कर्णाली कहर

यो स्थितिले राज्यले गरिबी निवारण तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न चलाइरहेका कार्यक्रमहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न जन्माएको छ ।

कर्णालीमा ३ वर्षयता ७ सय २८ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । तीमध्ये २ सय ५५ जनाले गरिबीकै कारण आफ्नो ज्यान लिएको प्रहरीको अध्ययन छ । घरेलु हिंसाका कारण २ सय २४ जनाले आत्महत्या गरेकामा समेत गरिबी जोडिएको प्रहरीको बुझाइ छ । आत्महत्याका कारणबारे अरू स्वतन्त्र अध्ययन हुने हो भने फरक नतिजा पनि देखिन सक्ला । कर्णालीको कहरप्रति गम्भीर बन्न भने यही तथ्यांकले पनि झकझक्याएको छ ।

यसले देशमा समतामूलक विकासको खाँचो पुनः टड्कारो देखाएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा पाँच प्रतिशत पनि छैन । राष्ट्र बैंकको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, २०७५ अनुसार कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ७७ अमेरिकी डलर छ ।

यो प्रदेश ३ को भन्दा ८ सय ५७ डलरले कम हो । बहुआयामिक गरिबी सूचकांक, २०१८ अनुसार उक्त प्रदेशका १६ लाख २३ हजार जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीमा छन् । निरपेक्ष गरिबीको दर पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमा अन्य प्रदेशको भन्दा निकै बढी छ, क्रमशः ३६ र ४२ । जबकि प्रदेश ३ र ४ मा १५ प्रतिशत मात्र गरिब छन् । गरिबीको विषमता पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममै बढी छ, क्रमशः १०.१ र १२.१ प्रतिशत । राष्ट्रिय औसतको तुलनामा यो दर दोब्बर हो ।

आत्महत्या गर्नेमा ४ सय ६८ जना त किसान छन् । ४ सय ९१ जना ग्रामीण क्षेत्रका छन् । तिनमा अशिक्षितको संख्या धेरै छ । यो तथ्यांकले कर्णालीको कृषि अवस्थाप्रति पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । राष्ट्र बैंककै आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन, २०७४ अनुसार कुल खेती गरिएको जमिनको तुलनामा सिञ्चित क्षेत्रफलका हिसाबले मुलुककै पुछारमा छ कर्णाली ।

यहाँ खेती गरिएको मध्ये २२.९ प्रतिशत जमिन मात्रै सिञ्चित छ । उसै त उर्वरा शक्ति कम छ, त्यसमा पनि सिँचाइ नभएपछि किसानहरू मारमा पर्ने नै भए । अर्कोतिर, प्रदेशमा रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कर्णालीमा ४४ वटा मात्रै उद्योगधन्दा छन् । तिनमा ४ सय २४ जना मात्रै रोजगार छन् ।

यसरी निश्चित प्रदेशमा गरिबी दर धेरै हुनुले गहिरो अर्थसामाजिक प्रभाव मात्र पार्दैन, आर्थिक विकासको आधार पनि कमजोर तुल्याउँछ । निरन्तर सीमान्तीकृत समुदाय पैदा हुन्छ जसलाई आर्थिक, सामाजिक मूलप्रवाहमा आउन कठिन हुन्छ । यसले समावेशी विकासमा अवरोध सिर्जना मात्रै गर्दैन, गरिबीको दुष्चक्र नै निम्त्याउँछ । अन्ततः उक्त पंक्तिका नागरिकहरूमा राज्यविरुद्ध रोष उत्पन्न गराउँछ । तसर्थ तीन तहका सरकारले यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

मुलुकमा गरिबी निवारणका नाममा कार्यक्रमहरू नभएका होइनन् । प्रजातन्त्र स्थापनाको सात दशकयताका सबैजसो सरकारको प्राथमिकतामा गरिबी निवारण परेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखिका सबै आवधिक योजनाले यसलाई एउटा प्रमुख उद्देश्य बनाएका छन् । अहिले पनि गरिबी न्यूनीकरणका नाममा एक दर्जन मन्त्रालयले चार दर्जनजति कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।

यी कार्यक्रममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । तत्कालीन कर्णाली अञ्चलमै पनि २०६४ सालमा ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ चलाइएको थियो तर विपन्न परिवारका सदस्यलाई उत्पादन वृद्धि र आयआर्जन कार्यक्रम सघाउन सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको बजेट मात्रै सकाइयो, लक्ष्यअनुसार काम गरिएन ।

गरिबी निवारणका सरकारी कार्यक्रमहरू कि छरिएका छन् कि दोहोरिएका । यीबाट कसको कसरी भइरहेको छ, यकिन छैन । सुरुमा त, विपन्न परिवारको पहिचानमै समस्या छ । कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लासहित मुलुकभरमा २५ जिल्लामा थालिएको गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम पनि विवादास्पद छ । कार्यक्रमले झन्डै चार लाख गरिब पहिचान गरे पनि अहिलेसम्म नगन्यलाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । केही जिल्लामा विवाद भएर वितरण नै स्थगित छ ।

गरिबी पहिचानमा स्थानीय सरकारहरूको विशेष भूमिका जरुरी छ । उनीहरू निष्पक्ष र वस्तुगत भएर लाग्ने हो भने गरिबी पहिचान गर्न गाह्रो छैन र गरिबी न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा आर्थिक स्रोत तथा साधनको समुचित र न्यायपूर्ण वितरण गर्नुपर्छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको आर्थिक विषमता चिर्न राष्ट्रिय सोच नै चाहिन्छ ।

जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गमा परिणाम देखिने ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबै सरोकारवालाबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाइनुपर्छ । उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कार्यक्रम चलाउँदा लक्षित वर्ग बढी लाभान्वित हुन्छन् र आत्महत्याको समस्या रोक्न भने सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकमा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणद्वारा आत्मबल बढाउन आवश्यक छ ।