सेनापतिको 'अग्रगामी छलाङ’

सम्भवतः यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि झड्का लाग्यो होला । सेना पारदर्शी बन्दै गए कालान्तरमा नागरिक नेतृत्वलाई पारदर्शी बन्न नैतिक दबाब पर्नेछ ।

अमेरिकाका ३४ औं राष्ट्रपति ड्विट आइजनहावरले भनेझैं ‘हरेक बन्दुक, हरेक जङ्गी जहाज, हरेक क्षेप्यास्त्र अन्ततोगत्वा राज्यले खान नपाउने गरिबको पैसाबाटै किनिएको हुन्छ । मजदुरहरूको मजदुरी, वैज्ञानिकको प्रतिभा र बालबच्चाको भविष्यमा खर्च हुने पैसा सेनाले खर्च गरिरहेको हुन्छ ।’

विकासोन्मुख देशहरूको चुनौती भनेकै सेना र न्यायालयको भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने हो । राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयताको आडमा धेरै कुरा सेनाले लुकाएर राख्ने र नागरिक नेतृत्व सेनाको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतिर लाग्दा उल्टै शक्ति संघर्षबाट सत्ता पल्टिने इतिहास विश्वभरि छ ।

सेनालाई रिझाएर सत्ता जोगाउने नागरिक नेतृत्व पनि विद्यमान छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र भएका कारण बाहिरबाट न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । सेना र न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न त्यहींभित्रको नेतृत्व संवेदनशील हुन आवश्यक छ । यस अर्थमा सेनापति थापाको सुधारको प्रयास सराहनीय छ ।

सेनाको खर्च र अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध बहसको विषय बन्ने गरेको छ । सन् १९७० को दशकमा विभिन्न ४४ देशको विश्लेषण गरिएको ‘बेन्योइट हाइपोथेसिस’ले सेनाका लागि गरिएको खर्च विकासका लागि सहयोगी हुने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो । यसैगरी स्यामुयल पी. हन्टिङटनले सेना राजनीतिक रूपले आधुनिकतातिर अग्रसर परिवर्तनकारी शक्ति हो भन्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । अमेरिका र इजरायलको सैनिकीकरणले केही हदसम्म यस कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान परियोजना (डार्पा) द्वारा इन्टरनेट प्रविधिको सुरुवात भयो । सेनाको सूचना अभिवृद्धिका लागि आविष्कार गरिएको इन्टरनेट प्रविधिले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई मात्र बलियो बनाएन, अहिले विश्वभरिकै सूचना प्रवाहको मुख्य स्रोत बनेको छ ।

अमेरिकी सेनाद्वारा थालिएको अन्तरिक्ष प्रविधि र अनुसन्धानले मोबाइल फोन, स्याटेलाइट टेलिभिजन, मौसम सम्बन्धी सूचना दिने राडर आदिको विकास सम्भव बन्यो । इजरायलले सेनाबाट इन्जिनियरिङ र विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्‍यो, जुन ज्ञान अहिले मध्यपूर्वमा एक्लो तर विकसित राष्ट्र इजरायलको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनीजस्ता केही मुलुकको सुरक्षा अमेरिकाले गरिदिएकाले यी देशले आर्थिक उन्नति गर्नसकेका हुन् भन्ने तर्क पनि छ । जापानमा करिब ४५ हजार र जर्मनीमा करिब ८० हजार अमेरिकी सेना अझै तैनाथ छन् । यी दुई देशको औसत सुरक्षा खर्च गत पाँच दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा तल छ । सैनिकीकरणमा होइन, सामाजिक र आर्थिक विकासमा लगानी गरेकै कारण जापान र जर्मनी विश्वकै ठूला आर्थिक शक्तिमा गनिन्छन् ।

अमेरिकामा डेमोक्र्याटहरू सेनाको बढ्दो खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज कल्याणमा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तर्क राख्छन् । सुरक्षाका मामिलामा बढी कट्टरपन्थी मानिने रिपब्लिकनहरू सुरक्षा खर्च र आर्थिक विकासलाई एकअर्काका परिपूरक ठान्छन् भने आतंकवादीहरूले अमेरिकामा हमला गर्नुपूर्व नै उनीहरूलाई सिध्यानुपर्ने तर्क राख्छन् ।

विश्वभरि अमेरिकी सेनाका पाँच हजारभन्दा बढी सैनिक अड्डा छन् । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूको उदय र पतनले के देखाउँछ भने बढ्दो सैनिक खर्चलाई आर्थिक विकासले धान्नसके त्यो शक्ति महाशक्ति हुने र नभए त्यो देशको पतन भएको देखिन्छ ।

विकसित देशमा सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि सन् ’९० को दशकको सुरुसँगै अल्पविकसित देशहरूको सैनिकीकरण फेरि बहसको विषय बन्यो । विश्व बैंकलगायतका दातृसंस्थाले गरिब देशमा जारी सैनिकीकरणले सामाजिक र आर्थिक विकास ओझेलमा पार्ने, आर्थिक स्थायित्व खलबल्याउने र प्रजातन्त्रीकरणमा अरू चुनौती थप्ने निचोड निकाले । देशको गार्हस्थ उत्पादनको करिब तीन प्रतिशतमात्र विकासका लागि सहयोगी हुने निष्कर्षका कारण दाताहरूको कार्यक्रममा सैन्य खर्च कटौती प्रमुख सर्त बन्यो ।

असक्षम, खर्चालु, अपारदर्शी र निरंकुश प्रवृत्तिको सेना देशको सुरक्षा, विकास र लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुने निष्कर्ष निक्ल्यो । फिलिपिन्स वा पाकिस्तानमा झैं सेनाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने गैरसैनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्न झनै कठिन हुन्छ । किनभने भ्रष्ट सैनिक नेतृत्वले अरू भ्रष्टहरूलाई आश्रय दिने गर्छ ।

इन्डोनेसियामा झैं सेनाले व्यापारमा कब्जा जमायो वा विकास निर्माणको कोषमा हात हाल्यो भने एकातिर नागरिक संस्थाहरूको अवमूल्यन हुनजान्छ भने अर्कोतिर पैसा खेलाउने बानी लागेपछि सेना आफ्नो मिसनबाट विमुख भएर व्यापार वा पैसा कमाउने धन्दामा उन्मुख हुने गर्छ । नेपालमा सेनाले सडक बनाउनेदेखिका विकासका सराहनीय कार्य गरिरहेको छ । तर निर्माण र विकासमा धेरै हात हाल्दा एकातिर सेनामा पैसा कमाउने मनसुवा बढ्दै जाने र अर्कोतिर सुरक्षा जिम्मेवारीबाट विमुख हुने खतरा रहन्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

सेनाको खर्च पारदर्शी भयो र सुरक्षामा सेना प्रभावकारी बन्यो भने लोकतान्त्रीकरण सुदृढ हुन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १.५ प्रतिशत नेपालको सैनिक खर्च धेरै होइन, तर ठूलो सैनिक क्षमता भएका चीन र भारत बीचको सानो नेपाललाई १ लाख सेना किन चाहियो भन्ने पनि छ ।

जनसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भने १ लाख मान्छे बराबर श्रीलंकामा १ हजार २ सय ४५, पाकिस्तानमा ५ सय ७९, नेपालमा ३ सय १७, भारतमा २ सय १७ र बंगलादेशमा सयजना सैनिक छन् । जनसंख्याका आधारमा हेर्दा श्रीलंका र पाकिस्तानबाहेक भारत र बंगलादेशभन्दा नेपालमा सेनाको संख्या धेरै देखिन्छ, तर नेपालको भूगोल र खुला सिमानाको परिस्थिति श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा भिन्न छ ।

ठूला छिमेकी इन्डोनेसिया र मलेसियाले चारैतिर घेरिएको, जनसंख्या र भूगोलका दृष्टिले सानो सिंगापुरले करिब ७२ हजार सेना, ३ लाखभन्दा बढी जगेडामा, सबै युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम र सयभन्दा बढी युद्धविमान राखेको देख्दा मैले सिंगापुरमा सैनिक सचिवलाई सोधेको थिएँ, ‘मलेसिया वा इन्डोनेसियासँग लडाइँ भए पौडी खेलेरै भए पनि सिंगापुरमा लाखौं मान्छे आउन गाह्रो छैन । किन सेना राख्नुपर्‍यो ?’ सैनिक सचिवको जवाफ थियो, ‘हामीले युद्ध जित्न होइन, केही बेर टिक्न सेना राखेको हो, ताकि युद्ध भइहाले अमेरिका वा चीन आउन्जेल हामी थेग्न सकौँ ।’

यो तर्क नेपालका हकमा पनि लागू हुन्छ । तर सेना कति चाहिने भन्ने नेपालको सुरक्षा र प्रतिसुरक्षा नीतिसँग जोडिएको छ । नेपालले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, भूराजनीतिक र क्षेत्रीय चुनौती अनुसार प्रमुख सुरक्षा चुनौती के हुन् भनेर पहिचान गरी त्यही अनुसारको सैनिक संख्या, संरचना र हातहतियार सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्छ ।

ठूला महाशक्तिका बीचमा रहेको नेपालका लागि सेना किन चाहियो भन्ने कुरा सतही राजनीतिक विश्लेषणमा आधारित छ । चीन र भारतबीच बढ्दै गएको व्यापार, खुला सिमाना, बाढीपहिरो आदि दैवि प्रकोपका चुनौती र गैरकानुनी व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधको चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपले सामना गर्नसक्ने संख्या र संरचना नेपाललाई चाहिन्छ ।

अमेरिकामा पल भोल्करले सन् १९९६ मा प्रशासनिक सुधार समितिको अध्यक्षता गर्दा यस्तो निचोड निकालेका थिए, ‘गैरसैनिक सेवाको नेतृत्व विकासका लागि सैनिक क्षेत्रको नेतृत्व विकासबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।’ अमेरिकी सेनाको नेतृत्व विकासको सिद्धान्त र पद्धति यति पारदर्शी, यथार्थपरक र निष्पक्ष छ कि होनहारहरूले तालिम प्राप्त गर्दै प्रभावकारी नेतृत्व विकासमात्रै गर्दैनन्, नेतृत्व क्षमताका कारण सेनाले नै जन्माएका कतिपय नेता अवकाशपछि राजनीतिक क्षेत्रमा सफल बनेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा चुनिएका १३ जना राष्ट्रपतिमध्ये आठ जनाको पृष्ठभूमि सैनिक सेवा थियो । अमेरिकी सिनेटमा करिब ३० प्रतिशत सिनेटरको पृष्ठभूमि सैनिक सेवा देखिन्छ ।

नेपालमा राजतन्त्र हुन्जेलसम्म सेनाको नेतृत्व विकास निगाहबाट निर्देशित थियो भने सेनाका अवकाश प्राप्तवालाहरूको मनसुवा राजनीति नभएर ‘रिटायर्ड’ पछि राजदूत बनेर बाँकी जीबन बिताउने देखिन्थ्यो । सेनाको जागिरमा भ्रष्टाचार र मानव अधिकार हनन आदिमा विवादास्पद नभएको र ‘म सेनाको हाकिम होइन, जनताको सेवक हुँ’ भन्ने व्यक्तित्व नबनाएसम्म सेनाको नेतृत्व सम्हालेकाहरू राजनीतिमा सफल हुन गाह्रो हुन्छ ।

सत्य तथा न्याय निरुपणमा सहयोग गर्ने सेनापतिका भनाइले सेनाप्रति आदर जगाएको छ । अक्सर नेपाली सेना राष्ट्रसंघीय मिसनहरूमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने तर नेपालभित्र भने बाहिर अपराध गरेर ब्यारेकभित्र लुक्ने भनी आलोचित थियो । आम जनतामा सेनाप्रतिको विश्वास अझ वृद्धि गर्न दण्डहीनतामा शून्य सहनशीलता अपनाउन जरुरी छ ।

नेतृत्व विकासका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । सानै भए पनि हवाइसेना, सीमा र औद्योगिक सुरक्षाबल, प्राकृतिक विपत्ति, शान्ति सम्बन्धी ब्युरो र साविकको थलसेना बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर ‘आर्मी चिफ अफ स्टाफ’ छान्ने र उनको अफिस रक्षामन्त्री र सचिवसँगै सिंहदरबारमा राख्ने गर्दा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर सेना प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने अर्कोतिर नागरिक–सैनिक सम्बन्धमा सुधार हुन्छ ।

सैनिक–नागरिक सम्बन्ध र सेनामाथिको नागरिक निगरानीका हिसाबले लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि झट्ट हेर्दा सेना नागरिक नेतृत्वमा रहेको जस्तो देखिन्छ । तर सेनाको खर्च, नेतृत्व विकास, व्यवस्थापन, परराष्ट्र सम्बन्ध आदिका दृष्टिले नागरिक नेतृत्वले अहिले पनि सेनालाई प्रभावकारी नेतृत्व दिनसकेको छैन ।

भारत वा अमेरिकामा रक्षामन्त्रीका अलावा नीतिगत रूपले नागरिक नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चलन छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको नेतृत्व पनि नागरिक नेतृत्वले नै गर्छ । नेपालमा सेनाबारेको अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषण कमजोर भएकै कारण प्रभावकारी नागरिक–सैनिक सम्बन्ध बन्नसकेको छैन ।

अमेरिकामा सेनापति र रक्षामन्त्रीले संँगै बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्छन् । नीतिगत कुरामा मन्त्री बोल्छन् भने प्राविधिक कुरामा ‘चिफ अफ आर्मी स्टाफ’ । यही कारण नागरिक–सैनिक सम्बन्ध बलियो छ । नेपालमा रक्षामन्त्री र सचिव सिंहदरबारमा बस्ने र सेना सम्बन्धी सबैथोक सेनाको मुख्यालयलाई छाडिने गरिन्छ । समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद जगेडा थन्क्याउने थलोजस्तो छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालको सैनिक क्षेत्र बजेट हिनामिना हुनसक्ने प्रबल सम्भावना भएकोमा पर्छ । एकातिर सैनिक खर्चमा पारदर्शिताको कमी र अर्कोतिर विश्व मुद्राकोषका अनुसार करिब १९ प्रतिशत नेपालको सैनिक बजेट एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रूपान्तरण हुन्छ । सेनाको बजेट नागरिकको पहुँचका लागि खुला राख्ने र संसदका समितिहरूलाई निगरानी गर्न दिने प्रावधानले सेनाको खर्चमा पारदर्शिता ल्याउनेछ भने सेनामाथि जनताको भरोसा बढ्नेछ ।

माओवादीसँगको शान्ति सम्झौताका बेला सेनाको रूपान्तरणको बहस चलेको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला घटेको ‘कटुवाल प्रकरण’ र देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको संक्रमणमा गएका कारण सेनालाई चलाउन हुन्न भन्ने मत हावी भयो । समयको मागअनुसार अहिले सेनाकै नेतृत्वबाट सुधार आह्वान भएको छ । विगतमा सेना पुरातनवादी भनेर चिनिएको पृष्ठभूमिमा सेनापतिको ‘अग्रगामी छलाङ’लाई समर्थन गर्नु देश र इतिहासका पक्षमा न्याय हुनेछ ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् ।