कर्णाली कहर

सम्पादकीय

कर्णाली प्रदेशमा गरिबीकै कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले आत्महत्या गर्नुपरेको दारुण अवस्था प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा पनि घर खर्च र उपचार रकम अभावकै कारण नागरिकहरूले आफ्नै ज्यान लिने अवस्था आउनु चिन्ताजनक छ । प्रहरी आँकडाअनुसार ग्रामीण गरिबीको भयावह तस्बिर देखिन्छ ।

यो स्थितिले राज्यले गरिबी निवारण तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न चलाइरहेका कार्यक्रमहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न जन्माएको छ ।

कर्णालीमा ३ वर्षयता ७ सय २८ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । तीमध्ये २ सय ५५ जनाले गरिबीकै कारण आफ्नो ज्यान लिएको प्रहरीको अध्ययन छ । घरेलु हिंसाका कारण २ सय २४ जनाले आत्महत्या गरेकामा समेत गरिबी जोडिएको प्रहरीको बुझाइ छ । आत्महत्याका कारणबारे अरू स्वतन्त्र अध्ययन हुने हो भने फरक नतिजा पनि देखिन सक्ला । कर्णालीको कहरप्रति गम्भीर बन्न भने यही तथ्यांकले पनि झकझक्याएको छ ।

यसले देशमा समतामूलक विकासको खाँचो पुनः टड्कारो देखाएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा पाँच प्रतिशत पनि छैन । राष्ट्र बैंकको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, २०७५ अनुसार कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ७७ अमेरिकी डलर छ ।

यो प्रदेश ३ को भन्दा ८ सय ५७ डलरले कम हो । बहुआयामिक गरिबी सूचकांक, २०१८ अनुसार उक्त प्रदेशका १६ लाख २३ हजार जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीमा छन् । निरपेक्ष गरिबीको दर पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमा अन्य प्रदेशको भन्दा निकै बढी छ, क्रमशः ३६ र ४२ । जबकि प्रदेश ३ र ४ मा १५ प्रतिशत मात्र गरिब छन् । गरिबीको विषमता पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममै बढी छ, क्रमशः १०.१ र १२.१ प्रतिशत । राष्ट्रिय औसतको तुलनामा यो दर दोब्बर हो ।

आत्महत्या गर्नेमा ४ सय ६८ जना त किसान छन् । ४ सय ९१ जना ग्रामीण क्षेत्रका छन् । तिनमा अशिक्षितको संख्या धेरै छ । यो तथ्यांकले कर्णालीको कृषि अवस्थाप्रति पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । राष्ट्र बैंककै आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन, २०७४ अनुसार कुल खेती गरिएको जमिनको तुलनामा सिञ्चित क्षेत्रफलका हिसाबले मुलुककै पुछारमा छ कर्णाली ।

यहाँ खेती गरिएको मध्ये २२.९ प्रतिशत जमिन मात्रै सिञ्चित छ । उसै त उर्वरा शक्ति कम छ, त्यसमा पनि सिँचाइ नभएपछि किसानहरू मारमा पर्ने नै भए । अर्कोतिर, प्रदेशमा रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कर्णालीमा ४४ वटा मात्रै उद्योगधन्दा छन् । तिनमा ४ सय २४ जना मात्रै रोजगार छन् ।

यसरी निश्चित प्रदेशमा गरिबी दर धेरै हुनुले गहिरो अर्थसामाजिक प्रभावमात्र पार्दैन, आर्थिक विकासको आधार पनि कमजोर तुल्याउँछ । निरन्तर सीमान्तीकृत समुदाय पैदा हुन्छ जसलाई आर्थिक, सामाजिक मूलप्रवाहमाआउन कठिन हुन्छ । यसले समावेशी विकासमा अवरोध सिर्जना मात्रै गर्दैन, गरिबीको दुष्चक्र नै निम्त्याउँछ । अन्ततः उक्त पंक्तिका नागरिकहरूमा राज्यविरुद्ध रोष उत्पन्न गराउँछ । तसर्थ तीन तहका सरकारले यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

