विभेद अन्त्यको सुरुवात

संविधानमा व्यवस्था गरिएका ७ आयोग गठनले संरचनागत विभेद अन्त्यको एउटा सुरूवात भएको सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ ।
मोहना अन्सारी

काठमाडौँ — लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायबीच गहिरो सम्बन्ध छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि नेपाललाई सामाजिक न्यायसहितको राज्य बनाउने परिकल्पना गरेको थियो । त्यसका निम्ति संविधानमा केही विशेष व्यवस्थाहरू पनि गरिए ।

खासखास समुदायको उत्थानका लागि खासखास आयोगहरू संवैधानिक रूपमै गठन गर्ने भनियो तर संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत यी आयोगहरू गठन भएनन् वा तिनले पूर्णता पाएनन्, किन ?

संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी–जनजाति आयोग बनाउने उल्लेख छ । धेरैलाई त यी आयोग छन् भन्ने खबर पनि नहोला वा जसका लागि गठन गर्ने भनिएको छ, त्यो समुदायलाई पनि थाहा नहोला । थाहा पाउनेले समेत बिर्सिसके होलान् ।

त्यसो नभएको भए यी सात आयोगले आजका दिनसम्म किन पूर्णता पाउन सकेनन् भन्नेबारे बहस हुन्थ्यो होला । यी आयोगमध्ये केहीले अध्यक्ष पाए, सदस्य पाएनन् र तीमध्ये केहीले राजीनामा पनि गरिसके । अपूरो अवस्थामा रहेका यी आयोगले काम गर्न सकेकै छैनन् । यस्तो समस्या देखिनुमा राज्य तथा नागरिकबीच विश्वासको कमी र अधिकारकर्मी तथा बृहत् नागरिक समाजसेवीबीच समन्वयको अभाव पनि कारण रहेको निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

मानव अधिकारका आधारभूत मुद्दालाई पुनः उठाएकामा म क्षमायाचना गर्दिनँ किनभने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित निकायहरूका सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूको रबैया एवं जानाजान गरेको भूल उनीहरूले पुनः दोहोर्‍याइरहेका छन् । यस्ता भूलहरूको छाप यी सातवटा आयोगहरूका सन्दर्भमा पनि देखिँदै छ ।

मानव अधिकार तथा नागरिक समाजका तर्फबाट हामीले यी नयाँ आयोगहरूलाई न्यानो स्वागत गरेका थियौं किनभने यसको गठनले समानता, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अधिकार, बहिष्करणको सिकार भएका समुदायमा एउटा आशा पलाएको थियो । कारण बहिष्करणमा परेका अधिकांश मानिसले आज पनि दिनहुँ भेदभाव भोग्नुपर्छ । समाजमा गहिरोसँग जकडिएर रहेको भेदभाव हटाउन यी आयोगले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा थियो । शान्ति निर्माण प्रक्रियामा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्थे ।

यसमा सरकारले जुन भूमिका वा योगदान पुर्‍याउनुपर्ने थियो, त्यो चार–चार वर्ष बित्दासम्म हुन सकेन । यसको गठनको प्रक्रियासँगै निष्पक्षताको प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ । यी विशिष्ट संवैधानिक आयोगहरूले रचनात्मक एवं गहन भूमिका तबमात्र खेल्न सक्छन्, जब यी साँच्चै स्वतन्त्र हुन्छन् । यो स्वतन्त्रता वा स्वायत्तता व्यवहारमै देखिनुपर्छ । जनतामा विश्वास हुनुपर्छ कि यी आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू योग्यता एवम् क्षमताका आधारमा छानिएका हुन् नकि राजनीतिक दलसँग उनीहरूको आबद्धता वा जवाफदेहिताको जगमा ।

