पितृसत्ताका चौकीदारलाई प्रश्न

समवेत
सरिता तिवारी

निर्वासित बंगलादेशी लेखक तसलिमा नसरिनको एउटा पुस्तक छ— ‘नो कन्ट्री फर उमन’ । झन्डै दस वर्षअघि काठमाडौंको फुटपाथमा भेटेको यस पुस्तकको नेपाली अनुवादले छोडेको तरङ्ग मभित्र अझै जीवन्त छ ।

कठोर व्यञ्जनाको भाषामा उनले यसमा भनेकी छन्, ‘महिलाको कुनै श्रेणी हुँदैन, कुनै जात हुँदैन । उनीहरूको एउटै जाति हुन्छ, एउटै वर्ण हुन्छ— स्वास्नीमानिसको जात, स्वास्नीमानिसको वर्ण । यदि कुनै महिलाले आफूलाई शिक्षित, आत्मनिर्भर वा प्रतिभावान् भन्छिन् भने, ती महिलाका लागि यहाँ कुनै माफीको गुन्जाइस हुँदैन ।’

यति बेला यी पंक्तिको स्मरण गर्नु घोर ‘ट्र्याजिक’ लाग्छ, तर गर्नु जरुरी भएको छ । स्त्री अस्मिता र सम्मान आज पनि उत्तिकै जबर्जस्त प्रश्न हो, जति विगतमा थियो । दमन र झुटको रूप मात्रै फेरिएको हो । सहनशीलता र महानताका राग अलापेर महिलाका अधिकारलाई कुण्ठित बनाइरहने खेल हिजो मात्रै होइन, आज पनि खेलिन्छ भन्ने सचेतताका लागि पनि माथिका पंक्तिले झस्काइरहनु आवश्यक छ ।

एउटा मुक्त चिन्तनको मानिसका रूपमा म सोच्छु— अबका दिनमा यस्ता किताब, यस्ता विचार इतिहास बनिदिऊन्, अप्रासंगिक बनिदिऊन् । तर लोकतन्त्र र उदार सामाजिक मनोविज्ञानका समस्त अपेक्षा र कल्पनाहरूलाई धूलिसात् पार्दै पितृसत्ताको चौकीदार निर्णायक तहबाटै घोषणा गर्छ— परिवार विघटनको मूल्यमा छोरीलाई समानता माग्न नसिकाऊ !

यस्तो कुरा पढेपछि मथिङ्गल रन्थनिन्छ । यत्रो दुःखले आर्जेको लोकतन्त्रको आधा हिस्सा जनसंख्या के साँच्चिकै पुरुष–कृपामा बाँचेको शरणार्थी मात्रै हो ? ‘पुरुषप्रदत्त’ समानता र स्वतन्त्रताको निरीह सहभागी मात्रै हो ? राजनीतिक आन्दोलनका म्यान्डेटबाट व्यवस्था गरिएका सीमित नै सही, महिलाको अस्मिता र समावेशी स्थान के तिनको आफ्नै वीरोचित लडाइँ र बलिदानको मूल्यमा प्राप्त भएको होइन ?


नेपालका प्रायः विवाह पद्धतिमा विवाहपछि महिलाको तथाकथित घर मात्रै फेरिँदैन, थर र गोत्रसमेत फेरिएर उसको परिचय लोग्नेको थर र गोत्रमा विलोप हुन्छ । त्यही अनुरूप उसका आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि लोग्नेको इच्छा र सदाशयमा निर्भर हुन्छन् । हजारौं वर्षदेखि यस्तै चल्दै आएको हो ।