मुलुकमा गरिबी निवारणका नाममा कार्यक्रमहरू नभएका होइनन् । प्रजातन्त्र स्थापनाको सात दशकयताका सबैजसो सरकारको प्राथमिकतामा गरिबी निवारण परेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखिका सबै आवधिक योजनाले यसलाई एउटा प्रमुख उद्देश्य बनाएका छन् । अहिले पनि गरिबी न्यूनीकरणका नाममा एक दर्जन मन्त्रालयले चार दर्जनजति कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।

यी कार्यक्रममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । तत्कालीन कर्णाली अञ्चलमै पनि २०६४ सालमा ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ चलाइएको थियो तर विपन्न परिवारका सदस्यलाई उत्पादन वृद्धि र आयआर्जन कार्यक्रम सघाउन सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको बजेट मात्रै सकाइयो, लक्ष्यअनुसार काम गरिएन ।

गरिबी निवारणका सरकारी कार्यक्रमहरू कि छरिएका छन् कि दोहोरिएका । यीबाट कसको कसरी भइरहेको छ, यकिन छैन । सुरुमा त, विपन्न परिवारको पहिचानमै समस्या छ । कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लासहित मुलुकभरमा २५ जिल्लामा थालिएको गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम पनि विवादास्पद छ । कार्यक्रमले झन्डै चार लाख गरिब पहिचान गरे पनि अहिलेसम्म नगन्यलाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । केही जिल्लामा विवाद भएर वितरण नै स्थगित छ ।

गरिबी पहिचानमा स्थानीय सरकारहरूको विशेष भूमिका जरुरी छ । उनीहरू निष्पक्ष र वस्तुगत भएर लाग्ने हो भने गरिबी पहिचान गर्न गाह्रो छैन र गरिबी न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा आर्थिक स्रोत तथा साधनको समुचित र न्यायपूर्ण वितरण गर्नुपर्छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको आर्थिक विषमता चिर्न राष्ट्रिय सोच नै चाहिन्छ ।

जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गमा परिणाम देखिने ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबै सरोकारवालाबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाइनुपर्छ । उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कार्यक्रम चलाउँदा लक्षित वर्ग बढी लाभान्वित हुन्छन् र आत्महत्याको समस्या रोक्न भने सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकमा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणद्वारा आत्मबल बढाउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानका चार वर्ष

कृष्ण खनाल

संविधानसभाबाट निर्मित वर्तमान संविधानले चार वर्ष पूरा गरेको छ । संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसका रूपमा धुमधामसँग मनाउने घोषणा गरेको छ । निश्चय पनि संविधान राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज हो । यसैका आधारमा मुलुकको राजनीति, शासन–प्रशासन सञ्चालन भएको हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

तर यो उत्सव मनाउनमा सीमित कुनै पौराणिक वा धार्मिक ग्रन्थ होइन । यसका अक्षर र उद्देश्य पालना र सोअनुसार व्यवहार भएका छन्, छैनन् मुख्य कुरा हो । यसको पालना माथिबाट हुनुपर्छ ताकि तलकालाई अनुसरण गर्न प्रेरित गरोस् । संविधानका अक्षर परिवर्तन हुन सक्छन्, त्यसको विधि पनि लेखिएको छ ।

संविधान आफैंमा कुनै असाधारण गुण र चमत्कारपूर्ण क्षमताले भरिएको हुँदैन, जसबाट देश र जनताले खोजेका कुरा स्वतः पूरा होऊन् । यसको पनि विकास गर्नुपर्छ, राम्रा अभ्यासको परम्परा बसाल्नुपर्छ । र, सोही क्रममा परिमार्जन गर्ने खुला मानसिकता पनि हुनुपर्छ । अनि सबैको विश्वास बढ्छ र संविधान दिवस मनाउनुको औचित्य रहन्छ ।

लोकतन्त्रमा संविधानको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ । जनतामा निहित अधिकार संविधानमार्फत सरकार र राज्यका निकायहरूले पाउने हो । यो मर्म नबुझ्ने हो भने संविधानको कुनै अर्थ रहन्न । त्यसैले संविधानभन्दा माथि कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालय हुँदैन भनिएको हो । यसप्रतिको निष्ठा र कार्यान्वयनमा कोही अपवाद बन्न पाउँदैन । अनि मात्र भन्न सकिन्छ मुलुकमा संविधानवादको जग बस्यो भनेर ।

राज्यबाट सुविधा र सुरक्षा भोग्ने राष्ट्रपति होऊन् वा प्रधानमन्त्रीदेखि खाली खुट्टा सडकमा हिँड्ने अभावग्रस्त सामान्य नागरिक नै किन नहोऊन्, संविधान सबैका लागि समान हैसियत र अधिकारको स्रोत हो । सुविधा र सुरक्षा त आवधिक कुरा हुन्, जिम्मेवारीबाट निवृत्त भएपछि ती पनि सकिन्छन् । संविधान मात्र होइन, यसबाट निःसृत अरू कानुन पनि उत्तिकै महत्त्वका हुन्छन् । त्यसैले कानुन बनाउने ठाउँ संसद् र सरकारमा पनि स्वार्थी व्यक्ति वा समूहले प्रभाव पार्न नपाऊन्, स्वार्थ बझान (कन्फ्लीक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नहोस् भनेर विशेष सावधानी राखिएको हुन्छ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ त संसद्मा ठेकेदारहरूको हालिमुहाली छ । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता स्वयम् ठेकेदारको घरमा बस्छन्, उसैलाई ठेक्का दिलाउँछन् ।

अहिले संविधानविपरीतका काम जताततै देख्न सकिन्छ । सत्तामा बस्नेका लागि यो मनपरी गर्न पाउने लाइसेन्स भएको छ भने जनताका लागि नियन्त्रणको हतियार । यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो, संविधानको दुरुपयोग पनि हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख बन्न मिल्दैन । तर सत्तारूढ दल नेकपाले यसको देखादेख उल्लङ्घन गरिरहेको छ ।

निर्वाचित हुँदा एमाले र माओवादी दुई फरक दल भएका कारण आफूलाई यो प्रावधान लागू नहुने एकपक्षीय मिचाहा व्याख्या नेकपाले गरेको छ । के त्यसो भए एमाले र माओवादी एकता भएर एउटै दल बनेको कुरा भ्रम मात्र हो ? संविधानको पालना र गतिशील व्याख्याको जिम्मेवारी पाएको न्यायपालिकाले पनि यसबारे कुनै निर्णय दिएको छैन ।

संविधानप्रति अरूले पनि यस्तै व्यवहार गरे के हुन्छ ? बाटो देखाउनुपर्नेले नै मिचाहा व्यवहार गरेपछि कसको अनुसरण गर्ने ? संविधानको उल्लङ्घन र पालना नभएका अरू पनि थुप्रै दृष्टान्त छन् । सत्तारूढ दल मात्र होइन, विपक्षी कांग्रेस पनि धेरै कुरामा उदासीन छ । आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थ र अनुकूलतामा संविधान पढ्न र बुझ्न डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । यसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्छ ।

संविधानलाई विचलित हुन नदिई बाटामा राख्ने काम न्यायपालिकाको हो । न्यायपालिकाले त्यो धर्म निर्वाह गर्न नसके जनताले सडकमा उत्रेर च्यातिदिन्छन्, जलाइदिन्छन्,फ्याँकिदिन्छन् । नेपाल आफैं यसको साक्षी छ । न्यायपालिकाले बोल्ने भनेको यसका झ्याल, पर्खाल, भित्ता वा टेबलकुर्सी बोल्ने होइनन्, मान्छे नै बोल्ने हो ।

न्यायाधीश भनेका तिनै मान्छे हुन् जसको बुझाइ र व्यवहारमा संविधानको अर्थ र आयु जोगिन्छ । तसर्थ न्यायाधीशहरूको सार्वजनिक चिनारी (पब्लिक फेस) र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म जोडिएको हुन्छ । सबैको नभए पनि कम्तीमा यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा त्यो अनुहार सर्वाधिक अपेक्षा गरिन्छ । संसद् र सरकारमा बस्ने मानिस राजनीतिबाट आएका हुन्छन् । सत्ता स्वार्थको झेली खेलमा उनीहरू रंगिएका हुन्छन् । यसको प्रभाव न्यायाधीशको चयनमा पनि पर्न सक्छ । हामीकहाँ त यो अझ बढी रहेको आम धारणा छ ।

