सैन्य सामग्री खरिदमा पारदर्शिता

सम्पादकीय

नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालीन समयमा बनाइएको कार्यविधिलाई आधार मान्दै गैरघातक सामग्रीसमेत बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्दै आएको पाइएको छ । घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान किन्नका निम्ति २०६४ सालमा ‘सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि’ बनाइएको थियो ।

उक्त कार्यविधि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउन्जेल सेना र लडाकुलाई ब्यारेकमा सीमित राखिएको अवस्थामा बनाइएको थियो । माओवादी लडाकु समायोजन भई मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्केको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन अवस्थाका निम्ति बनाइएको कार्यविधि नै प्रभावी भइरहनु उचित हैन ।


सेनाले विदेशबाट किन्ने सामानमध्ये कुन प्रतिस्पर्धाबाट र कुन सामान सिधै किन्ने भन्ने यकिन नगरी घातक र गैरघातक सामग्रीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर खरिद गरिरहेको छ । गैरघातक वस्तु ग्लोबल टेन्डरबाट आपूर्ति गर्दा प्रतिस्पर्धामा मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसमा न्यून लागतमा आपूर्तिकर्ता छान्न पाउने सुविधा सरकारलाई उपलब्ध हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले यसको सुनिश्चितता पनि गरेको छ ।


तर गैरघातक वस्तुसमेत घातक सैन्य सामग्रीसरह खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया त निषेध हुन्छ नै, त्यससँगै गैरघातक वस्तु कुन विधि र प्रक्रियाबाट किनियो भनेर जान्न पाउने नागरिक अधिकारसमेत कुण्ठित हुन्छ । अन्ततोगत्वा यसले सेनाको आर्थिक प्रशासनलाई अपारदर्शी बनाउनेतिर बढावा दिन्छ । त्यसैले यसमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक छ ।


अहिले सेनासँग रहेका हेलिकप्टर तथा जहाज घातक र गैरघातक दुवै किसिमका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको प्रयोगार्थ खरिद गरिएको अगुस्टा वेस्टल्यान्ड हेलिकप्टर र यसका स्पेयर्स पार्ट्स गैरघातक समूहमै पर्छन् । सरकारले त्यसलाई अत्यावश्यकीय मानवीय सहायताका लागि समेत प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।


उक्त हेलिकप्टर खरिद पनि बिनाप्रतिस्पर्धा स्थानीय एजेन्टमार्फत उत्पादक कम्पनीबाट गरिएको हो, त्यो पनि घातक सामग्री खरिदकै मापदण्डलाई पछ्याउँदै । गैरघातक सूचीमा रहेका यस्ता हवाई साधन खरिद गर्दा पनि किन घातक सामग्रीकै सूचीमा राखेर ‘जीटूजी’ अवधारणा लागू गरिन्छ ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ फेला पर्दैन ।


प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ (जसलाई २०७६ मा संशोधन गरिएको छ), त्यसमा विदेशबाट खरिद गर्ने घातक तथा गैरघातक सामग्रीबीच भेद छुट्याएको पाइन्न । यसले गर्दा सामग्री उत्पादनकर्ता, नेपालमा रहेका तिनका सीमित एजेन्ट र तिनै एजेन्टमार्फत ‘जीटूजी’ का नाममा खरिद सम्झौता गरेर भुक्तानीसमेत एजेन्टमार्फत नै दिने गरिएको छ, जुन प्रक्रिया सही होइन । जीटूजीबाट खरिद गरेपछि जीटूजी प्रक्रियाबाटै सोझै भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो नगरिँदा एजेन्टमार्फत कमिसनको मोलमोलाइ गर्ने ढोका खुला रहन्छ ।


२०६३ सालअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सीमित दायराबाट खरिद सम्झौताको निर्णय हुन्थ्यो । २०६३ सालमा खरिद ऐन लागू भएयता खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिएको छ । अपारदर्शी खरिद गर्ने कारबाहीको भागीदार हुने कानुन नै छ तर पनि सेनाले गैरघातक वस्तुलाई समेत त्यो कानुनअनुसार खरिद गर्न नचाहनु नागरिक कानुनलाई स्वीकार नगर्नु जस्तै हो ।


