नागरिकतामा नाइँनास्ति

वृषेशचन्द्र लाल

नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा लगभग तेह्र महिनादेखि छलफल भइरहेको छ । नयाँ संविधान अनुसार ऐनहरूलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले संघीय संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । भनिन्छ, कुनै पनि ऐन संविधानसँग बाझिन सक्दैन ।

त्यस बमोजिम नागरिकता ऐन संविधानले अंगीकार गरिसकेको सिद्धान्त र मान्यतासँग बाझिनुहुन्न । प्रस्तावित विधेयकबारे छलफलमा प्रस्तुत गरिने विचार वा संशोधन पनि यही मान्य सीमाभित्रै रहनुपर्छ ।

यद्यपि संघीय संसद सर्वोच्च विधायिनी निकाय हो, तथापि यो संविधानभन्दा माथि हुन्न । संविधानलाई नाघेर कुनै कानुन बनाउन सकिंँदैन । संसदको सर्वोच्चताबारे विश्वमै बेलाबेला विज्ञहरूबीच बहस भएका छन्, भई पनि रहेका छन् । तर लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा संसदको सर्वोच्चता संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर हुन सक्दैन ।

नेपालको संविधानको धारा१०९ ले संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकारको सीमा तोकेको छ । धारा ११० ले संविधानको अधीनमा रहेर मात्र संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो भएकाले संविधानद्वारा मान्य कुनै पनि विषयका विपरीत वा त्यस्तो विषयको कुनै अंगमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन सकिन्न ।

आवश्यक परेका खण्डमा पहिले दुईतिहाइले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र संविधान कार्यान्वयनको सिंहनाद बिरालोको म्याउँमै सीमित भई यस्ता प्रयासहरू अन्ततः संविधानको असफलताको मार्गमा कारक तत्त्व मात्र बन्नेछन् ।

संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था र बहस
संविधानको भाग २ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो— संविधानले कसैलाई राज्यविहीन बनाइनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त अँगालेको छ, जुन राज्यविहीनता न्यूनीकरण गर्ने महासन्धि अनुसार अपेक्षित पनि हो ।

संविधानले संविधान प्रारम्भ भएका बखत नागरिकता प्राप्त गरेका र भाग २ अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भएकालाई नेपालको नागरिक मानेको छ । संविधान प्रारम्भ हुनुअघि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त वा जन्म हुँदा आमा र बाबु दुवै नेपालका नागरिक भएको व्यक्ति वंशजको नागरिक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यस अनुसार वंशज, अंगीकृत वा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका आमा र बाबु दुवै नेपालका नागरिक भए वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार संविधानको धारा११(३) ले नै दिएको छ । यस सन्दर्भमा कुनैअवरोध असंवैधानिक हुनेछ ।

त्यस्तै, नेपालभित्र पितृत्व र मातृत्व दुवै ज्ञात नभएको अवस्थामा अथवा नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमै बस्ने तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति पनि वंशजको नागरिक हुने व्यवस्था छ । बाबु विदेशी भएको ज्ञात हुन आए नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने भनिएको छ । यसमा विवाद र बहस देखिन्न ।

नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११(६) मा छ । यसै धाराको दफा (७) मा विदेशी नागरिक (पुरुष) र नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको हो र अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यो व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्दै अगाडि लेखिएको छ— नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजका आमा र बाबु दुवैसँग नेपालको नागरिकता भएमा नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । यो स्पष्टीकरणले जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिकका सन्तानको हकमा समेत अझ प्रकाश पारेको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता पाउने–नपाउनेबारे संविधान मौन रहे पनि धारा ११(९) ले निजले प्राप्त गर्नसक्ने आशय राखेको प्रस्ट देखिन्छ ।

हालको बहस यही विषयमा केन्द्रित छ । यसबारे धारणा बनाउँदा नेपालको संविधानले लैंगिक विभेद गर्ने अनुमति दिंँदैन भन्ने तथ्यमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । नागरिकताको मामिलामा नारी–पुरुष समानता कायम गर्न र नेपाली युवाजत्तिकै अधिकार नेपाली युवतीलाई पनि हुनुपर्ने तथ्य मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान र त्यही बमोजिमको नागरिकता ऐन, २०६३ मा समेत नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने अनि वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसो गरिए ती महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउँथिन् । निश्चय नै यो व्यवस्था विवाहित भएर आउने विदेशी महिलालाई देश, समाज र परिवारमा अंगीकरणका साथै समान अधिकार सहितको सम्मानपूर्ण व्यवहार थियो ।तर अहिले प्रगतिशीलताका नाममा फरक बाटो हिँड्न खोजिँदै छ ।

