दाहाल, वाङ यी र अमेरिका

टीका ढकाल

खासमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ नीति वा रणनीति के हो ? साढे तीन महिना अघिसम्म यसमा विवाद गर्ने ठाउँ हुनसक्थ्यो । गत जून १ तारिखमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन’ शीर्षकको ५५ पृष्ठ लामो रोचक दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेपछि अमेरिकी सरकारको नयाँ धारणा नआएसम्म त्यसैलाई औपचारिक मान्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वाभाविक रूपमा ‘नीति’ र ‘रणनीति’ शब्दले बोक्ने अर्थ फरक छ । यद्यपि नेपाली शब्दका तुलनामा अंग्रेजीका ‘पोलिसी’ र ‘स्ट्राटेजी’मा उपस्थित श्रुति भिन्नताले तिनको अर्थमा हुनुपर्ने दूरीलाई पनि आत्मसात गर्छ । अहिले आएर इन्डो–प्यासिफिक ‘नीति’ मात्रै हो, ‘रणनीति’ होइन भन्ने फुस्रो दलिलमा कुनैग्राह्यता बाँकी छैन ।

इन्डो–प्यासिफिकले नेपाललाई पछ्याउन थालेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । गत वर्षको डिसेम्बर महिनामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई द्विपक्षीय भ्रमणमा निमन्त्रणा गरेर अमेरिकाले यसबारे उल्लेख गरेको तथ्यलाई अमेरिकी वक्तव्यले नै खुलासा गरेको हो ।

त्यसको ६ महिनापछि सार्वजनिक उसैको प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘साझेदारी बढाउनुपर्ने मुलुक’को सूचीमा राखेबाट नेपाल अमेरिकी राडारमा रहेको तथ्य पुनर्पुष्टि हुन्छ । गत साता दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग सत्तारुढ नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको एकल वार्तामा उल्लेख भएको भनिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सम्बन्धी विषयले जन्माएको विवादको चुरो यही तानातान हो ।

दाहालले भनेको के हो ?
इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालले खेल्न सक्ने वा अमेरिकाले अपेक्षा गरेको भूमिका वा दाहालको अभिव्यक्तितिर जानुअघि यसको उद्देश्य के हो भन्नेमा जानुपर्छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा चीन र रूसलाई लक्ष्य गर्दै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका तीन उद्देश्य घोषित छन् । पहिलो, शक्ति आर्जन गरेर शान्ति स्थापना गर्ने । दोस्रो, साझेदार राष्ट्रहरूबीच शान्ति, प्रतिरोध र अन्तरनिर्भर युद्ध क्षमता विकास गर्ने । तेस्रो, नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको रक्षा गर्न क्षेत्रीय सुरक्षा सञ्जाल स्थापना गर्ने ।

अब यी उद्देश्यको आलोकमा प्रश्न उठ्छ, दाहालले वाङ यीलाई के भने ? र उनको भनाइले पश्चिम, खासगरी अमेरिकाद्वारा अपेक्षित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको भूमिकालाई कहाँ छुन्छ भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेलाई मानौं नेपालले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्ने र चीनको पक्षमा उभिने कुरा दाहालले बताएका हुन् ।

विदेशमन्त्री वाङसँगको भेटमा दाहालले राखेको धारणा भनी चिनियाँ विज्ञप्तिमा तीन कुरा उल्लेख छन् : नेपाल असंलग्न नीतिलाई अंगीकार गर्छ, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्छ र चीनको विकासलाई रोक्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्छ ।’ नेपाली नेताहरू पदमा हुँदा वा नहुँदा चीन, भारत वा अमेरिकी नेताहरूसँग कुनै न कुनै विन्दुमा एक्लाएक्लै कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ठान्छन् र गर्छन् पनि ।

