संविधानका चार वर्ष

कृष्ण खनाल

संविधानसभाबाट निर्मित वर्तमान संविधानले चार वर्ष पूरा गरेको छ । संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसका रूपमा धुमधामसँग मनाउने घोषणा गरेको छ । निश्चय पनि संविधान राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज हो । यसैका आधारमा मुलुकको राजनीति, शासन–प्रशासन सञ्चालन भएको हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

तर यो उत्सव मनाउनमा सीमित कुनै पौराणिक वा धार्मिक ग्रन्थ होइन । यसका अक्षर र उद्देश्य पालना र सोअनुसार व्यवहार भएका छन्, छैनन् मुख्य कुरा हो । यसको पालना माथिबाट हुनुपर्छ ताकि तलकालाई अनुसरण गर्न प्रेरित गरोस् । संविधानका अक्षर परिवर्तन हुन सक्छन्, त्यसको विधि पनि लेखिएको छ ।


संविधान आफैंमा कुनै असाधारण गुण र चमत्कारपूर्ण क्षमताले भरिएको हुँदैन, जसबाट देश र जनताले खोजेका कुरा स्वतः पूरा होऊन् । यसको पनि विकास गर्नुपर्छ, राम्रा अभ्यासको परम्परा बसाल्नुपर्छ । र, सोही क्रममा परिमार्जन गर्ने खुला मानसिकता पनि हुनुपर्छ । अनि सबैको विश्वास बढ्छ र संविधान दिवस मनाउनुको औचित्य रहन्छ ।


लोकतन्त्रमा संविधानको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ । जनतामा निहित अधिकार संविधानमार्फत सरकार र राज्यका निकायहरूले पाउने हो । यो मर्म नबुझ्ने हो भने संविधानको कुनै अर्थ रहन्न । त्यसैले संविधानभन्दा माथि कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालय हुँदैन भनिएको हो । यसप्रतिको निष्ठा र कार्यान्वयनमा कोही अपवाद बन्न पाउँदैन । अनि मात्र भन्न सकिन्छ मुलुकमा संविधानवादको जग बस्यो भनेर ।


राज्यबाट सुविधा र सुरक्षा भोग्ने राष्ट्रपति होऊन् वा प्रधानमन्त्रीदेखि खाली खुट्टा सडकमा हिँड्ने अभावग्रस्त सामान्य नागरिक नै किन नहोऊन्, संविधान सबैका लागि समान हैसियत र अधिकारको स्रोत हो । सुविधा र सुरक्षा त आवधिक कुरा हुन्, जिम्मेवारीबाट निवृत्त भएपछि ती पनि सकिन्छन् । संविधान मात्र होइन, यसबाट निःसृत अरू कानुन पनि उत्तिकै महत्त्वका हुन्छन् । त्यसैले कानुन बनाउने ठाउँ संसद् र सरकारमा पनि स्वार्थी व्यक्ति वा समूहले प्रभाव पार्न नपाऊन्, स्वार्थ बझान (कन्फ्लीक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नहोस् भनेर विशेष सावधानी राखिएको हुन्छ ।


विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ त संसद्मा ठेकेदारहरूको हालिमुहाली छ । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता स्वयम् ठेकेदारको घरमा बस्छन्, उसैलाई ठेक्का दिलाउँछन् ।


अहिले संविधानविपरीतका काम जताततै देख्न सकिन्छ । सत्तामा बस्नेका लागि यो मनपरी गर्न पाउने लाइसेन्स भएको छ भने जनताका लागि नियन्त्रणको हतियार । यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो, संविधानको दुरुपयोग पनि हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख बन्न मिल्दैन । तर सत्तारूढ दल नेकपाले यसको देखादेख उल्लङ्घन गरिरहेको छ ।


निर्वाचित हुँदा एमाले र माओवादी दुई फरक दल भएका कारण आफूलाई यो प्रावधान लागू नहुने एकपक्षीय मिचाहा व्याख्या नेकपाले गरेको छ । के त्यसो भए एमाले र माओवादी एकता भएर एउटै दल बनेको कुरा भ्रम मात्र हो ? संविधानको पालना र गतिशील व्याख्याको जिम्मेवारी पाएको न्यायपालिकाले पनि यसबारे कुनै निर्णय दिएको छैन ।


