समाज किन आक्रोशित छ ?

विष्णु सापकोटा

केही महिनाका सामाजिक प्रवृत्ति नियाल्दा प्रतीत हुन्छ, नेपाली समाजमा अहिले आक्रोश मात्र व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भयो, भ्रष्टाचार झन् सर्वव्यापी हुँदै गयो भन्ने जनताको आक्रोश विगतका वर्षहरूमा पनि कम थिएन । तर पछिल्लो समय देखिएको परिदृश्य चरित्रमै फरक छ । किनभने अहिले समाजका सबै समुदाय सबैसँग रिसाएका छन् ।

अरू त अरू, राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न, स्रोत र शक्तिमा नियन्त्रण र पहुँच भएका सीमित वर्गबाहेक राजनीतिक वृत्तमा रहेकाहरू पनि आक्रोशित देखिन्छन् । यसो हेर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित स्थायित्व र समृद्धि दिने प्रतिबद्धता बोकेको सरकार छ । गहिरो संरचनात्मक विभेदबाहेक राजनीतिक रूपमा आजको भोलि सल्टाउनुपर्ने धेरै पेचिला मुद्दा पनि बाँकी छैनन् । तर पनि समाजमा जताततै आक्रोश मात्र, किन होला ? यसलाई सम्बोधन गर्ने विधि के होला ?

यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्नुभन्दा पहिले सतहमा हलुंगो लाग्ने तर वास्तविकतामा गह्रौँ एउटा विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । समाजका विभिन्न तप्काका मानिस निजी रूपमा जे–जे कारणले आक्रोशित भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति हुने राजनीतिप्रति निराशा व्यक्त गरेर नै हो । नेपालमा रोजगारी नपाएर कतै खाडीमा श्रम गर्दै गरेको नेपालीलेआफ्नो स्थितिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नेतालाई गाली गरेरै हो ।

पश्चिमा राष्ट्रमा बसोबास गरेका नेपालीले आफ्नो राष्ट्रवाद अभिव्यक्त गर्ने पनि नेपालका नेताको आलोचना गरेर नै हो । यस्तो हुनाको कारण राजनीतिले धेरै ‘डेलिभरी’ दिन नसकेकाले मात्र होइन । यस्तो किन भयो भने— आम रूपमा युवादेखि वृद्धसम्मका धेरै तप्काका नागरिकलाई राजनीतिसँग रिस उठ्नुमा लगभग २५/३० जना नेताको ‘अनुहार’ नै पर्याप्त छ ।

विगत दुई दशकदेखि सत्ता–प्रतिपक्षका शीर्ष तहमा रहेर राज गरेका एमाले, माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादी दलकानेताका अनुहार पत्रिका वा टेलिभिजनमा देखिनेबित्तिकैधेरै मान्छे त्यसै आक्रोशित हुन्छन् । अविच्छिन्न रूपमावर्षौंदेखि दलका निर्णायक तहमा रहेका यी अनुहारहरू पालो गरी–गरी प्रत्येक दिन जति सार्वजनिक नजरमा देखापरिरहन्छन्, जनताको अवचेतनमा त्यति नै राजनीतिप्रति आक्रोश बढ्छ ।

अहिले देखिएको जनआक्रोश केपी ओली सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भनेर मात्र होइन । यो आक्रोशको कारण ओली गएपछिका ८/१० वर्षका अरू ओलीलाई सम्झेर पनि हो । ओलीको त ढिलोचाँडो कुनै दिन सत्ताबाट बहिर्गमन भई नै हाल्छ ।

त्यसपछिको विकल्प फेरि उनै ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका डेरावाल, उनै ‘होली वाइन’ का प्रवर्द्धक वा अलि पर गए ‘सुरासुन्दरी र सुनकाण्ड’ देखिकैकोही वा फेरि सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनसमेत कस्सिने कोही र हदै भए ‘सत्र चोटि हारेका’ वा हिन्दुवादी–राजावादी रुझानका कुनै कोइराला मात्रै होइनन् त ? माथिका प्रत्येक ‘नेता’माथि लगाइएका एक–एक विशेषणका पछाडिआफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि होलान् ।

तर सार्वजनिक काल्पनिकीमा यी नेताहरू सम्झनासाथ दिमागमा आउने पहिलो परिचय भनेकै यिनै माथिका विशेषण हुन् । यी र यस्तै अन्य धेरै विशेषणको भारी बोकेका र शीर्ष तहमा हालीमुहाली गरिरहेका २५/३० अनुहारले अब देशबाट थप लिनेबाहेक दिने ‘भिजन’ केही छैन भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । तर पनि आगामी धेरै वर्षसम्मको हाम्रो नेतृत्व यिनै अनुहारमध्येकै हुनेछ भन्ने त्रासदीपूर्ण परिदृश्यबीच जनता राजनीतिसँग आक्रोशित नभए आह्लादित हुने त ?

केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै जनता खुसी भए । भारतको दशकौंदेखिको हस्तक्षेपबाट आजित जनता उनको त्यति बेलाको क्षणिक राष्ट्रवादी अडानबाट प्रभावित भएका थिए । कतिपयले सँगसँगै के भ्रम पाले भने, उनी आएपछि देशमा एकाएक सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार घट्छ, सरकारको काम चुस्त–दुरुस्त हुन्छ । उनीभन्दा अघिका सरकारले नलिएको तर उनीसँग मात्र भएको भिजन र प्रतिबद्धता आखिर के नै थियो र ? तसर्थ जे हुनु थियो त्यही भइराखेको छ ।

माथि विशेषणयुक्त नाम लिएका सबैजसो व्यक्ति जो आए पनि हुने यस्तै–यस्तै हो । किनकि राजनीतिको शीर्ष तहमा विगत दुई दशकदेखि राज गरिरहेको यो पुस्ता नै ‘आउटडेटेड’ भइसकेको कुरा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ । अहिले मात्र होइन, राजनीतिक दलको बनोटले भविष्यमा समेत यिनै ‘नेता’ हरूको शासकीय दुश्चक्रबाट मुक्ति पाउने कुनै वैकल्पिक वैचारिक नेतृत्व नदेखिएकाले आम रूपमा निराशा र आक्रोश चुलिएको हो ।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित कुनै सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने पनि जनता धेरै आक्रोशित नभई अर्को चुनावको प्रतीक्षा गर्न सक्थे । तर आगामी चुनावबाट आउने परिणाम पनि लगभग अहिल्यै भन्न सकिन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलमध्ये कसको कति सिट आउला भन्ने थाहा नभए पनि यीमध्ये जुन दलको बहुमत आए पनि त्यसबाट सरकारको नेतृत्वमा आउने को होला भन्न चुनाव पर्खनैपर्दैन ।

वर्षौंदेखि ‘डेलिभरी’ दिन असफल, भ्रष्टाचार रोक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको, व्यक्तिगत आचरणमा सन्देहास्पद पृष्ठभूमिका कारण मान्छेहरू जो आए पनि अहिलेको भन्दा कोही नयाँ आइदिए केही हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षामा छन् । जब त्यो नयाँ आउने सम्भावना देखिँदैन, यिनै भएकाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नियमित चक्र बन्न पुगेको मात्र हो । अब धेरै जनताले बुझिसके— अहिलेका नेताले जानेको के छ, यिनको संगत कोसँग छ, यिनीहरूले पार्टीमा पकड कसरी कायम गर्छन् । अब यिनै २५/३० जनामध्ये एउटाको ठाउँमा अर्को आएर केही फरक हुनेवाला छैन ।

लोकतन्त्र ठीकठीकै चलेका धेरै मुलुकले माथिको यथास्थितिलाई सम्बोधन गर्ने विधि पहिल्याइसकेका छन् । संसारका धेरै देशका अभ्यासले प्रमाण दिइसकेका छन्, यस्तो स्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र राजनीतिमा नयाँ भिजन र कार्यक्रम लिएर आएकालाई कसरी नेतृत्वमा पुर्‍याउने भनेर ।

नेपाली समाजको विडम्बना के भने, यहाँ त्यो विधितर्फ जाने बहससम्म पनि राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सकेको छैन । बौद्धिक वर्ग, हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएको नागरिक समाज र मिडिया पनि अप्रभावकारी र गैरजिम्मेवार भएको यहीँनेर हो । हामी सबै प्रस्ट भए हुन्छ— यदि यो स्थितिलाई नचिर्ने हो भने ५ वर्षपछि यो वा यस्ता स्तम्भमा लेखिने कुरा पनि यस्तै हुनेछन् । जनताको आक्रोशको मात्रा घटेको होइन, बढेको हुनेछ र सुशासन, समृद्धि आदि सबैको हविगत झन् गएगुज्रेको हुनेछ ।