विवाह पद्धतिमा यही निरन्तरता रहिरहे विलोपनको यो रूप अझै लामो समय चल्न सक्छ । निरन्तरताको ग्यारेन्टी भने छैन । किनभने नाम, काम र स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजीमा निस्कने दुस्साहस आजको युगका महिलाले लेख्न थालेको नयाँ र सजीव कथा हो । यिनलाई नामपछाडि लोग्नेको थर मात्रै अमान्य छैन, उसको आर्जनमा पराधीन बाँच्ने जीवन पनि अमान्य छ । उनीहरू लोग्ने वा शासक होइन, साथी चाहन्छन् । उनीहरू आफ्नो नाम, घर र देशमाथिको स्वामित्वको प्रश्नमा सचेत छन् । पितृसत्ताका चौकीदार वर्गले यति कुरा राम्ररी बुझून् ।

सामाजिक संस्थापनको ‘ठेकेदारी लिएको’ ठूलो हिस्साको पुरुष वर्ग र पितृसत्ताको भूतले खेदिइरहेका मूर्ख महिला वर्ग सबैलाई यही लाग्छ— महिला पुरुष–अधिकरणकै ‘वस्तु’ हो । महिलाको अस्तित्व ‘पुरुष अधीनस्थ’ नै हो । यिनलाई लाग्छ— आफ्नो आत्मसम्मानको सयौंपल्ट हत्या गरेर पनि पारिवारिक र सामाजिक मूल्यको रक्षा गर्ने दायित्व महिला मात्रको हो ।

गहना र महँगा लुगाको लोभमा पुरिएर आजीवन यौनदासी र पितृसत्ताका कारिन्दा बन्न तयार कतिपय शिक्षित महिलामा समेत विकास भएको आत्मघाती चिन्तनले पनि योभन्दा फरक कुरा सोचेको हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसको अभिव्यक्ति धर्म, संस्कार र संस्कृतिका नाममा बेलाबेला प्रकट भैरहन्छ ।

अधीनस्थताको उत्कर्ष त अझ प्रेम, विवाह, प्रजननजस्ता महत्त्वपूर्ण परिघटनामा, घरेलु र यौनिक हिंसाका क्रममा हुन्छ । विवाहमार्फत संस्थागत बलात्कार र आर्थिक शोषणका क्रममा हुन्छ । तर एउटा सीधा प्रश्न के हो भने, महिलाको आँसु र बलिदानको जगमा उभिएको यो ‘महान्’ सभ्यता र संगठन यति कमजोर छ कि, नारी–पुरुष समानताको प्रत्याभूति हुनासाथ त्यो गर्ल्यामगुर्लुम ढलिहाल्छ ? त्यसैहो भने भर्सेला परोस्, सारा पारिवारिक र सामाजिक संगठनको ! ध्वस्त होस्, तथाकथित मर्यादा र शिष्टता !

मानवजातिको समग्र हितरक्षामा ठूलठूला क्रान्ति गरिएको दाबी गरिन्छ । तर जब महिलाको स्वतन्त्रता र समानताको प्रश्न आउँछ, क्रान्तिले ल्याएका नयाँ परिवर्तनहरू केवल पुरुष सहुलियतको सर्तमा मात्रै महिलाले उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने आशय बुझ्न धेरै सोच्नुपर्दैन । हरेकपल्ट क्रान्तिको समयमा प्राप्त स्वतन्त्रता क्रान्तिकालपछि खोसिनु महिलाको दुःखद नियति नै हो ।

फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिदेखि नेपाली क्रान्तिसम्मको अनुभवले यही पुष्टि गर्छ । यस अर्थमा के पनि मानौं भने, क्रान्ति भनिएका साना–ठूला राजनीतिक विद्रोह र लडाइँ अन्ततः पुरुष–हितार्थ नै भएका हुन् । अथवा यसो पनि भन्न सकिन्छ, महिलाको दासत्वमोचनको वास्तविक र निर्णायक क्रान्ति हुनै बाँकी छ । त्यो क्रान्तिले विवाह पद्धतिदेखि परिवार संगठन र महिलाको बलिदानले कायम राखेका मर्यादा, शिष्टता, सहिष्णुता लगायत धेरै कुरालाई अकल्पनीय रूपले विघटन गर्नेछ ।

एउटा लैङ्गिक अस्मितामाथि अर्कोले निरन्तर शोषण गर्दै र त्यसैमा बानी पर्दै आएको सभ्यतामा पुरुष सधैं कर्ता हुँदै आएको छ र महिला कर्ताको इच्छा अनुसार तय गरिएको क्रिया मात्रै । गृहस्थका परिपाठ, कामका अनेक खाले दैनिकीदेखि बजारयन्त्र र पोर्नोग्राफीसम्म, कर्ता पुरुषकी ‘क्रिया’ हुँदै महिलाको जिन्दगी सिद्धिनुपर्ने !