सेनाले आफ्नो बस्दोबस्तीका लागि चाहिने बन्दुक, गोलीगट्ठालगायत घातक प्रकृतिका हातहतियार त सम्बन्धित कम्पनी वा मुलुकबाट सिधै किन्न सक्ला तर कम संवेदनशील मानिने गैरघातक सामग्री खरिदका निम्ति स्थापित भने कानुनी प्रावधानलाई पछ्याउँदा उचित हुन्छ । सेनाको खरिदलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउन घातक बन्दोबस्ती र गैरघातक सामग्रीका छुट्टाछुट्टै सूची बनाएर त्यसैअनुसार विद्यमान कार्यविधिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । गैरघातक सूचीका वस्तु खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।


प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्रसिंह थापाले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सैन्य संगठनमा व्यापक सुधार गर्ने, कुनै किसिमको आर्थिक चलखेल हुन नदिने र अधिकतम पारदर्शिता अपनाउने जुन घोषणा गरेका छन्, त्यो मूलतः सही र सकारात्मक छ । भलै यसको परीक्षण उनको बाँकी कार्यकालमा राम्रोसँग हुनेछ ।


उनले सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा रहेका विरोधाभासहरूलाई सच्याउन थालेमा मात्र अनावश्यक विवाद र आशंका न्यूनीकरण हुनेछ । खासगरी गैरघातक सामग्री खरिदमा अझै प्रयोगमा आइरहेको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई सेनाले समयानुकूल संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका निम्ति सेनालाई नियमन गर्ने रक्षा मन्त्रालय र सरकारले पनि आवश्यक अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ । प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०८:३४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्णाली कहर

सम्पादकीय

कर्णाली प्रदेशमा गरिबीकै कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले आत्महत्या गर्नुपरेको दारुण अवस्था प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा पनि घर खर्च र उपचार रकम अभावकै कारण नागरिकहरूले आफ्नै ज्यान लिने अवस्था आउनु चिन्ताजनक छ । प्रहरी आँकडाअनुसार ग्रामीण गरिबीको भयावह तस्बिर देखिन्छ ।

यो स्थितिले राज्यले गरिबी निवारण तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न चलाइरहेका कार्यक्रमहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न जन्माएको छ ।

कर्णालीमा ३ वर्षयता ७ सय २८ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । तीमध्ये २ सय ५५ जनाले गरिबीकै कारण आफ्नो ज्यान लिएको प्रहरीको अध्ययन छ । घरेलु हिंसाका कारण २ सय २४ जनाले आत्महत्या गरेकामा समेत गरिबी जोडिएको प्रहरीको बुझाइ छ । आत्महत्याका कारणबारे अरू स्वतन्त्र अध्ययन हुने हो भने फरक नतिजा पनि देखिन सक्ला । कर्णालीको कहरप्रति गम्भीर बन्न भने यही तथ्यांकले पनि झकझक्याएको छ ।

यसले देशमा समतामूलक विकासको खाँचो पुनः टड्कारो देखाएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा पाँच प्रतिशत पनि छैन । राष्ट्र बैंकको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, २०७५ अनुसार कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ७७ अमेरिकी डलर छ ।

यो प्रदेश ३ को भन्दा ८ सय ५७ डलरले कम हो । बहुआयामिक गरिबी सूचकांक, २०१८ अनुसार उक्त प्रदेशका १६ लाख २३ हजार जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीमा छन् । निरपेक्ष गरिबीको दर पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमा अन्य प्रदेशको भन्दा निकै बढी छ, क्रमशः ३६ र ४२ । जबकि प्रदेश ३ र ४ मा १५ प्रतिशत मात्र गरिब छन् । गरिबीको विषमता पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममै बढी छ, क्रमशः १०.१ र १२.१ प्रतिशत । राष्ट्रिय औसतको तुलनामा यो दर दोब्बर हो ।

