एकातिर खाँचो, अर्कातिर लगानी

आशुतोष तिवारी

नेपालमा राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पर्ने ‘क’ वर्गका २८, ‘ख’ वर्गका ३२ र ‘ग’ वर्गका २४ गरी जम्मा ८४ बैंक र वित्तीय संस्था छन् । वर्ग फरक भए पनि यिनले जग्गाजमिन नहेरी, कसैको ठूलै र गह्रौं व्यक्तिगत ‘ग्यारेन्टी’ नलिई सितिमिति कसैलाई एक पैसा कर्जा दिँंदैनन् । जनताको पैसाले चलेका भए पनि सधैं आफ्नै सेयरहोल्डरको नाफाको मात्र लेखाजोखा गरिरहन्छन् ।

कति सञ्चार माध्यमले पनि आजको जमानामा बैंकिङ भनेको धारा, बिजुली, मोबाइल फोन, इन्टरनेट, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीजस्तै आममान्छेलाई नभई नहुने ‘युटिलिटी’ को साधन हो भनी बुझेको पाइँदैन । त्यही भएर पैसा कमाएकै भरमा बैंकरहरूलाई ‘रकस्टार’ जस्तो बनाई प्रस्तुत गर्छन् ।

नेपाल मात्रै यस्तो देश होला, जहाँ बैंकहरूको वर्गीकरण जसरी गरे पनि कर्जा दिने तरिका सबैको उस्तै छ । कमर्सियल बैंकहरू नै पनि काम पूर्वाधारका ठूलठूला परियोजनामा पुँजी लगाउने मात्र होइन, साना च्याउखेती गर्न र घरेलु महिलालाई ग्राहक बनाउनसम्म उत्तिकै लागिरहेका छन् ।

फरक–फरक प्रयोजनका लागि फरक–फरक बैंक स्थापना गर्न र चलाउन नदिएर भएकै कमर्सियल बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धा र नाफाका नाममा जस्तो वित्तीय उत्पादन पनि बेच्ने ‘बैंकिङ सुपरमार्केट’ बनाइएको छ । यसले बैंकमा प्रणालीगत जोखिम बढाउँछ र बदलिँंदो परिप्रेक्ष्यमा तिनले जनसेवा गर्न पनि सक्दैनन् ।

‘कृषि विकास बैंकले कर्जा र उचित सल्लाह दिएकाले मेरो खेतबारीको आम्दानी ह्वात्तै बढ्यो’ भन्ने उल्लेख्य साना किसान हामीमध्ये कसैले भेटेका छौं र ? बैंक चल्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । बैंकिङ प्रणालीभित्र विविधता हुनुपर्छ, ‘वर्ग’ मा मात्र नभई उद्देश्यमै पनि ।

सेयरहोल्डर कि स्टेकहोल्डर
केही साताअघि अमेरिकाका ठूलठूला कम्पनीले एकै ठाउँ बसेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे । ती कम्पनीको छाता संगठन बिजनेस राउन्ड टेबलले गर्न लगाएको त्यो निर्णयको सार थियो— अब कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना सेयरहोल्डरलाई मात्रै खुसी पार्नुपर्ने दिन गए ।

सेयरहोल्डरहरूलाई मात्रै खुसी पार्दा कम्पनीलाई थोरै र क्षणिक लाभ त होला, तर त्यस्तो कार्यशैलीबाट त्यो कम्पनीले काम गर्ने समुदाय र वातावरणमा नराम्रो असर पर्छ । त्यसबाट कसैको पनि दीर्घकालीन हित हुन्न ।

त्यसैले अचेल कम्पनीहरूले आफ्ना सेयरहोल्डरलाई कुनै पनि व्यवसाय भनेको पैसा हाल्नेको मात्रै नभई त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभावमा आउने सबै स्टेकहोल्डर (वरिपरिको समाज, कामदार, वातावरण, ग्राहक, सप्लायर, भेन्डर, स्थानीय गैसस आदि) को पनि हो र तिनको समृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्न थालेका छन् । सेयरहोल्डरहरूले यसमा सुरुमा आनाकानी गरे पनि सबैको दीर्घकालीन हित हुन्छ भने किन स्टेकहोल्डरमुखी नबन्ने भनेर ठूलठूला कम्पनीलाई निर्देशन दिन थालिसकेका छन् ।

ढिलोचाँडो हाम्रा बैंकहरूलाई पनि स्टेकहोल्डरमुखी नभई सुख छैन । उनीहरूले एकएक ग्राहकलाई मात्र नहेरी दीर्घकालीन लाभका लागि समुदायलाई नै कसरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ भनी सोच्ने बेला भइसकेको छ । समुदायमा वित्तीय पहुँच नभएकाहरूलाई सिकाउँदै, तिनको विश्वास जित्दै वित्तीय सुरक्षाले तिनको भविष्य बलियो हुन्छ भनेर गैससहरूले जस्तै ‘कम्युनिटी आउटरिच’ पनि गर्नैपर्छ ।

‘नेपाल जस्तो देशमा यस्तो काम हाम्रो हैन’ भनेर बैंकहरू पन्छिनु भनेको आफूलाई कत्ति न गोल्डम्यान स्याक्सको कान्छो भाइ भन्ठानेर यो गरिब र ५० प्रतिशतभन्दा बढीको वित्तीय पहुँच नभएको देशमा अनपेक्षित फुर्ती देखाउनु हो । आखिर समुदायहरू धनी भएमै बैंकहरूको व्यापार पनि बढ्ने हो ।

सच्चा अर्थतन्त्र कि अनुमाने अर्थतन्त्र
सच्चा अर्थतन्त्र या ‘रियल इकोनोमी’ मा उत्पादनशील फ्याक्ट्री या सेवा दिने व्यवसाय अटाउँछन् । घरजग्गा, सट्टाबजार जस्ता अनुमानका भरमा बढ्ने–घट्ने व्यवसायलाई चाहिँ अनुमाने अर्थतन्त्र या ‘स्पेकुलेटिभ इकोनोमी’ भनिन्छ । सच्चा अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदा उद्यमीहरू जन्मन्छन् ।

तिनले गाह्रो–साह्रो उद्योगधन्दा गरेर अरूलाई काम दिन्छन्, सामान या सेवा नेपालमै बनाउँछन्, स्वदेशमा बेच्छन् र मिलेमा विदेशमा पैठारी पनि गर्छन् । यो साह्रै झन्झटिलो र समय लाग्ने काम हो, प्रतिफल आउनै पाँचदेखि दस वर्षसम्म लाग्ने । तर राम्रो भएमा यस्ता उद्योगधन्दा (चाहे ती नपढेका धेरै महिलालाई एकैपल्ट रोजगारी दिने गार्मेन्ट होऊन् या पढेका सिपालु सफ्टवेर इन्जिनियरलाई जागिर दिने आईटी कम्पनी) ले सीप, जागिर, आय, राजस्व सबै बढाउँछन्, जुन देशकै दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ।

बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा सच्चा काम गर्नेहरूको सजिलोका लागि गइरहेछ कि अरूले गरेका काममा ‘तर मार्ने’ अनुमाने अर्थतन्त्रका खेलाडीहरूका लागि, विचार गर्नुपर्छ । यसो भनेर घरजग्गा र सट्टाबजारलाई अनादर गरेको चाहिँ होइन । युवा बेरोजगारको विकराल समस्या हल गर्न सच्चा अर्थतन्त्रमा बैंकहरूले युद्ध स्तरमा लगानी नगरी समग्र देशको विकास सम्भवै छैन ।

बैंकिङ प्रोडक्ट र समाजको अवस्था
बैंकहरू आफ्ना वित्तीय प्रोडक्टमा एकरूपता ल्याई (या तिनलाई स्टान्डर्डजाइज गरी) बेच्नका लागि लागत कम गर्न खोज्छन् । यस्तो अभ्यास एमबीए पढेकाहरूका लागि व्यावसायिक ढंगले ठीक देखिए पनि नेपाली समाजको विविधता र असमानता बुझेकाहरूका लागि भने ‘सबैलाई ठीक हुनैपर्ने एउटै साइज’ तालको लिंँडेढिपी लाग्छ ।

पतिले अरबबाट पठाएको नगण्य रेमिटेन्सबाट खर्च कटाएर कहाँ लगानी गर्नुपर्ला भनेर सोच्ने महिला र आईटीमा काम गरेर कमाएको पैसा कसरी आफ्नै व्यवसायमा लगाउने होला भन्ने युवालाई फरक–फरक परामर्श चाहिन सक्छ, जुन नेपाली बैंकहरूले दिन सकेका छैनन् ।

बैंकका नेताहरूले हाम्रै समाजमा काम लाग्ने, यहीँका मानिसको भविष्यको समस्या हल गर्ने केकस्ता वित्तीय प्रोडक्ट ल्याउने भनेर नियामकहरूसँग परामर्श थालिहाल्नुपर्छ । नत्र बैंकिङ प्रणाली ‘हाम्रा लागि रहेनछ’ भनेर लाखौं जनताले आफ्नो कारोबार त्यो प्रणालीबाहिरै गरिरहन्छन् ।

सामाजिक र वातावरणीय सुधार
अहिले नेपालभरि भइरहेको डेंगीको प्रकोप, ठूला सहरमा भइरहने धूवाँ–धूलो, फोहोर, पहाड बिगार्ने डोजरे विकास आदिमा पनि बैंकहरूको अप्रत्यक्ष संलग्नता छ । यी सबै हुनु भनेको जनताको उत्पादनशीलतामा ह्रास आउनु हो । नचाहिने खर्च बढ्नु हो, सामाजिक लगानी बढ्नु हैन ।

यसै सन्दर्भमा बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा ‘स्टिरियोटिपिकल’ तालले कम्बल बाँड्ने, दोसल्ला ओढाउने, आफ्नै बैंकिङ प्रोडक्ट मात्र बेच्न तयार पारिएको वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम आदिमै अड्किएर बस्ने हैन कि, काठमाडौंकै सम्पदालाई पुनर्निर्माण गर्न, युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिन, रेमिटेन्सलाई कसरी लगानीमा लगाउन सकिन्छ र त्यो गरेर साना ग्राहकहरूको भविष्य मजबुत पार्न सकिन्छ भनेर बृहत् सामाजिक र वातावरणीय सुधारबारे सोच्नैपर्ने भइसकेको छ ।

सीईओहरूले पनि सञ्चालक या सेयरहोल्डरहरूले नाफा कमाऊ मात्र भनेका छन् भनेर साँघुरो तालले नाफालाई मात्रै नहेरी बृहत् स्टेकहोल्डरहरूका लागि पनि काम गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । संसारका ठूलठूला कम्पनीमा त यो सोचाइ व्याप्तै भइसकेको छ । अब बैंकिङ सेवाकै परिकल्पना गरेर अर्थतन्त्रको यो महत्त्वपूर्ण अंगलाई नेपालका लागि झनै काम लाग्ने बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भिक्टोरिया राज्यमा छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यका सबै सरकारी विद्यालयहरूमा महिला विद्यार्थीलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण सुरु गरिएको छ । सरकारले गतवर्षको निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार करिब २१ मिलियन डलर बराबरको कार्यक्रमलाई यसै सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 


२०.७ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) को बजेट छुट्टयाइएको कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यका सरकारी विद्यालयहरूका छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध हुने छ ।

सरकारले योजनालाई यसै सातादेखि सुरु गरेको भए पनि आगामी वर्षको सुरुवातसम्ममा सबै विद्यालयमा सेवा उपलब्ध हुने समाचारमा जनाइएको छ । यसका साथै त्यस्ता सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन गर्न बिनसमेत सरकारले उपलब्ध गराउने जनाएको छ । ४ वर्षसम्मका लागि लागू गरिएको योजनाबाट महिनावारी हुने वा भएका छात्रालाई अध्ययनमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

‘अहिले पनि कैयौं महिला तथा युवती यस किसिमका वस्तुहरूको पहुँचबाट टाढा छन् र यो योजनाले त्यसको समाधान हुने छ,’ भिक्टोरियाका प्रिमियर ड्यानियल एन्ड्रयुजले भनेका छन् । उनले यो सेवा सम्मान र समावेशिताका लागि भएको समेत बताए ।

एन्ड्र्युजले साबुन र ट्वाइलेट पेपर जत्तिकै महिलाका लागि सेनेटरी प्याड महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक भएको समेत भनेका छन् । भिक्टोरियाको प्रिमियर कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् सरकारको निर्णयले महिनावारीबाट हुने हिनताबोध घटाउने दाबी गर्दै छात्राहरूका लागि विद्यालय अझ समावेशी हुने जनाएको छ ।

सरकारी निर्णयको विद्यार्थीले समेत स्वागत गरेका छन् । पहिलोपटक सेवा सुरु गरिएको मेलबर्नको युनिभर्सिटी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले ‘सरकारी कार्यक्रमले ठूलो परिवर्तन ल्याउने’ आशा व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्