भावहीन यान्त्रिक सम्भोगदेखि कुटाइ, गालीगलौज, बलात्कार, यौनशोषण र त्यसपछिको नृशंस हत्याजस्ता तमाम अत्याचार खप्नुपर्ने अनि पितृसत्ताले भीखस्वरूप दिएका निश्चित अधिकारलिएर पारिवारिक मर्यादाको लक्ष्मणरेखाभित्रै चुपचाप बसिदिनुपर्ने ! घरको मझेरीदेखि संसदको पोडियमसम्म महिला केवल किनाराको साक्षी हुनुपर्ने !

आजसम्म प्रायः यही हुँदै आयो, तर अब पनि यही हुनु हुन्न, कुनै पनि सर्तमा, कुनै पनि मूल्य र बहानामा । लोकतन्त्रका आवरणमा ढाँट र प्रपञ्चका अनेक नेपथ्य खेल भैरहेको यो समयमा संविधानप्रदत्त, पुरुषसरह समानताको हक र स्थान पाउन महिला स्वयम् निरन्तर मुखर र प्रतिक्रियात्मक हुनुको विकल्प छैन । संसदभित्र पनि र बाहिर पनि ।

स्वतन्त्रचेता आन्दोलनको विश्वव्यापी प्रभाव, बजारवाद र खुला अर्थव्यवस्थाले स्त्री–पुरुष सम्बन्धका नयाँ समीकरण, नयाँ परिभाषा तय गरिरहेको छ । आजका युवा महिलाहरू आफ्नो अवस्था र अधिकारप्रति धेरै सतर्क हुन थालेका छन् । ती आर्थिक रूपले पूर्णतः आत्मनिर्भर मात्रै छैनन्, स्व–अस्मिताको गर्वानुभूतिमा आफ्नै सर्तको जिन्दगी बाँच्ने हिम्मत गर्छन् ।

विवाह या गैरविवाहित सम्बन्ध, प्रजनन र शरीरमाथिको निर्णयाधिकारका विषयमा उनीहरूले निर्माण गरेका नयाँ तौरतरिका पितृसत्तालाई मान्य हुने कुरा भएन । पछिल्लो समयको जागरुक चेतनाले नयाँ पुस्ताका महिलालाई जति चर्को आक्रोशको लय सिकाएको छ, जसरी प्रश्नको भाषा पढाएको छ, अराजकताको, आफ्नै सर्तको जिन्दगीको र आफैले तय गर्ने मूल्य पद्धतिको मनमौजी बागी बनाइदिएको छ, त्यही मात्रामा पितृसत्ताका जराहरू फेदैसम्म काम्न थालेका छन् । त्यहाँ असुरक्षा, आफ्नो पुर्ख्यौली सहुलियत गुम्ने भय, अतिशय डाह र छटपटी छ ।

पितृसत्ताका रक्षक हुँ भन्नेलाई लाग्छ— ओहो, यिनलाई धेरै छुट दिइयो, अब रस्सी खिच्नुपर्छ ! रस्सी खिच्ने ठाउँ घरका पिँडी र मझेरीदेखि चोक–चौराहका चियापसल हुँदै संसदसम्म फैलिएका छन् । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी चलेको छलफलका क्रममा आएको सांसद देवेन्द्र कँडेलको भनाइ ठीक यहीँनेर जोडिन्छ— ‘तिमीहरू त्यति नै स्वतन्त्र र समान हौ, जतिसम्मले हामीलाई हानि गर्दैन । त्यसदेखि उता तिमीलाई खास समानताको गुन्जाइस छैन !’ तिनको भनाइको निहितार्थ स्पष्टै छ ।

