सैन्य सामग्री खरिदमा पारदर्शिता

सम्पादकीय

नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालीन समयमा बनाइएको कार्यविधिलाई आधार मान्दै गैरघातक सामग्रीसमेत बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्दै आएको पाइएको छ । घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान किन्नका निम्ति २०६४ सालमा ‘सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि’ बनाइएको थियो ।

उक्त कार्यविधि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउन्जेल सेना र लडाकुलाई ब्यारेकमा सीमित राखिएको अवस्थामा बनाइएको थियो । माओवादी लडाकु समायोजन भई मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्केको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन अवस्थाका निम्ति बनाइएको कार्यविधि नै प्रभावी भइरहनु उचित हैन ।


सेनाले विदेशबाट किन्ने सामानमध्ये कुन प्रतिस्पर्धाबाट र कुन सामान सिधै किन्ने भन्ने यकिन नगरी घातक र गैरघातक सामग्रीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर खरिद गरिरहेको छ । गैरघातक वस्तु ग्लोबल टेन्डरबाट आपूर्ति गर्दा प्रतिस्पर्धामा मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसमा न्यून लागतमा आपूर्तिकर्ता छान्न पाउने सुविधा सरकारलाई उपलब्ध हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले यसको सुनिश्चितता पनि गरेको छ ।


तर गैरघातक वस्तुसमेत घातक सैन्य सामग्रीसरह खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया त निषेध हुन्छ नै, त्यससँगै गैरघातक वस्तु कुन विधि र प्रक्रियाबाट किनियो भनेर जान्न पाउने नागरिक अधिकारसमेत कुण्ठित हुन्छ । अन्ततोगत्वा यसले सेनाको आर्थिक प्रशासनलाई अपारदर्शी बनाउनेतिर बढावा दिन्छ । त्यसैले यसमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक छ ।


अहिले सेनासँग रहेका हेलिकप्टर तथा जहाज घातक र गैरघातक दुवै किसिमका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको प्रयोगार्थ खरिद गरिएको अगुस्टा वेस्टल्यान्ड हेलिकप्टर र यसका स्पेयर्स पार्ट्स गैरघातक समूहमै पर्छन् । सरकारले त्यसलाई अत्यावश्यकीय मानवीय सहायताका लागि समेत प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।


उक्त हेलिकप्टर खरिद पनि बिनाप्रतिस्पर्धा स्थानीय एजेन्टमार्फत उत्पादक कम्पनीबाट गरिएको हो, त्यो पनि घातक सामग्री खरिदकै मापदण्डलाई पछ्याउँदै । गैरघातक सूचीमा रहेका यस्ता हवाई साधन खरिद गर्दा पनि किन घातक सामग्रीकै सूचीमा राखेर ‘जीटूजी’ अवधारणा लागू गरिन्छ ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ फेला पर्दैन ।


प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ (जसलाई २०७६ मा संशोधन गरिएको छ), त्यसमा विदेशबाट खरिद गर्ने घातक तथा गैरघातक सामग्रीबीच भेद छुट्याएको पाइन्न । यसले गर्दा सामग्री उत्पादनकर्ता, नेपालमा रहेका तिनका सीमित एजेन्ट र तिनै एजेन्टमार्फत ‘जीटूजी’ का नाममा खरिद सम्झौता गरेर भुक्तानीसमेत एजेन्टमार्फत नै दिने गरिएको छ, जुन प्रक्रिया सही होइन । जीटूजीबाट खरिद गरेपछि जीटूजी प्रक्रियाबाटै सोझै भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो नगरिँदा एजेन्टमार्फत कमिसनको मोलमोलाइ गर्ने ढोका खुला रहन्छ ।


२०६३ सालअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सीमित दायराबाट खरिद सम्झौताको निर्णय हुन्थ्यो । २०६३ सालमा खरिद ऐन लागू भएयता खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिएको छ । अपारदर्शी खरिद गर्ने कारबाहीको भागीदार हुने कानुन नै छ तर पनि सेनाले गैरघातक वस्तुलाई समेत त्यो कानुनअनुसार खरिद गर्न नचाहनु नागरिक कानुनलाई स्वीकार नगर्नु जस्तै हो ।


