर्षका अरू ओलीलाई सम्झेर पनि हो । ओलीको त ढिलोचाँडो कुनै दिन सत्ताबाट बहिर्गमन भई नै हाल्छ ।

त्यसपछिको विकल्प फेरि उनै ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका डेरावाल, उनै ‘होली वाइन’ का प्रवर्द्धक वा अलि पर गए ‘सुरासुन्दरी र सुनकाण्ड’ देखिकै कोही वा फेरि सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनसमेत कस्सिने कोही र हदै भए ‘सत्र चोटि हारेका’ वा हिन्दुवादी–राजावादी रुझानका कुनै कोइराला मात्रै होइनन् त ? माथिका प्रत्येक ‘नेता’माथि लगाइएका एक–एक विशेषणका पछाडि आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि होलान् ।

तर सार्वजनिक काल्पनिकीमा यी नेताहरू सम्झनासाथ दिमागमा आउने पहिलो परिचय भनेकै यिनै माथिका विशेषण हुन् । यी र यस्तै अन्य धेरै विशेषणको भारी बोकेका र शीर्ष तहमा हालीमुहाली गरिरहेका २५/३० अनुहारले अब देशबाट थप लिनेबाहेक दिने ‘भिजन’ केही छैन भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । तर पनि आगामी धेरै वर्षसम्मको हाम्रो नेतृत्व यिनै अनुहारमध्येकै हुनेछ भन्ने त्रासदीपूर्ण परिदृश्यबीच जनता राजनीतिसँग आक्रोशित नभए आह्लादित हुने त ?

केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै जनता खुसी भए । भारतको दशकौंदेखिको हस्तक्षेपबाट आजित जनता उनको त्यति बेलाको क्षणिक राष्ट्रवादी अडानबाट प्रभावित भएका थिए । कतिपयले सँगसँगै के भ्रम पाले भने, उनी आएपछि देशमा एकाएक सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार घट्छ, सरकारको काम चुस्त–दुरुस्त हुन्छ । उनीभन्दा अघिका सरकारले नलिएको तर उनीसँग मात्र भएको भिजन र प्रतिबद्धता आखिर के नै थियो र ? तसर्थ जे हुनु थियो त्यही भइराखेको छ ।

माथि विशेषणयुक्त नाम लिएका सबैजसो व्यक्ति जो आए पनि हुने यस्तै–यस्तै हो । किनकि राजनीतिको शीर्ष तहमा विगत दुई दशकदेखि राज गरिरहेको यो पुस्ता नै ‘आउटडेटेड’ भइसकेको कुरा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ । अहिले मात्र होइन, राजनीतिक दलको बनोटले भविष्यमा समेत यिनै ‘नेता’ हरूको शासकीय दुश्चक्रबाट मुक्ति पाउने कुनै वैकल्पिक वैचारिक नेतृत्व नदेखिएकाले आम रूपमा निराशा र आक्रोश चुलिएको हो ।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित कुनै सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने पनि जनता धेरै आक्रोशित नभई अर्को चुनावको प्रतीक्षा गर्न सक्थे । तर आगामी चुनावबाट आउने परिणाम पनि लगभग अहिल्यै भन्न सकिन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलमध्ये कसको कति सिट आउला भन्ने थाहा नभए पनि यीमध्ये जुन दलको बहुमत आए पनि त्यसबाट सरकारको नेतृत्वमा आउने को होला भन्न चुनाव पर्खनैपर्दैन ।

वर्षौंदेखि ‘डेलिभरी’ दिन असफल, भ्रष्टाचार रोक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको, व्यक्तिगत आचरणमा सन्देहास्पद पृष्ठभूमिका कारण मान्छेहरू जो आए पनि अहिलेको भन्दा कोही नयाँ आइदिए केही हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षामा छन् । जब त्यो नयाँ आउने सम्भावना देखिँदैन, यिनै भएकाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नियमित चक्र बन्न पुगेको मात्र हो । अब धेरै जनताले बुझिसके— अहिलेका नेताले जानेको के छ, यिनको संगत कोसँग छ, यिनीहरूले पार्टीमा पकड कसरी कायम गर्छन् । अब यिनै २५/३० जनामध्ये एउटाको ठाउँमा अर्को आएर केही फरक हुनेवाला छैन ।

लोकतन्त्र ठीकठीकै चलेका धेरै मुलुकले माथिको यथास्थितिलाई सम्बोधन गर्ने विधि पहिल्याइसकेका छन् । संसारका धेरै देशका अभ्यासले प्रमाण दिइसकेका छन्, यस्तो स्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र राजनीतिमा नयाँ भिजन र कार्यक्रम लिएर आएकालाई कसरी नेतृत्वमा पुर्‍याउने भनेर ।