प्रत्येक १० वर्षमा नयाँ आन्दोलन वा उथलपुथल गर्ने प्रवृत्ति रहेको नेपाली समाजमा अब फेरि केही हुने बेला भयो कि भन्ने चर्चा पनि हुने गर्छ । अहिले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको पुस्ताको परीक्षण भइसक्यो । नेतृत्व अकर्मण्य भएको स्थितिमा ती पार्टी नै अकर्मण्य भएका हुन् कि नेतृत्व मात्रै भन्ने कुरा एकअर्कासँग मिसिएका विषय हुन् ।

त्यसैले अहिलेका दलको ठाउँमा कुनै नयाँ दल आउन सके त जाती नै हुन्थ्यो, तर नेपालको समाजशास्त्रले के देखायो भने, संगठन, विचारधाराका विरासत र आर्थिक फाइदा जोडिएका जस्ता कारणले धेरै जनताले नयाँ दलबाट आश गर्ने, तिनका नेतालाई भोटचाहिँ नदिने स्थिति रहेछ । नयाँ राजनीतिक शक्ति सशक्त संगठन बनेर आउन समय पनि धेरै लाग्दो रहेछ । अब अहिलेको परिस्थितिमा के हुन सम्भव छ भन्ने यथार्थपरक बहस गरौं ।

एक पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति फेरि अर्को पटक केका लागि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ? कुनचाहिँ एजेन्डा पहिलो पटक पूरा गर्न सकिएन र दोस्रो पटक फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? एक पटक पार्टी सभापति वा अध्यक्ष वा प्रमुख भएको व्यक्ति दोस्रो पटक किन फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? अनि संसदीय दलको नेताको निर्वाचन कति लाख पार्टी कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष मत दिएपछि हुन पाइँदो रहेछ भन्ने अभ्यास त भर्खर बेलायतमा बोरिस जोन्सनको निर्वाचनका बेला देखियो ।

पार्टीका केन्द्रीय तहका नेता तल्लो स्तरबाट स्वतः सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था किन राख्ने ? हजारौं सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित नगरी पार्टीका कुनै पदमा आउनै नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ? सांसद, नगरप्रमुख वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार हुनुभन्दा पहिले पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित किन हुनु नपर्ने ?

यी केही उदाहरण हुन्, जसमार्फत लोकतन्त्रलाई काम गर्ने बनाउने उदाहरण संसारका धेरै देशमा देखिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै नयाँ विचारको आवश्यकता पर्दैन । यो धेरै ठाउँमा धेरै पहिलेदेखि अभ्यास गरिसकिएको विषय हो । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक व्यवस्थापन आदि विषयमा आवश्यक साहित्य पहिल्यै उपलब्ध छ ।

कुरा के गर्ने भन्ने थाहा नभएको कारणले होइन, कुरा त्यहाँ पुग्न नदिनेको कब्जामाहाम्रा पार्टी भएको कारणले र त्यहाँ पुर्‍याउन सक्नेले पार्टीमा संगठित हस्तक्षेप नगरेकाले हो ।

नागरिक आन्दोलन र नेतृत्वजसले राजा र ‘माओवादी’ बाट लोकतन्त्र जोगाएर दलहरूलाई फिर्ता सुम्पेको थियो, लोकतन्त्र ल्याउनेबित्तिकै आफ्नोभूमिकामा गैरजिम्मेवार हुनुको परिणाम पनि हो यो । अहिले सबैले खाली गरिदिएको ‘स्पेस’ भर्न मात्र त्यहाँ आक्रोशितहरू आइपुगेका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पितृसत्ताका चौकीदारलाई प्रश्न

समवेत
सरिता तिवारी

निर्वासित बंगलादेशी लेखक तसलिमा नसरिनको एउटा पुस्तक छ— ‘नो कन्ट्री फर उमन’ । झन्डै दस वर्षअघि काठमाडौंको फुटपाथमा भेटेको यस पुस्तकको नेपाली अनुवादले छोडेको तरङ्ग मभित्र अझै जीवन्त छ ।