सेनाले आफ्नो बस्दोबस्तीका लागि चाहिने बन्दुक, गोलीगट्ठालगायत घातक प्रकृतिका हातहतियार त सम्बन्धित कम्पनी वा मुलुकबाट सिधै किन्न सक्ला तर कम संवेदनशील मानिने गैरघातक सामग्री खरिदका निम्ति स्थापित भने कानुनी प्रावधानलाई पछ्याउँदा उचित हुन्छ । सेनाको खरिदलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउन घातक बन्दोबस्ती र गैरघातक सामग्रीका छुट्टाछुट्टै सूची बनाएर त्यसैअनुसार विद्यमान कार्यविधिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । गैरघातक सूचीका वस्तु खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।


प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्रसिंह थापाले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सैन्य संगठनमा व्यापक सुधार गर्ने, कुनै किसिमको आर्थिक चलखेल हुन नदिने र अधिकतम पारदर्शिता अपनाउने जुन घोषणा गरेका छन्, त्यो मूलतः सही र सकारात्मक छ । भलै यसको परीक्षण उनको बाँकी कार्यकालमा राम्रोसँग हुनेछ ।


उनले सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा रहेका विरोधाभासहरूलाई सच्याउन थालेमा मात्र अनावश्यक विवाद र आशंका न्यूनीकरण हुनेछ । खासगरी गैरघातक सामग्री खरिदमा अझै प्रयोगमा आइरहेको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई सेनाले समयानुकूल संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका निम्ति सेनालाई नियमन गर्ने रक्षा मन्त्रालय र सरकारले पनि आवश्यक अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ । प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०८:३४

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाल, वाङ यी र अमेरिका

टीका ढकाल

खासमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ नीति वा रणनीति के हो ? साढे तीन महिना अघिसम्म यसमा विवाद गर्ने ठाउँ हुनसक्थ्यो । गत जून १ तारिखमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन’ शीर्षकको ५५ पृष्ठ लामो रोचक दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेपछि अमेरिकी सरकारको नयाँ धारणा नआएसम्म त्यसैलाई औपचारिक मान्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वाभाविक रूपमा ‘नीति’ र ‘रणनीति’ शब्दले बोक्ने अर्थ फरक छ । यद्यपि नेपाली शब्दका तुलनामा अंग्रेजीका ‘पोलिसी’ र ‘स्ट्राटेजी’मा उपस्थित श्रुति भिन्नताले तिनको अर्थमा हुनुपर्ने दूरीलाई पनि आत्मसात गर्छ । अहिले आएर इन्डो–प्यासिफिक ‘नीति’ मात्रै हो, ‘रणनीति’ होइन भन्ने फुस्रो दलिलमा कुनै ग्राह्यता बाँकी छैन ।

इन्डो–प्यासिफिकले नेपाललाई पछ्याउन थालेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । गत वर्षको डिसेम्बर महिनामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई द्विपक्षीय भ्रमणमा निमन्त्रणा गरेर अमेरिकाले यसबारे उल्लेख गरेको तथ्यलाई अमेरिकी वक्तव्यले नै खुलासा गरेको हो ।

त्यसको ६ महिनापछि सार्वजनिक उसैको प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘साझेदारी बढाउनुपर्ने मुलुक’को सूचीमा राखेबाट नेपाल अमेरिकी राडारमा रहेको तथ्य पुनर्पुष्टि हुन्छ । गत साता दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग सत्तारुढ नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको एकल वार्तामा उल्लेख भएको भनिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सम्बन्धी विषयले जन्माएको विवादको चुरो यही तानातान हो ।

दाहालले भनेको के हो ?
इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालले खेल्न सक्ने वा अमेरिकाले अपेक्षा गरेको भूमिका वा दाहालको अभिव्यक्तितिर जानुअघि यसको उद्देश्य के हो भन्नेमा जानुपर्छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा चीन र रूसलाई लक्ष्य गर्दै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका तीन उद्देश्य घोषित छन् । पहिलो, शक्ति आर्जन गरेर शान्ति स्थापना गर्ने । दोस्रो, साझेदार राष्ट्रहरूबीच शान्ति, प्रतिरोध र अन्तरनिर्भर युद्ध क्षमता विकास गर्ने । तेस्रो, नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको रक्षा गर्न क्षेत्रीय सुरक्षा सञ्जाल स्थापना गर्ने ।

अब यी उद्देश्यको आलोकमा प्रश्न उठ्छ, दाहालले वाङ यीलाई के भने ? र उनको भनाइले पश्चिम, खासगरी अमेरिकाद्वारा अपेक्षित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको भूमिकालाई कहाँ छुन्छ भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेलाई मानौं नेपालले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्ने र चीनको पक्षमा उभिने कुरा दाहालले बताएका हुन् ।

विदेशमन्त्री वाङसँगको भेटमा दाहालले राखेको धारणा भनी चिनियाँ विज्ञप्तिमा तीन कुरा उल्लेख छन् : नेपाल असंलग्न नीतिलाई अंगीकार गर्छ, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्छ र चीनको विकासलाई रोक्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्छ ।’ नेपाली नेताहरू पदमा हुँदा वा नहुँदा चीन, भारत वा अमेरिकी नेताहरूसँग कुनै न कुनै विन्दुमा एक्लाएक्लै कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ठान्छन् र गर्छन् पनि ।

बलियो राजनयिक अभ्यास भएका मुलुकमा वार्ताकार नेताले नै आफ्नो सचिवालयमार्फत सबै एकल वार्तालाई औपचारिक अभिलेखमा राखिदिन्छन् । अभिलिखित विषयवस्तु तत्काललाई अनुवर्गित (क्लासिफाइड) गरिन्छन् र पछि ती सूचनाबाट दुबै राष्ट्रमा राजनीतिक हानि हुने वा सनसनी पैदा हुने समय गुज्रिएपछि गोप्य सूचीबाट हटाएर सार्वजनिक गरिन्छन् । त्यसैले कूटनीतिक सम्वादमा व्याख्यार्थनको सम्भावना सधैं खुला राख्नुपर्छ ।

एक्लै कुरा गर्न पाइयो भन्दैमा साँखुल्ले पल्टिन मनपेट खोल्ने कुरा गलत हुन्छ । अध्यक्ष दाहालका हकमा यस्तो धेरै हुने गरेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग उनले गरेको कुराकानी यस्तै शृंखलामा थपिएको अर्को प्रसङ्ग हुनसक्छ । भेनेजुएला मामिलामा संयम गुमाएर अमेरिका विरोधी वक्तव्य निकाल्दा देशभित्रै उनको प्रशस्त आलोचना भएको हो । त्यसबेला विवेकसम्मत सोच्ने धेरैलाई लागेको हो, त्यसरी प्रस्तुत हुनु कूटनीतिक परिपक्वता भएन ।

प्रधानमन्त्री देश बाहिर रहेका बेला जारी गरिएको त्यो वक्तव्यमा ‘हतारो गरिएको’ तथ्यलाई दाहाल आफैंले स्वीकार गरे । पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्तुलित अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि स्थिति साम्य भयो । यस पटक पनि दाहाल त्यसैगरी ‘आउट अफ द वे’ गएका हुन् ? सम्भवतः कुनै मुलुकको नाम इंगित गर्ने बाहेक नीतिगत हिसाबले दाहाल यसपटक धेरै गलत छैनन् । कूटनीतिक आचारसंहिताको महत्त्व यहाँनेर खट्किन्छ । विडम्बना भन्नुपर्छ, एउटा साझा पार्टी बाहेक कसैले पनि आचारसंहिता बनाएका छैनन्, पालनाको कुरा त परै जाओस् ।

अमेरिकी चाहनाको सीमा
इन्डो–प्यासिफिकको मुद्दा कतैतिर उठ्नासाथ अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरू परराष्ट्र मन्त्रालय दौडिने, अस्वाभाविक रूपले प्रतिक्रियात्मक हुने र आक्रोशयुक्त भनाइहरू सार्वजनिक गर्ने क्रम गएका नौ महिनामा निरन्तर दोहोरिएको देखिन्छ । खासमा अमेरिका के चाहन्छ ? चीनसँग नेपाल लडोस्, नेपालले चिनियाँ मामिलामा बोलोस् वा यस्तै केही ? अमेरिकीहरूलाई यो सम्भव छ भन्ने लाग्छ ? यदि लाग्छ भने वा उनीहरूलाई कसैले यो सम्भव छ भनिदिएको भए बेलैमा भ्रममुक्त हुनुपर्छ ।

नेपालले मित्र छान्न सक्छ, छिमेकी छान्न सक्दैन । नेपालका लागि अमेरिका मित्र हो, भारत र चीन छिमेकी हुन् । त्यसैले चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर कुनै एउटा दलविशेष वा सरकारप्रति धारणा बनाउने उनीहरूको नीति हो भने त्यो हास्यास्पद तहको त्रुटिपूर्ण हुन्छ । कमसेकम इतिहासले त्यसै भन्छ ।

नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको हो । दुई वर्षअघि चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड’ समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा कांग्रेस र राप्रपासहितको गठबन्धन सरकार थियो । वास्तवमा नेपालको आम जनमत नै चीनसँग यातायात र सम्पर्क विस्तार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । एकाध मानिस कराएर अहिले यो जनमत फेरिँंदैन । यसमा विदेशी दबाब झनै प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

महाशक्ति हुनुको सामर्थ्यका आधारमा कूटनीतिक दबाब सिर्जना गरेर अमेरिकाले कदाचित् नेपाल सरकारको धारणा परिवर्तन गरायो भने पनि आम नागरिकका मनमा अमेरिकी पहलकै विपक्षमा आक्रोश वा डरले घर गर्नेछ । दबाबको अस्त्र प्रयोग गर्ने शक्तिलाई आफूले दबाब दिन चाहेको देशका नागरिक आफ्नो विपक्षमा नजाउन् भन्ने चिन्ता पारम्परिक र विनयशील कूटनीतिमा हुन्छ । नेपाल सरकारलाई दबाबमूलक ‘स्पष्टीकरण’ सोध्ने अमेरिकी दूतावासको हैसियत त छैन नै, उसले यदि साँच्चै त्यो धृष्टता गरेको हो भने त्यो खेदजनक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

नेपाल लगायत हरेक दक्षिण एसियाली देशमा अमेरिकाप्रतिको आकर्षण वा सम्मान उसको ‘सफ्ट पावर’ हो । अमेरिकी शिक्षाको प्रभावकारिता, विज्ञान–प्रविधिलाई उसले दिएको सम्मान र अवसरले यताका मानिसका ह्दयमा अनुराग पैदा गरेको छ र आदर पनि ।

अझ ठूलो कुरा अढाई सय वर्षदेखि उसले जसरी उदार लोकतन्त्रलाई समयको साँचोमा ढालेर निरन्तर बलियो बनाउँदै ल्यायो, त्यसले के सिद्ध गर्‍यो भने अपूर्णतासहितको लोकतन्त्र पनि हुन्छ र त्यसलाई निरन्तर अभ्यासद्वारा सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने यथार्थको सबभन्दा ठूलो वाहक शक्ति अमेरिका नै हो । नेपालमा त दास वा सतीप्रथा राणाहरूले उन्मूलन गरे, कुनै लोकतान्त्रिक सरकारले होइन ।

महिला र पुरुषबीच समान मताधिकार, भूमिसुधार र जातिप्रथा उन्मूलन गर्ने कानुनहरू राजाले दिए । अमेरिकामा यी सबै व्यवस्था लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने क्रममा गरिएका हुन् । उनीहरूको ‘सफ्ट पावर’को प्रमुख स्रोत उन्नत लोकतन्त्रको बलियो जगमा भेटिन्छ ।
बलियो शक्तिको ‘सफ्ट पावर’ कमजोर हुँदै जाँदा ऊ ‘हार्ड पावर’को प्रयोग गर्न थाल्छ । सैन्य वा कूटनीतिक दबाब ‘हार्ड पावर’ हो भने प्रत्यायन (पर्सुएसन) ‘सफ्ट पावर’ हो ।

जति ‘हार्ड पावर’ प्रयोग हुन्छ, प्रयोगकर्ताप्रतिको सम्मान वा डर पनि कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने तथ्यलाई अमेरिकी विद्वानहरूले दशकौंदेखि भन्दै आएका छन् । यसको पछिल्लो सूचीमा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगलिजदेखि संस्थापन निकट मानिने फ्रान्सिस फुकुयामासम्म छन् । इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालभित्र मुखरित भएको अमेरिकी प्रतिक्रियाको शैलीले उनीहरूकै इतिहासको यो बललाई निषेध गर्छ ।