आत्महत्या गर्नेमा ४ सय ६८ जना त किसान छन् । ४ सय ९१ जना ग्रामीण क्षेत्रका छन् । तिनमा अशिक्षितको संख्या धेरै छ । यो तथ्यांकले कर्णालीको कृषि अवस्थाप्रति पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । राष्ट्र बैंककै आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन, २०७४ अनुसार कुल खेती गरिएको जमिनको तुलनामा सिञ्चित क्षेत्रफलका हिसाबले मुलुककै पुछारमा छ कर्णाली ।

यहाँ खेती गरिएको मध्ये २२.९ प्रतिशत जमिन मात्रै सिञ्चित छ । उसै त उर्वरा शक्ति कम छ, त्यसमा पनि सिँचाइ नभएपछि किसानहरू मारमा पर्ने नै भए । अर्कोतिर, प्रदेशमा रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कर्णालीमा ४४ वटा मात्रै उद्योगधन्दा छन् । तिनमा ४ सय २४ जना मात्रै रोजगार छन् ।

यसरी निश्चित प्रदेशमा गरिबी दर धेरै हुनुले गहिरो अर्थसामाजिक प्रभाव मात्र पार्दैन, आर्थिक विकासको आधार पनि कमजोर तुल्याउँछ । निरन्तर सीमान्तीकृत समुदाय पैदा हुन्छ जसलाई आर्थिक, सामाजिक मूलप्रवाहमा आउन कठिन हुन्छ । यसले समावेशी विकासमा अवरोध सिर्जना मात्रै गर्दैन, गरिबीको दुष्चक्र नै निम्त्याउँछ । अन्ततः उक्त पंक्तिका नागरिकहरूमा राज्यविरुद्ध रोष उत्पन्न गराउँछ । तसर्थ तीन तहका सरकारले यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

मुलुकमा गरिबी निवारणका नाममा कार्यक्रमहरू नभएका होइनन् । प्रजातन्त्र स्थापनाको सात दशकयताका सबैजसो सरकारको प्राथमिकतामा गरिबी निवारण परेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखिका सबै आवधिक योजनाले यसलाई एउटा प्रमुख उद्देश्य बनाएका छन् । अहिले पनि गरिबी न्यूनीकरणका नाममा एक दर्जन मन्त्रालयले चार दर्जनजति कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।

यी कार्यक्रममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । तत्कालीन कर्णाली अञ्चलमै पनि २०६४ सालमा ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ चलाइएको थियो तर विपन्न परिवारका सदस्यलाई उत्पादन वृद्धि र आयआर्जन कार्यक्रम सघाउन सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको बजेट मात्रै सकाइयो, लक्ष्यअनुसार काम गरिएन ।

गरिबी निवारणका सरकारी कार्यक्रमहरू कि छरिएका छन् कि दोहोरिएका । यीबाट कसको कसरी भइरहेको छ, यकिन छैन । सुरुमा त, विपन्न परिवारको पहिचानमै समस्या छ । कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लासहित मुलुकभरमा २५ जिल्लामा थालिएको गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम पनि विवादास्पद छ । कार्यक्रमले झन्डै चार लाख गरिब पहिचान गरे पनि अहिलेसम्म नगन्यलाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । केही जिल्लामा विवाद भएर वितरण नै स्थगित छ ।

गरिबी पहिचानमा स्थानीय सरकारहरूको विशेष भूमिका जरुरी छ । उनीहरू निष्पक्ष र वस्तुगत भएर लाग्ने हो भने गरिबी पहिचान गर्न गाह्रो छैन र गरिबी न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा आर्थिक स्रोत तथा साधनको समुचित र न्यायपूर्ण वितरण गर्नुपर्छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको आर्थिक विषमता चिर्न राष्ट्रिय सोच नै चाहिन्छ ।

जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गमा परिणाम देखिने ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबै सरोकारवालाबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाइनुपर्छ । उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कार्यक्रम चलाउँदा लक्षित वर्ग बढी लाभान्वित हुन्छन् र आत्महत्याको समस्या रोक्न भने सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकमा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणद्वारा आत्मबल बढाउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×