संविधानप्रति अरूले पनि यस्तै व्यवहार गरे के हुन्छ ? बाटो देखाउनुपर्नेले नै मिचाहा व्यवहार गरेपछि कसको अनुसरण गर्ने ? संविधानको उल्लङ्घन र पालना नभएका अरू पनि थुप्रै दृष्टान्त छन् । सत्तारूढ दल मात्र होइन, विपक्षी कांग्रेस पनि धेरै कुरामा उदासीन छ । आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थ र अनुकूलतामा संविधान पढ्न र बुझ्न डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । यसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्छ ।


संविधानलाई विचलित हुन नदिई बाटामा राख्ने काम न्यायपालिकाको हो । न्यायपालिकाले त्यो धर्म निर्वाह गर्न नसके जनताले सडकमा उत्रेर च्यातिदिन्छन्, जलाइदिन्छन्, फ्याँकिदिन्छन् । नेपाल आफैं यसको साक्षी छ । न्यायपालिकाले बोल्ने भनेको यसका झ्याल, पर्खाल, भित्ता वा टेबलकुर्सी बोल्ने होइनन्, मान्छे नै बोल्ने हो ।


न्यायाधीश भनेका तिनै मान्छे हुन् जसको बुझाइ र व्यवहारमा संविधानको अर्थ र आयु जोगिन्छ । तसर्थ न्यायाधीशहरूको सार्वजनिक चिनारी (पब्लिक फेस) र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म जोडिएको हुन्छ । सबैको नभए पनि कम्तीमा यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा त्यो अनुहार सर्वाधिक अपेक्षा गरिन्छ । संसद् र सरकारमा बस्ने मानिस राजनीतिबाट आएका हुन्छन् । सत्ता स्वार्थको झेली खेलमा उनीहरू रंगिएका हुन्छन् । यसको प्रभाव न्यायाधीशको चयनमा पनि पर्न सक्छ । हामीकहाँ त यो अझ बढी रहेको आम धारणा छ ।


लोकतन्त्रमा न्यायाधीश पनि जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट मुक्त रहन मिल्दैन । यसो भन्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे सनातनी बुझाइ राख्नेहरू झस्किन सक्छन् तर याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, उनीहरू पनि आफूले गरेका फैसलाका माध्यमबाट जनतासँग बोलिरहेका हुन्छन्, प्रत्युत्तरमा जनता पनि बोलिरहेका हुन्छन् ।


मान–अपमानको रक्षाकवचले यसलाई छेक्न सक्दैन । अहिले एनसेल करसम्बन्धीे अदालतको फैसलालाई नागरिकले शंकाको घेरामा राखेका छन् । आम चासोका विषयमा जनतालाई विश्वस्त गर्न नसक्ने फैसलाको गुण–दोषको अर्थ रहन्न । ती प्राविधिक हुन्, न्यायपूर्ण भन्न सकिन्न । केही न्यायाधीशले फैसलाको बचाव गर्दै लेख लेखेको पनि देखिन्छ । सार्वजनिक रूपमा यसरी लेख लेख्नु राम्रो हो, तर त्यसले एउटा स्तरको अपेक्षा गर्छ, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्यासको सन्दर्भ खोज्छ । हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा लेख्ने न्यायाधीशको सख्त अभाव छ ।


नयाँ संविधानको घोषणा गर्दा लामो समयदेखि राजनीतिक वा अन्य कारणले वञ्चित रहेका जनसमुदायको भावना र सहभागिता सुनिश्चित होओस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । यसैले संविधानमा राष्ट्रिय आकांक्षा प्रतिनिधित्व हुन्छ भनिएको हो । नेपालमा जनमत संग्रहपछि संविधानको सुधार गर्नेभन्दा बीपी कोइरालाले यस्तै अपेक्षा राखेका थिए तर त्यो पूरा हुन सकेन । संविधान पनि टिकेन । आन्दोलन भयो, नयाँ संविधान लेखियो । एकपक्षीय संविधान राष्ट्रिय हुन सक्दैन ।