कूटनीतिक रूपमा कुनै पनि राजदूत वा दूतावास सक्रिय हुन चाहन्छन् । अमेरिकी चाहना पनि छिपेको छैन, त्यसमा भन्नु केही छैन । तर यो सबै उपक्रम एउटा सम्मानजनक दायराभित्र रहेसम्म मात्र राम्रो देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने केही महिनाअघि व्यक्त लालसादेखि इन्डो–प्यासिफिकबारे नेपाल सरकारलाई ‘स्पष्टीकरण’ सोध्ने बयानहरू सञ्चार माध्यममार्फत बाहिरिंँदा अमेरिकी कूटनीतिको शालिनता अर्थात् ‘सफ्ट पावर’ खिइएको प्रस्ट सन्देश मिलेको छ । र त्यो भद्दा किसिमले प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ ।

वाङ भ्रमणको आशय
चिनियाँ विदेशमन्त्री स्तरीय भ्रमणको परिणामस्वरूप नेपाल र चीनबीच भएको लेनदेनको लिखित सम्झौता अहिलेका लागि गौण हो । किनभने भ्रमणको कार्यसूचीमा अहिले कुनै ठूलो सम्झौता गरिहाल्ने विषय थिएन । वाङको यो भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल आगमनको तयारीका लागि भएको हो ।

छोटो समयभित्र कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष नै भ्रमणमा आउने सम्भावना देखिँंदा पाँच हजार त्रिपाल र मनाङको अस्पतालका सम्झौता हुनपुगे । यसैलाई आधार बनाएर भ्रमणकै औचित्यमा प्रश्न उठाउनु जायज हुँदैन । नेपाली कूटनीतिका सञ्चालकहरूले केचाहिंँ बुझ्नुपर्छ भने मित्रराष्ट्रहरूसँग ‘लिइने’ कुरामा राष्ट्रिय इज्जतको प्रश्न गाँसिन्छ ।

जतिबेलै हात पसारेर ‘माग्ने’को तहमा कृपया देशलाई नझारिदिनुस् । यसलाई छोडेर हेर्दा वाङको आगमन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको झलकमात्रै हो । सी आउनुको दूरगामी महत्त्व हुनेछ । यस्तो बेला चीनले नेपाल चेपुवामा पर्दै गएको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ । कूटनीतिमा स्पष्टताको जति अर्थ हुन्छ, अस्पष्टताको त्यसभन्दा बढी ।

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे उत्पन्न प्रतिक्रियालाई शान्त पार्न पराराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सदस्य रहेको, पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई मान्दै आएको हुनाले आइन्दा पनि कुनै सैन्य–रणनीतिक गठबन्धनमा सामेल नहुने पहिल्यै स्पष्ट गरिसकेको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमाथि छलफल हुनथालेपछि त्यसको उद्देश्य चीनलाई घेर्ने हो भन्ने थप व्याख्या हुँदै आयो । अमेरिकाले कुरा चपाएको पनि छैन ।

नेपाली जनमत भारत वा चीन मध्येको कुनै एउटा छिमेकीलाई एक्ल्याउन खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको विपक्षमा थियो र छ । कुनै एउटा छिमेकीले यस्तो गठबन्धनको समर्थन गरेको रहेछ भने पनि नेपालले त्यसको समर्थन गर्न सक्दैन । यति प्रस्ट भएपछि एकल वार्ताका संवेदनशील विषयलाई विवाद नहुने भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

त्यसो त दक्षिण एसियामा नै बंगलादेशले बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक दुवैको समर्थन गरेको छ । उसले कुनै देशविशेषलाई नकारात्मक रूपले प्रतिविम्बन गर्ने नीतिलाई अस्वीकार पनि गरेको छ । अमेरिकी भूमिका रचनात्मक भएको अवस्थामा काठमाडौंमा समेत त्यस्तो सम्भावना नदेखिएको होइन ।

तर इन्डो–प्यासिफिकलाई लिएर अभिव्यक्त हुने अमेरिकी राजनयिकहरूको व्यवहारले त्यसको कार्यरूप क्षीण बनाउँदै लगेको छ । नेपाली नेताहरूचाहिंँ चीन, भारत वा अन्य शक्तिराष्ट्रका नेतासँग गरिने हरेक कूटनीतिक संवादमा कुनै देशविशेषको नाम लिएर आलोचना गर्ने कार्यबाट सधैं बच्नुपर्छ ।

ट्वीटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×