प्रगतिशीलता भनेको पछाडि फर्किनु र अनुदारतातिर बढ्नु हो र ? के हामी नारी–पुरुष समानताको विरोधी छौं वा विवाह गरिसकेपछि कुनै महिला वा पुरुष एकअर्काको अथवा परिवार वा समाज र देशको स्थायी अंग बन्न सक्दैनन् भनी विश्वास गर्छौं ? देश र समाजको स्थायी अंग बन्न परीक्षणकाल आवश्यक छ ? यस्तो सोच हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीति, परम्परा प्रतिकूल छैन ? आफूलाई प्रगतिशील भन्न रुचाउने केही साथी कसैलाई राज्यविहीनताको स्थितिमा झार्ने कुराको पक्षपाती हुनु बुझिनसक्नु छ ।

यसले राष्ट्रियता मजबुत पार्छ भन्ने आधार के ? नागरिकताको समस्यालाई बल्झाइराख्दा देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कको आधार के ?

कुनै विदेशी महिला नेपालीसँग विवाहपछि यतै स्थायी रूपमा बस्छिन्, तर सात (वा केही) वर्षसम्म राज्यविहीनताको अवस्थामा हुन्छिन् र निर्वाचन लगायतका प्रक्रियामा सामेत हुन पाउँदिनन् भने तिनको स्थिति के हुन्छ ? शिक्षा, जागिर र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यमा नागरिकतालाई अनिवार्य गर्दै गएको हाम्रो अभ्यासले तिनको स्थिति केहुन्छ ? राहदानीको आवश्यकता पर्दा के हुन्छ ? नेपालको प्रतिबद्धता राज्यविहीनता न्यूनीकरण महासन्धिमा रहेको पृष्ठभूमिमा यस्तो कानुनले दिने नकारात्मक सन्देशबारे समेत गहिरिएर विचार गर्नु अत्यावश्यक छ ।

लैंगिक समानताको वकालत गर्ने साथीहरूले नेपालका नागरिक महिला वा पुरुष जो भए पनि समान हैसियतका हुन्छन् भन्ने तथ्य बिर्सनु हुन्न । नेपालका महिला वा पुरुष जसले पनि विदेशी नागरिकलाई विवाह गरी ल्याएको अवस्थामा समान रूपमा तत्काल तिनलाई आफ्नै अंगका रूपमा अपनाउनु नै न्यायोचित र सभ्य समाजको व्यवहार हो ।

४६ भन्दा बढी देशमा विवाह गरेर भित्रिएका विदेशी महिलालाई बिनासर्त तत्काल नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, २४ भन्दा बढी मुलुकमा विवाहपछि आएका विदेशी पुरुषलाई पनि बिनासर्त वैवाहिक नाताले नागरिकता दिने प्रावधान छ । हामी पछाडि जाने कि अगाडि ? नागरिकतामा नाइँनास्ति संकुचित मनस्थितिको द्योतक हो ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकातिर खाँचो, अर्कातिर लगानी

आशुतोष तिवारी

नेपालमा राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पर्ने ‘क’ वर्गका २८, ‘ख’ वर्गका ३२ र ‘ग’ वर्गका २४ गरी जम्मा ८४ बैंक र वित्तीय संस्था छन् । वर्ग फरक भए पनि यिनले जग्गाजमिन नहेरी, कसैको ठूलै र गह्रौं व्यक्तिगत ‘ग्यारेन्टी’ नलिई सितिमिति कसैलाई एक पैसा कर्जा दिँंदैनन् । जनताको पैसाले चलेका भए पनि सधैं आफ्नै सेयरहोल्डरको नाफाको मात्र लेखाजोखा गरिरहन्छन् ।

कति सञ्चार माध्यमले पनि आजको जमानामा बैंकिङ भनेको धारा, बिजुली, मोबाइल फोन, इन्टरनेट, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीजस्तै आममान्छेलाई नभई नहुने ‘युटिलिटी’ को साधन हो भनी बुझेको पाइँदैन । त्यही भएर पैसा कमाएकै भरमा बैंकरहरूलाई ‘रकस्टार’ जस्तो बनाई प्रस्तुत गर्छन् ।

नेपाल मात्रै यस्तो देश होला, जहाँ बैंकहरूको वर्गीकरण जसरी गरे पनि कर्जा दिने तरिका सबैको उस्तै छ । कमर्सियल बैंकहरू नै पनि काम पूर्वाधारका ठूलठूला परियोजनामा पुँजी लगाउने मात्र होइन, साना च्याउखेती गर्न र घरेलु महिलालाई ग्राहक बनाउनसम्म उत्तिकै लागिरहेका छन् ।