हामीले हालै समाचारहरूमा पढेका छौं– सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ढिलाइ हुनुका पछाडि त्यहाँ आफ्नो मान्छे राख्ने राजनीतिक दलहरूको पर्दा पछाडिको झगडाले काम गरेको छ । दुःख लाग्दो के छ भने योग्य र नैतिक रूपमा भद्र व्यक्तिहरू त्यहाँ नियुक्त हुनुभयो भने पनि आम मानिसले त्यसलाई राजनीतिक कोटाका आधारमा भएको नियुक्तिका रूपमा अर्थ लगाउने अवस्था छ । मुख्य पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा पर्‍यो भने अन्ततः सम्बन्धित संस्था नै बदनाम हुनेछन् । त्यसैले यी आयोगमा पारदर्शी र निष्पक्ष तरिकाले नियुक्ति गर्नुको विकल्प छैन ।

संवैधानिक निकायहरूसँग प्रशासनिक तथा वित्तीयलगायत पर्याप्त स्रोतहरू पनि हुन आवश्यक छ ताकि उनीहरू आफ्ना कामका लागि मन्त्रालयहरूमाथि निर्भर रहनुपर्ने र मन्त्रालयहरूको दबाबमा परिरहनुपर्ने अवस्था नहोस् । संवैधानिक आयोगबारेको कमजोर बुझाइका कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रनुपरेको कुरा गठनदेखि नै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । आयोगले गरेको सिफारिसमा सरकारले दिने जवाफले पनि त्यो देखाउँछ ।

मानव अधिकार प्राकृतिक वा जन्मसिद्ध भएको र राज्यको संविधानले यसलाई अनिवार्य संरक्षण प्रदान गरेको अवस्थामा समेत सरकारको कुनै निकायले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस मान्दिनँ भन्नु कहाँसम्म युक्तिसंगत हुन्छ ? जहाँसम्म सातवटा संवैधानिक आयोगहरूको गठन सन्दर्भ छ, यसमा मुख्यतः दुई सवालहरू जोडिएर आउँछन् । प्रथमतः, जनताले यी आयोगको उद्देश्यबारे थाहा पाउनुपर्दछ ।

यी आयोगले लक्षित समुदायका लागि के गर्न सक्छन् र के गर्न सक्दैनन्, यसबारे पर्याप्त जानकारी जनतामा पुर्‍याउनुपर्छ । जनतालाई नै यी आयोगको क्षमताबारे स्पष्ट थाहा भएन भने उनीहरू सहयोग खोज्दै त्यहाँ जाने छैनन् । साझेदारहरूको सहभागिताबिना आयोगहरूले मात्र समाजमा सुधार ल्याउन सक्दैनन् ।

दोस्रो र सम्भवतः सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संविधानले सुनिश्चित गरेका यी विभिन्न आयोगहरूबीच प्रत्यक्ष सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ । आवश्यक पर्दा उजुरीहरू पनि एकअर्कालाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था चाहिन्छ । जस्तै, मधेसी दलित महिलाको अधिकार उल्लंघन भएको छ भने त्यसको मुद्दा मधेसी आयोग, दलित आयोग वा महिला आयोगमा अड्किनु हुँदैन, बरु त्यसलाई समयमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पठाइदिनुपर्छ किनभने यो आयोगसँग अनुसन्धान गर्ने अधिकार र क्षमता छ ।

विभिन्न आयोगहरूबीच क्षेत्राधिकारको पनि समस्या छ । एउटै विषय एकभन्दा बढी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र परेको समस्या सुल्झाउन आपसी अन्तरक्रिया गरेर कुनै सहमतिमा पुग्न आवश्यक छ । यी आयोगहरूबीच कुनै प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन, हुनु पनि हुँदैन । केवल सहयोग–सहकार्यमात्र हुनुपर्छ, जसबाट जनता लाभान्वित हुन सकून् र सरकारलाई सहयोग प्राप्त होस् । सबै आयोगहरूले साझा रूपमा भोग्नुपरेका समस्या जस्तो कि अपर्याप्त स्रोतसाधन, कर्मचारीको अभाव, बजेट अभाव, हस्तक्षेप तथा काम गर्नका लागि चाहिने प्रभावकारी संयन्त्रको अभावजस्ता विषयहरूमा पनि सामूहिक छलफल हुनुपर्छ ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकारले यी कुराहरूलाई महत्त्व एवं प्राथमिकता दिइरहेको छैन । यी आयोगमा गरिने नियुक्तिमा सरकारको कुनै चासो छ भने त्यो केवल आफ्नो प्रभाव र संरक्षण कायम राख्नलाई मात्र हो भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । वास्तवमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले समयमै यी आयोग गठन गरेर जनताको विश्वास जित्ने अवसर थियो, जसमा निकै ढिलाइ भइसकेको छ ।