लोकतन्त्रमा न्यायाधीश पनि जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट मुक्त रहन मिल्दैन । यसो भन्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे सनातनी बुझाइ राख्नेहरू झस्किन सक्छन् तर याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, उनीहरू पनि आफूले गरेका फैसलाका माध्यमबाट जनतासँग बोलिरहेका हुन्छन्, प्रत्युत्तरमा जनता पनि बोलिरहेका हुन्छन् ।

मान–अपमानको रक्षाकवचले यसलाई छेक्न सक्दैन । अहिले एनसेल करसम्बन्धीे अदालतको फैसलालाई नागरिकले शंकाको घेरामा राखेका छन् । आम चासोका विषयमा जनतालाई विश्वस्त गर्न नसक्ने फैसलाको गुण–दोषको अर्थ रहन्न । ती प्राविधिक हुन्, न्यायपूर्ण भन्न सकिन्न । केही न्यायाधीशले फैसलाको बचाव गर्दै लेख लेखेको पनि देखिन्छ । सार्वजनिक रूपमा यसरी लेख लेख्नु राम्रो हो, तर त्यसले एउटा स्तरको अपेक्षा गर्छ, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्यासको सन्दर्भ खोज्छ । हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा लेख्ने न्यायाधीशको सख्त अभाव छ ।

नयाँ संविधानको घोषणा गर्दा लामो समयदेखि राजनीतिक वा अन्य कारणले वञ्चित रहेका जनसमुदायको भावना र सहभागिता सुनिश्चित होओस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । यसैले संविधानमा राष्ट्रिय आकांक्षा प्रतिनिधित्व हुन्छ भनिएको हो । नेपालमा जनमत संग्रहपछि संविधानको सुधार गर्नेभन्दा बीपी कोइरालाले यस्तै अपेक्षा राखेका थिए तर त्यो पूरा हुन सकेन । संविधान पनि टिकेन । आन्दोलन भयो, नयाँ संविधान लेखियो । एकपक्षीय संविधान राष्ट्रिय हुन सक्दैन ।

नेल्सन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रिकाको संविधान घोषणा गर्दा ‘नयाँ राष्ट्रको जन्म भएको छ’ भनेका थिए । संविधान लेखनका सन्दर्भमा सर्वाधिक उद्धरण गरिएको वाक्यांश पनि हो यो । यस्तै, हामीले पनि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कामलाई ‘राष्ट्र निर्माणको नयाँ चरण’ प्रारम्भ भयो भनेका थियौं ।

प्रारम्भमा मानिसहरू निकै उत्साहित पनि थिए, सबैले सरोकार र सहभागिता जनाएका थिए । यसरी बनाइएको संविधानले जनताबीच व्यापक अपनत्व स्थापित गर्ला र राष्ट्रिय एकता अरू मजबुत होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर दोस्रो संविधानसभामा पुग्दा त्यो कसरी साँघुर्‍याइयो, सबैसामु प्रस्ट छ ।

उही भूगोल र उही जनताका लागि नयाँ संविधान आउँदा यत्रो विधि महत्त्व दिनुको गम्भीर अर्थ छ । ‘यो मेरो संविधान हो’, ‘यो हाम्रो हो’, ‘सबैको हो’ भन्ने अनुभूति र अपनत्व सबै तह, तप्का र समूहका मानिसमा प्रसारित हुन सकोस् भन्ने अभिप्राय त्यसमा हुन्छ । संविधान घोषणाको पहिलो दिनदेखि नै त्यो अनुभूति होओस् भन्नेचाहिँ जरुरी हुन्न ।

