पितृसत्ताका चौकीदारलाई प्रश्न

समवेत
सरिता तिवारी

निर्वासित बंगलादेशी लेखक तसलिमा नसरिनको एउटा पुस्तक छ— ‘नो कन्ट्री फर उमन’ । झन्डै दस वर्षअघि काठमाडौंको फुटपाथमा भेटेको यस पुस्तकको नेपाली अनुवादले छोडेको तरङ्ग मभित्र अझै जीवन्त छ ।

कठोर व्यञ्जनाको भाषामा उनले यसमा भनेकी छन्, ‘महिलाको कुनै श्रेणी हुँदैन, कुनै जात हुँदैन । उनीहरूको एउटै जाति हुन्छ, एउटै वर्ण हुन्छ— स्वास्नीमानिसको जात, स्वास्नीमानिसको वर्ण । यदि कुनै महिलाले आफूलाई शिक्षित, आत्मनिर्भर वा प्रतिभावान् भन्छिन् भने, ती महिलाका लागि यहाँ कुनै माफीको गुन्जाइस हुँदैन ।’

यति बेला यी पंक्तिको स्मरण गर्नु घोर ‘ट्र्याजिक’ लाग्छ, तर गर्नु जरुरी भएको छ । स्त्री अस्मिता र सम्मान आज पनि उत्तिकै जबर्जस्त प्रश्न हो, जति विगतमा थियो । दमन र झुटको रूप मात्रै फेरिएको हो । सहनशीलता र महानताका राग अलापेर महिलाका अधिकारलाई कुण्ठित बनाइरहने खेल हिजो मात्रै होइन, आज पनि खेलिन्छ भन्ने सचेतताका लागि पनि माथिका पंक्तिले झस्काइरहनु आवश्यक छ ।

एउटा मुक्त चिन्तनको मानिसका रूपमा म सोच्छु— अबका दिनमा यस्ता किताब, यस्ता विचार इतिहास बनिदिऊन्, अप्रासंगिक बनिदिऊन् । तर लोकतन्त्र र उदार सामाजिक मनोविज्ञानका समस्त अपेक्षा र कल्पनाहरूलाई धूलिसात् पार्दै पितृसत्ताको चौकीदार निर्णायक तहबाटै घोषणा गर्छ— परिवार विघटनको मूल्यमा छोरीलाई समानता माग्न नसिकाऊ !

यस्तो कुरा पढेपछि मथिङ्गल रन्थनिन्छ । यत्रो दुःखले आर्जेको लोकतन्त्रको आधा हिस्सा जनसंख्या के साँच्चिकै पुरुष–कृपामा बाँचेको शरणार्थी मात्रै हो ? ‘पुरुषप्रदत्त’ समानता र स्वतन्त्रताको निरीह सहभागी मात्रै हो ? राजनीतिक आन्दोलनका म्यान्डेटबाट व्यवस्था गरिएका सीमित नै सही, महिलाको अस्मिता र समावेशी स्थान के तिनको आफ्नै वीरोचित लडाइँ र बलिदानको मूल्यमा प्राप्त भएको होइन ?


नेपालका प्रायः विवाह पद्धतिमा विवाहपछि महिलाको तथाकथित घर मात्रै फेरिँदैन, थर र गोत्रसमेत फेरिएर उसको परिचय लोग्नेको थर र गोत्रमा विलोप हुन्छ । त्यही अनुरूप उसका आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि लोग्नेको इच्छा र सदाशयमा निर्भर हुन्छन् । हजारौं वर्षदेखि यस्तै चल्दै आएको हो ।

विवाह पद्धतिमा यही निरन्तरता रहिरहे विलोपनको यो रूप अझै लामो समय चल्न सक्छ । निरन्तरताको ग्यारेन्टी भने छैन । किनभने नाम, काम र स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजीमा निस्कने दुस्साहस आजको युगका महिलाले लेख्न थालेको नयाँ र सजीव कथा हो । यिनलाई नामपछाडि लोग्नेको थर मात्रै अमान्य छैन, उसको आर्जनमा पराधीन बाँच्ने जीवन पनि अमान्य छ । उनीहरू लोग्ने वा शासक होइन, साथी चाहन्छन् । उनीहरू आफ्नो नाम, घर र देशमाथिको स्वामित्वको प्रश्नमा सचेत छन् । पितृसत्ताका चौकीदार वर्गले यति कुरा राम्ररी बुझून् ।

सामाजिक संस्थापनको ‘ठेकेदारी लिएको’ ठूलो हिस्साको पुरुष वर्ग र पितृसत्ताको भूतले खेदिइरहेका मूर्ख महिला वर्ग सबैलाई यही लाग्छ— महिला पुरुष–अधिकरणकै ‘वस्तु’ हो । महिलाको अस्तित्व ‘पुरुष अधीनस्थ’ नै हो । यिनलाई लाग्छ— आफ्नो आत्मसम्मानको सयौंपल्ट हत्या गरेर पनि पारिवारिक र सामाजिक मूल्यको रक्षा गर्ने दायित्व महिला मात्रको हो ।

गहना र महँगा लुगाको लोभमा पुरिएर आजीवन यौनदासी र पितृसत्ताका कारिन्दा बन्न तयार कतिपय शिक्षित महिलामा समेत विकास भएको आत्मघाती चिन्तनले पनि योभन्दा फरक कुरा सोचेको हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसको अभिव्यक्ति धर्म, संस्कार र संस्कृतिका नाममा बेलाबेला प्रकट भैरहन्छ ।

अधीनस्थताको उत्कर्ष त अझ प्रेम, विवाह, प्रजननजस्ता महत्त्वपूर्ण परिघटनामा, घरेलु र यौनिक हिंसाका क्रममा हुन्छ । विवाहमार्फत संस्थागत बलात्कार र आर्थिक शोषणका क्रममा हुन्छ । तर एउटा सीधा प्रश्न के हो भने, महिलाको आँसु र बलिदानको जगमा उभिएको यो ‘महान्’ सभ्यता र संगठन यति कमजोर छ कि, नारी–पुरुष समानताको प्रत्याभूति हुनासाथ त्यो गर्ल्यामगुर्लुम ढलिहाल्छ ? त्यसैहो भने भर्सेला परोस्, सारा पारिवारिक र सामाजिक संगठनको ! ध्वस्त होस्, तथाकथित मर्यादा र शिष्टता !

मानवजातिको समग्र हितरक्षामा ठूलठूला क्रान्ति गरिएको दाबी गरिन्छ । तर जब महिलाको स्वतन्त्रता र समानताको प्रश्न आउँछ, क्रान्तिले ल्याएका नयाँ परिवर्तनहरू केवल पुरुष सहुलियतको सर्तमा मात्रै महिलाले उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने आशय बुझ्न धेरै सोच्नुपर्दैन । हरेकपल्ट क्रान्तिको समयमा प्राप्त स्वतन्त्रता क्रान्तिकालपछि खोसिनु महिलाको दुःखद नियति नै हो ।

फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिदेखि नेपाली क्रान्तिसम्मको अनुभवले यही पुष्टि गर्छ । यस अर्थमा के पनि मानौं भने, क्रान्ति भनिएका साना–ठूला राजनीतिक विद्रोह र लडाइँ अन्ततः पुरुष–हितार्थ नै भएका हुन् । अथवा यसो पनि भन्न सकिन्छ, महिलाको दासत्वमोचनको वास्तविक र निर्णायक क्रान्ति हुनै बाँकी छ । त्यो क्रान्तिले विवाह पद्धतिदेखि परिवार संगठन र महिलाको बलिदानले कायम राखेका मर्यादा, शिष्टता, सहिष्णुता लगायत धेरै कुरालाई अकल्पनीय रूपले विघटन गर्नेछ ।

एउटा लैङ्गिक अस्मितामाथि अर्कोले निरन्तर शोषण गर्दै र त्यसैमा बानी पर्दै आएको सभ्यतामा पुरुष सधैं कर्ता हुँदै आएको छ र महिला कर्ताको इच्छा अनुसार तय गरिएको क्रिया मात्रै । गृहस्थका परिपाठ, कामका अनेक खाले दैनिकीदेखि बजारयन्त्र र पोर्नोग्राफीसम्म, कर्ता पुरुषकी ‘क्रिया’ हुँदै महिलाको जिन्दगी सिद्धिनुपर्ने !

भावहीन यान्त्रिक सम्भोगदेखि कुटाइ, गालीगलौज, बलात्कार, यौनशोषण र त्यसपछिको नृशंस हत्याजस्ता तमाम अत्याचार खप्नुपर्ने अनि पितृसत्ताले भीखस्वरूप दिएका निश्चित अधिकारलिएर पारिवारिक मर्यादाको लक्ष्मणरेखाभित्रै चुपचाप बसिदिनुपर्ने ! घरको मझेरीदेखि संसदको पोडियमसम्म महिला केवल किनाराको साक्षी हुनुपर्ने !

आजसम्म प्रायः यही हुँदै आयो, तर अब पनि यही हुनु हुन्न, कुनै पनि सर्तमा, कुनै पनि मूल्य र बहानामा । लोकतन्त्रका आवरणमा ढाँट र प्रपञ्चका अनेक नेपथ्य खेल भैरहेको यो समयमा संविधानप्रदत्त, पुरुषसरह समानताको हक र स्थान पाउन महिला स्वयम् निरन्तर मुखर र प्रतिक्रियात्मक हुनुको विकल्प छैन । संसदभित्र पनि र बाहिर पनि ।

स्वतन्त्रचेता आन्दोलनको विश्वव्यापी प्रभाव, बजारवाद र खुला अर्थव्यवस्थाले स्त्री–पुरुष सम्बन्धका नयाँ समीकरण, नयाँ परिभाषा तय गरिरहेको छ । आजका युवा महिलाहरू आफ्नो अवस्था र अधिकारप्रति धेरै सतर्क हुन थालेका छन् । ती आर्थिक रूपले पूर्णतः आत्मनिर्भर मात्रै छैनन्, स्व–अस्मिताको गर्वानुभूतिमा आफ्नै सर्तको जिन्दगी बाँच्ने हिम्मत गर्छन् ।

विवाह या गैरविवाहित सम्बन्ध, प्रजनन र शरीरमाथिको निर्णयाधिकारका विषयमा उनीहरूले निर्माण गरेका नयाँ तौरतरिका पितृसत्तालाई मान्य हुने कुरा भएन । पछिल्लो समयको जागरुक चेतनाले नयाँ पुस्ताका महिलालाई जति चर्को आक्रोशको लय सिकाएको छ, जसरी प्रश्नको भाषा पढाएको छ, अराजकताको, आफ्नै सर्तको जिन्दगीको र आफैले तय गर्ने मूल्य पद्धतिको मनमौजी बागी बनाइदिएको छ, त्यही मात्रामा पितृसत्ताका जराहरू फेदैसम्म काम्न थालेका छन् । त्यहाँ असुरक्षा, आफ्नो पुर्ख्यौली सहुलियत गुम्ने भय, अतिशय डाह र छटपटी छ ।

पितृसत्ताका रक्षक हुँ भन्नेलाई लाग्छ— ओहो, यिनलाई धेरै छुट दिइयो, अब रस्सी खिच्नुपर्छ ! रस्सी खिच्ने ठाउँ घरका पिँडी र मझेरीदेखि चोक–चौराहका चियापसल हुँदै संसदसम्म फैलिएका छन् । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी चलेको छलफलका क्रममा आएको सांसद देवेन्द्र कँडेलको भनाइ ठीक यहीँनेर जोडिन्छ— ‘तिमीहरू त्यति नै स्वतन्त्र र समान हौ, जतिसम्मले हामीलाई हानि गर्दैन । त्यसदेखि उता तिमीलाई खास समानताको गुन्जाइस छैन !’ तिनको भनाइको निहितार्थ स्पष्टै छ ।

सांसद कँडेलको अभिव्यक्तिले महिलाको समानताको मुद्दालाई कठोर बहसका लागि फेरि एकपल्ट सतहमा उतारेको छ । महिलाको घर र देश हुन्छ कि हुन्न ? के उनीहरू प्रकारान्तरले दोस्रो दर्जाकै नागरिक हुन् ? नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका माननीयहरूले स्पष्ट जवाफ दिऊन् ।

महिला र पुरुषका तमाम सम्बन्धहरू राजनीतिक बढी हुन् । मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक वा जैविक सम्बन्ध त्यही राजनीतिका मातहत छन् । लैङ्गिक विभेदको लामो शृङ्खलाले स्त्री–पुरुष सम्बन्धलाई पूर्णतया राजनीतिक विषय बनाएको हो । घर, समुदाय र राष्ट्रको आधिकारिक स्वामित्व र सुविधाका कारण हजारौं वर्ष लामो पुंलिङ्गकेन्द्री राजनीति चल्दै आयो ।

विभेदको यो राजनीति समाप्त पार्ने जरुरी उद्यमलाई भावुकता, मर्यादा, तथाकथित सभ्यता र पारिवारिक सुसंगठन जस्ता कुरा तेर्स्याएर विषयान्तर गर्ने खेल कसले खेल्दै छ ? तमाम अन्याय, शोषण र रगतपच्छे बलिदान खपेर अझै पनि महिलाले नै परिवार र समाजको संगठन बचाइदिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्ने को–को हुन् ? समानता र स्वतन्त्रताको तिर्खामा आँधीमय यात्रा रोज्न लालायित महिलाको नयाँ समयको लडाइँले यिनको हिसाबकिताब गर्दै जानेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकतामा नाइँनास्ति

वृषेशचन्द्र लाल

नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा लगभग तेह्र महिनादेखि छलफल भइरहेको छ । नयाँ संविधान अनुसार ऐनहरूलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले संघीय संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । भनिन्छ, कुनै पनि ऐन संविधानसँग बाझिन सक्दैन ।

त्यस बमोजिम नागरिकता ऐन संविधानले अंगीकार गरिसकेको सिद्धान्त र मान्यतासँग बाझिनुहुन्न । प्रस्तावित विधेयकबारे छलफलमा प्रस्तुत गरिने विचार वा संशोधन पनि यही मान्य सीमाभित्रै रहनुपर्छ ।

यद्यपि संघीय संसद सर्वोच्च विधायिनी निकाय हो, तथापि यो संविधानभन्दा माथि हुन्न । संविधानलाई नाघेर कुनै कानुन बनाउन सकिंँदैन । संसदको सर्वोच्चताबारे विश्वमै बेलाबेला विज्ञहरूबीच बहस भएका छन्, भई पनि रहेका छन् । तर लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा संसदको सर्वोच्चता संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर हुन सक्दैन ।

नेपालको संविधानको धारा१०९ ले संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकारको सीमा तोकेको छ । धारा ११० ले संविधानको अधीनमा रहेर मात्र संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो भएकाले संविधानद्वारा मान्य कुनै पनि विषयका विपरीत वा त्यस्तो विषयको कुनै अंगमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन सकिन्न ।

आवश्यक परेका खण्डमा पहिले दुईतिहाइले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र संविधान कार्यान्वयनको सिंहनाद बिरालोको म्याउँमै सीमित भई यस्ता प्रयासहरू अन्ततः संविधानको असफलताको मार्गमा कारक तत्त्व मात्र बन्नेछन् ।

संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था र बहस
संविधानको भाग २ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो— संविधानले कसैलाई राज्यविहीन बनाइनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त अँगालेको छ, जुन राज्यविहीनता न्यूनीकरण गर्ने महासन्धि अनुसार अपेक्षित पनि हो ।

संविधानले संविधान प्रारम्भ भएका बखत नागरिकता प्राप्त गरेका र भाग २ अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भएकालाई नेपालको नागरिक मानेको छ । संविधान प्रारम्भ हुनुअघि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त वा जन्म हुँदा आमा र बाबु दुवै नेपालका नागरिक भएको व्यक्ति वंशजको नागरिक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यस अनुसार वंशज, अंगीकृत वा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका आमा र बाबु दुवै नेपालका नागरिक भए वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार संविधानको धारा११(३) ले नै दिएको छ । यस सन्दर्भमा कुनैअवरोध असंवैधानिक हुनेछ ।

त्यस्तै, नेपालभित्र पितृत्व र मातृत्व दुवै ज्ञात नभएको अवस्थामा अथवा नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमै बस्ने तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति पनि वंशजको नागरिक हुने व्यवस्था छ । बाबु विदेशी भएको ज्ञात हुन आए नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने भनिएको छ । यसमा विवाद र बहस देखिन्न ।

नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११(६) मा छ । यसै धाराको दफा (७) मा विदेशी नागरिक (पुरुष) र नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको हो र अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यो व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्दै अगाडि लेखिएको छ— नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजका आमा र बाबु दुवैसँग नेपालको नागरिकता भएमा नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । यो स्पष्टीकरणले जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिकका सन्तानको हकमा समेत अझ प्रकाश पारेको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता पाउने–नपाउनेबारे संविधान मौन रहे पनि धारा ११(९) ले निजले प्राप्त गर्नसक्ने आशय राखेको प्रस्ट देखिन्छ ।

हालको बहस यही विषयमा केन्द्रित छ । यसबारे धारणा बनाउँदा नेपालको संविधानले लैंगिक विभेद गर्ने अनुमति दिंँदैन भन्ने तथ्यमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । नागरिकताको मामिलामा नारी–पुरुष समानता कायम गर्न र नेपाली युवाजत्तिकै अधिकार नेपाली युवतीलाई पनि हुनुपर्ने तथ्य मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान र त्यही बमोजिमको नागरिकता ऐन, २०६३ मा समेत नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने अनि वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसो गरिए ती महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउँथिन् । निश्चय नै यो व्यवस्था विवाहित भएर आउने विदेशी महिलालाई देश, समाज र परिवारमा अंगीकरणका साथै समान अधिकार सहितको सम्मानपूर्ण व्यवहार थियो ।तर अहिले प्रगतिशीलताका नाममा फरक बाटो हिँड्न खोजिँदै छ ।

प्रगतिशीलता भनेको पछाडि फर्किनु र अनुदारतातिर बढ्नु हो र ? के हामी नारी–पुरुष समानताको विरोधी छौं वा विवाह गरिसकेपछि कुनै महिला वा पुरुष एकअर्काको अथवा परिवार वा समाज र देशको स्थायी अंग बन्न सक्दैनन् भनी विश्वास गर्छौं ? देश र समाजको स्थायी अंग बन्न परीक्षणकाल आवश्यक छ ? यस्तो सोच हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीति, परम्परा प्रतिकूल छैन ? आफूलाई प्रगतिशील भन्न रुचाउने केही साथी कसैलाई राज्यविहीनताको स्थितिमा झार्ने कुराको पक्षपाती हुनु बुझिनसक्नु छ ।

यसले राष्ट्रियता मजबुत पार्छ भन्ने आधार के ? नागरिकताको समस्यालाई बल्झाइराख्दा देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कको आधार के ?

कुनै विदेशी महिला नेपालीसँग विवाहपछि यतै स्थायी रूपमा बस्छिन्, तर सात (वा केही) वर्षसम्म राज्यविहीनताको अवस्थामा हुन्छिन् र निर्वाचन लगायतका प्रक्रियामा सामेत हुन पाउँदिनन् भने तिनको स्थिति के हुन्छ ? शिक्षा, जागिर र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यमा नागरिकतालाई अनिवार्य गर्दै गएको हाम्रो अभ्यासले तिनको स्थिति केहुन्छ ? राहदानीको आवश्यकता पर्दा के हुन्छ ? नेपालको प्रतिबद्धता राज्यविहीनता न्यूनीकरण महासन्धिमा रहेको पृष्ठभूमिमा यस्तो कानुनले दिने नकारात्मक सन्देशबारे समेत गहिरिएर विचार गर्नु अत्यावश्यक छ ।

लैंगिक समानताको वकालत गर्ने साथीहरूले नेपालका नागरिक महिला वा पुरुष जो भए पनि समान हैसियतका हुन्छन् भन्ने तथ्य बिर्सनु हुन्न । नेपालका महिला वा पुरुष जसले पनि विदेशी नागरिकलाई विवाह गरी ल्याएको अवस्थामा समान रूपमा तत्काल तिनलाई आफ्नै अंगका रूपमा अपनाउनु नै न्यायोचित र सभ्य समाजको व्यवहार हो ।

४६ भन्दा बढी देशमा विवाह गरेर भित्रिएका विदेशी महिलालाई बिनासर्त तत्काल नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, २४ भन्दा बढी मुलुकमा विवाहपछि आएका विदेशी पुरुषलाई पनि बिनासर्त वैवाहिक नाताले नागरिकता दिने प्रावधान छ । हामी पछाडि जाने कि अगाडि ? नागरिकतामा नाइँनास्ति संकुचित मनस्थितिको द्योतक हो ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्