हामीले विगतमा गरेका गल्तीबाट पाठ सिक्न पनि जरुरी छ । सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग विगतमा असफल भएर चार वर्षको समय बर्बाद गर्नुमा ती आयोगहरूलाई पर्याप्त अधिकार नहुनु, पर्याप्त कानुनी आधार नहुनु र नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु कारण रहेका थिए ।

वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई सामाजिक न्याय दिलाउने कुरामा लामो समयदेखिको विलम्ब हटाउन यी सात संवैधानिक आयोगहरूको पूर्णता एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ तर हामी सबै एउटा कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ– यी विशिष्ट एवं अधिकार आयोगहरूको गठन एउटा सुरुवातमात्र हो । यसलाई सफल बनाउन साधन, स्रोत र स्वायत्तता दुवै दिइनुपर्छ अनिमात्र यी आयोगको गठनले संरचनागत विभेद अन्त्यको एउटा सुरुवात गरेको सन्देश प्रवाह हुन सक्छ ।

(अन्सारीराष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य हुन्)

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल शिक्षामा अझै चर्को शुल्क

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न ६ महिनाअघि छुट्टै ऐन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थीमाथि मेडिकल कलेजहरूको चर्को शुल्क असुली यथावत् छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाइसकेको र विश्वविद्यालयको अनुगमन फितलो भइरहेको मौका छोपेर कलेजहरूले मनपरी असुलिरहेका हुन् ।

निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी लिँदै आएका छन् । शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । कलेजहरूले भने एउटै विद्यार्थीसँग दोब्बर शुल्क (८० लाख) सम्म असुल्दै आएका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजले एउटै विद्यार्थीबाट ६० लाखसम्म लिएको छ ।

एमबीबीएस, बीडीएसलगायत अन्य विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि कलेजले मानसिक तनाव दिँदै अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ । मेडिकल कलेजहरूले लिएको बढी रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गराउन शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू सरकारले तोकेको शुल्क सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रशासनले उजुरी लिनै नमानेको गुनासो विद्यार्थीको छ । ‘शुल्क फिर्ताको निर्णय त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी नसिम अख्तरले भने, ‘ठगीमा मुद्दा चलाउन खोज्दा प्रशासन कार्यालयहरू कलेजहरूविरुद्ध उजुरी लिनै मान्दैनन् ।’

शुल्क निर्धारण, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत मेडिकल कलेजहरूको नियमन र अनुगमन गर्ने काम ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ । आयोगले पूर्णता पाइनसक्दासम्मका लागि सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई चिकित्सा शिक्षाका विषयमा नीतिगत निर्णय नगरी पुरानै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ ।

कलेजहरूले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी रकम लिने, नतिरे परिवारलाई मानसिक तनाव दिने र आन्तरिक परीक्षामा फेल गरिदिने विद्यार्थीको गुनासो छ । कलेजहरूले अवैध रूपमा उठाएको रकमको बिलभर्पाईसमेत दिँदैनन् । परीक्षा, इन्टर्नसिप, भर्ना, रजिस्ट्रेसन, पुस्तकालय, फिल्ड भिजिटलगायत नाममा तोकिएभन्दा दुई गुणासम्म रकम असुलिँदै आएको छ ।

त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थी–अभिभावकबाट लाखौं ठगी गरेको विभिन्न निकायको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालय र शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा किस्टसहितका कलेजले मनोमानी शुल्क लिएको उल्लेख छ ।

यी कलेजहरूमाथि कारबाही र रकम फिर्ताको पहल भने कतैबाट हुन सकेको छैन । पोखराको मणिपाल, काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), कान्तिपुर डेन्टल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, नोबेल मेडिकल कलेज मोरङ, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीले पनि अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । अतिरिक्त रकम समयमै नबुझाउने विद्यार्थीसँग ब्याजसमेत असुल्ने गरिएको छ । विद्यार्थीले प्रमाणसहित विभिन्न नियामकनिकायमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।