सांसद कँडेलको अभिव्यक्तिले महिलाको समानताको मुद्दालाई कठोर बहसका लागि फेरि एकपल्ट सतहमा उतारेको छ । महिलाको घर र देश हुन्छ कि हुन्न ? के उनीहरू प्रकारान्तरले दोस्रो दर्जाकै नागरिक हुन् ? नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका माननीयहरूले स्पष्ट जवाफ दिऊन् ।

महिला र पुरुषका तमाम सम्बन्धहरू राजनीतिक बढी हुन् । मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक वा जैविक सम्बन्ध त्यही राजनीतिका मातहत छन् । लैङ्गिक विभेदको लामो शृङ्खलाले स्त्री–पुरुष सम्बन्धलाई पूर्णतया राजनीतिक विषय बनाएको हो । घर, समुदाय र राष्ट्रको आधिकारिक स्वामित्व र सुविधाका कारण हजारौं वर्ष लामो पुंलिङ्गकेन्द्री राजनीति चल्दै आयो ।

विभेदको यो राजनीति समाप्त पार्ने जरुरी उद्यमलाई भावुकता, मर्यादा, तथाकथित सभ्यता र पारिवारिक सुसंगठन जस्ता कुरा तेर्स्याएर विषयान्तर गर्ने खेल कसले खेल्दै छ ? तमाम अन्याय, शोषण र रगतपच्छे बलिदान खपेर अझै पनि महिलाले नै परिवार र समाजको संगठन बचाइदिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्ने को–को हुन् ? समानता र स्वतन्त्रताको तिर्खामा आँधीमय यात्रा रोज्न लालायित महिलाको नयाँ समयको लडाइँले यिनको हिसाबकिताब गर्दै जानेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चितवनको डीएनए टेस्ट

सरिता तिवारी

जलेका टायरहरूको पिरो गन्ध अझै छ, सडकमा । त्यसै पनि तीन सातायता राम्ररी पानी पर्न सकेको छैन, तापमान उखरमाउलो गतिमा उक्लिँदो छ । त्यसमाथि आक्रोश, भावुकता र उद्वेगको ज्वरोले रन्किएको चितवनका दस दिन ! कुनै युग परिवर्तनकारी विद्रोहको तातो रापमा उम्लिरहे जस्तो !

मानौं कुनै महान् उद्धारक, कुनै विघ्नहर्ता ‘मसिहा’ लाई क्रुसमा टाँग्न लागिएको छ र उसैको उद्धारमा हाम फालिरहेका छन् मानिसहरू । छिचोली नसक्नुको भीडले भरिएका नाकाहरू अनि प्रशासनद्वारा जारी निषेधाज्ञा । कतिपय अभद्र नारा, वृद्धाहरूका रोदनसहितका फिराद ! भागाभाग, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास ! प्रहरी प्रशासनमाथिको तीव्र आक्रोश र एक–व्यक्ति–सत्तामाथि जनसमुदायको अपार विश्वास र भक्ति ।

दैनिकजसो यी दृश्यसित ठोक्किएर हिँड्दा यतिका मानिसहरू प्रतिक्रियात्मक भइरहेको प्रकरणप्रति निरपेक्ष हुन सम्भव छैन । तर सहरको एउटा खास बौद्धिक तप्का केही भएकै छैन जस्तो भाव देखाइदिन्छ । त्यसमा घटनाप्रतिको उपेक्षा मात्रै छैन, सत्ता–सामीप्य र सत्ताभयका मनोवैज्ञानिक तरङ्ग पनि छन् भनी बुझ्न गाह्रो छैन । पक्षधरताको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । यसको सम्मान सरकार वा सरकारइतर दुवै पक्षले गर्नुपर्छ ।