फरक–फरक प्रयोजनका लागि फरक–फरक बैंक स्थापना गर्न र चलाउन नदिएर भएकै कमर्सियल बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धा र नाफाका नाममा जस्तो वित्तीय उत्पादन पनि बेच्ने ‘बैंकिङ सुपरमार्केट’ बनाइएको छ । यसले बैंकमा प्रणालीगत जोखिम बढाउँछ र बदलिँंदो परिप्रेक्ष्यमा तिनले जनसेवा गर्न पनि सक्दैनन् ।

‘कृषि विकास बैंकले कर्जा र उचित सल्लाह दिएकाले मेरो खेतबारीको आम्दानी ह्वात्तै बढ्यो’ भन्ने उल्लेख्य साना किसान हामीमध्ये कसैले भेटेका छौं र ? बैंक चल्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । बैंकिङ प्रणालीभित्र विविधता हुनुपर्छ, ‘वर्ग’ मा मात्र नभई उद्देश्यमै पनि ।

सेयरहोल्डर कि स्टेकहोल्डर
केही साताअघि अमेरिकाका ठूलठूला कम्पनीले एकै ठाउँ बसेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे । ती कम्पनीको छाता संगठन बिजनेस राउन्ड टेबलले गर्न लगाएको त्यो निर्णयको सार थियो— अब कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना सेयरहोल्डरलाई मात्रै खुसी पार्नुपर्ने दिन गए ।

सेयरहोल्डरहरूलाई मात्रै खुसी पार्दा कम्पनीलाई थोरै र क्षणिक लाभ त होला, तर त्यस्तो कार्यशैलीबाट त्यो कम्पनीले काम गर्ने समुदाय र वातावरणमा नराम्रो असर पर्छ । त्यसबाट कसैको पनि दीर्घकालीन हित हुन्न ।

त्यसैले अचेल कम्पनीहरूले आफ्ना सेयरहोल्डरलाई कुनै पनि व्यवसाय भनेको पैसा हाल्नेको मात्रै नभई त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभावमा आउने सबै स्टेकहोल्डर (वरिपरिको समाज, कामदार, वातावरण, ग्राहक, सप्लायर, भेन्डर, स्थानीय गैसस आदि) को पनि हो र तिनको समृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्न थालेका छन् । सेयरहोल्डरहरूले यसमा सुरुमा आनाकानी गरे पनि सबैको दीर्घकालीन हित हुन्छ भने किन स्टेकहोल्डरमुखी नबन्ने भनेर ठूलठूला कम्पनीलाई निर्देशन दिन थालिसकेका छन् ।

ढिलोचाँडो हाम्रा बैंकहरूलाई पनि स्टेकहोल्डरमुखी नभई सुख छैन । उनीहरूले एकएक ग्राहकलाई मात्र नहेरी दीर्घकालीन लाभका लागि समुदायलाई नै कसरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ भनी सोच्ने बेला भइसकेको छ । समुदायमा वित्तीय पहुँच नभएकाहरूलाई सिकाउँदै, तिनको विश्वास जित्दै वित्तीय सुरक्षाले तिनको भविष्य बलियो हुन्छ भनेर गैससहरूले जस्तै ‘कम्युनिटी आउटरिच’ पनि गर्नैपर्छ ।

‘नेपाल जस्तो देशमा यस्तो काम हाम्रो हैन’ भनेर बैंकहरू पन्छिनु भनेको आफूलाई कत्ति न गोल्डम्यान स्याक्सको कान्छो भाइ भन्ठानेर यो गरिब र ५० प्रतिशतभन्दा बढीको वित्तीय पहुँच नभएको देशमा अनपेक्षित फुर्ती देखाउनु हो । आखिर समुदायहरू धनी भएमै बैंकहरूको व्यापार पनि बढ्ने हो ।

सच्चा अर्थतन्त्र कि अनुमाने अर्थतन्त्र
सच्चा अर्थतन्त्र या ‘रियल इकोनोमी’ मा उत्पादनशील फ्याक्ट्री या सेवा दिने व्यवसाय अटाउँछन् । घरजग्गा, सट्टाबजार जस्ता अनुमानका भरमा बढ्ने–घट्ने व्यवसायलाई चाहिँ अनुमाने अर्थतन्त्र या ‘स्पेकुलेटिभ इकोनोमी’ भनिन्छ । सच्चा अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदा उद्यमीहरू जन्मन्छन् ।