बलियो राजनयिक अभ्यास भएका मुलुकमा वार्ताकार नेताले नै आफ्नो सचिवालयमार्फत सबै एकल वार्तालाई औपचारिक अभिलेखमा राखिदिन्छन् । अभिलिखित विषयवस्तु तत्काललाई अनुवर्गित (क्लासिफाइड) गरिन्छन् र पछि ती सूचनाबाट दुबै राष्ट्रमा राजनीतिक हानि हुने वा सनसनी पैदा हुने समय गुज्रिएपछि गोप्य सूचीबाट हटाएर सार्वजनिक गरिन्छन् । त्यसैले कूटनीतिक सम्वादमा व्याख्यार्थनको सम्भावना सधैं खुला राख्नुपर्छ ।

एक्लै कुरा गर्न पाइयो भन्दैमा साँखुल्ले पल्टिन मनपेट खोल्ने कुरा गलत हुन्छ । अध्यक्ष दाहालका हकमा यस्तो धेरै हुने गरेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग उनले गरेको कुराकानी यस्तै शृंखलामा थपिएको अर्को प्रसङ्ग हुनसक्छ । भेनेजुएला मामिलामा संयम गुमाएर अमेरिका विरोधी वक्तव्य निकाल्दा देशभित्रै उनको प्रशस्त आलोचना भएको हो । त्यसबेला विवेकसम्मत सोच्ने धेरैलाई लागेको हो, त्यसरी प्रस्तुत हुनु कूटनीतिक परिपक्वता भएन ।

प्रधानमन्त्री देश बाहिर रहेका बेला जारी गरिएको त्यो वक्तव्यमा ‘हतारो गरिएको’ तथ्यलाई दाहाल आफैंले स्वीकार गरे । पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्तुलित अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि स्थिति साम्य भयो । यस पटक पनि दाहाल त्यसैगरी ‘आउट अफ द वे’ गएका हुन् ? सम्भवतः कुनै मुलुकको नाम इंगित गर्ने बाहेक नीतिगत हिसाबले दाहाल यसपटक धेरै गलत छैनन् । कूटनीतिक आचारसंहिताको महत्त्व यहाँनेरखट्किन्छ । विडम्बना भन्नुपर्छ, एउटा साझा पार्टी बाहेक कसैले पनि आचारसंहिता बनाएका छैनन्, पालनाको कुरा त परै जाओस् ।

अमेरिकी चाहनाको सीमा
इन्डो–प्यासिफिकको मुद्दा कतैतिर उठ्नासाथ अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरू परराष्ट्र मन्त्रालय दौडिने, अस्वाभाविक रूपले प्रतिक्रियात्मक हुने र आक्रोशयुक्त भनाइहरू सार्वजनिक गर्ने क्रम गएका नौ महिनामा निरन्तर दोहोरिएको देखिन्छ । खासमा अमेरिका के चाहन्छ ? चीनसँग नेपाल लडोस्, नेपालले चिनियाँ मामिलामा बोलोस् वा यस्तै केही ? अमेरिकीहरूलाई यो सम्भव छ भन्ने लाग्छ ? यदि लाग्छ भने वा उनीहरूलाई कसैले यो सम्भव छ भनिदिएको भए बेलैमा भ्रममुक्त हुनुपर्छ ।

नेपालले मित्र छान्न सक्छ, छिमेकी छान्न सक्दैन । नेपालका लागि अमेरिका मित्र हो, भारत र चीन छिमेकी हुन् । त्यसैले चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर कुनै एउटा दलविशेष वा सरकारप्रति धारणा बनाउने उनीहरूको नीति हो भने त्यो हास्यास्पद तहको त्रुटिपूर्ण हुन्छ । कमसेकम इतिहासले त्यसै भन्छ ।

नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको हो । दुई वर्षअघि चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड’ समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा कांग्रेस र राप्रपासहितको गठबन्धन सरकार थियो । वास्तवमा नेपालको आम जनमत नै चीनसँग यातायात र सम्पर्क विस्तार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । एकाध मानिस कराएर अहिले यो जनमत फेरिँंदैन । यसमा विदेशी दबाब झनै प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

महाशक्ति हुनुको सामर्थ्यका आधारमा कूटनीतिक दबाब सिर्जना गरेर अमेरिकाले कदाचित् नेपाल सरकारको धारणा परिवर्तन गरायो भने पनि आम नागरिकका मनमा अमेरिकी पहलकै विपक्षमा आक्रोश वा डरले घर गर्नेछ । दबाबको अस्त्र प्रयोग गर्ने शक्तिलाई आफूले दबाब दिन चाहेको देशका नागरिक आफ्नो विपक्षमा नजाउन् भन्ने चिन्ता पारम्परिक र विनयशील कूटनीतिमा हुन्छ । नेपाल सरकारलाई दबाबमूलक ‘स्पष्टीकरण’ सोध्ने अमेरिकी दूतावासको हैसियत त छैन नै, उसले यदि साँच्चै त्यो धृष्टता गरेको हो भने त्यो खेदजनक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

नेपाल लगायत हरेक दक्षिण एसियाली देशमा अमेरिकाप्रतिको आकर्षण वा सम्मान उसको ‘सफ्ट पावर’ हो । अमेरिकी शिक्षाको प्रभावकारिता, विज्ञान–प्रविधिलाई उसले दिएको सम्मान र अवसरले यताका मानिसका ह्दयमा अनुराग पैदा गरेको छ र आदर पनि ।

अझ ठूलो कुरा अढाई सय वर्षदेखि उसले जसरी उदार लोकतन्त्रलाई समयको साँचोमा ढालेर निरन्तर बलियो बनाउँदै ल्यायो, त्यसले के सिद्ध गर्‍यो भने अपूर्णतासहितको लोकतन्त्र पनि हुन्छ र त्यसलाई निरन्तर अभ्यासद्वारा सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने यथार्थको सबभन्दा ठूलो वाहक शक्ति अमेरिका नै हो । नेपालमा त दास वा सतीप्रथा राणाहरूले उन्मूलन गरे, कुनै लोकतान्त्रिक सरकारले होइन ।

महिला र पुरुषबीच समान मताधिकार, भूमिसुधार र जातिप्रथा उन्मूलन गर्ने कानुनहरू राजाले दिए । अमेरिकामा यी सबै व्यवस्था लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने क्रममा गरिएका हुन् । उनीहरूको ‘सफ्ट पावर’को प्रमुख स्रोत उन्नत लोकतन्त्रको बलियो जगमा भेटिन्छ ।
बलियो शक्तिको ‘सफ्ट पावर’ कमजोर हुँदै जाँदा ऊ ‘हार्ड पावर’को प्रयोग गर्न थाल्छ । सैन्य वा कूटनीतिक दबाब ‘हार्ड पावर’ हो भने प्रत्यायन (पर्सुएसन) ‘सफ्ट पावर’ हो ।

जति ‘हार्ड पावर’ प्रयोग हुन्छ, प्रयोगकर्ताप्रतिको सम्मान वा डर पनि कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने तथ्यलाई अमेरिकी विद्वानहरूले दशकौंदेखि भन्दै आएका छन् । यसको पछिल्लो सूचीमानोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगलिजदेखि संस्थापन निकट मानिने फ्रान्सिस फुकुयामासम्म छन् । इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालभित्र मुखरित भएको अमेरिकी प्रतिक्रियाको शैलीले उनीहरूकै इतिहासको यो बललाई निषेध गर्छ ।

कूटनीतिक रूपमा कुनै पनि राजदूत वा दूतावास सक्रिय हुन चाहन्छन् । अमेरिकी चाहना पनि छिपेको छैन, त्यसमा भन्नु केही छैन । तर यो सबै उपक्रम एउटा सम्मानजनक दायराभित्र रहेसम्म मात्र राम्रो देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने केही महिनाअघि व्यक्त लालसादेखि इन्डो–प्यासिफिकबारे नेपाल सरकारलाई ‘स्पष्टीकरण’ सोध्ने बयानहरू सञ्चार माध्यममार्फत बाहिरिंँदा अमेरिकी कूटनीतिको शालिनता अर्थात् ‘सफ्ट पावर’ खिइएको प्रस्ट सन्देश मिलेको छ । र त्यो भद्दा किसिमले प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ ।