नेपाली समाजको विडम्बना के भने, यहाँ त्यो विधितर्फ जाने बहससम्म पनि राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सकेको छैन । बौद्धिक वर्ग, हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएको नागरिक समाज र मिडिया पनि अप्रभावकारी र गैरजिम्मेवार भएको यहीँनेर हो । हामी सबै प्रस्ट भए हुन्छ— यदि यो स्थितिलाई नचिर्ने हो भने ५ वर्षपछि यो वा यस्ता स्तम्भमा लेखिने कुरा पनि यस्तै हुनेछन् । जनताको आक्रोशको मात्रा घटेको होइन, बढेको हुनेछ र सुशासन, समृद्धि आदि सबैको हविगत झन् गएगुज्रेको हुनेछ ।

प्रत्येक १० वर्षमा नयाँ आन्दोलन वा उथलपुथल गर्ने प्रवृत्ति रहेको नेपाली समाजमा अब फेरि केही हुने बेला भयो कि भन्ने चर्चा पनि हुने गर्छ । अहिले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको पुस्ताको परीक्षण भइसक्यो । नेतृत्व अकर्मण्य भएको स्थितिमा ती पार्टी नै अकर्मण्य भएका हुन् कि नेतृत्व मात्रै भन्ने कुरा एकअर्कासँग मिसिएका विषय हुन् ।

त्यसैले अहिलेका दलको ठाउँमा कुनै नयाँ दल आउन सके त जाती नै हुन्थ्यो, तर नेपालको समाजशास्त्रले के देखायो भने, संगठन, विचारधाराका विरासत र आर्थिक फाइदा जोडिएका जस्ता कारणले धेरै जनताले नयाँ दलबाट आश गर्ने, तिनका नेतालाई भोटचाहिँ नदिने स्थिति रहेछ । नयाँ राजनीतिक शक्ति सशक्त संगठन बनेर आउन समय पनि धेरै लाग्दो रहेछ । अब अहिलेको परिस्थितिमा के हुन सम्भव छ भन्ने यथार्थपरक बहस गरौं ।

एक पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति फेरि अर्को पटक केका लागि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ? कुनचाहिँ एजेन्डा पहिलो पटक पूरा गर्न सकिएन र दोस्रो पटक फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? एक पटक पार्टी सभापति वा अध्यक्ष वा प्रमुख भएको व्यक्ति दोस्रो पटक किन फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? अनि संसदीय दलको नेताको निर्वाचन कति लाख पार्टी कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष मत दिएपछि हुन पाइँदो रहेछ भन्ने अभ्यास त भर्खर बेलायतमा बोरिस जोन्सनको निर्वाचनका बेला देखियो ।

पार्टीका केन्द्रीय तहका नेता तल्लो स्तरबाट स्वतः सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था किन राख्ने ? हजारौं सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित नगरी पार्टीका कुनै पदमा आउनै नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ? सांसद, नगरप्रमुख वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार हुनुभन्दा पहिले पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित किन हुनु नपर्ने ?

यी केही उदाहरण हुन्, जसमार्फत लोकतन्त्रलाई काम गर्ने बनाउने उदाहरण संसारका धेरै देशमा देखिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै नयाँ विचारको आवश्यकता पर्दैन । यो धेरै ठाउँमा धेरै पहिलेदेखि अभ्यास गरिसकिएको विषय हो । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक व्यवस्थापन आदि विषयमा आवश्यक साहित्य पहिल्यै उपलब्ध छ ।

कुरा के गर्ने भन्ने थाहा नभएको कारणले होइन, कुरा त्यहाँ पुग्न नदिनेको कब्जामा हाम्रा पार्टी भएको कारणले र त्यहाँ पुर्‍याउन सक्नेले पार्टीमा संगठित हस्तक्षेप नगरेकाले हो ।

नागरिक आन्दोलन र नेतृत्व जसले राजा र ‘माओवादी’ बाट लोकतन्त्र जोगाएर दलहरूलाई फिर्ता सुम्पेको थियो, लोकतन्त्र ल्याउनेबित्तिकै आफ्नो भूमिकामा गैरजिम्मेवार हुनुको परिणाम पनि हो यो । अहिले सबैले खाली गरिदिएको ‘स्पेस’ भर्न मात्र त्यहाँ आक्रोशितहरू आइपुगेका हुन् ।