सैन्य सामग्री खरिदमा पारदर्शिता

उक्त कार्यविधि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउन्जेल सेना र लडाकुलाई ब्यारेकमा सीमित राखिएको अवस्थामा बनाइएको थियो । माओवादी लडाकु समायोजन भई मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्केको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन अवस्थाका निम्ति बनाइएको कार्यविधि नै प्रभावी भइरहनु उचित हैन ।

सेनाले विदेशबाट किन्ने सामानमध्ये कुन प्रतिस्पर्धाबाट र कुन सामान सिधै किन्ने भन्ने यकिन नगरी घातक र गैरघातक सामग्रीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर खरिद गरिरहेको छ । गैरघातक वस्तु ग्लोबल टेन्डरबाट आपूर्ति गर्दा प्रतिस्पर्धामा मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसमा न्यून लागतमा आपूर्तिकर्ता छान्न पाउने सुविधा सरकारलाई उपलब्ध हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले यसको सुनिश्चितता पनि गरेको छ ।

तर गैरघातक वस्तुसमेत घातक सैन्य सामग्रीसरह खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया त निषेध हुन्छ नै, त्यससँगै गैरघातक वस्तु कुन विधि र प्रक्रियाबाट किनियो भनेर जान्न पाउने नागरिक अधिकारसमेत कुण्ठित हुन्छ । अन्ततोगत्वा यसले सेनाको आर्थिक प्रशासनलाई अपारदर्शी बनाउनेतिर बढावा दिन्छ । त्यसैले यसमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक छ ।

अहिले सेनासँग रहेका हेलिकप्टर तथा जहाज घातक र गैरघातक दुवै किसिमका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको प्रयोगार्थ खरिद गरिएको अगुस्टा वेस्टल्यान्ड हेलिकप्टर र यसका स्पेयर्स पार्ट्स गैरघातक समूहमै पर्छन् । सरकारले त्यसलाई अत्यावश्यकीय मानवीय सहायताका लागि समेत प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।

उक्त हेलिकप्टर खरिद पनि बिनाप्रतिस्पर्धा स्थानीय एजेन्टमार्फत उत्पादक कम्पनीबाट गरिएको हो, त्यो पनि घातक सामग्री खरिदकै मापदण्डलाई पछ्याउँदै । गैरघातक सूचीमा रहेका यस्ता हवाई साधन खरिद गर्दा पनि किन घातक सामग्रीकै सूचीमा राखेर ‘जीटूजी’ अवधारणा लागू गरिन्छ ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ फेला पर्दैन ।

प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ (जसलाई २०७६ मा संशोधन गरिएको छ), त्यसमा विदेशबाट खरिद गर्ने घातक तथा गैरघातक सामग्रीबीच भेद छुट्याएको पाइन्न । यसले गर्दा सामग्री उत्पादनकर्ता, नेपालमा रहेका तिनका सीमित एजेन्ट र तिनै एजेन्टमार्फत ‘जीटूजी’ का नाममा खरिद सम्झौता गरेर भुक्तानीसमेत एजेन्टमार्फत नै दिने गरिएको छ, जुन प्रक्रिया सही होइन । जीटूजीबाट खरिद गरेपछि जीटूजी प्रक्रियाबाटै सोझै भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो नगरिँदा एजेन्टमार्फत कमिसनको मोलमोलाइ गर्ने ढोका खुला रहन्छ ।

२०६३ सालअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सीमित दायराबाट खरिद सम्झौताको निर्णय हुन्थ्यो । २०६३ सालमा खरिद ऐन लागू भएयता खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिएको छ । अपारदर्शी खरिद गर्ने कारबाहीको भागीदार हुने कानुन नै छ तर पनि सेनाले गैरघातक वस्तुलाई समेत त्यो कानुनअनुसार खरिद गर्न नचाहनु नागरिक कानुनलाई स्वीकार नगर्नु जस्तै हो ।

सेनाले आफ्नो बस्दोबस्तीका लागि चाहिने बन्दुक, गोलीगट्ठालगायत घातक प्रकृतिका हातहतियार त सम्बन्धित कम्पनी वा मुलुकबाट सिधै किन्न सक्ला तर कम संवेदनशील मानिने गैरघातक सामग्री खरिदका निम्ति स्थापित भने कानुनी प्रावधानलाई पछ्याउँदा उचित हुन्छ । सेनाको खरिदलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउन घातक बन्दोबस्ती र गैरघातक सामग्रीका छुट्टाछुट्टै सूची बनाएर त्यसैअनुसार विद्यमान कार्यविधिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । गैरघातक सूचीका वस्तु खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्रसिंह थापाले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सैन्य संगठनमा व्यापक सुधार गर्ने, कुनै किसिमको आर्थिक चलखेल हुन नदिने र अधिकतम पारदर्शिता अपनाउने जुन घोषणा गरेका छन्, त्यो मूलतः सही र सकारात्मक छ । भलै यसको परीक्षण उनको बाँकी कार्यकालमा राम्रोसँग हुनेछ ।

उनले सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा रहेका विरोधाभासहरूलाई सच्याउन थालेमा मात्र अनावश्यक विवाद र आशंका न्यूनीकरण हुनेछ । खासगरी गैरघातक सामग्री खरिदमा अझै प्रयोगमा आइरहेको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई सेनाले समयानुकूल संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका निम्ति सेनालाई नियमन गर्ने रक्षा मन्त्रालय र सरकारले पनि आवश्यक अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ ।