सेनापतिको 'अग्रगामी छलाङ’

डा. अंगराज तिमिल्सिना

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सुरु गरेको सुधारको सन्दर्भले धेरैलाई अचम्मित बनायो । अक्सर धेरै कुरा गोप्य राखिने, सेनाको नेतृत्वको सम्पत्ति जति भए पनि समाजले धेरै प्रश्न नगर्ने, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन अख्तियार वा अन्य कुनै संस्थाको अनुसन्धानको घेरामा नतानिने परिस्थितिमा सेनापतिले आफ्नो सम्पत्ति घोषणामात्र गरेनन्, सेनाभित्रको अनियमिततालाई वर्षौंदेखि उन्मुक्ति दिए जस्तो आफूले चाहिँ आँखा नचिम्लिने स्पष्ट सन्देशसमेत दिए ।

सम्भवतः यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि झड्का लाग्यो होला । सेना पारदर्शी बन्दै गए कालान्तरमा नागरिक नेतृत्वलाई पारदर्शी बन्न नैतिक दबाब पर्नेछ ।

अमेरिकाका ३४ औं राष्ट्रपति ड्विट आइजनहावरले भनेझैं ‘हरेक बन्दुक, हरेक जङ्गी जहाज, हरेक क्षेप्यास्त्र अन्ततोगत्वा राज्यले खान नपाउने गरिबको पैसाबाटै किनिएको हुन्छ । मजदुरहरूको मजदुरी, वैज्ञानिकको प्रतिभा र बालबच्चाको भविष्यमा खर्च हुने पैसा सेनाले खर्च गरिरहेको हुन्छ ।’

विकासोन्मुख देशहरूको चुनौती भनेकै सेना र न्यायालयको भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने हो । राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयताको आडमा धेरै कुरा सेनाले लुकाएर राख्ने र नागरिक नेतृत्व सेनाको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतिर लाग्दा उल्टै शक्ति संघर्षबाट सत्ता पल्टिने इतिहास विश्वभरि छ ।

सेनालाई रिझाएर सत्ता जोगाउने नागरिक नेतृत्व पनि विद्यमान छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र भएका कारण बाहिरबाट न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । सेना र न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न त्यहींभित्रको नेतृत्व संवेदनशील हुन आवश्यक छ । यस अर्थमा सेनापति थापाको सुधारको प्रयास सराहनीय छ ।

सेनाको खर्च र अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध बहसको विषय बन्ने गरेको छ । सन् १९७० को दशकमा विभिन्न ४४ देशको विश्लेषण गरिएको ‘बेन्योइट हाइपोथेसिस’ले सेनाका लागि गरिएको खर्च विकासका लागि सहयोगी हुने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो । यसैगरी स्यामुयल पी. हन्टिङटनले सेना राजनीतिक रूपले आधुनिकतातिर अग्रसर परिवर्तनकारी शक्ति हो भन्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । अमेरिका र इजरायलको सैनिकीकरणले केही हदसम्म यस कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान परियोजना (डार्पा) द्वारा इन्टरनेट प्रविधिको सुरुवात भयो । सेनाको सूचना अभिवृद्धिका लागि आविष्कार गरिएको इन्टरनेट प्रविधिले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई मात्र बलियो बनाएन, अहिले विश्वभरिकै सूचना प्रवाहको मुख्य स्रोत बनेको छ ।

अमेरिकी सेनाद्वारा थालिएको अन्तरिक्ष प्रविधि र अनुसन्धानले मोबाइल फोन, स्याटेलाइट टेलिभिजन, मौसम सम्बन्धी सूचना दिने राडर आदिको विकास सम्भव बन्यो । इजरायलले सेनाबाट इन्जिनियरिङ र विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्‍यो, जुन ज्ञान अहिले मध्यपूर्वमा एक्लो तर विकसित राष्ट्र इजरायलको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनीजस्ता केही मुलुकको सुरक्षा अमेरिकाले गरिदिएकाले यी देशले आर्थिक उन्नति गर्नसकेका हुन् भन्ने तर्क पनि छ । जापानमा करिब ४५ हजार र जर्मनीमा करिब ८० हजार अमेरिकी सेना अझै तैनाथ छन् । यी दुई देशको औसत सुरक्षा खर्च गत पाँच दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा तल छ । सैनिकीकरणमा होइन, सामाजिक र आर्थिक विकासमा लगानी गरेकै कारण जापान र जर्मनी विश्वकै ठूला आर्थिक शक्तिमा गनिन्छन् ।
अमेरिकामा डेमोक्र्याटहरू सेनाको बढ्दो खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज कल्याणमा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तर्क राख्छन् । सुरक्षाका मामिलामा बढी कट्टरपन्थी मानिने रिपब्लिकनहरू सुरक्षा खर्च र आर्थिक विकासलाई एकअर्काका परिपूरक ठान्छन् भने आतंकवादीहरूले अमेरिकामा हमला गर्नुपूर्व नै उनीहरूलाई सिध्यानुपर्ने तर्क राख्छन् ।

विश्वभरि अमेरिकी सेनाका पाँच हजारभन्दा बढी सैनिक अड्डा छन् । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूको उदय र पतनले के देखाउँछ भनेबढ्दो सैनिक खर्चलाई आर्थिक विकासले धान्नसके त्यो शक्ति महाशक्ति हुने र नभए त्यो देशको पतन भएको देखिन्छ ।

विकसित देशमा सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि सन् ’९० को दशकको सुरुसँगै अल्पविकसित देशहरूको सैनिकीकरण फेरि बहसको विषय बन्यो । विश्व बैंकलगायतका दातृसंस्थाले गरिब देशमा जारी सैनिकीकरणले सामाजिक र आर्थिक विकास ओझेलमा पार्ने, आर्थिक स्थायित्व खलबल्याउने र प्रजातन्त्रीकरणमा अरू चुनौती थप्ने निचोड निकाले । देशको गार्हस्थ उत्पादनको करिब तीन प्रतिशतमात्र विकासका लागि सहयोगी हुने निष्कर्षका कारण दाताहरूको कार्यक्रममा सैन्य खर्च कटौती प्रमुख सर्त बन्यो ।

असक्षम, खर्चालु, अपारदर्शी र निरंकुश प्रवृत्तिको सेना देशको सुरक्षा, विकास र लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुने निष्कर्ष निक्ल्यो । फिलिपिन्स वा पाकिस्तानमा झैं सेनाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने गैरसैनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्न झनै कठिन हुन्छ । किनभने भ्रष्ट सैनिक नेतृत्वले अरू भ्रष्टहरूलाई आश्रय दिने गर्छ ।

इन्डोनेसियामा झैं सेनाले व्यापारमा कब्जा जमायो वा विकास निर्माणको कोषमा हात हाल्यो भने एकातिर नागरिक संस्थाहरूको अवमूल्यन हुनजान्छ भने अर्कोतिर पैसा खेलाउने बानी लागेपछि सेना आफ्नो मिसनबाट विमुख भएर व्यापार वा पैसा कमाउने धन्दामा उन्मुख हुने गर्छ । नेपालमा सेनाले सडक बनाउनेदेखिका विकासका सराहनीय कार्य गरिरहेको छ । तर निर्माण र विकासमा धेरै हात हाल्दा एकातिर सेनामा पैसा कमाउने मनसुवा बढ्दै जाने र अर्कोतिर सुरक्षा जिम्मेवारीबाट विमुख हुने खतरा रहन्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

सेनाको खर्च पारदर्शी भयो र सुरक्षामा सेना प्रभावकारी बन्यो भने लोकतान्त्रीकरण सुदृढ हुन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १.५ प्रतिशत नेपालको सैनिक खर्च धेरै होइन, तर ठूलो सैनिक क्षमता भएका चीन र भारत बीचको सानो नेपाललाई १ लाख सेना किन चाहियो भन्ने पनि छ ।

जनसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भने १ लाख मान्छे बराबर श्रीलंकामा १ हजार २ सय ४५, पाकिस्तानमा ५ सय ७९, नेपालमा ३ सय १७, भारतमा २ सय १७ र बंगलादेशमा सयजना सैनिक छन् । जनसंख्याका आधारमा हेर्दा श्रीलंका र पाकिस्तानबाहेक भारत र बंगलादेशभन्दा नेपालमा सेनाको संख्या धेरै देखिन्छ, तर नेपालको भूगोल र खुला सिमानाको परिस्थिति श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा भिन्न छ ।

ठूला छिमेकी इन्डोनेसिया र मलेसियाले चारैतिर घेरिएको, जनसंख्या र भूगोलका दृष्टिले सानो सिंगापुरले करिब ७२ हजार सेना, ३ लाखभन्दा बढी जगेडामा, सबै युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम र सयभन्दा बढी युद्धविमान राखेको देख्दा मैले सिंगापुरमा सैनिक सचिवलाई सोधेको थिएँ, ‘मलेसिया वा इन्डोनेसियासँग लडाइँ भए पौडी खेलेरै भए पनि सिंगापुरमा लाखौं मान्छे आउन गाह्रो छैन । किन सेना राख्नुपर्‍यो ?’ सैनिक सचिवको जवाफ थियो, ‘हामीले युद्ध जित्न होइन, केही बेर टिक्न सेना राखेको हो, ताकि युद्ध भइहाले अमेरिका वा चीन आउन्जेल हामी थेग्न सकौँ ।’

यो तर्क नेपालका हकमा पनि लागू हुन्छ । तर सेना कति चाहिने भन्ने नेपालको सुरक्षा र प्रतिसुरक्षा नीतिसँग जोडिएको छ । नेपालले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, भूराजनीतिक र क्षेत्रीय चुनौती अनुसार प्रमुख सुरक्षा चुनौती के हुन् भनेर पहिचान गरी त्यही अनुसारको सैनिक संख्या, संरचना र हातहतियार सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्छ ।

ठूला महाशक्तिका बीचमा रहेको नेपालका लागि सेना किन चाहियो भन्ने कुरा सतही राजनीतिक विश्लेषणमा आधारित छ । चीन र भारतबीच बढ्दै गएको व्यापार, खुला सिमाना, बाढीपहिरो आदि दैवि प्रकोपका चुनौती र गैरकानुनी व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधको चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपले सामना गर्नसक्ने संख्या र संरचना नेपाललाई चाहिन्छ ।

अमेरिकामा पल भोल्करले सन् १९९६ मा प्रशासनिक सुधार समितिको अध्यक्षता गर्दा यस्तो निचोड निकालेका थिए, ‘गैरसैनिक सेवाको नेतृत्व विकासका लागि सैनिक क्षेत्रको नेतृत्व विकासबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।’ अमेरिकी सेनाको नेतृत्व विकासको सिद्धान्त र पद्धति यति पारदर्शी, यथार्थपरक र निष्पक्ष छ कि होनहारहरूले तालिम प्राप्त गर्दै प्रभावकारी नेतृत्व विकासमात्रै गर्दैनन्, नेतृत्व क्षमताका कारण सेनाले नै जन्माएका कतिपय नेता अवकाशपछि राजनीतिक क्षेत्रमा सफल बनेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा चुनिएका १३ जना राष्ट्रपतिमध्ये आठ जनाको पृष्ठभूमि सैनिक सेवा थियो । अमेरिकी सिनेटमा करिब ३० प्रतिशत सिनेटरको पृष्ठभूमि सैनिक सेवा देखिन्छ ।

नेपालमा राजतन्त्र हुन्जेलसम्म सेनाको नेतृत्व विकास निगाहबाट निर्देशित थियो भने सेनाका अवकाश प्राप्तवालाहरूको मनसुवा राजनीति नभएर ‘रिटायर्ड’ पछि राजदूत बनेर बाँकी जीबन बिताउने देखिन्थ्यो । सेनाको जागिरमा भ्रष्टाचार र मानव अधिकार हनन आदिमा विवादास्पद नभएको र ‘म सेनाको हाकिम होइन, जनताको सेवक हुँ’ भन्ने व्यक्तित्व नबनाएसम्म सेनाको नेतृत्व सम्हालेकाहरू राजनीतिमा सफल हुन गाह्रो हुन्छ ।

सत्य तथा न्याय निरुपणमा सहयोग गर्ने सेनापतिका भनाइले सेनाप्रति आदर जगाएको छ । अक्सर नेपाली सेना राष्ट्रसंघीय मिसनहरूमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने तर नेपालभित्र भने बाहिर अपराध गरेर ब्यारेकभित्र लुक्ने भनी आलोचित थियो । आम जनतामा सेनाप्रतिको विश्वास अझ वृद्धि गर्न दण्डहीनतामा शून्य सहनशीलता अपनाउन जरुरी छ ।

नेतृत्व विकासका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । सानै भए पनि हवाइसेना, सीमा र औद्योगिक सुरक्षाबल, प्राकृतिक विपत्ति, शान्ति सम्बन्धी ब्युरो र साविकको थलसेना बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर ‘आर्मी चिफ अफ स्टाफ’ छान्ने र उनको अफिस रक्षामन्त्री र सचिवसँगै सिंहदरबारमा राख्ने गर्दा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर सेना प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने अर्कोतिर नागरिक–सैनिक सम्बन्धमा सुधार हुन्छ ।

सैनिक–नागरिक सम्बन्ध र सेनामाथिको नागरिक निगरानीका हिसाबले लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि झट्ट हेर्दा सेना नागरिक नेतृत्वमा रहेको जस्तो देखिन्छ । तर सेनाको खर्च, नेतृत्व विकास, व्यवस्थापन, परराष्ट्र सम्बन्ध आदिका दृष्टिले नागरिक नेतृत्वले अहिले पनि सेनालाई प्रभावकारी नेतृत्व दिनसकेको छैन ।

भारत वा अमेरिकामा रक्षामन्त्रीका अलावा नीतिगत रूपले नागरिक नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चलन छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको नेतृत्व पनि नागरिक नेतृत्वले नै गर्छ । नेपालमा सेनाबारेको अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषण कमजोर भएकै कारण प्रभावकारी नागरिक–सैनिक सम्बन्ध बन्नसकेको छैन ।

अमेरिकामा सेनापति र रक्षामन्त्रीले संँगै बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्छन् । नीतिगत कुरामा मन्त्री बोल्छन् भने प्राविधिक कुरामा ‘चिफ अफ आर्मी स्टाफ’ । यही कारण नागरिक–सैनिक सम्बन्ध बलियो छ । नेपालमा रक्षामन्त्री र सचिव सिंहदरबारमा बस्ने र सेना सम्बन्धी सबैथोक सेनाको मुख्यालयलाई छाडिने गरिन्छ । समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद जगेडा थन्क्याउने थलोजस्तो छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालको सैनिक क्षेत्र बजेट हिनामिना हुनसक्ने प्रबल सम्भावना भएकोमा पर्छ । एकातिर सैनिक खर्चमा पारदर्शिताको कमी र अर्कोतिर विश्व मुद्राकोषका अनुसार करिब १९ प्रतिशत नेपालको सैनिक बजेट एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रूपान्तरण हुन्छ । सेनाको बजेट नागरिकको पहुँचका लागि खुला राख्ने र संसदका समितिहरूलाई निगरानी गर्न दिने प्रावधानले सेनाको खर्चमा पारदर्शिता ल्याउनेछ भने सेनामाथि जनताको भरोसा बढ्नेछ ।

माओवादीसँगको शान्ति सम्झौताका बेला सेनाको रूपान्तरणको बहस चलेको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला घटेको ‘कटुवाल प्रकरण’ र देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको संक्रमणमा गएका कारण सेनालाई चलाउन हुन्न भन्ने मत हावी भयो । समयको मागअनुसार अहिले सेनाकै नेतृत्वबाट सुधार आह्वान भएको छ । विगतमा सेना पुरातनवादी भनेर चिनिएको पृष्ठभूमिमा सेनापतिको ‘अग्रगामी छलाङ’लाई समर्थन गर्नु देश र इतिहासका पक्षमा न्याय हुनेछ ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन्।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनअविश्वासमा प्रहरी अनुसन्धान

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

निश्चितता र अनिश्चितताको परिस्थितिमा व्यावसायिक कुशलताको तथ्ययुक्त अनुमान नै अपराध अनुसन्धान हो । प्रहरी अनुसन्धान, अनुसन्धानकर्मीको व्यावसायिक अनुमानको परिणाम हो, यो हनुमान अर्थात अह्राए र खटाए बमोजिम गरिने अनुमानको परिणाम होइन र बनाइनु हुँदैन पनि ।

घटनामा ठहर गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित तथ्यको संकलन, विश्लेषण र प्रयोगले नै अनुमानलाई सबुदबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । अनुसन्धान कानुन बमोजिम ठहर गरिनुपर्ने विषय हो । यो रहरको विषय होइन । रहरमा व्यक्तिको अनुमान पूर्वाग्राही हुने गर्छ ।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले गरिरहेका अनुसन्धानमा ठहरको विषयभन्दा पनि रहरकोविषयले बढी प्रश्रय पाउन थालेको देखिन्छ । प्रहरीले सत्यको नजिक पुग्न तथ्यको प्रयोग गर्नुभन्दा हुलको मनोविज्ञानको अनुमानका आधारमा परिस्थितिजन्य ढंगको अनुसन्धनात्मक रणनीति अख्तियार गरेकै कारण अनुसन्धान जनअविश्वासको घेरामा पर्नथालेको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानमा गरिएको राजनीतीकरण, निजामतीकरण र व्यावसायिक प्रहरीको मानमर्दनले प्रहरी अनुसन्धानको साख नै गिरेको छ । अनुसन्धानमा अनुभव नै नभएका र राजनीतिक नेतृत्वको आकांक्षा अनुरुपको सेवा दिन तत्पर रहने अव्यावसायिक प्रहरी अधिकारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरेका कारण प्रहरीको अनुसन्धनात्मक विषय गैरव्यवसायीकरणमा परेको देखिन्छ ।

परिणाम घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरिएका सबुदको परीक्षण र प्रयोगको सट्टा अनुसन्धानकर्मी आफैंले ती सबुदलाई निहित उद्देश्यका लागि सार्वजनिकीकरण गरिदिने र आमनागरिकमा अनुचित प्रभाव पार्न खोज्नुले प्रहरी अनुसन्धानमा झनै विचलन आउन थालेको छ ।

३३ किलो सुन प्रकरणमा सार्वजनिक गरिएको टेप रेकर्ड, निर्मला घटनाको भिडियो रेकर्ड र शालिकराम आत्महत्याको भिडियो रेकर्ड यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । उत्पत्तिकालदेखि नै प्रहरी सेवालाई सत्ताको ताबेदारी गर्ने/गराउने ढंगले दुरुपयोग गरिएकाले जनमुखी सेवाका रूपमा विकास गर्न सकिएन । सदैव सत्ताको सेवामा समर्पित रहँदा व्यावसायिक जीवन सुरक्षित र अपेक्षित रहने अभ्यासमा हुर्केका अधिकांश प्रहरीले आमनागरिकको भावना र न्यायको मर्म नै बुझेका हुँदैनन् ।

सत्तामुखी प्रहरी सेवाको अभ्यासलाई निराकरण नगरी जनमुखी प्रहरी सेवा सम्भव छैन । आफैं अन्यायपूर्ण प्रवृत्तिबाट लाभान्वित भइरहेका प्रहरी अधिकारीले के निष्पक्ष न्याय देलान् भनी अपेक्षा गर्नु ? व्यावसायिक र इमानदार प्रहरीको ठूलो हिस्सा फट्के किनारमा डिफेन्सिभ भएर बस्ने र गैरव्यावसायिक चरित्रका प्रहरी हर्ताकर्ता भइरहने हो भने जनमुखी प्रहरी सेवाको अभ्यास गर्नु र प्रहरी जनता साझेदारीका विषयमा बहस चलाउनु निरर्थक हुनेछ ।

रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीको अनुसन्धनात्मक रणनीति र व्यावसायिक सुझबुझ सतहमै छताछुल्ल भयो । परिणाम, लाखौं नागरिकले निलो बर्दीप्रतिको आस्थाप्रति गहिरो अविश्वास प्रकट गरे । घटनामा रविको दुरुत्साहनलाई पुष्टि गर्न खोज्ने अधिकारी स्वयम्को दुरुत्साहनले गर्दा निलो बर्दीमा दाग लाग्यो ।

घटनास्थलमा बरामद गरिएको भिडियो रेकर्ड संदिग्ध व्यक्तिकाहातमा पुग्नु, पीडितको जाहेरी र पोष्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुनु अघि नै घटनाको अनुमानका आधारमा रविलाई पक्राउ गर्नु जस्ता घटनाले अनुसन्धानको लिंक अप ब्रेक हुनगयो र तथ्यले पक्राउको पुष्टि र आमनागरिकलाई सन्तुष्ट गर्न सकेन । परिणाम, अनुसन्धान नै दुरुत्साहनको आमअभियोगको चपेटामा पर्न गयो ।

लामिछाने लगायतका विरुद्धको अभियोगसँग सम्बद्ध अन्य तथ्यको गोप्य रूपमा खोजी गरिएको भए घटनाको वास्तविकताले अर्कै मोड लिन पनि सक्थ्यो कि ? भन्ने प्रश्न अब अनुत्तरित नै रहने भयो । पहिला थुन अनि सुन भन्ने परम्परागत ढंगको अनुसन्धानले प्रमाण संकलनको घेरा संकुचित गराउँछ भन्ने कुरा अनुसन्धानकर्मीले बुझ्नै सकेन, अनुसन्धानमा धैर्यको अभाव देखियो ।

पछि जे हुन्छ–हुन्छ, अहिलेलाई थुनिहालौं भन्ने पूर्वाग्रही र सम्भवतः निर्देशित मनोविज्ञानले काम गरेकाले अनुसन्धान प्रणाली अवरुद्ध हुनगयो । अन्ततः भिडले वा जनसमूहले यस विषयमा जे धारणा बनायो, त्यही नै सत्य हो भन्ने धारणा आमनागरिकले पनि बनाए । ‘रुल अफ ल हुल अफ ल’ मा परिणत भयो र लाखौं आमनागरिकले प्रहरीलाई धारेहात लगाउँदै तथानाम गाली गरिरहँदा
हामी पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू समेतले लज्जाबोध गर्नुपर्‍यो ।

कानुन बमोजिम कारबाही गर्दा रीतको कारबाही हुनु आवश्यक छ । भिडले गर्ने कारबाही जहिले पनि बेरीतको कारबाही हुन्छ । उनीहरूको धारणामा पूर्वाग्रही परिणामको अनुमानको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ । प्रणाली, प्रक्रिया र पद्धतिको ब्यापक उल्लंघनको अवस्था नै भिडको कारबाहीको अवस्था हो ।

भिडको भावनालाई आफूअनुकूल बनाउन बिभिन्न निहित स्वार्थ समूहको भूमिका पनि सक्रिय रहने गर्छ, जुन पक्ष कुनै अवस्थामा गएर निर्णायक पनि हुनसक्छ । तसर्थ भिडमुखी मनोविज्ञानले सबै कुरा तय गर्दै जाने प्रवृत्तिलाई समयमै निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि लोककल्याणकारी राज्यको मर्म अनुरुप प्रहरी सेवाको व्यवसायकीकरण हुनु आवश्यक छ । सरकारप्रतिको सबै आक्रोशको केन्द्रबिन्दुमा प्रहरी नै रहने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

अहोरात्र आमनागरिकको सेवामा खटिने प्रहरीहरू नै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा पनि आमअभियोगमा पर्नु प्रहरी स्वयम्कै लागि विडम्बनापूर्ण स्थिति हो भन्नेतर्फ प्रहरी नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्