नेल्सन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रिकाको संविधान घोषणा गर्दा ‘नयाँ राष्ट्रको जन्म भएको छ’ भनेका थिए । संविधान लेखनका सन्दर्भमा सर्वाधिक उद्धरण गरिएको वाक्यांश पनि हो यो । यस्तै, हामीले पनि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कामलाई ‘राष्ट्र निर्माणको नयाँ चरण’ प्रारम्भ भयो भनेका थियौं ।


प्रारम्भमा मानिसहरू निकै उत्साहित पनि थिए, सबैले सरोकार र सहभागिता जनाएका थिए । यसरी बनाइएको संविधानले जनताबीच व्यापक अपनत्व स्थापित गर्ला र राष्ट्रिय एकता अरू मजबुत होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर दोस्रो संविधानसभामा पुग्दा त्यो कसरी साँघुर्‍याइयो, सबैसामु प्रस्ट छ ।


उही भूगोल र उही जनताका लागि नयाँ संविधान आउँदा यत्रो विधि महत्त्व दिनुको गम्भीर अर्थ छ । ‘यो मेरो संविधान हो’, ‘यो हाम्रो हो’, ‘सबैको हो’ भन्ने अनुभूति र अपनत्व सबै तह, तप्का र समूहका मानिसमा प्रसारित हुन सकोस् भन्ने अभिप्राय त्यसमा हुन्छ । संविधान घोषणाको पहिलो दिनदेखि नै त्यो अनुभूति होओस् भन्नेचाहिँ जरुरी हुन्न ।


संसारमा अहिले चालु रहेकामध्ये सबैभन्दा पुरानो संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाको हो, जुन २३० वर्षदेखि निरन्तर अभ्यासमा छ । त्यो पनि प्रारम्भमा सबैका लागि उत्तिकै महत्त्वको थिएन । निर्मातामध्ये कतिपयको सहमति थिएन । प्रारम्भमा १३ मध्ये ९ राज्यले मात्र अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा आयो । तर क्रमशः यसले सबैको समर्थन बटुल्न सक्यो । सायद यति लामो निरन्तरता अरूका लागि दुर्लभ नै हुनेछ ।


म संविधानलाई धेरै शास्त्रीय मापदण्ड र मान्यतामा हेर्ने पक्षमा छैन । यो जीवन्त र क्रियाशील दस्तावेज हुनुपर्छ । यसले राजनीति गर्ने, गर्न चाहने सबैलाई समेट्नुपर्छ । हिंसा, बलमिचाइँ र भयको प्रयोगबाहेक जनमतका बलमा राजनीति गर्न चाहने स्वतन्त्र नागरिक होऊन् वा दल, सबैका लागि यो समान हुनुपर्छ । विचारको विविधता र स्वतन्त्रता खेल्न, फुल्न पाउनुपर्छ । यो चार वर्षमा संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ । यो राम्रो उपलब्धि हो ।


राजनीतिमा क्रियाशील दल, समूह र नागरिक प्रायः यसको मान्यता र प्रक्रियामा आएका छन् । सतहमा दुइटा समूह मात्र अहिले बाहिर छन् । मोहन वैद्यको कोरा सैद्धान्तिक अडान मात्र हो । कोही व्यक्तिले जीवनभर असहमतिको सैद्धान्तिक यात्रा अवलम्बन गर्न सक्छ । त्यसको सम्मान गरे पुग्छ, अभ्यासमा अवरोध गर्दैन ।


संविधानलाई अहिले देखिने राजनीतिक चुनौती भने विप्लव समूहबाट छ । संवाद र सहमतिको प्रयास गरिरहनुपर्छ । विद्रोहबाटै अभीष्ट हासिल गर्ने हो भनेबाटै फरक भयो, वार कि पार हुन्छ नै, अन्यथा लोकतन्त्रको विश्वसम्मत मान्यतामा बसेर राजनीति गर्ने हो भने उसले पनि अन्ततः संविधानकै बाटोमा आउनुपर्छ । सरकार र विपक्ष दुवैले निकास खोज्नुपर्छ, दिनुपर्छ ।