वाङ भ्रमणको आशय
चिनियाँ विदेशमन्त्री स्तरीय भ्रमणको परिणामस्वरूप नेपाल र चीनबीच भएको लेनदेनको लिखित सम्झौता अहिलेका लागि गौण हो । किनभने भ्रमणको कार्यसूचीमा अहिले कुनै ठूलो सम्झौता गरिहाल्ने विषय थिएन । वाङको यो भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल आगमनको तयारीका लागि भएको हो ।

छोटो समयभित्र कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष नै भ्रमणमा आउने सम्भावना देखिँंदा पाँच हजार त्रिपाल र मनाङको अस्पतालका सम्झौता हुनपुगे । यसैलाई आधार बनाएर भ्रमणकै औचित्यमा प्रश्न उठाउनु जायज हुँदैन । नेपाली कूटनीतिका सञ्चालकहरूले केचाहिंँ बुझ्नुपर्छ भने मित्रराष्ट्रहरूसँग ‘लिइने’ कुरामा राष्ट्रिय इज्जतको प्रश्न गाँसिन्छ ।

जतिबेलै हात पसारेर ‘माग्ने’को तहमा कृपया देशलाई नझारिदिनुस् । यसलाई छोडेर हेर्दा वाङको आगमन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको झलकमात्रै हो । सी आउनुको दूरगामी महत्त्व हुनेछ । यस्तो बेला चीनले नेपाल चेपुवामा पर्दै गएको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ । कूटनीतिमा स्पष्टताको जति अर्थ हुन्छ, अस्पष्टताको त्यसभन्दा बढी ।

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे उत्पन्न प्रतिक्रियालाई शान्त पार्न पराराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सदस्य रहेको, पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई मान्दै आएको हुनाले आइन्दा पनि कुनै सैन्य–रणनीतिक गठबन्धनमा सामेल नहुने पहिल्यै स्पष्ट गरिसकेको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमाथि छलफल हुनथालेपछि त्यसको उद्देश्य चीनलाई घेर्ने हो भन्ने थप व्याख्या हुँदै आयो । अमेरिकाले कुरा चपाएको पनि छैन ।

नेपाली जनमत भारत वा चीन मध्येको कुनै एउटा छिमेकीलाई एक्ल्याउन खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको विपक्षमा थियो र छ । कुनै एउटा छिमेकीले यस्तो गठबन्धनको समर्थन गरेको रहेछ भने पनि नेपालले त्यसको समर्थन गर्न सक्दैन । यति प्रस्ट भएपछि एकल वार्ताका संवेदनशील विषयलाई विवाद नहुने भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

त्यसो त दक्षिण एसियामा नै बंगलादेशले बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक दुवैको समर्थन गरेको छ । उसले कुनै देशविशेषलाई नकारात्मक रूपले प्रतिविम्बन गर्ने नीतिलाई अस्वीकार पनि गरेको छ । अमेरिकी भूमिका रचनात्मक भएको अवस्थामा काठमाडौंमा समेत त्यस्तो सम्भावना नदेखिएको होइन ।

तर इन्डो–प्यासिफिकलाई लिएर अभिव्यक्त हुने अमेरिकी राजनयिकहरूको व्यवहारले त्यसको कार्यरूप क्षीण बनाउँदै लगेको छ । नेपाली नेताहरूचाहिंँ चीन, भारत वा अन्य शक्तिराष्ट्रका नेतासँग गरिने हरेक कूटनीतिक संवादमा कुनै देशविशेषको नाम लिएर आलोचना गर्ने कार्यबाट सधैं बच्नुपर्छ ।

ट्वीटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनापतिको 'अग्रगामी छलाङ’

डा. अंगराज तिमिल्सिना

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सुरु गरेको सुधारको सन्दर्भले धेरैलाई अचम्मित बनायो । अक्सर धेरै कुरा गोप्य राखिने, सेनाको नेतृत्वको सम्पत्ति जति भए पनि समाजले धेरै प्रश्न नगर्ने, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन अख्तियार वा अन्य कुनै संस्थाको अनुसन्धानको घेरामा नतानिने परिस्थितिमा सेनापतिले आफ्नो सम्पत्ति घोषणामात्र गरेनन्, सेनाभित्रको अनियमिततालाई वर्षौंदेखि उन्मुक्ति दिए जस्तो आफूले चाहिँ आँखा नचिम्लिने स्पष्ट सन्देशसमेत दिए ।

सम्भवतः यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि झड्का लाग्यो होला । सेना पारदर्शी बन्दै गए कालान्तरमा नागरिक नेतृत्वलाई पारदर्शी बन्न नैतिक दबाब पर्नेछ ।

अमेरिकाका ३४ औं राष्ट्रपति ड्विट आइजनहावरले भनेझैं ‘हरेक बन्दुक, हरेक जङ्गी जहाज, हरेक क्षेप्यास्त्र अन्ततोगत्वा राज्यले खान नपाउने गरिबको पैसाबाटै किनिएको हुन्छ । मजदुरहरूको मजदुरी, वैज्ञानिकको प्रतिभा र बालबच्चाको भविष्यमा खर्च हुने पैसा सेनाले खर्च गरिरहेको हुन्छ ।’

विकासोन्मुख देशहरूको चुनौती भनेकै सेना र न्यायालयको भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने हो । राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयताको आडमा धेरै कुरा सेनाले लुकाएर राख्ने र नागरिक नेतृत्व सेनाको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतिर लाग्दा उल्टै शक्ति संघर्षबाट सत्ता पल्टिने इतिहास विश्वभरि छ ।

सेनालाई रिझाएर सत्ता जोगाउने नागरिक नेतृत्व पनि विद्यमान छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र भएका कारण बाहिरबाट न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । सेना र न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न त्यहींभित्रको नेतृत्व संवेदनशील हुन आवश्यक छ । यस अर्थमा सेनापति थापाको सुधारको प्रयास सराहनीय छ ।

सेनाको खर्च र अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध बहसको विषय बन्ने गरेको छ । सन् १९७० को दशकमा विभिन्न ४४ देशको विश्लेषण गरिएको ‘बेन्योइट हाइपोथेसिस’ले सेनाका लागि गरिएको खर्च विकासका लागि सहयोगी हुने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो । यसैगरी स्यामुयल पी. हन्टिङटनले सेना राजनीतिक रूपले आधुनिकतातिर अग्रसर परिवर्तनकारी शक्ति हो भन्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । अमेरिका र इजरायलको सैनिकीकरणले केही हदसम्म यस कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान परियोजना (डार्पा) द्वारा इन्टरनेट प्रविधिको सुरुवात भयो । सेनाको सूचना अभिवृद्धिका लागि आविष्कार गरिएको इन्टरनेट प्रविधिले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई मात्र बलियो बनाएन, अहिले विश्वभरिकै सूचना प्रवाहको मुख्य स्रोत बनेको छ ।

अमेरिकी सेनाद्वारा थालिएको अन्तरिक्ष प्रविधि र अनुसन्धानले मोबाइल फोन, स्याटेलाइट टेलिभिजन, मौसम सम्बन्धी सूचना दिने राडर आदिको विकास सम्भव बन्यो । इजरायलले सेनाबाट इन्जिनियरिङ र विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्‍यो, जुन ज्ञान अहिले मध्यपूर्वमा एक्लो तर विकसित राष्ट्र इजरायलको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनीजस्ता केही मुलुकको सुरक्षा अमेरिकाले गरिदिएकाले यी देशले आर्थिक उन्नति गर्नसकेका हुन् भन्ने तर्क पनि छ । जापानमा करिब ४५ हजार र जर्मनीमा करिब ८० हजार अमेरिकी सेना अझै तैनाथ छन् । यी दुई देशको औसत सुरक्षा खर्च गत पाँच दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा तल छ । सैनिकीकरणमा होइन, सामाजिक र आर्थिक विकासमा लगानी गरेकै कारण जापान र जर्मनी विश्वकै ठूला आर्थिक शक्तिमा गनिन्छन् ।
अमेरिकामा डेमोक्र्याटहरू सेनाको बढ्दो खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज कल्याणमा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तर्क राख्छन् । सुरक्षाका मामिलामा बढी कट्टरपन्थी मानिने रिपब्लिकनहरू सुरक्षा खर्च र आर्थिक विकासलाई एकअर्काका परिपूरक ठान्छन् भने आतंकवादीहरूले अमेरिकामा हमला गर्नुपूर्व नै उनीहरूलाई सिध्यानुपर्ने तर्क राख्छन् ।

विश्वभरि अमेरिकी सेनाका पाँच हजारभन्दा बढी सैनिक अड्डा छन् । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूको उदय र पतनले के देखाउँछ भनेबढ्दो सैनिक खर्चलाई आर्थिक विकासले धान्नसके त्यो शक्ति महाशक्ति हुने र नभए त्यो देशको पतन भएको देखिन्छ ।

विकसित देशमा सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि सन् ’९० को दशकको सुरुसँगै अल्पविकसित देशहरूको सैनिकीकरण फेरि बहसको विषय बन्यो । विश्व बैंकलगायतका दातृसंस्थाले गरिब देशमा जारी सैनिकीकरणले सामाजिक र आर्थिक विकास ओझेलमा पार्ने, आर्थिक स्थायित्व खलबल्याउने र प्रजातन्त्रीकरणमा अरू चुनौती थप्ने निचोड निकाले । देशको गार्हस्थ उत्पादनको करिब तीन प्रतिशतमात्र विकासका लागि सहयोगी हुने निष्कर्षका कारण दाताहरूको कार्यक्रममा सैन्य खर्च कटौती प्रमुख सर्त बन्यो ।

असक्षम, खर्चालु, अपारदर्शी र निरंकुश प्रवृत्तिको सेना देशको सुरक्षा, विकास र लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुने निष्कर्ष निक्ल्यो । फिलिपिन्स वा पाकिस्तानमा झैं सेनाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने गैरसैनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्न झनै कठिन हुन्छ । किनभने भ्रष्ट सैनिक नेतृत्वले अरू भ्रष्टहरूलाई आश्रय दिने गर्छ ।

इन्डोनेसियामा झैं सेनाले व्यापारमा कब्जा जमायो वा विकास निर्माणको कोषमा हात हाल्यो भने एकातिर नागरिक संस्थाहरूको अवमूल्यन हुनजान्छ भने अर्कोतिर पैसा खेलाउने बानी लागेपछि सेना आफ्नो मिसनबाट विमुख भएर व्यापार वा पैसा कमाउने धन्दामा उन्मुख हुने गर्छ । नेपालमा सेनाले सडक बनाउनेदेखिका विकासका सराहनीय कार्य गरिरहेको छ । तर निर्माण र विकासमा धेरै हात हाल्दा एकातिर सेनामा पैसा कमाउने मनसुवा बढ्दै जाने र अर्कोतिर सुरक्षा जिम्मेवारीबाट विमुख हुने खतरा रहन्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

सेनाको खर्च पारदर्शी भयो र सुरक्षामा सेना प्रभावकारी बन्यो भने लोकतान्त्रीकरण सुदृढ हुन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १.५ प्रतिशत नेपालको सैनिक खर्च धेरै होइन, तर ठूलो सैनिक क्षमता भएका चीन र भारत बीचको सानो नेपाललाई १ लाख सेना किन चाहियो भन्ने पनि छ ।

जनसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भने १ लाख मान्छे बराबर श्रीलंकामा १ हजार २ सय ४५, पाकिस्तानमा ५ सय ७९, नेपालमा ३ सय १७, भारतमा २ सय १७ र बंगलादेशमा सयजना सैनिक छन् । जनसंख्याका आधारमा हेर्दा श्रीलंका र पाकिस्तानबाहेक भारत र बंगलादेशभन्दा नेपालमा सेनाको संख्या धेरै देखिन्छ, तर नेपालको भूगोल र खुला सिमानाको परिस्थिति श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा भिन्न छ ।

ठूला छिमेकी इन्डोनेसिया र मलेसियाले चारैतिर घेरिएको, जनसंख्या र भूगोलका दृष्टिले सानो सिंगापुरले करिब ७२ हजार सेना, ३ लाखभन्दा बढी जगेडामा, सबै युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम र सयभन्दा बढी युद्धविमान राखेको देख्दा मैले सिंगापुरमा सैनिक सचिवलाई सोधेको थिएँ, ‘मलेसिया वा इन्डोनेसियासँग लडाइँ भए पौडी खेलेरै भए पनि सिंगापुरमा लाखौं मान्छे आउन गाह्रो छैन । किन सेना राख्नुपर्‍यो ?’ सैनिक सचिवको जवाफ थियो, ‘हामीले युद्ध जित्न होइन, केही बेर टिक्न सेना राखेको हो, ताकि युद्ध भइहाले अमेरिका वा चीन आउन्जेल हामी थेग्न सकौँ ।’

यो तर्क नेपालका हकमा पनि लागू हुन्छ । तर सेना कति चाहिने भन्ने नेपालको सुरक्षा र प्रतिसुरक्षा नीतिसँग जोडिएको छ । नेपालले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, भूराजनीतिक र क्षेत्रीय चुनौती अनुसार प्रमुख सुरक्षा चुनौती के हुन् भनेर पहिचान गरी त्यही अनुसारको सैनिक संख्या, संरचना र हातहतियार सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्छ ।

ठूला महाशक्तिका बीचमा रहेको नेपालका लागि सेना किन चाहियो भन्ने कुरा सतही राजनीतिक विश्लेषणमा आधारित छ । चीन र भारतबीच बढ्दै गएको व्यापार, खुला सिमाना, बाढीपहिरो आदि दैवि प्रकोपका चुनौती र गैरकानुनी व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधको चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपले सामना गर्नसक्ने संख्या र संरचना नेपाललाई चाहिन्छ ।

अमेरिकामा पल भोल्करले सन् १९९६ मा प्रशासनिक सुधार समितिको अध्यक्षता गर्दा यस्तो निचोड निकालेका थिए, ‘गैरसैनिक सेवाको नेतृत्व विकासका लागि सैनिक क्षेत्रको नेतृत्व विकासबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।’ अमेरिकी सेनाको नेतृत्व विकासको सिद्धान्त र पद्धति यति पारदर्शी, यथार्थपरक र निष्पक्ष छ कि होनहारहरूले तालिम प्राप्त गर्दै प्रभावकारी नेतृत्व विकासमात्रै गर्दैनन्, नेतृत्व क्षमताका कारण सेनाले नै जन्माएका कतिपय नेता अवकाशपछि राजनीतिक क्षेत्रमा सफल बनेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा चुनिएका १३ जना राष्ट्रपतिमध्ये आठ जनाको पृष्ठभूमि सैनिक सेवा थियो । अमेरिकी सिनेटमा करिब ३० प्रतिशत सिनेटरको पृष्ठभूमि सैनिक सेवा देखिन्छ ।

नेपालमा राजतन्त्र हुन्जेलसम्म सेनाको नेतृत्व विकास निगाहबाट निर्देशित थियो भने सेनाका अवकाश प्राप्तवालाहरूको मनसुवा राजनीति नभएर ‘रिटायर्ड’ पछि राजदूत बनेर बाँकी जीबन बिताउने देखिन्थ्यो । सेनाको जागिरमा भ्रष्टाचार र मानव अधिकार हनन आदिमा विवादास्पद नभएको र ‘म सेनाको हाकिम होइन, जनताको सेवक हुँ’ भन्ने व्यक्तित्व नबनाएसम्म सेनाको नेतृत्व सम्हालेकाहरू राजनीतिमा सफल हुन गाह्रो हुन्छ ।

सत्य तथा न्याय निरुपणमा सहयोग गर्ने सेनापतिका भनाइले सेनाप्रति आदर जगाएको छ । अक्सर नेपाली सेना राष्ट्रसंघीय मिसनहरूमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने तर नेपालभित्र भने बाहिर अपराध गरेर ब्यारेकभित्र लुक्ने भनी आलोचित थियो । आम जनतामा सेनाप्रतिको विश्वास अझ वृद्धि गर्न दण्डहीनतामा शून्य सहनशीलता अपनाउन जरुरी छ ।

नेतृत्व विकासका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । सानै भए पनि हवाइसेना, सीमा र औद्योगिक सुरक्षाबल, प्राकृतिक विपत्ति, शान्ति सम्बन्धी ब्युरो र साविकको थलसेना बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर ‘आर्मी चिफ अफ स्टाफ’ छान्ने र उनको अफिस रक्षामन्त्री र सचिवसँगै सिंहदरबारमा राख्ने गर्दा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर सेना प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने अर्कोतिर नागरिक–सैनिक सम्बन्धमा सुधार हुन्छ ।

सैनिक–नागरिक सम्बन्ध र सेनामाथिको नागरिक निगरानीका हिसाबले लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि झट्ट हेर्दा सेना नागरिक नेतृत्वमा रहेको जस्तो देखिन्छ । तर सेनाको खर्च, नेतृत्व विकास, व्यवस्थापन, परराष्ट्र सम्बन्ध आदिका दृष्टिले नागरिक नेतृत्वले अहिले पनि सेनालाई प्रभावकारी नेतृत्व दिनसकेको छैन ।

भारत वा अमेरिकामा रक्षामन्त्रीका अलावा नीतिगत रूपले नागरिक नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चलन छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको नेतृत्व पनि नागरिक नेतृत्वले नै गर्छ । नेपालमा सेनाबारेको अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषण कमजोर भएकै कारण प्रभावकारी नागरिक–सैनिक सम्बन्ध बन्नसकेको छैन ।

अमेरिकामा सेनापति र रक्षामन्त्रीले संँगै बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्छन् । नीतिगत कुरामा मन्त्री बोल्छन् भने प्राविधिक कुरामा ‘चिफ अफ आर्मी स्टाफ’ । यही कारण नागरिक–सैनिक सम्बन्ध बलियो छ । नेपालमा रक्षामन्त्री र सचिव सिंहदरबारमा बस्ने र सेना सम्बन्धी सबैथोक सेनाको मुख्यालयलाई छाडिने गरिन्छ । समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद जगेडा थन्क्याउने थलोजस्तो छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालको सैनिक क्षेत्र बजेट हिनामिना हुनसक्ने प्रबल सम्भावना भएकोमा पर्छ । एकातिर सैनिक खर्चमा पारदर्शिताको कमी र अर्कोतिर विश्व मुद्राकोषका अनुसार करिब १९ प्रतिशत नेपालको सैनिक बजेट एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रूपान्तरण हुन्छ । सेनाको बजेट नागरिकको पहुँचका लागि खुला राख्ने र संसदका समितिहरूलाई निगरानी गर्न दिने प्रावधानले सेनाको खर्चमा पारदर्शिता ल्याउनेछ भने सेनामाथि जनताको भरोसा बढ्नेछ ।

माओवादीसँगको शान्ति सम्झौताका बेला सेनाको रूपान्तरणको बहस चलेको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला घटेको ‘कटुवाल प्रकरण’ र देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको संक्रमणमा गएका कारण सेनालाई चलाउन हुन्न भन्ने मत हावी भयो । समयको मागअनुसार अहिले सेनाकै नेतृत्वबाट सुधार आह्वान भएको छ । विगतमा सेना पुरातनवादी भनेर चिनिएको पृष्ठभूमिमा सेनापतिको ‘अग्रगामी छलाङ’लाई समर्थन गर्नु देश र इतिहासका पक्षमा न्याय हुनेछ ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन्।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्