संसारमा अहिले चालु रहेकामध्ये सबैभन्दा पुरानो संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाको हो, जुन २३० वर्षदेखि निरन्तर अभ्यासमा छ । त्यो पनि प्रारम्भमा सबैका लागि उत्तिकै महत्त्वको थिएन । निर्मातामध्ये कतिपयको सहमति थिएन । प्रारम्भमा १३ मध्ये ९ राज्यले मात्र अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा आयो । तर क्रमशः यसले सबैको समर्थन बटुल्न सक्यो । सायद यति लामो निरन्तरता अरूका लागि दुर्लभ नै हुनेछ ।

म संविधानलाई धेरै शास्त्रीय मापदण्ड र मान्यतामा हेर्ने पक्षमा छैन । यो जीवन्त र क्रियाशील दस्तावेज हुनुपर्छ । यसले राजनीति गर्ने, गर्न चाहने सबैलाई समेट्नुपर्छ । हिंसा, बलमिचाइँ र भयको प्रयोगबाहेक जनमतका बलमा राजनीति गर्न चाहने स्वतन्त्र नागरिक होऊन् वा दल, सबैका लागि यो समान हुनुपर्छ । विचारको विविधता र स्वतन्त्रता खेल्न, फुल्न पाउनुपर्छ । यो चार वर्षमा संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ । यो राम्रो उपलब्धि हो ।

राजनीतिमा क्रियाशील दल, समूह र नागरिक प्रायः यसको मान्यता र प्रक्रियामा आएका छन् । सतहमा दुइटा समूह मात्र अहिले बाहिर छन् । मोहन वैद्यको कोरा सैद्धान्तिक अडान मात्र हो । कोही व्यक्तिले जीवनभर असहमतिको सैद्धान्तिक यात्रा अवलम्बन गर्न सक्छ । त्यसको सम्मान गरे पुग्छ, अभ्यासमा अवरोध गर्दैन ।

संविधानलाई अहिले देखिने राजनीतिक चुनौती भने विप्लव समूहबाट छ । संवाद र सहमतिको प्रयास गरिरहनुपर्छ । विद्रोहबाटै अभीष्ट हासिल गर्ने हो भनेबाटै फरक भयो, वार कि पार हुन्छ नै, अन्यथा लोकतन्त्रको विश्वसम्मत मान्यतामा बसेर राजनीति गर्ने हो भने उसले पनि अन्ततः संविधानकै बाटोमा आउनुपर्छ । सरकार र विपक्ष दुवैले निकास खोज्नुपर्छ, दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, संविधान पनि त एउटा कागजी लेखोट न हो ! नेपालमा कागजी पैसा (नोट) को आयु कति छ, मलाई थाहा छैन, तर धेरै लामो छैन भन्ने सुनेको छु । नयाँ गभर्नरले सही गरेको पहिलो नोट पनि कहिलेकाहीँ हात पर्दा झुत्रो भइसकेको हुन्छ । तर झुत्रा नोट पनि टालटुल गर्दै बैंक र व्यक्ति दुवैले काम चलाउँछन् ।

नेपालमा संविधानको आयु भने सरदर १० वर्षको छ । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले पहिलो संविधान जारी गरेदेखि विगत ७० वर्षमा यो सातौं हो । यो चक्रलाई हेर्दा वर्तमान संविधान पनि आयुको मध्यावधिमा प्रवेश गर्दै छ । कार्यान्वयनमा नपुग्दै एकपटक टालटुल (पहिलो संशोधन) भयो । अर्को कहिले हुन्छ, प्रधानमन्त्री भन्छन्, खुला छ । संविधानमा धेरै छिद्र हुन्छन् ।

उपयोगकर्ताका लागि यो सुविधा पनि हो । कुन छिद्रबाट पस्ने, कुनबाट निस्कने, राम्रो मेसो पाएकाका लागि यो अत्यन्त सुविधा र नाफाको बहुमूल्य वस्तु बन्छ । अहिले छिद्र नभेट्ने पुरानो माओवादीका दुइटा घटक मात्र बाँकी छन्, वैद्य र विप्लव समूह । के यो उत्सवपछि उनीहरूलाई पनि समेट्ने नयाँ छिद्र भेटिएला ?

twitter : @baraili

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्