कठोर व्यञ्जनाको भाषामा उनले यसमा भनेकी छन्, ‘महिलाको कुनै श्रेणी हुँदैन, कुनै जात हुँदैन । उनीहरूको एउटै जाति हुन्छ, एउटै वर्ण हुन्छ— स्वास्नीमानिसको जात, स्वास्नीमानिसको वर्ण । यदि कुनै महिलाले आफूलाई शिक्षित, आत्मनिर्भर वा प्रतिभावान् भन्छिन् भने, ती महिलाका लागि यहाँ कुनै माफीको गुन्जाइस हुँदैन ।’

यति बेला यी पंक्तिको स्मरण गर्नु घोर ‘ट्र्याजिक’ लाग्छ, तर गर्नु जरुरी भएको छ । स्त्री अस्मिता र सम्मान आज पनि उत्तिकै जबर्जस्त प्रश्न हो, जति विगतमा थियो । दमन र झुटको रूप मात्रै फेरिएको हो । सहनशीलता र महानताका राग अलापेर महिलाका अधिकारलाई कुण्ठित बनाइरहने खेल हिजो मात्रै होइन, आज पनि खेलिन्छ भन्ने सचेतताका लागि पनि माथिका पंक्तिले झस्काइरहनु आवश्यक छ ।

एउटा मुक्त चिन्तनको मानिसका रूपमा म सोच्छु— अबका दिनमा यस्ता किताब, यस्ता विचार इतिहास बनिदिऊन्, अप्रासंगिक बनिदिऊन् । तर लोकतन्त्र र उदार सामाजिक मनोविज्ञानका समस्त अपेक्षा र कल्पनाहरूलाई धूलिसात् पार्दै पितृसत्ताको चौकीदार निर्णायक तहबाटै घोषणा गर्छ— परिवार विघटनको मूल्यमा छोरीलाई समानता माग्न नसिकाऊ !

यस्तो कुरा पढेपछि मथिङ्गल रन्थनिन्छ । यत्रो दुःखले आर्जेको लोकतन्त्रको आधा हिस्सा जनसंख्या के साँच्चिकै पुरुष–कृपामा बाँचेको शरणार्थी मात्रै हो ? ‘पुरुषप्रदत्त’ समानता र स्वतन्त्रताको निरीह सहभागी मात्रै हो ? राजनीतिक आन्दोलनका म्यान्डेटबाट व्यवस्था गरिएका सीमित नै सही, महिलाको अस्मिता र समावेशी स्थान के तिनको आफ्नै वीरोचित लडाइँ र बलिदानको मूल्यमा प्राप्त भएको होइन ?


नेपालका प्रायः विवाह पद्धतिमा विवाहपछि महिलाको तथाकथित घर मात्रै फेरिँदैन, थर र गोत्रसमेत फेरिएर उसको परिचय लोग्नेको थर र गोत्रमा विलोप हुन्छ । त्यही अनुरूप उसका आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि लोग्नेको इच्छा र सदाशयमा निर्भर हुन्छन् । हजारौं वर्षदेखि यस्तै चल्दै आएको हो ।

विवाह पद्धतिमा यही निरन्तरता रहिरहे विलोपनको यो रूप अझै लामो समय चल्न सक्छ । निरन्तरताको ग्यारेन्टी भने छैन । किनभने नाम, काम र स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजीमा निस्कने दुस्साहस आजको युगका महिलाले लेख्न थालेको नयाँ र सजीव कथा हो । यिनलाई नामपछाडि लोग्नेको थर मात्रै अमान्य छैन, उसको आर्जनमा पराधीन बाँच्ने जीवन पनि अमान्य छ । उनीहरू लोग्ने वा शासक होइन, साथी चाहन्छन् । उनीहरू आफ्नो नाम, घर र देशमाथिको स्वामित्वको प्रश्नमा सचेत छन् । पितृसत्ताका चौकीदार वर्गले यति कुरा राम्ररी बुझून् ।

सामाजिक संस्थापनको ‘ठेकेदारी लिएको’ ठूलो हिस्साको पुरुष वर्ग र पितृसत्ताको भूतले खेदिइरहेका मूर्ख महिला वर्ग सबैलाई यही लाग्छ— महिला पुरुष–अधिकरणकै ‘वस्तु’ हो । महिलाको अस्तित्व ‘पुरुष अधीनस्थ’ नै हो । यिनलाई लाग्छ— आफ्नो आत्मसम्मानको सयौंपल्ट हत्या गरेर पनि पारिवारिक र सामाजिक मूल्यको रक्षा गर्ने दायित्व महिला मात्रको हो ।

गहना र महँगा लुगाको लोभमा पुरिएर आजीवन यौनदासी र पितृसत्ताका कारिन्दा बन्न तयार कतिपय शिक्षित महिलामा समेत विकास भएको आत्मघाती चिन्तनले पनि योभन्दा फरक कुरा सोचेको हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसको अभिव्यक्ति धर्म, संस्कार र संस्कृतिका नाममा बेलाबेला प्रकट भैरहन्छ ।

अधीनस्थताको उत्कर्ष त अझ प्रेम, विवाह, प्रजननजस्ता महत्त्वपूर्ण परिघटनामा, घरेलु र यौनिक हिंसाका क्रममा हुन्छ । विवाहमार्फत संस्थागत बलात्कार र आर्थिक शोषणका क्रममा हुन्छ । तर एउटा सीधा प्रश्न के हो भने, महिलाको आँसु र बलिदानको जगमा उभिएको यो ‘महान्’ सभ्यता र संगठन यति कमजोर छ कि, नारी–पुरुष समानताको प्रत्याभूति हुनासाथ त्यो गर्ल्यामगुर्लुम ढलिहाल्छ ? त्यसैहो भने भर्सेला परोस्, सारा पारिवारिक र सामाजिक संगठनको ! ध्वस्त होस्, तथाकथित मर्यादा र शिष्टता !

मानवजातिको समग्र हितरक्षामा ठूलठूला क्रान्ति गरिएको दाबी गरिन्छ । तर जब महिलाको स्वतन्त्रता र समानताको प्रश्न आउँछ, क्रान्तिले ल्याएका नयाँ परिवर्तनहरू केवल पुरुष सहुलियतको सर्तमा मात्रै महिलाले उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने आशय बुझ्न धेरै सोच्नुपर्दैन । हरेकपल्ट क्रान्तिको समयमा प्राप्त स्वतन्त्रता क्रान्तिकालपछि खोसिनु महिलाको दुःखद नियति नै हो ।

फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिदेखि नेपाली क्रान्तिसम्मको अनुभवले यही पुष्टि गर्छ । यस अर्थमा के पनि मानौं भने, क्रान्ति भनिएका साना–ठूला राजनीतिक विद्रोह र लडाइँ अन्ततः पुरुष–हितार्थ नै भएका हुन् । अथवा यसो पनि भन्न सकिन्छ, महिलाको दासत्वमोचनको वास्तविक र निर्णायक क्रान्ति हुनै बाँकी छ । त्यो क्रान्तिले विवाह पद्धतिदेखि परिवार संगठन र महिलाको बलिदानले कायम राखेका मर्यादा, शिष्टता, सहिष्णुता लगायत धेरै कुरालाई अकल्पनीय रूपले विघटन गर्नेछ ।

एउटा लैङ्गिक अस्मितामाथि अर्कोले निरन्तर शोषण गर्दै र त्यसैमा बानी पर्दै आएको सभ्यतामा पुरुष सधैं कर्ता हुँदै आएको छ र महिला कर्ताको इच्छा अनुसार तय गरिएको क्रिया मात्रै । गृहस्थका परिपाठ, कामका अनेक खाले दैनिकीदेखि बजारयन्त्र र पोर्नोग्राफीसम्म, कर्ता पुरुषकी ‘क्रिया’ हुँदै महिलाको जिन्दगी सिद्धिनुपर्ने !

भावहीन यान्त्रिक सम्भोगदेखि कुटाइ, गालीगलौज, बलात्कार, यौनशोषण र त्यसपछिको नृशंस हत्याजस्ता तमाम अत्याचार खप्नुपर्ने अनि पितृसत्ताले भीखस्वरूप दिएका निश्चित अधिकारलिएर पारिवारिक मर्यादाको लक्ष्मणरेखाभित्रै चुपचाप बसिदिनुपर्ने ! घरको मझेरीदेखि संसदको पोडियमसम्म महिला केवल किनाराको साक्षी हुनुपर्ने !

आजसम्म प्रायः यही हुँदै आयो, तर अब पनि यही हुनु हुन्न, कुनै पनि सर्तमा, कुनै पनि मूल्य र बहानामा । लोकतन्त्रका आवरणमा ढाँट र प्रपञ्चका अनेक नेपथ्य खेल भैरहेको यो समयमा संविधानप्रदत्त, पुरुषसरह समानताको हक र स्थान पाउन महिला स्वयम् निरन्तर मुखर र प्रतिक्रियात्मक हुनुको विकल्प छैन । संसदभित्र पनि र बाहिर पनि ।

स्वतन्त्रचेता आन्दोलनको विश्वव्यापी प्रभाव, बजारवाद र खुला अर्थव्यवस्थाले स्त्री–पुरुष सम्बन्धका नयाँ समीकरण, नयाँ परिभाषा तय गरिरहेको छ । आजका युवा महिलाहरू आफ्नो अवस्था र अधिकारप्रति धेरै सतर्क हुन थालेका छन् । ती आर्थिक रूपले पूर्णतः आत्मनिर्भर मात्रै छैनन्, स्व–अस्मिताको गर्वानुभूतिमा आफ्नै सर्तको जिन्दगी बाँच्ने हिम्मत गर्छन् ।

विवाह या गैरविवाहित सम्बन्ध, प्रजनन र शरीरमाथिको निर्णयाधिकारका विषयमा उनीहरूले निर्माण गरेका नयाँ तौरतरिका पितृसत्तालाई मान्य हुने कुरा भएन । पछिल्लो समयको जागरुक चेतनाले नयाँ पुस्ताका महिलालाई जति चर्को आक्रोशको लय सिकाएको छ, जसरी प्रश्नको भाषा पढाएको छ, अराजकताको, आफ्नै सर्तको जिन्दगीको र आफैले तय गर्ने मूल्य पद्धतिको मनमौजी बागी बनाइदिएको छ, त्यही मात्रामा पितृसत्ताका जराहरू फेदैसम्म काम्न थालेका छन् । त्यहाँ असुरक्षा, आफ्नो पुर्ख्यौली सहुलियत गुम्ने भय, अतिशय डाह र छटपटी छ ।

पितृसत्ताका रक्षक हुँ भन्नेलाई लाग्छ— ओहो, यिनलाई धेरै छुट दिइयो, अब रस्सी खिच्नुपर्छ ! रस्सी खिच्ने ठाउँ घरका पिँडी र मझेरीदेखि चोक–चौराहका चियापसल हुँदै संसदसम्म फैलिएका छन् । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी चलेको छलफलका क्रममा आएको सांसद देवेन्द्र कँडेलको भनाइ ठीक यहीँनेर जोडिन्छ— ‘तिमीहरू त्यति नै स्वतन्त्र र समान हौ, जतिसम्मले हामीलाई हानि गर्दैन । त्यसदेखि उता तिमीलाई खास समानताको गुन्जाइस छैन !’ तिनको भनाइको निहितार्थ स्पष्टै छ ।

सांसद कँडेलको अभिव्यक्तिले महिलाको समानताको मुद्दालाई कठोर बहसका लागि फेरि एकपल्ट सतहमा उतारेको छ । महिलाको घर र देश हुन्छ कि हुन्न ? के उनीहरू प्रकारान्तरले दोस्रो दर्जाकै नागरिक हुन् ? नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका माननीयहरूले स्पष्ट जवाफ दिऊन् ।

महिला र पुरुषका तमाम सम्बन्धहरू राजनीतिक बढी हुन् । मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक वा जैविक सम्बन्ध त्यही राजनीतिका मातहत छन् । लैङ्गिक विभेदको लामो शृङ्खलाले स्त्री–पुरुष सम्बन्धलाई पूर्णतया राजनीतिक विषय बनाएको हो । घर, समुदाय र राष्ट्रको आधिकारिक स्वामित्व र सुविधाका कारण हजारौं वर्ष लामो पुंलिङ्गकेन्द्री राजनीति चल्दै आयो ।

विभेदको यो राजनीति समाप्त पार्ने जरुरी उद्यमलाई भावुकता, मर्यादा, तथाकथित सभ्यता र पारिवारिक सुसंगठन जस्ता कुरा तेर्स्याएर विषयान्तर गर्ने खेल कसले खेल्दै छ ? तमाम अन्याय, शोषण र रगतपच्छे बलिदान खपेर अझै पनि महिलाले नै परिवार र समाजको संगठन बचाइदिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्ने को–को हुन् ? समानता र स्वतन्त्रताको तिर्खामा आँधीमय यात्रा रोज्न लालायित महिलाको नयाँ समयको लडाइँले यिनको हिसाबकिताब गर्दै जानेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्