सर्त के हो भने, पक्षधरतासँग बलियो र तथ्यसङ्गत तर्क हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जीवनमा अनपेक्षित तर एउटा प्रवृत्ति र सामूहिक मनोविज्ञान कतातिर लक्षित हुँदै छ भन्ने सङ्केत दिन अरू धेरै परिघटना जरुरी हुँदैनन् । देखिएका सामान्य घटनाक्रमले कसरी असामान्य रूप लिन्छन् र तिनले सामूहिक चेतनालाई कसरी ‘मिस लिड’ गर्न थाल्छन्, यसैलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ । र, सम्भवतः विवेकसम्मत पक्षधरताको महत्त्व पनि यहीँनेर पुष्टि हुन्छ ।

अठार वर्षदेखि म चितवनको माटोमा खाइखेलिरहेकी छु । यसको उर्वर छातीमा टेकेर दुनियाँ हेर्ने नजर बनाइरहेका पात्रमध्ये म पनि एक हुँ । इतिहासमा निरङ्कुश व्यवस्थाजन्य असन्तोष र आवेगका ज्वारहरूलाई राजनीतिक भाषामा अभिव्यक्त गर्दा चितवनले कमाएको ख्याति मेरा लागि पनि उत्तिकै गौरवको विषय हो ।

विक्रमका बीस, तीस, चालीस र पचासको दशकसम्मै चितवनको राजनीतिक चेतना देशका अन्य कुनै पनि ठाउँका लागि ईर्ष्याको विषय थियो । किसान, मजदुर र मोही आन्दोलन, दलित र विद्यार्थी आन्दोलन मात्रै होइन, कतिपय अर्धभूमिगत पार्टीले राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा चलाउने जागरण अभियान र सडक सङ्घर्षले समेत चितवन एउटा जिउँदोजाग्दो र विवेकसम्पन्न मानिसहरूको थलोका रूपमा परिचित भएको हो ।

तर पछिल्ला दशकसम्म आइपुग्दा चितवन हूलदङ्गा, हल्ला, भीडतन्त्र र राजनीतिका नाममा कुत्सित इच्छाको क्रीडाभूमि बनिरहेको छ । केही वर्षअघिको कथित हृतिक रोशन काण्ड भनौं या गत स्थानीय चुनावमा मतपत्र च्यातेर नागरिक मतमाथि गरिएको ‘खेल’, रङ्गशाला प्रकरणपछिको परिस्थिति भनौं या शालिकराम पुडासैनीको ‘आत्महत्या’ पछि देखिएको ‘हिरोइजम’ र व्यक्तिपूजनको रूप । यी र यस्ता घटनाले चितवनको सामूहिक स्वभाव के हो भन्नेबारे घोरिन बाध्य बनाउँछन् ।

विचार र विवेकले कम अनि भावुकता र शीघ्र प्रतिक्रियाले बढी निर्देशित हुने समाजमा तर्क र विवेकको मूल्य कति कमजोर हुन्छ, त्यो पछिल्लो घटनाले बताएको छ । यद्यपि यो ठाउँविशेषको मात्रै नभई विश्वव्यापी रूपमा देखिएको सङ्कट हो ।

कुनै ठाउँविशेषको प्रतिक्रियात्मक चरित्रलाई त्यसअघिका अन्य परिघटनासँग जोडेर हेर्दा देखिने सिङ्गो चित्र कस्तो हुन्छ र त्यसले आजको सामूहिक प्रतिक्रिया मूलतः पद्धतिजन्य र राजनीतिक भएर पनि किन अराजनीतिक जस्तो देखिइरहेको छ भन्नेबारे छलफल जरुरी छ ।

विचारले संगठित हुँदा वा कुनै स्पष्ट सामूहिक नेतृत्वद्वारा निर्देशित हुँदा ‘जनता’ बन्ने आम जनसाधारण निश्चित घटनाको प्रतिक्रियामा असंगठित रूपले प्रकट हुँदा ‘भीड’ बन्छन् । तर सामान्य रूपमा हेर्दा गैरराजनीतिक लाग्ने यस्तो जनसमूह खासमा देशको राजनीतिले पक्रेको गलत दिशाकै उपज हो ।