तिनले गाह्रो–साह्रो उद्योगधन्दा गरेर अरूलाई काम दिन्छन्, सामान या सेवा नेपालमै बनाउँछन्, स्वदेशमा बेच्छन् र मिलेमा विदेशमा पैठारी पनि गर्छन् । यो साह्रै झन्झटिलो र समय लाग्ने काम हो, प्रतिफल आउनै पाँचदेखि दस वर्षसम्म लाग्ने । तर राम्रो भएमा यस्ता उद्योगधन्दा (चाहे ती नपढेका धेरै महिलालाई एकैपल्ट रोजगारी दिने गार्मेन्ट होऊन् या पढेका सिपालु सफ्टवेर इन्जिनियरलाई जागिर दिने आईटी कम्पनी) ले सीप, जागिर, आय, राजस्व सबै बढाउँछन्, जुन देशकै दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ।

बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा सच्चा काम गर्नेहरूको सजिलोका लागि गइरहेछ कि अरूले गरेका काममा ‘तर मार्ने’ अनुमाने अर्थतन्त्रका खेलाडीहरूका लागि, विचार गर्नुपर्छ । यसो भनेर घरजग्गा र सट्टाबजारलाई अनादर गरेको चाहिँ होइन । युवा बेरोजगारको विकराल समस्या हल गर्न सच्चा अर्थतन्त्रमा बैंकहरूले युद्ध स्तरमा लगानी नगरी समग्र देशको विकास सम्भवै छैन ।

बैंकिङ प्रोडक्ट र समाजको अवस्था
बैंकहरू आफ्ना वित्तीय प्रोडक्टमा एकरूपता ल्याई (या तिनलाई स्टान्डर्डजाइज गरी) बेच्नका लागि लागत कम गर्न खोज्छन् । यस्तो अभ्यास एमबीए पढेकाहरूका लागि व्यावसायिक ढंगले ठीक देखिए पनि नेपाली समाजको विविधता र असमानता बुझेकाहरूका लागि भने ‘सबैलाई ठीक हुनैपर्ने एउटै साइज’ तालको लिंँडेढिपी लाग्छ ।

पतिले अरबबाट पठाएको नगण्य रेमिटेन्सबाट खर्च कटाएर कहाँ लगानी गर्नुपर्ला भनेर सोच्ने महिला र आईटीमा काम गरेर कमाएको पैसा कसरी आफ्नै व्यवसायमा लगाउने होला भन्ने युवालाई फरक–फरक परामर्श चाहिन सक्छ, जुन नेपाली बैंकहरूले दिन सकेका छैनन् ।

बैंकका नेताहरूले हाम्रै समाजमा काम लाग्ने, यहीँका मानिसको भविष्यको समस्या हल गर्ने केकस्ता वित्तीय प्रोडक्ट ल्याउने भनेर नियामकहरूसँग परामर्श थालिहाल्नुपर्छ । नत्र बैंकिङ प्रणाली ‘हाम्रा लागि रहेनछ’ भनेर लाखौं जनताले आफ्नो कारोबार त्यो प्रणालीबाहिरै गरिरहन्छन् ।

सामाजिक र वातावरणीय सुधार
अहिले नेपालभरि भइरहेको डेंगीको प्रकोप, ठूला सहरमा भइरहने धूवाँ–धूलो, फोहोर, पहाड बिगार्ने डोजरे विकास आदिमा पनि बैंकहरूको अप्रत्यक्ष संलग्नता छ । यी सबै हुनु भनेको जनताको उत्पादनशीलतामा ह्रास आउनु हो । नचाहिने खर्च बढ्नु हो, सामाजिक लगानी बढ्नु हैन ।

यसै सन्दर्भमा बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा ‘स्टिरियोटिपिकल’ तालले कम्बल बाँड्ने, दोसल्ला ओढाउने, आफ्नै बैंकिङ प्रोडक्ट मात्र बेच्न तयार पारिएको वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम आदिमै अड्किएर बस्ने हैन कि, काठमाडौंकै सम्पदालाई पुनर्निर्माण गर्न, युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिन, रेमिटेन्सलाई कसरी लगानीमा लगाउन सकिन्छ र त्यो गरेर साना ग्राहकहरूको भविष्य मजबुत पार्न सकिन्छ भनेर बृहत् सामाजिक र वातावरणीय सुधारबारे सोच्नैपर्ने भइसकेको छ ।

सीईओहरूले पनि सञ्चालक या सेयरहोल्डरहरूले नाफा कमाऊ मात्र भनेका छन् भनेर साँघुरो तालले नाफालाई मात्रै नहेरी बृहत् स्टेकहोल्डरहरूका लागि पनि काम गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । संसारका ठूलठूला कम्पनीमा त यो सोचाइ व्याप्तै भइसकेको छ । अब बैंकिङ सेवाकै परिकल्पना गरेर अर्थतन्त्रको यो महत्त्वपूर्ण अंगलाई नेपालका लागि झनै काम लाग्ने बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्