अन्त्यमा, संविधान पनि त एउटा कागजी लेखोट न हो ! नेपालमा कागजी पैसा (नोट) को आयु कति छ, मलाई थाहा छैन, तर धेरै लामो छैन भन्ने सुनेको छु । नयाँ गभर्नरले सही गरेको पहिलो नोट पनि कहिलेकाहीँ हात पर्दा झुत्रो भइसकेको हुन्छ । तर झुत्रा नोट पनि टालटुल गर्दै बैंक र व्यक्ति दुवैले काम चलाउँछन् ।


नेपालमा संविधानको आयु भने सरदर १० वर्षको छ । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले पहिलो संविधान जारी गरेदेखि विगत ७० वर्षमा यो सातौं हो । यो चक्रलाई हेर्दा वर्तमान संविधान पनि आयुको मध्यावधिमा प्रवेश गर्दै छ । कार्यान्वयनमा नपुग्दै एकपटक टालटुल (पहिलो संशोधन) भयो । अर्को कहिले हुन्छ, प्रधानमन्त्री भन्छन्, खुला छ । संविधानमा धेरै छिद्र हुन्छन् ।


उपयोगकर्ताका लागि यो सुविधा पनि हो । कुन छिद्रबाट पस्ने, कुनबाट निस्कने, राम्रो मेसो पाएकाका लागि यो अत्यन्त सुविधा र नाफाको बहुमूल्य वस्तु बन्छ । अहिले छिद्र नभेट्ने पुरानो माओवादीका दुइटा घटक मात्र बाँकी छन्, वैद्य र विप्लव समूह । के यो उत्सवपछि उनीहरूलाई पनि समेट्ने नयाँ छिद्र भेटिएला ?


twitter : @baraili प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासमा तहगत समन्वय 

पूर्णचन्द्र भट्टराई

सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात् लोकतान्त्रिक पद्घति स्थापना भएसँगै नागरिकका आकांक्षा विकासतर्फ परिलक्षित भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप दिगो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अपेक्षा नागरिकमा तीव्र देखिएको छ । संविधानले शक्ति बाँडफाँटमार्फत तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

अहिले संवैधानिक व्यवस्था र अधिकारको सूचीबमोजिम जनताका विकासका महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने दायित्व तत्तत् तहका सरकारको काँधमा आएको छ । त्यसैले नेपाली जनताको विकासको चाहना तीनै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।

योजना तर्जुमामा भएका प्रयास
तहगत सरकारका समन्वयात्मक प्रयासबाट राष्ट्रिय विकासलाई अघि बढाउने नेतृत्वदायी भूमिका र दायित्व राष्ट्रिय योजना आयोगको हो । यसैअनुरूप आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका लागि नमुना दिग्दर्शनसमेत निर्माण गरेको छ । प्रादेशिक योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आधारभूत तथ्यांक विकास गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ तर्जुमा गरी तहगत सरकारका विकास आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्य दायरासमेत निर्धारण गरेको छ । यसैबमोजिम संघीय तहमा पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र तर्जुमा भई सार्वजनिक भइसकेको छ भने विस्तृत योजनासहितको दस्ताबेज तयरी क्रममा छ ।

प्रदेश तह नितान्त नयाँ संरचना हुन् । प्रदेश सरकारहरूले योजना प्रणाली व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न प्रदेश योजना आयोग स्थापना गरेका छन् । यसैगरी प्रदेश एक, तीन र गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक विकास योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने प्रदेश ५ ले विस्तृत योजना तर्जुमा गरिसकेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले आवधिक, क्षेत्रगत र वार्षिक योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एक तिहाइले आवधिक विकास योजना निर्माण गरिरहेका छन् भने केही स्थानीय तह वस्तुगत विवरणहरू तयार गर्ने कार्यमा लागिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तह क्षेत्रगत योजना निर्माणमा समेत लागेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले १ सय ८५ नगरपालिकालाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजनाका लागि अध्ययन गरिरहेको छ ।

योजना तर्जुमामा देखिएका समस्या
प्रदेश र स्थानीय तहका विकास योजना राष्ट्रिय विकास योजनाका परिपूरक हुन् । सबै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासबिना राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । राष्ट्रिय योजनाले लिएका लक्ष्यको प्राप्ति कार्य दायराअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा समेत पर्छ ।