व्यवस्थाको गरिमा धानेर काम गर्नुपर्ने संस्थाहरू हदैसम्म भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र लाचार हुनुको परिणति नै भीडतन्त्र निर्माणको कारक हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । चितवनमा देखिएको प्रतिक्रियालाई त्यस अर्थमा पनि सामान्य मान्न सकिन्न । व्यवस्थाका चालकहरूमाथि भरोसा उठ्न थालेपछि मानिसहरू व्यवस्थाकै अकर्मण्यताका सहउत्पादनरूपी व्यक्ति वा समूहमाथि विश्वास गर्न थाल्छन् । रंगशाला प्रकरण र शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यापछिको प्रतिक्रियामा देखिएको भीड मनोविज्ञानलाई हेर्दा व्यवस्थाजन्य नालायकीबाटै उम्रिने ऐंजेरुले कसरी मुक्तिदाता ‘ईश्वर’ को रूप धारण गर्छ भन्ने देखिइसकेको छ ।

‘एज अफ एङ्गर’ का लेखक पंकज मिश्रले तीव्र गतिमा बढ्दो असमान र अस्थिर अर्थतन्त्रका कारण त्यही अनुपातमा निराशा, आक्रोश र दिशाहीनता कसरी बढ्दै छ भन्ने कुराका लागि विकसित र अल्पविकसित दुवै खाले विश्वसमाजका प्रशस्त उदाहरण दिएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा आत्मकेन्द्री राजनीतिकर्मी वा अनुदार व्यापारी, सजिलै सञ्चालित हुने भीड वा आतङ्कवादले मात्रै होइन, कुनै घटनाप्रति व्यापक स्तरमा जन्मिने नकारात्मक ऐक्यबद्धताले पनि संसारलाई बरबाद गर्नेछन् ।’ विश्वव्यापी रूपमा विवेकहीन आक्रोशको दर ती समाजमै व्याप्त छ, जहाँ मानिसहरू अति सजिलै कसैप्रति पनि भावुक र प्रभावित हुन सक्छन् ।

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा कुनै टेलिस्टार वा मिडियाकर्मीमाथि लगभग अन्धविश्वासकै तहमा विश्वास जन्मिने कारक अरू कोही होइनन्, यो पद्धतिका चालकहरू नै हुन् भन्ने कुरा वास्तवमै सोचनीय छ । त्यस्ता चालक सरकार वा प्रतिपक्षी दल मात्रै होइनन्, बौद्धिक तप्का पनि हुन् ।

बौद्धिक शून्यता र दासत्वले पनि हो समाजलाई दिशाहीन बन्न सघाउने । सरकार चलाउनेहरूमा ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र कमिसनको मात्रै चिन्ता हुने, बौद्धिक भनिएको वर्ग कि तिनैको प्रदक्षिणा र स्तुति गर्ने कि चुप लागेर बस्ने ! यस्तोसमाजमा आममानिस राजनीतिको वर्णसंकर चेतनाबाट उत्पादन भएका ठिमाहा उद्धारकको पछाडि मर्न र मार्न तयार हुने नै भए ! पञ्चायतकालीन नारा ब्युँताएर हाम्रो फलाना हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने नै भए !