रकम फिर्ता नगरेसम्म मेडिकल कलेजविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने मुलुकभरका चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरेले जनाए । ‘गण्डकी र चितवनमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ, अन्य मेडिकल कलेजका साथीसँग पनि भेटघाट र छलफलमा छौं,’ उनले भने ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पनि शुल्क फिर्ता नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले आयोग उपाध्यक्ष नियुक्तिमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । उपाध्यक्ष छनोट पारदर्शी नभएको, योग्यता नपुगेका र दलका कार्यकर्तालाई छानिएको उनका आरोप छन् । विद्यार्थीका आन्दोलनपछि सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति यसै वर्ष र एकीकृत प्रवेश परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सांसदको साथ
निजी मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क उठाएको विषय बाहिर आएपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूकै पक्षमा प्रतिवेदन दिएपछि विद्यार्थी झनै आक्रोशित बन्दै गएका छन् । ‘हाम्रा कुरा नसुनी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई नै संरक्षण गरेर प्रतिवेदन आएको छ,’ गण्डकी मेडिकल कलेजका परिवर्तन भाटले भने, ‘मेडिकल कलेजहरूले त्यसैलाई देखाएर झनै ज्यादती गर्न थालेका छन् ।’

सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गरिएको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क उठाउनुको दोष सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अभिभावक/विद्यार्थीमाथि थोपरिएको छ । सरकारको अस्पष्ट निर्णय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूको फितलो अनुगमनका कारण मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त रकम उठाएको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष छ । उपसमितिले मन्त्रालय, त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ ।

मेडिकल कलेजहरूको हकमा भने अतिरिक्त शुल्क आगामी शैक्षिक सत्रमा समायोजन गरी विवाद अन्त्य गर्न भनिएको छ । अभिवक्ता प्रकाश अर्याल फिरौती शैलीमा मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अवैध शुल्क समायोजन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘शुल्क समायोजन गर्दै जाने हो र मनोमानी गर्ने कलेजहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने दुश्चक्र कायमै रहन्छ,’ उनले भने ।

ऐन, आयोग प्रभावहीन
मेडिकल शिक्षाको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोग दुवै प्रभावहीन छन् । आइतबार मात्रै पदवहाली गरेका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी आफैं विवादमुक्त नभएकाले उनको कार्यकारी भूमिका रहने आयोगले चिकित्सा शिक्षाका बेथिति नियन्त्रण गर्नेमा आशंका छ । आयोगले पूर्णता पाउन निर्देशनालय र बोर्डहरूको गठन हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले पुरानै प्रणालीअनुसार प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यसमा विद्यार्थी र सरोकारवालाको असन्तुष्टि छ । उनीहरूले ऐनको प्रावधानअनुसार एकीकृत प्रवेश परीक्षा र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति माग गरेका छन् । यही मागमा विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आईओएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको परीक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् ।

डा. केसीले विद्यार्थीका यो मागमा पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कलेज सञ्चालक र सरकारमा बसेकाहरूको मिलेमतोमा विद्यार्थी–अभिभावकमाथि ठगी हुँदै आएको गोविन्द केसी सोलिडारिटी अलायन्सका संयोजक जीवन क्षत्रीले बताए । ‘ऐन कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने बेलामा सरकार मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्था कायम रहे आयोगले पनि काम गर्न सक्दैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत ८ गते गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा डेढ महिनादेखि चलेको आन्दोलन रोक्न विद्यार्थीसँग शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको थियो । एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । क्षत्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘मेडिकल माफियाहरूको प्रभाव कुनै एउटा व्यक्तिमा होइन, राज्यमाथि नै परेको देखिन्छ, विद्यार्थी अभिभावकबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गरे मात्र चिकित्सा शिक्षाकोविकृति विसंगति रोकिन सुरु हुन्छ ।’

उपाध्यक्ष गिरीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तता आयोगले छिट्टै चिर्ने दाबी गरे । ‘आयोगको बैठक बस्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्कलगायत विषयमा निर्णय हुन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्