प्राथमिक र आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्छ । यस क्षेत्रमा प्रगति नभईकन मानव विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन, व्यावसायिक र उच्च शिक्षा प्रदेशको जिम्मेवारीमा पर्छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू यसरी तहगत सरकारका योजनाहरूबाटै हासिल हुँदै जाने विषय हुन् । त्यसैले तीनै तहका योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध र सहयोग आवश्यक पर्छ ।

तीनै तहका सरकारहरू आआफ्नो कर्यक्षेत्रमा पर्ने विकास कार्यमा लागि प्रयासरत रहे पनि तहगत सरकारका योजनाबीचको अन्तरसम्बन्ध निकै कमजोर छ । प्रदेशभन्दा पहिला स्थानीय तहको गठन भएको र स्थानीय तहमा विगतमा योजना प्रणालीको अभ्यास भयो । त्यही कारण कतिपय स्थानीय तहले प्रदेशले भन्दा पहिला नै आवधिक योजना तर्जुमा गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि प्रदेश नं एकमा पर्ने दिक्तेल र त्रियुगा नगरपालिकाले प्रदेशले भन्दा पहिला नै आआफ्ना आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिससकेका छन् । रूकुमको सिस्ने गाउँपालिकाले प्रदेशभन्दा अघि नै योजनाबद्ध र व्यवस्थित विकासका लागि पाँचवर्षे आवधिक र बीस वर्षे गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

प्रदेश र कतिपय स्थानीय तहले एकै समयमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया आरम्भ गरेका भए पनि एकआपसमा समन्वय र सरसल्लाह गर्ने परिपाटी विकास हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी यसका के कस्ता सूचक प्रदेश तहले पूरा गर्नुपर्ने हो र के कस्ता सूचक स्थानीय तहले पूरा गर्न सक्छ भन्नेमा प्रदेश र स्थानीय तह अस्पष्ट देखिन्छन् । सबै काम सबै तहले गर्ने मानसिकता व्याप्त छ जसले गर्दा काममा दोहोरोपना आउने र अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

तहगत योजना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नतिजा खाकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । योजनाको नतिजा खाकालाई आधार मानेर मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले वार्षिक योजनालाई प्राथमिकीकरण गरी आयोजनालाई आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चित गर्छ ।

प्रदेश तहले यस वर्षदेखि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अभ्यास आरम्भ गरे पनि स्थानीय तहमा यसको अभ्यास हुन सकेको छैन । नतिजा खाका र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार नभएसम्म राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका योजनाबीच अन्तरआबद्धता स्पष्ट गर्न सकिँदैन ।

योजना प्रणालीमा तहगत अन्तरसम्बन्धमा एक महत्त्वपूर्ण पाटो योजना तर्जुमा प्रक्रिया हो । विगतमा पहिला स्थानीय, त्यसपछि जिल्ला र अन्त्यमा राष्ट्रिय तहमा योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण हुने र तदनुसार आफ्नो क्षमताभन्दा माथिका योजना क्रमशः जिल्ला र केन्द्रमा पठाउने प्रणाली थियो ।

अहिले पहिला राष्ट्रिय बजेट, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम निर्माण हुँदा नयाँ अवस्थाको सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहका विकाससम्बन्धी आवश्यकता प्रदेशमा प्रस्तुत गरी छलफल तथा सम्बोधन हुने परिपाटी बस्न सकेको छैन र प्रदेशका हकमा समेत संघीय तहमा महत्त्वपूर्ण योजना सिफारिस गर्ने र छलफल गर्ने प्रणाली स्थापना हुन नसक्दा योजना प्रणालीको अन्तर तह सम्बन्धका रेखा स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।

संवैधानिक अधिकार क्षेत्र र कार्यदायरालाई ध्यानमा राखी तहगत सरकारले विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा यस्तो हुन सकेको छैन । ठूलादेखि साना आयोजना सबै तहको योजनामा समावेश हुने गरेका छन् । करोडौं लागत लाग्ने आयोजना केही लाख रकमसहित प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन् ।

हस्तान्तरित आयोजना बिनाकुनै छलफल र सल्लाह पुनः संघमा फिर्ता गरिएका पनि छन् । प्रदेशमा सयौंको संख्यामा ‘हजारे योजना’ ले रातो किताब रंगिएका छन् भने क्षमता र स्रोतको आकलनबिनै स्थानीय तहले स्थानीय गौरवलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् । साना र टुक्रे योजनामा स्रोत छर्दा अव्यवस्थित र अधुरा योजना बढ्दै गएका छन्, त्यसमाथि पनि विविध शीर्षकमा अंशबन्डाका रूपमा बजेट राख्ने प्रचलनले योजना तर्जुमामा आर्थिक अनुशासन नै प्रभावित बनाउँदै छ ।

आवधिक विकास योजनालाई नतिजा सूचकमा आधारित भई प्राथमिकीकरण गर्दै मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक योजनामा आबद्ध गर्ने स्पष्ट प्रणाली बनाउन आवश्यक छ । यसको अभावमा स्थानीय तहका योजनाले प्रदेश योजना र स्थानीय तथा प्रादेशिक योजनाले राष्ट्रिय योजनाको लक्ष्यमा कसरी योगदान पुग्छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।

यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको नमुना योजना तर्जुमा दिग्दशर्नमा पनि नतिजा खाकासँग सूचकगत स्पष्ट आबद्धता देखिँदैन । त्यसकारण स्थानीय तहका योजना कार्यक्रमले प्रदेश र राष्ट्रिय योजनाका साथै दिगो विकासका लक्ष्य सूचकसँगको आबद्धता पहिचान गर्न कठिन देखिएको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय लक्ष्यका साथै दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति आकलनमा समेत समस्या आउँछ ।

अबको बाटो
मुलुकको समुन्नति गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सफलीभूत बनाउन राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीयकरण गरी अन्तरतह आबद्धता सुदृढ गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तर्जुमा दिग्दर्शनलाई वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउँदै यसका नतिजालाई दिगो विकासका लक्षहरूसँग आबद्ध गर्न आवश्यक छ ।

संघ र स्थानीय योजनाबीचको पुलका रूपमा प्रदेश सरकारको अहम् भूमिका रहन्छ । प्रदेश योजना आयोगहरूले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको अवस्थाअनुसार सूचकको विकास गरी राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय योजनाको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । यसो भए मात्र दिगो विकासका लक्ष्य स्थानीयकरण हुन सक्छन् ।

नतिजामूलक योजना प्रणालीको अवलम्बनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास अति जरुरी देखिन्छ । तीनै तहको विकास आयोजनासम्बन्धी क्षेत्राधिकारको पूर्ण पालनामा ध्यान दिनुपर्ने र संघीय योजनामा प्रदेशले माग गर्ने योजना र प्रदेशमा स्थानीय तहले माग गर्ने योजनालाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक छ ।

योजना प्रणालीलाई तहगत आबद्धताको माध्यमबाट अन्तर तहगत सम्बन्ध सुदृढ गर्न हालको योजना तर्जुमा प्रणालीमा सुधार गरी स्थानीय तहको योजना तर्जुमामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि बस्ती वा टोल स्तरबाट आरम्भ भएजस्तै प्रदेश योजना तर्जुमाको चरण स्थानीय तह स्तरबाट र राष्ट्रिय योजना तर्जुमाको चरण प्रदेश तहबाट आरम्भ हुन आवश्यक छ । यस्तो प्रणाली सुविधाको अनुकूलता र परामर्शभन्दा प्रणालीगत हुनुपर्छ ।

बिनास्रोतको कार्यजिम्मेवारीले संघीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले स्रोतसाधनको आकलन नै नगरी प्रदेश र स्थानीय तहले योजनाको लक्ष्य राख्नु हुँदैन । हामी भर्खरै संघीयता अवलम्बन गरी तहगत सरकार सञ्चालनको अभ्यास गरिरहेका छौं । हाम्रो जस्तो अति कम विकसित मुलुकमा सीमित स्रोतसाधनबीच उच्च जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । यसका निम्ति निःसन्देह अन्तरतह समन्वयात्मक योजनाबद्ध विकास प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्य दायराअनुसारका विकास जिम्मेवारी बहन गर्ने तर एकअर्काको कार्यदायरामा हस्तक्षेप नगर्ने, एकआपसमा समन्वय गर्ने र योजना तर्जुमामा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय नीति र लक्ष्यका आधारमा अन्तर तह सहयोग उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×