जहिलेसुकै कुनै उद्धारक, मसिहा पर्खेजस्तो मुद्रामा बाँच्ने समाज यतिखेर आफैले थपना गरेको ‘ईश्वर’ का धूर्तता, बकम्फुसे गफ, ढाँट र बेइमानीका कारण प्रतिक्रियात्मक भैरहेको हो भन्नेमा ध्यान नदिने हो भने पद्धतिका खाँबाहरू ढल्न ठूलो त्रासदी पर्खनुपर्दैन ।

यतिखेर समाज ससाना सुधार र प्रयत्न गर्ने जोकसैलाई नयाँ ‘ईश्वर’ बनाउन तयार छ । त्यो कल्पित ईश्वर कुनै विचार वा प्रतिबद्धताले होइन, केवल केही संयोगले बनेको मूर्ति मात्रै पनि हुन सक्छ भनेर उसमाथि परीक्षण गर्ने लेठो गर्दैन समाज । यसले सामूहिक चेतनाको डरलाग्दो विघटनतर्फ सङ्केत गर्छ ।

कमसेकम यस्तो बरबादीको काल्पनिकीभन्दा दुई हात पर बसेरैसोचौं भन्ने हो भने, सामूहिक विवेकलाई कसरी निर्देशित गर्ने भन्नेबारे दलहरू, सरकार र बौद्धिक तप्का जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुको विकल्प छैन ।

यतिखेर चितवनको समाजमा फर्केर हेरौं । मूलबासीहरूमाथि आगन्तुकहरूका विचार र कार्यशैलीको निरन्तर हस्तक्षेप भोगिरहेको समाज हो, चितवन । यस्तो हस्तक्षेपका कारण समाजले चेतनाको तहमा व्यापक विकास वा त्यही स्तरको नकारात्मक संक्रमण दुवै स्थिति बेहोर्नुपर्छ ।

विकास र संक्रमणका आरोहमा यहाँको मौलिक स्वभाव पूरै अल्पमतमा छ । औलो निवारणअघिदेखि यो समथर भूमिमा एक्लो निवासी रहेको थारू समुदायको किनारीकरणदेखि बीसदेखि पचासको दशकसम्म व्यक्त राजनीतिक–बौद्धिक चेतनाको उपेक्षासम्म । यतिखेर यी सबै कुरादेखि टाढा चितवनको चेतनाको लगाम आवेग र तीव्र प्रतिक्रियाको हुन्डरीमा कुदिरहेका विचारहीन मानिसहरूको झुन्डसँग मात्रै छ भन्ने महसुस हुन थालेको छ ।

देशका विभिन्न ठाउँबाट आएर जम्मा भएको बढ्दो आबादी र तीव्र सांस्कृतिक अन्तरमिश्रणका क्रममा चितवन विभिन्न स्वभावको प्रयोगशाला बन्दै गएको निश्चित हो । सानै हल्लाको भरमा देशव्यापी भड्काव र हिंसा जन्माउने हृतिक रोशन काण्डकै उदारहण लिऔं अथवा रंगशाला निर्माणको विषयलाई राष्ट्रवादको भाष्यसँग जोडेर उचालिएको आक्रोश र भक्तिको स्मरण गरौं या रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दा तातेको सडक मनोदशाको कुरा गरौं ।

यस्तो लाग्छ, चितवनको सामूहिक चेतनामा यति शीघ्र प्रज्वलनशील बारुद भरिएको छ, जहाँ हिंसा र भड्कावका लागि एक काँटी सलाई नै पर्याप्त हुन्छ । राजनीतिक अपराधीकरणको कहिल्यै नबिर्सिने घटना मतपत्र च्यात्ने ‘पर्व’ माथि सुरुआतमा विरोध र विमति भए पनि पछिल्लो समय साधिएको मौनतालाई नै हेरौं, अरू त अरू यहाँको तथाकथित बौद्धिक वर्गले समेत त्यसलाई मौनताकै अस्त्रले सदर गरिसकेको छ ।

पार्टीनिरपेक्ष निर्भीक, निडर र विवेकसम्पन्न बौद्धिक सत्ताको निर्माण नै हुन नसकेको अधकल्चो ठाउँका आफ्नै दुःख हुँदा रहेछन् । चितवनले भोगेको दुःखका पछाडि बौद्धिक वर्गको लाचारी, सम्यक् नेतृत्वहीनता र अकल्पनीय शून्यता पो छ कि ?

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT