नागरिकतामा नाइँनास्ति

त्यस बमोजिम नागरिकता ऐन संविधानले अंगीकार गरिसकेको सिद्धान्त र मान्यतासँग बाझिनु हुन्न । प्रस्तावित विधेयकबारे छलफलमा प्रस्तुत गरिने विचार वा संशोधन पनि यही मान्य सीमाभित्रै रहनुपर्छ ।

यद्यपि संघीय संसद सर्वोच्च विधायिनी निकाय हो, तथापि यो संविधानभन्दा माथि हुन्न । संविधानलाई नाघेर कुनै कानुन बनाउन सकिंँदैन । संसदको सर्वोच्चताबारे विश्वमै बेलाबेला विज्ञहरूबीच बहस भएका छन्, भई पनि रहेका छन् । तर लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा संसदको सर्वोच्चता संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर हुन सक्दैन ।

नेपालको संविधानको धारा १०९ ले संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकारको सीमा तोकेको छ । धारा ११० ले संविधानको अधीनमा रहेर मात्र संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो भएकाले संविधानद्वारा मान्य कुनै पनि विषयका विपरीत वा त्यस्तो विषयको कुनै अंगमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन सकिन्न ।

आवश्यक परेका खण्डमा पहिले दुईतिहाइले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र संविधान कार्यान्वयनको सिंहनाद बिरालोको म्याउँमै सीमित भई यस्ता प्रयासहरू अन्ततः संविधानको असफलताको मार्गमा कारक तत्त्व मात्र बन्नेछन् ।

संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था र बहस

संविधानको भाग २ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो— संविधानले कसैलाई राज्यविहीन बनाइनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त अँगालेको छ, जुन राज्यविहीनता न्यूनीकरण गर्ने महासन्धि अनुसार अपेक्षित पनि हो ।

संविधानले संविधान प्रारम्भ भएका बखत नागरिकता प्राप्त गरेका र भाग २ अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भएकालाई नेपालको नागरिक मानेको छ । संविधान प्रारम्भ हुनुअघि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त वा जन्म हुँदा आमा र बाबु दुवै नेपालका नागरिक भएको व्यक्ति वंशजको नागरिक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यस अनुसार वंशज, अंगीकृत वा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका आमा र बाबु दुवै नेपालका नागरिक भए वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार संविधानको धारा ११(३) ले नै दिएको छ । यस सन्दर्भमा कुनै अवरोध असंवैधानिक हुनेछ ।

त्यस्तै, नेपालभित्र पितृत्व र मातृत्व दुवै ज्ञात नभएको अवस्थामा अथवा नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमै बस्ने तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति पनि वंशजको नागरिक हुने व्यवस्था छ । बाबु विदेशी भएको ज्ञात हुन आए नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने भनिएको छ । यसमा विवाद र बहस देखिन्न ।

नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११(६) मा छ । यसै धाराको दफा (७) मा विदेशी नागरिक (पुरुष) र नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको हो र अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यो व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्दै अगाडि लेखिएको छ— नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजका आमा र बाबु दुवैसँग नेपालको नागरिकता भएमा नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । यो स्पष्टीकरणले जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिकका सन्तानको हकमा समेत अझ प्रकाश पारेको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता पाउने–नपाउनेबारे संविधान मौन रहे पनि धारा ११(९) ले निजले प्राप्त गर्नसक्ने आशय राखेको प्रस्ट देखिन्छ ।

हालको बहस यही विषयमा केन्द्रित छ । यसबारे धारणा बनाउँदा नेपालको संविधानले लैंगिक विभेद गर्ने अनुमति दिंँदैन भन्ने तथ्यमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । नागरिकताको मामिलामा नारी–पुरुष समानता कायम गर्न र नेपाली युवाजत्तिकै अधिकार नेपाली युवतीलाई पनि हुनुपर्ने तथ्य मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान र त्यही बमोजिमको नागरिकता ऐन, २०६३ मा समेत नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने अनि वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसो गरिए ती महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउँथिन् । निश्चय नै यो व्यवस्था विवाहित भएर आउने विदेशी महिलालाई देश, समाज र परिवारमा अंगीकरणका साथै समान अधिकार सहितको सम्मानपूर्ण व्यवहार थियो । तर अहिले प्रगतिशीलताका नाममा फरक बाटो हिँड्न खोजिँदै छ ।

प्रगतिशीलता भनेको पछाडि फर्किनु र अनुदारतातिर बढ्नु हो र ? के हामी नारी–पुरुष समानताको विरोधी छौं वा विवाह गरिसकेपछि कुनै महिला वा पुरुष एकअर्काको अथवा परिवार वा समाज र देशको स्थायी अंग बन्न सक्दैनन् भनी विश्वास गर्छौं ? देश र समाजको स्थायी अंग बन्न परीक्षणकाल आवश्यक छ ? यस्तो सोच हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीति, परम्परा प्रतिकूल छैन ? आफूलाई प्रगतिशील भन्न रुचाउने केही साथी कसैलाई राज्यविहीनताको स्थितिमा झार्ने कुराको पक्षपाती हुनु बुझिनसक्नु छ ।

यसले राष्ट्रियता मजबुत पार्छ भन्ने आधार के ? नागरिकताको समस्यालाई बल्झाइराख्दा देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कको आधार के ?

कुनै विदेशी महिला नेपालीसँग विवाहपछि यतै स्थायी रूपमा बस्छिन्, तर सात (वा केही) वर्षसम्म राज्यविहीनताको अवस्थामा हुन्छिन् र निर्वाचन लगायतका प्रक्रियामा सामेत हुन पाउँदिनन् भने तिनको स्थिति के हुन्छ ? शिक्षा, जागिर र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यमा नागरिकतालाई अनिवार्य गर्दै गएको हाम्रो अभ्यासले तिनको स्थिति के हुन्छ ? राहदानीको आवश्यकता पर्दा के हुन्छ ? नेपालको प्रतिबद्धता राज्यविहीनता न्यूनीकरण महासन्धिमा रहेको पृष्ठभूमिमा यस्तो कानुनले दिने नकारात्मक सन्देशबारे समेत गहिरिएर विचार गर्नु अत्यावश्यक छ ।

लैंगिक समानताको वकालत गर्ने साथीहरूले नेपालका नागरिक महिला वा पुरुष जो भए पनि समान हैसियतका हुन्छन् भन्ने तथ्य बिर्सनु हुन्न । नेपालका महिला वा पुरुष जसले पनि विदेशी नागरिकलाई विवाह गरी ल्याएको अवस्थामा समान रूपमा तत्काल तिनलाई आफ्नै अंगका रूपमा अपनाउनु नै न्यायोचित र सभ्य समाजको व्यवहार हो ।

४६ भन्दा बढी देशमा विवाह गरेर भित्रिएका विदेशी महिलालाई बिनासर्त तत्काल नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, २४ भन्दा बढी मुलुकमा विवाहपछि आएका विदेशी पुरुषलाई पनि बिनासर्त वैवाहिक नाताले नागरिकता दिने प्रावधान छ । हामी पछाडि जाने कि अगाडि ? नागरिकतामा नाइँनास्ति संकुचित मनस्थितिको द्योतक हो ।